*रांची नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 14 जून से जाएंगे अनिश्चितकालीन से हड़ताल पर*


रांची. रांची नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 14 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे. 13 जून को मशाल जुलूस निकालेंगे. 

नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने नगर विकास सचिव को इससे संबंधित पत्र भेजा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि निगम में कुली के पद पर कार्यरत शेखर मुंडा के सात माह के अर्जित अवकाश की स्वीकृति से संबंधित फाइल प्रशासक द्वारा नगरीय निदेशालय को भेजी गयी है. यह सरासर गलत है. 

जबकि यह सबको पता है कि निदेशक द्वारा निगमकर्मियों को मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है. इससे निगमकर्मियों में आक्रोश है. इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पद सृजित नहीं होने के कारण अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पा रही. वहीं, निगमकर्मियों के सातवें वेतनमान के बकाया का भुगतान सहित अन्य मांगें भी अभी तक पूरी नहीं की गयी हैं. 

साथ ही निगम में वर्षों से कार्यरत दैनिक और संविदा कर्मियों को स्थायी किये बिना नयी बहाली के लिए विज्ञापन निकालना भी समझ से परे है. इसलिए निगमकर्मी सामूहिक हड़ताल पर जाने को विवश हैं.

*रांची नगर निगम भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल का करेगा सौंदर्यीकरण, बनाया जाएगा पार्क*


रांची नगर निगम भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल का सौंदर्यीकरण करायेगा. 

समाधि स्थल के आसपास नालों को स्लैब से कवर्ड किया जायेगा. वहीं, बगल के खाली भूखंड पर पौधे लगाकर उसे छोटा पार्क का रूप दिया जायेगा. इसको लेकर अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने अभियंताओं को निर्देश दिया है. श्री पाहन ने कहा है कि पूरा देश भगवान बिरसा को अपना आदर्श मान रहा है. 

ऐसे में उनके समाधि स्थल को अगर सुंदर नहीं बनाया जा सका, तो यह हमलोगों के लिए शर्म की बात होगी. समाधि स्थल को ऐसा बनायें, ताकि जो भी लोग एक बार यहां आयें, वे बार-बार यहां आना चाहें.

*राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन 12 जून को सभी विवि के कुलपतियों के साथ करेंगे बैठक*


रांची. राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन के साथ 12 जून को राज्य के सभी विवि के कुलपतियों की बैठक होगी. बैठक राजभवन में दिन के साढ़े 10 बजे से होगी. 

इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व के निर्णयों पर अब तक हुई कार्रवाई के अलावा नयी शिक्षा नीति के तहत पठन-पाठन तथा विवि द्वारा अब तक की गयी कार्रवाई, अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई, शिक्षकों की नियुक्ति, विवि सेवा आयोग के गठन, झारखंड पात्रता परीक्षा, शिक्षकों की प्रोन्नति, सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की जायेगी.

*राँची । 12 जून से हाइकोर्ट के इको फ्रेंडली न्यू बिल्डिंग में शुरू होगी सुनवाई*
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के धुर्वा स्थित इको फ्रेंडली न्यू बिल्डिंग में 12 जून को सुबह 10:30 बजे से विभिन्न अदालतों में मामलों की सुनवाई शुरू होगी. 

इससे पहले सुबह नाै बजे कैंपस में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाये जायेंगे. दोपहर 1:30 बजे कोर्ट नंबर-एक के समीप सेंट्रल लॉबी में वरीय अधिवक्ताओं के सम्मान में समारोह आयोजित होगा. हाइकोर्ट प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है.

 पुराने भवन से शिफ्टिंग का कार्य भी लगभग पूरा होनेवाला है. उधर, नये हाइकोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं.

कोऑर्डिनेशन कमिटी केलिए भ्रष्टाचार,महिला उत्पीड़न,खनिज ,जमीन, शराब घोटाले ज्वलंत मुद्दे नही.....दीपक प्रकाश


रांची: राज्य सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की पहली बैठक ने राज्य के सवा तीन करोड़ जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने आज समन्वय समिति पर कड़ा प्रहार किया।उन्होंने कहा कि बैठक केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गई।

कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों में आकंठ भ्रष्टाचार,महिला उत्पीड़न,हजारों बहन बेटियों के साथ घट रही बलात्कार की घटनाएं, बेटियों की नृशंस हत्याएं,जमीन की लूट,खान खनिज की लूट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे समन्वय समिति के एजेंडे में शामिल नहीं हुए।

प्रकाश ने कहा कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर समन्वय समिति ने खुद अपनी सरकार को ही आइना दिखाया है।

उन्होंने कहा कि समन्वय समिति ने जन भावनाओं के अनुरूप नियोजन नीति की बात की है। इससे स्पष्ट है कि हेमंत सरकार जनभावनाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आज हजारों युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरकर सरकार की नीति का प्रबल विरोध कर रहे। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को आंदोलन केलिए मजबूर करने वाली सरकार का नाम हेमंत सरकार है। जिसने छात्रों,बेरोजगारों को अभूतपूर्व असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। हेमंत सरकार की न नीति साफ है न नीयत ही।

उन्होंने कहा कि राज्य में रोज नए नए घोटाले उजागर हो रहे । भ्रष्ट ऑफिसर्स दलाल बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं। ईडी की कारवाई में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जेल में हैं। सड़क बिजली ,पानी,स्वास्थ्य व्यवस्था ,विधिव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। स्वयं मुख्यमंत्री नियम विरुद्ध फैसले को लेकर कटघरे में खड़े हैं। 

कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। लेकिन इस विषय पर समन्वय समिति ने कोई राय नहीं दी।

प्रकाश ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ में लगातार वृद्धि हुई है । राज्य की डेमोग्राफी में स्पष्ट परिवर्तन झलक रहा लेकिन समन्वय समिति ने इस मुद्दे को राज्य के ज्वलंत मुद्दों में शामिल नहीं किया।

कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद नेता प्रतिपक्ष का मामला ठंडे बस्ते में है। आज नेता प्रतिपक्ष के बिना लोकायुक्त,सूचना आयोग,महिला आयोग का गठन नही हो सका है फिर भी यह मुद्दा समन्वय समिति का एजेंडा नही बना।

इतना ही नहीं वित्त आयोग गठित नही होने से केंद्रीय अनुदान के हजारों करोड़ रूपए राज्य केलिए लंबित है इसपर समिति मौन रही।

उन्होंने कहा कि समिति ने केवल बैठक की खाना पूर्ति की है। और अपनी नाकामियों को छुपाने केलिए भाजपा के खिलाफ बयान देकर अपना पल्ला झाड़ दिया है।
प्रकाश ने कहा भाजपा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। एक सशक्त विपक्ष के नाते भाजपा ने लगातार सदन से सड़क तक जन मुद्दों को उठाया है ,संघर्ष किया है। जो आगे भी जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि समन्वय समिति को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर उंगली उठाने से पहले अपनी नाकामियों को ठीक करने की पहल करनी चाहिए। राज्यपाल ने फाइलों में जो सवाल खड़ा किए हैं उसका विधि सम्मत जवाब देना चाहिए।

झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में होगी 12 जून से सुनवाई, पहले ही दिन संविधान पीठ की बैठक





झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन में 12 जून से सुनवाई शुरू हो जायेगी। पहले ही दिन यहां संविधान पीठ बैठेगी जिसमें चीफ जस्टिस समेत पांच जज शामिल रहेंगे। जिसमें चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संविधान पीठ सुनवाई के बाद फैसला करेगी।

 12 जून को यह सुनवाई लगभग 2:15 बजे होगी। इस नये भवन में जिस मामले की सबसे पहले सुनवाई हो रही है वो मामला है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (जेट) के आदेश के खिलाफ की गयी अपील। पीठ यह तय करेगी कि जेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट एकलपीठ में होगी या खंडपीठ में।

12 जून को उक्त मामले के अलावा हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी हैं। इन याचिकाओं में जेल में सुधार और क्षमता से अधिक कैदियों के रखे जाने का मामला लंबित है। सजायाफ्ता कैदियों की ओर से जेल से रिहाई के लिए भी अपील की गयी है जिस पर सुनवाई होनी है।

झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में होगी 12 जून से सुनवाई, पहले ही दिन संविधान पीठ की बैठक


झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन में 12 जून से सुनवाई शुरू हो जायेगी। पहले ही दिन यहां संविधान पीठ बैठेगी जिसमें चीफ जस्टिस समेत पांच जज शामिल रहेंगे। जिसमें चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संविधान पीठ सुनवाई के बाद फैसला करेगी।

 12 जून को यह सुनवाई लगभग 2:15 बजे होगी। इस नये भवन में जिस मामले की सबसे पहले सुनवाई हो रही है वो मामला है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (जेट) के आदेश के खिलाफ की गयी अपील। पीठ यह तय करेगी कि जेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट एकलपीठ में होगी या खंडपीठ में।

12 जून को उक्त मामले के अलावा हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी हैं। इन याचिकाओं में जेल में सुधार और क्षमता से अधिक कैदियों के रखे जाने का मामला लंबित है। सजायाफ्ता कैदियों की ओर से जेल से रिहाई के लिए भी अपील की गयी है जिस पर सुनवाई होनी है।

राँची: राज्य की विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 जून को करेंगे समीक्षा





रांची. राज्य की विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 जून को समीक्षा करेंगे. इस संबंध में जिलों के एसपी, डीआइजी, आइजी के अलावा अन्य अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को पत्र भेजा है. 

इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री 15 जून को विधि व्यवस्था, वारंट का तामिला, लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति, सर्टिफिकेट केसों की अद्यतन स्थिति, अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब व पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मुद्दों की समीक्षा करेंगे. 

मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर डीजीपी भी 12 जून को पुलिस मुख्यालय में बैठक करेंगे. इसमें मुख्यालय में पदस्थापित पुलिस अफसर बैठक में मौजूद रहेंगे. जबकि जिलों के एसपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़ेंगे.

आज 10 जून से 15 जून तक बालू उठाव पर एनजीटी ने लगाई रोक





झारखंड में आज 10 जून से राज्य के बालू घाटों से बालू की निकासी पर रोक लग गयी है. यह रोक 15 अक्तूबर तक जारी रहेगी. यानी इस दौरान राज्य के किसी भी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकती है. 

निकासी करने पर खान विभाग की ओर से कार्रवाई की जायेगी. इधर राज्य में अब तक बालू घांटों का टेंडर पूरा नहीं हो सका है. नौ जून तक राज्य के नौ जिलों के करीब 40 बालू घाटों से बालू की निकासी की गयी है.

 जेएसएमडीसी के एमडी अमित कुमार ने बताया कि निगम के पास 50 लाख सीएफटी बालू है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दोगुना से अधिक बालू का स्टॉक है.पिछले वर्ष 20 लाख सीएफटी बालू का स्टॉक था. उन्होंने कहा कि आम लोग बालू की बुकिंग जेएसएमडीसी के पोर्टल से कराकर बालू ले सकते हैं.

ब्रेकिंग्: अपराधियों ने झामुमो नेता को गोली मारी, रिम्स रेफर





चन्द्रपुरा( डेस्क): चंद्रपुरा के दुग्धा बस्ती में रहने वाले झामुमो नेता मोहम्मद अब्वास खान को तीन अपराधियों ने 2 गोलियां मारी एक पेट में और एक कंधे में लगी है ।

 उन्हें तुरंत बीजीएच में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है।