कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों पर खेला दांव, जानें क्या है नारी न्याय गारंटी योजना
डेस्क : कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को लेकर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की तरफ से सरकार में आने पर नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं, आशा, आंगनवाडी, मीड डे मील वर्कर्स के साथ ही कामकाजी महिलाओं को लेकर योजना बनाई है। इसके अलावा गांवों की महिलाओं में कानून जागरुकता को लेकर महिला मैत्री की नियुक्तिक भी बात कही गई है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महिला हमारे देश की आधी आबादी है लेकिन उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। काम सिर्फ इतना हुआ है कि उनके नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना।...कांग्रेस आज 'नारी न्याय गारंटी' का घोषणा करती है। इसके तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है।
ये हैं पांच घोषणाएं
महालक्ष्मी:
कांग्रेस ने गरीब परिवार की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना बनाई है। इसके तहत गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है।
आधी आबादी, पूरा हक:
इसके तहत सत्ता में आने पर कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
शक्ति का सम्मान:
कांग्रेस ने अपनी योजना में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताों के साथ ही मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को लेकर विशेष घोषणा की है। शक्ति का सम्मान के तहत आशा, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा।
अधिकार मैत्री:
अधिकार मैती के तहत सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे। ये मैत्री गांव की महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे। इससे गांवों में महिलाओं में अपने कानून अधिकार के प्रति जागरुकता फैलेगी।
सावित्री बाई फुले हॉस्टल :
कांग्रेस ने कामकाजी महिलाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की है। कांग्रेस ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी करेगी, प्रत्येक जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा।
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भारत और मालदीव के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रह गए हैं। मालदीव में नई सरकार के बाद इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए थे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को चीन का बड़ा सपोर्टर माना जाता है।जब मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीन के साथ मिलकर भारत के साथ दूरियां बनानी शुरू कर दी।मालदीव ने भारत के खिलाफ कई फैसले लिए। जिसके बाद भारत ने भी सख्ती दिखाई। हालांकि, मालदीव के साथ तनाव के बीच भारत ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दी है। मालदीव के विदेश मंत्री ने इसपर भारत को दिल खोलकर धन्यवाद दिया है। *भारत ने दी निर्यात की इजाजत* मालदीव में भारतीय उच्चायोग की ओर से एक बयान में केंद्र सरकार के फैसले का विवरण दिया गया। बयान में कहा गया, 'मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने कुछ निश्चित मात्रा में जरूरी चीजों के निर्यात की इजाजत दी है। इन चीजों का निर्यात भारत और मालदीव के बीच एक विशेष द्विपक्षीय तंत्र के तहत किया जाएगा। निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए कोटा बढ़ा दिया गया है और निर्यात की स्वीकृत मात्राएं 1981 में इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा हैं।' मालदीव के विकास में भारत की प्रतिबद्धता को यह दिखाता है। *इन चीजों के निर्यात की अनुमति* भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं की स्पेसिफिक मात्रा के निर्यात पर प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है। डीजीएफटी ने कहा कि मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, बजरी और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है। मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात को किसी भी मौजूदा या भावी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। आमतौर पर इन वस्तुओं के निर्यात पर या तो पूरी तरह प्रतिबंध है या सीमित निर्यात की अनुमति दी जाती है। निर्यात के लिए निर्दिष्ट मात्रा में आलू (21,513.08 टन), प्याज (35,749.13 टन), चावल (1,24,218.36 टन), गेहूं का आटा (1,09,162.96 टन), चीनी (64,494.33 टन), दाल (224.48 टन), बजरी (10 लाख टन) और नदी की रेत (10 लाख टन) शामिल है। *मालदीव ने भारत सरकार को दिया धन्यवाद* मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं।' उन्होंने कहा, 'यह एक प्रतीक है जो लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।' *भारत का जवाब* मालदीव के विदेश मंत्री के धन्यवाद का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, 'यू आर वेलकम जमीर। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।' *दोनों देशों में तनाव की वजह* भारत की ओर से यह घोषणा बीते साल नवंबर से दोनों देशों के बीच शुरू हुए विवाद के बीच आई है, जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत से अपने 88 सैन्य कर्मियों को उनके देश से वापस बुलाने की मांग की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच, संबंध तब और खराब हो गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप दौरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जिसपर मालदीव के तीन अधिकारियों ने भद्दी टिप्पणियां कीं। जिसके परिणामस्वरूप कई मशहूर हस्तियों सहित भारतीयों ने मालदीव का तगड़ा विरोध किया। वहीं, #BoycottMaldivesअभियान के कारण द्वीप राष्ट्र में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
Apr 07 2024, 13:36
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