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कार्तिक गंझू को मरने के बाद चार दिनों तक अपने अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ार करना पड़ा, क्यों जानने के लिए पढिये पूरी खबर...!

झारखंड डेस्क

गोमिया(बोकारो): तालाब में डूब कर मरे व्यक्ति को चार दिनों तक अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ार करना पड़ा.

मृतक के चारों बेटे प्रवासी मजदूर है. जो महाराष्ट्र के मुंबई में मजदूरी करते हैं. चारों बेटे पिता की मौत के चौथे दिन ट्रेन से घर पहुंचे. जिसके बाद कार्तिक गंझू का अंतिम संस्कार चार दिनों बाद सोमवार को किया गया.

मछली पकड़ने तालाब गया था कार्तिक गंझू

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बोकारो के गोमिया प्रखंड निवासी कार्तिक गंझू मछली पकड़ने के लिए पास के तालाब गये थे. जहां उन्होंने इसके लिए जाल बिछा रखा था. शाम 3 बजे के करीब वे फंसे मछलियों को देखने गये थे. जहां अचानक उनका पैर फिसल गया और वे तालाब में जा गिरे. कुछ देर बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों ने तालाब में कपड़ा पड़ा देखा. जिसे देखकर आशंका जताई गयी कि तालाब में कोई व्यक्ति डूबा हुआ है. इसके बाद थाने को इसकी सूचना दी गई. लेकिन शाम होने के कारण 20 घंटे बाद शनिवार को सुबह 10 बजे ग्रामीणों के सहयोग से कार्तिक गंझू का शव निकाला गया. प्रशासनिक करवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था.

मंत्री ने मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन

इधर घटना की जानकारी पाकर पेयजल स्वछता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से मिलने वाली मुआवजा की राशि दिलाने की बात कही. मृतक के शव को तालाब से निकालने में आजसू गोमिया प्रखंड अध्यक्ष महेश कुमार महतो, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पचमो महेश करमाली, उपमुखिया प्रतिनिधि जीवन रजवार, मनोज कुमार राम, सुधन महतो, कंचन महतो, मेघनाथ महतो, मुकेश राम,किसुन महतो, परमेश्वर गंझू , उमेश महतो और अन्य ग्रामीण उपस्थित थे.

झारखंड में मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक बड़ी अपडेट,जैक पेपर लीक मामले की जाँच अब एसआईटी करेगी

झारखंड में मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य सरकार मामले की जांच एसआईटी से करने पर सहमत हो गई है।

इस बाबत स्कूल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि जैक पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच को लेकर अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। इधर मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

गिरिडीह में कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी छात्र गिरिडीह के ही बताए जा रहे हैं। हिरासत में लिए गए तीनों छात्रों से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एक कोचिंग संस्थान के तीनों छात्र हैं।

इससे पहले कोडरमा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा जिलों में भी कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही अलग-अलग जिलों में भी मामले को लेकर प्राथमिक की दर्ज की गई है।

कई लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है जिसमें शिक्षक, कोचिंग संस्थान संचालक और छात्र शामिल है। जानकारी यह मिल रही है कि पुलिस की जांच से SIT जल्द ही हैंडओवर ले लेगी।

आपको बता दें कि 21 फरवरी की देर रात को कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से जमुआ इलाके के कई जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था।

इधर जैक परीक्षा को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश जारी दिया गया है, कि वो लगातार अपने जिले के उपायुक्त और साइबर सेल के संपर्क में रहे।

परीक्षा से जुड़ी कुछ भी जानकारी सामने आने के बाद उसे उपायुक्त और साइबर सेल के साथ साझा करें। साथ ही साथ DEO को परीक्षा के दौरान लगातार केंद्र के इंस्पेक्शन के भी निर्देश दिए गए हैं।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र: राज्यपाल ने बताया अहम, बिना नेता प्रतिपक्ष की शुरुआत

रांची:झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार 24 फरवरी से हुई. 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से हुई. इस मौके पर विधानसभा पहुंचे राज्यपाल को पारंपरिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर देने के पश्चात स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया.

इस दौरान मुख्यसचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल भी मौजूद थीं.अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की उपलब्धि बताते हुए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकार की वचनबद्धता दोहराई. हालांकि इस दौरान प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धि पर आपत्ति जताते नजर आए. इस मौके पर राज्यपाल ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि बजट सत्र अहम होता है

रज्यपाल ने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा और कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे. उन्होंने कहा कि सदन में अच्छी चर्चा होगी और अच्छा निर्णय लिया जाएगा. राज्यपाल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सदन में विपक्ष भी अच्छी भूमिका निभाएगा, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो स्वरूप है, उसके तहत अच्छा आचरण और तौर तरीका प्रस्तुत करेगा.

बगैर नेता प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही हुई शुरूबजट सत्र से पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का चयन सदन शुरू होने से पहले हो जायेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता का चयन करने में अब तक उदासीन है. इस वजह से नेता प्रतिपक्ष सदन को नहीं मिल पाया है. इन सब गहमागहमी के बीच बजट सत्र की शुरुआत हुई.

बजट सत्र में सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री को संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, कार्मिक सचिव वंदना दादेल, झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव मणिक लाल हेम्ब्रम ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया. इसके अलावे सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी प्रमुख विधायक मंत्री मौजूद थे.

आज से षष्टम विंधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ ,प्रथम दिन सीएम ने किया विंधानसभा का स्वागत,वहीं सीएम का स्वागत संसदीय कार्यमंत्री एवं अधिकारियों

रांची: आज षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन विधान सभा स्थित स्पीकर कक्ष में जाकर विधान सभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्रनाथ महतो का अभिवादन करते हुए गुलदस्ता भेंट किया।

झारखण्ड विधान सभा में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग श्रीमती वंदना दादेल, प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा के श्री माणिक लाल हेंब्रम ने स्वागत किया।

इस विंधानसभा सत्र में वर्ष 25-26,का बजट पेश किया जाएगा जिसमे विपक्ष द्वारा हंगामा करने की तैयारी है।जिसको लेकर पक्ष ने भी रणनीति बनाई है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड विधानसभा में गर्मजोशी से स्वागत, मंत्री और अधिकारियों ने किया अभिवादन

झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया।

संसदीय कार्य विभाग के मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी,

प्रधान सचिव वंदना दादेल और प्रभारी सचिव माणिक लाल हेंब्रम ने उनका स्वागत एवं अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो का किया अभिवादन

झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र की शुरुआत हो गई है, जो 24 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक चलेगी। इस सत्र में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे

विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्रनाथ महतो का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने इस सत्र की शुरुआत की।

झारखंड विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, 3 मार्च को होगा बजट

रिपोर्टर जयंत कुमार

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनने के बाद यह पहला बजट सत्र है। इससे पूर्व संक्षिप्त सत्र में विधायकों को शपथ दिलाया गया था।

झारखंड विधानसभा का छठा बजट सत्र आज 24 फरवरी से शुरू हो गया जो 27 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे। बजट सत्र के पहले दिन सदन की औपचारिक कार्यवाही के साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। जिसमें वे राज्य सरकार की प्राथमिकताओ को बताया।

झारखंड विधानसभा का यह बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान तीन मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश होगा। बजट सत्र में कुल 20 कार्यदिवस होंगे। बजट पर दो दिनों तक चर्चा होगी। इसके अलावा दस दिनों तक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की पूरी गुंजाइश है। सत्तापक्ष जहां फिर से शासन में आने के बाद उत्साहित से लबरेज है। वहीं भाजपा पर यह दबाव होगा कि वह इस परिस्थिति से खुद को उबारने की कोशिश करें। इस सत्र में उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को उठाकर सरकार की घेराबंदी कर सकती है।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल बोले- हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। आज बजट सत्र का पहला दिन है। राज्यपाल का अभिभाषण जारी है।

उन्होंने सदन के सभी सदस्यों झारखंड के विकास में सकरात्मक भूमिका निभाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि अपार जनादेश साबित करता है कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है।

राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में भाजपा सदस्यों की टोकाटोकी भी हुई। वहीं, सत्तापक्ष मेज थपथपा कर राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत कर रहा है। भाजपा के सदस्य भी थोड़ी टोकाटोकी के बाद अपनी सीटों पर बैठ गए।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि अबुआ आवास, मंईयां सम्मान योजना से राज्य में बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सुशासन हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं है। हमने इसे अच्छे लागू किया है। हमारी सरकार राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी।

कानून का राज सरकार की प्राथमिकता है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार साइबर अपराध पर लगाम लगा रही है।

सरकार ने बाल श्रम के प्रति सख्त रुख अपनाया है। सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील है।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, देख शेड्यूल,जानें किस दिन पेश होगा बजट

झारखंड विधानसभा का छठा बजट सत्र आज 24 फरवरी 2025 (सोमवार) से शुरू हो रहा है. बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा. इस सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे. इसी दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वर्ष 2025-26 के लिए सदन में बजट पेश करेंगे.

बजट सत्र के सुचारु संचालन के लिए स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने बैठक की. रविवार को बजट सत्र से ठीक पहले सभी दलों ने अपने विधायक दल की बैठक की. बजट सत्र में मैट्रिक-इंटर प्रश्न पत्र लीक मामले से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा होने के आसार हैं. विधानसभा के बजट सत्र का पूरा शेड्यूल यहां देखें.

बजट सत्र का कम्प्लीट शेड्यूल

24 फरवरी 2025 : राज्यपाल का अभिभाषण.

25 फरवरी 2025 : राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद वाद-विवाद.

26 फरवरी 2025 : महाशिवरात्रि के कारण कार्यवाही स्थगित रहेगी.

27 फरवरी 2025 : वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर रखेंगे.

28 फरवरी 2025 : तृतीय अनुपूरक अनुदान पर वाद-विवाद और मतदान के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जायेगा.

1-2 मार्च 2025 : शनिवार और रविवार को कार्यवाही स्थगित रहेगी.

3 मार्च 2025 : वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे. इसके बाद बजट अभिभाषण होगा. फिर सभा की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित रहेगी.

4-5 मार्च 2025 : बजट के आय-व्यय पर चर्चा होगी, जिसके बाद सरकार अपनी प्रतिक्रिया देगी.

6-24 मार्च 2025 : वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी.

25-26 मार्च 2025 : जरूरी राजकीय विधेयकों को पेश करने के साथ अन्य राजकीय कार्य निपटाये जायेंगे.

27 मार्च 2025 : गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी. इसके बाद सरकार अपनी प्रतिक्रिया देगी

डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में 364 करोड़ की 847 योजना का प्रस्ताव,

 कार्य को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी

धनबाद : जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के न्यास परिषद की बैठक शनिवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई. बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 364.77 करोड़ की 847 योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. न्यास परिषद की बैठक में सांसद और विधायक के साथ जिले के डीसी माधवी मिश्रा और पदाधिकारी मौजूद रहे.

कार्यक्रम में डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, समाज कल्याण सहित जिले के चौमुखी विकास पर जिला प्रशासन का ध्यान केंद्रित है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष गर्मी में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष से बेहतर व्यवस्था की जाएगी. जिले में चल रही वृहद जलापूर्ति योजनाओं को पूरा कराकर सभी पंचायत को जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है.

वहीं, जर्जर पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार, विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कई विद्यालयों में किया जा चुका है, कई विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है. जो आंगनबाड़ी के पास अपना भवन है उसे मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जाएगा.

डीसी ने कहा कि जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रशासन कृतसंकल्पित है. इसलिए सदर अस्पताल एवं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा. दोनों अस्पतालों में मैनपावर, बुनियादी संरचना के अलावा चिकित्सा उपकरणों की कमी की समीक्षा की गई है. एएनएम, जीएनएम एवं टेक्नीशियन के रिक्त पदों को एनएचएम की चयन प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा.

डीसी ने झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की 7 अक्टूबर 2024 को जारी की गई नई नियमावली से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया. उन्होंने इसी नियमावली के तहत योजना का चयन करने का अनुरोध किया.

बैठक में सांसद धनबाद ढुलू महतो ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से कई जलापूर्ति योजनाएं धीमी गति से चल रही है. जिला प्रशासन को इस पर निगरानी रखनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए. सांसद ने डीएमएफटी की राशि से धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए जमीन खरीदने का भी प्रस्ताव रखा.

सांसद गिरिडीह चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को स्वीकृत, पूर्ण और लंबित योजना की सूची उपलब्ध करानी चाहिए. कार्य में विलंब होने पर संवेदक पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने पारदर्शिता से काम करने, प्रदूषण दूर करने, लोगों को सामुदायिक सुविधा मुहैया कराने तथा विस्थापितों को रोजगार से जोड़ने का अनुरोध किया.

विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो ने भी पानी की समस्या दूर करने, जलापूर्ति की हर योजना की जांच करने, कार्य की गुणवत्ता बरकरार रखने, शिक्षा और पेयजल पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया.

विधायक धनबाद राज सिन्हा ने हर पंचायत में एक विवाह भवन व मल्टीपरपज हॉल बनाने, करकेंद शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने, हिरक चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने, गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण कराने, रेड क्रॉस सोसाइटी में दस बेड का डायलिसिस युनिट लगाने, अरलगड़िया में विवाह भवन का निर्माण कराने का अनुरोध किया.

विधायक निरसा अरूप चटर्जी ने मैथन एवं पंचेत के पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पहाड़ी पर टूरिस्ट रिजोर्ट व इको-टूरिज्म पार्क बनाने, नदी एवं तालाबों का गहरी करण कराने, बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया. वहीं, विधायक झरिया श्रीमती रागिनी सिंह ने पेयजल, बिजली, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने, जर्जर भवनों की मरम्मत कराने और झरिया का सौंदर्यीकरण कराने का अनुरोध किया. बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने मेघा जलापूर्ति योजना पेज एक एवं दो के कार्य में तेजी लाने, बाघमारा में लीडर स्कूल निर्माण कराने एवं पंचायत सचिवालयों का जीर्णोद्धार कराने का अनुरोध किया. सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कराने, गौशाला अस्पताल को अपग्रेड करने, तिलैया पंचायत में अलग पंचायत भवन का निर्माण कराने व अलग पुलिस पिकेट बनाने का अनुरोध किया.

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक में कार्यकारी एजेंसियों से प्राप्त प्राक्कलनों पर अनुमोदन के लिए पीएचईडी 1 की 58.03 करोड़ की 71 योजना, पीएचईडी 2 की 8.82 करोड़ की 31 योजना, पेयजल एवं स्वच्छता (यांत्रिक) प्रमंडल की 3.48 करोड़ की 6, झमाडा की 8.39 करोड़ की 5, भवन प्रमंडल (स्वास्थ्य प्रक्षेत्र) की 99 लाख की एक, भवन प्रमंडल (शिक्षा प्रक्षेत्र) की 36.67 करोड़ की 184, लघु सिंचाई (जल संरक्षण) की 1.57 करोड़ की 2, लघु सिंचाई (आधारभूत संरचना) की 24.61 करोड़ की 77, ग्रामीण कार्य विभाग (आधारभूत संरचना) की 38.88 करोड़ की 26, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (आधारभूत संरचना) की 12.97 करोड़ की 13 योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई.

साथ ही प्रबंधकीय समिति द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की 75.67 करोड़ की 167, ग्रामीण कार्य विभाग की 55.73 करोड़ की 65, लघु सिंचाई की 10.50 करोड़ की 24, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 2.68 करोड़ की 12, भवन निर्माण विभाग की 23.90 करोड़ की 120, विद्युत कार्य प्रमंडल की 1.10 करोड़ की 5, सिविल सर्जन की 7.57 लाख की 1, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की 23.01 लाख की 1, पीएचईडी 2 की 42.08 लाख की 2 एवं पीएचईडी 1 की 6.21 लाख की 1 योजना के अनुमोदन प्रस्ताव पर चर्चा की गई.