लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली सूची में 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट हो सकते हैं फाइनल
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लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी आज अपने प्रत्याशियों के नामों का एलान कर सकती है। बीजेपी की ये पहली सूची गुरुवार शाम तक आ सकती है। दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, ये बैठक आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ बुधवार को अलग-अलग बैठक की। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नेताओं के साथ बैठक की।

पहली लिस्ट में ही हो सकता है पीएम मोदी का नाम
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। भाजपा की पहली लिस्ट में ही पीएम मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं का नाम शामिल हो सकता है। इनके अलावा पहली लिस्ट में भाजपा उन सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर सकती है, जिन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा ने चुनाव आयोग द्वारा तारीख के एलान के बाद अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। हालांकि बीते साल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के पैटर्न को देखें तो भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट चुनाव की तारीख के एलान से पहले ही जारी कर दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा इसी पैटर्न पर चलते हुए चुनाव तारीख का एलान होने से पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 

2019 से 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी
कदा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर भी सहमति बनी। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछले बार से 33% ज्यादा होगी। 2019 में 53 महिलाएं भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थीं। 33% ज्यादा के हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है।

अरविंद केजरीवाल की राह पर अखिलेश यादव! सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश, अवैध खनन मामले में मिला था समन
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। दरअसल, अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गुरुवार को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय अवैध खनन मामले में गवाही के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया। हालांकि, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अखिलेश गुरुवार को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी ईडी ने अब तक आट समन भेजा है, इनमें से सात की वे अनदेखी कर चुके हैं। अब देखना होगा की आठवें समन पर भी केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं?

2019 में हमीरपुर में हुए 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन का केस दर्ज किया गया था। इस केस में कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। सीएम अखिलेश यादव से उस समय की स्थिति की जानकारी ली जानी है। अधिकारियों ने बताया कि धारा 160 के तहत जारी नोटिस में सीबीआई ने अखिलेश को 2019 में दर्ज मामले के संबंध में 29 फरवरी को पेश होने को कहा है। यह धारा किसी पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने की इजाजत देती है। यादव के खिलाफ मामला ई-टेंडर प्रक्रिया का कथित उल्लंघन कर खनन पट्टे जारी करने से संबंधित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे।

सीबीआई ने अखिलेश यादव को बुधवार को समन जारी कर गवाही के लिए बुलाया था।नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सबसे ज्यादा निशाने पर सपा है तथा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही नोटिस भी आते हैं।

2012-2016 के बीच हमीरपुर में कथित अवैध खनन से संबंधित है।हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सहित कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने ही हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया।सीबीआई ने इस मामले में 15 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर और लखनऊ जिलों और दिल्ली में 12 स्थानों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान अवैध रेत खनन से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री; भारी नकदी और सोना बरामद किया था।
	
आरोप है कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की सरपरस्ती में यह अवैध खनन का घोटाला सौ करोड़ से अधिक का था। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उसी दौरान खनन घोटाला सामने आया था। सौ करोड़ के अवैध खनन के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त को शिकायत की गई थी। अकेले हमीरपुर जिले में अवैध मौरंग खनन और सिंडीकेट के नेटवर्क से करोड़ों की वसूली किये जाने के मामले में एमएलसी सहित तमाम मौरंग व्यवसायी सीबीआई के रडार पर आ गये थे। अवैध खनन करने को लेकर सीबीआइ की उस समय हमीरपुर में डीएम रह चुके आईएएस अफसर से पूछताछ हुई थी।

संदेशखाली का “गुनाहगार” शाहजहां शेख गिरफ्तार, जानें 55 दिन की फरारी के बाद कैसे और कहां दबोचा गया
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पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से कथिक यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 55 दिनों से फरार चल रहे शाहजहां शेख को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने बताया कि शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखां में गिरफ्तार किया गया, जहां वह छिपा हुआ था।शाहजहां शेख पर न केवल महिलाओं के यौन उत्पीड़न और गरीबों की जमीन कब्जाने का आरोप है, बल्कि उस पर ईडी टीम पर हमला करने का भी आरोप है।ईडी के अधिकारियों की टीम पर हमले के बाद से फरार था।पुलिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर उसे गिरफ्तार किया।

शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखा में एक घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उसे बशीरहाट की अदालत में पेश किया जाएगा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह इस समय हवालात में हैं और उसे दोपहर दो बजे अदालत में पेश किया जाएगा। 

टीएमसी नेता पिछले पांच जनवरी से ही फरार चल रहा था।शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज मामलों की लंबी फेहरिस्त है. शेख शाहजहां के खिलाफ 49 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। शेख पर संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने, राशन घोटाला, हत्या और ईडी के ऊपर हमला कराने जैसे कई आरोप हैं।बता दें कि 5 जनवरी को ईडी की टीम ने राशन घोटाला मामले में शेख शाहजहां घर पर रेड की थी। इस दौरान उसके सैंकड़ों समर्थकों ने ईडी टीम पर हमला कर दिया था। अधिकारियों को संदेशखाली से जान बचाकर भागना पड़ा था। ईडी टीम पर हमले के बाद से ही शाहजहां फरार था।

बता दें कि संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा के आरोपों को लेकर पिछले एक महीने से उबाल है। महिलाएं सड़कों पर इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। संदेशखाली में महिलाओं ने शेख शाहजहां और उसके दो सहयोगियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। संदेशखाली की महिलाओं ने बताया कि संदेशखाली में शाहजहां का खौफ है। उसके लोग महिलाओं के साथ जुल्म करते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के बहाने बुलाकर रेप करते हैं। महिलाओं ने बताया कि काफी लंबे समय से उनके लोग ये गलत काम कर रहे थे।

बीसीसीआई ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट का ऐलान, श्रेयस अय्यर-ईशान किशन का कटा पत्ता, जानें किसे मिली जगह
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2023-24 के लिए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट का ऐलान कर दिया है।जिसमें कुछ बड़े फैसले हुए हैं। सबसे अहम है कि युवा विकेटकीपर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सालाना अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने हाल में घरेलू क्रिकेट खेलने से दूरी बना ली थी। दोनों ही खिलाड़ियों को बीसीसीआई की ओर से कई बार बोलने के बावजूद रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने की सजा मिली है और उन्हें नया कॉन्ट्रेक्ट नहीं मिला है। वहीं लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पहली बार कॉन्ट्रेक्ट मिला है।

बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों को दिया अनुबंध
रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ग्रेड A+ कैटेगरी में हैं जबकि आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या ग्रेड A में शामिल हैं। ग्रेड B में सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल के नाम हैं। ग्रेड C में 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार।

कॉन्ट्रेक्ट के तहत तय रकम मिलती है
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को हर साल 12 महीने का कॉन्ट्रेक्ट देती है, जिसके तहत उन्हें एक तय रकम मिलती है, चाहे वो उस एक साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें या नहीं। बीसीसीआई ने इन्हें 4 ग्रेड में बांटा है- A+, A, B, और C। सबसे ऊपर A+ है, जिसमें एक साल के 7 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि A में आने वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये सैलरी मिलती है। वहीं B में 3 करोड़ और C ग्रेड में आने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं।

बीसीसीआई ने अपने बयान में क्या कहा?
इसके अलावा जो खिलाड़ी इस अवधि के भीतर न्यूनतम तीन टेस्ट या आठ वनडे या 10 टी20 खेलने के मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से आनुपातिक आधार पर ग्रेड सी में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए- ध्रुव जुरेल और सरफराज खान ने अब तक दो टेस्ट मैच खेले हैं, अगर इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के पांचवें टेस्ट में भाग लेते हैं, तो उन्हें ग्रेड सी में शामिल किया जाएगा। बीसीसीआई ने सिफारिश की है कि सभी एथलीट उस अवधि के दौरान घरेलू क्रिकेट में भाग लेने को प्राथमिकता दें जब वे राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हों।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, अवैध खनन मामले में 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया
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केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को समन भेजा है। सपा प्रमुख को समन अवैध खनन मामले में भेजा गया है।अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें इस मामले में बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने समन भेजा है।अखिलेश यादव को 29 फरवरी यानी कल गुरूवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें इस मामले में बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने समन भेजा है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है, जो 2012-2016 के बीच हमीरपुर में कथित अवैध खनन से संबंधित है।हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सहित कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने ही हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया।सीबीआई ने इस मामले में 15 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर और लखनऊ जिलों और दिल्ली में 12 स्थानों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान अवैध रेत खनन से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री; भारी नकदी और सोना बरामद किया था।
	
आरोप है कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की सरपरस्ती में यह अवैध खनन का घोटाला सौ करोड़ से अधिक का था। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उसी दौरान खनन घोटाला सामने आया था। सौ करोड़ के अवैध खनन के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त को शिकायत की गई थी। अकेले हमीरपुर जिले में अवैध मौरंग खनन और सिंडीकेट के नेटवर्क से करोड़ों की वसूली किये जाने के मामले में एमएलसी सहित तमाम मौरंग व्यवसायी सीबीआई के रडार पर आ गये थे। अवैध खनन करने को लेकर सीबीआइ की उस समय हमीरपुर में डीएम रह चुके आईएएस अफसर से पूछताछ हुई थी।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, अवैध खनन मामले में 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया
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केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को समन भेजा है। सपा प्रमुख को समन अवैध खनन मामले में भेजा गया है।अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें इस मामले में बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने समन भेजा है।अखिलेश यादव को 29 फरवरी यानी कल गुरूवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें इस मामले में बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने समन भेजा है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है, जो 2012-2016 के बीच हमीरपुर में कथित अवैध खनन से संबंधित है।हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सहित कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने ही हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया।सीबीआई ने इस मामले में 15 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर और लखनऊ जिलों और दिल्ली में 12 स्थानों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान अवैध रेत खनन से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री; भारी नकदी और सोना बरामद किया था।
	
आरोप है कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की सरपरस्ती में यह अवैध खनन का घोटाला सौ करोड़ से अधिक का था। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उसी दौरान खनन घोटाला सामने आया था। सौ करोड़ के अवैध खनन के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त को शिकायत की गई थी। अकेले हमीरपुर जिले में अवैध मौरंग खनन और सिंडीकेट के नेटवर्क से करोड़ों की वसूली किये जाने के मामले में एमएलसी सहित तमाम मौरंग व्यवसायी सीबीआई के रडार पर आ गये थे। अवैध खनन करने को लेकर सीबीआइ की उस समय हमीरपुर में डीएम रह चुके आईएएस अफसर से पूछताछ हुई थी।

अरब सागर में एक विदेशी नाव से 3 हजार किलो से ज्यादा का ड्रग्स जब्त, कीमत 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा
#record_3300_kg_of_drugs_seized_from_boat_near_gujarat_coast
सुरक्षा एजेंसियों ने अरब सागर के रास्ते बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया है। अरब सागर से गुजरात एटीएस और एनसीबी सहित सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 3 हजार किलो से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया गया है। गुजरात के आतंकवादी रोधी दस्ते ने भारतीय नौसेना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के साथ मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के साथ अरब सागर में एक संयुक्त अभियान में चलाया। इसी दौरान एक ईरानी नौका से पांच विदेशियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3,300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। 

जब्त की गयी खेप में चरस, मेथामफेटामाइन और मॉर्फिन शामिल है, जो भारत में प्रतिबंधित हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किये गये मादक पदार्थों में 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम ‘मेथामफेटामाइन’ और 25 किलोग्राम ‘मॉर्फिन’ शामिल हैं। टीम ने ड्रग्स पैडलिंग करने वाले 5 विदेश पैडलर्स को भी गिरफ्तार किया है। पैडलर्स के ईरानी या पाकिस्तानी नागरिक होने की आशंका जताई जा रही है।

नौसेना के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘ भारतीय नौसेना ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ एक संयुक्त अभियान में लगभग 3300 किलोग्राम प्रतिबंधित सामग्री (3089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम ‘मेथामफेटामाइन’ और 25 किलोग्राम मॉर्फीन) ले जा रही एक संदिग्ध नौका को पकड़ा। हाल के दिनों में जब्त की गई मादक पदार्थों की यह सबसे बड़ी खेप है।’’

पोस्ट में कहा गया, ‘‘निगरानी मिशन पर तैनात पी81एलआरएमआर विमान की ओर से इस बारे में सूचना मिली और एनसीबी ने भी इसकी पुष्टि की, जिसके बाद भारतीय नौसेना के मिशन तैनात युद्धपोत को संदिग्ध नौका रोकने और पकड़ने के लिए मोड़ दिया गया।’’

5 दिन पहले ही पकड़ी गई थी 350 करोड़ की हेरोइन
पांच दिन पहले वेरावल बंदरगाह से 350 करोड़ की हेरोइन मछली पकड़ने वाली नाव में पकड़ी गई थी। इसके साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल एटीएस, गिर सोमनाथ एसओजी, एलसीबी, एफएसएल और मरीन पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अमित शाह ने दी बधाई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जब्ती पर पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी के नशामुक्त भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, हमारी एजेंसियों ने आज देश में मादक पदार्थ की सबसे बड़ी जब्ती करने में सफलता हासिल की। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस द्वारा किए गए एक संयुक्त अभियान में, 3132 किलोग्राम ड्रग्स की एक विशाल खेप जब्त की गई। यह ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने की हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस मौके पर मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं।'

इसरो के लॉन्च पैड के विज्ञापन में दिखा चीन का झंडा, पीएम मोदी ने ले ली डीएमके की क्लास, स्टालिन को सुनाई खरी-खरी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन बुधवार को कुलाशेखरपट्‌टीनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार की तरफ से स्थानीय अखबारों में एक एड जारी किया गया। इस विज्ञापन में चीन का रॉकेट नजर आ रहा है। जिसको लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। यहां तक की इस विज्ञापन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डीएमके वो पार्टी है जो कोई काम नहीं करती लेकिन झूठा क्रेडिट लेती है. जो सिर्फ हमारे काम का क्रेडिट लेना जानती है और झूठे स्टिकर चिपका लेती है।

डीएमके झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया। पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ताधारी डीएमके पर खूब प्रहार किया और उस पर केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की सत्ताधारी डीएमके पर भी प्रहार करते हुए कहा, ‘डीएमके एक ऐसी पार्टी है, जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये लोग हमारी योजनाओं पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो के लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है।’

डीएमके सरकार ने चीन को इसरो का क्रेडिट दे दिया- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि डीएमके सरकार ने चीन को इसरो का क्रेडिट दे दिया है। ये देश की जनता, तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि डीएमके ऐसी पार्टी है, जिसके नेता अंतरिक्ष में भारत की प्रगति को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अंतरिक्ष में भारत की प्रगति देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आप जो टैक्स देते हैं, वे उसे इस तरह के झूठे विज्ञापनों पर खर्च कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके के लोग भारत की अंतरिक्ष सफलता को दुनिया के सामने साझा नहीं करना चाहते। इसी के साथ उन्होंने जनता से कहा कि अब समय आ गया है कि डीएमके को इसकी सजा दी जानी चाहिए।

डीएमके कारण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है- अन्नामलाई
इससे पहले तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक विज्ञापन का फोटो साझा करके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके मंत्री थिरू अनिता राधाकृष्णन द्वारा आज प्रमुख तमिल दैनिकों को दिया गया यह विज्ञापन चीन के प्रति डीएमके की प्रतिबद्धता और हमारे देश की संप्रभुता के प्रति उनकी पूर्ण उपेक्षा का प्रतीक है। इतना ही नहीं के अन्नामलाई ने डीएमके को भ्रष्टाचार वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में ऊंची उड़ान भरने वाली डीएमके कुलसेकरापट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के दूसरे लॉन्च पैड की घोषणा के बाद से यह पोस्टर चिपकाने के लिए बेताब है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'डीएमके की यह जल्दबाजी सिर्फ उनके पिछले कुकर्मों को दबाने के प्रयास को दिखाती है। हमें उन्हें याद दिलाना चाहिए कि डीएमके ही थी, जिसकी वजह से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आज आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में नहीं।'

‘मोदीजी की लोकप्रियता बढ़ाने में ओवैसी भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा’, बोले बाबा रामदेव
योगगुरू बाबा रामदेव ने हाल ही में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी जितना उल्टा बोलता है, उतना पीएम नरेंद्र मोदीजी को फायदा होता है… राजनीति में उन्हें (ओवैसी) भारतीय जनता पार्टी की B टीम कहा जाता है, यह मैं नहीं बोलता हूं… वो जितना उल्टा बोलता है उतना प्रधानमंत्री मोदीजी को फायदा होता है।

दरअसल, ‘एक देश, एक कानून’ के सवाल पर स्वामी रामदेव ने कहा, ‘एक देश में एक कानून होना ही चाहिए। ये हमारे संविधान की मूल भावना है। UCC का आरम्भ उत्तराखंड से हुआ, ये अच्छी बात है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी प्रदेश इसपर काम करेंगे। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इस मुद्दे का ओवैसी विरोध करते रहे हैं। उनपर रामदेव ने कहा कि वह उल्टे दिमाग के आदमी हैं। उनके पूर्वज भी देश विरोधी थे।’ बाबा रामदेव ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों का ध्रुवीकरण रोकता है, जो मुसलमानों के पुरोधा बने हैं, उनको उनसे छटका देता है, ओवैसी जितना उल्टा बोलता है उनता ही मोदीजी को फायदा होता है, ओवैसी को यह करते रहना चाहिए, ओवैसी अपना योगदान करते रहते हैं, राहुल गांधी भी अपना योगदान करते रहते हैं, आज मोदीजी की जो लोकप्रियता है उसमें उनका पुरुषार्थ तो है मगर विपक्ष का योगदान भी है।



सत्ता सम्मेलन के चलते स्वामी रामदेव ने कहा कि विपक्ष उल्टा पुल्टा बोलता रहा तो अवश्य मोदी जी के 400 सीटें आ जाएंगी, जो अपने को धर्मनिरपेक्ष बोलता है उससे अधिक मूर्ख अविवेकी कोई नहीं हो सकता। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रामदेव ने कहा कि मैंने लालू जी, तेजस्वी एवं नीतीश कुमार को योग सिखाया, सबको योग करना चाहिए, लालू जी भी योग करते थे मगर बीच-बीच में उन्होंने उल्टा करना आरम्भ कर दिया, आजकल तेजस्वी अच्छा योग कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर स्वामी रामदेव ने कहा कि उनकी फिटनेस अच्छी है, मगर उन्हें राजनीतिक फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। दक्षिण से उत्तर की यात्रा का लाभ कांग्रेस को हुआ है, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी है। वहीं काशी-मथुरा मंदिर आंदोलन के लिए रामदेव ने बोला कि काशी-मथुरा के लिए सभी मुसलमानों को स्वयं आगे आने चाहिए तथा बोलना चाहिए राम-कृष्ण हमारे वंशज है, मंदिर बनना चाहिए।

दिल्लीवालों को अब कैसे मिलेगी मुफ्त बिजली, केजरीवाल सरकार का दावा- LG ने रोकी बड़ी योजना
 दिल्ली सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जिससे भविष्य में दिल्लीवालों को मुफ्त बिजली मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

दरअसल दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार की सोलर पॉलिसी रोक ली है। दावा है कि एलजी इस योजना को पास नहीं कर रहे हैं।
सोलर पॉलिसी का ऐलान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कांफ्रेंस कर के किया था।

सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल जीरो होने थे। ऐसे में यह योजना रोक लेना दिल्लीवालों के साथ अन्याय है।