RCP SINGH के बीजेपी में शामिल होने पर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बोला हमला, कही यह बड़ी बात
डेस्क : जदयू से अलग होने के बाद से पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरो पर थी, जिसपर आखिरकार बीते गुरुवार को विराम लग गया। गुरुवार को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली। उन्हें केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सदस्यता दिलाई। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा। अब आरसीपी को भाजपा का एजेंट बताते हुए ललन सिंह ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया है।  

  


जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने आज शुक्रवार को कहा कि वे पहले से ही कहते रहे हैं कि आरसीपी सिंह भाजपा के एजेंट थे। अब आरसीपी के भाजपा में शामिल हो जाने से यह साबित हो गया है कि आरसीपी जब जदयू में थे तब वे भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे और अब वे बुद्धम शरणम् गच्छामि हो गए हैं। 

उन्होंने आरसीपी पर तंज कसते हुए हुए कहा कि जब आरसीपी जदयू के अध्यक्ष थे तब हर जगह आरसीपी टैक्स की चर्चा होती थी। अब आरसीपी को बताना चाहिए कि आखिर यह आरसीपी टैक्स क्या था। वे वसूलते होंगे तभी तो उनके बारे में यह चर्चा थी। 

ललन सिंह ने कहा कि जब आरसीपी सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में बिहार में काम कर रहे थे। उस समय वे सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके पहले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। हालांकि वे महाराष्ट्र में सफल हो गए।

उन्होंने महाराष्ट्र का उदहारण देते हुए कहा कि वहां राज्यपाल द्वारा सरकार को कमजोर किया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। बिहार में राज्यपाल द्वारा दबाव बनाए जाने का सवाल ही नहीं है क्योकि यहां कानून का राज है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 17 एजेंडों पर लगी मुहर
डेस्क :- आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है. 

  


खादी ग्रामोद्धोग बोर्ड के कर्मियों को उपादान राशि को 10 लाख करने की स्वीकृति दी गई है. कृषि रोड मैप 2023-24 के लिए 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए बिहार के सभी जिलों में (रेल सहित) कुल 44 साइबर पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. 

विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में फोटो प्रशाखा के लिए सहायक निदेशक के 1 पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. उत्पाद विभाग के तहत निम्न वर्गीय लिपिक के 33 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

सरकार ने वार्डों में पेयजल आपूर्ति का काम पीएचईडी विभाग को सौंप दिया है. अब तक यह जिम्मा पंचायती राज विभाग को था. अभी तक वार्ड सदस्य ही नल-जल का काम देख रहे थे. पंचायतों के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्ड जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए इसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है. गांव में हर घर-नल जल के रखरखाव का जिम्मा अब पीएचइडी विभाग कं कंधों पर होगा. वर्तमान में 67355 वार्डों में जलापूर्ति योजना के संचालन तथा रखरखाव का जिम्मा पंचायती राज विभाग के पास था. अब इसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है. 

पंचायती राज विभाग और पीएचईडी विभाग संयुक्त रुप से योजनाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे. इसके बाद पूरी तरह से चालू योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा पीएचईडी विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा. इसके बाद बाद बंद योजनाओं को हस्तांतरित किया जाएगा. अपूर्ण योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा चालू किया जाएगा तब इन्हें हस्तांतरित किया जाएगा.

बिपार्ड पटना परिसर में नए भवन निर्माण के लिए ₹72 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ ₹50 लाख की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई है . नालंदा के गिरियक अंचल में गंगा जल परियोजना ओपी का सृजन एवं संचालन के लिए 46 पदों को सृजित किया गया है. बक्सर में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है . 

मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के द्वारा 2751. 96 वर्ग मीटर भूखंड लीज पर लेने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही इसके लिए 160 करोड रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से व्यय की स्वीकृति दी गई है.

बिहार के 27 जिलों में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय को संचालन करने के लिए 100 करोड़ 74 लाख ₹18000 की स्वीकृति दी गई है. बिहार रजिस्ट्री करण संशोधित नियमावली 2023 को लागू किए जाने की अनुमति दी गई है.

बड़ी खबर : पटना में गंगा पर बना पीपा पुल दो भाग में हुआ विभाजित, दोनो बड़ी संख्या में फंसे लोग
डेस्क : अभी-अभी बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पटना और वैशाली को जोड़ने वाली गंगा पर बना पीपा पुल टूटकर दो भाग में बंट गया है। पुल के खुल जाने के बाद लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा कि, पुल के दोनों तरफ वाहनों के साथ कई लोग फंसे है। 

  


गौरतलब है कि पटना के बिदुपुर के चकौसन से वैशाली के राघोपुर के पहाड़पुर तक तीन किलोमीटर लंबा पीपा पुल है। जिसका बीच का भाग खुल जाने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग पुल के दोनों तरफ फंसे हुए है। पुल के उपर से कोई वाहन मुड़ के वापस भी नहीं आ सकती है।  

हालांकि पुल निगम की ओर से पुल के टूटने की बात से इंकार किया गया है। पुल निगम के अनुसार नाव क्रॉस कराने के लिए पुल को बीच से खोला गया है। 

बताते चलें कि बिना किसी जानकारी दिए अचानक से पुल के खोले जाने से लोग परेशान हो रहे है। एसडीएम ने कहा कि पुल निगम के इस लपारवाही को लेकर जवाब मांग जाएगा।

*जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का केन्द्र पर बड़ा हमला, कहा-दिल्ली में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है मोदी सरकार*


  


डेस्क : जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह ने दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के हित में बताया। गुरुवार शाम ट्वीट कर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में लोकतंत्र समाप्त करना चाहती थी।

ललन सिंह ने कहा कि राजनीति से प्रेरित लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसलों के जरिए भाजपा दिल्ली की जनमत से चुनी हुई सरकार पर हुकुमत कर लोकतंत्र का गला घोंटने पर आमदा थी। इसके विरुद्ध आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रणाम है। 

ललन सिंह ने आगे कहा कि देश की आम जनता की तरफ से इस फैसले का जदयू हार्दिक स्वागत करता है। वैसे भाजपा नेताओं के लोकतंत्र विरोधी कारनामों को देश की 143 करोड़ जनता बड़े संवेदनशीलता के साथ देख रही है। वर्ष 2024 में इन्हें सबक सिखाना और भाजपा मुक्त भारत होना तय है।

*जमीन, फ्लैट और मकान समेत अन्य के रजिस्ट्रेशन के लिए अब 1 जून से बदलने जा रहा नियम, जानिए पूरा डिटेल*


  


डेस्क : बिहार में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब इनके निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। अब दो या चार गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न क्रेता को और न ही बिक्रेता को।

इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की डेटलाइन है। 

इस बदलाव से अब जमीन-फ्लैट के क्रेता या विक्रेता को सिर्फ अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बॉयोमेट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा। इसी के जरिए रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होगी।

बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, बिहार सरकार और आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब



  




सुप्रीम कोर्ट ने गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है। दिवंगत डीएम की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के मद्देनर सरकार और संबंधित पक्षों से उनका जवाब मांगा है।

27 अप्रैल को हुई थी आनंद मोहन की रिहाई

आनंद मोहन की रिहाई बीते महीने 27 अप्रैल को हुई थी। उन्हें तड़के सुबह साढ़े 4 बजे जेल से रिहा किया गया था। आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने कारा नियमों में बदलाव किया था। आनंद मोहन के साथ अन्य 26 कैदी भी रिहा हुए थे। नीतीश सरकार के इस फैसले की विपक्ष ने जमकर आलोचना की। और आरोप लगाया कि आनंद मोहन की आड़ में जिन अन्य 26 कैदियों को रिहा किया गया है। वो सभी जंगलराज के पुरोधा हैं। जो आने वाले वक्त में बिहार में गुंडाराज की वापसी कराएंगे। वहीं जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने भी नीतीश सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुर्नविचार करने की गुजारिश की थी। और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही थी। जिसके बाद उन्होने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई।



आनंद मोहन पर 1994 में तत्कालीन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप था। जिसमें वो दोषी करार दिए गए थे। उन पर कथित तौरसपर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। जिसके बाद उग्र भीड़ ने जी कृष्णैया की हत्या कर दी थी। जी कृष्णैया 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। और तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले थे। इस मामले में निचली अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन फिर एक साल बाद 2008 में पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। जिसके बाद से वो सहरसा जेल में बंद थे। और बीच-बीच में पैरोल पर बाहर आते थे।

बेटे की सगाई में पैरोल पर आए थे बाहर

आनंद मोहन खुद पूर्व सांसद रह चुके हैं, वहीं उनकी पत्नी भी लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। उनके बेटे चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी विधायक हैं। हाल ही में चेतन आनंद की शादी आरुषि से हुई है। जो पेशे से डॉक्टर हैं। देहरादून में हुई इस हाईप्रोफाइल शादी में कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थीं। आनंद मोहन बेटे की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए 15 दिन की पैरोल पर आए थे। और फिर 26 अप्रैल को पैरोल खत्म होने पर सहरसा जेल लौट गए थे। लेकिन फिर 27 अप्रैल को उनकी जेल से रिहाई हो गई थी।

बिहार में दो एनएच की 102 किमी लंबी दो लेन बनेगा फोरलेन, केन्द्र सरकार की ओर से टेंडर जारी
डेस्क : बिहार में दो एनएच की 102 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क को फोरलेन का बनाया जाएगा। इनमें एनएच 33 पर 89 किमी और एनएच 22 पर 13 किमी लंबी सड़क शामिल है। इसकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने व निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भूमि आदि मामलों का निष्पादन को लेकर एजेंसी चयन के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने निविदा जारी कर दी है। दोनों सड़कों के कार्य के लिए एक ही निविदा जारी हुई है।

  


एनएच 33 पर अरवल से बिहारशरीफ तक 89 किलोमीटर लंबी सड़क फोरलेन बनेगी। एनएच 33 अरवल से शुरू होकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 443 किलोमीटर है। यह बिहार में अरवल, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय और भागलपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है जो आगे पश्चिम बंगाल तक जाती है। 

इस तरह एनएच 33 के 89 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण हो जाने से बिहार के आधा दर्जन जिले समेत झारखंड और पश्चिम बंगाल तक की यात्रा सुगम होगी। बड़ी आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 

वहीं, दूसरी एनएच 22 जो सीतामढ़ी से शुरू होकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, पुनपुन, गया, बोधगया और डोभी होते हुए झारखंड की सीमा तक जाती है। गोसाईडीह बिहार-झारखंड सीमा पर स्थित है। इस तरह देखें तो दोनों ही एनएच अंतर्राज्जीय महत्व के हैं।

केन्द्र की मोदी सरकार ने जनता से किया एक भी वायदा नही किया पूरा, आज देश में लागू है अघोषित आपातकाल : तेजस्वी यादव


  


डेस्क : बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केन्द्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार देश की जनता के साथ कई वायदे कर सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन आजतक एक भी वायदा पूरा नहीं किया। 

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल लागू है। लोकतंत्र का माखौल उड़ाया जा रहा है। संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में क्या हुआ, सबने देखा है। कहा कि वर्ष 2022 तक गरीबी मिटाने का वायदा किया गया था। किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प व्यक्त किया गया, सबको पक्का मकान देने का भरोसा दिलाया गया। लोगों को महंगाई कम करने और प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी दोने का सपना दिखाया गया। इनमें एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि देश में हालात सुधरने की बजाए और बिगड़ते जा रहे हैं। विपक्ष को जबरन दबाया जा रहा है। उनके वायदों पर सवाल पूछने या विरोध करने पर केन्द्रीय एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा दिया जाता है। उन्हें हर तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार में विकास की गति बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार में सात दलों का गठबंधन है, अब हम राष्ट्रीय स्तर पर सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पीएम मोदी पर बड़ा प्रहार, कहा-मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं


  


डेस्क : जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार किया है। ललन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीटर पर ट्वीट किया है। जिसमें लिखा है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं।

जदयू अध्यक्ष ने आगे लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी- देश के पूर्वोतर में मणिपुर जल रहा है और आप कर्नाटक के चुनाव में रोड शो कर रहे हैं। वहां धार्मिक उन्माद कैसें फैले और चुनाव में कैसे इसका लाभ मिले, इसमें आप व्यस्त हैं। 

मणिपुर की समस्या के निराकरण की बात तो छोड़ दीजिए, आप संवेदना के दो शब्द भी नहीं बोल रहें हैं। ललन सिंह ने कटाक्ष किया है कि वाह रे देश की सरकार-मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री कर्नाटक में बंशी बजा रहे हैं...! 

गौरतलब है कि मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर’ (एटीएसयूएम) की ओर से बुधवार को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद पूरे राज्य में हिंसा फैल गई।

बड़ी खबर : पटना के बेउर जेल में छापेमारी, कई आपत्तिजनक सामान बरामद, सहायक जेलर को शो-कॉज नोटिस


  


डेस्क : राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां अतिसंवेदनशील बेउर जेल में आज रविवार को वरीय आरक्षी अधीक्षक राजीव मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। जिसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी और फुलवारी शरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी विक्रम सिंह भी शामिल थे। 

छापेमारी होते ही जेल के अंदर भगदड़ का माहौल बन गया। छापेमारी के दौरान 45 अधिकारी और 125 कांस्टेबल के साथ बेउर जेल के चप्पे-चप्पे को खंगाला गया। इस छापेमारी दौरान जेल के अंदर से 7 मोबाइल 2 सिम 2 चार्जर 2 डाटा केबल 4 मीटर तीन चाकू बरामद किया गया है। 

आपत्तिजनक सामान बरामद होने के बाद जेल के चीफ हेड वार्डन संतोष कुमार, इंचार्ज हेड वार्डन अजय कुमार और ड्यूटी पर तैनात वार्डन अजय कुमार को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जेल के सहायक जिला राजेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।