राहुल गांधी को “टेंशन” देने वायनाड तक पहुंची स्मृति ईरानी, रोड शो कर जनता को दिलाई अमेठी की याद
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“हाथ धोकर पीछे पड़ना” इस मुहावरे का अर्थ तो सभी जानते ही होंगे सभी। लोकसभा चुनाव के माहौल में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी पर ये कहावत एकदम फिट बैठ रही है। अमेठी से राहुल गांधी को वायनाड “भगाकर” भी स्मृति ईरानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जी हां, स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता की “पीछे” वायनाड तक पहुंच गई हैं और उनकी टेंशन बढ़ाने का काम किया। ये खबर पढ़कर आपलोग टेंशन में मत आइएगा। अगर आप सोच रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपना लोकसभा क्षेत्र बदलने वाली हैं, तो ये गलत है। दरअसल, स्मृति ईरानी आज केरल के वायनाड में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नामांकन के 24 घंटे बाद ईरानी बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुईं और रोडशो कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला।

केरल भाजपा प्रमुख और वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले आज रोड शो किया। सुरेंद्रन के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिखीं, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बुधवार को राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी को साथ लेकर रोडशो करते हुए नामांकन किया था। आज बारी भाजपा के उम्मीदवार के. सुरेंद्रन की थी। रोडशो के दौरान स्मृति इरानी ने धनुष-बाण लेकर निशाना साधा।

कल जहां राहुल गांधी ने अंग्रेजी में भाषण दिया था और वेणुगोपाल उसका मलयालम में अनुवाद करते जाते। आज स्मृति हिंदी में बोलीं और अनुवाद के सवाल पर कह दिया कि आप अनुवाद करना जाने दो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रैली में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से आई हूं, जहां गांधी परिवार ने 50 वर्षों तक सत्ता संभाली थी, लेकिन अब वहां हार चुकी है। आज हम केरल में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 150 से अधिक स्वयं सेवकों के आशीर्वाद के साथ इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।

बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराया था। वह इस सीट से मौजूदा सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी की काट स्मृति ईरानी हैं। शायद इसी वजह से अब केरल की वायनाड सीट पर भी स्मृति को चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है।

मप्र की इस सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, खरीदा नामांकन फॉर्म


 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है. इस बीच दमोह लोकसभा सीट बुंदेलखंड अंचल की हाईप्रोफाइल सीट बनती जा रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर पूरा जोर लगा रही है, वहीं अब दमोह के सियासी दंगल में थर्ड जेंडर दुर्गा मौसी की एंट्री भी हो गई है. उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. खास बात यह है कि वह 100 किलोमीटर स्कूटी चलाकर दमोह पहुंची और नामांकन फॉर्म खरीदा, दुर्गा मौसी का कहना है कि उनके पास दमोह की जनता के लिए वादों का पूरा पिटारा है. 

दुर्गा मौसी ने दमोह पहुंचकर नामांकन खरीद लिया है, वह गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी. खास बात यह है कि दुर्गा मौसी दमोह के पड़ौसी जिले कटनी की रहने वाली हैं, जो अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो को छोड़कर दमोह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी. उनका कहना है कि उन्हें जनसेवा करना है और फिर इलाका कोई भी हो जनता तो एक ही है. इसलिए उन्होंने दमोह सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है. 

किन्नर दुर्गा मौसी के पास वादों और दावों का पिटारा बड़े नेताओं की तरह है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर उनका फोकस है और नामांकन दाखिल करने से पहले ही वो इन बातों को जनता के बीच रख रही है. देश में छाए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वो कहती है कि वो खुद एक अखाड़े की महामंडलेश्वर है और राम कृपा उनके ऊपर है, लोगो के मन में मंदिर है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.



खास बात यह है कि दुर्गा मौसी की सियासत में दिलचस्प शुरू से ही रही है. उन्होंने सरपंची से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी और वर्तमान में वह कटनी जिले की जनपद सदस्य हैं. बुधवार को अपनी स्कूटी चलाते हुए 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके वो दमोह पहुंची और चुनाव के लिए फॉर्म खरीदा. बहरहाल, लोकसभा चुनाव की अब तक कि प्रक्रिया में संभवत दुर्गा मौसी पहली थर्ड जेंडर हो सकती है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. बता दें कि दमोह लोकसभा सीट से बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को टिकट दिया है.

भांजी अलीजेह ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा- मैं थक जाती हूं लेकिन मामू…


‘फर्रे’ फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुकीं अलीजेह अग्निहोत्री सलमान खान की भांजी हैं. वो सलमान की बहन अलवीरा खान-अग्निहोत्री और एक्टर अतुल अग्निहोत्री की बड़ी बेटी हैं. हाल ही में सलमान खान और अलीजेह दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैन्स के साथ एक खुशखबरी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि जल्द ही अलीजेह की फिल्म ‘फर्रे’ ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़ी5 पर रिलीज होने जा रही है. टीवी9 हिंदी डिजिटल के साथ की खास बातचीत में अलीजेह ने हर कदम पर उनका साथ देने वाले उनके मामू सलमान खान की खूब तारीफ की.

अलीजेह ने कहा, “सलमान मामू का एटिट्यूड और उनकी एनर्जी कमाल की है. वो इतने बड़े स्टार हैं. लेकिन ये बात वो कभी महसूस ही नहीं होने देते. उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि वो दुनिया के सुपरस्टार हैं. वो हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह पेश आते हैं. उनकी एनर्जी देख हम सब दंग रह जाते हैं. उनकी एनर्जी के सामने तो मैं भी थक जाती हूं. अभी भी वो एक यंग लड़के की तरह काम करते हैं. जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, मुझे ही नहीं सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए.”

आगे अलीजेह ने कहा, “कई बार लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा आप जो देखते हो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो. मैंने भी सलमान मामू को देखकर बहुत सी चीजें सीखी हैं. लेकिन अब तक उनकी एनर्जी नहीं हासिल कर पाई हूं. वो एनर्जी मुझे मेरे काम में भी लानी है. सलमान खान ने बॉलीवुड में डेब्यू करते समय क्या सलाह दी इस सवाल का जवाब देते हुए अलीजेह ने कहा, “मेरी पूरी फैमिली ने मुझे यही कहा कि जो भी करना, पूरे दिल से करना, मन लगा कर करना और साथ ही अपना काम पूरी तरह एंजॉय करना मत भूलना.

*केजरीवाल को बड़ी राहत, सीएम पद से हटाने की मांग वाली दूसरी याचिका भी खारिज*

 
 
  #delhi_high_court_rejects_plea_to_remove_arvind_kejriwal_from_cm_post 
   तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जु़ड़ा मामला है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है। हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। फिर भी, पीठ ने एक सूक्ष्म संकेत जरूर दिया। इसमें टिप्पणी की गई कि "कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। एलजी फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में एलजी या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और एलजी के पास अपनी दरख्वास्त देंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। हालांकि दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आज कोर्ट इस बात का फैसला कर सकता है कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
 

केजरीवाल को बड़ी राहत, सीएम पद से हटाने की मांग वाली दूसरी याचिका भी खारिज
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तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जु़ड़ा मामला है।

शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है।

हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। फिर भी, पीठ ने एक सूक्ष्म संकेत जरूर दिया। इसमें टिप्पणी की गई कि "कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है।
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। एलजी फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में एलजी या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और एलजी के पास अपनी दरख्वास्त देंगे।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। हालांकि दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आज कोर्ट इस बात का फैसला कर सकता है कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

*बीजेपी का “वॉशिंग मशीन” जिसमें “दाग” धुल जाते हैं! भाजपा में शामिल विपक्षी दलों के 25 में से 23 नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप से राहत*

 
 
  #23_out_of_25_opposition_leaders_gets_respite_in_cases_after_joining_bjp  
  आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। केवल केजरीवाल ही नहीं आप के कई बड़े नेता इस आरोप में सलाखों के पीछे हैं। यहीं नहीं विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता जांच की “आंच” झेल रहे हैं। इसके बाद से केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। यही नहीं, विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार एजेसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करती है और जब वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिए जाते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जो इन आरोपों पर मुहर लगाने का काम कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में है कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठंडे बस्ते में चली गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद जिन प्रमुख राजनेताओं का जिक्र किया जा रहा है, वे विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो गए थे। *3 पर दर्ज केस बंद, 20 मुकदमे ठंडे बस्ते में* रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में आए ये नेता कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दलों को छोड़कर आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 10 नेता रहे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस थे, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरे नंबर पर एनसीपी और शिवसेना है, जिसके 4 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तृणमूल कांग्रेस से 3, टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी एवं वाईएसआरसीपी से एक-एक नेता बीजेपी में शामिल हुए। 25 में से 23 नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राहत मिली है। इन 23 नेताओं में से 3 पर दर्ज केस बंद कर दिए गए हैं, जबकि 20 अन्य लोगों पर दर्ज मुकदमे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। 25 नेताओं में से 6 नेता लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ठंडी पड़ गई है। *किन-किन बड़े नेताओं को मिली राहत?* रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 और 2023 की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान केंद्रीय कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र पर केंद्रित था। 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। एक साल बाद अजित पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामले भी बंद हो गए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 12 प्रमुख राजनेता 25 की सूची में हैं, जिनमें से 11 नेता 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के चार-चार शामिल हैं। इनमें से कुछ मामले गंभीर हैं। जुलाई, 2023 में अजित पवार ने एनसीपी तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई और जनवरी, 2024 में महाराष्ट्र सहकारी बैंक में अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामला बंद कर दिया गया।प्रफुल्ल पटेल (एनसीपी) के खिलाफ दर्ज एयर इंडिया विमान खरीद में घोटाले से संबंधित मामला पिछले महीने बंद कर दिया गया।शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 2015 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। तब से जांच ठंडे बस्ते में है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी दिसंबर, 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए और तब से नारदा स्टिंग मामले में उनके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ भी मामले अटके हुए हैं। चव्हाण इस साल बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि आदर्श हाउसिंग मामले में सीबीआई और ईडी की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। *केवल दो मामलों में जांच जारी* 25 मामलों में से केवल दो में कार्रवाई नहीं रुकी। इनमें से केवल दो मामले ऐसे में जिनमें नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी की तरफ से मामले में कोई ढील नहीं दी गई है। इनमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी शामिल हैं, जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं। दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। कम से कम अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिला। *विपक्ष पर जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन पहली बार नहीं* यह नई परंपरा नहीं है। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के वर्षों में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में फाइल नोटिंग से पता चला कि सीबीआई ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपना रुख बदल दिया था, जब दोनों नेताओं को सत्तारूढ़ यूपीए के साथ अच्छे संबंध हो गए थे।
 

*झटकों से उबर नहीं पा रही कांग्रेस, अब गौरव वल्लभ ने दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले-सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता*

 
 
  #congress_veteran_gaurav_vallabh_resigns_from_party 
  
  
 लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही है। हालांकि, इस बीच कांग्रेस किसी डूबते हुए नाव की तरह दिख रही है। जिसपर सवार एक-एक कर उससे उतरते जा रहे हैं। कांग्रेस को एक-एक कर लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। पार्टी के बड़े चेहरे ही हाथ को झटक रहे हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों में एक और नाम जुड़ गया है। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है। *’मैं सहज महसूस नहीं कर पा रहा’* गौरव वल्लभ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। खरगे को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर पोस्ट कर लिखा -'कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं ख़ुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह-शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं।' *‘सच को छुपाना भी अपराध, मैं भागी नहीं बनना चाहता’* उन्होंने खरगे को भेजे इस्तीफा लेटर में लिखा कि भावुक हूं और मन व्यथित है। काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है। ऐसे में मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। *‘कांग्रेस पार्टी में युवाओं और आइडिया का कद्र नहीं‘* गौरव वल्लभ ने कहा-‘जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां पर युवा, बौद्धिक लोगों की, उनके आइडिया की कद्र होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण न तो पार्टी में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका ही निभा पा रही हैं। इससे मेरे जैसे कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। *‘बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं से बढ़ी दूरी’* गौरव वल्लभ ने कहा, ‘कांग्रेस का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है। उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के कदम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के स्टैंड से क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया है। पार्टी और गठबंधन के कई लोग सनातन विरोधी बोलते हैं और पार्टी का चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है।
 

संजय निरूपम पर कांग्रेस का एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, जानें अब क्या हो सकता है अगला कदम*

 
 
  #sanjay_nirupam_removed_from_congress_expelled_by_party_for_6_years 
   कांग्रेस ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को छह साल तक के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कार्रवाई की गई है। पिछले काफी दिनों से वह लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी भी कर रहे थे। जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने निरुपम को छह साल तक के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। संजय निरुपम मुंबई पश्चिम की सीट पर उद्धव ठाकरे की ओर से अमोल कीर्तिकार को टिकट दिए जाने के बाद से संजय कांग्रेस पर भड़के हुए थे और लगातार पार्टी के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे। इसके अलावा वह अमोल पर भी लगातार निशाना साध रहे थे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि या तो निरुपम कांग्रेस को छोड़ सकते हैं या फिर कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है। बुधवार दोपहर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची से निरुपम को बाहर कर इसके संकेत भी दिए थे। कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय निरुपम ने पार्टी की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ऐसा लगता है कि पार्टी ने कल रात मेरा इस्तीफा पत्र मिलने के तुरंत बाद मेरा निष्कासन जारी करने का फैसला किया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। बस यह जानकारी साझा कर रहा हूं। मैं आज सुबह 11.30 से दोपहर 12 बजे के बीच एक विस्तृत बयान दूंगा। *निरूपम ने बायो और कवर फोटो बदला* कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपना बायो बदलकर कर अपनी कवर फोटो भी हटा दी है। इसके अलावा निरुपम ने नई प्रोफाइल पिक भी अपलोड कर दी है। अभी तक संजय निरुपम अपनी कवर फोटो और प्रोफाइल पिक में राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे थे। संजय निरुपम ने पहले अपने प्रोफाइल में खुद को ‘ए कांग्रेस मैन’ लिखा था और अब उन्होंने यह भी हटा लिया है। *निरुपम का अगला कदम क्या होगा?* अब जब पार्टी ने निरूपम को निकाल दिया है तब सवाल खड़ा हो है कि संजय निरुपम का अगला कदम क्या होगा? संजय निरुपम शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे। मुंबई नार्थ वेस्ट से लड़ने के इच्छुक संजय निरुपम के पास काफी सीमित विकल्प है। उनके बीजेपी में जाने की आसार बेहद कदम है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संजय निरुपम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अगर वे शिवसेना में प्रवेश लेते हैं तो इसे घरवापसी के तौर पर पेश कर सकेंगे। अगर संजय निरुपम की शिवसेना से डील फिक्स होती है तो फिर मुंबई नार्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे गुट ग्रुप के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर के सामने उतर सकते हैं। शिवसेना काफी समय से इस सीट के मजबूत कैंडिडेट की खोजबीन में जुटी हुई थी। ऐसे में अगर निरुपम पर दांव ठीक बैठता है तो नार्थ वेस्ट सीट पर निरुपम बना कीर्तिकर की लड़ाई संभव है, हालांकि इसमें एक पेच यह है कि मुख्यमंत्री शिंदे पहले से अपने 13 सांसदों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वह अगर निरुपम को पार्टी में लेते हैं तो विरोध बढ़ सकता है।
 

कृष्ण की नगरी मथुरा में है जाटों का दबदबा, जिसने उन्हें साधा, उसने जीता “रण”
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कृष्ण की नगरी कही जाती है “जाट लैण्ड”
मथुरा में 18 लाख से ज्यादा हैं मतदाता
मथुरा की राजनीति जाटों का दबदबा
सबसे अधिक साढ़े चार लाख जाट वोटर्स
जाट वोटरों के इर्दगिर्द बुने जाते रहे सियासी समीकरण
16 बार जाट जाति के प्रत्याशी ने जीता चुनाव
“जाट लैण्ड” में अब तक कोई स्थानीय जाट नेता उभरा



भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को भी राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। धर्म नगरी होने की वजह से मथुरा जिले पर सभी की नजर रहती है। इन दिनों श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के कारण मथुरा सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में स्वाभाविक हैं, इस सीट पर भी धर्म और जाति का प्रभाव चुनावों में अपना असर जरूर दिखाता है। ऐसे में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर मथुरा की राजनीति में किन जातियों का दबदबा है। यहां के सियासतदानों की किस्मत कौन तय करते हैं। मथुरा लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि 2014 में इस सीट के जाट और मुस्लिम वोट अलग-अलग बंट गए थे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 

मथुरा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें
मथुरा लोकसभा के अंतर्गत मथुरा जिले की पांच विधानसभा – छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा एवं बलदेव (सु.) आती हैं। मथुरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पांच विधानसभा में से चार विधानसभा सीटों पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। 

सीट का जातीय समीकरण
आंकड़ों के मुताबिक मथुरा में 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक साढ़े चार लाख जाट वोट है। ऐसे में हर राजनीतिक दल की नजर जाट वोट बैंक पर टिकी है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग तीन लाख के आसपास है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3 लाख है। जाटव मतदाता करीब डेढ़ लाख हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब डेढ़ लाख के बराबर है। वैश्य मतदाता की बात करें तो मथुरा लोकसभा सीट पर करीब एक लाख हैं। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 70 हजार है। अन्य जातियों के करीब एक लाख वोटर हैं

अब तक 16 बार जाट जाति के प्रत्याशी ने चुनाव जीता
लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मथुरा लोकसभा सीट से 16 बार जाट जाति का प्रत्याशी चुनाव जीता है। तीन बार मानवेन्द्र सिंह और एक बार चकलेश्वर सिंह चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे। ये दोनों ठाकुर जाति से आते हैं। 1991 में साक्षी महाराज भी मथुरा से चुनाव जीते हैं, जो लोधी राजपूत हैं। ब्राह्मण, वैश्य अथवा किसी दूसरी जाति के प्रत्याशी को कभी मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का सौभाग्य नहीं मिला है। यही वजह है कि मथुरा लोकसभा सीट को जाट लैण्ड कहा जाता है। यहां से चुनाव कोई भी पार्टी जीते लेकिन राजनीतिक दलों के समीकरण जाट वोटरों के इर्दगिर्द ही बुने जाते रहे हैं।

कोई स्थानीय जाट नेता नहीं उभरा
इतना सबकुछ होने के बाद भी लम्बे समय से यहां से कोई स्थानीय जाट नेता उभर कर नहीं आ पाया है। इसकी एक वजह यह भी रही है कि रालोद जाट वोटरों पर अपना हक समझता रहा है। रालोद अक्सर यह मानकार चलता रहा है कि उसे जाट वोट तो मिलेंगे ही इसलिए जातीय समीकरण साधने के लिए वह दूसरी जाति के प्रत्याशी पर दांव आजमाता रहा है। रालोद के पास दूसरा विकल्प अपने परिवार के किसी सदस्य को इस सीट पर लोकसभा पहुंचाने का रहा है। यही वजह है कि 2009 में जयंत चैधरी यहां से चुनाव लड़े और जीत कर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले उनकी बुआ ज्ञानवती भी मथुरा लोकसभा सीट से भाग्य अजमा चुकी थीं लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। चौधरी परिवार की काट निकालने के लिए 2014 में भाजपा ने हेमा मालिनी को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र की पत्नी के नाते जाट होने का दावा किया और जीत कर लोकसभा पहुंची।

पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राहें जुदा, महबूबा मुफ्ती की पार्टी घाटी की सभी 3 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव
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लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी है और उससे पहले जम्मू- कश्मीर भी उस सूची में शामिल हो गया है जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर की तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए मंथन चल रहा है। एक से दो दिन में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी।

दरअसल, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। इस पर महबूबा मुफ्ती ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पीडीपी मुखिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से आहत हैं। उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया है। महबूबा ने कहा, उमर अब्दुल्ला के रवैये से मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता आहत हैं। आहत कार्यकर्ताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात कैसे कहूं। हमारे बीच इंडिया गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला वरिष्ठ नेता थे। वो कॉल करके बता सकते थे कि वो खुद चुनाव लडेंगे। हमने निर्णय लिया है कि हम लोकसभा चुनाव लडेंगे।

मुफ्ती ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई बातचीत का भी अनादर किया और पीडीपी पर यह आरोप लगाया कि पार्टी का कोई वजूद नहीं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ हाथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पीडीपी सभी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी लेकिन जम्मू की दो सीट पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। 

दरअसल, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस देश स्तर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं और प्रदेश स्तर पर ‘पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन’ यानी पीएजीडी में साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही एलान कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर की पांच सीटों में से तीन पर उम्मीदवार उतारेगी, जो कश्मीर घाटी में आती हैं। इनमें अनंतनाग-राजोरी, श्रीनगर, बारामुला सीट शामिल है।नेकां ने जम्मू संभाग की दो लोकसभा सीटों को कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस ने जम्मू में रमण भल्ला और उधमपुर में चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला रमण भल्ला के नामांकन के दौरान जम्मू पहुंचे थे। सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग-राजोरी सीट से अपने पहले उम्मीदवार मियां अल्ताफ के नाम की घोषणा कर दी है।

जम्मू कश्मीर ही नहीं विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' में दूसरे राज्यों में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। बंगाल और पंजाब में पहले ही इंडिया गठबंधन के बीच बात नहीं बनी। इंडिया गठबंधन में शामिल दल यहां अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे। बिहार में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं। भले ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 26 और कांग्रेस 9, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) तीन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) एक-एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है लेकिन पूर्णिया सीट सीट ने पूरे बिहार में महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। घोषणा के अनुसार, कांग्रेस को पूर्णिया लोकसभा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया जहां से पप्पू यादव को चुनाव लड़ने की उम्मीद थी। पप्पू यादव ने दावा किया है कि उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस से टिकट मिलने का आश्वासन दिया था। पूर्णिया सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं पप्पू यादव अब भी अपनी जिद पर कायम हैं और कहा है कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे।

वहीं यूपी जैसे बड़े राज्य में एक नया गठबंधन बनने से 'इंडिया' गठबंधन की चुनौती और भी बढ़ गई है। 'इंडिया' गठबंधन से अलग होकर अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल ने एक नया गठबंधन बनाया है। अपना दल (कमेरावादी) और मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के बीच नया गठबंधन बना है।