हाईकोर्ट ने जारी किया सर्कुलर, कहा – रकम दोगुनी करने का झांसा देने वालों से रहें सतर्क

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. इस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. उन्होंने कहा है कि रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले व्यक्तियों/संस्था से सतर्क रहें. ऐसा कृत्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
  
जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच देकर लोगों को गुमराह करने की खबरें लगातार आ रही है. इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य “छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023″ के नियम-46” सहपठित “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17” के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है. “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966” में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है.
  
उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार ने कहा है कि किसी धोखेबाज व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने अथवा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें और सतर्क रहते हुए COME DUEST GEO संभावित धोखे से भी बचें. लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
 

वित्त विभाग ने DA में बढ़ोतरी का जारी किया आदेश

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके ठीक एक दिन बाद यानि आज वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस निर्णय का फायदा राज्य के 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को होगा। बता दें कि नया डीए 1 अक्टूबर से लागू होगा। यानि सरकारी कर्मचारियों इस महीने का वेतन 50% डीए के साथ मिलेगा।
  
देखें आदेश –
  

   
  
 

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर शर्मा को BCCI ने सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

 
 
  
रायपुर-  बीसीसीआई ने मौजूदा भारत विरुद्ध न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) के उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर शर्मा को मैच आब्जर्वर नियुक्त किया है। यह मैच 16 से 20 अक्टूबर तक एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, बेंगलूरु में खेला जा रहा है।
  
बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी को किसी अंतरराष्ट्रीय मैच का आब्जर्वर नियुक्त किया गया हो, इससे पहले बीसीसीआई ने राजेश दवे, अवधेश गुप्ता, जीएस मूर्ति, योगेश शाह और दिनेश मिश्रा को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से आब्जर्वर नियुक्त किया था।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर शर्मा बेंगलूरु में ग्राउंड से संबंधित कार्यों, ग्राउंड इक्विपमेंट, टीम और मैच अधिकारियों के लिए सुरक्षा, मैच अधिकारियों का सहयोग, खिलाड़ी और अम्पायर के ड्रेसिंग रूम, भोजन व्यवस्था, मीडिया व्यवस्थाओं, टेलीविजन और रेडियो कवरेज की व्यवस्था, और पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों का से महत्वपूर्ण कार्यों का आब्जरवेशन कर रहें हैं।
  
CSCS उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर शर्मा को अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मुकाबले में ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने पर क्रिकेट खिलाड़ी और कोच गर्व महसूस कर रहे हैं।
 

डीएमएफ घोटाला : 22 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर रहेगी निलंबित IAS रानू साहू

 
 
  

   
   रायपुर-   छत्तीसगढ़ DMF घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है. जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू को ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने रानू साहू को 22 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर सौंपा. इस दौरान रोजाना सुबह 10 से 5 बजे तक ईडी रानू साहू से पूछताछ करेगी. कोर्ट ने स्वजनों को एक दिन छोड़कर मिलने देने का आदेश भी दिया है.
  
  

   
   
2021-22 में कोरबा कलेक्टर थीं रानू साहू
   
रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं. इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं. इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं. कलेक्टर रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण कोयला घोटाले को लेकर माया वारियर के दफ्तर और घर में ED ने छापा मारा था. DMF की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है. इसका प्रमाण मिलने के बाद ED ने माया वारियर को भी गिरफ्तार कर लिया है.

  
 

बड़ी खबर: रिटायर्ड IAS को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरएस विश्वकर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। यह दर्जा उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह दर्जा केवल शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है।
  
देखें आदेश –
  

   
  
 

छत्तीसगढ़ की बेटी सोनम शर्मा करेगी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व, बेंगलुरु में होगा प्रतियोगिता का आयोजन

 
 
  
रायपुर-  कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कोरोमंडल स्टेडियम में 18 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 13वीं एशियाई नेटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की सोनम शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष मीना केरकेट्टा और महासचिव राजेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले डेढ़ महीने से चल रहे भारतीय टीम के कैंप का प्रतिनिधित्व कर रही सोनम ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की है।
  
बता दें कि सोनम दुर्ग जिले की रहने वाली हैं और पिछले 8 वर्षों से छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले भी वे भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं और एक बार फिर से अपनी कड़ी मेहनत से टीम में जगह बनाने में सफल हुई हैं। इस सफलता पर मीना केरकेट्टा और राजेश राठौर ने सोनम के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इसके साथ ही, नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सभी जिला पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
  
यह जानकारी दुर्ग जिला (भिलाई) नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के कार्यकारी सदस्य से मोहन राव के द्वारा साझा की गई है।
 

एनडीए चीफ मिनिस्टर कॉन्क्लेव में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ की विकास याेजनाओं को किया साझा

 
 
  
  चंडीगढ़-   एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की विशेष बैठक ‘चीफ़ मिनिस्टर कॉन्क्लेव’ आज चंडीगढ़ में आयोजित की गई. इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए. लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय उपस्थित रहे और बैठक का नेतृत्व किया।
  

   
बैठक में भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उपमुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के एनडीए सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे. एनडीए के इस प्रमुख सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, राज्यों के बीच समन्वय और सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा करना था. सम्मेलन की शुरुआत हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हुई. बैठक में प्रधानमंत्री के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.
   

    
   
   
मुख्यमंत्रियों की इस विशेष बैठक में राष्ट्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ. ‘संविधान का अमृत महोत्सव’ और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास की 50वीं वर्षगांठ जैसे अहम विषय भी चर्चा के मुख्य केंद्र में रहे. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की विकास योजनाओं, कृषि सुधार और औद्योगिक विकास पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की और अन्य राज्यों के समकक्षों से भी अनुभव साझा किए.
  
 

5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

 
 
  
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक आईपीएस अरविंद कुजूर, धर्मेंद्र सिंह छवई, श्वेता राजमणी, उदय किरण सिंह और मनोज कुमार खिलारी का तबादला किया गया है.
  
गृह विभाग के अवर सचिव के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, आईपीएस अरविंद कुमार कुजूर को उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. आईपीएस धर्मेंद्र सिंह छवई को सेनानी, 15वी वाहिनी बीजापुर भेजा गया है. आईपीएस श्वेता राजमणि को सेनानी 19वी वाहिनी जिला बस्तर, आईपीएस उदय किरण को सेनानी 9वी वाहिनी दंतेवाड़ा और आईपीएस मनोज कुमार खिलारी सेनानी 2री वाहिनी जिला बिलासपुर भेजा गया है.
  
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कलेक्टर की सख्त कार्रवाई: 31 राईस मिलर्स की गारंटी राजसात होने के साथ मिल होंगे ब्लैकलिस्टेड

 
 
  
  कवर्धा-   कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज 17 अक्टूबर को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव और चावल जमा करने की प्रक्रिया की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि जिले में धान का उठाव हो चुका है, लेकिन चावल जमा करने में देरी के कारण उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं.
  

   
कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में चावल जमा करने की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने नान और एफसीआई में लक्ष्य के अनुसार कम चावल जमा करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. कलेक्टर ने 31 राईस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने और बैंक गारंटी राजसात करने के निर्देश दिए. साथ ही, राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी भी दी.
   
जल्द जमा करने के निर्देश
   
कलेक्टर ने सभी राईस मिलर्स को 1 सप्ताह के भीतर शेष चावल जमा करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि 31 राईस मिलर्स द्वारा 52,148 मी. टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, जबकि अब तक 36,097 मी. टन चावल ही जमा किया गया है.
   
सख्त कदम उठाने का आश्वासन
   
कलेक्टर ने कहा कि चावल जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है, अन्यथा नियामानुसार सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
   
जिला खाद्य अधिकारी  सचिन मरकाम ने बताया कि राईस मिलर्स द्वारा 3,32,114 मी. टन धान का उठाव किया गया है, जिसमें 2,24,830 मी. टन चावल जमा करना था. अब तक केवल 1,57,987 मी. टन चावल ही जमा हुआ है.
   
कलेक्टर ने बताया कि अगर समय सीमा में चावल जमा नहीं होता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आम जनता को असुविधा हो सकती है.
  
 

जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

 
 
  
रायपुर-   जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। वे आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
  
सचिव पी दयानंद ने कहा कि लोगों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर सूचना क्रांति का है ऐसे में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ते जा रहा है। जनसंपर्क अधिकरियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समाचार माध्यमों को त्वरित रूप से समाचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  
सचिव पी दयानंद ने कहा कि समाचार की भाषा शैली सरल, आकर्षक और पठनीय होनी चाहिए। सफलता की कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन आए बदलाव के बारे में तथ्यपरक जानकारी और सुसंगत फोटोग्राफ का उपयोग किया जाए। राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं और नवाचारी कार्यों के संबंध में समय-समय पर विशेष लेख नियमित रूप से जारी किया जाए।
  
उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं से संबंधित होर्डिग्स नगरीय क्षेत्रों में लगाए जाएं और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं की होर्डिंग्स तहसील मुख्यालयों और जनपद पंचायतों के परिसर में लगाए जाएं। उन्होंने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडया और क्षेत्रीय स्तर पर प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।
  
उन्होंने बैठक में जिला जनसंपर्क कार्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे शासन के कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विभागीय सेट-अप की भी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। सचिव श्री दयानंद ने छत्तीसगढ़ संवाद के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में संचालक जनसंपर्क अजय कुमार अग्रवाल, अपर संचालक जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव, संतोष मौर्य, हर्षा पौराणिक सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।प