11 एकड़ की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, 8 दलालों के खिलाफ FIR, 6 गिरफ्तार, इधर रिपोर्ट दर्ज होते ही अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

 
 
  
बिलासपुर-    बिलासपुर निगम सीमा में शामिल खमतराई के लगभग 11 एकड़ शासकीय भूमि में 94 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. मामले का खुलासा प्रशासन द्वारा जांच कराने पर हुआ. जांच में पता चला कि उसी सरकारी भूमि में अवैध रूप से रहने वाले मणिशंकर त्यागी ने अन्य लोगों को सरकारी जमीन टुकड़े में बेच दिया है. जांच के बाद अब प्रशासन ने मामले में 8 जमीन दलालों के खिलाफ एफआईआर कराया है. मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इधर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.
  
साल 2019 नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले खमतराई ग्राम पंचायत को बिलासपुर नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया. इससे पहले और बाद में धीरे-धीरे कर यहां 11 एकड़ शासकीय भूमि पर 94 लोगों ने अतिक्रमण कर मकान और दुकान बना लिया. साथ ही ब्राम्हण समाज को आवंटित दो एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया. समाज के लोगों ने इसकी शिकायत निगम कमिश्नर अमित कुमार से की. जिस पर एसडीएम पीयूष तिवारी ने मामले की जांच कराई, तो पता चला कि मणिशंकर त्यागी नाम के व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान बना ली है.
  
राजस्व अधिकारियों की जांच में चला कि मणिशंकर त्यागी ने 11 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया. इसके बाद उसने 10 रुपये के स्टाम्प में 94 लोगों को टुकड़े कर प्लाट बेच दिए. जांच के बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ढहाने के निर्देश दिए. इस पर दो दिन पहले रविवार को अतिक्रमण विभाग और जोन क्रमांक 7 की टीम ने खमतराई के वार्ड क्रमांक 58 काली मंदिर के पास बिना अनुमति के वाणिज्यिक और आवासीय निर्माण कराने वाले मणिशंकर त्यागी की चार दुकानों और मकान को बुलडोजर से ढहा दिया. इस मामले में पहले मणिशंकर त्यागी को जमीन और निर्माण संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दिया. समय सीमा के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की गई.
  
इस मामले में प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जिसमें से पुलिस ने शरद यादव निवासी चांटीडीह, संजय जायसवाल चांटीडीह, मधुसूदन राव कुदूदण्ड, श्रीनिवास राव, कुदूदण्ड, परमेश्वर सूर्यवंशी खमतराई, सुक्रीता बाई सूर्यवंशी खमतराई को गिरफ्तार किया है.
 

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा : NSUI जिलाध्यक्ष समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

 
 
  
सूरजपुर-    सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सीके चौधरी भी शामिल है. पांचों आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले का खुलासा आईजी अंकित गर्ग ने किया है.
  
जानिए पूरा घटनाक्रम
  
बता दें कि रविवार को सूरजपुर के चौपाटी में एक पुलिसकर्मी से आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने बहस किया. यह कहकर कि ‘तुम्हारी पुलिस मेरा जीना हराम कर रखी है’, जिस पर आरक्षक ने कहा ‘मैं तो एक आरक्षक हूं, वरिष्ठ अधिकारी जो कर रहे होंगे, मुझे क्या पता’ तो उसने होटल में कढ़ाई में रखा खौलते हुआ तेल फेंक दिया. इसमें आरक्षक पूरी तरह से जल गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया.
  
मामले की जानकारी के बाद कुलदीप के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई. इस दौरान अंधेरे में वह एक कार में बैठा हुआ था, इस दौरान उसने पैदल खोजबीन कर रहे पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. इसी बीच शहर से बाहर महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तभी तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई. उसके बाद तालिब शेख ने भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई. इसके बाद प्रधान आरक्षक को अंदेशा हुआ और घर पहुंचा. जहां प्रधान आरक्षक शेख ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था, बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे. वहीं घर के बाहर चाकू मिला और काफी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई तो पत्नी और बेटी की लाश शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली थी.
  
आईजी अंकित गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. पुलिस कार्रवाई और प्रधान आरक्षक की सक्रियता के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.
  
ये हैं आरोपियों के नाम
  
- कुलदीप साहू पिता अशोक साहू
  
- आर्यन विश्वकर्मा पिता संजय विश्वकर्मा
  
- फूलसिंग पिता गणपत सिंह
  
- चंद्रकांत चौधरी पिता शिवप्रसाद चौधरी
  
- सूरज साहू पिता राजाराम साहू
 

सीएम साय का ऐलान, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा रामचंडी मंदिर, गढ़फुलझर में बनेगा मांगलिक भवन

 
 
  
पिथौरा-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बसना के गढ़फुलझर में कोलता समाज की ओर से आयोजित राम चंडी दिवस समारोह में शामिल हुए. इस दौरान सीएम साय ने 50 लाख की लागत से मांगलिक भवन और राम चंडी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
  
मुख्यमंत्री साय ने पहले राम चंडी देवी की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि की कामनाएं की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गढ़फुलझर की पावन भूमि में आकर धन्य हो गया हूं. अति व्यस्तता के बीच राम चंडी देवी के दर्शन के लिए आया हूं।
  
कार्यक्रम में कोलता समाज सहित जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल की मांग पर मुख्यमंत्री साय ने 50 लाख की लागत से मांगलिक भवन और राम चंडी मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा की. वहीं 1 नवंबर के बजाए 15 नवंबर से धान खरीदी होने के सवाल पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. भाजपा सरकार किसान हितैषी है. किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो किसान हित में होगा वो किया जाएगा.
 

भाजपा नेता के वायरल वीडियो पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा- हमारे लोग और सरकार को बदनाम करने की चल रही साजिश

 
 
  
  

   रायपुर-   कांकेर में भानुप्रतापपुर से भाजयुमो मंडल अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नोटों की गड्डियों के साथ कार से सफर करते नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है. वहीं अब इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि नोटों के बंडल वाले वीडियो का वेरीफाई कर रहे हैं. आजकल फेक वीडियो भी बहुत चल रहा है. हमारे लोग और सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है.
   
बता दें कि मंगलवार को भानुप्रतापपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी का नोटों के गड्डियों के साथ कार में सफर करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. आकाश सोलंकी भाजयुमो जिलाध्यक्ष राजा पांडे का करीबी माना जाता है.
   
सुशासन तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है – भूपेश बघेल
   
नोटों के गड्डियों के साथ वीडियो पर पूर्व सीएम ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि क्या बात है! विष्णुदेव साय जी आपका “सुशासन” तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है! पहचाना इन्हें जो नोट की गड्डियों के साथ मूछों में ताव दे रहे हैं? लीजिए, आसान कर देता हूं, ये भानुप्रतापपुर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी हैं. सुना है बेरोजगार हैं. सामान्य परिवार से आते हैं. अब ये बताइए कि ‘सुशासन’ में इसकी जांच होगी या वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा?
   
जो कुछ महीने पहले बेरोजगार था, वह 70 से 80 लाख रुपये नकद का खुलेआम दिखावा कर रहा- कांग्रेस
   
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा, भानुप्रतापपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी, जो कि कुछ ही महीने पहले बेरोजगार था, वह 70 से 80 लाख रुपये नकद का खुलेआम दिखावा कर रहा है. छोटे से भाजपा कार्यकर्ता के इस दौलत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके बड़े नेता क्या गुल खिला रहे होंगे. क्या भाजपा सरकार की पुलिस, ईडी, आईटी कोई कार्रवाई करेगी या फिर सिर्फ निर्दोष कांग्रेसियों को सताया जाएगा???
  
  

 

SI भर्ती का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों में परिणाम जारी करने के दिए निर्देश

 
 
  
  बिलासपुर-    कई महीनों से आंदोलन कर रहे SI भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है.
  

   
2018 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया
   
बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के दौरान साल 2018 के अगस्त महीने में कुल 655 पदों के लिए SI भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) समेत कई अन्य पदों की भर्ती होनी थी. 2019 में सरकार भी बदल गई लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हुई. इसके बाद राज्य की नई सरकार (कांग्रेस) ने साल 2021 के अक्टूबर में 975 पोस्ट के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया था.
   
कांग्रेस सरकार में दूसरी बार शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया
   
SI भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जून 2022 में शुरू हुई और 8 सितंबर 2023 तक चली. इस दौरान शारीरिक नापजोख जून-जुलाई 2022 में हुआ, प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई, जबकि मुख्य परीक्षा 26 मई से 29 मई 2023 तक हुई. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 से 30 जुलाई 2023 के बीच आयोजित की गई, और अंत में इंटरव्यू 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 के बीच लिया गया. परीक्षा को पूरा हुए 1 साल से अधिक हो गया, इस बीच एक बार फिर सरकार बदल गई. 2023 में भाजपा ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन अब तक परीक्षा के परीणाम जारी नहीं हुए।
   
अब तक जारी नहीं हुए परिणाम
   
परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर अभ्यर्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं. आमरण अनशन, मुंडन संस्कार, स्वच्छता अभियान और रक्तदान के जरिये कर अभ्यर्थी कई बार रिजल्ट की मांग कर चुके हैं. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने की उम्मीद है.
   
SI भर्ती परीक्षा का मामला ऐसे पहुंचा कोर्ट
   
SI भर्ती परीक्षा का मामला अदालत में पहुंच गया है. 29 जनवरी, 2023 को प्रारंभिक परीक्षा के बाद, 16 मई, 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ. इस चयन के बाद, जो अभ्यर्थी मेरिट सूची में नहीं आए, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए. याचिका में कहा गया कि 975 पदों में से 247 प्लाटून कमांडर के थे और मेरिट सूची में 20 गुना अभ्यर्थियों का होना आवश्यक था, जबकि सूची में 6,013 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल थे. इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई. 20 मई, 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिलाओं को शामिल करना गलत था, और उनकी जगह पुरुषों को शामिल करने का निर्देश दिया. हालांकि, कोर्ट के आदेश के पांच महीने बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ, जिससे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन और अनशन किया.
   
हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर परीणाम जारी करने का दिया आदेश
   
आज 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर परीक्षा परीणाम जारी करने के आदेश दिए हैं. अब देखने वाली बात है कि क्या अभ्यर्थियों को 15 दिन के भीतर परीक्षा परिणाम को लेकर राहत मिलेगी या नहीं.
  
 

राजधानी की बेटियों ने बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 3 साल की भविशा ने 141 सेकेण्ड में सुनाए 100 देशों की राजधानियों के नाम

 
 
  

   
   रायपुर-    राजधानी रायपुर की दो सगी बहनों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है. 6 साल की भव्या और 3 साल की भविशा कोटडिया दोनों ही बहने बहुत अद्भुत है. नन्ही सी भविशा कोटडिया ने 2 मिनट और 21 सेकंड के आश्चर्यजनक समय में 100 देशों की राजधानियों के नाम सुनाकर विश्व रिकार्ड बनाया है.
  
  

   
   

    
   
   
भविशा ने यह इतिहास 26 फरवरी 2024 को रचा, जब वह महज 2 साल, 11 महीने और 10 दिन की थी. उसने 141 सेकेंड में 100 देशों की राजधानियों के नाम बताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.
   

    
    
   
   
वहीं 28 फरवरी को भव्या कोटडिया की उम्र केवल 6 साल, 3 महीने और 5 दिन की थी, जब उसने 1 मिनट और 35 सेकंड के आश्चर्यजनक समय में 50 आविष्कारों और आविष्कारक का नाम सुनाकर वर्ड रिकॉर्ड बनाया.
   
ऐसे बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
   
भविशा और भव्या के लिए विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का सफर आसान नहीं था. अपने माता-पिता के मार्गदर्शन और घंटों समर्पित अभ्यास के साथ, दोनों बहनों ने अपनी याद रखने के शक्ती (मैमोरी पॉवर) को बढ़ाया और कठिन जानकारियों को आसानी से याद करने की कला में महारथ हासिल की. जानकारी को बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसे पुनः प्राप्त करने की उनकी क्षमता ने भविशा और भव्या को अपने साथियों से अलग बना दिया और उनकी रिकॉर्ड- ब्रेकिंग उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया. कोटडिया बहनों की रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धि ने उन्हें वर्ल्डवाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक अच्छी-खासी पहचान दिला दी है.
  
 

एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई: नगर पंचायत के CMO को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

 
 
  
रायगढ़-  जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) रामायण पाण्डेय को आज शाम रायपुर से पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। शिकायतकर्ता वरुण सिंह ने ACB को सूचित किया था कि रामायण पाण्डेय भवन निर्माण कार्य का ठेका लेने के लिए उनसे 20 हजार रूपये की मांग कर रहे हैं और एडंवास के रूप में दस हजार रूपये देने हैं।
  
जानकारी के अनुसार, ACB ने आरोपी सीएमओ को रंगे हाथ पकड़ने के लिए शिकायतकर्ता वरुण को फिनॉल्फथेलिन पाउडर लगे हुए दस हजार रूपये के नोट दिए। जब वरुण सिंह ने राशि सीएमओ रामायण पाण्डेय को नगर पंचायत कार्यालय में दी, तब उन्हें तुरंत रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।
  
बता दें कि रामायण पाण्डेय पर लंबे समय से रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे हैं, और अब ACB ने गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ACB की इस कार्रवाई से नगर पंचायत किरोड़ीमल में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चर्चा जोरों पर है। ACB ने बताया कि वे पीड़ित की शिकायत और उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।
 

विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू के खिलाफ पुलिस ने आखिरकार दर्ज की FIR, आदिवासी समाज ने दी थी आंदोलन की चेतावनी

 
 
  
बेमेतरा-   आदिवासी समाज की शिकायत पर साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के खिलाफ पुलिस ने आखिरकार मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। समाज की ओर से कृष्णा साहू पर मारपीट और गाली-गलौज के साथ अपमानजनक जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने थाना साजा के टीआई पर विधायक ईश्वर साहू के दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की बात कही और समझौता करने के लिए धमकाने की शिकायत कलेक्टर और एसडीएम से की थी।
  
आदिवासी समाज के मुताबिक, बीते 13 अक्टूबर को ग्राम चेचानमेटा में दशहरा कार्यक्रम के दौरान रात 11 बजे मनीष के दोस्त राहुल और विधायक पुत्र कृष्णा साहू के बीच विवाद हुआ। जब मनीष ने बीच-बचाव किया, तो विधायक पुत्र ने जातिगत गाली-गलौज करते हुए हाथ के कड़े से मारा। मारपीट में विधायक पुत्र के साथ करीब दस लोग और थे, जिन्होंने मनीष और उसके दोस्त राहुल पर हमला किया। इसके बाद जब समाज के लोग कृष्णा साहू के खिलाफ मारपीट की शिकायत करने साजा थाने पहुंचे, तो थाना प्रभारी ने विधायक ईश्वर साहू के दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की बात कही और समझौता करने के लिए कहा।
  
आदिवासी समाज ने न्याय न मिलता देख कलेक्टर और एसडीएम से इसकी शिकायत की थी और कृष्णा साहू के खिलाफ अपराध दर्ज न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। वहीं, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था। जिसके बाद मामले को तूल पकड़ता देख आखिरकार आज कृष्णा साहू के खिलाफ साजा थाना में बीएन एस की धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब देखा दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के खिलाफ कब कार्रवाई शुरू करता है।
 

सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा (KASL23) स्थगित

 
 
  
  रायपुर-      छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षाओं (KASL23) का आयोजन 20 अक्टूबर 2024 (रविवार) को दो पालियों में किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणवश स्थगित किया गया है।
  
 

मिसल बंदोबस्त पेश नहीं करने पर जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश हाई कोर्ट ने किया खारिज, नए सिरे से जांच की दी छूट…

 
 
  

   
   बिलासपुर-   हाई कोर्ट ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा 1950 का मिसल बंदोबस्त पेश नहीं करने पर जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के आदेश को खारिज किया है. मामले में कोर्ट ने समिति को नए सिरे से जांच करने की छूट प्रदान की है.
  
  

   
दरअसल, बलरामपुर सरगुजा निवासी याचिकाकर्ता विनय प्रकाश एक्का उरांव जाति का है. उन्हें 23 मई 2002 को सरगुजा कलेक्टर कार्यालय से उरांव एसटी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया. याचिकाकर्ता का 30 मई 2005 को शासकीय कॉलेज में पुस्तकालय सहायक के पद पर चयन हुआ. उस समय उसने एसटी उरांव जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था.
   
कॉलेज के प्राचार्य ने जाति प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने पत्र जारी किया. जाति छानबीन समिति ने 1950 का मिसल बंदोबस्त प्रस्तुत नहीं करने पर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की अनुशंसा की थी. इस पर सरगुजा कलेक्टर ने 26 मार्च 2007 को जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया.
   
याचिका पर जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिर्फ मिसल बंदोबस्त पेश नहीं होने के आधार पर किसी का जाति प्रनाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता है. इसके लिए अन्य दस्तावेज की जांच की जानी चाहिए. छानबीन समिति किसी व्यक्ति की जाति स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को खारिज किया है.
   
क्या होता है मिसल बंदोबस्त
   
अंग्रेजों ने 1929-30 में पूरे देश की जमीन के इंच-इंच के रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण किया था. इसे ही मिसल बंदोबस्त कहा जाता है. इसी रिकॉर्ड के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार ने जमीनों का प्रबंधन किया. मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद प्रदेश के कई जिलों के मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड गायब हैं.