पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, 18 नवंबर से पहले मांगी पेशी

#court_in_bangladesh_issues_arrest_warrant_against_seikh_hasina

posters distorted during protest

बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिन्हें अगस्त में बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध के बाद सत्ता से हटा दिया गया था, समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया।

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा, "अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को गिरफ्तार करने और उन्हें 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।" पूर्व प्रधानमंत्री भारत भाग गईं और बांग्लादेश से भागने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। उनका अंतिम आधिकारिक ठिकाना भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास एक सैन्य एयरबेस पर था।

समाचार एजेंसी के अनुसार, मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हसीना के 15 साल के शासन के दौरान, उनके राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हिरासत और न्यायेतर हत्याओं सहित व्यापक मानवाधिकार हनन की खबरें थीं। इस्लाम ने कहा, "शेख हसीना जुलाई से अगस्त तक नरसंहार, हत्याएं और मानवता के खिलाफ अपराध करने वालों की मुखिया थीं।"

अभियोक्ता बी.एम. सुल्तान महमूद ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस, जो देश के अंतरिम नेता हैं, के नेतृत्व में ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अभियोक्ता द्वारा प्रस्तुत दो याचिकाओं के जवाब में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अदालत ने हसीना की अवामी लीग पार्टी के भगोड़े पूर्व महासचिव ओबैदुल कादर के साथ-साथ 44 अन्य लोगों के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिनके नाम नहीं बताए गए। हसीना के शासन के पतन के बाद उनके दर्जनों सहयोगियों को हिरासत में लिया गया, उन पर पुलिस कार्रवाई में दोषी होने का आरोप लगाया गया, जिसमें उन्हें अपदस्थ करने वाले अशांति के दौरान 700 से अधिक लोग मारे गए थे।

पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और उनकी अवामी लीग पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, और उनकी सरकार द्वारा नियुक्त लोगों को अदालतों और केंद्रीय बैंक से हटा दिया गया है।

ముంబై నటి జత్వానీ కేసులో కీలక మలుపు..

ముంబై నటి జత్వానీ కేసులో పోలీస్ అధికారులు వేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్‌పై ఏపీ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది.

కేసును సీఐడీకి అప్పగించారని, కౌంటర్లు దాఖలు చేసేందుకు సమయం ఇవ్వాలని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అభ్యర్థించారు.

ముంబై నటి జత్వానీ(Jatwani) కేసులో పోలీస్ అధికారులు వేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్‌పై ఏపీ హైకోర్టు (AP High Court)లో విచారణ జరిగింది. కేసును సీఐడీకి అప్పగించారని, కౌంటర్లు దాఖలు చేసేందుకు సమయం ఇవ్వాలని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అభ్యర్థించారు.

కేసు డిస్పోజ్ అయ్యే వరకూ పోలీస్ అధికారులకు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులు అమలయ్యే విధంగా చూడాలని పిటిషనర్ల తరఫున న్యాయవాదులు అభ్యర్థించారు. ఈ అంశాలను నోట్ చేసుకున్న న్యాయస్థానం కేసు విచారణ ఈనెల 23కి వాయిదా వేసింది.

కేటిఆర్ పిటిషన్‌‌పై నాంపల్లి స్పెషల్ కోర్టులో విచారణ..

బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మంత్రి కొండ సురేఖపై దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సోమవారం నాంపల్లి స్పెషల్ కోర్టులో విచారణ జరగనుంది. కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ క్రిమినల్ దావా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై ఈరోజు నాంపల్లి స్పెషల్ ఎక్సైజ్ కోర్టు విచారించనుంది.

బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ (BRS Working President), మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (Ex Minister KTR) మంత్రి కొండ సురేఖ (Minister Konda Surekha)పై దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ (Petition)పై సోమవారం నాంపల్లి స్పెషల్ కోర్టు (Nampally Special Court)లో విచారణ (Hearing ) జరగనుంది. కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ క్రిమినల్ దావా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై ఈరోజు నాంపల్లి స్పెషల్ ఎక్సైజ్ కోర్టు విచారించనుంది. బీఆర్ఎస్ నేతలు బాల్క సుమన్, సత్యవతి రాథోడ్, తుల ఉమ, దాసోజు శ్రవణ్‌లను సాక్షులుగా కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. తనపై నిరాధార ఆరోపణలు చేసిన మంత్రి కొండా సురేఖపై చర్యలు తీసుకోవాలని కేటిఆర్ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు.

2014-2023 వరకూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కేబినెట్‌లో మంత్రిగా పనిచేశానని.. 5 సార్లు వరుసగా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నానని.. 9 ఏళ్లు మంత్రిగా పనిచేశానని.. ప్రస్తుతం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఉన్నానని కేటీఆర్ ఆ పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానంలో ఉన్నానని, మంత్రిగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ది చేశానన్నారు. ప్రపంచంలోని బహుళజాతి సంస్థలు ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేలా పనిచేశానని, తెలంగాణా వేగంగా అభివృద్ది చెందడంలో కృషి చేశానన్నారు. మంత్రి కొండా సురేఖ వాఖ్యలు తన పరువుకు తీవ్ర నష్టం చేకూర్చాయంటూ.. ఆమె మాట్లాడిన వీడియో, ఆడియో టేపులను కేటీఆర్ న్యాయవాదులు కోర్టుకు సమర్పించారు. బీఎన్ఎస్ (BNS) యాక్ట్ 356 సెక్షన్ కింద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ.. 23 రకాల ఆధారాలను న్యాయవాదులు కోర్టుకు సమర్పించారు.

కాగా అక్కినేని నాగచైతన్య, సమంత విడిపోవడానికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (Former Minister KTR) కారణమంటూ మంత్రి కొండా సురేఖ (Minister konda Surekha) చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎంతటి సంచలనాన్ని సృష్టించాయో అందరికీ తెలిసిందే. అంతేకాకుండా కేటీఆర్‌‌ను ఉద్దేశించి మంత్రి అనేక కామెంట్స్ కూడా చేశారు. ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. కొండా సురేఖపై నాంపల్లి స్పెషల్ మెజిస్ట్రేట్‌‌లో పిటిషన్ వేశారు. తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. కేటీఆర్ వేసిన పిటిషన్‌పై ఈనెల 10వ తేదీన విచారణ ప్రారంభమై.. సోమవారం నాటికి వాయిదా పడింది. ఈరోజు విచారణ జరగనుంది.

మరోవైపు ఇదే కేసులో ఇప్పటికే మంత్రి కొండా సురేఖపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని హీరో నాగార్జున పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా కోర్టుకు నాగార్జున వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యారు. మరోవైపు నాగార్జున మేన కోడలు సుప్రియ కూడా ఈ కేసులో నాగార్జున తరుపున కోర్టుకు హాజరయి.. సాక్షిగా తన వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. అలాగే నాగ్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా కోర్టులో సాక్షి వాంగ్మూలం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक पक्षपात कि की निंदा, संवेदनशीलता का किया आह्वान

#sc_condemns_gender_bias_in_public_offices_calls_for_sensitisation

Supreme court of India

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तथा महिला प्रतिनिधियों को कमतर आंकने के बजाय उनका समर्थन करने के लिए प्रशासनिक प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया। सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने इस बात पर दुख जताया कि संवैधानिक आदेशों और विधायी प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक संरचनाओं में महिलाओं को प्रणालीगत पक्षपात का सामना करना पड़ता है। 

इसने पूर्वाग्रह के एक परेशान करने वाले पैटर्न को नोट किया, विशेष रूप से महिला नेताओं के खिलाफ, टिप्पणी करते हुए: "एक देश के रूप में, हम सार्वजनिक कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रगतिशील लक्ष्य को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से निर्वाचित निकायों में पर्याप्त महिला प्रतिनिधि हैं।"

अदालत ने कहा कि इस तरह की बाधाएं जड़ जमाए हुए भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाती हैं और अधिक समावेशी राजनीतिक परिदृश्य की ओर प्रगति को बाधित करती हैं। पीठ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को हटाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उन महिलाओं के प्रयासों की अनदेखी करता है जो ऐसे पदों को हासिल करने और बनाए रखने के लिए करती हैं। हम दोहराना चाहेंगे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के मामले को इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से संबंधित हो। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये महिलाएं जो ऐसे सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने में सफल होती हैं, वे काफी संघर्ष के बाद ही ऐसा करती हैं" ।

अदालत ने कड़े बयान तब दिए जब उसने आदेश दिया कि मनीषा रवींद्र पानपाटिल को उनके कार्यकाल के अंत तक महाराष्ट्र के जलगांव जिले के विचखेड़ा की सरपंच के रूप में बहाल किया जाए। इसके फैसले ने स्थानीय अधिकारियों के फैसले को पलट दिया, जिन्होंने सरकारी जमीन पर रहने के दावे पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था - एक आरोप जिसे अदालत ने निराधार पाया। पानपाटिल फरवरी 2021 में निर्वाचित हुई थीं। 

अपने आदेश में, अदालत ने सरकारी अधिकारियों से शासन में महिलाओं के लिए अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसने प्रशासनिक निकायों के लिए “खुद को संवेदनशील बनाने और अधिक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम करने” की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने पाया कि निजी शिकायतकर्ताओं की कार्रवाई, जिन्होंने पानपाटिल की अयोग्यता की मांग की थी, एक महिला सरपंच द्वारा गांव की ओर से निर्णय लेने और अधिकार का प्रयोग करने के प्रतिरोध से प्रेरित थी। इसने कहा, “यह हमें एक क्लासिक मामला लगता है, जहां गांव के निवासी इस तथ्य से सहमत नहीं हो सके कि अपीलकर्ता, एक महिला होने के बावजूद, उनके गांव के सरपंच के पद पर चुनी गई थी।” लिंग-आधारित बहिष्कार के एक पैटर्न पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि अस्पष्ट दावों के आधार पर और उचित तथ्य-जांच के बिना पानपाटिल को हटाना, स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिकाओं के प्रति आधिकारिक उदासीनता के एक व्यापक मुद्दे को रेखांकित करता है। 

జానీమాస్టర్‌కు బెయిల్ మంజూరు.

ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్‌కు రంగారెడ్డి కోర్టులో కాస్త ఊరట లభించింది. జానీ మాస్టర్‌కు కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. కేవలం ఐదు రోజులు మాత్రమే బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవడం కోసం జానీ మాస్టర్‌కు రంగారెడ్డి కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్‌కు (Choreographer Johnny Master) రంగారెడ్డి కోర్టులో (Ranga Reddy Court) కాస్త ఊరట లభించింది. జానీ మాస్టర్‌కు కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. కేవలం ఐదు రోజులు మాత్రమే బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవడం కోసం జానీ మాస్టర్‌కు ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు రంగారెడ్డి కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం చంచల్ గూడా జైలులో జానీ మాస్టర్‌ ఉన్నారు. బెయిల్ మంజూరు అయిన నేపథ్యంలో 6న జైలు నుంచి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

కాగా.. అసిస్టెంట్ మహిళా కొరియోగ్రాఫర్‌పై లైంగిక దాడి ఆరోపణలు ఎదుర్కుంటున్న జానీ మాస్టర్‌‌ను గత నెలలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. గోవాలో జానీ మాస్టర్‌ను రాజేంద్రనగర్ ఎస్‌వోటీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గోవా స్థానిక కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి పీటీ వారెంట్‌ తీసుకుని హైదరాబాద్‌‌కు తరలించారు. రాజేంద్రనగర్‌ సర్కిల్‌ ఉప్పర్‌పల్లిలోని 13వ అదనపు మెట్రోపాలిటన్‌ మెజిస్ట్రేట్‌ కోర్టు రెండో అదనపు జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి ముందు హాజరుపరిచారు. పోలీసులు సమర్పించిన ఆధారాలను పరిశీలించి, ఇరువర్గా ల వాదనలూ విన్న న్యాయమూర్తి.. అక్టోబరు 3వ తేదీ వరకు (14 రోజుల) రిమాండ్‌ విధించారు. దీంతో ప్రస్తుతం చంచల్‌గూడ్ జైలులో ఉన్నారు. అలాగే జానీ మాస్టర్‌ను కస్టడీకి కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలవగా.. నాలుగు రోజుల పాటు కస్టడీ విధిస్తూ రంగారెడ్డి కోర్టు తీర్పునిచ్చింది.

దీంతో జానీమాస్టర్‌ను నాలుగు రోజుల పాటు నార్సింగ్ పోలీసులు విచారించారు. పోలీసుల కస్టడీలో బాధితురాలే తనను వేధింపులకు గురిచేసిందంటూ జానీ మాస్టర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ఈ అంశానికి సంబంధించి జానీ మాస్టర్ భార్య సుమలత ఫిల్మ్ ఛాంబర్‌కు ఫిర్యాదు చేసింది. ఐదు సంవత్సరాలుగా నరకం అంటే ఏంటో తనకు చూపించిందని.. ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకునే వరకు తీసుకెళ్లిందని పేర్కొంది. తన భర్త జానీపై లేని పోనీ ఆరోపణలు చేసిన మహిళా కోరియోగ్రాఫర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో సుమలత నుంచి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వివరణ కోరింది. దీంతో వివరణ ఇచ్చేందుకు నిన్న (బుధవారం) ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కమిటీ ముందు సుమలత హాజరయ్యారు. మహిళా కొరియోగ్రాఫర్‌కు సంబంధించిన అన్ని ఆధారాలను ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కమిటీకి జానీ మాస్టర్ భార్య అందించారు. సుమలత దగ్గర నుంచి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కమిటీ సభ్యులు వివరాలు సేకరించారు.

రఘురామపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించిన కేసులో కీలక పరిణామం..

తనపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించిన అధికారులపై కేసు నమోదు చేయాలని గుంటూరులో రఘురామ కృష్ణంరాజు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన గుంటూరు నగరపాలెం పోలీసులు.. విజయపాల్‌తో పాటు అప్పటి సీఎం జగన్, సీఐడీ డీజీ సునీల్, ప్రభుత్వాసుపత్రి.. సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్ ప్రభావతిని నిందితులుగా పోలీసులు చేర్చారు. కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం విజయపాల్‌ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.

అప్పటి నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు (RaghuramaKrishnam Raju)పై థర్డ్ డిగ్రీ (Third Degree) ప్రయోగించిన కేసు (Case)లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో అప్పటి దర్యాప్తు అధికారి విజయ పాల్‌ (Vijay Paul)కు హైకోర్టు (High Court)లో చుక్కెదురైంది. ఆయనకు ముందస్తు బెయిల్ (Anticipatory Bail) ఇచ్చేందుకు న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. దీనిపై మంగళవారం విచారణ జరిపిన హైకోర్టు ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చింది. ప్రస్తుత టీడీపీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజును.. సీఐడీ కస్టడీలో విజయ్‌పాల్‌ చిత్రహింసలు పెట్టారు.

తనపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించిన అధికారులపై కేసు నమోదు చేయాలని గుంటూరులో రఘురామ కృష్ణంరాజు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన గుంటూరు నగరపాలెం పోలీసులు.. విజయపాల్‌తో పాటు అప్పటి సీఎం జగన్, సీఐడీ డీజీ సునీల్, ప్రభుత్వాసుపత్రి.. సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్ ప్రభావతిని నిందితులుగా పోలీసులు చేర్చారు. కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం విజయపాల్‌ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. విజయ్‌పాల్ తరఫున సుప్రీంకోర్టు కౌన్సిల్‌ సిద్ధార్థ లూథ్రా, పీపీ లక్ష్మీనారాయణ,.. రఘురామ కృష్ణంరాజు తరపున న్యాయవాది ఉమేష్ చంద్ర వాదనలు వినిపించారు. న్యాయస్థానం విజయపాల్‌కు బెయిల్ నిరాకరించడంతో మిగతా అధికారుల్లో వణుకు మొదలైంది.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రఘురామ కృష్ణంరాజు ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతితో మాట్లాడుతూ.. విజయ్‌పాల్‌ తన ఆరోగ్యం బాగోలేదని ముందస్తు బెయిల్‌ కోసం హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారని.. ఈరోజు విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం బెయిల్‌ నిరాకరించడం శుభపరిణామమని అన్నారు. తనను అరెస్టు చేసి చిత్రహింసలు పెట్టడానికి అనువైన వాతావరణాన్ని విజయ్‌పాల్‌ సృష్టించారని అన్నారు. ఇలాంటి పనికిమాలిన పనులన్నీ విజయ్‌పాల్‌ చేశారని మండిపడ్డారు. త్వరలో రిటైర్డ్‌ ఎస్పీ మహిపాల్‌ అరెస్ట్‌ అవుతారని, అలాగే సునీల్‌కుమార్‌ కూడా అరెస్ట్‌ అవుతారని.. విచారణ వేగవంతమవుతుందనే ఆశాభావంలో ఉన్నానని రఘురామకృష్ణంరాజు ఏబీఎన్‌తో పేర్కొన్నారు.

కాగా నరసాపురం మాజీ ఎంపీ, ప్రస్తుత ఉండి ఎమ్మెల్యే కనుమూరి రఘురామకృష్ణంరాజు కేసులో ఎట్టకేలకు పోలీసులు విచారణ వేగవంతం చేశారు. ఆయనపై హత్యాయత్నం, థర్డ్‌ డిగ్రీ ప్రయోగించిన పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందిని త్వరలోనే అరెస్టు చేయనున్నారు. అప్పటి సీఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డిపై రఘురామరాజు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ 2021లో ఆయనపై దేశద్రోహం కింద కేసు నమోదుచేసిన సీఐడీ అధికారులు.. ఆ ఏడాది మే 14న జన్మదినం రోజున ఆయన్ను హైదరాబాద్‌ నుంచి బలవంతంగా గుంటూరు సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి తీసుకొచ్చారు. ఆరోజు రాత్రి కస్టడీలో తనపై థర్డ్‌ డిగ్రీ ప్రయోగించి హత్యాయత్నానికి పాల్పడినట్లు రఘురామరాజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ ఏడాది జూలై 11న గుంటూరు నగరంపాలెం పోలీసు సేషన్లో కేసు నమోదైంది.

నాటి సీఐడీ చీఫ్‌ పీవీ సునీల్‌ కుమార్‌(ఏ-1), అప్పటి నిఘా విభాగం అధిపతి పీఎస్ఆర్‌ ఆంజనేయులు (ఏ-2), మాజీ సీఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డి (ఏ-3), సీఐడీ అదనపు ఎస్పీ విజయపాల్‌(ఏ-4), అప్పటి జీజీహెచ్‌ సూపరింటెండెంట్‌ ప్రభావతి (ఏ-5)తదితరులపై ఐపీసీ 120బీ, 166, 167, 197, 307, 326, 465, 506(34) తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అయితే రోజులు గడుస్తున్నా కేసులో ఎటువంటి పురోగతీ లేదంటూ రఘురామరాజు పలు సందర్భాల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నేరుగా గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ సతీశ్‌కుమార్‌ను కలిసి దర్యాప్తు వేగవంతం చేసి నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.

अजीत डोभाल को यूएस कोर्ट के समन, जानें क्या है पूरा मामला?

#usdistrictcourtsentsummonstoindiangovtajit_doval

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक अमेरिकी अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल समेत कई मौजूदा व पूर्व टॉप खुफिया अफसरों को समन भेजा है। यह समन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दाखिल सिविल केस में भेजा गया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकी ने इन अधिकारियों पर अमेरिका में अपनी हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला कोर्ट ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन में शामिल किया था। हत्या के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों, निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को भी समन भेजा गया है। निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस साल जून में चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।

अमेरिकी कोर्ट के भारत सरकार और टॉप अफसरों को समन जारी करने पर केंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है और मुकदमे को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि जब ये मुद्दे पहली बार हमारे ध्यान में लाए गए, तो हमने कार्रवाई की। (इस मामले में) एक उच्च स्तरीय समिति लगी हुई है।

विदेश मंत्रालय की गुरुवार दोपहर की ब्रीफिंग में मीडिया ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैं यह केस दाखिल करने वाले व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पन्नू का इतिहास हर कोई जानता है। पन्नू एक कट्टरपंथी गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है, जिसे भारतीय नेताओं और संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और धमकियां देने के लिए हर कोई जानता है। नई दिल्ली उसे 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है।

क्या है पन्नू की हत्या की साजिश का मामला

पिछले साल नवंबर में ब्रिटिश न्यूजपेपर फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। इस न्यूज रिपोर्ट की पुष्टि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की थी। इस मामले में भारतीय नागरिकों के नाम सामने आने और उनका लिंक भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़ा होने का दावा किया गया था। इस जानकारी के सामने आने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे चिंता की बात बताया था और भारत की तरफ से एक हाई-लेवल जांच शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद से अमेरिका में इस मामले को लेकर जांच चल रही है।

Defrauded Investors Urge Authorities to Act Against NSEL Brokers

Thousands of Investors Still Waiting for Justice Years After NSEL CrisisNew Delhi,

Thousands of investors who lost their hard-earned money due to the fallout of the National Spot Exchange Limited (NSEL) crisis are still waiting for justice and the return of their funds. Their prolonged wait is eroding trust in the system. The crisis, which began over a decade ago, involved brokers misleading investors with false promises of safe and assured returns, leaving them in financial turmoil. Despite clear court directives and the stringent provisions of the MPID Act, many brokers have yet to face the necessary legal action, and justice continues to be delayed. 

The National Spot Exchange Limited (NSEL) case stems from a payment default that occurred in 2013. The crisis was triggered when the Forward Markets Commission (FMC), the commodities market regulator, directed NSEL to halt the launch of new contracts, leading to the abrupt closure of the Exchange in July 2013. This event marked the beginning of a major financial crisis, leaving thousands of investors facing significant losses and sparking ongoing legal battles to recover the funds. 


The NSEL provided a platform for buyers and sellers to trade in commodities, involving clients, traders, and investors registered through their respective brokers. These brokers, in turn, were registered on the NSEL exchange. However, investigations have revealed that brokers exploited this system, engaging in fraudulent activities that defrauded thousands of investors.

The investigation uncovered several key findings that highlight the fraudulent activities of the brokers involved in the NSEL crisis. Brokers took Power of Attorney from their clients and executed trades on the NSEL on their behalf. They misrepresented NSEL contracts as fixed return products, luring traders into investments with promises of risk-free returns. Furthermore, brokers funded their clients beyond their repayment capacity and conducted trades without proper authority, sometimes using clients' names and PAN details for benami transactions. To conceal these illicit activities, brokers also engaged in rampant client code modifications.

Courts have ruled that brokers are to be considered as financial institutions under the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (MPID) Act. The Court also upheld the attachment of assets, including bank accounts and properties, under this Act. This decision reinforces the legal framework aimed at protecting investors' interests and recovering their lost funds, providing renewed hope for justice to the thousands of affected investors. However, authorities have yet to take the necessary actions to implement this ruling effectively.

In March 2015, the Economic Offences Wing (EOW) of Mumbai Police arrested directors of three major brokerage firms. By December 2018, these brokers and their directors were charge-sheeted under various charges, including being declared Financial Establishments under the MPID Act. In December 2022, the EOW filed a final charge sheet against 16 additional brokers and their directors.

Despite these actions, significant delays in attaching the brokers' assets have frustrated investors. The MPID Act allows for the attachment of properties of entities declared as Financial Establishments to protect depositors' interests. However, the assets of brokers who accepted deposits from investors and failed to repay them remain largely unattached.

In May 2023, the MPID Court ordered the attachment of properties belonging to one prominent broker. However, authorities have only attached a fraction of the required assets. The High Court upheld the MPID Court's directive, emphasizing that inaction should not hinder the attachment process.

Investors, frustrated by the lack of progress, have taken legal action to expedite the attachment of assets. An application filed by an investor led to a court hearing where the Competent Authority confirmed that brokers had induced investors with false promises of guaranteed returns. The court ordered the attachment of properties, but significant progress is still lacking.

Public Outcry and Social Media Campaign:

The ongoing delays and perceived favoritism towards certain brokers have sparked a public outcry. A social media campaign under the hashtag has gained momentum, demanding swift justice and accountability. Prominent figures and social media influencers have joined the call for justice, amplifying the voices of affected investors.

Thousands of investors are still waiting for justice years after the NSEL crisis. They were promised safe returns by their brokers but are left empty-handed.  

The NSEL crisis has left a lasting impact on investor confidence and financial stability. As the call for justice grows louder, it is imperative for the concerned authorities to act promptly. Investors are demanding that the government attach the assets of all brokers involved, ensure accountability, and restore public faith in the financial system.

---------- Ends

योगी सरकार को बड़ा झटका, यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द, नए सिरे से परिणाम जारी करने का लखनऊ बेच कोर्ट का आदेश
संजीव सिंह  बलिया।यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द, नए सिरे से परिणाम जारी करने का कोर्ट का आदेश। लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस सम्बंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए, यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए, तीन माह में नई सूची जारी करने की कार्यवाही पूर्ण कर लेने को कहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ ने 69000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था होम टॉप न्यूज भारत विदेश इतिहास उत्तर प्रदेश उत्तराखंड संपादकीय खेल मनोरंजन टेक्नोलाजी लाइफ स्टाइल राशिफल धर्म संस्कृति करियर वेबस्टोरी यूपी में टीचरों की नौकरी पर संकट! 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, High Court ने दिया नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश By Ballia Tak On 16 Aug 2024 लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस सम्बंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए, यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए, तीन माह में नई सूची जारी करने की कार्यवाही पूर्ण कर लेने को कहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ ने 69000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। क्या था एकल पीठ का आरक्षण के सम्बंध में निर्णय एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने किया यह संशोधन वहीं खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। न्यायालय ने आरक्षण के सम्बंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) सर्विस रूल्स 1981 के अपेंडिक्स एक का नई सूची बनाते समय पूर्णतया पालन किया जाए।
विनेश फोगाट को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, सिल्वर मेडल की अपील पर कब आएगा फैसला



डेस्क: ओलंपिक 2024 अब अपने आखिरी दौर में है। 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इस बार ओलंपिक में भारत ने कुल एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारतीय एथलीटों ने इस ओलंपिक में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया है। इसी बीच विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की मांग को लेकर फैसला अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि उनके आवेदन को 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था। दरअसल महिलाओं की रेसलिंग में 50 किग्रा प्रतियोगिता के गोल्ड मैच से पहले विनेश फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

विनेश फोगाट की CAS  (Court of Arbitration for Sports) ने कथित तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 के अंत से पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अंतिम फैसला लेने का फैसला किया है। बुधवार को महिलाओं की 50 किग्रा की फाइनल बाउट से कुछ घंटे पहले आयोजकों द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश ने सीएएस का दरवाजा खटखटाया था।


29 वर्षीय भारतीय स्टार का वजन अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए अपने अंतिम मुकाबले से कुछ घंटे पहले 100 ग्राम अधिक पाया गया। IOC ने विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें रजत पदक देने से इनकार करके भारतीय खेमे को और भी हैरान कर दिया। भारतीय फैंस, भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की अयोग्यता पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

वहीं विनेश ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा करके अपने फैंस को चौंका दिया और सीएएस में रजत पदक के लिए अपील की। सीएएस द्वारा जारी मीडिया एडवाइजरी के अनुसार, विनेश ने आईओसी के फैसले को एड हॉक डिवीजन में चुनौती दी और फाइनल मैच से पहले एक और वजन-माप की मांग की, लेकिन तत्काल सुनवाई का अनुरोध नहीं किया।
पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, 18 नवंबर से पहले मांगी पेशी

#court_in_bangladesh_issues_arrest_warrant_against_seikh_hasina

posters distorted during protest

बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिन्हें अगस्त में बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध के बाद सत्ता से हटा दिया गया था, समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया।

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा, "अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को गिरफ्तार करने और उन्हें 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।" पूर्व प्रधानमंत्री भारत भाग गईं और बांग्लादेश से भागने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। उनका अंतिम आधिकारिक ठिकाना भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास एक सैन्य एयरबेस पर था।

समाचार एजेंसी के अनुसार, मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हसीना के 15 साल के शासन के दौरान, उनके राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हिरासत और न्यायेतर हत्याओं सहित व्यापक मानवाधिकार हनन की खबरें थीं। इस्लाम ने कहा, "शेख हसीना जुलाई से अगस्त तक नरसंहार, हत्याएं और मानवता के खिलाफ अपराध करने वालों की मुखिया थीं।"

अभियोक्ता बी.एम. सुल्तान महमूद ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस, जो देश के अंतरिम नेता हैं, के नेतृत्व में ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अभियोक्ता द्वारा प्रस्तुत दो याचिकाओं के जवाब में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अदालत ने हसीना की अवामी लीग पार्टी के भगोड़े पूर्व महासचिव ओबैदुल कादर के साथ-साथ 44 अन्य लोगों के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिनके नाम नहीं बताए गए। हसीना के शासन के पतन के बाद उनके दर्जनों सहयोगियों को हिरासत में लिया गया, उन पर पुलिस कार्रवाई में दोषी होने का आरोप लगाया गया, जिसमें उन्हें अपदस्थ करने वाले अशांति के दौरान 700 से अधिक लोग मारे गए थे।

पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और उनकी अवामी लीग पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, और उनकी सरकार द्वारा नियुक्त लोगों को अदालतों और केंद्रीय बैंक से हटा दिया गया है।

ముంబై నటి జత్వానీ కేసులో కీలక మలుపు..

ముంబై నటి జత్వానీ కేసులో పోలీస్ అధికారులు వేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్‌పై ఏపీ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది.

కేసును సీఐడీకి అప్పగించారని, కౌంటర్లు దాఖలు చేసేందుకు సమయం ఇవ్వాలని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అభ్యర్థించారు.

ముంబై నటి జత్వానీ(Jatwani) కేసులో పోలీస్ అధికారులు వేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్‌పై ఏపీ హైకోర్టు (AP High Court)లో విచారణ జరిగింది. కేసును సీఐడీకి అప్పగించారని, కౌంటర్లు దాఖలు చేసేందుకు సమయం ఇవ్వాలని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అభ్యర్థించారు.

కేసు డిస్పోజ్ అయ్యే వరకూ పోలీస్ అధికారులకు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులు అమలయ్యే విధంగా చూడాలని పిటిషనర్ల తరఫున న్యాయవాదులు అభ్యర్థించారు. ఈ అంశాలను నోట్ చేసుకున్న న్యాయస్థానం కేసు విచారణ ఈనెల 23కి వాయిదా వేసింది.

కేటిఆర్ పిటిషన్‌‌పై నాంపల్లి స్పెషల్ కోర్టులో విచారణ..

బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మంత్రి కొండ సురేఖపై దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సోమవారం నాంపల్లి స్పెషల్ కోర్టులో విచారణ జరగనుంది. కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ క్రిమినల్ దావా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై ఈరోజు నాంపల్లి స్పెషల్ ఎక్సైజ్ కోర్టు విచారించనుంది.

బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ (BRS Working President), మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (Ex Minister KTR) మంత్రి కొండ సురేఖ (Minister Konda Surekha)పై దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ (Petition)పై సోమవారం నాంపల్లి స్పెషల్ కోర్టు (Nampally Special Court)లో విచారణ (Hearing ) జరగనుంది. కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ క్రిమినల్ దావా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై ఈరోజు నాంపల్లి స్పెషల్ ఎక్సైజ్ కోర్టు విచారించనుంది. బీఆర్ఎస్ నేతలు బాల్క సుమన్, సత్యవతి రాథోడ్, తుల ఉమ, దాసోజు శ్రవణ్‌లను సాక్షులుగా కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. తనపై నిరాధార ఆరోపణలు చేసిన మంత్రి కొండా సురేఖపై చర్యలు తీసుకోవాలని కేటిఆర్ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు.

2014-2023 వరకూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కేబినెట్‌లో మంత్రిగా పనిచేశానని.. 5 సార్లు వరుసగా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నానని.. 9 ఏళ్లు మంత్రిగా పనిచేశానని.. ప్రస్తుతం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఉన్నానని కేటీఆర్ ఆ పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానంలో ఉన్నానని, మంత్రిగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ది చేశానన్నారు. ప్రపంచంలోని బహుళజాతి సంస్థలు ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేలా పనిచేశానని, తెలంగాణా వేగంగా అభివృద్ది చెందడంలో కృషి చేశానన్నారు. మంత్రి కొండా సురేఖ వాఖ్యలు తన పరువుకు తీవ్ర నష్టం చేకూర్చాయంటూ.. ఆమె మాట్లాడిన వీడియో, ఆడియో టేపులను కేటీఆర్ న్యాయవాదులు కోర్టుకు సమర్పించారు. బీఎన్ఎస్ (BNS) యాక్ట్ 356 సెక్షన్ కింద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ.. 23 రకాల ఆధారాలను న్యాయవాదులు కోర్టుకు సమర్పించారు.

కాగా అక్కినేని నాగచైతన్య, సమంత విడిపోవడానికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (Former Minister KTR) కారణమంటూ మంత్రి కొండా సురేఖ (Minister konda Surekha) చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎంతటి సంచలనాన్ని సృష్టించాయో అందరికీ తెలిసిందే. అంతేకాకుండా కేటీఆర్‌‌ను ఉద్దేశించి మంత్రి అనేక కామెంట్స్ కూడా చేశారు. ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. కొండా సురేఖపై నాంపల్లి స్పెషల్ మెజిస్ట్రేట్‌‌లో పిటిషన్ వేశారు. తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. కేటీఆర్ వేసిన పిటిషన్‌పై ఈనెల 10వ తేదీన విచారణ ప్రారంభమై.. సోమవారం నాటికి వాయిదా పడింది. ఈరోజు విచారణ జరగనుంది.

మరోవైపు ఇదే కేసులో ఇప్పటికే మంత్రి కొండా సురేఖపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని హీరో నాగార్జున పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా కోర్టుకు నాగార్జున వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యారు. మరోవైపు నాగార్జున మేన కోడలు సుప్రియ కూడా ఈ కేసులో నాగార్జున తరుపున కోర్టుకు హాజరయి.. సాక్షిగా తన వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. అలాగే నాగ్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా కోర్టులో సాక్షి వాంగ్మూలం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक पक्षपात कि की निंदा, संवेदनशीलता का किया आह्वान

#sc_condemns_gender_bias_in_public_offices_calls_for_sensitisation

Supreme court of India

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तथा महिला प्रतिनिधियों को कमतर आंकने के बजाय उनका समर्थन करने के लिए प्रशासनिक प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया। सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने इस बात पर दुख जताया कि संवैधानिक आदेशों और विधायी प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक संरचनाओं में महिलाओं को प्रणालीगत पक्षपात का सामना करना पड़ता है। 

इसने पूर्वाग्रह के एक परेशान करने वाले पैटर्न को नोट किया, विशेष रूप से महिला नेताओं के खिलाफ, टिप्पणी करते हुए: "एक देश के रूप में, हम सार्वजनिक कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रगतिशील लक्ष्य को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से निर्वाचित निकायों में पर्याप्त महिला प्रतिनिधि हैं।"

अदालत ने कहा कि इस तरह की बाधाएं जड़ जमाए हुए भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाती हैं और अधिक समावेशी राजनीतिक परिदृश्य की ओर प्रगति को बाधित करती हैं। पीठ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को हटाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उन महिलाओं के प्रयासों की अनदेखी करता है जो ऐसे पदों को हासिल करने और बनाए रखने के लिए करती हैं। हम दोहराना चाहेंगे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के मामले को इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से संबंधित हो। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये महिलाएं जो ऐसे सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने में सफल होती हैं, वे काफी संघर्ष के बाद ही ऐसा करती हैं" ।

अदालत ने कड़े बयान तब दिए जब उसने आदेश दिया कि मनीषा रवींद्र पानपाटिल को उनके कार्यकाल के अंत तक महाराष्ट्र के जलगांव जिले के विचखेड़ा की सरपंच के रूप में बहाल किया जाए। इसके फैसले ने स्थानीय अधिकारियों के फैसले को पलट दिया, जिन्होंने सरकारी जमीन पर रहने के दावे पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था - एक आरोप जिसे अदालत ने निराधार पाया। पानपाटिल फरवरी 2021 में निर्वाचित हुई थीं। 

अपने आदेश में, अदालत ने सरकारी अधिकारियों से शासन में महिलाओं के लिए अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसने प्रशासनिक निकायों के लिए “खुद को संवेदनशील बनाने और अधिक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम करने” की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने पाया कि निजी शिकायतकर्ताओं की कार्रवाई, जिन्होंने पानपाटिल की अयोग्यता की मांग की थी, एक महिला सरपंच द्वारा गांव की ओर से निर्णय लेने और अधिकार का प्रयोग करने के प्रतिरोध से प्रेरित थी। इसने कहा, “यह हमें एक क्लासिक मामला लगता है, जहां गांव के निवासी इस तथ्य से सहमत नहीं हो सके कि अपीलकर्ता, एक महिला होने के बावजूद, उनके गांव के सरपंच के पद पर चुनी गई थी।” लिंग-आधारित बहिष्कार के एक पैटर्न पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि अस्पष्ट दावों के आधार पर और उचित तथ्य-जांच के बिना पानपाटिल को हटाना, स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिकाओं के प्रति आधिकारिक उदासीनता के एक व्यापक मुद्दे को रेखांकित करता है। 

జానీమాస్టర్‌కు బెయిల్ మంజూరు.

ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్‌కు రంగారెడ్డి కోర్టులో కాస్త ఊరట లభించింది. జానీ మాస్టర్‌కు కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. కేవలం ఐదు రోజులు మాత్రమే బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవడం కోసం జానీ మాస్టర్‌కు రంగారెడ్డి కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్‌కు (Choreographer Johnny Master) రంగారెడ్డి కోర్టులో (Ranga Reddy Court) కాస్త ఊరట లభించింది. జానీ మాస్టర్‌కు కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. కేవలం ఐదు రోజులు మాత్రమే బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవడం కోసం జానీ మాస్టర్‌కు ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు రంగారెడ్డి కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం చంచల్ గూడా జైలులో జానీ మాస్టర్‌ ఉన్నారు. బెయిల్ మంజూరు అయిన నేపథ్యంలో 6న జైలు నుంచి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

కాగా.. అసిస్టెంట్ మహిళా కొరియోగ్రాఫర్‌పై లైంగిక దాడి ఆరోపణలు ఎదుర్కుంటున్న జానీ మాస్టర్‌‌ను గత నెలలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. గోవాలో జానీ మాస్టర్‌ను రాజేంద్రనగర్ ఎస్‌వోటీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గోవా స్థానిక కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి పీటీ వారెంట్‌ తీసుకుని హైదరాబాద్‌‌కు తరలించారు. రాజేంద్రనగర్‌ సర్కిల్‌ ఉప్పర్‌పల్లిలోని 13వ అదనపు మెట్రోపాలిటన్‌ మెజిస్ట్రేట్‌ కోర్టు రెండో అదనపు జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి ముందు హాజరుపరిచారు. పోలీసులు సమర్పించిన ఆధారాలను పరిశీలించి, ఇరువర్గా ల వాదనలూ విన్న న్యాయమూర్తి.. అక్టోబరు 3వ తేదీ వరకు (14 రోజుల) రిమాండ్‌ విధించారు. దీంతో ప్రస్తుతం చంచల్‌గూడ్ జైలులో ఉన్నారు. అలాగే జానీ మాస్టర్‌ను కస్టడీకి కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలవగా.. నాలుగు రోజుల పాటు కస్టడీ విధిస్తూ రంగారెడ్డి కోర్టు తీర్పునిచ్చింది.

దీంతో జానీమాస్టర్‌ను నాలుగు రోజుల పాటు నార్సింగ్ పోలీసులు విచారించారు. పోలీసుల కస్టడీలో బాధితురాలే తనను వేధింపులకు గురిచేసిందంటూ జానీ మాస్టర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ఈ అంశానికి సంబంధించి జానీ మాస్టర్ భార్య సుమలత ఫిల్మ్ ఛాంబర్‌కు ఫిర్యాదు చేసింది. ఐదు సంవత్సరాలుగా నరకం అంటే ఏంటో తనకు చూపించిందని.. ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకునే వరకు తీసుకెళ్లిందని పేర్కొంది. తన భర్త జానీపై లేని పోనీ ఆరోపణలు చేసిన మహిళా కోరియోగ్రాఫర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో సుమలత నుంచి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వివరణ కోరింది. దీంతో వివరణ ఇచ్చేందుకు నిన్న (బుధవారం) ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కమిటీ ముందు సుమలత హాజరయ్యారు. మహిళా కొరియోగ్రాఫర్‌కు సంబంధించిన అన్ని ఆధారాలను ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కమిటీకి జానీ మాస్టర్ భార్య అందించారు. సుమలత దగ్గర నుంచి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కమిటీ సభ్యులు వివరాలు సేకరించారు.

రఘురామపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించిన కేసులో కీలక పరిణామం..

తనపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించిన అధికారులపై కేసు నమోదు చేయాలని గుంటూరులో రఘురామ కృష్ణంరాజు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన గుంటూరు నగరపాలెం పోలీసులు.. విజయపాల్‌తో పాటు అప్పటి సీఎం జగన్, సీఐడీ డీజీ సునీల్, ప్రభుత్వాసుపత్రి.. సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్ ప్రభావతిని నిందితులుగా పోలీసులు చేర్చారు. కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం విజయపాల్‌ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.

అప్పటి నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు (RaghuramaKrishnam Raju)పై థర్డ్ డిగ్రీ (Third Degree) ప్రయోగించిన కేసు (Case)లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో అప్పటి దర్యాప్తు అధికారి విజయ పాల్‌ (Vijay Paul)కు హైకోర్టు (High Court)లో చుక్కెదురైంది. ఆయనకు ముందస్తు బెయిల్ (Anticipatory Bail) ఇచ్చేందుకు న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. దీనిపై మంగళవారం విచారణ జరిపిన హైకోర్టు ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చింది. ప్రస్తుత టీడీపీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజును.. సీఐడీ కస్టడీలో విజయ్‌పాల్‌ చిత్రహింసలు పెట్టారు.

తనపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించిన అధికారులపై కేసు నమోదు చేయాలని గుంటూరులో రఘురామ కృష్ణంరాజు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన గుంటూరు నగరపాలెం పోలీసులు.. విజయపాల్‌తో పాటు అప్పటి సీఎం జగన్, సీఐడీ డీజీ సునీల్, ప్రభుత్వాసుపత్రి.. సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్ ప్రభావతిని నిందితులుగా పోలీసులు చేర్చారు. కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం విజయపాల్‌ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. విజయ్‌పాల్ తరఫున సుప్రీంకోర్టు కౌన్సిల్‌ సిద్ధార్థ లూథ్రా, పీపీ లక్ష్మీనారాయణ,.. రఘురామ కృష్ణంరాజు తరపున న్యాయవాది ఉమేష్ చంద్ర వాదనలు వినిపించారు. న్యాయస్థానం విజయపాల్‌కు బెయిల్ నిరాకరించడంతో మిగతా అధికారుల్లో వణుకు మొదలైంది.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రఘురామ కృష్ణంరాజు ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతితో మాట్లాడుతూ.. విజయ్‌పాల్‌ తన ఆరోగ్యం బాగోలేదని ముందస్తు బెయిల్‌ కోసం హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారని.. ఈరోజు విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం బెయిల్‌ నిరాకరించడం శుభపరిణామమని అన్నారు. తనను అరెస్టు చేసి చిత్రహింసలు పెట్టడానికి అనువైన వాతావరణాన్ని విజయ్‌పాల్‌ సృష్టించారని అన్నారు. ఇలాంటి పనికిమాలిన పనులన్నీ విజయ్‌పాల్‌ చేశారని మండిపడ్డారు. త్వరలో రిటైర్డ్‌ ఎస్పీ మహిపాల్‌ అరెస్ట్‌ అవుతారని, అలాగే సునీల్‌కుమార్‌ కూడా అరెస్ట్‌ అవుతారని.. విచారణ వేగవంతమవుతుందనే ఆశాభావంలో ఉన్నానని రఘురామకృష్ణంరాజు ఏబీఎన్‌తో పేర్కొన్నారు.

కాగా నరసాపురం మాజీ ఎంపీ, ప్రస్తుత ఉండి ఎమ్మెల్యే కనుమూరి రఘురామకృష్ణంరాజు కేసులో ఎట్టకేలకు పోలీసులు విచారణ వేగవంతం చేశారు. ఆయనపై హత్యాయత్నం, థర్డ్‌ డిగ్రీ ప్రయోగించిన పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందిని త్వరలోనే అరెస్టు చేయనున్నారు. అప్పటి సీఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డిపై రఘురామరాజు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ 2021లో ఆయనపై దేశద్రోహం కింద కేసు నమోదుచేసిన సీఐడీ అధికారులు.. ఆ ఏడాది మే 14న జన్మదినం రోజున ఆయన్ను హైదరాబాద్‌ నుంచి బలవంతంగా గుంటూరు సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి తీసుకొచ్చారు. ఆరోజు రాత్రి కస్టడీలో తనపై థర్డ్‌ డిగ్రీ ప్రయోగించి హత్యాయత్నానికి పాల్పడినట్లు రఘురామరాజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ ఏడాది జూలై 11న గుంటూరు నగరంపాలెం పోలీసు సేషన్లో కేసు నమోదైంది.

నాటి సీఐడీ చీఫ్‌ పీవీ సునీల్‌ కుమార్‌(ఏ-1), అప్పటి నిఘా విభాగం అధిపతి పీఎస్ఆర్‌ ఆంజనేయులు (ఏ-2), మాజీ సీఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డి (ఏ-3), సీఐడీ అదనపు ఎస్పీ విజయపాల్‌(ఏ-4), అప్పటి జీజీహెచ్‌ సూపరింటెండెంట్‌ ప్రభావతి (ఏ-5)తదితరులపై ఐపీసీ 120బీ, 166, 167, 197, 307, 326, 465, 506(34) తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అయితే రోజులు గడుస్తున్నా కేసులో ఎటువంటి పురోగతీ లేదంటూ రఘురామరాజు పలు సందర్భాల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నేరుగా గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ సతీశ్‌కుమార్‌ను కలిసి దర్యాప్తు వేగవంతం చేసి నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.

अजीत डोभाल को यूएस कोर्ट के समन, जानें क्या है पूरा मामला?

#usdistrictcourtsentsummonstoindiangovtajit_doval

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक अमेरिकी अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल समेत कई मौजूदा व पूर्व टॉप खुफिया अफसरों को समन भेजा है। यह समन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दाखिल सिविल केस में भेजा गया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकी ने इन अधिकारियों पर अमेरिका में अपनी हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला कोर्ट ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन में शामिल किया था। हत्या के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों, निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को भी समन भेजा गया है। निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस साल जून में चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।

अमेरिकी कोर्ट के भारत सरकार और टॉप अफसरों को समन जारी करने पर केंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है और मुकदमे को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि जब ये मुद्दे पहली बार हमारे ध्यान में लाए गए, तो हमने कार्रवाई की। (इस मामले में) एक उच्च स्तरीय समिति लगी हुई है।

विदेश मंत्रालय की गुरुवार दोपहर की ब्रीफिंग में मीडिया ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैं यह केस दाखिल करने वाले व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पन्नू का इतिहास हर कोई जानता है। पन्नू एक कट्टरपंथी गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है, जिसे भारतीय नेताओं और संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और धमकियां देने के लिए हर कोई जानता है। नई दिल्ली उसे 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है।

क्या है पन्नू की हत्या की साजिश का मामला

पिछले साल नवंबर में ब्रिटिश न्यूजपेपर फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। इस न्यूज रिपोर्ट की पुष्टि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की थी। इस मामले में भारतीय नागरिकों के नाम सामने आने और उनका लिंक भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़ा होने का दावा किया गया था। इस जानकारी के सामने आने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे चिंता की बात बताया था और भारत की तरफ से एक हाई-लेवल जांच शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद से अमेरिका में इस मामले को लेकर जांच चल रही है।

Defrauded Investors Urge Authorities to Act Against NSEL Brokers

Thousands of Investors Still Waiting for Justice Years After NSEL CrisisNew Delhi,

Thousands of investors who lost their hard-earned money due to the fallout of the National Spot Exchange Limited (NSEL) crisis are still waiting for justice and the return of their funds. Their prolonged wait is eroding trust in the system. The crisis, which began over a decade ago, involved brokers misleading investors with false promises of safe and assured returns, leaving them in financial turmoil. Despite clear court directives and the stringent provisions of the MPID Act, many brokers have yet to face the necessary legal action, and justice continues to be delayed. 

The National Spot Exchange Limited (NSEL) case stems from a payment default that occurred in 2013. The crisis was triggered when the Forward Markets Commission (FMC), the commodities market regulator, directed NSEL to halt the launch of new contracts, leading to the abrupt closure of the Exchange in July 2013. This event marked the beginning of a major financial crisis, leaving thousands of investors facing significant losses and sparking ongoing legal battles to recover the funds. 


The NSEL provided a platform for buyers and sellers to trade in commodities, involving clients, traders, and investors registered through their respective brokers. These brokers, in turn, were registered on the NSEL exchange. However, investigations have revealed that brokers exploited this system, engaging in fraudulent activities that defrauded thousands of investors.

The investigation uncovered several key findings that highlight the fraudulent activities of the brokers involved in the NSEL crisis. Brokers took Power of Attorney from their clients and executed trades on the NSEL on their behalf. They misrepresented NSEL contracts as fixed return products, luring traders into investments with promises of risk-free returns. Furthermore, brokers funded their clients beyond their repayment capacity and conducted trades without proper authority, sometimes using clients' names and PAN details for benami transactions. To conceal these illicit activities, brokers also engaged in rampant client code modifications.

Courts have ruled that brokers are to be considered as financial institutions under the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (MPID) Act. The Court also upheld the attachment of assets, including bank accounts and properties, under this Act. This decision reinforces the legal framework aimed at protecting investors' interests and recovering their lost funds, providing renewed hope for justice to the thousands of affected investors. However, authorities have yet to take the necessary actions to implement this ruling effectively.

In March 2015, the Economic Offences Wing (EOW) of Mumbai Police arrested directors of three major brokerage firms. By December 2018, these brokers and their directors were charge-sheeted under various charges, including being declared Financial Establishments under the MPID Act. In December 2022, the EOW filed a final charge sheet against 16 additional brokers and their directors.

Despite these actions, significant delays in attaching the brokers' assets have frustrated investors. The MPID Act allows for the attachment of properties of entities declared as Financial Establishments to protect depositors' interests. However, the assets of brokers who accepted deposits from investors and failed to repay them remain largely unattached.

In May 2023, the MPID Court ordered the attachment of properties belonging to one prominent broker. However, authorities have only attached a fraction of the required assets. The High Court upheld the MPID Court's directive, emphasizing that inaction should not hinder the attachment process.

Investors, frustrated by the lack of progress, have taken legal action to expedite the attachment of assets. An application filed by an investor led to a court hearing where the Competent Authority confirmed that brokers had induced investors with false promises of guaranteed returns. The court ordered the attachment of properties, but significant progress is still lacking.

Public Outcry and Social Media Campaign:

The ongoing delays and perceived favoritism towards certain brokers have sparked a public outcry. A social media campaign under the hashtag has gained momentum, demanding swift justice and accountability. Prominent figures and social media influencers have joined the call for justice, amplifying the voices of affected investors.

Thousands of investors are still waiting for justice years after the NSEL crisis. They were promised safe returns by their brokers but are left empty-handed.  

The NSEL crisis has left a lasting impact on investor confidence and financial stability. As the call for justice grows louder, it is imperative for the concerned authorities to act promptly. Investors are demanding that the government attach the assets of all brokers involved, ensure accountability, and restore public faith in the financial system.

---------- Ends

योगी सरकार को बड़ा झटका, यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द, नए सिरे से परिणाम जारी करने का लखनऊ बेच कोर्ट का आदेश
संजीव सिंह  बलिया।यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द, नए सिरे से परिणाम जारी करने का कोर्ट का आदेश। लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस सम्बंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए, यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए, तीन माह में नई सूची जारी करने की कार्यवाही पूर्ण कर लेने को कहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ ने 69000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था होम टॉप न्यूज भारत विदेश इतिहास उत्तर प्रदेश उत्तराखंड संपादकीय खेल मनोरंजन टेक्नोलाजी लाइफ स्टाइल राशिफल धर्म संस्कृति करियर वेबस्टोरी यूपी में टीचरों की नौकरी पर संकट! 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, High Court ने दिया नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश By Ballia Tak On 16 Aug 2024 लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस सम्बंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए, यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए, तीन माह में नई सूची जारी करने की कार्यवाही पूर्ण कर लेने को कहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ ने 69000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। क्या था एकल पीठ का आरक्षण के सम्बंध में निर्णय एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने किया यह संशोधन वहीं खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। न्यायालय ने आरक्षण के सम्बंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) सर्विस रूल्स 1981 के अपेंडिक्स एक का नई सूची बनाते समय पूर्णतया पालन किया जाए।
विनेश फोगाट को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, सिल्वर मेडल की अपील पर कब आएगा फैसला



डेस्क: ओलंपिक 2024 अब अपने आखिरी दौर में है। 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इस बार ओलंपिक में भारत ने कुल एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारतीय एथलीटों ने इस ओलंपिक में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया है। इसी बीच विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की मांग को लेकर फैसला अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि उनके आवेदन को 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था। दरअसल महिलाओं की रेसलिंग में 50 किग्रा प्रतियोगिता के गोल्ड मैच से पहले विनेश फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

विनेश फोगाट की CAS  (Court of Arbitration for Sports) ने कथित तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 के अंत से पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अंतिम फैसला लेने का फैसला किया है। बुधवार को महिलाओं की 50 किग्रा की फाइनल बाउट से कुछ घंटे पहले आयोजकों द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश ने सीएएस का दरवाजा खटखटाया था।


29 वर्षीय भारतीय स्टार का वजन अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए अपने अंतिम मुकाबले से कुछ घंटे पहले 100 ग्राम अधिक पाया गया। IOC ने विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें रजत पदक देने से इनकार करके भारतीय खेमे को और भी हैरान कर दिया। भारतीय फैंस, भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की अयोग्यता पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

वहीं विनेश ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा करके अपने फैंस को चौंका दिया और सीएएस में रजत पदक के लिए अपील की। सीएएस द्वारा जारी मीडिया एडवाइजरी के अनुसार, विनेश ने आईओसी के फैसले को एड हॉक डिवीजन में चुनौती दी और फाइनल मैच से पहले एक और वजन-माप की मांग की, लेकिन तत्काल सुनवाई का अनुरोध नहीं किया।