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जबलपुर हाईकोर्ट में आतंकी हमला, वकील और पुलिस की वर्दी में आए 6 आतंकवादी! मॉक ड्रिल कर किया सुरक्षा व्यवस्था का ट्रायल

मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में आज एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें वकील और पुलिस की वर्दी में 6 आतंकियों ने हाईकोर्ट जज और उनके पीएस पर हमला कर दिया। हमले के बाद आतंकियों ने पीएस को बंधक बना लिया और सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया।

मॉक ड्रिल का उद्देश्य हाईकोर्ट परिसर में आतंकी हमले की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी और प्रतिक्रिया का आकलन करना था। इस दौरान, क्यूआरटी टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंधक को आतंकियों से मुक्त कराया और घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि, मुख्य सुरक्षा अधिकारी अरूण कश्यप के नेतृत्व में हाईकोर्ट में मॉक ड्रिल किया गया।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों पर खेला दांव, जानें क्या है नारी न्याय गारंटी योजना

डेस्क : कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को लेकर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की तरफ से सरकार में आने पर नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं, आशा, आंगनवाडी, मीड डे मील वर्कर्स के साथ ही कामकाजी महिलाओं को लेकर योजना बनाई है। इसके अलावा गांवों की महिलाओं में कानून जागरुकता को लेकर महिला मैत्री की नियुक्तिक भी बात कही गई है। 

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महिला हमारे देश की आधी आबादी है लेकिन उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। काम सिर्फ इतना हुआ है कि उनके नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना।...कांग्रेस आज 'नारी न्याय गारंटी' का घोषणा करती है। इसके तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है।

ये हैं पांच घोषणाएं

महालक्ष्मी:

कांग्रेस ने गरीब परिवार की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना बनाई है। इसके तहत गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है।

आधी आबादी, पूरा हक:

इसके तहत सत्ता में आने पर कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

शक्ति का सम्मान:

कांग्रेस ने अपनी योजना में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताों के साथ ही मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को लेकर विशेष घोषणा की है। शक्ति का सम्मान के तहत आशा, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा।

अधिकार मैत्री:

अधिकार मैती के तहत सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे। ये मैत्री गांव की महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे। इससे गांवों में महिलाओं में अपने कानून अधिकार के प्रति जागरुकता फैलेगी।

सावित्री बाई फुले हॉस्टल :

कांग्रेस ने कामकाजी महिलाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की है। कांग्रेस ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी करेगी, प्रत्येक जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा।

PM मोदी आज मध्यप्रदेश में फूंकेंगे चुनावी बिगुल, इस जिले में करेंगे मेगा रोड शो

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक राज्यों में चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज PM मध्यप्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक कर भाजपा के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. संस्कारधानी जबलपुर में पीएम बड़ा रोड शो करेंगे. इस रोड शो को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की है.

बता दें कि जबलपुर से भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन में पीएम मोदी रोड शो करेंगे. इस एक घंटे की रोड शो के दौरान सुरक्षा की कमान 20 आईपीएस अधिकारी और तीन हजार जवान संभालेंगे. बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम मोदी मध्यप्रदेश की पहली चुनावी यात्रा कर रहे हैं. वहीं पीएम के रोड शो की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जबलपुर में होने वाला रोड शो, एमपी में मील का पत्थर स्थापित करेगा. हम लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए बढ़ रहे है. 

बता दें कि पीएम मोदी का रोड शो शाम 6 बजे सरदार भगत सिंह चौक से शुरू होगा. ये रोड शो 1.2 किलोमीटर लंबा होगा और छोटी लाइन फाटक में खत्म होगा. पूरे रोड शो में लोग पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा भी करेंगे. रोड शो को लेकर सुरक्षा व व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किये गये हैं. सड़क पर हर पांच मीटर की दूरी पर LED बल्ब लगाये गये हैं. इसके अलावा रोड शो का काफिला जिस मार्ग से निकलेगा, उसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है. पीएम के रोड शो को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर लोकसभा सीट से आशीष दुबे को उम्मीदवार बनाया हैं. आशीष दुबे की बात करें तो वह 1990 से बीजेपी में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. प्रत्याशी आशीष दुबे ने प्रदेश मंत्री तक का सफर तय किया है. वे युवा मोर्चा के जिला मंत्री एवं जिला अध्यक्ष. साथ ही बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं प्रदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं. 2021 में उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया था.

बंगाल के हुगली से भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का लगाया आरोप, कहा- गुंडों ने मुझे मारा...

पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने मुझे मारा. मेरी गाड़ी पर हमला किया. उसके अंदर बैठने की कोशिश की. जब मैंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर नहीं आई. यहां उम्मीदवारों की सुरक्षा में भारी कमी है. टीएमसी मतदाताओं को डरा-धमका रही है.

लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है. ये दुस्साहस हुगली में तृणमूल की माफिया पकड़ को उजागर करता है. पूरी घटना का जिक्र करते हुए लॉकेट चटर्जी ने कहा कि हर दिन की तरह मैं शनिवार की रात 9:30 बजे चुनाव कैंपेन समाप्त करके आदिशक्ति गांव के रास्ते बंसुरिया की तरफ जा रही थी. वहां कालीतला नाम के एक जगह से मुझे निमंत्रण मिला था.

लोगों से मिलने और पूजा करने के बाद जब मैं वहां से निकल रही थी तो मुझे देखकर कुछ लोग काले झंडे लेकर ‘गो बैक’ के नारे लगाने लगे. ये देखकर सिक्योरिटी ने उन्हें हटाने की कोशिश की. मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इस दौरान एक व्यक्ति ने मुझे दो बार मारा और कार के अंदर बैठने की कोशिश की. मेरे ड्राइवर ने उसे धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया.

इस दौरान जब हमने पुलिस को सूचित किया तो न पुलिस वहां मौके पर नहीं पहुंची और न ही स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता चला. बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि घटना के दौरान वार्ड नंबर 22 के पार्षद रंजीत सरदार और अन्य लोग भी वहां मौजूद थे. बता दें कि लॉकेट चटर्जी हुगली से मौजूदा सांसद हैं. BJP ने उन्हें दोबारा यहां से टिकट दिया है. 2019 के चुनाव में उन्होंने TMC की डॉ. रत्ना डे को हराया था.

मध्य प्रदेश के सिवनी में हादसे का शिकार हुई सुरक्षाबलों की बस, 3 की मौत, 26 घायल

 मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में विशेष सशस्त्र बल (SAF) के जवानों को ले जा रही एक बस एक कार से टकराने के बाद पलट गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक जवान को गंभीर चोटें आईं और उसे पड़ोसी महाराष्ट्र के नागपुर रेफर किया गया है।

यह दुर्घटना जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिवनी-मंडला राज्य राजमार्ग पर धनगढ़ा गांव के पास रात करीब 1 बजे हुई। केवलारी पुलिस थाने के प्रभारी चैन सिंह उइके ने मीडिया को बताया कि राज्य पुलिस की SAF की 35वीं बटालियन के जवानों को मंडला से पांढुर्णा (छिंदवाड़ा) ले जा रही एक बस एक कार से टकरा गई, जिसमें चालक समेत पांच लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि हादसे में कार में सवार कन्हैया जसवानी (75), निकलेश जसवानी (45) और चालक पुरूषोत्तम महोबिया (37) की मौत हो गई। पीड़ित मंडला के रहने वाले थे। 

हादसे में घायल हुए दो अन्य कार सवारों का इलाज केवलारी सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि कार में सवार लोग अस्पताल से जुड़े कुछ काम के बाद नागपुर से लौट रहे थे। हादसे के बाद SAF जवानों को ले जा रही बस पलट गई। कुल 26 एसएएफ जवान घायल हो गए, जिन्हें केवलारी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि उनमें से एक को गंभीर चोटें आईं, जिसे नागपुर रेफर किया गया और जांच जारी है।

'वे अग्निवीर योजना लेकर आए, जिसने लोगों की उम्मीदें तोड़ दीं..', प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनी देश की बड़ी संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है और आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी चरम पर होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है?

वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में पार्टी द्वारा अपना चुनाव घोषणापत्र जारी करने के बाद जयपुर में एक सार्वजनिक रैली में बोल रही थीं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, "आज बेरोजगारी चरम पर है. मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है? उन्होंने वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया।" प्रियंका गाँधी वाड्रा ने आगे कहा कि, "वे अग्निवीर योजना लेकर आए, जिसने लोगों की उम्मीदें तोड़ दीं, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।" 

अपने संबोधन के दौरान प्रियंका वाड्रा ने कहा कि, ''आप जो वोट डालने जा रहे हैं, वह देश के लोकतंत्र को बचाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारा लोकतंत्र कैसे खतरे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं, उन्हें कमजोर किया जा रहा है; उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, आज स्थिति यह है कि लोगों को ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है।'' उन्होंने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को देश की आवाज बताया। उन्होंने कहा, ''मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मेरी मां सोनिया गांधी आपके राज्य (राजस्थान) आई हैं।''

प्रियंका ने कहा कि, "कल हमने अपना घोषणापत्र जारी किया। हमने अपने घोषणापत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। यह घोषणापत्र सिर्फ उन घोषणाओं की सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे, बल्कि यह उस देश की आवाज है जो न्याय चाहता है। कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच और देश के लिए निर्णायक है। पायलट ने कहा कि, "यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है। केंद्र सरकार ने नीति के जरिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है।"

पायलट ने कहा, "छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पहली बार घोषणा की: अगर कांग्रेस और INDIA गठबंधन की सरकार बनी, तो वे किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे।" इससे पहले, शुक्रवार को, कांग्रेस सात चरण के लोकसभा चुनावों के लिए अपना 'न्याय पत्र' या घोषणापत्र लेकर आई, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस का घोषणापत्र राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श करने और ईमेल और 'आवाज़ भारत की' पोर्टल पर हजारों सुझाव प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था।

के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित कथित धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की मांग के विरूद्ध दायर की याचिका

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित कथित धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए शनिवार को दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया।

गौरतलब है कि अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तिहाड़ जेल में कविता से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी।

कविता के वकील नितेश राणा ने शनिवार को अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने उसकी पीठ पीछे याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया।

राणा ने अदालत से कहा, मुझे गंभीर आशंका है कि सीबीआई ने अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा। उन्होंने कविता का पक्ष सुनने तक आदेश को स्थगित रखने का आग्रह किया।

अदालत उनकी याचिका पर शनिवार को बाद में सुनवाई कर सकती है।

कविता पर आबकारी नीति घोटाले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें घोटाले का सरगना करार दिया है। वर्तमान में वह 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी, जो राष्ट्रीय राजधानी में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की भी जांच कर रहा है, ने कविता को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

यह दावा किया गया है कि कविता अपने प्रॉक्सी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग इकोसिस्टम यानी मेसर्स इंडो स्पिरिट्स की स्थापना में शामिल थीं, जिससे 192.8 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई।

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बंगाल में ED के बाद अब NIA पर हमला, सीएम ममता बोलीं- आधी रात को छापा मारने क्यों गए थे ?

पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक टीम पर हमले के कुछ घंटों बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा कि टीम आधी रात के बाद छापेमारी के लिए क्यों पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल किया कि क्या टीम के पास विषम समय में छापेमारी करने के लिए आवश्यक अनुमति थी। हालाँकि, हमले के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमे साफ़ दिख रहा है की ये दिन की घटना है, ऐसे में ममता बनर्जी का बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या वे अपराधियों के बचाव में बयान दे रहीं हैं या फिर उन्हें पूरी जानकारी नहीं हैं? 

बहरहाल, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि, "उन्होंने (NIA ने) आधी रात में छापेमारी क्यों की? क्या उन्होंने पुलिस से अनुमति मांगी थी? स्थानीय लोगों ने ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया की जैसे वे तब करते जब कोई अन्य अजनबी आधी रात को उस स्थान पर आता।" केंद्र की आलोचना करते हुए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का संदर्भ देते हुए सीएम बनर्जी ने पूछा, "वे चुनाव से ठीक पहले लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या भाजपा सोचती है कि वे हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार करेंगे? NIA के पास क्या अधिकार है? यह सब भाजपा का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। हम दुनिया से भाजपा की इस गंदी राजनीति के खिलाफ लड़ने का आग्रह करते हैं।''

उल्लेखनीय है कि, NIA अधिकारियों पर भूपतिनगर इलाके में लगभग 150 ग्रामीणों ने हमला किया, जहां वे 2022 बम विस्फोट मामले की जांच करने गए थे। NIA अधिकारियों की एक टीम 2022 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता के आवास पर हुए विस्फोट मामले में जांच करने के लिए सुबह 5:30 भूपतिनगर गई थी। बता दें कि 3 दिसंबर, 2022 को भूपतिनगर में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक घर की पूरी की पूरी छत ही उड़ गई थी और 3 लोग मर गए थे। सूत्रों के अनुसार, NIA की टीम ने स्थानीय थाने को छापेमारी की सूचना पहले ही दे दी थी। हालाँकि, इस अधिसूचना के बावजूद, जब टीम ने अपना खोज अभियान शुरू किया तो पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय मुहैया नहीं कराए थे।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि NIA अधिकारियों की एक टीम ने आज सुबह मामले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया और वे कोलकाता वापस जा रहे थे, जब वाहन पर हमला हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "स्थानीय लोगों ने वाहन को घेर लिया और उस पर पथराव किया। NIA ने कहा है कि उसका एक अधिकारी भी घायल हो गया।" एनआईए ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस बीच, हमले पर टिप्पणी करते हुए, भाजपा की बंगाल इकाई ने घटना को "घृणित" बताया है।

एक्स पर भाजपा ने लिखा, "घृणित! TMC के गुंडों ने बेशर्मी से पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में NIA टीम पर पत्थरों से हमला किया, जिससे 2022 विस्फोट मामले की जांच बाधित हो गई। TMC का आतंक शासन समाप्त होना चाहिए! कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले वास्तविक नेतृत्व का समय आ गया है।" केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, "क्या ऐसा पहली बार हुआ है? प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर हमला हुआ या नहीं? संदेशखली का सच सामने आया या नहीं? अब NIA, क्योंकि जब एजेंसी आतंकवादी-संबंधित तत्वों को पकड़ती हैं, तो हमला होता है।"

वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता (LoP) सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि, "पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और चूंकि नियंत्रण अभी भारत के चुनाव आयोग के पास है, अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग को भूपतिनगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, कोंताई के SDPO, पूर्व मेदिनीपुर जिले के एसपी और पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए।''

सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, "यह ममता बनर्जी के बार-बार उकसाने के कारण है कि संदेशखाली में ED अधिकारियों पर हमला होने के बाद भी, TMC नेता एनआईए अधिकारियों पर हमला करने की हिम्मत कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में कूच बिहार के माथाभांगा में एक राजनीतिक कार्यक्रम में एनआईए के बारे में बुरा बोला था।"

संदेशखाली में भी हुआ था ED और CRPF पर हमला

 बता दें कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में राशन घोटाले में फँसे तत्कालीन TMC नेता शाहजहाँ शेख को अरेस्ट करने पहुंची ED (प्रवर्तन निदेशालय) और CRPF की टीम पर हमला हुआ था। बाद में शाहजहाँ शेख और उसके गुर्गों द्वारा संदेशखाली में बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज की महिलाओं के यौन शोषण का खुलासा हुआ था। TMC नेता शाहजहां कई दिनों तक फरार रहा था, बाद में हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद बंगाल पुलिस ने उसे पकड़ा था। हाई कोर्ट ने जब शेख शाहजहां की हिरासत CBI को सौंपी थी, तो बंगाल पुलिस ने उसे CBI के हवाले करने से इंकार कर दिया था। यहाँ तक की ममता सरकार शाहजहां को बंगाल पुलिस के पास ही रोके रखने और CBI को न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन वहां बंगाल सरकार की याचिका ख़ारिज हो गई और फ़िलहाल शेख शाहजहां CBI की हिरासत में है।

शराब घोटाले में 18 अप्रैल तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की हिरासत, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक साल से जेल में हैं, दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले के अनुसार 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। आज शनिवार सुबह सिसौदिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. यह विस्तार 2 अप्रैल को पिछली सुनवाई के बाद हुआ है, जहां अदालत ने 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था। अपनी रिहाई की प्रत्याशा में, सिसौदिया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र, पटपड़गंज को पत्र लिखकर अपनी शीघ्र वापसी के बारे में बताया था। शराब नीति मामले को लेकर वह 26 फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले के एक अन्य आरोपी, आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्हें हाल ही में जमानत मिली है, भी अपनी पेशी के लिए अदालत में मौजूद थे। सिसौदिया और सिंह दोनों को दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति संशोधन में अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ हुआ और उचित अनुमोदन के बिना लाइसेंस का विस्तार हुआ। 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई द्वारा सिसौदिया की गिरफ्तारी, और उसके बाद 9 मार्च, 2023 को ईडी द्वारा संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के कारण, 28 फरवरी, 2023 को उन्हें दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। अपने निर्वाचन क्षेत्र में, सिसौदिया ने अपनी कैद और अन्याय के ऐतिहासिक उदाहरणों के बीच समानताएं दर्शाते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शिक्षा क्रांति की प्रशंसा की और पंजाब में इसी तरह की प्रगति के लिए आशावाद व्यक्त किया। सिसोदिया ने अपने पत्र का अंत शिक्षा क्रांति के लिए एकजुटता और अपने समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया।
भारत को मालदीव पर “मोह”, तनाव के बावजूद मदद के लिए आया आगे, कई वस्तुओं का करेगा निर्यात*
#india_allows_limited_exports_to_maldives_despite_tensions भारत और मालदीव के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रह गए हैं। मालदीव में नई सरकार के बाद इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए थे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को चीन का बड़ा सपोर्टर माना जाता है।जब मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीन के साथ मिलकर भारत के साथ दूरियां बनानी शुरू कर दी।मालदीव ने भारत के खिलाफ कई फैसले लिए। जिसके बाद भारत ने भी सख्ती दिखाई। हालांकि, मालदीव के साथ तनाव के बीच भारत ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दी है। मालदीव के विदेश मंत्री ने इसपर भारत को दिल खोलकर धन्यवाद दिया है। *भारत ने दी निर्यात की इजाजत* मालदीव में भारतीय उच्चायोग की ओर से एक बयान में केंद्र सरकार के फैसले का विवरण दिया गया। बयान में कहा गया, 'मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने कुछ निश्चित मात्रा में जरूरी चीजों के निर्यात की इजाजत दी है। इन चीजों का निर्यात भारत और मालदीव के बीच एक विशेष द्विपक्षीय तंत्र के तहत किया जाएगा। निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए कोटा बढ़ा दिया गया है और निर्यात की स्वीकृत मात्राएं 1981 में इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा हैं।' मालदीव के विकास में भारत की प्रतिबद्धता को यह दिखाता है। *इन चीजों के निर्यात की अनुमति* भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं की स्पेसिफिक मात्रा के निर्यात पर प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है। डीजीएफटी ने कहा कि मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, बजरी और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है। मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात को किसी भी मौजूदा या भावी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। आमतौर पर इन वस्तुओं के निर्यात पर या तो पूरी तरह प्रतिबंध है या सीमित निर्यात की अनुमति दी जाती है। निर्यात के लिए निर्दिष्ट मात्रा में आलू (21,513.08 टन), प्याज (35,749.13 टन), चावल (1,24,218.36 टन), गेहूं का आटा (1,09,162.96 टन), चीनी (64,494.33 टन), दाल (224.48 टन), बजरी (10 लाख टन) और नदी की रेत (10 लाख टन) शामिल है। *मालदीव ने भारत सरकार को दिया धन्यवाद* मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं।' उन्होंने कहा, 'यह एक प्रतीक है जो लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।' *भारत का जवाब* मालदीव के विदेश मंत्री के धन्यवाद का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, 'यू आर वेलकम जमीर। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।' *दोनों देशों में तनाव की वजह* भारत की ओर से यह घोषणा बीते साल नवंबर से दोनों देशों के बीच शुरू हुए विवाद के बीच आई है, जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत से अपने 88 सैन्य कर्मियों को उनके देश से वापस बुलाने की मांग की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच, संबंध तब और खराब हो गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप दौरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जिसपर मालदीव के तीन अधिकारियों ने भद्दी टिप्पणियां कीं। जिसके परिणामस्वरूप कई मशहूर हस्तियों सहित भारतीयों ने मालदीव का तगड़ा विरोध किया। वहीं, #BoycottMaldivesअभियान के कारण द्वीप राष्ट्र में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई।