झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं होंगी आच्छादित,पहले दिन आए 2582 आवेदन



  




  





 सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव ने प्रेसबार्ता में दी जानकारी

रांची : महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा।

  

 मंईयां योजना के तहत सरकार प्रत्येक महिला को सरकार 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष देगी। वह आज सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

सचिव ने बताया कि मंईयां योजना से महिलाओं को आच्छादित करने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इस योजना से राज्य की करीब 50 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। 

उन्होंने कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए कैंप का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। 

इसके लिए विभागीय स्तर पर सभी जिला के DSWO, ADSS, CDPO को आदेश दिए गए हैं। जैप आईटी द्वारा इस योजना का पोर्टल तैयार किया गया है। 

योजना माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा लॉन्च को गई है और पहले दिन 4 बजे शाम तक कुल 2582 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन अपलोड करने में नेटवर्क स्लो होने की वजह से कुछ तकनीकी अड़चनें आई थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है। 

पोर्टल के माध्यम से ही होगा सत्यापन

श्री मनोज कुमार ने बताया कि जैप आईटी द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि एक घंटे में ही 36 हजार हिट पोर्टल में प्राप्त हुए हैं साथ ही एक दिन में करीब 15 लाख हिट हुए हैं। 

इसलिए हमें उम्मीद है कि मंईयां योजना राज्य की महिलाओं के उत्थान में भी एक कारगर कदम साबित होगी। श्री मनोज कुमार ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक कैंप में करीब 800- 1000 लोग आ रहे हैं। 

साथ ही प्रत्येक जिले में इस योजना की जागरूकता हेतु जागरूकता रथ 2 अगस्त को रवाना किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की दिशा निर्देश में विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है।

किसे मिलेगा लाभ?

सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंईयां योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की वैसी महिलाओं को मिलेगा जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। मंईयां समान योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक खाता और झारखंड के निवासी होना जरूरी है।  

आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं और आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन अगस्त माह के लिए जमा किए जा सकते हैं।
 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से विभाग के अपर सचिव श्री अभय नंदन अंबष्ट, निदेशक श्री शशि प्रकाश झा, सहायक निदेशक श्रीमति प्रियंका श्रीवास्तव, सहायक निदेशक श्री शत्रुंजय कुमार, जैप आईटी श्री निरंजन कुमार, सीएसी से श्री अनुपम उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने "झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना



  






  















रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड विधान सभा परिसर से "झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY)" के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 10 एलईडी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी एलईडी वाहनों के माध्यम से रांची, रामगढ़ एवं खूंटी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

विदित हो कि झारखंड विधान सभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के करकमलों से प्रचार-प्रसार वाहन रवाना होने के पश्चात रांची, रामगढ़ एवं खूंटी जिले के अलावे राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त द्वारा अपने-अपने जिलों में "झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के बृहद प्रचार-प्रसार के लिए आज एलईडी वाहनों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इस प्रकार आज से पूरे राज्य में "झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" का व्यापक प्रचार-प्रसार की शुरुआत हुई है।

  

इस अवसर पर झारखंड विधान सभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो, मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग बेबी देवी, विधायक सविता महतो, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक अम्बा प्रसाद, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, सचिव मनोज कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

छात्रों की पिटाई के मामले में बा‍बूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और SP को घेरा, बोले- जारी रहेगा आंदोलन


  










डेस्क: पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पाकुड़ के केकेएम कॉलेज छात्रावास में छात्रों से मिले। उनसे संवाद के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि सोची-समझी योजना के तहत छात्रावास में छात्रों को पीटा गया, ताकि यहां के छात्र गायबथान की घटना एवं संताल में आदिवासियों की घट रही आबादी को लेकर जनआक्रोश रैली नहीं निकाल सकें। 

  

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर किसके आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस छात्रावास जाती है और छात्रों की पिटाई करती है। बाबूलाल ने कहा छात्रों की पिटाई राज्य सरकार व यहां के एसपी के निर्देश पर हुई है।

 
लड़कों ने उन्हें बताया पहले एक एएसआइ अपने ड्राइवर के साथ आते हैं। फोन पर बात कर रहे एक लड़के की माेबाइल फोन छिनते हैं। इसको लेकर एक लड़के से विवाद होता है। इसके बाद रात 12 बजे के बाद सैंकड़ों की संख्या में पुलिस आती है और छात्रों की जमकर पिटाई की जाती है।

  



जिस प्रकार छात्रों को पीटा जाता है। यह बिना एसपी के आदेश से संभव ही नहीं हो सकता। बाबूलाल ने कहा कि पुलिस की बातों में भी विरोधाभास है। आज भी लड़कों को पुलिस भयभीत कर रही है।

छात्रावास के छात्र अभी भी डरे सहमे हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस घटना में शामिल पुलिस कर्मी के खिलाफ नाम से प्राथमिकी होनी चाहिए। कायदे से तो राज्य सरकार को एसपी को भी निलंबित कर देना चाहिए।

महेशपुूर के गाय बथान में आदिवासियों पर अत्याचार हुआ। उन्हें अपनी जमीन पर घर बनाने से रोका गया। उनके साथ मरपीट की गई। लगातार आदिवासी समाज की आबादी कम हो रही है। कालेज में पढ़ाई करने वाले ये छात्र समाज के जागरूक प्रहरी होते हैं। उन्हें ये मुद्दे टीस रहे होंगे।



इन्हीं सब मुद्दों को लेकर छात्र आक्रोश रैली निकालने वाले थे। सरकार नहीं चाहती थी कि यह मुद्दा गरमाए। कहा कि देश में जितनी भी आजादी की लड़ाई हुई सभी में युवाओं ने उसे संभाला। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को भी लड़काें ने कही अग्रिम पंक्ति में रहकर संभाला।



बाबूलाल ने कहा पाकुड़ का यह मामला यहीं नहीं रुकने वाला। भाजपा इसे संताल में ही नहीं पूरे राज्य में उठाएगी। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आरोपित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती।

निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां से हटाकर वे दूसरे जगह जाएंगे। वहां भी वे यहीं करेंगे। लड़कों को न्याय दिलाने तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मौके पर मिस्त्री, बाबुधन मुर्मू, ताला मरांडी सहित कई अन्य भाजपा नेता मौजूद थे।

झारखंड के गरीबों को आवास बनाने के लिए मिलेगा मुफ्त में बालू, सीएम हेमंत सोरेन ने सदन से की घोषणा



  




  



झारखंड विधानसभा में 4833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ

रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड में बालू को लेकर राजनीति वर्षों से चली आ रही है। इस मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बड़ी घोषणा की है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड के वैसे गरीब जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें आवास निर्माण के लिए सरकार मुफ्त में बालू मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि बार-बार यह मसला उठता है। 

  

अबुआ आवास, पीएम आवास या व्यक्तिगत रूप से घर बनाने के लिए बालू की जरूरत होती है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराने का फैसला लिया है।



इससे पहले अनुपूरक बजट पर भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भानु प्रताप शाही ने बालू के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। 

उन्होंने कहा कि हाईवा वाले यहां से बालू लेकर निकल जाते हैं। लेकिन गरीब जब अपने घर के लिए ट्रैक्टर से बालू मंगवाते हैं तो ट्रैक्टर को पुलिस जब्त कर लेती है। जब भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है तो झारखंड से बालू गायब हो जाता है।

वही मंत्री इरफान अंसारी ने अब झारखंड सरकार गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराई कराएगी। पहले भी राज्य सरकार गरीबों के हित में काम करना चाहती है परन्तु भाजपा करने नही देना चाहती है। 



इस बीच भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी में 4833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रभारी मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि अनुपूरक बजट की क्यों जरूरत पड़ी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। इसके लिए राशि की जरूरत है।

MLA शिल्पी नेहा तिर्की के बिहारियो पर दिए विवादित बयान के बाद सियासी बवाल,भाजपा ने खड़ा किया सवाल


  






कांग्रेस को जवाब देना होगा हिंदुस्तान के नागरिक को हिंदुस्तानी मानती है या नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी और हिंदुस्तान के नागरिक में अंतर है या नहीं - अमित मंडल

  

रिपोर्टर जयंत कुमार
रांची: झारखंड में मांडर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बिहारियो को लेकर कथित बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल, इन दिनों झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। उनके उस बयान पर पलटवार करते हुए आज विधानसभा में भाजपा के विधायक अमित मंडल ने कांग्रेस और विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से बड़ा सवाल किया है। 

भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा भारत का संविधान आर्टिकल 19 के तहत यह इजाजत देता है कि कोई भी भारत का नागरिक कही भी रह सकता है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक से जवाब मांगा कि वह भारत का कानून मानती है या नहीं। वहीं बांग्लादेश सी घुसपैठ और हिंदुस्तान के नागरिक में अंतर मानती है या नहीं यह उन्हें बताना होगा। जहां कांग्रेस संविधान को निरस्त करने की बात कहते नजर आ रही है वहीं शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान के बाद यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानती।

  

वही अमित मंडल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यहां हिंदुओं की जमीन को लूटकर बांग्लादेश को देने का षड्यंत्र रच रही है। उसी के आवाज में शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा यह बयान दिया गया है। 

दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस ने शिल्पी नेहा तिर्की के दिए गए बयान से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान का सवाल है, तो उनके मन में किसी प्रकार की व्यथा होगी और वह बातचीत के क्रम में निकल जाती है। उन्होंने कहा कि विधायक ने जो कहा है वह उनका व्यक्तिगत विचार है। पार्टी का ऐसा कोई नजरिया नहीं है, पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है।

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के तीसरे दिन भी रहा हंगामेदार शुरुआत , सत्ता पक्ष-विपक्ष सदन के अंदर और बाहर एक दूसरे पर रही हावी


  






रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी भाजपा ने सदन के बाहर सरकार को फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर घेरती नजर आई। सत्र शुरु होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा ने कहा हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासी बेटी बहनों के साथ अत्याचार बढ़ा है। वही भाजपा ने सहायक पुलिस कर्मियों के साथ किए वादे पर कहा क्या हुआ तेरा वादा। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं रसोईया और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन करते नजर आई।

  

वहीं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ चुनावी एजेंडा, बीजेपी का काम है लोगों के बीच नफरत फैलाना। 

सदन की करवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनगढ़ंत केस को लेकर भाजपा नेताओं को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए।उन्होंने कहा कि ईडी की हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई मनगढंत केस पर आधारित थी। इस बीच, भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। जोरदार हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।

चक्रधरपुर रेल मंडल हादसा पर सदन में विधायकों ने व्यक्त किया संवेदना, झामुमो ने कसा तंज


  






 - सरकार से ट्रेन नहीं चल रही सही से और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं

  

रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत एक बड़े रेल हादसे में हावड़ा-मुंबई मेल की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई है। जिससे ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। 

इस दुखद घटना पर झारखंड विधानसभा में सभी दलों ने एकजुट होकर शोक व्यक्त किया। विधायकों ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की और घायलों के इलाज के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की अपील की।विधानसभा में सभी दलों ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। 

  

रेल सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रभावी नीतियों और उपायों को लागू करने की बात कही। वही झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इनसे साधारण ट्रेन नहीं चलती है और यह बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं पहले लाइन और पटरी को सुधारे ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बंग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सरकार से मांगा जबाब*


  




कहा आदिवासियों की माटी, रोटी, बेटी के सवाल पर सरकार की रहस्यमय चुप्पी क्यों?

  

रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखण्ड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने राज्य के कई जिलों मे हो रहे बंग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सरकार से जबाब मांगा। 

उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जेएमएम, कांग्रेस एवं राजद वाली सरकार विशेष कर आदिवासियों की माटी, रोटी, बेटी के सवाल पर रहस्यमय चुप्पी साधे हुए है। सरकार विपक्ष के सवालों को अनदेखा कर रही है। झारखंड की सरकार यहां के आदिवासियों की जमीन लूटने दे रही है और बेटियों पर अत्याचार होने दे रही है।

  

उन्होंने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या में अप्रत्याशित गिरावट हुई है और यह समस्त झारखण्ड में हो रहा है। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के गायबथान में जामरन हेम्ब्रम और होपनी मरांडी की जमीन लूट ली गयी और जब वे अपने जमीन पर वापस काबिज होने की कोशिश किये तो उनके साथ बंग्लादेशियों ने मारपीट की और उन्हे खदेरा गया। 

वहीं उन्होंने कहा कि जब इसके खिलाफ के के एम कॉलेज के छात्रों ने इस लूट के खिलाफ 27 जुलाई को जनआक्रोश रैली निकालने का प्रयास किया, तो एक रात पहले पुलिस और गुंडों ने छात्रो पर देर रात हमला कर उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को अपहरण का मामला बताते हुए पुरे मामले को बदलने की कोशिश भी की।

ऩेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार सिर्फ अपने चेहरे पर आदिवासियों के हितैशी होने का मुखौटा लगाये हुए है, जब कि सच्चाई कुछ और है जो किसी से छिपी नहीं है।





अमर बाबरी ने कहा यह सरकार न सिर्फ आदिवासी बल्की अनुसूचित जाति समाज के लोगों का भी हक अधिकार मार कर ऐसे घुसपैठियों को बसाने में लगी है। सरकार के अधिकारी बंग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बना कर उन्हे बसाने का काम कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पूरे संताल परगना में एसपीटी एक्ट लागु है, बावजुद इसके सरकार फर्जी तरीके से अनाबाद जमीन जो सरकारी जमीन होती है उसपर घुसपैठियों को बसा रही है। उन्होंने बताया कि साहिबगंज अंचल के खाता संख्या 187, खेसरा 241, 243, 244, 258, 269, 272, 273, 293, 84, 86, 88, अन्य खाता संख्या सहित 17 एकड़ की जमीन जिसपर पहले से तालाब बना था वहां मस्जिद और कब्रिस्तान बना कर घुसपैठियों को बसाया गया है। ऐसे कई हजार एकड़ अनाबाद जमीन पर कब्जा किया गया है और इसका म्युटेशन भी किया जा रहा है।

 हेमंत सरकार आदिवासियों के नाम पर ही सत्ता में आयी थी इसलिए राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को भी खारिज करते हुए आदिवासियों को पीट रही है और हकीकत को भी छिपा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग किया कि इन विषयों पर सरकार जवाब दे और एक एसआईटी गठन कर पूरे मामले की जांच कराये। यदि सरकार ऐसी मंशा नही रखती है तो सदन में सरकार लिखित में दे और भारतीय जनता पार्टी केन्द्र सरकार की मदद से केन्द्रीय एजेंसी से पूरे मामले की जांच करवा कर सभी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हे यहां से उनके देश भेजने का काम करेगी।

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- न्यायालय सर्वोपरि है, जहां अंधकार नहीं है


  






कल्पना सोरेन ने कहा -हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस करेगा..?

  



रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि मुझे ऐसे दिखलाया गया जैसे मैंने राज्य की सम्पति को लेकर फरार हो गया हूं , मुझे जेल में डाल दिया गया , सोरेन परिवार पर तरह तरह के आरोप लगा , मेरा बहुमूल्य कीमती समय को बर्बाद किया गया। अगर हमारा कीमती वक़्त जाया नही किया जाता तो जनता का बहुत काम हो गया होता।



सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी की याचिका खारिज किए जाने और उन्हें राहत दिए जाने पर मानसून सत्र के स्थगित होने के बाद बाहर निकलते हुए कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है , यह वह स्थान है जहां अंधकार नहीं है , उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे भी है जो बेवजह काम करने वाले लोग को दबाने का ,आवाज को बंद करने के लिए येन केन प्रकारेण प्रयास करते रहते है , कोर्ट का फैसला सबके सामने है। वही उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी उन्होंने भी बड़ा सवाल रखते हुए कहा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस करेगा

  





बरहाल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जैसे ही ये खबर आयी सत्ता पक्ष के बीच खुशी की लहर दौड़ गयी। झारखंड के सत्ताधारी दलों के लगभग सभी नेताओं ने इसका स्वागत किया और बीजेपी पर चुनी हुई सरकार को षडयंत्र के तहत गिराने की कोशिश बताया। वही देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष आगामी विधानसभा सभा में क्या जनता के बीच रखती?

छात्रसंघ ने जाति विशेष बयानबाजी के खिलाफ कॉलेज में किया धरना प्रदर्शन, विवि प्रशासन ने डीएसडब्ल्यू को किया सस्पेंड



  




रांची: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आयोजित एक मीटिंग में डीएसडब्लयू डॉ अब्बास ने धर्म विरोधी बयान बाजी की. जिसमें कहा कि विवि की बर्बादी का कारण भूमिहार, राजपूत व ब्राह्मण जाति के छात्र हैं. जिसे लेकर सोमवार को हिंदू छात्रसंघ ने धर्मविरोधी बयानबाजी के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया. 

  

छात्रों का कहना है कि विवि के डीएसडब्ल्यू (डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर) द्वारा की गई कथित धर्मविरोधी टिप्पणी ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. जबकि, जिस मीटिंग में डॉ अब्बास ने बयान दिया, उस दौरान विवि प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे. 

वहीं, हिन्दू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे डीएसडब्ल्यू द्वारा की गई टिप्पणी न केवल अनुचित थी, बल्कि उन्होंने हमारे धार्मिक विश्वासों का अपमान किया है. साथ ही, विवि में जाति का नाम लेते छात्रों के बीच द्वेष की भावना उत्पन्न करने की कोशिश की है. हम चाहते हैं कि विवि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे. धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र जुटे और नारेबाजी की.

  

 छात्रों ने मांग की कि डीएसडब्ल्यू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो. बता दें कि, विवि प्रशासन ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की और डीएसडब्ल्यू को सस्पेंड कर दिया. विवि प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है.