बड़ी खबर: रिटायर्ड IAS को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरएस विश्वकर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। यह दर्जा उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह दर्जा केवल शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है।
  
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छत्तीसगढ़ की बेटी सोनम शर्मा करेगी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व, बेंगलुरु में होगा प्रतियोगिता का आयोजन

 
 
  
रायपुर-  कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कोरोमंडल स्टेडियम में 18 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 13वीं एशियाई नेटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की सोनम शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष मीना केरकेट्टा और महासचिव राजेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले डेढ़ महीने से चल रहे भारतीय टीम के कैंप का प्रतिनिधित्व कर रही सोनम ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की है।
  
बता दें कि सोनम दुर्ग जिले की रहने वाली हैं और पिछले 8 वर्षों से छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले भी वे भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं और एक बार फिर से अपनी कड़ी मेहनत से टीम में जगह बनाने में सफल हुई हैं। इस सफलता पर मीना केरकेट्टा और राजेश राठौर ने सोनम के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इसके साथ ही, नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सभी जिला पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
  
यह जानकारी दुर्ग जिला (भिलाई) नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के कार्यकारी सदस्य से मोहन राव के द्वारा साझा की गई है।
 

एनडीए चीफ मिनिस्टर कॉन्क्लेव में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ की विकास याेजनाओं को किया साझा

 
 
  
  चंडीगढ़-   एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की विशेष बैठक ‘चीफ़ मिनिस्टर कॉन्क्लेव’ आज चंडीगढ़ में आयोजित की गई. इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए. लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय उपस्थित रहे और बैठक का नेतृत्व किया।
  

   
बैठक में भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उपमुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के एनडीए सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे. एनडीए के इस प्रमुख सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, राज्यों के बीच समन्वय और सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा करना था. सम्मेलन की शुरुआत हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हुई. बैठक में प्रधानमंत्री के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.
   

    
   
   
मुख्यमंत्रियों की इस विशेष बैठक में राष्ट्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ. ‘संविधान का अमृत महोत्सव’ और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास की 50वीं वर्षगांठ जैसे अहम विषय भी चर्चा के मुख्य केंद्र में रहे. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की विकास योजनाओं, कृषि सुधार और औद्योगिक विकास पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की और अन्य राज्यों के समकक्षों से भी अनुभव साझा किए.
  
 

5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

 
 
  
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक आईपीएस अरविंद कुजूर, धर्मेंद्र सिंह छवई, श्वेता राजमणी, उदय किरण सिंह और मनोज कुमार खिलारी का तबादला किया गया है.
  
गृह विभाग के अवर सचिव के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, आईपीएस अरविंद कुमार कुजूर को उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. आईपीएस धर्मेंद्र सिंह छवई को सेनानी, 15वी वाहिनी बीजापुर भेजा गया है. आईपीएस श्वेता राजमणि को सेनानी 19वी वाहिनी जिला बस्तर, आईपीएस उदय किरण को सेनानी 9वी वाहिनी दंतेवाड़ा और आईपीएस मनोज कुमार खिलारी सेनानी 2री वाहिनी जिला बिलासपुर भेजा गया है.
  
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कलेक्टर की सख्त कार्रवाई: 31 राईस मिलर्स की गारंटी राजसात होने के साथ मिल होंगे ब्लैकलिस्टेड

 
 
  
  कवर्धा-   कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज 17 अक्टूबर को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव और चावल जमा करने की प्रक्रिया की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि जिले में धान का उठाव हो चुका है, लेकिन चावल जमा करने में देरी के कारण उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं.
  

   
कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में चावल जमा करने की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने नान और एफसीआई में लक्ष्य के अनुसार कम चावल जमा करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. कलेक्टर ने 31 राईस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने और बैंक गारंटी राजसात करने के निर्देश दिए. साथ ही, राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी भी दी.
   
जल्द जमा करने के निर्देश
   
कलेक्टर ने सभी राईस मिलर्स को 1 सप्ताह के भीतर शेष चावल जमा करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि 31 राईस मिलर्स द्वारा 52,148 मी. टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, जबकि अब तक 36,097 मी. टन चावल ही जमा किया गया है.
   
सख्त कदम उठाने का आश्वासन
   
कलेक्टर ने कहा कि चावल जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है, अन्यथा नियामानुसार सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
   
जिला खाद्य अधिकारी  सचिन मरकाम ने बताया कि राईस मिलर्स द्वारा 3,32,114 मी. टन धान का उठाव किया गया है, जिसमें 2,24,830 मी. टन चावल जमा करना था. अब तक केवल 1,57,987 मी. टन चावल ही जमा हुआ है.
   
कलेक्टर ने बताया कि अगर समय सीमा में चावल जमा नहीं होता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आम जनता को असुविधा हो सकती है.
  
 

जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

 
 
  
रायपुर-   जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। वे आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
  
सचिव पी दयानंद ने कहा कि लोगों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर सूचना क्रांति का है ऐसे में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ते जा रहा है। जनसंपर्क अधिकरियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समाचार माध्यमों को त्वरित रूप से समाचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  
सचिव पी दयानंद ने कहा कि समाचार की भाषा शैली सरल, आकर्षक और पठनीय होनी चाहिए। सफलता की कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन आए बदलाव के बारे में तथ्यपरक जानकारी और सुसंगत फोटोग्राफ का उपयोग किया जाए। राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं और नवाचारी कार्यों के संबंध में समय-समय पर विशेष लेख नियमित रूप से जारी किया जाए।
  
उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं से संबंधित होर्डिग्स नगरीय क्षेत्रों में लगाए जाएं और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं की होर्डिंग्स तहसील मुख्यालयों और जनपद पंचायतों के परिसर में लगाए जाएं। उन्होंने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडया और क्षेत्रीय स्तर पर प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।
  
उन्होंने बैठक में जिला जनसंपर्क कार्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे शासन के कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विभागीय सेट-अप की भी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। सचिव श्री दयानंद ने छत्तीसगढ़ संवाद के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में संचालक जनसंपर्क अजय कुमार अग्रवाल, अपर संचालक जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव, संतोष मौर्य, हर्षा पौराणिक सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।प
 

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री साय ने बुलाई बड़ी बैठक, गृहमंत्री, डीजीपी सहित सभी आलाधिकारी रहेंगे मौजूद

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में लगातार बड़ी घटनाएं हो रही. बलौदाबाजार, कवर्धा लोहारीडीह के बाद सूरजपुर में बड़ी वारदात हुई, जहां आरोपियों ने पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा. इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमत्री विष्णुदेव साय कल शुक्रवार को गृह विभाग की बैठक बुलाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के साथ डीजीपी समेत राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे.
  
बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी, जिसमें प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, नक्सल अभियान की समीक्षा की जाएगी. सूरजपुर घटना के बाद इस बैठक को कई मायनों में खास माना जा रहा है. सीएम साय प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों को सख्त निर्देश देंगे.
 

कवर्धा में होगा कांग्रेस का बड़ा आंदोलन : डिप्टी सीएम के दफ्तर का करेंगे घेराव

 
 
  
कवर्धा-  लोहारीडीह मामले में गिरफ्तार निर्दोष ग्रामीणों की तत्काल रिहाई और प्रदेश में बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है. जिला कांग्रेस ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर 21 अक्टूबर को कवर्धा में धरना प्रदर्शन और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की. जिलाध्यक्ष होरीराम साहू ने बताया, इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
  
कांग्रेस की ये है मांगें
  
1. अपराध में वृद्धि: प्रदेश और कवर्धा जिले में बढ़ते अपराध के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए.
  
2. लोहारीडीह घटना: ग्रामीणों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट के आरोप और पुलिस की पिटाई से प्रशांत साहू की मौत के मामले में जिम्मेदार पुलिस स्टाफ और एसपी अभिषेक पल्लव के खिलाफ FIR दर्ज कर बर्खास्तगी किया जाए.
  
3. गिरफ्तारी का विरोध: लोहारीडीह मामले में गिरफ्तार 167 ग्रामीणों में से निर्दोषों की तत्काल रिहाई और हाईकोर्ट की निगरानी में नए सिरे से घटना जांच की जाए.
  
4. मुआवजा और नौकरी: मृतक शिव प्रसाद उर्फ कचरू एवं प्रशांत साहू के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.
 

लोक निर्माण विभाग में 51 अधिकारियों की हुई पदोन्नति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

 
 
  
  रायपुर-  राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने 51 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा तीन कार्यपालन अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता पदोन्नत किया गया है। वहीं 48 सहायक अभियंताओं को कार्यपालन अभियंता पदोन्नत किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद शासन द्वारा मंत्रालय से पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत अधिकारियों की पदस्थापना बाद में की जाएगी। 
  
  
  
  
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को संकल्प कॉन्सेप्ट्स के विद्यालय रूपांतरण का शुभारंभ किया। विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण कर उन्हें मानकीकरण और उन्नयन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं जैसे सुरक्षित कक्षाएं, पेयजल, शौचालय और अन्य शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सके।
  
शुभारंभ के अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने नई तकनीकों के साथ आज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि “आज का युग तकनीकी विकास का है, और हमें अपने विद्यालयों और छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी ज्ञान, और रोजगारपरक कौशलों के लिए तैयार करना होगा। विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमारे स्कूलों को भविष्य के लिए तैयार करेगा।”
  
उन्होंने आगे कहा कि संकल्प कॉन्सेप्ट्स के इस प्रयास से विद्यार्थियों को नई तकनीकों और कौशलों में महारत हासिल करने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें भविष्य में सफल और सशक्त बनाएगा। यह कार्यक्रम न केवल स्कूलों की बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करेगा।
  
संकल्प कॉन्सेप्ट्स के सीईओ जीवन ई, ने बृजमोहन अग्रवाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में छात्रों के समग्र विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। उन्होंने कहा, “विद्यालय रूपांतरण का उद्देश्य सिर्फ ढांचागत सुधार नहीं है, बल्कि यह बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ वे पूरी क्षमता के साथ सीख सकें और विकसित हो सकें।” यह कार्यक्रम प्रारंभिक रूप से रायपुर के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा और निकट भविष्य में इसे अन्य जनपदों एवं राज्यों में भी विस्तारित किया जाएगा।
  
संकल्प कॉन्सेप्ट्स एक संगठन है जो शिक्षा क्षेत्र में सार्थक बदलाव लाने के लिए अभिनव कार्यक्रम और रणनीतिक साझेदारियों पर केंद्रित है। यह संगठन शैक्षिक ढांचे को सुदृढ़ करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और समुदायों के उत्थान के लिए विभिन्न पहलों पर कार्य करता है।
  
कार्यक्रम में संकल्प कॉन्सेप्ट्स के सीईओ जीवन ई, डीजीएम ऑपरेशन एंड आउटरीच शशांक श्रीवास्तव, एडवाइजर अनीश चंद्र मोनहास, सुरेश समेत गणमान्यजन और शिक्षा विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे।