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प्रत्याशी की गाड़ी से 50 हजार नकद मिलने पर होगी जब्ती, स्टार प्रचारक ले जा सकेंगे इतने रुपये नकदी

रायपुर-   विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद राजनीतिक दल, प्रत्याशी या उनसे संबंधित धन राशि के लेन-देन पर निर्वाचन आयोग की विशेष नजर रहेगी। प्रत्याशी या उनके एजेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में चेकिंग के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक की धन राशि प्राप्त होने पर उसे जब्त किया जाएगा।

इसी प्रकार चेकिंग के दौरान प्रत्याशी, उनके एजेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में 10 हजार रुपये से अधिक की चुनाव प्रचार सामग्री, पोस्टर, दवाइयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन संबंधी अब तक की तैयारियों की समीक्षा की।

कलेक्टर ने सातों विधानसभा के रिटर्निंग आफिसरों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और विस्तृत जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि निर्वाचन के दौरान बैंक खातों से संदिग्ध लेन-देन, किसी खाते से अचानक बड़ी रकम की जमा और निकासी आदि पता चलने पर तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी और आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जाए। बैठक में नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ अबिनाश मिश्रा तथा सभी विधानसभा के रिटर्निंग आफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर और नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

कोषाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र रखना होगा साथ

प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या दल के कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये तक नकद रख सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पार्टी के कोषाध्यक्ष से लिखित प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। चेकिंग के दौरान बिना प्रमाण-पत्र के पाई गई राशि भी जब्त की जाएगी। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डा भुरे ने विधानसभा चुनाव के दौरान बैंकों से होने वाले संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की मानीटरिंग कर जानकारी भी लेने को कहा।

एक लाख से अधिक का लेन-देन भी संदिग्ध

कलेक्टर ने बताया कि अगले दो माह में किसी बैंक अकाउंट में यदि एक लाख रुपये से अधिक का असामान्य लेन-देन किया जाता है तो उसे संदेहास्पद माना जाएगा। साथ ही प्रत्याशी, उनकी पत्नी या रिश्तेदार द्वारा एक लाख रुपये से अधिक का लेन-देन किया जाता है तो उन्हें शपथ-पत्र जमा करना होगा, जिसका प्रारूप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं चुनाव के दौरान किसी अकाउंट से जिले या विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोगों के अकाउंट में असामान्य रूप से आरटीजीएस के माध्यम से राशि स्थानांतरित की जाती है और ऐसा लेन-देन पहले न किया गया हो तो वह भी संदेहास्पद माना जाएगा।

भीड़-भाड़ वाले बाजार से हटाया जाएगा अतिक्रमण, निगम व यातायात पुलिस की बैठक में लिया गया निर्णय

रायपुर- आइजी रायपुर रेंज रतन लाल डांगी और एसएसपी रायपुर प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव एवं त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए शहर के भीतर सुगम-सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने के संबंध में नगर निगम जोन कमिश्नर एवं यातायात थाना प्रभारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसमें शहर के भीतर सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई और कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में नगर निगम उपायुक्त विनोद पांडेय, ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह, सुशांतो बनर्जी, जोन कमिश्नर आरके डोंगरे जोन-2, लोकेश चंद्रवंशी जोन-3, राकेश शर्मा जोन-4, सुशील चौधरी जोन-5, रमेश जायसवाल जोन-6, जसप्रीत बंबरा जोन-7, अरुण ध्रुव जोन-8, संतोष पांडेय जोन-9 एवं दिनेश कोसरिया जोन-10 के साथ सभी जोन के यातायात थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

यह होगी कार्रवाई

1. प्रमुख बाजार क्षेत्रों में यातायात को प्रभावित कर दुकान के बाहर सामान निकाल कर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

2. प्रमुख मार्गों एवं चौक-चौराहों के आसपास यातायात को प्रभावित कर लगने वाले अवैध ठेले-खोमचे पर संयुक्त रूप से लगातार अतिक्रमण कार्रवाई की जाएगी।

3. प्रमुख बाजार क्षेत्र में ग्राहकों द्वारा दुकान के बाहर वाहन पार्क कर खरीदारी की जाती है, जिसके कारण सामान्य यातायात बाधित होकर जाम की स्थिति पैदा होती है, ऐसे ग्राहकों के वाहनों के लिए अस्थाई पार्किंग स्थल की सुविधा देना।

4. कुछ प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों एवं चौक-चौराहों पर रोड मार्किंग, मार्किंग व जेब्रा क्रासिंग मिट गई है जिसे पुनः मार्किंग करना आवश्यक है।

5. शहर के बहुत सारे मार्गों की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी, जिसे तत्काल चालू किया जाना आवश्यक है।

6. प्रमुख मार्गों एवं चौक-चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, जिन्हें तत्काल चालू किया जाना आवश्यक है।

7. प्रमुख बाजार क्षेत्रों में ठेले-खोमचे वालों का अतिक्रमण रहता है। लगातार संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त रखना होगा। वहीं संयुक्त अभियान चलाकर सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

चुनावी आचार संहिता लगते ही ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में, ढाई हजार गाड़ियों से 17 लाख रुपये वसूले

रायपुर-   चुनावी आचार संहिता लगते ही रायपुर में ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गयी है। सड़कों पर सफेद वर्दी पहने ट्रैफिक के जवान खुद बुलेट गाड़ियों को रोककर, उसमें खुद सवार होकर मॉडिफाई साइलेंसर की चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के आला अफसरों के निर्देश पर सड़कों पर काली फिल्म लगाकर दौड़ रही गाड़ियों से इसे उतरवाया जा रहा है।

रायपुर ट्रैफिक पुलिस का ये स्पेशल चेकिंग अभियान एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर ASP ट्रैफिक सचिन्द्र चौबे के सुपरविजन में किया जा रहा है। जिसमें उन नेताओं की गाड़ियां भी रडार पर है जिन्होंने अपने गाड़ी के सामने बड़े-बड़े नेम प्लेट लगवा कर रखा है। ये कार्रवाई चुनावी आचार संहिता की वजह से जारी है।

इस चेकिंग अभियान में बीते 24 घंटो में 22 गाड़ियों से नेम प्लेट पट्टी हटाए गए हैं। तो वहीं 58 वाहन चालकों पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने के तहत कार्यवाही की गई है। इन नशेबाज ड्राइवर में कई ऐसे भी रहे जो ट्रैफिक पुलिस के जवानों से लगातार उलझते मिले। उन्होंने फोन पर अपनी पहुंच भी दिखाने की कोसिस की। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर पुलिस ने सख्ती से कार्यवाई की।

रायपुर में मोडीफाई साइलेंसर लगवाकर बुलेट गाड़ी से कान फोड़ू आवाज निकालना यूथ के बीच ट्रेंड में है। वे सड़कों पर अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए तेज रफ्तार में साइलेंसर से पटाखे की आवाज भी निकालते हैं। जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस के जवान खुद बुलेट पर बैठ गए। फिर एक्सीलेटर देकर इस बात की उन्होंने बारीकी से जांच भी की। जिसमें मोडिफाइड साइलेंसर को तत्काल उतरवा कर चालानी कार्रवाई की जा सके।

ट्रैफिक विभाग के डेटा के अनुसार आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक करीब 2414 गाड़ियों पर चालान हुए है। जिसमें 17 लाख 7 हजार 200 रुपए चालान के माध्यम से वसूल किए गए हैं। इस दौरान शहर के बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों के डिक्कीयों को खोलकर भी चेक किया गया।

छत्‍तीसगढ़ के चुनावी दंगल में मोदी-योगी और शाह का मुकाबला करेंगे खरगे-राहुल के साथ भूपेश बघेल

रायपुर-  विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी दंगल में भाजपा-कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की रैली-सभा करने के लिए केंद्रीय नेताओं से समय मांगा है।

भाजपा की ओर से प्रचार की कमान स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संभालेंगे। इसके अलावा यदि मोदी समय नहीं दे पाए तो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित की सभा और रोड शो का तड़का लगाने की मांग की जा रही है।

पार्टी सूत्रों की मानें तो मोदी, शाह और योगी की रैली और सभा के लिए सबसे अधिक मांग है। वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभाएं होंगी।

पहले चरण के चुनाव में ही झोकेंगे ताकत

बताया जाता है कि दोनों दल पहले चरण के चुनाव में ही ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। पहले चरण का चुनाव सात नवंबर को है। इसके लिए भाजपा ने बस्तर और दुर्ग संभाग में 10-10 सभाएं करने की रणनीति बनाई है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने शीर्ष नेताओं के लिए सभा व रैली आयोजित करने की रणनीति बना ली है। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव होना है उनमें केवल एक सीट पर भाजपा विधायक हैं। बाकी 19 सीटें कांग्रेस के पास है।

भाजपा ने प्रदेश में नियुक्त किया प्रभारी

भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी, शाह और नड्डा के प्रवास को लेकर कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी, शंकर अग्रवाल और किरण बघेल, शाह के लिए संजय श्रीवास्तव, संजू नारायण सिंह ठाकुर और संध्या तिवारी और नड्डा के लिए अनुराग सिंहदेव, राजेश पांडेय और विभा अवस्थी को प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।

आचार संहिता में आयोग कर रहा चौतरफा कार्रवाई, 8,807 लाइसेंसी हथियार जमा, लापरवाह चालकों से वसूले साढ़े 18 करोड़ रुपये

रायपुर-  आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन कार्यालय के निर्देश के बाद प्रशासन व अन्य विभागों ने चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध हथियार व गैरकानूनी कामों पर शिकंजा कसने के साथ ही आदतन अपराधियों को जिला बदर किया जा रहा है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेशभर में 54 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया जा चुका है।

12,495 लाइसेंसी हथियारों में 8807 जमा करवाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। आर्म्स एक्ट के तहत 1,229 प्रकरण बनाए गए हैं और इसके अंतर्गत 1,284 हथियार जब्त हुए हैं। 54 लोगों को जिले से बाहर किया गया है।

वाहनों की जांच, 18.49 करोड़ का जुर्माना

अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तीन लाख 64 हजार 86 प्रकरणों में कुल 18 करोड़ 49 लाख चार हजार 157 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में एक लाख 34 हजार 206 प्रकरणों में एक लाख 81 हजार 527 व्यक्तियों पर दंडात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। आबकारी मामलों में 19 हजार 891 प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें एक लाख 29 हजार 48 लीटर की पांच करोड़ 28 लाख 85 हजार 758 रुपये की शराब जब्त की गई है।

2 डीजे और धुमाल संचालकों पर अमानाका पुलिस ने की कार्यवाही

रायपुर-   विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने की आम जनता द्वारा डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।

इसी तारतम्य में थाना आज़ाद चौक, अमानाका क्षेत्र में जुलूस के दौरान डी.जे./धुमाल संचालकों द्वारा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन तथा निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में डी.जे./धुमाल बजाने/वाहन पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करने का अवैधानिक कृत्य किया, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कुल 2 डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध उक्त थानों में कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए उनके कब्जे से कुल 2 नग चारपहिया वाहन, 10 नग बॉक्स, 1 जनरेटर, 27 नग स्पीकर, 9 नग एमप्लीफायर, सहित अन्य वाद्ययंत्र उपकरण जप्त कर कार्यवाही किया गया।

थाना अमानाका क्षेत्रांर्तगत ग्राम तेंदुआ में तेज आवाज में डी. जे./धुमाल बजाने की सुचना मिलने से थाना अमानाका द्वारा तत्काल मौके पर जाकर DJ को बंद करा कर कोलहल अधिनियम अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन क्रमांक CG 07 CN 2354,18 नग रंगीन लाईट, 6 नग बॉक्स, 27 नग स्पीकर, 1 नग मिक्सर मशीन, 1 नग जनरेटर, 08 नग एमप्लीफायर, जप्त किया गया। थाना आजाद चौक क्षेत्रांर्तगत रामसागरपारा में तेज आवाज में दज/धुमाल बजाने की सुचना मिलने से थाना आजाद चौक द्वारा तत्काल मौके पर जाकर DJ को बंद करा कर कोलहल अधिनियम अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन क्र. सीजी 07 BQ 4685 04 साउंड बॉक्स बेस, 4 नग पोगा, एक नग एमप्लीफायर, 04 नग LED लाइट जप्त किया गया।

दिव्यांग मतदाता नहीं चलेंगे पैदल, बूथ तक पहुंचने मिलेगा वाहन, प्रदेशभर में लागू होगी व्यवस्था

रायपुर-  दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि उनकी मांगों के बाद उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कुल 1.61 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक 40 प्रतिशत तक दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन यदि वे बूथ तक आना चाहे तो उनकी मांग के बाद वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

इस निश्शुल्क सेवा में वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी के कैडेंट्स की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करने व अच्छे व्यवहार के लिए मतदान दलों एवं सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है।

यह भी दिशा-निर्देश

1. दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर साइनबोर्ड चस्पा किया जाए।

2. दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर सुगम शौचालयों एवं सुगम मतदान के लिए ह्वील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3. दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मुद्रित ईपिक कार्ड, मतदाता मार्गदर्शिका एवं मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जाए।

100 मिनट में होगा शिकायतों का निराकरण

आचार संहिता के लागू होने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन आदि की शिकायत पर सी-विजिल एप के माध्यम से 100 मिनट के भीतर शिकायतों का निराकरण किया जाना है। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कंप्लेंट मानिटरिंग सिस्टम साफ्टवेयर तैयार किया गया है। आम व्यक्ति एप पर शिकायत कर सकते हैं। गुरूवार को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में विभागीय नोडल अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साफ्टवेयर संचालन के संबंध में आइटी विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपैट की नहीं होगी कमी, निर्वाचन कार्यालय ने दी जानकारी

रायपुर-   निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वीवीपीएटी (वीवीपैट) का भी प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में पर्याप्त संख्या में बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट उपलब्ध हैं।

निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक प्रदेश में राज्य में 55 हजार 071 बैलेट यूनिट, 35 हजार 424 कंट्रोल यूनिट और 41 हजार 613 वीवीपैट उपलब्ध हैं। यह मतदान के लिए पर्याप्त हैं। मतदान के लिए प्रयोग में लाने से पहले ईएमएस साफ्टवेयर का उपयोग कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को दो बार रेंडमाइज किया जाता है।

प्रथम बार इन्हें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आबंटित किए जाने के दौरान और द्वितीय बार इन्हें मतदान केंद्र आबंटित किए जाने के दौरान रेंडमाइज किया जाता है। रेंडमाइजेशन और कमिशनिंग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है। दोनों रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट की रेंडमाइज्ड सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।

ईवीएम बैलट पेपर पर अभ्यर्थी का रहेगा फोटोग्राफ

मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम पर लगाए जाने वाले बैलट पेपर पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हाल ही का स्टैंप साइज की फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। हर बार की तरह नोटा का प्रावधान इस निर्वाचन में भी रहेगा।

यह होती है माक पोल की प्रक्रिया

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट की कमिशनिंग की जाती है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह काम किया जाता है। मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तीन बार माक पोल किया जाता है। इस दौरान नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वोट डालकर कम से कम 50 वोट के साथ माक पोल किया जाता है।

कमिशनिंग हाल में लगाए गए टीवी मानिटर के माध्यम से अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता वीवीपैट में सिंबल (चुनाव चिन्ह) लोडिंग की प्रक्रिया को देख सकेंगे। कमिशनिंग के बाद प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक वोट देकर माक पोल किया जाता है । इसके अतिरिक्त रेंडम रूप से चुने गए पांच प्रतिशत ईवीएम एवं वीवीपैट पर 1000 वोट डालकर माक पोल किया जाता है।

छत्‍तीसगढ़ में 15 अक्‍टूबर को आएगी कांग्रेस की पहली सूची, सीएम बघेल बोले- महिलाओं को ज्यादा देंगे टिकट

रायपुर-   दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले चरण की सीटें तय हो चुकी है। पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। लगभग सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। कुछ सीटों पर नाम तय करने अभी और चर्चा होगी। महिला उम्मीदवारों की संख्या पहले से ज्यादा होगी। प्रत्याशी चयन को लेकर सिर्फ एक ही फार्मूला है, जो जीताऊ हैं उसे टिकट दी जा रही है।

प्रत्याशियों को लेकर भाजपा के बयान पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले समय में तो उतरे थे 90 सीट पर और 15 जीत पाए थे। 65 प्लस की बात किए थे। अभी जो बोल रहे हैं न वह हमारे लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेताओं की भी ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची तैयार है। दो दिन बाद सूची जारी हो जाएगी। दूसरे चरण के भी कुछ प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में शामिल हैं।

झूठ फैला रहे भाजपा के नेता

गंगाजल में जीएसटी को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोलने में माहिर है लेकिन मामला उलटा पड़ा है तो क्या करें झूठ फैलाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर लगाए आरोपों पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वह रट लिए हैं, मैंने पहले ही कहा है 271 करोड़ का गोबर खरीदे हम और 1300 करोड़ का आरोप लगा रहे है। क्या यह संभव हो सकता है,सीधा बटन दबाते हैं खाते में पैसा जाता है। इसमें घोटाला कैसे हो सकता है?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कैंडी वाले ट्वीट पर सीएम बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अरुण साव से केवल दो बातें कहनी है। एक तो ट्रेन शुरू कर दे जो रोज रद्द हो रही है ,आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है और जनता परेशान है और उनकी यात्रा खर्चीली हो गई है। दूसरा एयरपोर्ट शुरू नहीं कर पाए, हमारे कार्यकाल में शुरू हुई है, सेना को जो जमीन दी गई थी उसका उपयोग वह कर नहीं रहे हैं। बिलासपुर का भला चाहते हैं साव तो हवाई और रेल यात्रियों की सुध ले ले पहले और फिर कुछ बात करें।

अवनीश शरण ने किया बिलासपुर कलेक्टर का पदभार ग्रहण

बिलासपुर-  कलेक्टर अवनीश शरण ने आज सुबह पदभार ग्रहण किया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त एवं प्रभारी कलेक्टर कुणाल दुदावत से कार्यभार लिया। उन्होंने चुनाव तैयारियों की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और दिशा निर्देश डीएव इसके बाद अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तृत समीक्षा करेंगे।

बिलासपुर नगर निगम में आयुक्त के पद पर रहे अवनीश शरण बिलासपुर कलेक्टर होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने एक निर्देश जारी कर अवनीश शरण को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपते हुए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी दी है।

जांजगीर की एडिशनल एसपी अर्चना मिश्रा बिलासपुर में एडिशनल एसपी बनाई गई हैं।विधानसभा चुनाव कार्य में ढिलाई बरतने के आरोप में भारत निर्वाचन आयोग ने बिलासपुर व रायगढ़ के कलेक्टर, कोरबा के एसपी व बिलासपुर के एडिशनल एसपी को बदल दिया था। आयोग ने शुक्रवार को इन जिलों में कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर दिया है। आयोग के निर्देश के बाद अब यह तय हो गया है कि अवनीश शरण बतौर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी छह विधानसभा सीटों में चुनाव कार्य की तैयारियों के अलावा चुनाव कार्य को सम्पन्न कराएंगे।

वर्ष 2013-14 में रहे हैं निगम आयुक्त वर्ष 2013-14 में में अवनीश शरण बिलासपुर नगर निगम में कमिश्नर रहे हैं। निगम आयुक्त के बाद राज्य शासन ने कलेक्टर के पद पर उनका तबादला कर दिया था। नौ साल बाद अवनीश शरण एक बार फिर बिलासपुर पहुंचे हैं। इस बार कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे और चुनाव कार्य पूरा कराएंगे।