सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर ईडी से किया बड़ा सवाल, पूछा- चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों?
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और एजेंसी से जवाब मांगा।जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल पर जवाब मांगते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर पांच सवाल पूछे हैं।इसमें याचिकाकर्ता से लेकर चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी तक पर सवाल पूछे गए हैं। ईडी के वकील के पास इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रवार तक का समय है।
•	पहले सवाल में जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आम चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी क्यों की गई?
•	दूसरे सवाल की बात करें तो कोर्ट ने कहा, “क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं।”
•	शीर्ष अदालत ने सवाल खड़े करते हुए कहा, “जहां तक मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं, तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है?”
•	सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, “उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा, अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है न कि आरोपी पर। इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती। क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों।
•	कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों?

इससे एक दिन पहले, 29 अप्रैल को इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से भी कई सवाल पूछे थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की. पीठ ने कहा था, “क्या आप यह कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए? आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किये जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि यह दर्ज नहीं किया गया।”

बता दें कि दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का एलान, संजू सैमसन को मौका, रिंकू सिंह बाहर
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आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। मंगलवार 30 अप्रैल को अहमदाबाद में हुई बैठक में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का ऐलान किया। खिलाड़ियों के सेलेक्शन में कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ की भी अहम भूमिका रही। कप्तान और कोच से बात करने के बाद ही सेलेक्टर्स ने खिलाड़ियों के नामों पर मुहर लगाई। हालांकि इस दौरान कुछ खिलाड़ियों के हाथ निराशा भी आई। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में 5 जून से अपने अभियान का आगाज करेगी।आईसीसी टी20 विश्व कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 1 से 29 जून तक खेला जाना है।

शुभमन गिल-रिंकू सिंह रिजर्व में
सेलेक्शन के साथ ही ये साफ हो गया कि हार्दिक पंड्या टीम के उप-कप्तान होंगे। भारतीय सेलेक्टर्स ने संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए उन्हें केएल राहुल के ऊपर तरजीह दी। केएल राहुल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली है। रिंकू सिंह भी टीम से बाहर हैं। उनकी जगह शिवम दुबे को मौका मिला है। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। इन दोनों क्रिकेटरों को रिजर्व प्लेयर्स में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज खलील अहमद और आवेश खान भी रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हैं। चारों रिजर्व प्लेयर वेस्टइंडीज और अमेरिका दौरे पर भारतीय टीम के साथ रहेंगे।

ऋषभ पंत को जोरदार प्रदर्शन के दम पर मिली जगह
इंडियन प्रीमियर लीग में कार एक्सीडेंट के बाद वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने जोरदार प्रदर्शन के दम पर टी20 विश्व कप का टिकट हासिल किया। चयनकर्ताओं ने उनको प्रमुख विकेटकीपर के तौर पर टीम में जगह दी है। संजू सैमसन दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीमरोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। रिजर्वः शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान।

भारत ने 2007 में जीता था पिछला टी20 विश्व कप
भारतीय टीम ने पिछला टी20 विश्व कप 2007 में जीता था। यह इस प्रारूप का पहला संस्करण था। 17 साल से भारत इस ट्रॉफी को जीतने के लिए जूझता रहा है। पिछली बार यानी 2022 में भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार गया था। अब रोहित शर्मा की अगुआई में यह 15 खिलाड़ी 17 साल के टी20 विश्व कप ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने उतरेंगे। भारत ने पिछली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी 2013 में जीता था। रोहित एंड कंपनी 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को भी खत्म करना चाहेगी।

मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं", पीएम मोदी का कांग्रेस पर सीधा निशाना
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुंआधार प्रचार में जुटे हुए हैं।इसी क्रम में पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रहे प्रतिद्वंद्वी सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘‘उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि उनका झूठ भी काम नहीं कर रहा हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से मेरे चेहरे का उपयोग कर रहे हैं। फेक वीडियो बना रहे है। मोदी की आवाज को और मोदी के भाषण का उपयोग करके नई-नई चीजें गढ़ रहे हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। झूठ की यह दुकान बंद होनी चाहिए।“

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 10 साल पहले, जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी, तब महाराष्ट्र के कद्दावर नेता कृषि मंत्री थे। जब यहां के कद्दावर नेता दिल्ली में राज करते थे, तब गन्ने का FRP करीब 200 रुपये था और आज मोदी के सेवाकाल में गन्ने का FRP करीब 350 रुपये है।

पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में जितना खर्च किया उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है। उनका चूल्हा जलता रहता है। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। इसका पुण्य आपको मिलता है।

जिनके पास कभी 400 सांसद होते थे वो पार्टी आज 250-300 लोगों को चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 272 सीटें तो चाहिए। जो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं उनके लिए आप वोट बर्बाद मत कीजिए।



अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, “मोदी आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर रहा है और ये इंडी अघाड़ी वाले मोदी को बदलने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं, वो मोदी से गुस्सा होंगे या नहीं? वो मोदी को गालियां देंगे या नहीं? आजकल ये इसी काम में लगे हैं… कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुँच गई है। उसको पराजय का भय सता रहा है।“

अप्रैल में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 44 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानें मौसम की बेरुखी की वजह
#why_april_became_hotter_break_record_of_highest_temperature


देश के कई हिस्सों में अप्रैल के महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है।आमतौर पर जो गर्मी और लू मई महीने में देखने को मिलती है, ऐसे हालात आधा अप्रैल बीतने पर ही बन गए हैं। पारा 40 डिग्री के पार है, लू चलने से त्वचा और आंखों में जलन हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ी। अप्रैल में लू से दक्षिणी इलाके ज्यादा प्रभावित रहे।ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ-साथ कर्नाटक, केरल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भयानक लू चली।

अप्रैल में गर्मी का रिकॉर्ड यूं ही नहीं बना है। इस हीटवेव के पीछे भी दो वजह बताई गई हैं।पहली अलनीनो और दूसरी एंटीसायक्लोन। जान लेते है क्या है अलनीनो और एंटीसायक्लोन।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजन मोहपात्रा कहते हैं, साल 2024 की शुरुआत अलनीनो की स्थिति से हुई थी। यह मौसम की ऐसी स्थिति होती है जब भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सतह जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगती है। इसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ती है और समुद्र के तापमान पर भी असर पड़ता है। इसकी शुरुआत जून 2023 में हुई थी। आमतौर पर जब किसी साल की शुरुआत अलनीनो के साथ होती है तो गर्मी तो पड़ती ही है, इसके साथ ही प्री-मानसून की बारिश की न होने या बहुत कम होने का खतरा बढ़ता है।

अप्रैल में गर्मी होने की दूसरी वजह है कि एंटी-सायक्लोन सिस्टम। दक्षिणी प्रायद्वीपीय और दक्षिणपूर्वी तटीय क्षेत्रों में लगातार बना एंटी-सायक्लोन सिस्टम भी अप्रैल की गर्मी की वजह है। यह एक तरह का हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। इसका दायरा 1 से 2 हजार किलोमीटर तक होता है।यह अपने नीचे की हवा को पृथ्वी की ओर धकेलता है। नतीजा, दबाव के साथ पृथ्वी की तरफ आई हवा सतह पर पहुंचने तक गर्मी पैदा करती है और ऐसे हालात बनते हैं।

एंटी सायक्लोन सिस्टम से हवा का फ्लो जमीन से समुद्र की ओर होता है और समुद्र की तरफ से आने वाली ठंडी हवा को भी रोकने का काम करता है। इस तरह अलनीनो और एंटी-सायक्लोन ने मिलकर अप्रैल में गर्मी बढ़ाई और लू जैसे हालात बने। इसके कारण खासतौर पर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तापमान बढ़ा।

देवगौड़ा के पोते पार्टी से सस्पेंड, सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे प्रज्‍वल रेवन्ना पर जेडी(एस) ने की कार्रवाई
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कर्नाटक के हासन से सांसद और लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी-जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगने की शिकायतें सामने आने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक तूफान मच गया है। इस बीच कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे प्रज्ज्वल रेवन्ना को जेडी-एस से निलंबित कर दिया गया है।जद (एस) कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवगौड़ा ने इसकी जानकारी दी। 

प्रज्वल रेवन्ना के निलंबन की जानकारी देते हुए जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा ने कहा कि पार्टी ने वीडियो प्रकरण को लेकर रेवन्ना को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा, हमने जद (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा से निलंबित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि हम प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी का स्वागत करते हैं। हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एसआईटी जांच पूरी होने तक उन्हें पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। 

उनके चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि निलंबन की अवधि एसआईटी जांच पूरी होने तक है। उन्होंने कहा, अगर उनकी भूमिका साबित हो जाती है तो उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, इस निर्णय का कारण यह है कि जेडीएस ऐसे मामले में किसी भी महिला या परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इस मुद्दे का इस्तेमाल कर हमारे परिवार का नाम खराब करने की साजिश की जा रही है। उनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना नहीं है। इस मामले का उपयोग करते हुए, एचडी देवेगौड़ा का नाम और कुमारस्वामी का नाम बार-बार उछालने से है। इसमें देवगौड़ा जी या मेरा क्या किरदार है? हम उन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह प्रज्ज्वल रेवन्ना का व्यक्तिगत मामला है। मैं उनके संपर्क में नहीं हूं। उन्हें कानून के सामने लाना सरकार की जिम्मेदारी है। नैतिक रूप से हमने कुछ निर्णय लेने का फैसला किया है।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एच.डी. रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता दल (सेक्युलर) प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे हैं।प्रज्ज्वल रेवन्ना की घरेलू सहायिका की शिकायत के आधार पर जिले के होलेनरासीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह प्रज्ज्वल रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि काम शुरू करने के चार महीने बाद प्रज्ज्वल रेवन्ना उनका यौन उत्पीड़न करने लगे जबकि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके ‘अश्लील बातें’ करते थे। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ-साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जान को भी खतरा है।

भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को पेशी से दी छूट, माफीनामा की ई-फाइलिंग करने पर फटकारा
#patanjaliayurvedmisleadingadscase 
पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई।पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब डेढ़ घंटे सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण पांचवीं बार पेश हुए।सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा (न्यूज पेपर्स की कॉपी) की जगह ई-फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।

पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफी संबंधी विज्ञापन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे आदेश का अनुपालन नहीं है। आपने विज्ञापन की वास्तविक प्रति नहीं दाखिल की, आखिर ऐसा क्यों किया गया। रोहतगी ने कहा कि मैं आपके सामने अखबार की प्रति लेकर सामने हूं। यह मैं आपको यहीं दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ओर से ई-फाइलिंग प्रति दी गई, वास्तविक नहीं, मसला ये है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हलफनामा दाखिल किया। उसमें वास्तविक प्रति नहीं लगाई। कैसे पता चलेगा कि विज्ञापन का आकार क्या है? हमने पिछली सुनवाई में विज्ञापन को लेकर स्पष्ट आदेश दिया था। तब भी आप अखबार की प्रति हमें कोर्ट रूम में दे रहे हैं। फाइल क्यों नहीं की।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस माफीनामे को देखने के बाद बाबा रामदेव के प्रति नरमी दिखाई।बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में पेश नहीं होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है। हालांकि स्पष्ट किया कि अभी सिर्फ अगली सुनवाई के लिए छूट दे रहे हैं। अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

आईएमए को दी चेतावनी
सुनवाई के दौरान ही मुकुल रोहतगी ने आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पतंजलि के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि आखिर आईएमए चीफ ने क्या कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि आईएमए के अध्यक्ष का बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए। ये बेहद गंभीर मामला है, इसका परिणाम भुगतने के लिए वे तैयार हो जाएं।

सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को फटकार
वहीं, उत्तराखंड सरकार ने दवाओं के भ्रामक विज्ञापन को लेकर उठाए गए कदमों पर हलफनामा कोर्ट के सामने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि पिछले नौ माह से क्या कर रहे थे? राज्य सरकार की हम मौखिक कोई बात नहीं मानेंगे। सिर्फ हलफनामे में सबकुछ बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकार का रवैया बहुत ही शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नया और सही हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया।

पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पाद निलंबित
इससे पहले सोमवार (29 अप्रैल) को, उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को 'तत्काल प्रभाव' से निलंबित कर दिया है। भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य प्राधिकरण की पहले आलोचना की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई, प्रज्वल रेवन्ना पर सख्त अमित शाह ने पूछा सवाल
#amitshahspokeontheobscenevideocaserelatedtoprajwal_revanna
पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते और जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा 'अश्लील वीडियो' का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। महिलाओं से यौन उत्पीड़न को लेकर विवादों में घिरे सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।केंद्रीय गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला।उन्होंने कहा कि ये सहन नहीं किया जा सकता है। बीजेपी देश की मातृशक्ति के साथ खड़ी है। इसके अपमान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मगर कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस सरकार ने अबतक कार्रवाई क्यों नहीं की है, प्रियका गांधी अपने सरकार से प्रश्न पूछें कि कार्रवाई क्यों नहीं की? जेडीएस उन पर आज बैठक कर कठोर कदम उठाए।

कांग्रेस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की-शाह
एनडीए के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं से यौन उत्पीड़न को लेकर विवादों में घिरे हैं। प्रियंका गांधी से लेकर कई विपक्षी नेता भाजपा पर तंज कस रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी का रुख स्पष्ट है कि हम देश की 'मातृ शक्ति' के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी का देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं भी मातृ शक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जा सकता। परंतु जो कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां किसकी सरकार है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें इस पर कार्रवाई नहीं करनी है क्योंकि यह राज्य की कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करनी है। प्रियंका गांधी हमसे सवाल पूछ रही हैं, नरेंद्र मोदी या मुझसे सवाल करने की जगह अपने मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री से सवाल करिए।"

हम जांच के पक्ष में हैं-शाह
गृह मंत्री ने आगे कहा, "हम जांच के पक्ष में हैं और हमारे सहयोगी जेडी(एस) ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की है, आज उनकी कोर कमेटी की बैठक है और कदम उठाए जाएंगे।" इस तरह की घटनाओं का सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाए। ये भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड अटल है और उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 

हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और हासन सीट से मौजूदा जेडी(एस) सांसद और उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। उनकी नौकरानी की शिकायत पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद उनके घर में काम करने वाली कुक ने भी एफआईआर दर्ज कराई। कुक ने दावा किया कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। होलेनरासीपुर थाने में दर्ज एफआईआर में कहा गया कि रेवन्ना घर में काम करने वाली महिलाओं को अपने कमरे में बुलाते थे। रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने करीब 2976 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इनकी वीडियो भी बनाई। एक पेन ड्राइव में ये सभी वीडियो मिले हैं। इस मामले में जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है।

उत्तराखंड के जंगलों में आग, साल के मुकाबले कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में दोगुने जंगल जले, पढ़िए, डिटेल रिपोर्ट














उत्तराखंड के जंगलों में आग का दायरा लगातार बढ़ने के बाद वायुसेना के हेलीकाप्टर और एनडीआरएफ के जवान भी मदद में जुट चुके हैं, मगर मौसम का साथ नहीं मिलने से वन विभाग के लिए चुनौतियां बरकरार है। वहीं, पिछले साल से तुलना करने पर पता चलता है कि इस बार हरियाली को दोगुने से ज्यादा नुकसान तो हो चुका है।

एक नवंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक उत्तराखंड में 372 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आया था, जबकि नवंबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 तक यह दायरा 814 हेक्टेयर को पार कर चुका है। अगले डेढ़ माह में परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि मानसून तो 15 जून के बाद ही आएगा।

गांवों में कूड़ा खुले में न जलाने के लिए दिए थे निर्देश

पंचायत के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि गांवों में खुली बैठक कर लोगों को समझाएं कि किसी हाल में खुले में कूड़े न जलाएं। कई बार यह जलता हुआ कूड़ा भी जंगल में आग की वजह बनता है। हालांकि, इन तमाम प्रयासों के बावजूद कुमाऊं, गढ़वाल और वन्यजीव विहार से जुड़े जंगलों में आग की घटनाओं संग नुकसान का दायरा काफी बढ़ चुका है।

 

29 अप्रैल 2023 को स्थिति 

गढ़वाल में 96 घटनाओं में 123.8 हेक्टेयर नुकसान
कुमाऊं में 160 मामलों में 191 हेक्टेयर जंगल जला
वन्यजीव क्षेत्र के 31 मामलों में 57.3 हेक्टेयर नुकसान
29 अप्रैल 2024 को स्थिति
गढ़वाल: 236 घटनाओं में 267.825 हेक्टेयर जंगल जला
कुमाऊं में 363 मामलों में 480.75 हेक्टेयर जंगल जला
वन्यजीव क्षेत्र के 54 मामलों में 65.52 हेक्टेयर नुकसान
अमृतपुर मोड़ पर हाईवे किनारे जंगल जला, सलड़ी तक धुआं
सोमवार को हल्द्वानी से भीमताल रोड पर अमृतपुर मोड़ से कुछ आगे हाईवे किनारे जंगलों में आग लगी हुई थी। यहां से गुजरने वाले वाहनचालकों को भी तपिश का सामना करना पड़ रहा था। सलड़ी क्षेत्र में आसमान में आग से उठ रहा धुआं साफ नजर आ रहा था। हालांकि, सूचना पर वनकर्मी भी कुछ देर बाद प्रभावित इलाकों में पहुंच गए थे।

उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस किया रद्द, भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए किया गया निलंबित












 उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ऐसा कंपनी की ओर से अपने उत्पादों के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए किया गया है।

पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपीिग्रट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईिग्रट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। गौरतलब है कि पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान रामदेव, कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और कंपनी को फटकार लगाई थी। रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांगी थी।

पतंजलि फूड्स को जीएसटी बकाया के लिए कारण बताओ नोटिस

पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी से यह बताने को कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। 26 अप्रैल को कंपनी की ओर से नियामक को दी गई जानकारी के अनुसार, उसे जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से मिले नोटिस में यह भी कहा गया है कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका पर 51 लोगों ने ठोका मुकदमा, वैक्सीन से हार्ट स्ट्रोक होने का लगाया आरोप










कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालत में स्वीकार किया है कि टीका, दुर्लभ मामलों में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) के साथ रक्त का थक्का बनने का कारण बन सकता है। इस सिंड्रोम के कारण रक्त के थक्के बन सकते हैं और प्लेटलेट काउंट में कमी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से स्ट्रोक और दिल का दौरा जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविशील्ड का निर्माण भारत के सीरम इंस्टीट्यूट (SII) द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किया गया था और इसे भारत सहित व्यापक रूप से प्रशासित किया गया है।

केरल में नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) कोविड टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष डॉ. राजीव जयदेवन ने बताया कि TTS रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के का कारण बन सकता है, हालांकि टीकाकरण के बाद यह बहुत दुर्लभ है। मौतों को रोकने में COVID-19 टीकों की भूमिका को स्वीकार करते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि TTS के साथ टीके के संबंध के बारे में प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में बताया गया है।



कोविशील्ड, MRNA-आधारित टीकों के विपरीत, एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। यह ChAdOx1 का उपयोग करता है, एक चिंपैंजी एडेनोवायरस जिसे मानव कोशिकाओं में COVID-19 स्पाइक प्रोटीन ले जाने के लिए संशोधित किया गया है। यह तकनीक, इबोला वैक्सीन के विकास में उपयोग की जाने वाली तकनीक के समान, प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण पैदा किए बिना वायरस पर प्रतिक्रिया करना सिखाती है।

ब्रिटिश अदालत में, एस्ट्राज़ेनेका को 51 व्यक्तियों के दावों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 100 मिलियन पाउंड तक के हर्जाने की मांग की गई है। पहले शिकायतकर्ता, जेमी स्कॉट का आरोप है कि उन्हें मस्तिष्क में स्थायी चोट लगी थी और अप्रैल 2021 में टीका प्राप्त करने के बाद वह काम करने में असमर्थ हो गए, जिसके कारण रक्त का थक्का जम गया। एस्ट्राज़ेनेका ने अपने कानूनी बचाव में टीटीएस को स्वीकार किया है, यह सुझाव देते हुए कि पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जा सकता है।