नई दिल्ली में 21 नवंबर को मनाया जाएगा विश्व मत्स्य दिवस, ट्रेसिबिलिटी की राष्ट्रीय रूपरेखा होगी जारी


  


दिल्ली ब्यूरो 

नई दिल्ली । मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित मत्स्य पालन विभाग 21 नवंबर को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व मत्स्य दिवस 2025 का आयोजन करेगा। इस वर्ष का ध्येय वाक्य है— "भारत की जलजनित अर्थव्यवस्था में बदलाव: समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मूल्यवर्धन", जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री और अंतर्देशीय जलीय उत्पादों को उच्च मूल्य वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धी उत्पादों में रूपांतरित करना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह आभासी रूप से शामिल होंगे, जबकि नई दिल्ली में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति रहेगी। भारत सहित कई देशों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इस वृहद आयोजन में भाग लेंगे।

इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग मत्स्य और जलीय कृषि में ट्रेसिबिलिटी पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी करेगा। इसका लक्ष्य एक केंद्रीकृत डिजिटल ट्रेसिबिलिटी प्रणाली तैयार करना है, जो उत्पाद के स्रोत, प्रसंस्करण केंद्र और बिक्री स्थान की स्पष्ट जानकारी देकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और बाजार पहुंच को मजबूत करेगी।

कार्यक्रम में संधारणीय मत्स्य प्राप्ति और जलीय कृषि के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की जाएंगी, जिनमें समुद्री कृषि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, स्मार्ट व एकीकृत बंदरगाहों के दिशानिर्देश, फिश लैंडिंग सेंटर संबंधी दिशानिर्देश, जलाशय मत्स्य प्रबंधन ढांचा और तटीय जलीय कृषि दिशानिर्देश शामिल हैं। यह पहल भारत के जलीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

आयोजन में दो तकनीकी सत्र भी होंगे। पहला सत्र “मूल्य संवर्धन के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास को बढ़ावा” पर केंद्रित होगा, जिसमें समुद्री खाद्य उत्पादों के विविधीकरण, नवाचार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मानक व प्रमाणन सुधार और अवसंरचना विकास पर चर्चा होगी। दूसरा सत्र “भारतीय अंतर्देशीय जल स्रोतों की निर्यात क्षमता के उपयोग” पर आधारित होगा, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की नदियों, झीलों, तालाबों और मीठे जल स्रोतों की मत्स्य प्रजातियों की क्षमता पर विशेषज्ञ विमर्श करेंगे।

एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, कल 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ
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जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरुवार को होगा। पटना में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाईटेड, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी के सभी नव निर्वाचित विधायक और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद रहे। 

सम्राट चौधरी ने रखा प्रस्ताव
भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। जिसके बाद एनडीए के तमाम नेताओं ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। इसी के साथ ही नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया।

एनडीए के घटक दलों ने भी चुनाव अपना नेता
इससे पहले एनडीए के प्रमुख घटक दलों ने बुधवार को अपने-अपने विधायक दल के नेताओं का चयन किया। जदयू के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं, भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने एक बैठक में वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना। दोनों दलों ने यह जानकारी दी गई। इसके बाद एनडीए ने भी नीतीश कुमार के नाम पर अपनी मुहर लगा दी।

वोट चोरी' को लेकर पूर्व नौकरशाहों और जजों के निशाने पर राहुल गांधी, 272 हस्तियों ने लिखा ओपन लेटर
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कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ लगार बयानबाजी जारी है। चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर 272 हस्तियों ने खुला खत लिखा है। इन हस्तियों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी द्वारा चुनाव आयोग पर बार-बार किए जा रहे हमलों को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। इन हस्तियों में 16 जज, 14 राजदूतों सहित 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं।

  


जनता का भरोसा कमजोर करने की कोशिश का आरोप
देश के 272 पूर्व शीर्ष अधिकारियों, जजों, राजनयिकों और सेना के अफसरों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन लोगों ने एक खुला पत्र जारी कर कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी 'चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं में जनता का भरोसा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

“यह दिखाने की कोशिश कि देश की संस्थाएं ठीक तरह काम नहीं कर रहीं”
समूह ने पत्र जारी कर कहा है कि ये आरोप राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट की आड़ में छिपाने की कोशिश है। 'Assault on National Constitutional Authorities' नाम के टाइटल वाले पत्र में कहा गया कि कुछ विपक्षी नेता 'जहरीली बयानबाजी' और 'बिना सबूत के आरोपों' के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की संस्थाएं ठीक तरह काम नहीं कर रहीं। 

“न्यायपालिका, संसद के बाद चुनाव आयोग की बारी”
पत्र में लिखा है, पहले उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए, फिर न्यायपालिका, संसद और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को निशाना बनाया और अब चुनाव आयोग की बारी आ गई है। पत्र में राहुल गाँधी पर सीधा हमला करते हुए लिखा गया है, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बार-बार चुनाव आयोग पर हमला करते हुए दावा किया है कि उनके पास सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है और उनकी बात 100% प्रमाणित है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त रिटायर भी हो जाएँ, तो वह उन्हें भी छोड़ेंगे नहीं।

कोई औपचारिक शिकायत नहीं करवाने पर उठाया सवाल
आगे पत्र में कहा गया है, इतने गंभीर आरोप लगाने के बावजूद उन्होंने अब तक कोई औपचारिक शिकायत, या शपथपत्र के साथ, दर्ज नहीं कराई। जिससे उन्हें अपनी बात के लिए जवाबदेह न होना पड़े।

“राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट का रूप देने का प्रयास”
पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेता, वाम समर्थित NGOs, कुछ अकादमिक और चर्चा में बने रहने वाले लोग भी इसी तरह की आक्रामक बयानबाज़ी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपने SIR मॉडल की पद्धति सार्वजनिक कर चुका है, न्यायालय की निगरानी में सत्यापन हुआ है, और पात्र मतदाताओं को जोड़ने व अपात्रों को हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई। ऐसे में यह आरोप सिर्फ राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट का रूप देने का प्रयास लगता है।

अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी ईडी की रिमांड में, आतंकी डॉक्टरों का खुलेगा राज
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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अल-फलाह समूह के चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत में भेज दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने आधी रात के बाद अपने चैंबर में सुनवाई कर यह आदेश पारित किया। जावेद अहमद सिद्दकी से अब ईडी राज उगलवाने की तैयारी में है।

एक ओर एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों के अल फलाह कनेक्शन की जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित मुख्यालय और ट्रस्टियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। मंगलवार को लाल किला कार धमाके मामले से जुड़े यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों और प्रवर्तकों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कई जगहों पर रेड डालने के बाद ग्रुप के अध्यक्ष जवाद अहमद को गिरफ्तार किया था। 

मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी
जवाद की गिरफ्तारी दिल्ली धमाके मामले की जगह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की गई है। गिरफ्तारी के बाद जवाद को साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान के घर में रात 11:00 बजे अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक को पेश किया गया था। रिमांड आदेश में अदालत ने कहा है कि सिद्दीकी के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता दावे करने और अल-फलाह विश्वविद्यालय से प्राप्त धन को अन्यत्र हस्तांतरित करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संलिप्त होने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

यूनिवर्सिटी से जुड़े लाल किला कार धमाका के तार
बता दें कि लाल किला कार बम धमाका मामले के तार इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इस धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर नबी इसी विश्वविद्यालय के अस्पताल से जुड़ा था। इसके अलावा सफेदपोश आतंकी नेटवर्क में पकड़े गए कई लोग इस संस्थान से जुड़े हैं। दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ने पर विश्वविद्यालय भी जांच में दायरे में आ गया है। इस विश्वविद्यालय के वित्तीय लेन-देन की जांच के बाद अब ईडी ने संस्थापक जावद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। 

यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या है मामला?
ईडी ने यह जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की ओर से दर्ज दो एफआईआर के आधार पर शुरू की है। ये दोनों एफआईआर 13 नवंबर को दर्ज कराई गई थी। इन एफआईआर में NACC Accreditation और यूजीसी से जुड़े झूठे दावे किए जाने का जिक्र है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 318 (4), 336 (2), 336 (3), 336 (4), 338 और 340 (2) के तहत केस दर्ज किया। FIR में यह आरोप लगाया गया था कि फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से NAAC मान्यता (Accreditation) होने का दावा किया। यही नहीं यूनिवर्सिटी ने UGC के सेक्शन 12(B) के तहत मान्यता होने की झूठी जानकारी दी। ताकि छात्रों, माता-पिता और आम जनता को गुमराह कर आर्थिक फायदा लिया जा सके। इस बीच UGC ने भी साफ कर दिया है कि अल फहल यूनिवर्सिटी सिर्फ सेक्शन 2(f) के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में लिस्टेड है और उसने कभी भी 12(B) के तहत मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है।

भारत ने मूल रूप से मेरी मां की जान बचाई…” शेख हसीना के बेटे वाजेद ने मोदी सरकार का जाताया आभारा
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बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर नई दिल्ली और ढाका के बीच तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ढाका ने भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग की है, ताकि सजा को लागू किया जा सके। इस बीच भारत की तरफ से अपदस्थ पीएम को इस तरह सुरक्षा दिए जाने पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भारत सरकार की तारीफ की है और पीएम मोदी का आभार जताया है। 

भारतीय लोकतंत्र और कानून पर जताया भरोसा
अमेरिका में रह रहे वाजेद ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि मुझे लगता है कि वे (भारत सरकार) अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्यर्पण अनुरोध को किस तरह से हैंडल करना है। वाजेद ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ऐसे किसी गैर-कानूनी अनुरोध का जवाब देगी। मुझे भारतीय लोकतंत्र और कानून के राज में उसके विश्वास पर भरोसा है।

बांग्लादेश की न्यायिक प्रक्रिया पर उठाए सवाल
शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर सजीब ने कहा, प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। बांग्लादेश में एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। मेरी मां को दोषी ठहराने के लिए, उनके मुकदमे की सुनवाई तेज करने के लिए कानूनों में संशोधन किया गया। यानी इन कानूनों में अवैध रूप से संशोधन किया गया। मेरी मां को अपने बचाव पक्ष के वकील नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। ट्रायल से पहले ही अदालत के 17 जजों को बर्खास्त कर दिया गया, नए जज नियुक्त किए गए, जिनमें से कुछ को बेंच पर काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था और वे राजनीतिक रूप से जुड़े हुए थे। इसलिए, कोई उचित प्रक्रिया नहीं थी। प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है।

लश्कर-ए-तैयबा को लेकर बड़ा दावा
हसीना के बेटे ने कहा कि भारत को असली चिंता उनकी करनी चाहिए जो यूनुस का साथ दे रहे हैं। यह जमात-ए-इस्लामी है, जो सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है। उन्होंने हजारों आतंकवादियों को रिहा किया है, जिन्हें हमारी सरकार ने दोषी ठहराया था और जेल की सजा सुनाई थी। वाजेद ने दावा किया कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आजादी से काम कर रहा है और क्रेडिट दावा कर रहा है।

बिहार में सरकार गठन से पहले केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त, इन दो नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी
#keshavprasadmauryaappointedobserver_bjp 
बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी की भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दो सह-पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है।

  


कल पटना पहुंचेंगे केशव मौर्य
बुधवार सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वह बुधवार सुबह पटना पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में नए नेता के चयन की प्रक्रिया का संचालन करेंगे।

साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन मेघवाल सह पर्यवेक्षक नियुक्त
पार्टी के पटना कार्यालय में होने वाली बैठक के लिए बीजेपी ने सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों नेता भी कल सुबह पटना पहुंचेंगे और केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर विधायकों से बातचीत करेंगे।

चुनावी हार के बाद पहली बार सामने आए प्रशांत किशोर, बोले-हार की पूरी जिम्मेदारी मेरी, करूंगा प्रायश्चित
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बिहार चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर मंगलवार को पहली बार जनता के सामने आए। प्रशांत किशोर आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से माफी मांगी और अपनी नाकामी की जिम्मेदारी खुद ली। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया वो राजनीति से संन्यास लेने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को बेहतर बनाने का उनका संकल्प पहले से भी अधिक मजबूत है। अब दोगुनी मेहनत से बिहार की जनता के लिए काम करेंगे।

  


हम विश्वास नहीं जीत पाए-पीके
प्रशांत किशोर ने पटना में पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि हमलोगों से जरूर कुछ गलती हुई है। इसलिए ऐसा परिणाम दिया। जनता ने हमलोगों को नहीं चुना। जनता ने हमलोगों पर विश्वास नहीं दिखाया। इस हार की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। जिस प्रयास से हमलोग जुड़े थे, उनका विश्वास नहीं जीत पाया। हमलोग सामूहिक तौर पर हारे हैं।

एक दिन के मौन व्रत का ऐलान
पीके ने कहा, हम लोगों से जो गलती हुई है, मैं विनम्रता से माफ़ी मांगता हूं। 20 को भीतरहरवा आश्रम से प्रायश्चित के तौर पर सामूहिक मौन उपवास रखूंगा एक दिन के लिए। गलती हो सकती है, लेकिन गुनाह नहीं किया, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। जहां जाति की राजनीति चलती रही है, धर्म की राजनीति रही है, वहां जाति धर्म के आधार पर बांटने का गुनाह नहीं किया हूं।"

मैंने कोई गुनाह नहीं किया-पीके
प्रशांत किशोर ने कहा कि गलती हो सकती है। लेकिन, हमने गुनाह नहीं किया है। मैं सिर उठाकर कह सकता हूं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया। मैंने जनता का मत खरीदने की कोशिश नहीं की। जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु को घेरकर छल से मार दिया गया। लेकिन, महाभारत नहीं जीता नहीं गया। जीत उसकी ही हुई जो धर्म के साथ थे।

पीछे नहीं हटेंगे-पीके
पीके ने आगे कहा, हमलोग फिर से खड़े होंगे। हमलोग जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक व्यवस्था को सुधार नहीं देते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। अब दोगुनी मेहनत से बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे किसी पद पर नहीं हैं, इसलिए इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ सकता हूं, लेकिन बिहार को नहीं छोड़ूंगा।

एक करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, पत्नी समेत कुल 6 माओवादी मारे गए
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छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में खूंखार नक्सली हिड़मा मारा गया है। इस मुठभेड़ में उसकी पत्नी और छह नक्सली भी ढेर हो गए हैं। बता दें कि माओवादी हिडमा पर लगभग 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था।

नक्लसली नेता माडवी हिडमा और उनकी पत्नी सहित छह माओवादियों का एनकाउंटर किया गया है। यह अभियान मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश के मारेदुमिली इलाके में हुआ। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पुलिस मुठभेड़ में, सीसीएम के दक्षिण बस्तर बटालियन के सदस्य हिडमा और उनकी पत्नी के अलावा, सुबह 6.30 से 7 बजे के बीच चार अन्य सुरक्षा गार्डों को भी मार गिराया गया। अल्लूरी जिले में हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए।

मुठभेड़ के दौरान मारा गया हिडमा
पुलिस ने बताया कि माडवी हिडमा को छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के त्रि-जंक्शन के पास घने जंगलों में एक भीषण मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। उसे ग्रेहाउंड्स, डीआरजी और सीआरपीएफ कोबरा यूनिट्स के संयुक्त अभियान में मार गिराया गया।

मारी गईं माडवी हिडमा की पत्नियां
हिडमा की पत्नी माडवी हेमा और प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के चार अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मारे गए। बताया जा रहा है कि उसकी दो पत्नियां थीं, दोनों मुठभेड़ में मारी गई हैं। अब तक बरामद शवों की पहचान की जा रही है।

कौन था हिडमा?
कहा जाता है कि हिडमा को नक्सल संगठन ने सिर्फ 16 साल की उम्र में उसके गांव पूर्वती से चुन लिया था। दुबला-पतला होने के बावजूद वह बेहद फुर्तीला और तेज दिमाग वाला था। वह चीजें झट से सीख लेता था। नक्सलियों का अपना एक एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल कमेटी भी होती है यहीं हिड़मा ने पढ़ना-लिखना, और गाना-बजाना तक सीखा। ट्रेनिंग पूरी होते ही उसकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में कर दी गई। 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या के बाद संगठन में उसकी हैसियत और बढ़ गई।

आतंकी डॉक्टर उमर नबी का धमाके से पहले का वीडियो आया सामने, सुसाइड बॉम्बिंग को बताया शहादत
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दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता नजर आ रहा है। वीडियो में डॉ. उमर-उन-नबी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सुसाइड बॉम्बिंग को लोग गलत समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हुए वह दावा कर रहा है कि जिसे सुसाइड बॉम्बिंग कहा जाता है, वह असल में 'शहादत का ऑपरेशन' है।

पूरे वीडियो में वह बेहतरीन अंग्रेजी में बात करता दिख रहा है।वीडियो में उमर अकेला नजर आ रहा है और उसने एक कमरे में बैठकर यह वीडियो रिकॉर्ड किया है। वह सुसाइड हमले को इस्लामिक सिद्धांतों से जायज ठहराने की कोशिश करते हुए कहता है। उसका कहना है कि सुसाइड बॉम्बिंग को ठीक से समझा नहीं गया है

आत्मघाती हमले को इस्लाम में बताया जायज
वीडियो में उमर मोहम्मद ने कहा कि जिसे आत्मघाती बम विस्फोट कहा जाता है, वह अवधारणा बहुत ही गलतफहमी में से एक है। यह एक शहादत अभियान है... जिसे इस्लाम में जाना जाता है।" वह आगे स्वीकार करता है कि इस अवधारणा के खिलाफ कई तर्क दिए गए हैं, और इसमें विरोधाभास भी है। उमर के अनुसार, "शहादत" अभियान वह होता है जिसमें व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी मौत किसी खास जगह और समय पर होगी तो वह एक खतरनाक मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है। वह मानने लगता है कि मौत ही उसका अंतिम लक्ष्य है।

वीडियो लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए बनाया
जांचकर्ताओं का दावा है कि उमर ने यह वीडियो लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए बनाया था। 10 नवंबर का धमाका लाल किले के पास एक व्यस्त सड़क पर हुआ था। इसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसमें 9–10 लोग शामिल थे, जिनमें से 5–6 डॉक्टर थे। ये लोग अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और अपनी मेडिकल पहचान का इस्तेमाल करके विस्फोटक बनाने वाले रसायन और सामग्री जुटाते थे।

सोच-समझकर बनाई गई थी दिल्ली विस्फोट की योजना
यह वीडियो इस बात की भी पुष्टि करता है कि दिल्ली कार विस्फोट की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी। यह इस अटकल को खारिज करता है कि विस्फोटकों को ले जाते समय यह अनजाने में हुआ होगा। दरअसल आतंकी डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोटक भरकर उसे लाल किले के पास भीड़ में उड़ा दिया। घटना में 15 मौत हुई है, जिसमें उमर के भी चीथड़े उड़ गए। 

दिल्ली विस्फोट से एक दिन पहले फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा
दिल्ली विस्फोट से एक दिन पहले अल-फलाह विश्वविद्यालय से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के साथ पुलिस ने 2,900 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद किया। उमर ने आतंकी खुलासे के एक दिन बाद जल्दबाजी में 10 नवंबर को लाल किले के पास आत्मधाती हमला किया था।

लाल किला ब्लास्ट केस में अल फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा, दिल्ली-फरीदाबाद के की ठिकानों पर ईडी का छापा
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लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट केस में एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्थित ओखला कार्यालय में मंगलवार सुबह में छापेमारी की है।अल फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा कसने को लेकर ईडी की टीम ने दिल्ली और फरीदाबाद में अलग-अलग जगहों पर ये छापेमारी की है।

  


हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में उसके ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। दिल्ली और अन्य जगहों पर 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है।यह कार्रवाई सुबह 5 बजे से जारी है।

जांच एजेंसी की एक टीम ने आज सुबह फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के कार्यालय में दस्तक दी। एजेंसी की टीम परिसर के अंदर मौजूद है और विभिन्न दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की तलाशी ले रही है। 

विवि के खिलाफ जालसाजी-धोखाधड़ी के मामले दर्ज
बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच, जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन को दो समन जारी किए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की शिकायत पर विवि के खिलाफ जालसाजी व धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज किए गए हैं।

'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल का केन्द्र
दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट केस में अल-फलाह विश्वविद्यालय लगातार सवालों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्लास्ट में शामिल प्रमुख आरोपी इसी यूनिवर्सिटी से हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस घटना से जुड़े लोग डॉक्टर थे। जांच में सामने आया कि विस्फोट में शामिल आतंकी उमर भी डॉक्टर था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल जांच के केंद्र में है।