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निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में भीतरघात का आरोप, ब्लॉक अध्यक्ष का पत्र हुआ वायरल

रायपुर-  कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर जारी बैठकों के बीच भितरघात के आरोपों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. राजधानी रायपुर में अरविंद दिक्षित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नवीन चंद्राकर ने पीसीसी अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर भितरघातियों की दावेदारी पर विचार न करने का आग्रह किया है. इस पत्र के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है.

नवीन चंद्राकर ने अपने पत्र में आरोप लगाते हुए लिखा कि 2019 में सदर बाजार वार्ड से उनकी पत्नी दीपा चंद्राकर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व पार्षद मनोज कंदोई ने भितरघात किया था. ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने पीसीसी अध्यक्ष से साफ तौर पर कहा कि मनोज कंदोई और सतीश जैन को इस बार प्रत्याशी न बनाया जाए. साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इन दोनों के अलावा किसी और को प्रत्याशी बनाया गया, तो उसे जीत दिलाना उनकी जिम्मेदारी होगी.

नवीन चंद्राकर ने पत्र में यह आरोप भी लगाया कि 2019 में टिकट नहीं मिलने पर मनोज कंदोई ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मिलकर अपनी बहू को बीजेपी की टिकट दिलवाकर कांग्रेस प्रत्याशी को हरवा दिया. इसके अलावा, चंद्राकर ने यह भी कहा कि हर चुनाव में ये लोग पर्दे के पीछे भाजपा के वरिष्ठ नेता के लिए काम करते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ साजिश रचते हैं. इस पत्र के बाद से कांग्रेस में भितरघात और पार्टी के भीतर की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

चुनावी सीजन में ओडिशा से शराब की हो रही सप्लाई, पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

गरियाबंद-  छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले शराब की डिमांड बढ़ गई है. ऐसे में प्रशासन भी अवैध शराब परिवहन और अवैध शराब बिक्री को लेकर अलर्ट मोड पर है. अमलीपदर पुलिस ने बीती रात ओडिशा से छत्तीसगढ़ लाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है.  

बता दें, छत्तीसगढ़ की तुलना में ओडिशा में शराब के दाम काफी कम हैं. ओडिसा सीमा में ढाबा और भोजनालय के आड़ में शराब खपाया जाता है.

जानकारी के अनुसार, अमलीपदर पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बारीघाट सीमा पर आर्टिका वाहन को रोक कर तलाशी ली. पुलिस की जांच में पूरी वाहन अंग्रेजी शराब से भरी मिली. पुलिस ने वाहन में मौजूद 50 पेटी से 200.300 लीटर शराब बरामद कर जब्त करते हुए आरोपी का गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा आर्टिका वाहन को भी राजसात करने की तैयारी की जा रही है.

थाना प्रभारी फैजुल शाह ने बताया कि आरोपी दिनेश सिन्हा अमलीपदर निवासी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

रतनपुर महामाया मंदिर परिसर की बदलेगी तस्वीर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकसित…

बिलासपुर-  बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर की तस्वीर जल्द बदलने वाली है. इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. केंद्रीय एजेंसी द्वारा बनाई गई 150 करोड़ की योजना के क्रियान्वित होने पर मंदिर परिसर का पूरी तरह कायाकल्प हो जाएगा. 

रतनपुर में विराजमान मां महामाया के प्रति देश-प्रदेश के श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा है. लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को 150 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर को काशी और उज्जैन की तर्ज पर विकसित करना हैं।

कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रवेश द्वार, सुगम आवागमन, आधुनिक पेयजल, शौचालय, पार्किंग और पर्यटकों के ठहरने की सुविधा शामिल होगी. इसके साथ ही मंदिर परिसर का सुंदरीकरण और प्रकाश व्यवस्था भी होगी.

केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक

केंद्रीय शहरी एवं आवास राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना की योजना पर चर्चा की गई. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) इस प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा. इस परियोजना से न केवल रतनपुर को धार्मिक पर्यटन में नई पहचान मिलेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी.

राजा रत्नदेव प्रथम से जुड़ा है नगर का इतिहास

बिलासपुर-कोरबा मुख्य मार्ग पर स्थित रतनपुर नगर आदिशक्ति मां महामाया देवी का दिव्य धाम है. इस नगरी का गौरवशाली इतिहास राजा रत्नदेव प्रथम से जुड़ा है, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था. यहां स्थित महामाया मंदिर का प्राचीन वैभव और धार्मिक महत्त्व इसे देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनाता है. हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त और पर्यटक यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. कॉरिडोर बनने पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

धार्मिक पर्यटन के मानचित्र में मिलेगी नई पहचान

मां महामाया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ने कहा कि महामाया मंदिर कॉरिडोर छत्तीसगढ़ को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान देगा. यह परियोजना न केवल आस्था का प्रतीक बनेगी, बल्कि राज्य के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी सहायक होगी.

मुख्यमंत्री श्री साय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें किया नमन
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि नेताजी के द्वारा देश के लिए किए गए अतुल्य योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नेताजी अपने साहसिक नेतृत्व और देश प्रेम के लिए जाने जाते थे । भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ‘‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हेें आजादी दूंगा‘‘ जैसे नारों से देशवासियों में उत्साह का संचार किया और आजादी के लिए देशवासियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प से भरा जीवन आज भी युवाओं को देश की सेवा के लिए अथक परिश्रम करने हेतु प्रेरित करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेता जी का योगदान युवाओं को सदैव प्रेरित करते रहेगा।
हाईकोर्ट से विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने फिर मांगी मोहलत, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है. न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने बुधवार को सुनवाई की. जहां कोर्ट ने वकील से एप्लीकेशन पेश करने जवाब मांगा. जिसपर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने कोर्ट से एक बार फिर मोहलत मांग ली. अब अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 तय की गई है.

ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए विधायक देवेंद्र यादव के वकील को अंतिम मौका दिया था, जिसमें अधिवक्ता बीपी शर्मा ने उनके जेल में होने को जानकारी दी थी. बताया कि उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जवाब पेश करने में विलंब हो रहा है. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विधायक के अधिवक्ता जेल जाकर विधायक से एक दो नहीं तकरीबन आठ बार मिल चुके हैं. इतना कहने के साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एन के शुक्ला ने तारीखें भी गिनाई जिन तिथियों में वकील ने विधायक से मुलाकात की थी. झूठ पकड़े जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया. इसके लिए विधायक यादव को कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी. वहीं एक बार फिर दोनों पक्षों को समय दिया गया है.

दरअसल, विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ याचिका में याचिकाकर्ता ने हलफनामे में सही तथ्यों का खुलासा नहीं करने से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने और भ्रष्ट आचरण के संबंध में चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका के पैरा 21 से 24 तक विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों का तर्क दिया था. वहीं याचिका में देवेंद्र यादव पर अचल संपत्ति के संबंध में सही तथ्यों को नहीं रखने की जानकारी दी थी. 22 दिसंबर 2024 की सुनवाई में प्रतिवादी के अधिवक्ता बीपी सिंह और मलयनाथ ठाकुर ने मामले में निर्देश प्राप्त करने और लंबित आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर समय दिया है. अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को तय की गई है.

महापौर प्रत्याशियों पर भाजपा चुनाव समिति लगाएगी मुहर, कल प्रदेश कार्यालय में होगी बड़ी बैठक

रायपुर- निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई हैं. प्रत्याशियों के चयन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल यानी शुक्रवार को भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन शामिल होंगे.

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल होने वाली बैठक में महापौर प्रत्याशियों पर चर्चा कर पार्टी फैसला करेगी. प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया संभागीय समिति और प्रदेश समिति के अनुमोदन के बाद होगी. प्रत्याशियों पर भाजपा चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी. अटकलें है कि 25 जनवरी तक नगर पालिका और पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है.

नगरीय निकाय चुनाव 2025: पहले दिन 7 नामांकन दाखिल, रायपुर समेत 3 जिलों में ही भरे गए पर्चे, 30 जिलों में नहीं खुला खाता

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होंगे और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है. पहले दिन कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए. इनमें से 3 नामांकन पार्षद के लिए, 4 नामांकन महापौर के लिए दाखिल किए गए. रायपुर जिले से ही महज तीन फार्म जमा हुए हैं, जबकि बाकी 32 जिलों में नामांकन का खाता भी नहीं खुला.

बिलासपुर में एक, मुंगेली में दो और सरगुजा में एक नामांकन दाखिल किया गया. अन्य 30 जिलों में पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन की लिस्ट जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है किस जगह से उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किया है.

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शेड्यूल

छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे. इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे.

वहीं पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी. पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिनकी तारीखें 17, 20 और 23 फरवरी हैं. इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.

इन नगर निगम में होंगे चुनाव

इस बार छत्तीसगढ़ के 10 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होंगे. इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे. जिला पंचायत के 433 सदस्य और जनपद पंचायत के 2973 पदों के लिए भी चुनाव होंगे. ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 11672 और वार्ड पंच पद के लिए 1 लाख 60 हजार 180 पदों पर वोटिंग होगी.

अवैध धान संग्रहण पर कार्रवाई जारी, सत्यापन में मिलान नहीं होने पर 1.46 करोड़ के धान का कराया गया रकबा समर्पण
बिलासपुर- बिलासपुर जिले में धान खरीदी के लिए जारी टोकन के अनुरूप धान की उपलब्धता की सघन जांच लगातार जारी है. कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 4685 क्विंटल धान, जिनकी कीमत 1.46 करोड़ रुपये आंकी गई है. धान का रकबा समर्पण कराया. यह कार्रवाई अवैध संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई आखिरी दिन तक जारी रहेगी. कलेक्टर ने दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और कार्रवाई करने के सख्त निर्देश संयुक्त टीम को दिए हैं.

जिले के खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील बोदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र बोडसरा का निरीक्षण नायब तहसीलदार बोदरी द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 295 क्विंटल धान रकबा 14 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र सरवानी में 06 किसानों से 505 क्विंटल धान का 24 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया. तहसील मस्तूरी स्थित धान उपार्जन केंद्र किरारी का निरीक्षण नायब तहसीलदार मस्तूरी द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 130 क्विंटल धान रकबा 6. 2 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया.

धान उपार्जन केंद्र टिकारी में 236 क्विंटल धान लगभग 11.5 एकड़ रकबे का समर्पण कराया गया एवं धान उपार्जन केंद्र मल्हार में 160 क्विंटल धान लगभग 8 एकड़ रकबे का समर्पण कराया गया. तहसील सीपत स्थित धान उपार्जन केंद्र कौडिया का निरीक्षण तहसीलदार सीपत द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 177.60 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र कूकदा में 1379.2 क्विंटल धान विकय के लिए टोकन कटाया गया था. भौतिक सत्यापन में कम धान पाये जाने पर 639.2 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. निरतू समिति में 1379.2 क्विंटल धान का टोकन कटा था. भौतिक सत्यापन में धान नहीं कम पाए जाने पर 654.4 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया.

तहसील तखतपुर स्थित धान उपार्जन केंद्र तखतपुर का निरीक्षण तहसीलदार तखतपुर द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 165 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. तहसील बेलगहना स्थित धान उपार्जन केंद्र आमागोहन का निरीक्षण एसडीएम कोटा द्वारा किया गया. जांच में पाया गया कि विगत 02 दिवस में 23 कृषकों द्वारा धान विक्रय के लिए टोकन कटाया गया था, जिनका भौतिक सत्यापन उपरांत 6.530 हेक्टेयर रकबे का समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र मिट्ठु नवागांव में 3.786 हेक्टेयर एवं धान उपार्जन केंद्र केंदा में 6.621 हेक्टेयर रकबे का समर्पण कराया गया. तहसील बिल्हा स्थित धान उपार्जन केंद्र मोहतरा का निरीक्षण नायब तहसीलदार बिल्हा द्वारा किया गया. आज दिनांक 22 जनवरी को 19 किसानों का 1414.80 क्विंटल धान का टोकन जारी किया गया था, जिसमें से 16 कृषकों द्वारा 1079.20 क्विंटल धान फड़ में लाया गया. शेष 317.6 क्विंटल धान के रकबे का समर्पण कराया गया. इसी प्रकार उपार्जन केंद्र मुरकुटा में 25.8 क्विंटल धान के रकबे का समर्पण कराया गया.

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

रायपुर-  रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है। इन दोनों दिवसों में किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों के सतत पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया गया है।

NRDA सीईओ को हाईकोर्ट से फटकार, अलाटमेंट कमेटी पर एफआईआर के आदेश

बिलासपुर- हाईकोर्ट ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा एक भूखंड के विवादित आवंटन मामले में कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने NRDA के सीईओ सौरभ कुमार को फटकार लगाते हुए अलाटमेंट कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.

जानिए क्या है मामला

यह भूखंड एक उद्योग न्यू टैक ग्रुप को 27 सितंबर 2021 को कमेटी ने अलॉट किया था. 15 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एनआरडीए के हलफनामे पर गहरी नाराजगी जताई और सुनवाई में सीईओ के न आकर अपने जूनियर अफसर को भेजने पर असंतोष जताया. यह आबंटन, कोर्ट में विचाराधीन याचिका 468-2013 पर अंतिम निर्णय आने से पहले ही वर्ष 23 में कर दिया गया था. अफसर यह बताते हुए कि वी उस वक्त तकनीकी रूप से वहां पदस्थ नहीं थे, बचने का प्रयास किया.

सीईओ ने यह भी कहा कि वे कोर्ट के पिछले आदेश को समझ (इंटरप्रीएट) नहीं कर पाए. न्यायाधीश ने कहा कि यह आदेश में लिख देते कि आईएएस हाईकोर्ट के आदेश को समझ नहीं पा रहे हैं. कोर्ट में इस याचिका पर जवाब बनाने वाली अधिकारी सहायक प्रबंधक को भी तलब कर उसके लिखे जवाब पर कड़ी फटकार लगाई.

उल्लेखनीय है कि न्यू टैक कंपनी को नवा रायपुर में जमीन आबंटित की गई थी. कंपनी ने काम शुरू कर दिया था. आबंटन में वह हिस्सा भी था जिसको लेकर जमीन के मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन था. इसी बीच कोर्ट ने उक्त हिस्से के आबंटन पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उन्हें जमीन पहले ही आबंटित हो चुका है. इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था.