अमेठी में भू-माफियाओं का बोलबाला, सरकारी जमीन पर कब्जा
अमेठी सरकारी जमीनों पर खुलेआम कब्जा हो रहा है, राजस्व विभाग कुंभ करनी नींद में सो रहा है ग्रामीण लोगों का मानना है कि लेखपाल और कानून गो के द्वारा ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कराया जाता है शिकायत होने पर निर्माण कार्य को बंद करा दिया जाता हैं,और पुन: कुछ समय बाद निर्माण कार्य बहाल कर दिया जाता है और सरकारी जमीनों पर खुलेआम भूमाफिया कब्जा कर, सरकार को खुले आम चुनौती देते नजर आ रहे हैं, और अपना राज चला रहें है।जिले के तहसील क्षेत्र अमेठी के ग्राम सभा महमूदपुर के रामनाथपुर बड़ा का हैं, भू-माफियाओं की सक्रियता एक बार फिर उजागर हुई है। राजस्व अभिलेखों में 263 ख ऊसर सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर लाखों की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने की साजिश सामने आई है।
सूत्रों के अनुसार, कानूनगो और लेखपाल की मिलीभगत से इस जमीन पर अवैध निर्माण का कार्य शुरू हुआ। हालांकि, पूर्व में शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की थी और निर्माण कार्य बंद करवा दिया था। परंतु कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई, और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें तेज हो गई। और मकान बनाकर छत डाल दिया गया,बताया जा रहा है कि इस सरकारी भूमि की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है।भू-माफियाओं द्वारा इसे कब्जा ने में माहिर तरीके से खेल रचा गया, जिसमें राजस्व कर्मियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कानूनगो और लेखपाल पर मोटी रकम लेकर जमीन कब्जाने की अनुमति देने के आरोप लग रहे हैं।जब तहसील प्रशासन ने शिकायतों के बाद निर्माण कार्य रुकवाया था, तो फिर कैसे हो गया सरकारी जमीन पर कब्जा,लेकिन अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन हड़पने के इस मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका और कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
सूत्रों की माने तो इस घटना ने तहसील क्षेत्र में भू-माफियाओं और प्रशासनिक मिलीभगत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में किस प्रकार का कदम उठाता है। तहसीलदार ,नायब तहसीलदार ,कानून गो ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण, निरीक्षण में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नजर आया, परंतु तमाशबीन बनकर तहसील प्रशासन के लोग वापस आ गए और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी भूमि पर राजस्व विभाग ही कब्जा करवा रहा है। शासन प्रशासन को गुमराह कर रहा है, यही कारण है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है क्योंकि कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है ।
इस संदर्भ मे तहसीलदार से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन उठा नहीं,तहसील प्रशासन द्वारा कार्यवाही ना होते देख ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत की है, और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है।उपजिलाधिकारी अमेठी आशीष सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कह पायेंगे। शिकायत मेरे संज्ञान मे नही है। इस नाते राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मामले की जांच नही किए थे। अब शासन प्रशासन के मंशानुरूप कार्य करेंगे।
Nov 26 2024, 15:21