इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला: कोर्ट ने कहा- तीन महीने बाद भी अभियोग पत्र नहीं हुआ पेश, 20 अक्टूबर को करें दाखिल


  


रायपुर-  17 साल पुराने रायपुर के बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला प्रकरण में कोर्ट ने पुलिस को 20 अक्टूबर को आरोप पत्र पेश करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेश कुमार बसंत ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर केस की नए सिरे से जांच का आदेश देने के तीन महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन जांच एजेंसी की आगे की गई जांच के संबंध में कोई अभियोग पत्र कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए जांच एजेंसी और विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि जांच पूरी कर आरोप पत्र पेश करें या फिर कार्रवाई के स्तर से अवगत कराएं।

महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक में हुए करोड़ों के घोटाला मामले में अब तक आरोपित कारोबारियों ने 2.43 करोड़ रुपये बैंक में जमा कराए हैं। अब तक की जांच में घोटाले की रकम 35 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

महाधिवक्ता ने कोर्ट में पेश की पूरी रिपोर्ट

कारोबारियों से शेष रकम की वसूली सख्ती से कराई जा रही है। इसके लिए सिटी कोतवाली पुलिस कारोबारियों को नोटिस भी जारी कर चुकी है। पिछले दिनों न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन को पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, जिस पर महाधिवक्ता संदीप दुबे ने शनिवार को पूरी रिपोर्ट पेश की।

दरअसल बैंक घोटाले के आरोपित किसी न किसी बहाने कोर्ट पेशी में नहीं आ रहे हैं। इसके कारण मामला लंबा खिंच रहा है। महाधिवक्ता की इस शिकायत पर अब न्यायाधीश ने भी आरोपितों की जमानत निरस्त करने के संकेत दिए हैं। नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के आधार पर अब तक जांच चल रही है। इस घोटाले से जुड़े कुछ भाजपा नेताओं को आरोपित बनाने की चर्चा है।

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विनीत दुबे ने कहा, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला मामले की जांच में कुल 19 आरोपितों को नामजद किया गया है। कोर्ट के आदेश पर 20 अक्टूबर को आरोप पत्र पेश किया जाएगा।

रायपुर में छह साल की बच्‍ची से दुष्कर्म की कोशिश, घरवालों से रोते हुए बोली मासूम- भैया ने किया गंदा काम
रायपुर-   राजधानी रायपुर में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार यहां छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। मासूम ने रोते हुए स्‍वजन को जानकारी दी। इसके बाद स्‍वजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग आरोपित को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पाक्‍सो के तहत मामला दर्ज किया है।

  


दरअसल, यह मामला उरला थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार उरला थाना क्षेत्र में एक किरायेदार के नाबालिग बेटे ने मकान मालिक की बेटी से दरिंदगी की कोशिश की। कुछ समय बाद मासूम रोते हुए घर लौटी। बच्‍ची के रोने पर स्‍वजन ने पूछताछ की तो मासूम ने किराएदार के नाबालिग बेटे पर गंदा काम करने की बात बताई।

इसके बाद स्‍वजनों ने इसकी सूचना उरता थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। वहीं नाबालिग के खिलाफ पाक्सो एक्‍ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग की
रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में कथित घोटाले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। डा. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सीजीपीएससी में प्रतिवर्ष करीब डेढ़ लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं।

  


इस परीक्षा के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता को समाप्त कर एक बड़े घोटाले से भाई-भतीजावाद शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है। सीजीपीएससी 2021 के परिणाम में शीर्ष 18 नाम, कांग्रेस नेताओं, सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और बड़े अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों के हैं। उच्च पदों पर उनका चयन हुआ है।

मामले में पूर्व गृहमंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और चयनित कुल 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा, चूंकि उनमें से पांच की नियुक्ति हो चुकी थी, अतः वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है। प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। अत: मामले की सीबीआइ से जांच कराई जाए।

कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने 13 अक्टूबर को करेगी सीईसी की बैठक


  


रायपुर-  कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक करेगी। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होगी क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें पहले हो चुकी हैं। 4 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 सदस्यीय सीईसी का गठन किया था, जिसमें सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी सदस्य थे।

अंबिका सोनी, मधुसूदन मिस्त्री, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, एन. उत्तम कुमार रेड्डी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस. सिंह देव, केजे. जियोग्रे, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, अमी याजनिक, पीएल पुनिया, ओंकार मरकाम और केसी वेणुगोपाल भी सीईसी के सदस्य हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जोरशोर से चुनाव प्रचार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। तीनों नेता पहले ही चुनावी राज्य में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित कर चुके हैं।

भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आदिवासी बहुल राज्य में कई जन-समर्थक योजनाएं शुरू की हैं, और पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद है। इस बीच, भाजपा भी चुनाव के लिए कमर कस रही है और उसने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने रायपुर को कबाड़ बना दिया : बृजमोहन अग्रवाल


  


रायपुर-  भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखे हमले करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 5 साल में रायपुर को कबाड़ बना दिया है। मुख्यमंत्री की सोच विकास विरोधी है। पिछला 5 साल रायपुर के लिए अभिशाप से काम नहीं रहा है। 5 साल में रायपुर के विकास के लिए एक ईट नहीं रखी गई। अब जब रायपुर से चारों सीटों पर मुख्यमंत्री को हार नजर आ रही है, तब जनता को फिर दिग्भ्रमित करने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं और सिर्फ नारियल फोड़ रहे हैं होना जाना कुछ नहीं है। मतदान के दिन तक मुख्यमंत्री कितना भी चाह ले किसी योजना का एक ईट नहीं रख पाएंगे काम चालू नहीं करा पाएंगे। रायपुर शहर में मुख्यमंत्री की दर्जनों घोषणाएं आज भी अधूरी है, जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरे वादे का।

बृजमोहन अग्रवाल में आज टिकरापारा वार्ड के हरदेव लाला मंदिर प्रांगण में सोलर हाई मास्क लाइट का भूमिपूजन किया। हरदेव लाला मंदिर प्रांगण में विधायक निधि से निर्मित 21 लाख की लागत से पेवर ब्लाक का लोकार्पण किया। शीतला मंदिर परिसर में 5 लाख के लागत से लगे पेवर ब्लाक का लोकार्पण किया व लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत टिकरापारा में 2 करोड़ 45 लाख की लागत से 26 सड़कों के डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया।

बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले किए व कहा कि अभी मैं जनसंपर्क यात्रा में टिकरापारा के गली-गली में गया था सब लोगों ने दिखाया था कि सड़क की कैसे दुर्गति है, नगर निगम ने पूरे रायपुर को खोदापुर बना दिया है सड़के गड्ढे से पड़ गई है मैंने लोक निर्माण विभाग में बात कर लोग निर्माण विभाग से टिकरापारा के लिए 2 करोड़ 45 लाख ₹28000 की स्वीकृति दिलाई। जिससे आंतरिक मार्गों का डामरीकरण होगा।

जिससे, साहू कॉम्लेक्स से दुर्गा नगर चौक तक, भगत सिंह चौक से जय अम्बे फैन्सी स्टोर तक, अमृत चौक से मरकाम म्युजिक तक सिद्धार्थ चौक से नंदी चौक तक, नंदी चौक से किराना स्टोर तक, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग2, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 3, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 4, नूतन स्कूल से नर्सिंग हॉस्टल तक, इन्फट ऑफ लेटेस्ट वीमन क्लॉथ स्टोर से लास्ट हाउस तक, एम.के. फैन्सी स्टोर से शिवा फैन्सी स्टोर तक, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 6, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 7, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 8, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 9, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 10, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग 11, आर.डी.ए. कॉलोनी आंतरिक मार्ग, कार्यालय के चारों ओर, भगवा झंडा चौक से जनक फर्नीचर तक संजय नगर, मोहन धोबी (विक्की लॉण्ड्री) से माता कर्मा चौक तक संजय नगर, माता कर्मा चौक से माहाराणा प्रताप चौक तक संजय नगर, महाराणा प्रताप चौक से भगवा झंडा चौक तक संजय नगर, भगवा झंडा चौक से राधाकृष्ण मंदिर तक संजय नगर का लगभग 7 किलो मीटर तक सड़क का डामरीकरण होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- छत्तीसगढ़ में 43.5 प्रतिशत ओबीसी, बीजेपी नहीं मानती तो क्यों नहीं करा रही जनगणना


  


रायपुर-  बिहार में नीतीश सरकार द्वारा करायी गयी जातीय जनगणना ने देश की राजनीति में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। अब राजनीतिक दलों और राज्यों में चल रही सरकारों के बीच इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि उन राज्यों में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए।



वहीं छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जातीय जनगणना को लेकर बयान दिया है। सीएम बघेल ने जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्‍होंने मीडिया से बातचीत में कहा, भाजपा आरक्षण के विरोध में हैं। कोर्ट का एक आदेश था कि किस आधार पर पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हो। हमने केवल पिछड़े वर्ग और ईडब्‍ल्‍यूएस का हेडकाउंट कराया था जिसमें पाया गया कि ओबीसी 43.5 प्रतिशत है। सीएम बघेल ने कहा, क्या भाजपा नहीं मानती कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43 प्रतिशत से अधिक है। अगर नहीं मानते तो जनगणना क्यों नहीं करा रहे?

छत्‍तीसगढ़ में कभी भी लागू हो सकती है आचार संहिता, चुनाव की तारीखों से हटेगा पर्दा


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में चुनावी आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। आचार संहिता के लागू होते ही चुनाव की तारीखों से भी पर्दा हट जाएगा। राजनीतिक पार्टियों ने भी चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर रैलियों-सभाओं को तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में चुनाव तारीखों की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग के जरिए होगा।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की सीईओ रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। चुनाव तारीखों की घोषणा से ही आचार संहिता स्वमेव लागू हो जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर हमने 90 विधानसभा में मतदान की पूर्व तैयारियां पूरी कर ली है।

प्रदेशभर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2018 के दिन चुनाव का ऐलान किया था। दो चरणों में हुए चुनाव में पहला मतदान 12 नवंबर को 18 सीटों पर और दूसरा मतदान 20 नवंबर को 72 सीटों पर हुआ था।

छत्तीसगढ़ में हैं कुल 90 विधानसभा सीटें

छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में जबरदस्‍त वापसी की और भाजपा से राज्य की सत्ता छीन ली। वहीं भाजपा महज 15 सीटों पर सिमट गई। जबकि, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को सात सीटें मिलीं। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिलों में 90 विधानसभा सीट है, जिसमें कुल 51 सीटें सामान्य, 10 सीटें एससी और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं।

नक्सलगढ़ में 143 नए मतदान केंद्र



इस बार नक्सलगढ़ यानी बस्तर के लिए विधानसभा चुनाव कुछ अलग होगा। दरअसल, निर्वाचन कार्यालय ने यहां बस्तर संभाग में 143 नए मतदान केंद्र बनाए हैं। इसके पीछे मंशा यह है कि ग्रामीणों को मतदान के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, क्योंकि हर कदम पर यहां जिंदगी दांव पर होती है। नक्सली मतदान का विरोध करते हैं। अब यहां मतदाताओं को 5 से 25 किमी. चलना नहीं होगा बल्कि अधिकतम दो किमी. की दूर तय करके मतदान केंद्र की सुविधा मिलेगी।



रिकार्ड 2.03 करोड़ मतदाता



चार अक्टूबर को निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस वर्ष रिकार्ड 2 करोड़ 3 लाख 60 हजार 240 मतदाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 1.85 करोड़ मतदाताओं ने चुनावी महासमर में हिस्सा लिया था। निर्वाचन के आंकड़ों पर गौर करें तो इस वर्ष प्रदेश में सात लाख 19 हजार 825 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मतदाता पुनरीक्षण में 2 लाख 90 हजार 874 नामों को फार्म-7 के आधार पर विलोपित भी किया गया है।



24109 बूथ, केंद्र की 150 कंपनियां



छत्तीसगढ़ में इस विधानसभा चुनाव के लिए 24109 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 23 हजार 677 बूथ बनाए गए थे। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के बाद पोलिंग बूथों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 150 कंपनियां मोर्चा संभालेगी। केंद्र और राज्य सुरक्षा बलों के जवान हर मोर्चे पर तैनात रहेंगे।



उल्लेखनीय है कि दो महीने पहले केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने छत्तीसगढ़ में तीन दिवसीय दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें ली थी। चुनाव प्रक्रिया पर रणनीति दो महीने पहले ही तैयारी की जा चुकी है अब सिर्फ तारीखों की घोषणा बाकी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का किया शुभारंभ


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा पर अमल करते हुए आज इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ पर छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने-जाने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी वादे के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह यह समझ सकता हूं कि दूर-दराज से कॉलेज पढ़ने के लिए आने-जाने में विद्यार्थियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का वादा हमारे घोषणा पत्र में भी था। आज से इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 01 लाख से ज्यादा नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्ययभार आएगा, इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने प्राइमरी स्कूलों से लेकर महाविद्यालयों तक उत्कृष्ट शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्य में 753 अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन स्कूलों में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है।

विद्यार्थी ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र वेबसाईट पर कॉलेज और रूट के साथ बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज लॉग इन कर सभी विवरणों की जांच के पश्चात् आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करेगा। स्वीकृत छात्र लॉग इन कर क्यूआर कोड युक्त अपना बस पास डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बस कंडेक्टर द्वारा पास की जांचकर घर से महाविद्यालय, महाविद्यालय से घर ले जाया जाएगा।

विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के तहत छात्रों को घर से महाविद्यालय तक आने-जाने में सुविधा होगी। निःशुल्क परिवहन से छात्रों को उच्चशिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। यह योजना छात्रों के लिए आर्थिक रूप से भी मददगार होगी। यह योजना छात्रों के समय की बचत करेगी। यह योजना छात्रों के बीच सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए 30 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। कॉलेजों में 1252 सहायक प्राध्यापकों, 40 ग्रंथपालों और 39 क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हाल ही में हमने 12 वीं के विद्यार्थियों के लिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की शुरुआत भी की है। इस योजना में विद्यार्थियों को नीट और जेईई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में 83 नये कॉलेज खोले गए हैं। पहले से संचालित कॉलेजों में 23 हजार 500 सीटों की वृद्धि की गई है। जिला मुख्यालयों में 10 नये कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं। राज्य में अंग्रेजी माध्यम के 10 कॉलेजों की भी शुरूआत की गई है। प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 02 लाख 26 हजार 373 विद्यार्थी कॉलेजों में प्रवेशित थे, इसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में 03 लाख 35 हजार 139 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। साथियों, हमारी सरकार ने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के उत्कृष्ट वातावरण के निर्माण के साथ-साथ उनके लिए अच्छा भविष्य भी सुनिश्चित किया है।

कार्यक्रम में मंत्री अनिला भेंड़िया, विधायक लखेश्वर बघेल, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, उच्च शिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा, कॉलेज के प्रधानाचार्य तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

रायपुर: जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों में खूनी संघर्ष, पत्थर से वार कर युवती को किया लहूलुहान, कपड़े भी फाड़े


  


रायपुर- राजधानी के गोल बाजार इलाके में जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार की रात दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। मारपीट में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की एक युवती के चेहरे पर पत्थर से वार कर लहूलुहान कर दिया। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। गोल बाजार पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है।

बताया जाता है कि रहमानिया चौक में शहनाज खान और शेख अलीम पड़ोसी हैं। शहनाज के पिता सलीम के मामा लगते है। दोनों परिवारों के बीच करीब दो वर्षों से जमीन को लेकर विवाद है। शहनाज का बुटीक का काम है, वही सलीम का प्लास्टिक सामानों की गोलबाजार में दुकान है।

सलीम समेत कुछ लोग रात साढ़े 12 बजे घर के नीचे खड़े थे। इसी दौरान शहनाज ने छत से नीचे उतरकर घर के सामने खड़े होने की वजह पूछी तो खड़े लोगाें ने बहस चालू कर दी। इसके बाद धीरे-धीरे मामला गाली गलौज और फिर मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान घर के नीचे खड़े युवकों ने शहनाज के चेहरे पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान हो गई। झड़प में युवती के कपड़े भी फट गए।

वीडियो आया सामने
दोनों परिवारों में हुए विवाद का एक वीडिया भी सामने आया है, जिसमें घटनास्थल पर पुलिस नजर आ रही है। शुरुआत में पुलिस ने झगड़े को छुड़वाने का प्रयास किया लेकिन वे इन्हें रोक नहीं पाए। वीडियो में युवक गाड़ियों और सामानों में तोड़फोड़ करते साफ नजर आ रहे हैं। इस मामले में शेख सलीम की तरफ से गोल बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि मारपीट की शुरुआत शहनाज के भाई आरिफ खान ने की। उसमें पहले गाली-गलौज कर हमला किया।

गोल बाजार थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने कहा, विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर जवानों को भेजा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मामले में जांच जारी है।

चुनाव में वोटरों को लुभाने वालों पर जीएसटी विभाग की नजर, छापे में मिला कपड़ा, साइकिल का जखीरा
रायपुर- छत्तीसगढ़ में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को बांटे जाने वाले सामग्रियों के आवागमन व संग्रह पर जीएसटी विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों भनपुरी व रावांभाटा के गोडाउन में मिले साइकिल, कपड़े, सोलर फ्लैश लाइट की जांच में तेजी से की जा रही है। इस संबंध में पूछताछ के लिए ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवर व उनके कर्मचारियों को अगले 10 दिन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

  


मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभाग को इसके निर्देश दिए गए है कि वह चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने वाली सामग्रियों पर नजर रखें। इसी क्रम में सेंट्रल जीएसटी द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब विभाग की नजर जीएसटी चोरों के साथ ही इस तरह की सामग्रियों पर भी रहेगी और आने वाले दिनों में और भी क्षेत्रों में जांच की तैयारी है।

इस संबंध में होगी पूछताछ
विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्टरों, कर्मचारियों व ड्राइवर से होने वाली इस पूछताछ में यह पता लगाया जाएगा कि आखिर यह सामग्री किसकी है और इसे क्यों मंगाया गया था। इस प्रकार की सामग्रियों को मंगाने के पीछे क्या उद्देश्य था। इन सामग्रियों का खपत कहां होना था। इस माल का भंडारण आखिर किस मकसद से किया जा रहा था।

कार्रवाई के लिए तीन टीमों का गठन
गौरतलब है कि जीएसटी विभाग की यह कार्रवाई पिछले सप्ताह 26 सितंबर को रावांभाटा व भनपुरी स्थित गोडाउन में की गई थी। बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग ने इसके लिए तीन टीमों का गठन भी किया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर रायपुर कमिश्नरेट के आयुक्त मोहम्मद अबू समा के निर्देशन में इन टीमों का गठन हुआ है।

आयकर विभाग भी रखेगी कड़ी नजर
बताया जा रहा है कि आयकर विभाग द्वारा इन दिनों कड़ी नजर रखे हुए है। आने वाले कुछ दिनों में विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने की तैयारी है,इसमें शिकायत भी की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के पांचों संभागों में कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है।