सीतापुर हत्याकांड : ‘दृश्यम’ स्टाइल में आदिवासी युवक की हुई थी हत्या, फरार मुख्य आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार


  

 
 
  
  सरगुजा-   छत्तीसगढ़ के सीतापुर के बहुचर्चित आदिवासी युवक संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. युवक की हत्या दृश्यम फिल्म की स्टाइल में की गई थी. घटना के बाद से मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पांडेय फरार था, जिसे आज सरेंडर करने कोर्ट पहुंचने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
  
बता दें कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलजोरा में रहने वाले मृतक आदिवासी युवक संदीप लकड़ा तीन महीना से लापता था. परिजनों ने हत्या करने की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज की थी. वहीं आदिवासी समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद मामला दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि संदीप लकड़ा के शव को मैनपाट के ग्राम लुरैना में पानी टंकी के नीचे दफनाया गया है. पुलिस ने पानी टंकी को ढहाकर 15 फीट नीचे से शव को बरामद किया था.
  
इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. वारदात के बाद से मुख्य आरोपी अभिषेक पांडेय फरार चल रहा था. उस पर आईजी ने 30 हजार व एसपी ने 10 हजार और सर्व आदिवासी समाज ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था. आज मुख्य आरोपी अभिषेक सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया.
  
निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक को आईजी ने किया था निलंबित
  
इस मामले में पुलिस पर लीपापीतो का आरोप लगाने और आदिवासी समाज के लगातार प्रदर्शन के चलते आईजी सरगुजा ने निरीक्षक सहित सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर चुके हैं. मुख्य आरोपी ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाज का प्रदर्शन लगातार जारी था.
  
सरकार ने मृतक की पत्नी को दी है नौकरी
  
स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, पीड़ित परिवार और सर्व आदिवासी समाज के बीच वार्ता हुई थी. वार्ता में सीएम के प्रतिनिधि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल शामिल हुए थे. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मृतक के बच्चों की हायर सेकंडरी स्कूल तक निशुल्क पढ़ाई, संविदा के रूप में मृतक की पत्नी को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया था. साथ ही सीएम मद से 25 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की थी. इसके बाद समाज ने आंदोलन खत्म कया था और 22 दिन बाद संदीप लकड़ा का अंतिम संस्कार हुआ था.
 

लैलूंगा में उरांव समाज के करमा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


  

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित करमा महोत्सव में कहा कि यह उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के करमा का आयोजन होता है। हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके। करमा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद थे।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर लैलूंगा में सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 49 लाख रूपए, लैलूंगा में स्टेडियम जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रूपए, बास्केटबाल कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की घोषणा की और खम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति प्रोजेक्ट के निर्माण काम को शुरू कराए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहिरा गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली में उरांव समाज द्वारा करमा महोत्सव के आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रही है। सरकार गठन के पश्चात 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हितग्राहियों के मकान बनने शुरू हो गए हैं। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी गई है। 12 लाख से ज्यादा किसानों के 2 साल के बकाया बोनस जारी किया गया है। तेंदूपत्ता की कीमत 4 हजार से बढ़ा कर 5500 रूपए कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा के अनुरूप हमारी सरकार जनजाति समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति की दूर दराज की बसाहटों तक सड़क, बिजली-पानी की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बीते 02 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। जिसमें 80 हजार करोड़ की राशि से देश के आदिवासी समुदाय के उत्थान का काम होगा। छत्तीसगढ़ के गांव भी इससे जुड़ेंगे।
  
इस अवसर पर सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक बैकुंठपुर भैया लाल रजवाड़े, विधायक लैलूंगा विद्यावती सिदार, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, उरांव समाज से पनतराम भगत, रवि भगत सहित बड़ी संख्या में उरांव समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार ने 8 सड़क खंडों के विकास के लिए स्वीकृत किए 892 करोड़ रुपए


  

 
 
  
रायपुर-    केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में आठ सड़क खंडों के विकास के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से राज्य के छह जिलों में करीब 324 किलोमीटर सड़कों के विकास और उन्नयन के कार्य किए जाएंगे।
  
भारत सरकार ने आज राशि स्वीकृति का आदेश राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेजा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में सड़कों के विकास के लिए इतनी बड़ी राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीआरआईएफ (Central Road & Infrastructure Fund) से मंजूर की गई इस राशि के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। इस राशि से बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिले में आठ सड़क खंडों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और उन्नयन होगा।
  
राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। भारत सरकार द्वारा आज इसके लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है।
  
भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई 892 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड में 39 किलोमीटर लंबाई और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड में 43 किलोमीटर लंबाई का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड में 96.2 किलोमीटर, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड में 13.5 किलोमीटर, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड में 41 किलोमीटर और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड में 28 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड के 32.8 किलोमीटर तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के 30.4 किलोमीटर का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा।
 

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने जांजगीर-चांपा जिले में किया छात्रावास, पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय का निरीक्षण


  

 
 
  
रायपुर-     आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव एवं जांजगीर-चांपा जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने छात्रावास-आश्रम व पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। प्रभारी सचिव श्री बोरा ने निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में तरक्की के साथ-साथ प्रकृति से जुड़ के रहना जरूरी है। प्रकृति से जुड़े रहने से मन शांत और एकाग्र रहता है।
  
जिले के प्रभारी सचिव ने कहा कि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिले और सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने छात्रावासों में बिजली, पानी और अन्य जरूरी संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए भी विशेष ध्यान देने संबंधितों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने छात्रावासों की व्यवस्था, स्वच्छता और छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। श्री बोरा ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों से भी चर्चा की। उन्होंने बच्चों को नियमित योगाभ्यास करने कहा।
  
पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए जिले के प्रभारी सचिव श्री बोरा ने कहा कि अपने विषय की तैयारी लक्ष्य बनाकर करें। इससे संबंधित विषय को लेकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने जिले में चलाये जा रहें उत्कृष्ट जांजगीर-चांपा अभियान को लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों से चर्चा की और बोलेगा बचपन, पढ़ाई का कोना अभियान की सराहना भी की। उन्होंने बारहवीं के विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा में लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने से आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको लक्ष्य बनाने से आपको मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने कहा कि आपके पास अभी जो समय है उसका सही तरीके से उपयोग करें। लक्ष्य बनाकर मेहनत करते हुए आगे बढ़ने से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। बच्चों ने अपने हाथों से बनायें ग्रीटिंग भी जिले के प्रभारी सचिव श्री बोरा को भेंट किये, जिन्हे देखकर उन्होंने बच्चों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने जाति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया।
  
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने राहौद के शासकीय नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का निरीक्षण कर छात्रवास के बच्चों से खेल कूद मनोरंजन एवं पढ़ाई से संबंधित सवाल जवाब किये। उन्होंने एसडीएम तहसीलदार को समय-समय पर छात्रावास का निरीक्षण करने तथा बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास में बागवानी एवं फल-सब्जी भी लगाने कहा। इस मौके पर कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी उपस्थित थे।
 

19 अक्टूबर तक रायपुर पुलिस की रिमांड पर रहेगा कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे


  

 
 
  
  रायपुर-  लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को आज सीबीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अमन साहू को 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। इस दौरान पूछताछ के समय अमन साहू के वकील की उपस्थिति की भी अनुमति दी गई है। अब रायपुर पुलिस कुख्यात गैंगस्टर से आगे की पूछताछ करेगी, जिसके तहत उसकी आपराधिक गतिविधियों और नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है।
  

   
बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर पुलिस ने एक दिन पहले ही प्रोडक्शन वारंट पर झारखंड से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 40 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ कड़ी सुरक्षा में सोमवार तड़के उसे रायपुर लाया गया। अमन साहू पर रायपुर के तेलीबांधा इलाके में एक कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोलीबारी कराने का आरोप है। इस मामले में पहले ही पुलिस ने गैंग की एक महिला सदस्य समेत 12 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अमन साहू को आज कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड की मांग करेगी, जिससे गोलीकांड में और भी जानकारी हासिल की जा सके।
   
झारखंड में अमन के खिलाफ दर्ज हैं दर्जनों मामले
   
अमन के खिलाफ झारखंड में दर्जनों मामले दर्ज हैं। हर दूसरे-तीसरे दिन झारखंड के अलग-अलग कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होती है। इसके साथ ही वह हार्डकोर अपराधी है। इस लिहाज से गिरिडीह जेल प्रशासन अमन की पेशी और सुरक्षा का हवाला देकर अमन को प्रोटेक्शन वारंट में भेजने से बचती है।
  
  

   
यह है पूरी घटना
   
तेलीबांधा थाने के पास स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर 13 जुलाई 2024 को करीब 11 बजे पल्सर बाइक सवार दो शूटरों ने दफ्तर के बाहर पार्किंग एरिया में फायरिंग की। वहीं, फायरिंग की आवाज सुनकर कार में बैठे कारोबारी के ड्राइवर और कर्मचारी घबरा गए और जान बचाकर ऑफिस के अंदर भागे। फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग में 2 से 3 राउंड गोली चलाई। घटना के बाद नकाबपोश शूटर्स मौके से फरार हो गए। जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी की। वहीं, गोली चलाने वाले युवकों की बाइक JH 01 DL 4692 को तेलीबांधा क्षेत्र से बरामद किया गया।
   
अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार
   
गोलीकांड मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने झारखंड और पंजाब में स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों राज्यों से अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
  
 

समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक


  

 
 
  
रायपुर-     खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं।
  
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड हेतु 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन प्रारंभ किया गया है। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड शीघ्र पूर्ण करा सकते हैं एवं वारिसान पंजीयन हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं, ताकि धान विक्रय करने वाले किसान को कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन की प्रकिया के सरलीकरण हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन की जाएगी।
  
एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाए। यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
  
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वंय उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है। इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा।
  
नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा। किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है, तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नॉमिनी की जानकारी एकत्र किया जाएगा।
  
हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वंय पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा। प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाएग। खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा।
 

सूरजपुर मर्डर केस : एनएसयूआई ने जारी की पदाधिकारियों की सूची, कहा – आरोपी कुलदीप साहू का NSUI से कोई संबंध नहीं


  

 
 
  
रायपुर-    सूरजपुर की घटना में आरोपी कुलदीप साहू को NSUI का पदाधिकारी बताया जा रहा है, जिसे एनएसयूआई ने भ्रामक बताया है. NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय और सूरजपुर जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी ने कहा कि कुलदीप साहू NSUI के किसी भी पद पर नहीं है. उन्होंने सूरजपुर जिले की सभी नियुक्तियों की कॉपी भी जारी की है. एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सूरजपुर की घटना दुर्भाग्यजनक है. इस घटना में जो भी दोषी है, उन पर कड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
  
सूरजपुर के NSUI जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी ने कहा कि आज सूरजपुर में घटित घटना को NSUI के नाम से जोड़ा जा रहा है, जो गलत है. आज तक मैने जितना नियुक्ति आदेश जारी किया है उसमें कुलदीप साहू का नाम कही भी अंकित नहीं है. भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस को जबरदस्ती अंधेरे में ढकेला जा रहा है.
  
बता दें कि कोतवाली थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख सूरजपुर रिंग रोड के पास किराए के मकान में पत्नी मेहू फैज और बेटी आलिया शेख (16 वर्ष) के साथ रह रहे थे. रविवार रात प्रधान आरक्षक पेट्रोलिंग से वापस लौटे तो देखा कि घर खून से सना था. घर से पत्नी और बेटी गायब थी, जिनकी लाश सूरजपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव में खेत के नहर में अर्धनग्न अवस्था में मिली. इस वारदात को अंजाम देने के बाद जिलाबदर रह चुके आदतन बदमाश कुलदीप साहू फरार हो गया है. बताया जा रहा कि आरोपी की पहचान एनएसयूआई में पूर्व जिला पदाधिकारी रह चुका है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.
  
एनएसयूआई ने जारी की पदाधिकारियों की सूची-
  
  
  
  
 

यूथ कांग्रेस ने “रोजगार दो नशा नहीं” का पोस्टर किया लॉन्च, छत्तीसगढ़ के 1200 से अधिक कार्यकर्ता दिल्ली में करेंगे हल्ला बोल


  

 
 
  
रायपुर-     भारतीय युवा कांग्रेस ने आज “नौकरी दो नशा नहीं”-हल्ला बोल प्रदर्शन का पोस्टर लॉन्च किया. छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान इस पोस्टर को लॉन्च किया. उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगने और नशे की ओर धकेलने के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है.
  
युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में 16 अक्टूबर को देश भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर हल्ला बोल आंदोलन करेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के 1200 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे.
  
अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ‘स्किल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ के नाम पर युवाओं को ठग रही है. नौकरी की जगह नशे का व्यापार चरम सीमा पर चल रहा है. युवा नशे की ओर लगातार जा रहे हैं और देश के बाहर से आए हुए ड्रग्स जैसी चीज पूरे देश में फैल चुकी है. इस आंदोलन के जरिए युवा कांग्रेस केंद्र की सोई हुई सरकार को नींद से जगाने का प्रयास करेगी.
 

राजधानी में फूटा पाइप लाइन, भारी प्रेशर से बहा हजारों लीटर पानी


  

 
 
  
रायपुर-    राजधानी रायपुर के फाफाडीह चौक में अचानक पाइप लाइन फूट गई, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया. अब भी पानी का तेज बहाव जारी है. यह घटना सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की बताई जा रही है. बीते एक घंटे से लगातार पानी बर्बाद हो रहा है.
  
मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम का पाईप लाइन डैमेज होने से हजारों लीटर पानी चौक से बिलासपुर सड़क की ओर बहकर बर्बाद हो रहा है. वहीं इस पानी के बहाव से पहले भारी प्रेशर के कारण सड़क अचानक फूलने लगी थी, जिससे आस-पास के लोग इसे देखकर डर गए. जब सड़क फटने से पानी बाहर आने लगा, तब समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा. प्रत्यक्ष दर्शियों ने घटना की सूचना निगम को दी है, लेकिन 1 घंटे बाद भी अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और पानी का तेज बहाव जारी है.
 

16 अक्टूबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक


  

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, इस दौरान आगामी राज्योत्सव और धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा भी किये जाने की संभावना है।
  
बता दें कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने इस साल राज्य में 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा 4% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की मांग पर विचार और कुछ विभागों में नए पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में विधायकों के यात्रा भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए पेश किया ज सकता है।
  
इसके अलावा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को एक साथ कराए जाने पर भी चर्चा हो सकती है। इस संदर्भ में गठित आईएएस ऋचा शर्मा की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें दोनों चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा की गई है।
  
गौरतलब है कि इससे पहले बीते 20 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसके बाद मंत्रियों की व्यस्तता के कारण इस महीने की शुरुआत में प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई थी।