धनबाद से दिल्ली जाने वालों को एक और ट्रेन की सौगात, स्पेशल ट्रेन के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव



  






धनबाद: धनबाद से सीआईसी सेक्शन के रास्ते दिल्ली की नई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। धनबाद रेल मंडल ने पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय के माध्यम से यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। सोमवार या मंगलवार को धनबाद डिविजन की इस मांग पर रेलवे बोर्ड की मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि हरी झंडी मिलती है तो ट्रेन धनबाद से खुलकर बरकाकाना-चोपन-चुनार होते हुए धनबाद से दिल्ली जाएगी।

  



धनबाद से जम्मूतवी के बीच फिलहाल गरीब रथ की बोगियों से स्पेशल ट्रेन चल रही है। यह ट्रेन भी वाया दिल्ली जम्मूतवी जाती है। अब धनबाद से दिल्ली के लिए दूसरी स्पेशल ट्रेन मिलने की आस जगी है। दरअसल धनबाद से नासिक रोड के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अपेक्षाकृत कम यात्री मिलने के कारण ट्रेन को अवधि विस्तार नहीं मिला। 

नासिक रोड की ट्रेन नहीं चलने से धनबाद डिवीजन के पास एक खाली रेक उपलब्ध है। इसी रेक से सीआईसी सेक्शन के स्टेशन होते हुए रेलवे दिल्ली की ट्रेन चलाने के प्रयास में है।
पलामू सांसद बीडी राम ने भी धनबाद डिविजन से सीआईसी के रास्ते दिल्ली की ट्रेन की मांग की थी। उनकी मांग को आधार बना कर रेलवे ने बोर्ड को ठोस प्रस्ताव भेजा है। ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। 

इस रास्ते से दिल्ली तक ट्रेन चलाने की तैयारी

 धनबाद डिविजन ने दिल्ली स्पेशल का जो रूट तैयार किया है, उसके अनुसार ट्रेन धनबाद से खुलकर बरकाकाना, पतरातू, खलारी, टोरी, लातेहार, डाल्टेनगंज, गढ़वा रोड, गढ़वा, नगर उंटारी, रेणुकूट, चोपन, सोभद्र, चुनार, प्रयागराज, कानपुर होते हुए आनंद विहार जाएगी।

धनबाद से नासिक रोड के बीच रेलवे दिसंबर महीने से स्पेशल ट्रेन चला रही थी। सप्ताह में दो दिन चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अपेक्षित यात्री नहीं मिल रहे थे। लिहाजा ट्रेन को विस्तार नहीं मिला। धनबाद डिविजन पिछले कई दिनों से धनबाद-नासिक रोड को लोकमान्य तिलक टर्मिनल (मुंबई) तक चलाने की मांग कर रहा है। सफलता नहीं मिलने पर धनबाद मंडल ने नासिक रोड की जगह ट्रेन को पुणे तक चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा है। बता दें कि पहले धनबाद से दीक्षाभूमि एक्सप्रेस पुणे जाती थी। अभी धनबाद से कोई भी ट्रेन पुणे नहीं जाती है। दीक्षाभूमि को दूसरे रास्ते से चलाया जा रहा है।

लातेहार जिले के पलामू बाघ अभयारण्य में एक हाथी का मिला शव,एक महीने में जंगली हाथी की मौत की यह है तीसरी घटना


  






झा.डेस्क
लातेहार: झारखंड के लातेहार जिले में पलामू बाघ अभयारण्य में एक हाथी का शव मिला है। एक वन अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। हाथी का शव शनिवार दोपहर रिजर्व के बेतला रेंज के अंतर्गत तेलही पहाड़ी में मिला। लातेहार जिले में एक महीने में जंगली हाथी की मौत की यह तीसरी घटना है और सभी मामलों में हाथियों के बीच संघर्ष होने का संदेह है।

  

पलामू टाइगर रिजर्व में हाथी की मौत

बेतला के रेंजर उमेश दुबे ने कहा, 'बृहस्पतिवार को रेंज में तीन खोरिया के पास एक अन्य हाथी के साथ संघर्ष के दौरान हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पशु चिकित्सक हाथी का इलाज कर रहे थे। लेकिन, वह उस जगह से चला गया जहां उसका इलाज किया जा रहा था और शनिवार को तलाश के दौरान तेलही पहाड़ी के पास उसका शव मिला।'

कैसे हुई हाथी की मौत?

उन्होंने कहा कि हाथी के शव को पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया है। 16 फरवरी को पीटीआर के दक्षिण डिवीजन के गारू पश्चिमी रेंज में एक नर हाथी का शव मिला था। इससे पहले सात फरवरी को वन अधिकारियों को लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के दुधमतिया जंगल में एक नर हाथी का खून से लथपथ शव मिला था। बताया गया कि दोनों हाथी अन्य हाथियों के साथ संघर्ष में मारे गए थे।

झारखंड में इस दूसरी घटना के बाद वन विभाग और सक्रिय हो गया है। खासतौर पर हाथियों की मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालांकि इस मौत के पीछे भी हाथियों का आपसी संघर्ष ही बताया जा रहा है।

जोधपुर जिले से झारखंड की राजधानी रांची आए कोयला कारोबारी पुखराज कुमार की सिर काटकर हत्या


  


राजस्थान के जोधपुर जिले से झारखंड की राजधानी रांची आए कोयला कारोबारी पुखराज कुमार की सिर काटकर हत्या कर दी गई। रांची से सटे खूंटी जिले में दो दिन पहले सड़क किनारे एक व्यक्ति का सिर कटा शव मिला था।

  

रविवार को मृतक की शिनाख्त पुखराज कुमार के रूप में हुई।

पुखराज के भाई ने पुलिस को बताया है कि वह 27 लाख रुपये लेकर जोधपुर से रांची गया था। गत 27 फरवरी को उससे फोन पर आखिरी बातचीत हुई थी।

शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश में जुटी है।

खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के कुजराम-चुकरूमोड़ सड़क पर जानुमडीह मोड़ के पास शुक्रवार की सुबह सिर कटा शव बरामद होने की खबर सोशल मीडिया विभिन्न न्यूज प्लेटफॉर्म पर चलने के बाद कारोबारी पुखराज कुमार के परिजनों ने आशंका के आधार पर यहां की पुलिस से संपर्क किया था। उन्होंने पुलिस को पुखराज कुमार का जो हुलिया बताया, उसके आधार पर यह आशंका सही निकली। इसके बाद उनके परिजन खूंटी पहुंचे। उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज तस्वीर के आधार पर शव की शिनाख्त हुई है। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

पुलिस कटे हुए सिर की बरामदगी की कोशिश में जुटी है। पुखराज मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले के हिंम्बोली गांव का रहने वाला था। वह कोयले के कारोबार से जुड़ा था। उसके भाई के अनुसार, पुखराज के पास 27 लाख रुपये थे। उसने फोन पर बताया था कि उनकी मुलाकात यहां तबारक, लक्ष्मण राज नामक युवकों से हुई थी। उसे इन्हीं लोगों ने घर पर रुकवाया था। इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया था। उनका मोबाइल लगातार बंद मिल रहा था।

पुखराज इतनी बड़ी रकम लेकर रांची क्यों आया था, यह पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है। डीएसपी वरुण रजक ने दावा किया कि जल्द ही हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

झारखंड बजट 2025-26: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे बजट, जानें क्या हैं इसके मुख्य बिंदु


  






रांची-हेमंत सोरेन सरकार अपनी दूसरी पारी का पहला बजट (वित्तीय वर्ष-2025-26) सोमवार को सदन में पेश करेगी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर झारखंड का अबुआ बजट सदन के पटल पर रखेंगे. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट राशि में 18 से 22 हजार करोड़ की बढ़ोतरी की उम्मीद जतायी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 1.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया था. वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 1.50 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश कर सकती है. बजट में सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगा. बजट में वैट की दर में बदलाव की उम्मीद नहीं है. सरकार राजस्व में वृद्धि के लिए सेस में बढ़ोतरी कर सकती है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड का बजट लोक मंगल के लिए होगा.

  

समाज कल्याण विभाग का बजट आकार बढ़ सकता है ढाई गुना

मंईयां सम्मान योजना के लिए सरकार को 17 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना है. ऐसे में समाज कल्याण विभाग का बजट आकार ढाई गुना बढ़ सकता है. पिछले वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग का बजट आठ हजार करोड़ का था. इस बार इस विभाग का बजट बढ़कर 20 हजार करोड़ से अधिक हो सकता है. ऐसे में दूसरे विभागों के बजट में वृद्धि के आसार कम हैं. सरकार सर्वजन पेंशन, विकलांग-विधवा पेंशन, आदिवासी कल्याण की योजनाओं, धोती-साड़ी-लुंगी योजना के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान कर सकती है. सरकार आधारभूत संरचना को निर्माण के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लायेगी. सड़क, ग्रामीण विकास, उर्जा, जल संसाधन के लिए योजना लाने की प्राथमिकता बजट में नहीं दिखेगी. ग्रामीण विकास विभाग, उर्जा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है. इन विभागों में कोई नयी योजना की शुरुआत नहीं होगी.

संसाधन बढ़ाने पर होगा जोर, भू-राजस्व का लक्ष्य बढ़ सकता है

बजट में सरकार संसाधन बढ़ाने पर जोर देगी. रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार विभागों के राजस्व वसूली का लक्ष्य बढ़ायेगी. भू-राजस्व विभाग के लिए सरकार नये मापदंड तय कर सकती है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस विभाग ने लक्ष्य से बहुत कम राजस्व संग्रह किया है. सरकार जमीन संबंधी कर में बढ़ोत्तरी कर सकती है.

विधायक फंड में भी बढ़ोत्तरी की उम्मीद नहीं

विधायक फंड में भी राज्य सरकार बढ़ोतरी नहीं कर सकती है. विधायकों की मांग थी कि सरकार विधायक फंड को निर्माण कार्य में महंगाई देखते हुए बढ़ाये. फिलहाल विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये सालाना मिलता है. सरकार इस मद में किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना चाहती है.

लोक मंगल के लिए होगा राज्य का बजट

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड का बजट लोक मंगल के लिए होगा. विकास और सामाजिक दायित्व के बीच हम संतुलित बजट पेश करेंगे. समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की सहायता और योजनाओं का लाभ पहुंचे इसकी कोशिश होगी. आनेवाला बजट झारखंड की समृद्धि और विकास की नयी लकीर खींचेगा. कोशिश होगी कि हम अपने संसाधन को बढ़ाते हुए उसे लोक-कल्याण के काम में लगायेंगे. यह बजट झारखंड के खेत-खलिहान से लेकर गांव, कस्बों और शहरों में खुशी लेकर आयेगा. बजट की राशि उपयोगी तरीके से खर्च हो, इसकी रूपरेखा देखने को मिलेगी.

झारखंड के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद को हाईकोर्ट का नोटिस, लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने का आरोप



  




हेमंत कैबिनेट के मंत्री की मुश्किलें बढ़ गयी है। हाईकोर्ट ने मंत्री को नोटिस जारी किया है। दरअसल झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक डॉ. लंबोदर महतो की याचिका को स्वीकार करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को नोटिस किया है।

  

मंत्री योगेंद्र प्रसाद से कोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही इस मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, तेनुघाट को भी पार्टी बनाने को कहा है।

अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव के अनुसार, याचिका में योगेंद्र प्रसाद पर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है, जो लाभ का पद है। यह भी कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने व नामांकन पत्रों की जांच तक उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था।

उन्होंने अपनी याचिका में उनके चुनाव लड़ने पर की गई आपत्ति पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर संज्ञान नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। न्यायालय द्वारा यह नोटिस 21 फरवरी को ही जारी किया गया है।

जानिये योगेंद्र प्रसाद के बारे में

2024 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले योगेंद्र प्रसाद, 2014 में झामुमो की टिकट पर बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। झामुमो प्रत्याशी के रुप में उन्होंने भाजपा के माधवलाल सिंह को 37,514 वोट के अंतर से हराया था, लेकिन 31 जनवरी 2018 को उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी. इसकी वजह बना अवैध कोयला को जमा कर हार्डकोक बनाना।

दरअसल, रामगढ़ के मुरुबंदा में तत्कालीन विधायक योगेंद्र प्रसाद और उनके भाई चित्रगुप्त महतो का शुभम शिव हार्डकोक प्लांट था। साल 2010 में जब पुलिस ने छापा मारा तो प्लांट से अवैध कोयला पकड़ा गया. उनपर अवैध तरीके से कोयला जमा कर हार्ड कोक बनाकर कारोबार करने का मुकदमा चला। तत्कालीन थाना प्रभारी चंद्रिका प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था। लंबी सुनवाई के बाद एसडीजेएम कोर्ट ने धारा 144, 120 बी के तहत योगेंद्र प्रसाद समेत अन्य को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी।

धनबाद में ड्यूटी पर तैनात CISF जवान ने की आत्महत्या की कोशिश, तेलंगाना का है रहने वाला



  




  

धनबाद : जिले के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल की विश्वकर्मा प्रोजेक्ट जे पैच कैंप में तैनात सीआईएसएफ जवान ने आत्महत्या की कोशिश की. जिसके बाद प्रोजेक्ट में ड्यूटी पर तैनात अन्य सीआईएसएफ जवान व कर्मी मौके पर पहुंचे. आनन-फानन में घायल सीआईएसएफ जवान को जोड़ाफाटक स्थित पाटलिपुत्र नर्सिंग होम ले जाया गया. 

जहां से डॉक्टर ने अशर्फी अस्पताल रेफर कर दिया है, लेकिन यहां के डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया है.



धनसार सीआईएसएफ इंस्पेक्टर एसके सिंह ने बताया कि जवान एसके राव की विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के जे पैच में शनिवार को रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ड्यूटी थी. करीब नौ बजे वह अपनी ड्यूटी के लिए कैंप से निकला ही था कि इस दौरान उसने आत्महत्या करने की कोशिश की. उन्हें इसकी सूचना मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे.

इंस्पेक्टर एसके सिंह का कहना है कि जवान एसके राव कुछ दिनों से परेशान चल रहा है. शायद पारिवारिक कारणों के कारण वह गुमशुम चल रहा है. फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. एसके राव तेलंगाना का रहने वाला है. देर रात उसे अशर्फी अस्पताल से दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
वहीं, इस पूरे मामले की जानकारी को लेकर धनबाद सीआईएसएफ ब्रांच की ओर से कहा गया कि जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. सीआईएसएफ जवान ने गोली खुद मारी है या फिर कोई और वजह है. फिलहाल सीआईएसएफ की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

धनबाद के 150 मजदूरों का 40 लाख रुपया बकाया, कंपनी हो चुकी है नीलाम…



  




  

धनबाद :धनबाद की बंद पड़ी कंपनी जियो मैक्स माइंस एंड मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड के 150 मजदूरों का 40 लाख रुपया बकाया लॉकडाउन के बाद से ही बकाया है. इसके विरोध में रविवार को मजदूरों ने मशाल जुलूस निकाला. जो कि एलआईसी ऑफिस कतरास से प्रारंभ होकर कलाली फाटक, राजगंज रोड कतरास होते हुए जियो मैक्स एंड मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फेक्ट्री गेट पर पहुंचे.मजदूरों ने जल्द से जल्द इन बकाया राशियों को भुगतान करने की मांग की है. फिलहाल इस कंपनी की अब नीलामी हो चुकी है.

दीप नारायण सिंह ने किया सभा को संबोधित

मशाल जुलूस के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए मजदूर नेता दीप नारायण सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजगंज रोड के कतरास में स्थित मैसर्स “जियो मैक्स माइंस एंड मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड” कंपनी की फैक्ट्री में लगभग 150 मजदूर कार्य कर रहे थे. लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने फैक्ट्री की आर्थिक मंदी की बात करते हुए प्रबंधन ने दिसंबर 2019 से 21 मार्च 2020 तक का लगभग 40 लाख रुपया मजदूरों का मजदूरी बकाया रख लिया है.

दीप नारायण सिंह बोले- लॉकडाउन लगने के कारण बंद किया गया फैक्ट्री



दीप नारायण सिंह ने कहा कि कोविड-19 में लॉकडाउन लगने के कारण 22 मार्च 2020 से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया. लॉकडाउन के बाद से फैक्ट्री कभी नहीं खुला. मजदूर लॉकडाउन के बाद बकाया राशि की मांग करते रहे लेकिन कभी इसका भुगतान नहीं हुआ. इसी बीच पता चला कि कंपनी ने वर्ष 2015 में पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य से 15 करोड़ 75 लाख रूपया लोन लिया था. जो बैंक पर देय राशि ब्याज सहित 27 करोड़ रुपया हो गया.

फैक्ट्री की हो चुकी है नीलामी

दीप नारायण सिंह बताते हैं कि बैंक खाता एनपीए होने के कारण बैंक ने कंपनी की फैक्ट्री में 15 अक्टूबर 2020 को सांकेतिक कब्जा और 25 मार्च 2022 को भौतिक रूप से कब्जा कर लिया. कुछ दिन पूर्व हमलोगों को जानकारी हुई कि बैंक ने फैक्ट्री की नीलामी कर दी है. नीलामी के तहत सबसे ऊंची बोली लगाकर “दी रिपब्लिक प्राइवेट लिमिटेड” बुधीया ग्रुप रांची ने फैक्ट्री को ले लिया है. अगर बुधिया कंपनी नीलामी के तहत फैक्ट्री के एस्सेट को ले लिया है, तो नियमानुसार “द रिपब्लिक प्राइवेट लिमिटेड बुधीया ग्रुप रांची को कंपनी को लायबिलिटी भी लेना होगा. लेकिन अब कंपनी मजदूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी है कि मजदूरी के बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर फैक्ट्री को चालू नहीं होने दिया जाएगा.

धनबाद में टमाटर की बंपर पैदावर के बाद भी किसानों में निराशा, खेतों में पड़े हैं टमाटर


  




धनबाद: जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड स्थित दुम्मा गांव में इस बार टमाटर की बंपर पैदावार हुई है. लेकिन किसानों के लिए यह खुशी की जगह निराशा का कारण बन गई है. स्थानीय सब्जी मंडी में टमाटर का थोक भाव महज दो रुपये प्रति किलो बिक रहा है. जिसके कारण किसान अपने टमाटर को खेत में ही छोड़ने को मजबूर हैं. 

  

कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण उपज को सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं है. किसानों के अनुसार टमाटर की खेती में लगने वाली लागत बिक्री मूल्य से तीन गुना अधिक है.
वहीं टमाटर की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है. 

यहां के सभी लोग कृषि से जुड़े हैं. यहां बारह महीने सब्जी की खेती होती है. लेकिन इस बार यहां के किसानों की स्थिति काफी दयनीय है. दुम्मा में इस बार टमाटर की बंपर पैदावार हुई है. जिसके कारण टमाटर के भाव में काफी गिरावट आई है. 

व्यापारी इसे दो रुपये प्रति किलो खरीद रहे हैं. ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
किसानों ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है. कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होती तो टमाटर को सुरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन सुविधा न होने के कारण टमाटर को खेत में ही छोड़ना पड़ रहा है. जो टमाटरg बाजार में भेजे गए थे, वे भी नहीं बिक पाए हैं. किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, ताकि फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सके.

क्षेत्र में टमाटर की खेती कर रही सबिता देवी ने बताया कि टमाटर की खेती में करीब दो लाख रुपये खर्च हुए हैं. अभी बाजार में टमाटर का कोई भाव नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे. महिला किसान ने बताया कि मेरे पास घर भी नहीं है. अबुआ आवास योजना के तहत भी मुझे घर नहीं मिला है. उन्होंने सरकार से अपील की कि उन्हें अबुआ आवास योजना और लोन मुहैया कराया जाए, ताकि वे अपना घर चला सकें.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम शानदार उपलब्धि20 साल में झारखंड की साक्षरता दर 53%से बढ़ कर 76 प्रतिशत हो गयी



  




रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सत्ता काल में कई उपलब्धि सामने आई जिसमे साक्षरता दर में लगातार सुधार हो रहा है। वर्ष 2000 में 53 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 76 प्रतिशत हो गई है। 

  

पुरुषों में साक्षरता दर 83 प्रतिशत और महिलाओं में 70 प्रतिशत है। साक्षरता में लैंगिंक अंतर भी घटकर 17.2 प्रतिशत हो गया है। राज्य में स्नातक छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वह काम कर दिया जिसे 20 साल में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। दरअसल, झारखंड में अब तेजी से साक्षरता में सुधार होने लगा है। स्नातकों की संख्या में जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है।

वर्ष 2000 में झारखंड की साक्षरता दर 53 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2023-25 में पुरुषों में साक्षरता दर 83 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 70 प्रतिशत थी। हालांकि वर्ष 2019-20 की तुलना में साक्षरता में लैंगिंक अंतर 27 प्रतिशत था जो अब घटकर 17.2 प्रतिशत रह गया है।

राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में रखी गई झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण-2023-24 की रिपोर्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया कि राज्य में अशिक्षितों की संख्या तेजी घट रही है, वहीं स्नातकों की संख्या में सात प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर की संख्या में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हालांकि, सर्वेक्षण में शिक्षा में ग्रामीण-शहरी समानता व उच्च शिक्षा तक पहुंच काे बड़ी चुनौती बताते हुए इसमें काम करने की आवश्यकता बताई है।

देश में सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या घटी

इधर, देश में सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या घटी है, लेकिन झारखंड में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण-2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में वर्ष 2022-23 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8.06 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 7.53 प्रतिशत हो गई है।

इसके उलट झारखंड में इस दौरान सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या 17.13 प्रतिशत से बढ़कर 18.78 प्रतिशत हो गई है। राज्य में ऐसे स्कूलों में नामांकन भी बढ़ा है। वर्तमान में इन विद्यालयों में 4.10,199 बच्चे नामांकित हैं। यह सर्वेक्षण यूडायस प्लस में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

इस बीच, राहत की खबर यह है कि राज्य में ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी आई है, जहां शून्य नामांकन होता है। ऐसे स्कूलों की संख्या उक्त अवधि के दौरान 370 से घटकर 199 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह राज्य में शिक्षा में हुए सुधार को दर्शाता है।

शिक्षक और छात्र की संख्यां में सुधार

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में स्कूली शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) में सभी स्तरों पर लगातार सुधार हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध हैं, जबकि झारखंड में 35 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध हैं।

दूसरी तरफ, उच्च कक्षाओं में शिक्षक-छात्र अनुपात बढ़ता जाता है। रिपोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

फ्राॅड : रांची के राज मोटर्स ने बेची चोरी की गाड़ी, फर्जीवाड़ा का ऐसे हुआ खुलासा!



  






हजारीबाग : जिला परिवहन कार्यालय इन दिनों पूरे राज्य भर में चर्चा में है. इस कार्यालय से दो गाड़ी को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया. जिसका इंजन नंबर और चेचिस नंबर भी एक था.जांच में यह बात स्पष्ट हो गई है कि हजारीबाग में जो सेकंड हैंड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ था वह चोरी की थी. 

  

आरसी बुक और रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जीवाड़ा से निकलकर दूसरे व्यक्ति को नंबर उपलब्ध कराया गया था.हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय से फर्जीवाड़ा कर सत्येंद्रनाथ सिंह की वाहन बताकर सचिन दास को ट्रांसफर की गई स्कार्पियों बिहार के पूर्णिया से चोरी की गई थी.

 उसका असली नंबर बीआर 11 पीए - 8427 है. जांच के अनुसार दिसंबर 2022 में वाहन की चोरी हुई थी. इससे पूर्व स्कापिर्यो की बिक्री तीसरी बार हो चुकी थी. इसका अंतिम मालिक वैशाली जिला का अमरजीत कुमार पिता राम राज सिंगरा है. जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि 2022 तक महिंद्रा शोरूम में वाहन की अंतिम सर्विस की गई. 2017 मॉडल बीएस फोर स्कार्पियो है.

हजारीबाग सदर थाना में परिवहन कार्यालय द्वारा खरीददार सचिन दास सहित अन्य पर प्राथमिकी कराई गई है. परिवहन पदाधिकारी बैजनाथ कामती के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. सदर थाना को दिए गऐ आवेदन में इस बात की जानकारी दी गई है कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर परिवहन कार्यालय से वाहन को पंजीकृत कराया गया. शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराने की कवायद की जा रही थी. परिवहन कार्यालय के आवेदन पर मामला दर्ज होते ही एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने का जिम्मा सदर थाने की पुलिस पर आ जाएगी.जानकारी के अनुसार जब वाहन का दूसरे नाम से ट्रांसफर किया गया था, उस वक्त परिवहन कार्यालय हजारीबाग में मनोज एक्का नामक सहायक को इस कार्य का जिम्मा था. मनोज एक्का ने ही वाहन जांच को लेकर अपनी संस्वीकृति दी थी और नव नियुक्त पदाधिकारी को एमभी एक्ट के तहत बिना मालिक को बुलाए ट्रांसफर किए जाने की सूचना देकर अपने विश्वास में ले लिया और नाम स्थानातंरण करा दिए गए.



रांची के कांटाटोली चौक पर नए और पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री का धंधा करने वाला राज मोटर्स ने चोरी के वाहन को खपाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे. उसने ही सचिन दास को बेचे गए वाहन का नाम ट्रांसफर कराने का जिम्मा लिया था. परिवहन कार्यालय हजारीबाग से मिलीभगत कर सारा खेल को अंजाम दिया और बिना मालिक को बुलाए वाहन का नाम ट्रांसफर करा दिया था.यह सच परिवहन कार्यालय और वाहन के खरीददार सचिन दास की जांच और दी गई जानकारी के बाद सामने आया है. जांच में कई बड़े चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है. संभावना है कि राज मोटर्स से लेकर दलाल शशि, बब्लू और अन्य भी पुलिस के गिरफ्त में हैं.