भाजपा सदस्यता वार रूम का उद्घाटन, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा- 1 सितंबर से होगी अभियान की शुरूआत

 
 
  
रायपुर-   भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज भाजपा सदस्यता वार रूम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि जिला और मंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई है और सदस्यता अभियान की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहले सदस्य बनेंगे। इसके बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे और पुराने सदस्य भी सदस्य बनेंगे, साथ ही नए लोगों को जोड़ने का अभियान चलेगा। नितिन नबीन ने कहा कि सदस्यता अभियान के प्रथम चरण में हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे।
  
भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने बताया कि छत्तीसगढ़ की टीम ने इसकी रचना बना ली है और इसके लिए वाररूम विकसित किया गया है,जहां से लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने 8-9 महीने में ही सरकारी योजनाओं में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा, जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमें सदस्यता अभियान के माध्यम से सबको जोड़ना है। पिछले सदस्यता अभियान में पार्टी की ओर से रखे गए लक्ष्य से ज्यादा हमने लक्ष्य प्राप्त किया था। पिछले सदस्यता अभियान में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था और हमने 11 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया। फिर हमने दोबारा सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें 18 करोड़ लोग भाजपा के सदस्य बने। अब सदस्यता अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे।
  

   

    
   
  
  
रणनीति पर नजर रखी जाएगी : किरण सिंह दवे
  
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान के लिए आज वार रूम की शुरुआत की गई है। इस वार रूम के माध्यम से प्रदेश में सदस्यता अभियान की तैयारी को लेकर बनाई गई रणनीति पर नजर रखी जाएगी, जिससे प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को प्रधानमंत्री दिल्ली से सदस्यता ग्रहण कर अभियान की शुरुआत करेंगे। अगले दिन 2 सितंबर को प्रदेश स्तर पर और 3 सितंबर को जिला मुख्यालयों में तथा फिर मंडल मुख्यालयों तक समारोह पूर्वक सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी।
  
भाजपा का सदस्य बनना गर्व की बात: तोखन साहू
  
केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सेवा करना चाहता है। भाजपा का सदस्य बनकर सभी गर्व का अनुभव करते है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए सभी को लक्ष्य दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 33 लाख सदस्य हैं, इससे ज्यादा सदस्य बनाए जायेंगे। सांसदों को 20-20 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, वहीं विधायकों को 10-10 हजार सदस्य बनाने की लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी बूथों में 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, और पार्टी द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है, वह लक्ष्य हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे।
  
ये रहे उपस्थित
  
इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, मुरलीधर मोहोल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री केदार कश्यप, सदस्यता अभियान प्रभारी अनुराग सिंहदेव, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व विधायक रजनीश सिंह, सौरभ सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू, अमरजीत सिंह छाबड़ा, उमेश घोरमोड़े, अमित मैशरी, सोमेश पांडेय, मितुल कोठारी, संदीप उपाकर, आदित्य कुरील, सौरभ कोतू, लोकेश पवार सहित वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे।
 

छत्तीसगढ़ में DA और एरियर की मांग को लेकर कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा करेगा प्रदेशव्यापी हड़ताल

 
 
  
रायपुर-   महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा 9 सितंबर को राज्य स्तरीय हड़ताल करने जा रहा है। आज राजधानी में आयोजित संयुक्त मोर्चा की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस हड़ताल के दिन मंत्रालय, संचालनालय, विद्यालय, चिकित्सालय और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
  
मंत्रालयीन संघ के अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों ने केंद्र के समान डीए और डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खातों में समायोजित करने की मांग की थी। कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग है कि 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाए। वर्तमान में केंद्र में महंगाई भत्ता 50% है जबकि राज्य में केवल 46% है। उन्होंने बताया कि यह वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन 31 जुलाई को मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन देने के बावजूद एक जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत डीए/डीआर की घोषणा नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है।
  
मंत्रालयीन संघ के अध्यक्ष ने कहा कि इस हड़ताल के दौरान राजधानी रायपुर और पूरे प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा ने 2008 के निर्धारित सेटअप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उल्लंघन का विरोध करते हुए चार शिक्षक संगठनों से बने शिक्षक संघर्ष मोर्चा की हड़ताल को भी अपना समर्थन दिया है।
  
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, संरक्षक तीरथ लाल सेन, लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक संजय तिवारी, अधिकारी कर्मचारी संघ के करण सिंह अटेरिया, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के टीआर धृतलहरे, मुन्ना लाल निर्मलकर, स्टेट गैरेज शासकीय कर्मचारी संघ के बालकृष्ण साहू, छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के अशोक कुमार नवरे, दीपक शर्मा, राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के विद्याभूषण दुबे, कोषालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, निगम मंडल कर्मचारी संघ के संजय सक्सेना, चिकित्सा अधिकारी संघ के डॉ. गोकुल सरकार, पेंशनधारी कल्याण सिंह के वाय ए कुरेशी, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के नरेंद्र सिंह ठाकुर, प्रगति शील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के गोपाल साहू और विभिन्न संगठनों के सतीश पसेरिया, बी के शुक्ला, जाहिद खान आदि ने भाग लिया।
 

विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के खिलाफ युवा कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन, सिटी कोतवाली का किया घेराव

 
 
  
  महासमुंद-  बलौदाबाजार हिंसा मामले में आज भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में युवक कांग्रेसियों ने जेल भरो आंदोलन रैली का आयोजन किया. रैली के दौरान कांग्रेस भवन से निकल कर युवक कांग्रेसी सिटी कोतवाली पहुंचे और मुख्य गेट को घेर लिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी झुमा-झटकी हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर अस्थाई जेल में बंद कर दिया. हालांकि घंटे भर के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.
  
बता दें, कोतवाली में पहले से ही पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात थी, जिससे युवक कांग्रेसी को परिसर में प्रवेश नहीं मिल सका. इसके बावजूद, पुलिस और युवक कांग्रेसियों के बीच झुमा झटकी की स्थिति बनी रही. बाद में पुलिस ने सभी युवक कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर मिनी स्टेडियम में बनाए गए अस्थाई जेल में घंटे भर रखा. सभी को फिर बाद में बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया.
  
  

  युवा कांग्रेस का आरोप
  
युवक कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के इशारे पर देवेन्द्र यादव को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है. युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव निखिलकांत साहू ने कहा कि “भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. हम इसका विरोध करते हैं और सरकार की कार्रवाई को गैर कानूनी मानते हैं.”
  
वहीं महासमुंद एसडीएम उमेश कुमार साहू ने बताया कि कुल 28 युवक कांग्रेसियों को भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार कर अस्थाई जेल में लाया गया. कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है.
 

रंग-बिरंगी तितलियों की जानकारी रहा आकर्षण का केंद्र, नंदनवन जंगल सफारी में तितलियों पर हुआ वॉक एंड टॉक कार्यक्रम का आयोजन

 
 
  
रायपुर-   राजधानी रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी में 24 अगस्त को तितलियों पर वॉक एंड टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रायपुर, कुरुद और बिलासपुर के विभिन्न कॉलेजों से 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
  
वॉक एंड टॉक कार्यक्रम की शुरुआत में कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष जे.पी. टंडन ने विद्यार्थियों को तितलियों की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। इसके पश्चात शासकीय साइंस कॉलेज रायपुर के जूलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ. कविता दास ने अपने विचार साझा करते हुए बताया कि अत्याधिक कीटनाशकों के उपयोग के कारण तितलियों की संख्या में तेजी से गिरावट हो रही है, जो पर्यावरण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने विद्यार्थियों को इस दिशा में संवेदनशीलता विकसित करने और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।
  
कार्यक्रम में इसके बाद विद्यार्थियों के वॉक की शुरुआत हुई, जिसमें छात्रों को दो समूहों में बाँटा गया। वॉक के दौरान उन्होंने 3 किलोमीटर के ट्रेल पर तितलियों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान की। इस दौरान छात्रों ने कॉमन क्रो, एमिग्रेंट, ग्रेट एगफ्लाई, सेलर जैसी तितलियों को देखा।
  
वॉक के अंत में, सभी विद्यार्थी ज़ू कैंपस में स्थित बटरफ्लाई गार्डन पहुँचे, जहाँ उन्हें होस्ट प्लांट्स के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि तितलियों के जीवनचक्र में इन पौधों की क्या भूमिका होती है और कौन से पौधे तितलियों के जीवित रहने में अहम भूमिका निभाते है । भ्रमण के उपरांत विद्यार्थियों को इंटरप्रिटेशन हॉल में जंगल सफारी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई।
  
वॉक एंड टॉक कार्यक्रम में नंदनवन जंगल सफारी के निदेशक धम्मशील गणवीर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल सफारी को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहाँ विद्यार्थी वन्यजीवों पर शोध और अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को जंगल सफारी में युवान वालंटियर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भी अपील की।
  
कार्यक्रम अंत में सभी विद्यार्थियों को उनकी भागीदारी के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्हें चिड़ियाघर का भ्रमण कराया गया। जहाँ उन्होंने तितलियों और अन्य जीवों को नजदीक से देखा।
 

अण्णा भाऊ साठे की 104 वीं जयंती समारोह में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-    रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल रविवार को राजधानी के कांशीराम नगर में छत्तीसगढ़ मांग समाज द्वारा लोक शाहीर साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे की 104 वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अण्णा भाऊ साठे को नमन करते हुए उनके कार्यों को याद किया।
  
उन्होंने कहा कि अण्णा भाऊ साठे ने लोगों को एकजुट करने के साथ ही लोगों को शिक्षा की अहमियत बताई थी। साठे ने सामाजिक कुरीतियां के विरोध में समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया था और गरीबों के उत्थान के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को समाज हमेशा याद रखेगा।
  
इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने क्षेत्र में सामुदायिक भवन में अतिरिक्त भवन निर्माण और रखरखाव के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में पार्षद शीतल कुलदीप बोगा, रमेश जाधव, राकेश खंदार, संजय जाधव, शंभू वाबने, प्रदीप जाधव समेत समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक ली

 
 
  
रायपुर-    केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 ज़िलों में पानी समिति के रूप में प्राथमिक कृषि साख समिति (Primary Agriculture Credit Society) का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी भी उपस्थित थे। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत ‘पीपल फॉर पीपुल‘ कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण और छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विकास कार्याे का लोकार्पण भी किया।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को संपूर्ण जनजातीय विकास के लिए एक नई पब्लिक डेयरी योजना बनानी चाहिए, जो पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी संस्था का काम करेगी।
  
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 2058 ‘पैक्स‘ ने मॉडल बाय-लॉज़ को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग छत्तीसगढ़ में ड्राई एरिया ढूंढने के लिए करना चाहिए, जिससे सहकारिता के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कम्प्यूटराइज़ेशन होने के साथ ही हर ‘पैक्स‘ को सीएससी बना देना चाहिए, जिससे ‘पैक्स‘ द्वारा अनेक गतिविधियों का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच सके।
  
अमित शाह ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए एनसीसीएफ, नेफेड और राज्य के बीच अनुबंध होना चाहिए जिससे किसानों को मक्के की खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मक्के की खेती में लागत भी कम है और केन्द्र सरकार द्वारा किसानों का सारा मक्का अच्छे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि किसानों के कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए ‘पैक्स‘ द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण होना चाहिए।
  
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर मंडी के हर व्यापारी, ‘पैक्स‘ और सहकारी संस्था का खाता ज़िला सहकारी बैंक में खोलना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से सिर्फ एक मिल में इथेनॉल उत्पादन प्लांट है। श्री शाह ने कहा कि बाकी 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के अंदर मल्टी-फीड (Multi-Feed) इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाएं, जिससे मक्का, गन्ना आदि से इथेनॉल उत्पादन किया जा सके, इसमें केन्द्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए।
  
अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों में कुल 6 ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक (DCCB) हैं और निकट भविष्य में राज्य में ‘पैक्स‘ के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए व्होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच (Whole of Government Approach) के तहत राज्य सरकार के पशुपालन, कृषि, जनजातीय मामले और सहकारिता विभागों को मिलकर काम करना चाहिए।
 

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के 3 दिवसीय प्रवास के बाद नई दिल्ली रवाना

 
 
  
  रायपुर-    केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 3 दिवसीय प्रवास के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर अमित शाह को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा, राजेश मूणत, धरम लाल कौशिक, अमर अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाव-भीनी विदाई दी।
 

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में नार्काेटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंचलिक इकाई कार्यालय का किया ऑनलाइन उद्घाटन

 
 
  
  रायपुर-   केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नार्काेटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के आंचलिक इकाई कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, महानिदेशक, एनसीबी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी वर्ष में नशामुक्त देश का संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशामुक्त भारत का संकल्प एक समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि ड्रग्स सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या है।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को शिद्दत, गंभीरता और एक संपूर्ण रणनीति के साथ लड़ेंगे तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नारकोटिक्स का अवैध व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। श्री शाह ने कहा कि ड्रग्स के अवैध व्यापार से अर्जित धन आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से न सिर्फ देश की युवा पीढ़ी बर्बाद होती है बल्कि देश की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है।
  
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सभी मिलकर नारकोटिक्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ें और मोदी जी के नशामुक्त भारत के संकल्प को पूरा करें। उन्होंने कहा कि आज एनसीबी के रायपुर जोनल कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि ये ज़ोनल ऑफिस न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे क्षेत्र में नारकोटिक्स पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश के हर राज्य में एनसीबी की उपस्थिति हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर राज्य में एनसीबी के कार्यालय की स्थापना कर राज्य सरकारों के सहयोग से नशे के कारोबार को ख़त्म करेगी।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज ड्रग्स ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है औऱ ये नैचुरल से सिथेटिक ड्रग्स की ओर बढ़ रहा हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सेडेटिव उपयोग का प्रतिशत 1.45 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और गांजा का उपयोग भी 4.98 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अमित शाह ने ड्रग्स की तस्करी के मामलों की जांच में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें टॉप टू बाटम और बाटम टू टॉप अप्रोच के साथ काम कर पूरे नेटवर्क को रूथलेस तरीके से ध्वस्त करने की ज़रूरत है। श्री शाह ने कहा कि जब तक हम पूरे नेटवर्क पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक एक नशामुक्त भारत के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स का उपयोग करने वाला व्यक्ति पीड़ित होता है, जबकि इसका व्यापार करने वाला अपराधी होता है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के डिटेक्शन, नेटवर्क के डिस्ट्रक्शन कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्ट के पुर्नवास के चार सूत्रों पर चलकर ही हम इस लड़ाई में सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में होल ऑफ गर्वंनमेंट अप्रोच अपनाने से ही हमें पूर्ण सफलता मिलेगी।
  
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में एनसीबी की उपलब्धि बहुत अच्छी रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 तक कुल 1,250 केस दर्ज हुए जबकि 2014 से 2024 तक के 10 साल में 230 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,150 केस दर्ज हुए। 2004 से 2014 के बीच कुल 1,360 अरेस्ट हुए जो अब 6,300 हो गए हैं। इसी प्रकार, 2004 से 2014 के बीच 1 लाख 52 हज़ार किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई जबकि 2014 से 2024 के बीच 257 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5 लाख 43 हज़ार किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। 2004 से 2014 के बीच ज़ब्त की गई ड्रग्स का मूल्य 5,900 करोड़ रूपए था जबकि 2014 से 2024 के बीच ज़ब्त की गई ड्रग्स का मूल्य 22,000 करोड़ रूपए है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक संगठित अप्रोच के तहत हम 10 साल में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के युवा और आम जनता के बीच मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता पैदा करके इस लड़ाई को एक जम आंदोलन बनाना होगा।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने नार्को कॉर्डिनेशन मैकेनिज़्म के तहत सभी 4 स्तरों पर नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू किए गए ’मानस’ पोर्टल का सभी को उपयोग करना चाहिए। श्री शाह ने सभी राज्यों से कहा कि वे ड्रग्स के मामलों में वित्तीय जांच के लिए भारत सरकार की एजेंसियों की मदद ले सकते हैं। गृह मंत्री ने संयुक्त समन्वय समिति के नियमित उपयोग की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतर्राज्यीय मामलों को एनसीबी को सौंपना चाहिए।
  
 
  
  
  
  
 

मंत्री तोखन साहू ने लाइट मेट्रो ट्रेन के लिए रूस में किए गए MoU को बताया असंवैधानिक, मेयर ढेबर ने दिया जवाब

 
 
  
रायपुर-   रशिया में महापौर एजाज ढेबर द्वारा किए गए एमओयू को असंवैधानिक करार बताया जा रहा है। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि महापौर द्वारा लाइट मेट्रो ट्रेन के लिए किया गया एमओयू असंवैधानिक है। केंद्र व राज्य सरकार की बिना अनुमति के इस तरह एमओयू नहीं किया जा सकता है। यह एमओयू नहीं, बल्कि जनता और देश का अपमान है। उन्होंने अपने निजी दौरे में कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है।
  
वहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महापौर ने जनता के साथ भद्दा मजाक किया है। उनके द्वारा न तो राज्य सरकार से कोई अनुमति ली गई और न ही केंद्र सरकार से कोई अनुमति प्राप्त है। यह चुनावी दिखावा है। इस एमओयू का कोई आधार नहीं है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को महापौर द्वारा किए गए एमओयू के बाद बवाल बचा हुआ है। भाजपाई नेता एमओयू को लेकर आक्रामक हो चुके हैं।
  
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोंचे, मेरा निजी दौरा नहीं
  
इधर, महापौर एजाज ढेबर का पूरे मामले में कहना है कि रशिया जाना उनका निजी दौरा नहीं है। भाजपा नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोंचने की जरूरत है। मुझे यहां की सरकार ने निमंत्रण भेजा है, तब मैं आया हूं। मैं यहां अपने खर्चे से नहीं आया हूं, मैं रायपुर आकर विस्तार से सभी दस्तावेज पेश करूंगा।2024-25 निगम बजट में लाइट मेट्रो ट्रेन का प्रस्ताव शामिल है। सामान्य सभा में इसे पास किया गया। इस पर चर्चा भी हुई थी। मैंने मास्को की यात्रा का भी जिक्र किया था।
  
व्यक्तिगत यात्रा में एमओयू की वैधता नहीं
  
भाजपा विधायक राजेश मूणत का इस मामले में कहना है कि व्यक्तिगत यात्रा में एमओयू की बैधता नहीं है। महापौर वहां के कार्यक्रम में सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। वहीं, निगम की नेताप्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि महापौर की एमआइसी को ही उनके दौरे की जानकारी नहीं है, तो फिर यह उनका व्यक्तिगत दौरा कैसे नहीं हुआ।
  
छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक कुंदन कुमार ने कहा, महापौर के मास्को दौरे की जानकारी विभाग को नहीं है। उनके द्वारा इस संबंध में कोई आफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। नियमानुसार उनके द्वारा इस तरह के एमओयू नहीं किए जा सकते हैं। इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। बाकी बातें दस्तावेज देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी।
  
जाने विशेषज्ञों की राय
  
– दूसरे देश में जाकर एमओयू करने से पहले राज्य और केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी।
  
– राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही दूसरे देश में जाना अधिकृत यात्रा में आता है।
  
– आफिशियल दौरे से पहले संबंधित विभाग और सीएम की अनुमति आवश्यक होती है।
  
– इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बड़े फंड की आवश्यकता होती है, बिना राज्य और केंद्र सरकार के यह संभव नहीं है।
  
– इस तरह के एमओयू के लिए सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होती है।
 

‘राष्ट्र गौरव का पुनर्जागरण व्याख्यान’ में गरजे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, कहा- बहुत जल्द कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी भी होगा हमारा…

 
 
  
रायपुर-   सनातन समाज अपने धर्म के लिए जाग जाए. देश में 22 जनवरी 2024 (अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा) जैसा दिन फिर से आएगा. बहुत जल्द मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी भी हमारा होगा. यह बात राजधानी में रविवार को कुंदनलाल जैन विचार मंच की ओर से आयोजित में “राष्ट्र गौरव का पुनर्जागरण व्याख्यान” कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्म भूमि और ज्ञानवापी मामलों में मुख्य अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कही. 
  
मेडिकल कॉलेज स्थित ऑडिटेरियम में जैन मुनि श्री विराग और RSS के मध्य क्षेत्र के संघचालक पूर्णेदु सक्सेना के साथ बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मंदिरों में दिए गए दान पर सरकार का हक़ है, लेकिन मस्जिदों में नहीं. इसको लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में कई पीआईएल दर्ज है.
  
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 34 हज़ार मंदिर सरकार ने अधिग्रहित किया है. जिन मंदिरों में चढ़ावा ज़्यादा होता है, उन्हीं मंदिरों को सरकार अधिग्रहित करती है, लेकिन मस्जिदों में अधिग्रहित नहीं करती है. मिस मैनेजमेंट के नाम पर सरकार मंदिरों को अधिग्रहित करती है, क्या यह मिस मैनेजमेंट मस्जिदों में नहीं दिखता.
  
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता. देवता की संपत्ति के साथ कोई समझौता नहीं होगा. इस समय साजिश चल रही है कि जैन हिंदू समाज से अलग है.
  
वक्फ बोर्ड बिल पर विष्णु शंकर जैन ने कहा इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए. सरकारी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति नहीं कह सकती. बिल से वक्फ के अधिकार को शून्य करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कुछ नेता बांग्लादेश जैसी घटना देश में होने की बात कहते हैं. केंद्र सरकार को ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए.
  
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए वैध तरीके से हमें आर्म्स वेपन रखना चाहिए. इसके साथ ही संविधान में अनुच्छेद 30 A पर अल्पसंख्यकों के अधिकार पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि रोहिंग्या देश में दीमक की तरह घुसे हुए हैं, इन्हें बाहर करना होगा. वहीं कश्मीरी पंडितों को भी बसना जरूरी है.