मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ ने की मुलाकात


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ के अधिकारी-कर्मचारियों ने मुलाकात कर राज्य पॉवर कंपनियों के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल से चर्चा के दौरान अभियंता संघ के अध्यक्ष राजेश पांडेय ने कहा कि इस ऐतिहासिक घोषणा से विद्युतकर्मी खुश हैं और अब उन्हें राज्य के अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को स्मृति चिन्ह भेंटकर आभार जताया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 अक्टूबर को कांकेर जिले में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनियों में एक अप्रैल 2004 और इसके उपरांत नियुक्त कर्मियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की थी। इससे राज्य के विद्युत कंपनियों में कार्यरत लगभग 10 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ के मनोज वर्मा, आरके शर्मा, आर के बंछोर, आशीष हटवार, विनय चंद्राकर, मधु मिंज, करुणेश यादव, आशीष अग्निहोत्री, ओमकार चंद्राकर, सुशील यदु, नीरज वर्मा सहित संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

आधा दर्जन दोपहिया वाहन चोरी करने के दो आरोपित गिरफ्तार, दुर्ग जिले से चुराए थे छह बाइक
रायपुर-  आधा दर्जन दोपहिया वाहन चोरी करने के दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले के अलग-अलग स्थानों से कुल छह दोपहिया वाहन चुराए थे। आरोपित लक्ष्मण बारले जो पूर्व में भी थाना खमतराई से 10 नग दोपहिया वाहन चोरी के प्रकरण में जेल जा चुका है। वहीं नुतेन साहू भी पूर्व में जेल निरुद्ध रह चुका है। चोरी के वाहनों के संबंघ में दुर्ग पुलिस को जानकारी दे दी गई है।

  


रायपुर में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वाहन चोरी के अज्ञात आरोपितों की पतासाजी कर पकड़ने के लिए भी लगाया गया है, जिस पर विशेष टीम और आमानाका पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत सतनामी पारा टाटीबंध पास दो व्यक्ति दोपहिया वाहन बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है।

पूछताछ के बाद पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ा

मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के व्यक्तियों एवं वाहन को चिह्नांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम लक्ष्मण बारले उर्फ दादू एवं नूतेन साहू उर्फ नितिन साहू निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा दोनों से वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा गोल-मोल जवाब देकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास करते हुए वाहन के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी कागजात या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा वाहन को चोरी का होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा चोरी की अन्य वाहनों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनो के द्वारा दुर्ग के अलग-अलग स्थानों से कुल छह नग दोपहिया वाहन चोरी कर रायपुर में छिपाकर रखना बताया गया है। जिसके बाद सभी की जब्ती की गई।

कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की मैराथन बैठक शुरू, सभी सीटों पर सिंगल नाम तय करने पर होगी चर्चा
रायपुर-  कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को मुख्यमंत्री निवास में शुरू हो गई है। इस बैठक में दो नाम वाले सीटों पर अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

  


जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 90 विधानभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 64 सीटों पर सिंगल नाम तय कर दिया है, लेकिन 26 सीट जहां पर सिंगल नाम तय नहीं हो सका है, वहां प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की टीम निर्णय लेगी। आठ अक्टूबर को चुनाव समिति के पदाधिकारी इन नामों पर चर्चा करेंगे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी ने बाकी दावेदारों की सूची एआइसीसी की केंद्रीय चुनाव समिति को प्रेषित कर दी है। रविवार को बैठक के बाद मुख्यमंत्री सूची के साथ दिल्ली रवाना हो सकते हैं, वहीं कांग्रेस की पहली सूची 14 से 15 अक्टूबर के बीच जारी होने की संभावना है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदे और राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी।

इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला: कोर्ट ने कहा- तीन महीने बाद भी अभियोग पत्र नहीं हुआ पेश, 20 अक्टूबर को करें दाखिल


  


रायपुर-  17 साल पुराने रायपुर के बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला प्रकरण में कोर्ट ने पुलिस को 20 अक्टूबर को आरोप पत्र पेश करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेश कुमार बसंत ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर केस की नए सिरे से जांच का आदेश देने के तीन महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन जांच एजेंसी की आगे की गई जांच के संबंध में कोई अभियोग पत्र कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए जांच एजेंसी और विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि जांच पूरी कर आरोप पत्र पेश करें या फिर कार्रवाई के स्तर से अवगत कराएं।

महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक में हुए करोड़ों के घोटाला मामले में अब तक आरोपित कारोबारियों ने 2.43 करोड़ रुपये बैंक में जमा कराए हैं। अब तक की जांच में घोटाले की रकम 35 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

महाधिवक्ता ने कोर्ट में पेश की पूरी रिपोर्ट

कारोबारियों से शेष रकम की वसूली सख्ती से कराई जा रही है। इसके लिए सिटी कोतवाली पुलिस कारोबारियों को नोटिस भी जारी कर चुकी है। पिछले दिनों न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन को पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, जिस पर महाधिवक्ता संदीप दुबे ने शनिवार को पूरी रिपोर्ट पेश की।

दरअसल बैंक घोटाले के आरोपित किसी न किसी बहाने कोर्ट पेशी में नहीं आ रहे हैं। इसके कारण मामला लंबा खिंच रहा है। महाधिवक्ता की इस शिकायत पर अब न्यायाधीश ने भी आरोपितों की जमानत निरस्त करने के संकेत दिए हैं। नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के आधार पर अब तक जांच चल रही है। इस घोटाले से जुड़े कुछ भाजपा नेताओं को आरोपित बनाने की चर्चा है।

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विनीत दुबे ने कहा, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला मामले की जांच में कुल 19 आरोपितों को नामजद किया गया है। कोर्ट के आदेश पर 20 अक्टूबर को आरोप पत्र पेश किया जाएगा।

रायपुर में छह साल की बच्‍ची से दुष्कर्म की कोशिश, घरवालों से रोते हुए बोली मासूम- भैया ने किया गंदा काम
रायपुर-   राजधानी रायपुर में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार यहां छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। मासूम ने रोते हुए स्‍वजन को जानकारी दी। इसके बाद स्‍वजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग आरोपित को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पाक्‍सो के तहत मामला दर्ज किया है।

  


दरअसल, यह मामला उरला थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार उरला थाना क्षेत्र में एक किरायेदार के नाबालिग बेटे ने मकान मालिक की बेटी से दरिंदगी की कोशिश की। कुछ समय बाद मासूम रोते हुए घर लौटी। बच्‍ची के रोने पर स्‍वजन ने पूछताछ की तो मासूम ने किराएदार के नाबालिग बेटे पर गंदा काम करने की बात बताई।

इसके बाद स्‍वजनों ने इसकी सूचना उरता थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। वहीं नाबालिग के खिलाफ पाक्सो एक्‍ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग की
रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में कथित घोटाले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। डा. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सीजीपीएससी में प्रतिवर्ष करीब डेढ़ लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं।

  


इस परीक्षा के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता को समाप्त कर एक बड़े घोटाले से भाई-भतीजावाद शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है। सीजीपीएससी 2021 के परिणाम में शीर्ष 18 नाम, कांग्रेस नेताओं, सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और बड़े अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों के हैं। उच्च पदों पर उनका चयन हुआ है।

मामले में पूर्व गृहमंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और चयनित कुल 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा, चूंकि उनमें से पांच की नियुक्ति हो चुकी थी, अतः वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है। प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। अत: मामले की सीबीआइ से जांच कराई जाए।

कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने 13 अक्टूबर को करेगी सीईसी की बैठक


  


रायपुर-  कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक करेगी। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होगी क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें पहले हो चुकी हैं। 4 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 सदस्यीय सीईसी का गठन किया था, जिसमें सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी सदस्य थे।

अंबिका सोनी, मधुसूदन मिस्त्री, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, एन. उत्तम कुमार रेड्डी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस. सिंह देव, केजे. जियोग्रे, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, अमी याजनिक, पीएल पुनिया, ओंकार मरकाम और केसी वेणुगोपाल भी सीईसी के सदस्य हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जोरशोर से चुनाव प्रचार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। तीनों नेता पहले ही चुनावी राज्य में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित कर चुके हैं।

भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आदिवासी बहुल राज्य में कई जन-समर्थक योजनाएं शुरू की हैं, और पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद है। इस बीच, भाजपा भी चुनाव के लिए कमर कस रही है और उसने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने रायपुर को कबाड़ बना दिया : बृजमोहन अग्रवाल


  


रायपुर-  भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखे हमले करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 5 साल में रायपुर को कबाड़ बना दिया है। मुख्यमंत्री की सोच विकास विरोधी है। पिछला 5 साल रायपुर के लिए अभिशाप से काम नहीं रहा है। 5 साल में रायपुर के विकास के लिए एक ईट नहीं रखी गई। अब जब रायपुर से चारों सीटों पर मुख्यमंत्री को हार नजर आ रही है, तब जनता को फिर दिग्भ्रमित करने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं और सिर्फ नारियल फोड़ रहे हैं होना जाना कुछ नहीं है। मतदान के दिन तक मुख्यमंत्री कितना भी चाह ले किसी योजना का एक ईट नहीं रख पाएंगे काम चालू नहीं करा पाएंगे। रायपुर शहर में मुख्यमंत्री की दर्जनों घोषणाएं आज भी अधूरी है, जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरे वादे का।

बृजमोहन अग्रवाल में आज टिकरापारा वार्ड के हरदेव लाला मंदिर प्रांगण में सोलर हाई मास्क लाइट का भूमिपूजन किया। हरदेव लाला मंदिर प्रांगण में विधायक निधि से निर्मित 21 लाख की लागत से पेवर ब्लाक का लोकार्पण किया। शीतला मंदिर परिसर में 5 लाख के लागत से लगे पेवर ब्लाक का लोकार्पण किया व लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत टिकरापारा में 2 करोड़ 45 लाख की लागत से 26 सड़कों के डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया।

बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले किए व कहा कि अभी मैं जनसंपर्क यात्रा में टिकरापारा के गली-गली में गया था सब लोगों ने दिखाया था कि सड़क की कैसे दुर्गति है, नगर निगम ने पूरे रायपुर को खोदापुर बना दिया है सड़के गड्ढे से पड़ गई है मैंने लोक निर्माण विभाग में बात कर लोग निर्माण विभाग से टिकरापारा के लिए 2 करोड़ 45 लाख ₹28000 की स्वीकृति दिलाई। जिससे आंतरिक मार्गों का डामरीकरण होगा।

जिससे, साहू कॉम्लेक्स से दुर्गा नगर चौक तक, भगत सिंह चौक से जय अम्बे फैन्सी स्टोर तक, अमृत चौक से मरकाम म्युजिक तक सिद्धार्थ चौक से नंदी चौक तक, नंदी चौक से किराना स्टोर तक, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग2, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 3, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 4, नूतन स्कूल से नर्सिंग हॉस्टल तक, इन्फट ऑफ लेटेस्ट वीमन क्लॉथ स्टोर से लास्ट हाउस तक, एम.के. फैन्सी स्टोर से शिवा फैन्सी स्टोर तक, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 6, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 7, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 8, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 9, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 10, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 11, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग, कार्यालय के चारों ओर, भगवा झंडा चौक से जनक फर्नीचर तक संजय नगर, मोहन धोबी (विक्की लॉण्ड्री) से माता कर्मा चौक तक संजय नगर, माता कर्मा चौक से माहाराणा प्रताप चौक तक संजय नगर, महाराणा प्रताप चौक से भगवा झंडा चौक तक संजय नगर, भगवा झंडा चौक से राधाकृष्ण मंदिर तक संजय नगर का लगभग 7 किलो मीटर तक सड़क का डामरीकरण होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- छत्तीसगढ़ में 43.5 प्रतिशत ओबीसी, बीजेपी नहीं मानती तो क्यों नहीं करा रही जनगणना


  


रायपुर-  बिहार में नीतीश सरकार द्वारा करायी गयी जातीय जनगणना ने देश की राजनीति में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। अब राजनीतिक दलों और राज्यों में चल रही सरकारों के बीच इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि उन राज्यों में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए।



वहीं छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जातीय जनगणना को लेकर बयान दिया है। सीएम बघेल ने जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्‍होंने मीडिया से बातचीत में कहा, भाजपा आरक्षण के विरोध में हैं। कोर्ट का एक आदेश था कि किस आधार पर पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हो। हमने केवल पिछड़े वर्ग और ईडब्‍ल्‍यूएस का हेडकाउंट कराया था जिसमें पाया गया कि ओबीसी 43.5 प्रतिशत है। सीएम बघेल ने कहा, क्या भाजपा नहीं मानती कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43 प्रतिशत से अधिक है। अगर नहीं मानते तो जनगणना क्यों नहीं करा रहे?

छत्‍तीसगढ़ में कभी भी लागू हो सकती है आचार संहिता, चुनाव की तारीखों से हटेगा पर्दा


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में चुनावी आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। आचार संहिता के लागू होते ही चुनाव की तारीखों से भी पर्दा हट जाएगा। राजनीतिक पार्टियों ने भी चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर रैलियों-सभाओं को तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में चुनाव तारीखों की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग के जरिए होगा।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की सीईओ रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। चुनाव तारीखों की घोषणा से ही आचार संहिता स्वमेव लागू हो जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर हमने 90 विधानसभा में मतदान की पूर्व तैयारियां पूरी कर ली है।

प्रदेशभर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2018 के दिन चुनाव का ऐलान किया था। दो चरणों में हुए चुनाव में पहला मतदान 12 नवंबर को 18 सीटों पर और दूसरा मतदान 20 नवंबर को 72 सीटों पर हुआ था।

छत्तीसगढ़ में हैं कुल 90 विधानसभा सीटें

छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में जबरदस्‍त वापसी की और भाजपा से राज्य की सत्ता छीन ली। वहीं भाजपा महज 15 सीटों पर सिमट गई। जबकि, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को सात सीटें मिलीं। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिलों में 90 विधानसभा सीट है, जिसमें कुल 51 सीटें सामान्य, 10 सीटें एससी और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं।

नक्सलगढ़ में 143 नए मतदान केंद्र



इस बार नक्सलगढ़ यानी बस्तर के लिए विधानसभा चुनाव कुछ अलग होगा। दरअसल, निर्वाचन कार्यालय ने यहां बस्तर संभाग में 143 नए मतदान केंद्र बनाए हैं। इसके पीछे मंशा यह है कि ग्रामीणों को मतदान के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, क्योंकि हर कदम पर यहां जिंदगी दांव पर होती है। नक्सली मतदान का विरोध करते हैं। अब यहां मतदाताओं को 5 से 25 किमी. चलना नहीं होगा बल्कि अधिकतम दो किमी. की दूर तय करके मतदान केंद्र की सुविधा मिलेगी।



रिकार्ड 2.03 करोड़ मतदाता



चार अक्टूबर को निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस वर्ष रिकार्ड 2 करोड़ 3 लाख 60 हजार 240 मतदाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 1.85 करोड़ मतदाताओं ने चुनावी महासमर में हिस्सा लिया था। निर्वाचन के आंकड़ों पर गौर करें तो इस वर्ष प्रदेश में सात लाख 19 हजार 825 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मतदाता पुनरीक्षण में 2 लाख 90 हजार 874 नामों को फार्म-7 के आधार पर विलोपित भी किया गया है।



24109 बूथ, केंद्र की 150 कंपनियां



छत्तीसगढ़ में इस विधानसभा चुनाव के लिए 24109 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 23 हजार 677 बूथ बनाए गए थे। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के बाद पोलिंग बूथों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 150 कंपनियां मोर्चा संभालेगी। केंद्र और राज्य सुरक्षा बलों के जवान हर मोर्चे पर तैनात रहेंगे।



उल्लेखनीय है कि दो महीने पहले केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने छत्तीसगढ़ में तीन दिवसीय दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें ली थी। चुनाव प्रक्रिया पर रणनीति दो महीने पहले ही तैयारी की जा चुकी है अब सिर्फ तारीखों की घोषणा बाकी है।