बिहार की नई एनडीए सरकार का वर्ष 2020 के फॉर्मूला पर हुआ विस्तार, जदयू के पास 19 और बीजेपी को 2 अधिक के साथ 23 विभाग


  


डेस्क : बिहार में एनडीए सरकार बनने के कई दिन बीते जाने के बाद कैबिनेट का विस्तार नहीं होने को लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गरम था। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था, लेकिन शनिवार को इसपर विराम लग गया। बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राजभवन के आदेश पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की। 

नीतीश की नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में वर्ष 2020 का ही फॉर्मूला चला। एक को छोड़ सारे विभागों का बंटवारा उसी तर्ज पर हुआ है। उस समय सूचना प्रावैधिकी भाजपा के पास थी, इस बार हम को मिला है। वहीं तब की सरकार में शामिल वीआईपी पार्टी के हिस्से के दोनों विभाग भाजपा कोटे में आ गये हैं। वहीं ताजा गठित खेल विभाग भाजपा के पाले में है।

2020 के बाद गठित नीतीश सरकार में जदयू के पास 19 विभाग थे, इस बार भी उतने ही हैं। भाजपा 21 से 23 पर पहुंच गई। लघु जल संसाधन और पशु एवं मत्स्य संसाधन और खेल नए विभाग मिले हैं।

विभागों पर गौर करें तो 2020 की एनडीए सरकार में भाजपा कोटे के मंत्रियों को जो विभाग मिले थे, शनिवार को कमोवेश वही हिस्से में फिर से मिले हैं। अलबत्ता हम के कोटे में एक नया विभाग अवश्य आया है।

बिहार की नई एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार में एनडीए सरकार बनने के कई दिन बीते जाने के बाद कैबिनेट का विस्तार नहीं होने को लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गरम था। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था, लेकिन शनिवार को इसपर विराम लग गया। 

  


बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राजभवन के आदेश पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की। हालांकि यह तात्कालिक व्यवस्था है। विश्वास मत हासिल करने के बाद एनडीए सरकार के मंत्रियों की सही तस्वीर सामने आएगी। 

जारी अधिसूचना के अनुसार विभागों का बंटवारा 2020 के फॉर्मूले पर ही किया गया है। हालांकि तब सरकार में शामिल वीआईपी के इस बार नहीं होने से भाजपा के विभागों में वृद्धि हुई है। बंटवारे के अनुसार, भाजपा के पास 23 जबकि जदयू के पास 19 विभाग होंगे। इसके अलावा हम को दो और निर्दलीय को एक विभाग आवंटित किया गया है।

मुजफ्फरपुर: बिहार गुरु डायरी का हुआ लोकार्पण


  






मुजफ्फरपुर: मिशन भारती तथा बिहार गुरु के तत्वावधान में मिठनपुरा स्थित द पार्क होटल के सभागार में दीप प्रज्वलन के उपरांत मंचासीन अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। ज्योतिषाचार्य पंडित कमलापति त्रिपाठी ने स्वस्ति वाचन करते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा पिछले पांच वर्षों से बहुआयामी बिहार गुरु डायरी की प्रस्तुति कर रहे हैं। यह बड़ा ही सराहनीय है। इस डायरी में जीवन के उपयोग की बहुत सारी सूचनाएं हैं।

 साहित्यकार डॉ संजय पंकज ने डायरी की उपयोगिता पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि डायरी लेखन हमारी स्मृति को ऊर्जा प्रदान करता है। आज मोबाइल के धुआंधार प्रयोग के कारण हम लिखने की प्रवृत्ति से कटते चले गए हैं। बिहार गुरु डायरी हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत पहल है। यह एक तरह से डायरेक्टरी भी है और इसके कोरे पन्ने पर हम लिखते हुए अपनी शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। 

अविनाश तिरंगा समाज सेवा में एक जाना पहचाना नाम है और ये लगातार जीवनोपयोगी तथा समाज कल्याणार्थ निरंतर बेहतर करते रहते हैं। नेपाल से आए हुए हिमालिनी पत्रिका के प्रधान संपादक सच्चिदानंद मिश्र ने कहा कि प्रसन्नता की बात है कि यह डायरी हिंदी में प्रस्तुत है और यह मेरे लिए प्रेरक है। 

लोजपा के प्रदेश संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र सिंह ने कहा कि यह डायरी हमें अपने साथ सदा ही रखना चाहिए जिससे कि हम आपदा में सही स्थान तक सूचना पहुंचा सकें। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि अविनाश जी हर वर्ष सही समय पर बिहार गुरु डायरी को प्रस्तुत करते हैं, इनके हर सकारात्मक अभियान के साथ मेरा समर्थन हैं। 

पूर्व एमएलसी गणेश भारती, डॉ एच. एन. भारद्वाज, शंभूनाथ चौबे, राजभूषन चौधरी निषाद, मुकेश त्रिपाठी, पं विनय पाठक, डी. एन. झा, रजनी झा ने बिहार गुरु के आकर्षण और संयोजन के लिए अविनाश तिरंगा को धन्यवाद दिया और कहा कि डायरी लेखन साहित्य का एक मुख्य हिस्सा है। 

उद्गार व्यक्त करते हुए अखिलेश चंद्र राय, अनिल विद्रोही, सुधांशु राज, अभिषेक मिश्रा, अमित कुमार, सुनील गुप्ता, कृष्ण कुमार, अर्चना सिंह, ब्रजेश कुमार, राजीव रंजन आदि ने बिहार गुरु डायरी की सराहना की और कहां कि इसे बड़े स्तर पर प्रस्तुत होना चाहिए। उपस्थित सारे पत्रकारों, बुद्धिजीवियों तथा संस्कृति कर्मियों को अंगवस्त्र तथा डायरी देकर सम्मानित किया गया। संचालन समाजसेवी, संस्कृति कर्मी अनिल विद्रोही ने किया और उन्होंने आवाज उठाई कि वैशाली राज्य का गठन उत्तर बिहार के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। 

धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अविनाश तिरंगा ने कहा कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूं और बुलंद हौसले के साथ लगातार समाज के लिए कार्य करता रहूंगा। उत्तर बिहार के 21 जिले को मिलाकर वैशाली राज्य निर्माण कराना मेरा संकल्प हैं जो आपसभी के समर्थन से साकार होगा। उपस्थित सारे लोगों ने एक स्वर में वैशाली राज्य के गठन की मांग की और उसका उल्लासपूर्ण समर्थन किया।

पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने खुशी व्यक्त किया


  








मुजफ्फरपुर: भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने खुशी व्यक्त किया तथा इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुजफ्फरपुर: ई.वी.एम./वी.वी. पैट संबंधी निर्वाचन कार्यों में कमिशनिंग एवं डिस्पैच को लेकर किया गया निरीक्षण


  








मुजफ्फरपुर: लोक सभा आम निर्वाचन 2024 में ई.वी.एम./वी.वी. पैट संबंधी निर्वाचन कार्यों में कमिशनिंग एवं डिस्पैच को लेकर एम.आई.टी. में स्थित भवन परिसर तथा स्थल का निरीक्षण किया गया। 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, वरीय कोषागार पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता राजस्व सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया की चिन्हित भवनों और स्थलों पर अनुमानित मैपिंग कर लें, जिससे की आवश्यकतानुसार सभी कार्य सुचारू ढ़ंग से हो सके। 

चिन्हित भवनों स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक तैयारी हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया। 

बताते चले की 11 विधान सभा क्षेत्र, 02 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित है। 06 विधान सभा मुजफ्फरपुर लोक सभा और वैशाली लोक सभा उक्त दोनों भवन/परिसर में दो अलग-अलग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के ई.वी.एम. का कमिशनिंग एवं डिस्पैच का कार्य किया जायेगा।

मुजफ्फरपुर: जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई


  






मुजफ्फरपुर: जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें बिन्दुवार सभी विभागीय कार्यों की समीक्षा हुई। अंचल कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य अभियान बसेरा और दाखिल खारिज निष्पादन का अंचलवार समीक्षा हुई। 

अभियान बसेरा फेज-2 के तहत कई अंचलों द्वारा कांफी कम सर्वे किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 50 सर्वे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। आवास योजना में भूमिहीनों को आवास मुहैया कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। अभी भी भूमिहीन परिवार अपने वास का इन्तजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि गंभीरता पूर्वक सर्वे कर चिन्हित भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा/क्रय करके जमीन उपलब्ध करायें। एक महीने के अंदर 80-90 फिसदी कार्य निष्पादित करने का निदेश दिया गया। WPU के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए अंचलाधिकारियों को सख्त निदेश देते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण कर जमीन चिन्हित करें तथा विवादित जमीन जो WPUके लिए चिन्हित है, उसे रिजाॅल्व करें और एन.ओ.सी. संबंधित विभाग को जल्द दें, जिससे की काम शुरू हो सके। 

स्वच्छता मित्र ऐप के माध्यम से वसूली की राशि को सक्रिय रूप से करें। पंचायतों में नल-जल की शत-प्रतिशत गुणवता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। पेय जल की सभी पंचायत वासियों को उपलब्ध हो इसके लिए पी.एच.ई.डी. के कार्यपालक अभियंता को अपने टीम के साथ सक्रिय रहने का निदेश दिया। पंचायत स्तरीय टेक्निकल टीम को मोटर तथा अन्य तकनीकी खराबी होने पर अविलम्ब ऐक्टिव होकर दुरूस्त करने का निदेश दिया गया। 

इसी प्रकार उन्होंने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को भी निदेश दिया की अपने सहायक गोदाम पदाधिकारी को चावल की आपूर्ति, वितरण में गुणवता का ख्याल रखें। साथ ही किसी प्रकार की बिचैलियों को मध्यस्ता कतई बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया। अधिप्राप्ति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भ्रमण कर किसानों को प्रेरित करें। 

गोदाम और मील का लगातार निरीक्षण और सत्यापन करते रहें, जिससे ससमय प्रक्रिया संचालित होता रहे। किसानों को राशि प्राप्त हो। निर्वाचन कार्यों की समीक्षा हुई एवं कहा कि प्रत्येक बुथ से कम से कम 05 न्यू वोटर 18-19 तथा 10 महिलाओं को जोड़ने हेतु प्रपत्र प्राप्त करें। निर्वाचक सूची से विलोपन की गई नामों का बेहतर अभिलेख तैयार कर रखें। नाम संसोधन और विलोपन में विशेष ख्याल रखें। मृत मतदाताओं को सूची से विलोपन करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करें। 

क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, इसलिए सो मोटो विलोपन नहीं हो। उन्होंने चुनाव के अन्य कार्याें को यथा स्वीप प्लान के संबंध में भी निदेश दिया। वोटर टर्न आउट क्रियान्वयन योजना के तहत प्रत्येक बुथ में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लक्षित करने का निदेश दिया गया। पंचायतों में प्रत्येक वार्ड में कम से कम चार सोलर लाईट लगाने, बचे हुए पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने, सामाजिक सुरक्षा के कार्याें के संबंध में निदेश दिया गया। कन्या विवाह योजना में प्राप्त और लंबित आवेदन को तीन दिन में अपलोड करने का निदेश दिया गया। 

आर.टी.पी.एस. में पंचायत के आपरेटर सूचीबद्ध होकर प्रतिदिन आवेदनों को सूचीबद्ध करेगे। दाखिल खारिज में कांफी संख्या में लंबित आवेदन पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गयी। प्रतिदिन माॅनेटरिंग और प्रतिवेदन के साथ समीक्षा करने का निदेश दिया गया। समय सीमा से पार कांफी आवेदन लंबित है। अस्वीकृत करने के लिए विशेष कारण दें। 

बैठक में विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी जुड़ें और सभागार में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित रहें।

मुजफ्फरपुर:- प्रेमिका की जिद की वजह से पुलिस प्रशासन ने प्रेमी जोड़े को गरीबनाथ मंदिर में संपन्न कराई गई  शादी 


  




जब प्यार किया तो डरना क्या…मुगले आजम फिल्म का यह गाना मुजफ्फरपुर जिले के एक प्रेमी जोड़े पर सटीक बैठ रही है.

यहां प्रेमिका की जिद की वजह से उसके अपने प्रेमी की शादी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संपन्न हो पाई है. यह शादी प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर में शादी संपन्न कराई गई है.

बता दें की दोनो सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में कई महीने से रहते थे लेकिन प्रेमिका को लगा कि प्रेमी अब उससे पीछा छोड़ना चाह रहा है 

तो प्रेमिका पहुंच गई सिकंदरपुर ओपी थाने, जहा लगाने लगी गुहार, फिर क्या पुलिस भी प्रेमिका के आगे झुक गई और प्रेमी को थाना बुलाया गया फिर दोनो के परिवार वालों से बात की गई और फिर बाबा गरीबनाथ मंदिर में बैंड बाजा के साथ दोनो की शादी पुलिस की मजूदगी में कराई है.

बताया गया की चांद और गोविंद की मुलाकात कई महीने पूर्व किसी काम के सिलसिले में हुई थी और फिर दोनो ने साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे और किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन कुछ महीनो बाद प्रेमी भागने के चक्कर में था जिसके बाद प्रेमिका पहुंची थाना फिर पुलिस ने दोनो की कराई शादी..!

कम नहीं हो रही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, सुबह-सुबह आवास पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, जानें क्या है मामला
#delhi_crime_branch_team_reach_cm_arvind_kejriwal_residence 
दिल्ली शराब घोटाला केस में बार-बार ईडी की नोटिस की अनदेखी करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शनिवार की सुबह दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची है। केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था। बीजेपी ने इस आरोप के खिलाफ शिकायत की थी। शुक्रवार देर शाम को भी एक नोटिस लेकर क्राइम ब्रांच की टीम सीएम के आवास पर पहुंची थी, लेकिन नोटिस किसी के द्वारा रिसिव नहीं करने की वजह से पुलिस रात में वहां से लौट आई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सीएम का दफ्तर नोटिस लेने के लिए तैयार हो गया है। जबकि क्राइम ब्रांच की टीम का कहना है कि सीएमओ रिसिविंग देने को तैयार नहीं हैं।

  


दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 30 जनवरी को भाजपा नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के विधायकों के खरीद-फरोख्त के प्रयासों वाले दावों के खिलाफ शिकायत दी थी। यह शिकायत 6 पेज की थी। इस शिकायत के बाद ही गुरुवार की रात को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच के लिए बोला गया था। इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटी यानी कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद शुक्रवार की शाम को एसीपी के नेतृव में दिल्ली पुलिस की एक टीम इंक्वॉयरी का नोटिस लेकर अरविंद केजरीवाल के घर गई थी।

दरअसल, 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है और साथ ही पार्टी का टिकट देने का भी लालच दिया है। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के सात एमएलए को संपर्क कर कहा है -कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ। 25 करोड़ रुपये देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। उनका दावा था कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक सात एमएलए को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया।

लोकसभा चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण : डीएम बोले-बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें पदाधिकारी


  


मुजफ्फरपुर : शहर के सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी सभागार में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन के निमित जिले के 388 सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में सेक्टर पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी है। निर्वाचन का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी सेक्टर पदाधिकारी अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें। 

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सेक्टर पदाधिकारी करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी-दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यों को संपादित करना है। निर्वाचन कार्य में छोटी सी भी चूक नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखना है।

प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर पदाधिकारियों को चुनाव पूर्व, मतदान की पूर्व संध्या एवं मतदान के दिन किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कॉर्डिनेशन और सम्प्रेषण के साथ कार्य करने संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। पीसीसीपी रहित चुनाव में आपकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है।बेसिक कार्य बूथ पर मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कर लेना होगा। 

अपर समाहर्ता सह रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरपुर संजीव कुमार ने भी उनके दायित्वों के बारे विस्तृत जानकारी दी।इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और शिकायत प्रबंधन, आदर्श आचार संहिता, चुनाव मतदान प्रक्रिया, ईवीएम-वीवी पैट की कार्यप्रणाली, समन्वय, सहित चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से सेक्टर पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। 

मौके पर एडीएम सह इआरओ मुजफ्फरपुर संजीव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार डीपीआरओ दिनेश कुमार अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी सृष्टि प्रिय डीआरसीसी प्रबंधक मनोज कुमार मौजूद रहे।

मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी

यूसीसी के लिए बनाई गई समिति ने धामी सरकार को सौंपी अपनी सिफारिशें, जानें 800 पन्ने वाले ड्राफ्ट में क्या-क्या?
#uttarakhdnuccdraftsubmittedtocmpushkarsinghdhami 
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब कल यानी शनिवार को कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।

  


वहीं ड्राफ्ट मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘लम्बे समय से हम सभी को प्रतीक्षा थी हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। चुनाव से पहले उत्तराखण्ड की देव तुल्य जनता को वादा था। अब इस ड्राफ्ट की परिक्षण कर के इसे विधेयक में लाकर आगे बढ़ाएंगे।हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। 



विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। मुख्यमंत्री धामी ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। अब समिति ने करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद तैयार हुआ ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा।

यूसीसी के ड्राफ्ट में ये हैं प्रावधान
-तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
-तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा।



-पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्री के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं।
-गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार।गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।



-संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा।
-अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
-सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी।



-शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नही मिलेगा. ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
-लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा।
-उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक।





-नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्री को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता पिता का भी हिस्सा होगा।
-एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा।