सरकारी और निजी भवनों से हटाए गए 1.47 लाख रुपये के बैनर-पोस्टर


  


रायपुर- आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही निर्वाचन कार्यालय ने प्रदेशभर में कार्रवाई शुरू कर दी है। दो दिन के भीतर बड़ी संख्या में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वाल राइटिंग और बैनर-पोस्टर हटाया जा चुका है।



अलग-अलग जिलों में जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों से 10 अक्टूबर तक की स्थिति में कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियों जब्त किया गया। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है।



राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आचार संहिता के नियमों का पालन करवाने को कहा गया है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं।

बालोद, रायपुर व दुर्ग में सबसे ज्यादा कार्रवाई:

कार्रवाई के अंतर्गत बालोद, रायपुर व दुर्ग में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। बालोद में 13,578, रायपुर में 12,038 और दुर्ग में 11,039 प्रकरण दर्ज किए गए। सबसे कम मनेंद्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर में 373, कोरिया में 615 और नारायणपुर में 634 मामले दर्ज किए गए। अन्य जिलों में प्रकरण: सुकमा 1,478, गरियाबंद 5,200 बेमेतरा 2,913, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 1,223, बालोद 13,578, जशपुर 2,461,मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 373, सरगुजा में 9,881, बलौदाबाजार-भाटापारा 7,977, रायगढ़ 6,052, सूरजपुर 2,172, कांकेर 2016, बिलासपुर 4,305, दंतेवाड़ा 491, महासमुंद 6,336, जांजगीर-चांपा 4,634, बस्तर 488, कोरबा 9,106, कोंडागांव 9,262, कबीरधाम 1,468, बीजापुर 642, सारंगढ़-बिलाईगढ़ 1,401, राजनांदगांव 1350, बलरामपुर-रामानुजगंज 7,432, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2,384 कोरिया 615, नारायणपुर 634, मुंगेली 7,789, सक्ती 5,245, धमतरी 5,464 और रायपुर 12,038 संपत्तियों से वाल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की गई।

आदर्श आचार संहिता के ये हैं नियम

सार्वजनिक व निजी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के झंडे-बैनर-पोस्टर हटाएं जाएंगे। l सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होगा। l सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। l सरकारी लोकार्पण, शिलान्यास आदि कार्यक्रम नहीं होगा। l राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनिवार्य होगीl किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट या भड़काऊ भाषण प्रतिबंधित रहेगी। विजिल एप पर इसकी शिकायत की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ियावाद से लेकर मतांतरण तक, इन 11 मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच होगी चुनावी जंग


  






रायपुर-  छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य रूप से 11 मुद्दों पर ही असली जंग होगी। इनमें छत्तीसगढ़ियावाद, धान-किसान, हिंदुत्व- मतांतरण, बेरोजगारी, भर्ती में गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार, शराबबंदी, जातिगत आरक्षण, सांप्रदायिक हिंसा व कानून व्यवस्था, नियमितीकरण और केंद्रीय योजनाओं में देरी शामिल हैं। वहीं जनता की बात करें तो उसके सामने बेरोजगारी और महंगाई ही दो प्रमुख मुद्दे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने शासनकाल की उपलब्धियों को लेकर भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं।

कांग्रेस-भाजपा का विकास एजेंडा

कांग्रेस की भूपेश सरकार किसानों की कर्ज माफी, गोधन न्याय योजना से गोबर-गोमूत्र की खरीदी, वनोपज खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पुरानी पेंशन योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल हाफ, राजीव युवा मितान क्लब, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक, हमर लैब, सुराजी गांव योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, मिलेट मिशन जैसी योजनाओं के साथ चुनाव मैदान में है तो भाजपा मोदी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाकर समर्थन मांग रही है। इनमें प्रमुख रूप से महिलाओं को 33 आरक्षण देने, किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे भेजने, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से महिलाओं की जिंदगी धुआंमुक्त बनाने, आयुष्मान भारत योजना से निश्शुल्क इलाज समेत अन्य मोदी गारंटी माडल की सफलताओं का उल्लेख कर भाजपा इसे ताकत बना रही है।

इस चुनाव में उभरे ये प्रमुख मुद्दे

1: छत्तीसगढ़ियावाद: कांग्रेस छत्तीसढ़ियावाद से जीत का रास्ता खोज रही है। उसने जगह-जगह छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित की, राज्यगीत अरपा पैरी की धार... को मान्यता दी, तीजा, पोरा, गोवर्धन पूजा को तरजीह दी। मुख्यमंत्री स्वयं गेंड़ी चढ़ने से नहीं चूकते। अब भाजपा भी इस प्रतिस्पर्धा में कदमताल कर रही है।

2: धान-किसान: भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ की धान उगाने वाले 23 लाख किसानों को 21,912 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी है। अब धान का मूल्य 3600 रुपये देने का दावा किया जा रहा है। भाजपा भी इस मुद्दे को छीनती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कह चुके हैं कि धान खरीदी केंद्र करती है, किसानों का दाना-दाना खरीदेंगे।

3- हिंदुत्व-मतांतरण: प्रदेश में हिंदुत्व व आदिवासी क्षेत्रों में मतांतरण बड़ा मुद्दा है। भाजपा हिंदुत्व, मतांतरण, लव जेहाद जैसे मुद़्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। भूपेश सरकार ने भी राम वनगमन पथ निर्माण , रामायण महोत्सव, कौशल्या माता मंदिर निर्माण कर यहां कांग्रेस की साफ्ट हिंदुत्व की छवि को पीछे धकेल दिया है।

4: बेरोजगारी: भूपेश सरकार ने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। चुनावी वर्ष में बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया तो भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया।

5: भर्ती में गड़बड़ी: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की भर्ती में कथित घोटाले को लेकर भी कांग्रेस-भाजपा के बीच टकराहट जारी है।

6: भ्रष्टाचार: भाजपा भूपेश सरकार पर कोयला खनन, शराब कारोबार, डीएमएफ, गोबर खरीदी व गोठान योजना में भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। जबकि कांग्रेस पूर्ववर्ती डा. रमन सिंह सरकार में घोटाला का आरोप लगाकर चुनावी मैदान में है।

7: शराबबंदी: शराबबंदी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराहट जारी है।

8: जातिगत आरक्षण: भूपेश सरकार जातिगत आरक्षण और 76 प्रतिशत आरक्षण के प्रविधान वाले विधेयक के राजभवन में अटकने पर इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है।

9: सांप्रदायिक हिंसा-कानून व्यवस्था: अक्टूबर 2021 में कबीरधाम और अप्रैल 2022 में बेमेतरा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को भाजपा ने सरकार पर एक विशेष समुदाय के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया। कांग्रेस भी भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा रही है।

10: नियमितीकरण: प्रदेश में करीब दो लाख अनियमित व संविदाकर्मियों का नियमितीकरण बड़ा चुनावी मुद्दा है।

11: केंद्रीय योजनाओं में देरी: भाजपा ने भूपेश सरकार पर केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना में विफल रहने, जल जीवन मिशन योजना में देरी का आरोप लगाया। कांग्रेस भी प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगा रही है।

हरिशंकर यूनिवर्सिटी के पास चाकू लेकर घूमते युवक गिरफ्तार


  


रायपुर-  घटना समय स्थान को जारी सूचना मिल की हरिशंकर विश्वविद्यालय के आगे कचना रोड आम जगह पर आरोपी बटन दार चाकू रखकर घूम रहा है। जिससे लोगों में भाई का माहौल बना हुआ है की सूचना तस्वीर हेतु हमारा पेट्रोलियम स्टाफ एवं गवाहन के घटनास्थल पहुंचकर तलाश पर संदेह ही मिला जिस नाम पता पूछने पर अपना नाम हरित कुरेशी पिता मोहम्मद वसीम उम्र 19 साल पता बीएसपी कॉलोनी कचना रायपुर का रहने रहना बताया तलाशी लिए जाने पर कर कमर में एक धारदार बटन दार चाकू छुपा कर रखना पाया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25 साल से एक का घटित होना पकरुक्त बटन दार चाकू को मुताबिक जाती पत्र के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया जाकर अपराध पंजीकरण विवेचना में लिया गया।

विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र के इंतजार में हैं पेंशनर


  


रायपुर-  छत्‍तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। उम्‍मीदवारों के चयन और घोषणा को लेकर राजनीतिक दलों का मंथन जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं।

दरअसल, विगत 23 सालों से केंद्र के समान पेंशनरों को महंगाई भत्ते राहत की राशि की किस्तों के भुगतान में दोनों राज्यों के बीच 74.26 के अनुपात में बजट वहन करने की आपसी सहमति की बाध्यता बनी हुई है। राज्य विभाजन के समय बनाए गए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने की मांग प्रदेश सभी पेंशनर संगठन कर रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों से लगातार पेंशनर आंदोलन, पत्राचार, चर्चा आदि के माध्यम से मांग करते आ रहे हैं। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार बजट विभाजन से लगातार हो रही आर्थिक हानि के बावजूद धारा 49 को हटाने के मामले में गंभीर नहीं है।

इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन ने घोषणा पत्र में इस मामले को शामिल करने घोषणा पत्र कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष मो. अकबर और भारतीय जनता पार्टी में घोषणा-पत्र कमेटी के प्रमुख विजय बघेल के साथ दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य प्रमुख नेताओं को ज्ञापन दिया गया था।

घोषणा पत्र से उम्मीदें

ये हैं प्रमुख मांगें

राज्य पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों से मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने, केंद्र द्वारा देय दर और तिथि से महंगाई राहत की किस्त देने, 65 वर्ष की आयु के बाद 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन की वृद्धि करने, बस किराया में 50 प्रतिशत की छूट देने, भारत भ्रमण के लिए आर्थिक सहायता देने, रिटायर कर्मचारी के हितों के संरक्षण करने पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करने, 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन की पात्रता देने, 2,000 रुपये मासिक मेडिकल भत्ता और केशलेस इलाज की सुविधा देने, पेंशनर की मृत्यु पर स्वजन को 50 हजार रुपये की अग्रेसिया राशि देने, 31 दिसंबर 1988 के पूर्व नियुक्त सेवानिवृत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान अवकाश नगदीकरण, सेवा को अहर्तदायी सेवामान्य कर समस्त लाभ देने के साथ जबरिया सेवानिवृत किए गए कर्मचारियों को पुन:सेवा में बहाल करने की मांग को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की गई है।

चुनाव आयोग ने दो कलेक्टर व तीन एसपी को हटाया, प्रभार से मुक्त होने का दिया आदेश, तीन नामों का पैनल मंगाया


  




रायपुर-  आचार संहिता लगने के तीन दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने और पारदर्शिता को प्रभावित करने की शिकायतों पर प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कुल आठ अधिकारियों को हटा दिया है। इनमें दो कलेक्टर, तीन एसपी, दो एडिशनल एसपी और एक अन्य अधिकारी है।

जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें बिलासपुर कलेक्टर संजय झा (बैच 2011), रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ( बैच 2012), राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा (बैच 2010), दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा(2014) और कोरबा एसपी उदय किरण (बैच 2015) शामिल है। इसी तरह एडिशनल एसपी में बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी व दुर्ग एडिशनल एसपी संजय ध्रुव के नाम शामिल हैं।

नान के विशेष सचिव व मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी का नाम भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं। हटाए गए अधिकारियों के स्थान पर तत्काल इनके कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार सौंपने को कहा गया है। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन पदों के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से तीन-तीन नामों का पैनल मंगाया है।

शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग से कार्रवाई के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों की गोपनीय रिपोर्ट और शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है।

राजधानी के कचना इलाके शातिर चोर गैंग एक बार फिर सक्रिय
रायपुर-   राजधानी के कचना इलाके शातिर चोर गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। मार्निग वॅाक पर गए प्रदीप चौबे घर में चोरी हो गई। कचना के हाउसिंग बोर्ड कालोनी के उसके एमआईजी मकान से लैपटॉप, नगदी 5 हजार समेत सोने-चाँदी के जेवर कुल 30 हजार रूपए को लेकर फरार हो गए। मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है।

  


मिली जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। जब प्रदीप चौबे सुबह 4-5 बजे घर से मार्निग वॉक पर गया था। उस वक्त उसने अपने मकान का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। इस बात का फायदा उठाकर कोई अज्ञात चोर कमरे के अंदर प्रवेश कर मकान से लैपटॉप, नगदी समेत सोने-चाँदी के जेवर लेकर फरार हो गए। जब प्रदीप चौबे ने सुबह 6 बजे के आसपास घर आकर देखा जो कमरे का सारा सामान फर्स पर पड़ा हुआ था। आलमारी भी खुली हुई थी। कमरे में रखा लेपटाप, आलमारी से नगदी, जेवर नहीं थे। जिसकी आसपास पूछताछ भी की गई, पर कोई जानकारी नहीं मिल पाया। तब उसने मकान में चोरी होने की रिपोर्ट खम्हारडी थाना में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं पूछताछ कर चोर की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि चोर घर में घुस कर फ्रीज में रखा कोल्ड्रींक और खाना चट कर गए फिर नगदी, जेवर और लेपटाप को चोरी कर ले गए।

कार से 27 किलो चांदी के जेवर बरामद, पिता-पुत्र गिरफ्तार


  


रायपुर-   विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही रायपुर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में आमापारा चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान 01 टवेरा वाहन में सवार मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के पिता पुत्र के पास से बैग में 27 किलो चांदी के जेवर बरामद किए गए। इन जेवरों की कुल कीमत 14 लाख बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि पिता पुत्र इन जेवरों को खपाने के इरादे से रायपुर आए थे, लेकिन चेकिंग में फंसकर पकड़े गए।

न्यायालय एवं जीएसटी विभाग को दी गई सूचना

पुलिस के मुताबिक चांदी के जेवरों के साथ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पवनी निवासी विवेक कुमार सोनी और उसके बेटे करण सोनी पकड़े गए हैं। पिता पुत्र से पुलिस टीम ने चांदी के जेवरात के संबंध में पूछताछ करने के साथ वह दस्तावेज की मांग की तो पेश नहीं कर पाए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ जेवरों को जब्त कर न्यायालय एवं जीएसटी विभाग को सूचना दे दी है और टवेरा वाहन क्रमांक एमपी 50 BC 0588 को थाने लाकर जब्त कर लिया है।

थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम द्वारा सट्टा संचालित करते सटोरिया गिरफ्तार


  


रायपुर- वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम द्वारा थाना गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत गोगांव स्थित झाबक पेट्रोल पंप पास सट्टा संचालित करते सटोरिया ब्रीज किशोर जायसवाल पिता संजय जयसवाल उम्र 32 साल निवासी मजदूर नगर सरोरा थाना उरला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी रकम 2050/- रूपये एवं सट्टा-पट्टी जप्त कर सटोरिया ब्रिज किशोर जायसवाल के विरूद्ध थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 457/23 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 06 का अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियें के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

छत्‍तीसगढ़ में आचार संहिता लगने से 890 पदों की भर्तियां अटकी, नई सरकार में पूरी होगी प्रक्रिया


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से अलग-अलग विभागों में 890 पदों पर आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा आचार संहिता लगने के कारण अटक गई है। व्यापमं ने पिछले 29 दिनों में 1,311 अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 421 पदों के लिए भर्ती तारीख तय है। लेकिन अन्य पदों के लिए भर्ती तारीख तय नहीं है, अभी सिर्फ आवेदन करने की अंतिम तिथि और त्रुटि सुधार की तिथि निर्धारित की गई है।

व्यापमं ने पिछले दिनों कृषि, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और मंडी बोर्ड के लिए भर्ती निकाली है।इसमें आवेदन करने की तिथि दी गई है, लेकिन परीक्षा की संभावित तिथि नहीं है।आचार संहित लगने के कारण जिन परीक्षाओं की तिथि निर्धारित नहीं है, वो सभी परीक्षाएं लगभग अटक गई हे।

ये सभी परीक्षाएं नई सरकार के गठन के बाद ही संभव है। जानकारों का मानना है कि सभी अधिकारी चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। जिसके कारण परीक्षा करवा पाना संभव नहीं है। परीक्षा आयोजित करवाने के लिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए व्यापमं ने भर्ती परीक्षाओं के लिए तिथि नहीं घोषित किया था।

एक महीने में इन विभागों के लिए निकाली भर्ती

व्यापमं ने एक महीने यानी छह सितंबर से चार अक्टूबर तक अपेक्स बैंक, कृषि विभाग, बिजली विभाग और मंडी बोर्ड के अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकली है।अपेक्स बैंक में सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक, उप प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक समेत अन्य 398 पदों पर भर्ती होनी है।

इन पदों के लिए 15 अक्टूबर को परीक्षा होनी है।इसी तरह अपेक्स बैंक के लिए उप प्रबंधक सहित अन्य 23 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जो पांच नवंबर तक चलेगी।इसके अलावा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ प्रबंधक पदों में भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए जा रहे हैं।

छह महीने में 15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

आरक्षण विवाद सुलझने के बाद से व्यापमं ने पिछले छह महीनों में 14 अलग-अलग विभागों के लिए 15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें सबसे ज्यादा 12,489 पदों पर मई में शिक्षकों की भर्ती हुई है।इसके अलावा व्यापमं ने आइटीआइ प्रशिक्षण अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, लेबर इंस्पेक्टर, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहायक प्रबंधक, छात्रावास अधीक्षक, अधिक्षिका, पर्यवेक्षक, हैडपंप तकनीशियन, मंडी बोर्ड के लिए सहायक संचालक, वरिष्ठ और कनिष्ठ सचिव जैसे पदों पर भर्ती निकाली गई है।

आचार संहिता के कारण ये भर्तियां

पदनाम पद संख्या

सहायक व जूनियर इंजीनियर(बिजली विभाग) 429

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 305

सचिव वरिष्ठ व कनिष्ठ(मंडी बोर्ड) 30

वरिष्ठ प्रबंधक (अपेक्स बैंक) 03

सहायक सांख्यिकी अधिकारी(कृषि) 17

प्रयोगशाला सहायक(कृषि) 10

सर्वेयर(कृषि) 78

अनुरेखक(कृषि) 08

छत्तीसगढ़ के 24 नेताओं को मिली एक्स श्रेणी की सुरक्षा
रायपुर- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर क्षेत्र के 24 भाजपा नेताओं को एक्स (X ) श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी अशोक जुनेजा को निर्देशित किया है कि वह थ्रेट इनपुट को लेकर लाजिस्टिक मदद करें। सूत्रों के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों में काम कर रहे बस्तर संभाग के इन 24 नेताओं को यह सुरक्षा एक दो दिन के अंदर सशस्त्र जवान तैनात कर दिए जाएंगे। यह सुरक्षा 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।

  


जिन बीजेपी नेताओं को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की गई है उसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव क्षेत्र में कार्य कर रहे नेता शामिल हैं। जगदलपुर से बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी किरण देव और वरिष्ठ भाजपा नेता तथा अधिवक्ता सुधीर पांडे को ये सुरक्षा प्रदान की गई है वहीं बीजापुर से बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित 7 लोगों का नाम सुरक्षा प्रदान किए जाने वाली सूची में है।