सरकार गन्ना किसानों के साथ कर रही है अन्याय, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल
लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश सरकार से लगातार गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहा है किन्तु सरकार मौन साधे हुए हैं। यदि 23 दिसम्बर किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयन्ती तक गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया और बकाया भुगतान नहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह जी के नेतृत्व में 26 दिसम्बर को लखनऊ में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगे।

  




उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अन्दर मिलों द्वारा नहीं किया गया तो उन्हें ब्याज सहित भुगतान करना पडेगा। परन्तु आज तक न तो कोई कानून इस पर बना और न ही मिल मालिकों पर किसी प्रकार का दबाव बनाकर इसे लागू किया गया।



गन्ना किसान गन्ना मिलों पर गन्ना गिराकर अपने खेतों में रबी की बुवाई करता है जब मिले जल्दी चलती हैं तो वह खेत खाली कर गेहूं, आलू, सरसों की बुवाई कर देता है। इस वर्ष जानबूझकर मिलों को देरी से चलाया जिसके कारण किसानों की रबी की बुवाई समय पर नहीं हो पाई जिसके कारण किसान परेशान है।

सरकार किसानों की बात सिर्फ चुनाव के समय में करती है उनका वोट लेती है और बाद में मिल मालिकों के साथ मिलकर किसानों का शोषण करने लगती है। आज भी किसानों का गन्ना मिलों पर लगभग पिछले वर्ष का ही भुगतान 800 करोड़ से ज्यादा है जिससे किसान बेहद परेशान है।



वर्तमान पेराई सत्र देर से चलने और समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं होे पाने के कारण किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है।

उप्र में गन्ना, आलू ही प्रमुख रूप से व्यापारिक फसल है किन्तु गन्ना और आलू पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण गन्ना और आलू के किसान परेशानी और बदहाली के शिकार है। उनको फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है।

प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और आमदनी दोगुना करने के सब्जबाग दिखाती है, लेकिन उसकी नीति और नियत किसानों पर कहर बरपाने की है। किसान आन्दोलन के दौरान केन्द्र सरकार ने अनेक वादे किये थे जिसमें एमएसपी पर कानून बनाकर किसान की उपज का लाभकारी मूल्य का मार्ग प्रशस्त करना, आन्दोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिये जाने, आन्दोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देना, स्वामीनाथन कमेटी को पूर्णतया लागू करने की बात कही गयी थी जो सभी वादे आज तक पूरे नहीं किये।

गन्ना किसानों को गन्ना उत्पादन में लागत पिछले 4 वर्षो में डेढ गुना बढ गयी है किन्तु केन्द्र सरकार गन्ना मूल्य में मात्र 10 रुपये की वृद्धि की है जो ऊँट के मुँह में जीरा समान है।

प्रदेश सरकार से उम्मीद थी कि वह उप्र के गन्ना किसानों को अन्य राज्य की तरह गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल से अधिक करेगी किन्तु प्रदेश सरकार मूकदर्शक की भूमिका में है और मिल मालिक की मर्जी पर किसान को छोड दिया है जो गंभीर चिंता का विषय है।

उज्जवला योजना के तहत महिलाओं के बीच बांटा गैस कनेक्शन


  


लखनऊ। सआदतगंज के मोहान रोड स्थित महालक्ष्मी हाल में उज्ज्वला योजना के तहत महालक्ष्मी सेवा समिति उपाध्यक्ष दीपू यादव के संयोजन में हरौनी भारत गैस की ओर से 10 गरीब असहाय लोगों को निशुल्क फ्री गैस कनेक्शन रेगुलेटर व चूल्हा का वितरण किया गया। 

इस मौके पर प्रेमचंद्र यादव, उमेश शर्मा, संजू यादव, प्रीती गौतम, मोहिनी शर्मा, गायत्री गुप्ता, सीमा, ममता, शबनम, पूजा दीपांकर, शैलेष कुमारी, नीलम निगम, संजय श्रीवास्तव, ज्ञान चंद्र यादव सहित कई लोग शामिल रहे।

बेखौफ चोरों ने दो घरों को बनाया निशाना
लखनऊ। बिजनौर इलाके में बेखौफ चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर एक किसान के घर से लाखों रुपए के गहने और हजारों रुपए की नगदी के अलावा कीमती कपड़े व सामान उठा ले गए। जानकारी होने पर पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

  


 सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर तहरीर ले ली और चोरों का सुराग लगा रही है। बिजनौर के चंद्रावल गांव  निवासी देशराज और हंसराज आपस में दोनों भाई रहते हैं। दोनों के मकान अगल-बगल हैं।

 बुधवार रात दोनों अपने मकानो में परिवार सहित सो रहे थे। किसान हंसराज का परिवार मकान के अगले हिस्से में सो रहा था। 

देर रात हंसराज की बहू अपने बच्चों को पेशाब करने उठी तो आहट पाकर मकान के पिछले हिस्से में बने कमरे से अचानक तीन-चार चोर जीने के रास्ते भागे और छत से कूद कर निकल गए।

 बाद में जब कमरे में देखा गया तो वहां से करीब 2 लाख रुपये कीमत के गहने, 40 हजार रुपये की नगदी और कीमती कपड़े व घरेलू सामान गायब मिला। कुछ देर बाद पता चला कि देशराज के घर में भी चोरों ने पिछली दीवार में नकब लगाई। 

लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद वह जीने के रास्ते छत पर गए और वहां से हंसराज की छत से होते हुए जीने से उतरकर हंसराज के घर में इस घटना को अंजाम दी। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे चोरों को देखकर घर के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन चोर भाग निकले।

 बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पीड़ित से तहरीर ले ली है और चोरों का सुराग लगा रही है।

28 से 30 दिसंबर तक तीन दिवसीय कार्यकम का किया जाएगा आयोजन
लखनऊ। जिला विकास अधिकारी लखनऊ ने समस्त खंड विकास अधिकारी को जानकारी देते हुए बताया है कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम चौपाल (गॉव की समस्या, गाँव में समाधान) का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 28 दिसंबर, 2023 तक प्रथम वर्षगांठ का आयोजन किया जाना है।

  


 उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में शिकायतों के निवारण के लिए सरकार का जनहित में एक बहुत सफल प्रयास रहा है। इस कार्यकम से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना पैदा हुई है और उनकी स्थानीय स्तर की शिकायतें स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने में मदद मिली है।

 कार्यकम की लोकप्रियता का प्रभाव है कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यकम का लाभ लिया है। अब तक प्रदेश भर में लगभग 3 लाख शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम के सफल कियान्वयन का 01 वर्ष, दिसम्बर, 2023 के अन्तिम सप्ताह में पूर्ण हो जायेगा।

 कार्यकम की लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यकम की पहली वर्षगांठ को भव्यता पूर्ण ढंग से मनाया जाए। जिसके लिए 28.12.2023 से 30.12.2023 तक तीन दिवसीय कार्यकम कराया जाना है।

 कार्यकम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें 28.12.2023 को ग्राम पंचायत, ब्लाक, तहसील, जनपद स्तर पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। दिनांक 29.12.2023 को विशेष चौपाल का आयोजन किया जायेगा। 30.12.2023 को प्रत्येक जनपद में जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्रकार सम्मेलन (प्रेस कान्र्फेन्स) का आयोजन किया जायेगा।

 उप मुख्यमंत्री, उप्र सरकार द्वारा लखनऊ में प्रेस वार्ता की जायेगी। जनपद/मुख्यालय पर एक मेले का आयोजन किया जायेगा, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को स्टाल लगाकर प्रदर्शित किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली संगोष्ठी में चर्चा की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यकमों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु, अमृत सरोवर के निर्माण के बाद उसके रख-रखाव तथा अन्य व्यवस्थाओं, प्रशंसनीय कार्य करने वाले खण्ड विकास अधिकारी, सहायक/ग्राम विकास अधिकारी तथा क्षेत्र प्रमुख/ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जायेगा।

 इस संबंध में उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्यक्रम आयोजन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए प्रभावी ढंग से "ग्राम चौपाल" की वर्षगांठ का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें।

राजस्व न्यायालय से पारित सभी आदेश होंगे क्यू आर कोडेड


  




लखनऊ। प्रदेश में लम्बित राजस्व वादों के त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा  दिये गये निर्देश के क्रम में  मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश व अध्यक्ष, राजस्व परिषद के स्तर से नियमित गहन समीक्षा के फलस्वरूप राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आई है।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद हेमन्त राव ने बताया कि 15 सितम्बर, 2022 के पूर्व प्रदेश स्तर पर लगभग 21 लाख वाद लम्बित थे एवं दिनांक 15.09.2022 से 15.09.2023 के मध्य लगभग 26 लाख वाद योजित हुए। इन विचाराधीन 47 लाख वादों में से पूरे वर्ष में 28 लाख वादो का निस्तारण किया गया।

 राव ने बताया कि समस्त लंबित 26 लाख राजस्व वादों में से विगत 3 माह में कुल 13 लाख वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया गया जो विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 200 प्रतिशत है।

15 सितम्बर, 2022 से 15 सितम्बर, 2023 के मध्य दायर वादों के सापेक्ष पूरे वर्ष का निस्तारण 104 प्रतिशत रहा जबकि विगत 03 माह में दायर वादों के सापेक्ष 3 माह की अवधि का निस्तारण 196 प्रतिशत रहा।

15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-34 (नामान्तरण) के कुल 19 लाख वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 3 माह में 8 लाख वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण के सापेक्ष लगभग 3 लाख अधिक है।

उन्होंने बताया कि 15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-24/41 (पैमाइश) के लगभग 02 लाख वादों के सापेक्ष 83 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 03 माह में 90 हजार वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का 400 प्रतिशत है।

15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-116 (कुर्रा बटवारा) के लगभग 3 लाख वादों के सापेक्ष लगभग 81 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 3 माह में 01 लाख से अधिक वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 500 प्रतिशत है। 

सचिव, राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने बताया कि दिनाक 15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-80 (कृषक से अकृषक घोषणा) के लगभग 49 हजार वादों के सापेक्ष 41 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 03 माह में 28 हजार वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 270 प्रतिशत है। 



उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेश एवं औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत कृषक भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूर्णतः आनलाइन कर दिया गया है। त्वरित निस्तारण हेतु 45 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी है। 

आरसीसीएमएस पोर्टल पर राजस्व न्यायालयों के द्वारा क्यूआर कोडेड आदेश जारी किये जाने की व्यवस्था 19 दिसम्बर, 2023 से लागू कर दी गयी है। इससे आदेशों की शुचिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकेगी एवं क्यू आर कोड स्कैन कर पूरा आदेश देखा जा सकेगा।

राजस्व में सौ करोड़ से अधिक की क्षति करने वाला माफिया अतीक का रिश्तेदार गिरफ्तार


  


लखनऊ । एसटीएफ यूपी को संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित फर्जी शेल कम्पनियां बनाकर उनके कूटरचित फर्जी ई-वे बिल तैयार कर लगभग 100 करोड़ रूपये से अधिक के राजस्व की भारी क्षति करने वाले माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार कमर अहमद काजमी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। इनके कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक मर्सडीज कार और 3150 रुपये नकद बरामद किया है। 

एसटीएफ को काफी दिनों से मिल रही थी सूचना 

विगत काफी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित फर्जी शेल कम्पनियां बनाकर उनके कूटरचित फर्जी ई-वे बिल तैयार कर उसके माध्यम से राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचाकर अनुचित लाभ व धनोपार्जन किये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। 

मुखबिर की सूचना पर मेरठ से किया गिरफ्तार 

अभिसूचना संकलन के क्रम में 21 दिसंबर को निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण विनोद कुमार सिंह, रणधीर सिंह, प्रशान्त सिंह की टीम मेरठ में मौजूद थी। टीम द्वारा अभिसूचनाओं का धरातलीय स्तर पर सत्यापन किया जा रहा था, इस दौरान मुखबिर खास की सूचना पर फर्जी शेल कम्पनियों बनाकर कूटरचित फर्जी ई-वे बिल तैयार कर उसके माध्यम से राजस्व की भारी क्षति कर अनुचित लाभ लेकर धनोपार्जन करने वाले पैरागॉन एल्यूमिनियम एलएलपी के मालिक कमर अहमद काजमी निवासी 237 वेस्ट एंड रोड निकट मेरठ पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। 

सप्लाई करने के बजाय केवल फर्जी बिलों का करते थे आदान प्रदान 

विस्तृत पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त कमर अहमद काजमी उपरोक्त ने बताया कि मेरी फर्मपैरागॉन एल्यूमिनियम एलएलपी, साहिबाबाद, गाजियाबाद में है। जिसमें दलजीत सिंह पुत्र सरदार सत्यपाल सिंह निवासी 885, आर ब्लाक, न्यू राजेन्द्र नगर दिल्ली और ऋषि आनंद पुत्र आर०के० आनंद निवासी डी-26, कीर्ति नगर, दिल्ली पार्टनर हैं। मेरी और भी फर्म पैरागॉन इंडस्ट्री लिमिटेड रुड़की हरिद्वार, माइको ग्लास इंडस्ट्री गुड़गांव, गुडएक्स ग्लास मेरठ और होटल ब्राडवे इन है, जिनमें दलजीत सिंह पार्टनर है। पैरागॉन एल्यूमिनियम एलएलपी फर्म में एल्यूमिनियम स्क्रैप से एल्यूमिनियम सेक्शन का निर्माण किया जाता है। हम लोगों द्वारा अपने निजी लाभ के लिये वोगस फर्मों से सप्लाई अपनी फर्मों में दिखायी जाती है परन्तु वास्तविक रूप में सप्लाई न होकर केवल कूटरचित बिलों का आदान-प्रदान किया जाता है। 

कई सालों से चल रहा था यह खेल 

सप्लाई के कूटरचित ई-वे बिल बनाकर वाहनों का फर्जी परिवहन दिखाया जाता है। इन बिलों के माध्यम से बने राजस्व धनराशि का गबन कर लिया जाता है। विगत कई वर्षों से हम लोग संगठित रूप से इसी तरह से सैकड़ों करोड़ रूपये के राजस्व की हानि कर धनोपार्जन कर चुके है।इस सम्बन्ध में डीसी (एसआईबी) रेन्ज-बी राज्य कर विभाग गाजियाबाद से पूर्व में सम्पर्क कर जानकारी की गयी । उनके द्वारा अपने विभागीय पोर्टल से आन लाइन दस्तावेज देते हुए बताया गया कि फर्म पैरागान एल्यूमिनियम एलएलपी द्वारा मात्र एक प्रतिशत ही कर जमा किया जा रहा है तथा इस फर्म द्वारा जिन फर्मों से सप्लाई दिखाई गयी है वह वास्तविक सप्लाई न होकर केवल कूटरचित बिलों का आदान-प्रदान है तथा जिन वाहनों के माध्यम से ई-वे बिल में परिवहन दिखाया गया है उन वाहनों के परिवहन का कोई डाटा किसी टोल से नहीं मिल रहा है।

मेरठ में दर्ज किया जा रहा मुकदमा 

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा यह भी बताया कि वह माफिया अतीक अहमद के बहनोई डा. अखलाक का रिश्तेदार भी है, जो वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।गिरफ्तार अभियुक्त को थाना सिविल लाइन्स, जनपद मेरठ में मु0अ0सं0-394/2023 धारा-419/420/467/468/471/120बी भादवि में दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

देश भर में अलर्ट जारी होने के बाद लखनऊ के आलमबाग में मिला पहला कोरोना का मरीज
लखनऊ । यूपी की राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में एक महिला में कोरोना वॉयरस जांच में मिला है। वह होम आईसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने नमूना जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए केजीएमयू भेजा गया है। अफसरों का कहना है महिला में हल्के लक्षण हैं। उसकी सेहत की निगरानी की जा रही है। 

  


कोरोना के नए वैरिएंट जेएन 1 को लेकर देशभर में अलर्ट है। चंदरनगर निवासी महिला को पिछले हफ्ते सर्दी-जुकाम व बुखार के लक्षण हुए। नजदीकी डॉक्टर से दवा ली मगर फायदा न हुआ। शक होने पर डॉक्टर ने कोरोना की जांच कराई। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 

जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. निशांत निर्वाण का कहना है कि महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। उसमें कोरोना जैसे गंभीर लक्षण नहीं है। टीम जरिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही हैं। फोन पर मरीज की सेहत का हाल लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तीन हफ्ते पहले एक केस आया था। उसकी जीनोम भी कराया गया मगर कोई नया वैरिएंट नहीं मिला।

ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न मिले : मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र


  


लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। जिसमें कृषि, राजस्व तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग आदि विभागों की समीक्षा की गई।अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार के कार्मिकों का माह दिसम्बर, 2023 का देय वेतन का भुगतान मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाये। इसके अलावा एक जनवरी, 2024 से सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में परिवर्तित करते हुए समस्त प्रकार के सेवा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से कराया जाये और वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अंकित की जाये। इसलिये सभी सेवारत कार्मिकों का विवरण वरीयता पर मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करा दिया जाये। समस्त कार्मिकों का पोर्टल पर उपलब्ध विवरण त्रुटिरहित होना चाहिये। 

रैन बसेरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये
	
उन्होंने सभी जनपदों में शीत लहर से बचाव के लिये आम जनमानस के लिए पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव, रैन बसेरा व कम्बल वितरण आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न मिले। सार्वजनिक स्थानों पर जो भी व्यक्ति खुले में सोते हुये मिले, उसे रैन बसेरा में भेजा जाये। रैन बसेरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। सभी रैन बसेरों में पर्याप्त मात्रा में बिस्तर एवं कम्बल की व्यवस्था होनी चाहिये। जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाओं व सीएसआर फण्ड आदि से निर्मित किये गये प्राइवेट रैन बसेरों का भी आकस्मिक निरीक्षण कर वहां आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें। 

अलाव जलाने हेतु प्रति तहसील 50 हजार रुपये आवंटित किये गये
	
बैठक में बताया गया कि जनपदों द्वारा अब तक 3,30,794 कम्बलों का क्रय किया जा चुका है। प्रदेश के 50 जनपदों द्वारा कंबल वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष 22 जनपदों द्वारा कंबल वितरण का कार्य जल्द शुरू कर दिया जायेगा। प्रदेश के समस्त जनपदों में 1199 रैन बसेरे संचालित हैं। अलाव जलाने हेतु प्रति तहसील 50 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं। रबी फसल की ई-खसरा पड़ताल की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुये उन्होंने पड़ताल के लिये।आवश्यकतानुसार सर्वेयर, सुपरवाइजर, वेरीफायर का चिन्हांकन करते हुये उनकी आई0डी0 बनाने तथा उनके प्रशिक्षण का कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिये। 

आंगनबाड़ी में रिक्त पदों पर की जाए भर्ती

उन्होंने कहा कि खरीफ फसल में पड़ताल में लगे सभी कार्मिकों के इन्सेन्टिव का भुगतान 31 दिसम्बर, 2023 तक करा दिया जाये। राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 89 प्रतिशत राजस्व ग्रामों का जियो रेफरेन्सिंग का कार्य पूरा होने की जानकारी दिये जाने पर मुख्य सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त की और अवशेष कार्यों को भी तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिये।बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि जिन नॉन-कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03-06 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक खाद्यान्न, उपकरण व बरतन आदि की व्यवस्था नहीं हुई, वहां सभी आवश्यक व्यवस्थायें शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पद अर्ह आंगनबाड़ी सहायिका तथा 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं।

योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कराया जाए पंजीकरण
 
पदोन्नत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को आगामी जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना प्रस्तावित है तथा अवशेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी शीघ्र प्रारम्भ होनी है। अतः अवशेष जनपदों द्वारा रिक्तियों का निर्धारण तथा अर्ह आंगनबाड़ी सहायिका का आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रूप में चयन की कार्यवाही तेजी से पूरी कराते हुये पोर्टल पर दर्ज करा दिया जाये। इसके अलावा उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा, पीएम किसान और आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में ऑन स्पॉट कैंप के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण कराया जाए। आयुष्मान योजना में प्रेरित कर पात्र परिवारों के अवशेष सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जायें। शत-प्रतिशत लाभार्थियों को योजना से आच्छादित करने के लिये कार्ड बनाने की रफ्तार में पुनः तेजी लाने की जरूरत है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को रिएक्टिवेट किया जाये।

नए लाभार्थियों का पंजीकरण भी पोर्टल पर कराया जाए
	
कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, एटीएम, बीटीएम एवं अन्य विभागों के ग्राम स्तरीय कार्मिकों को अधिकतम 10 राजस्व ग्राम पर एक विलेज नोडल ऑफिसर (वीएनओ) नामित करते हुए लॉगिन आईडी बनाये जाएं। ग्रामवार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट की आधार लिंकिंग एवं भूलेख अंकन के अवशेष किसानो की सूची प्रिंट कराकर सम्बन्धित वीएनओ को उपलब्ध कराते हुए अवशेष कार्य को पूर्ण कराया जाए। वीएनओ के माध्यम से प्रेरित कराकर पीएम किसान योजना के नए लाभार्थियों का पंजीकरण भी पोर्टल पर कराया जाए। 

भूमि विवादों का निस्तारण अभियान चलाकर की जाए
	
इसे पूर्व, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने ‘भूमि विवाद निस्तारण’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि भूमि विवादों के निस्तारण के लिये कार्य योजना बनाकर विशेष अभियान चलाया गया। दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 15.12.2023 के मध्य जनपद में पैमाइस के 1732 वादों, अंशनिर्धारण के वादों के 3,136 वादों, नामांतरण के 21,804 वादों, ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे के 5,862 वादों का निस्तारण कराया गया।

जिला सहारनपुर की सफलता पर केस स्टडी प्रस्तुत की
	
इसी क्रम में, जिलाधिकारी सहारनपुर ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कवच गोल्डेन कार्ड जिला सहारनपुर की सफलता पर केस स्टडी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2023 को आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 3,90,538 कार्ड बनाकर जनपद ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार अनामिका सिंह, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, सचिव कृषि राज शेखर, राहत आयुक्त जीएसनवीन कुमार, निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

*प्रधानमंत्री  मोदी के हाथों धर्मनगरी अयोध्या को मिलेगा हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार: सीएम योगी* 


  


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने गुरुवार को धर्मनगरी अयोध्या में आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत संतगणों से चर्चा की तथा स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।सीएम योगी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा से बहुप्रतीक्षित आयोजन से पूर्व आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन होना है। प्रधानमंत्री का यह अयोध्या दौरा अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देने वाला होगा। यह आयोजन अति महत्वपूर्ण है, इसके दृष्टिगत भारत सरकार के सहयोग से स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं।

श्रद्धालुओं के साथ सरकारी एवं पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार आदर्श हो

सीएम योगी ने कहा कि धर्मनगरी अयोध्या को त्रेतायुगीन वैभव के अनुरूप सजाया जाए। पूरी अयोध्या राममय हो। स्थानीय मठ-मंदिरों को सजाएं। भव्य तोरण द्वार तैयार कराएं। स्थान-स्थान पर भजन सरिता का प्रवाह हो।राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ एवं धर्म पथ तथा अयोध्या एयरपोर्ट से बाईपास से नयाघाट जोड़ने वाले मार्ग से सम्बंधित कार्यो को गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूरा कराया जाए। उनके फुटपाथ, श्रद्वालुओं के चलने के लिए हो तथा मुख्य कैरेज वे पर वाहन चले तथा जहां-जहां पर पर्याप्त चौड़ाई है उन स्थानों पर बैठने की व्यवस्था व अन्य जन सुविधायें विकसित की जाएं।

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्यावासी भी उत्सुक

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्यावासी भी उत्सुक हैं। ऐसे में उनका भी यथोचित सहयोग लें। साधु-संत गणों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री  का अभिनन्दन किया जाना चाहिए। स्वस्तिवाचन कर प्रधानमंत्री का अभिनन्दन हो।हाईवे से नयाघाट की तरफ आ रहे धर्मपथ की भी सजावट प्रधानमंत्री  के आगमन के दृष्टिगत आकर्षक होनी चाहिए और एयरपोर्ट से नयाघाट के मार्ग को उसी प्रकार आकर्षक फूलों से सजाया जाय जिस प्रकार सुल्तानपुर रोड से एयरपोर्ट फोरलेन मार्ग को सजाया गया है।

अयोध्या में कहीं भी सड़कों पर धूल तथा गन्दगी आदि न हो

सीएम योगी ने राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ गोरखपुर में अयोध्या बाईपास की रेलिंग को आकर्षक रंगों से पेंट किया जाए तथा उसकी मीडियन में आकर्षक फूल व गमले आदि रखे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज अयोध्या में 30 हजार करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं गतिमान हैं। प्रत्येक निर्माण कार्य की नियमित गुणवत्ता भी चेक की जाए। हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होगा। पूरा नगर साफ-स्वच्छ हो। अयोध्या में कहीं भी सड़कों पर धूल तथा गन्दगी आदि न हो। इस हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपॉवर भी तैनात करें।

जनसभा में दो लाख अाम नागरिकों के आने की संभावना 

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री  के संभावित भ्रमण कार्यक्रम एवं जनसभा के दृष्टिगत सभी तैयारियां एवं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहें। इसके लिए अभी से सभी विभाग आपस में समन्वय करते हुये समस्त तैयारियां पूर्ण करायें।जनसभा स्थल एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो और उन पार्किंगों के पास पर्याप्त जन सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए।प्रधानमंत्री जी की जनसभा में आसपास के जनपदों से डेढ़ से 2 लाख आम नागरिकों के आने की संभावना के दृष्टिगत सभी तैयारियां और अयोध्या को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गो पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं जनसभा में आने वाले नागरिकों की आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट मैप विकसित करें

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट मैप विकसित करें।  उसमें अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं एवं प्रमुख स्थलों की जानकारी सभी भारतीय भाषाओं एवं भगवान श्रीराम से जुड़ने वाले प्रमुख देशों की भाषाओं व संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में हों।22 जनवरी 2024 को भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अयोध्या आने वाले श्रद्वालुओं की संख्या में वृद्वि को देखते हुये अभी से सभी व्यवस्था करें। विभिन्न पार्किंग स्थलों से श्रद्वालुओं को अयोध्या भ्रमण हेतु इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

निमंत्रण पत्र हो या सरकारी ड्यूटी केवल उन्हीं को मिलेगा प्रवेश 

सीएम योगी ने कहा कि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था, आरपीएफ, नागरिक पुलिस व रेलवे विभाग आपसी समन्वय के साथ सुदृढ़ करें। परिवहन विभाग पर्याप्त मात्रा में बसों का संचालन सुनिश्चित करायें। अयोध्या रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट के मार्गो के गड्ढों को ठीक किया जाए। एनएचएआई बाईपास मार्ग पर के डिवाइडर पर जो सजावट की गई है । वह बेहतर ढंग से की जाए। अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा यात्रियों के ठहराने की व्यवस्था से अलग धर्मशाला एवं होटल आदि में भी यात्रियोें को निर्धारित दर पर रहने की व्यवस्था किया जाय। 22 जनवरी को वही लोग अयोध्या में आ सकेंगे जिनके पास निमंत्रण पत्र है या तो सरकारी ड्यूटी में तैनात हो। 

अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 प्लेन आने की संभावना

सीएम ने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों ने 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन स्थानीय होटल एवं धर्मशालाओं को बुक करा लिया है उसको निरस्त किया जाए। जिससे शासन-प्रशासन में कोई परेशानी न हो, क्योंकि उस दिन भारत के विशिष्ट आमंत्रित जन अयोध्या आयेंगे तथा अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 प्लेन आने की संभावना है। उसके डायवर्जन की भी व्यवस्था की जाए। हमारी जिम्मेदारी सभी की सुरक्षा के साथ-साथ स्वागत की भी है। इसलिए सरकारी एवं पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार आदर्श होना चाहिए। पुलिस बल में जोन वाइज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाए। साथ ही, एसटीएफ एवं एटीएस फोर्स की भी संख्या को बढ़ाते हुए कैम्पिंग की जाए।

इण्डिया गठंधन के तहत कल 22 दिसम्बर को 142 सांसदों के निलम्बन के खिलाफ एनसीपी पूरे प्रदेश में करेगी धरना प्रदर्शन


  




लखनऊ। लोकसभा अध्यक्ष ने निलम्बित किये गए 142 सांसदों के समर्थन में कल इण्डिया गठबंधन के बैनर तले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

 इस आशय की जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनन्जय शर्मा ने कहा कि कल हुई इण्डिया गठबंधन की बैठक में गठबंधन के शीर्ष दलों ने संसद से निष्कासित 142 सांसदों के समर्थन में 22 दिसम्बर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसी के परिपेक्ष्य में कल पार्टी द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर लोकतंत्र विरोधों मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्षन किया जायेगा।

सांसदों के निलम्बन को अलोकतांत्रिक बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष धनन्जय शर्मा ने कहा कि संसद की सुरक्षा में हुयी चूक की नाकामी को छुपाने के लिए मोदी सरकार के इशारे पर विपक्ष के 142 सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति द्वारा निष्काषित कर दिया गया है। जो इस देश के संसदीय इतिहास की पहली घटना है जिसके लिए मोदी सरकार का नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जायेगा।

 धनन्जय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहे इस प्रदर्षन को देश की जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।