ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार, यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ 



  




  लखनऊ।  सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार द्वारा बनाए गए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार्य कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने दो दिनों के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी है। 
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थी एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये समय सीमा के भीतर ही सारी कार्यवाही कर ली। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है।

बता दें कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर  हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और सरकार के निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की थी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्णय दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि प्रदेश सरकार दलित, पिछड़ा समेत समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित है। बिना भेदभाव के सबका साथ-सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। 
इसके बाद सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया था और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर 27 मार्च को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तत्काल चुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाते हुए ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए गठित आयोग को 31 मार्च के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 75 जिलों का दौरा किया और सर्वे के बाद नौ मार्च को  सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को सरकार ने 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के पक्ष में फैसला दिया है और आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार्य कर लिया है। साथ ही ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेन ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से की मुलाकात 



  


उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास 6 मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली पर शिष्टाचार भेंट की। 
इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें कर्तव्य पथ नामक पुस्तक भी भेंट की।

सारस और बारहसिंघा के लिए जंगलों में विकसित किये जाएं विशेष पार्क : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। प्रदेश के घने जंगलों में राज्य पक्षी सारस और राज्य पशु बारहसिंघा के लिए विशेष पार्क विकसित किये जाने चाहिए। साथ ही वन विभाग प्रदेश के जंगलों को ईको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए सकारात्मक भाव के साथ कार्य करे। वनों में मौजूद जलराशियों की साफ सफाई और उनकी मेड़ों पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 

  


वन विभाग ऐसे विभागों को चिह्नित करे, जिनसे पर्यावरण और वन संपदा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके बाद उनकी सीएसआर निधि को पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए जल्द से जल्द एक व्यवस्था तैयार करें। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हीरो मोटर कॉर्प लि. की ओर से सीएसआर फंड से वन विभाग को प्रदान की गई मोटरसाइकिल और स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जलोत्सव माह का भी शुभारंभ किया। 

यूपी वन विभाग की स्पोर्ट्स टीम को सीएम ने दी शुभकामनाएं  

इससे पहले मुख्यमंत्री ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के वन विभाग की टीम को 12 स्वर्ण, 18 रजत और 13 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया। सीएम योगी ने इस अवसर पर वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। 

वन विभाग के कंधों पर पर्यावरण संरक्षण की बड़ी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया आज इस बात के लिए चिंतित है कि पृथ्वी का क्या होगा, क्योकिं दुनियाभर में पर्यावरण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे दौर में पर्यावरण संरक्षण को लीड करना सबसे बड़ी आवश्यक्ता है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से ना केवल मनुष्य बल्कि पूरी जीव सृष्टि को बचाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 

यूपी में 6 साल में 100 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य संपदा को और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सीएसआर फंड से हीरो मोटरकॉप के द्वारा 250 मोटरसाइकिल और 35 स्कूटी प्रदान की गयी है। पहली बार देख रहा हूं कि सीएसआर के फंड का इतना बड़ा उपयोग वन विभाग कर रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण को जो लोग किसी भी स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी सीएसआर की निधि का प्रयोग पर्यावरण, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयोग कर सकें। 

सीएम योगी ने बताया कि पिछले 6 वर्ष में प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हुआ है, जिससे यूपी का फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है। साथ ही साथ यूपी के वनों में वन्यजीवों की संख्या बढ़ी है। जो जंगल अनवरत काटे जा रहे थे उन्हें नियंत्रित किया गया है। अवैध खनन को प्रतिबंधित किया गया है। हर स्तर पर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाए गये हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी हुए हैं, जिसमें टाइगर रिजर्व के लिए नई साइट बन रही हैं और वेटलैंड घोषित किये जा रहे हैं। 

वन महोत्सव पर चलाएं विशेष अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस अवसर पर जलोत्सव माह की घोषणा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में हजारों अमृत सरोवर बनाए गये, जहां व्यापक तौर पर वृक्षारोपण का कार्य हुआ। हम ये कार्य जंगल के जलाशयों को लेकर भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि इस बार वन महोत्सव के दौरान जलाशयों के मेड़ पर व्यापक रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हमें गंगा और यमुना के आसपास नये वेटलैंड को बनाना होगा। जंगलों को ईको टूरिज्म के रूप में विकसित करना होगा। राज्य पशु बारहसिंघा और और राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए जंगलों के बीच में विशेष पार्क विकसित किये जाएं। हमें इन सभी कार्यों को सकारात्मक भाव से आगे बढ़ाना होगा। 

वन विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पर्यावरण वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, राज्यमंत्री केपी मलिक, मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन मनोज सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे, हीरो मोटर कॉर्प के राजेश मुखेजा और वन विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।

सभी  जिलों में बनाएं डेडिकेटेड हॉस्पिटल,  इन्फ्लूएंजा और कोविड मरीजों को मिले तत्काल इलाज: मुख्यमंत्री



  


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम-09 के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की। बैठक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक संबंधी तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड-19 के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट का संक्रमण से बचाव और आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

विगत 07 दिनों में प्रदेश में लगभग 02 लाख 20 हजार टेस्ट किए गए और 265 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए। प्रदेश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 01 कोविड पॉजिटिव मरीज है। वर्तमान में 262 एक्टिव केस हैं और किसी की स्थिति गंभीर नहीं है। सभी घर पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में देश में किए जा रहे कुल कोविड टेस्ट का 35-40% टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सतर्कता और सुरक्षा के दृष्टिगत इसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। 

बीते सप्ताह के परिणाम बताते हैं कि लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में सर्वाधिक केस मिले हैं। यहां विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। लखीमपुर के एक विद्यालय में पॉजिटिव पाई गई सभी लोगों की स्थिति ठीक है। सभी को क्वारेन्टीन किया गया है। इनके स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाए।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोविड टीकाकवर से सुरक्षित है। सर्वाधिक टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है।  ऐसे में किसी बड़े खतरे की आशंका न्यून है। आगामी दिनों के मंदिरों व अन्य धर्मस्थलों में लोगों का आवागमन बढ़ेगा। ऐसे में संक्रमण प्रसार की संभावना हो सकती है। ऐसे में गंभीर रोग से ग्रस्त, वृद्धजन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आवागमन से यथासंभव बचने का प्रयास करें। यदि जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं। इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए।

कोविड से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में सभी संसाधन उपलब्ध हैं। देश में बढ़ते केस को देखते हुए तत्काल सभी 75 जिलों में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल चिन्हित किए जाएं। विगत वर्ष स्थापित सभी ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हों। अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर एक्टिव हों। पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती हो। जहां वेंटिलेटर हो वहां एनेस्थेटिक की तैनाती जरूर की जाए।

कोविड के साथ-साथ इन्फ्लूएंजा के संदिग्ध मरीजों की निगरानी की जाए। आगामी 11-12 अप्रैल को पूरे प्रदेश में अस्पतालों में मॉक ड्रिल करते हुए अपनी तैयारियों की परख की जाए। प्रतिवर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ विशेष अभियान संचालित होता है। इस वर्ष 01 अप्रैल से इसका नवीन चरण प्रारंभ हो रहा है। अभियान को प्रभावी बनाना सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकारी प्रयास के साथ-साथ जनसहभागिता भी महत्वपूर्ण है।

संचारी रोग अभियान की सफलता के लिए अंतर्विभागीय समन्वय महत्वपूर्ण आधार है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, ग्राम्य विकास, नगर विकास, महिला बाल विकास, कृषि, बेसिक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का ठोस प्रयास किया जाए। अभियान के दौरान मंत्रीगण जिलों में उपस्थित होंगे। आमजन के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा जनसहयोग के माध्यम से स्वच्छता का अभियान चलाया जाए।

सतत, समन्वित प्रयासों से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इस वर्ष आगामी 01 अप्रैल से प्रदेशव्यापी 'स्कूल चलो अभियान' प्रारंभ किया जा रहा है। संचारी रोग अभियान की भांति इस स्कूल चलो अभियान में सांसद, विधायक, जिला/क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान सहित हर जनप्रतिनिधि की होगी सहभगिता सुनिश्चित की जाए।

 स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने आमजनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। इनकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाए। अब तक 60 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रदान की जा चुकी है। ड्रोन सर्वेक्षण के कार्य भी पूरा हो चुका है। हमारा लक्ष्य हो कि इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र "घरौनी" मिल जाए।

बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या है। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड/रिक्शा स्टैंड संचालित न हों। ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली होने को बढ़ावा देते हैं। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों और वाहन पार्किंग स्टैंड के लिए स्थान चिन्हित हों। रास्ता जाम कर स्टैंड न बनाये जाएं।

औद्योगिक परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए लैंडबैंक बड़ी आवश्यकता है। सभी विकास प्राधिकरणों को लैंडबैंक विस्तार के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। प्रदेश के विकास की दृष्टि से उपयोगी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है। राजस्व विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और विकास प्राधिकरण समन्वय के साथ लैंडबैंक विस्तार के लिए कार्य करें।पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य में तेजी की अपेक्षा है। हमारा लक्ष्य है कि प्रयागराज कुंभ 2025 से पूर्व मेरठ से प्रयागराज तक का यह एक्सप्रेस-वे आमजनता के लिए उपलब्ध हो।

 वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने वाला है। ऐसे में मुख्य सचिव स्तर से राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की जाए। आमजन की सुविधा का ध्यान रखते हुए राजस्व में बढ़ोतरी के नवीन प्रयास किए जाएं। विभागों को आवंटित बजट का समुचित और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

शिवपुरी रोड पर पलटने से बाल-बाल बची अतीक की गाड़ी, सुरक्षा में लगे पुलिस वालों में मचा हड़कंप 



  


लखनऊ । जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी आखिर वही हुआ। शिवपुरी रोड पर अतीक अहमद जिस वैन पर सवार थे वह पलटने से बाल-बाल बची। हुआ यूं कि 
गुजरात से प्रयागराज जाते समय शिवपुरी रोड पर थाना लकशर के पास अतीक अहमद की वैन से अचानक एक गाय टकरा गई। हालंकि चालक ने गाड़ी को तुरंत रोक लिया। लेकिन, गाड़ी की टक्कर से गाय की मौके पर मौत हो गई। गाड़ी कुछ देर के लिए वहां रोकी गई।

 यह देखकर सुरक्षा में लगे पुलिस वालों के बीच हड़कंप मच गया। करीब पांच मिनट तक वहां गाड़ी रुकी रही। इसके बाद गाड़ी वहां से आगे बढ़ी। एनएच 27 से होते हुए अतीक का काफिला रक्सा पहुंचा। यहां से अतीक को झांसी पुलिस लाइन लाया गया और गेस्ट हाउस में अतीक को रोका गया था। माफिया अतीक अहमद को पुलिस झांसी पुलिस लाइन से लेकर रवाना हो गई है। अतीक को लेकर जा रहा पुलिस का काफिला करीब डेढ़ घंटे तक झांसी पुलिस लाइन में रुका था। अतीक की कल कोर्ट में पेशी होगी। 

पुलिस के काफिले ने अब तक 18 घंटे यानी रविवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 12 बजे तक करीब 982 किमी का सफर तय कर लिया है। यूपी पुलिस अतीक को रविवार शाम को 6 बजे साबरमती जेल से लेकर निकली थी।पुलिस के काफिले ने अब तक 18 घंटे यानी रविवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 12 बजे तक करीब 982 किमी का सफर तय कर लिया है। यूपी पुलिस अतीक को रविवार शाम को 6 बजे साबरमती जेल से लेकर निकली थी।

अतीक के भाई अशरफ को बरेली से प्रयाग राज लाया जा रहा
अतीक अहमद के भाई अशरफ को सोमवार को यूपी की बरेली जेल से प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है। किडनैपिंग के जिस मामले में अतीक की पेशी होनी है, उसी मामले में अशरफ को भी प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है।

संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा लापता, अपहरण का आरोप



  


लखनऊ। ठाकुरगंज थानाक्षेत्र अन्तर्गत कॉलेज के लिए निकली 11वीं की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। देर शाम तक छात्रा घर नहीं लौटी तो चिंतित परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। बावजूद इसके छात्रा का सुराग नहीं लगा। उसके बाद छात्रा के पिता ने एक अज्ञात युवक पर बेटी को अगवा करने का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामला दर्ज कर छात्रा की तलाश में जुट गई है। 

प्रभारी निरीक्षक विकास राय ने बताया कि भमौली गांव निवासी सजीवन लाल ने थाने में लिखित शिकायत देते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि बेटी संजना रावत (15) एक निजी स्कूल में पढ़ती है। वह 11वीं कक्षा की छात्रा है। शनिवार बेटी सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं आई। तो परिजन बेटी को तलाशने लगे। छात्रा की सहेली ने परिजनों को बताया कि संजना उसके साथ स्कूल से आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़का आया और संजना उसके साथ कहीं चली गई। परिजनों ने छात्रा को काफी तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

 जिसके बाद छात्रा के पिता ने एक अज्ञात युवक के खिलाफ बेटी अगवा करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई। इस सम्बन्ध में एसीपी चौक आईपी सिंह ने बताया कि किशोरी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस कई बिंदुओं के आधार पर जांच कर रही है। जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

नि:शुल्क नेत्र व स्वास्थ्य जांच शिविर में 150 मरीजों किया इलाज 



  


लखनऊ। कल्ली पश्चिम गांव में निशुल्क नेत्र शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रविवार को पूर्व प्रधान के कार्यालय पर आयोजित किया गया।

 शिविर का शुभारंभ 
कल्ली के पूर्व प्रधान जगन्नाथ ने किया। जिसमें 150 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिविर का आयोजन गैलक्सी आई केयर के द्वारा किया गया।



इसमें सर्वाधिक नेत्र की जांच करवाने महिलाएं व पुरुष पहुंचे थे।आंखों की जांच डा. सुनील के द्वारा की गई।वहीं सामान्य बीमारियों की जांच डा. संजीत सिन्हा और डा अनूप , डा पूजा, डा प्रियंका द्वारा की गई। जिसमें मरीजों का परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया गया। 

शिविर समाजसेवी अमन प्रधान के खास प्रयासों से हुआ। इस निश्शुल्क स्वास्थ्य शिविर में मुख्य रूप से निरंतर समाज सेवा में
इस मौके पर , मुन्नालाल, रमाकांत त्रिपाठी , शिवा मिश्रा सिद्धार्थ, हेमंत,सत्यम,शेखर,वीके सिंह,सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहें।

किसानों को मिली पशुपालन की जानकारी

लखनऊ। गोसाईगंज के दाउदपुर सैदापुर गांव में पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में किसानों को पशुओं की देखभाल एवं नस्ल सुधार सहित कई जानकारी के साथ ही दवाएं दी गई।

  




दाउदपुर सैदापुर गांव में पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का उद्घाटन प्रधान सुरेश कुमार वर्मा ने किया। मेले में गोसाईगंज पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉ ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा तथा गंगागंज प्रभारी डॉ विजयनाथ ने किसानों को बांझपन, खुरपका, मुहपका, गलाघोटू, बीमारी के साथ ही नस्ल सुधार और पशुओं के रख रखाव की जानकारी दी।
पशु आरोग्य मेले में पशुधन प्रसार अधिकारी धर्मेंद्र कुमार वर्मा, पुष्पेंद्र यादव, शिव नारायण यादव, फार्मासिस्ट शूरवीर सिंह तोमर तथा आदित्य कुमार, सुनील कुमार, संजय यादव, दीपक यादव, निर्मल, गोविंद सिंह व रामसिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। 

किसानों को कृमिनाशक, वाह्यपरजीवी किलनी तथा चपटी, बाझपन और मिनरल मिक्चर जैसी दवाएं दी गई। मेले में 798 पशुओं का पंजीकरण किया गया। बताया गया की सरकार की मंशा के अनुसार गांवो में शिविर लगा कर किसानों को पशुपालन संबंधी जानकारी देने के साथ ही दवाओं का वितरण किया जा रहा है।

अशियाना,चिनहट,गाजीपुर,मानकनगर और सुशांत गोल्फ सिटी में दिया घटना को अंजाम


  


लखनऊ। शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। शातिर चोर लगातार पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए बंद मकान और दुकानों बंद मकानों और दुकानों को टार्केट कर रहे है।

 चोरों ने आशियाना में मकान के गेट का ताला तोड़कर एयरफोर्स से रिटायर्डकर्मी के घर से लाखों की नकदी और जेवर चोरी कर ले गए। वहीं, चोरों ने गाजीपुर,चिनहट, मानकनगर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने सुशांत गोल्फ सिटी में दो वाहनों से बैटरी चोरी कर ले गए। 

आशियाना थाना क्षेत्र मानसरोवर योजना स्थित जलवायु बिहार निवासी विनोद कुमार द्विवेदी एयरफोर्स से रिटायर्ड है। बीते 13 मार्च को वह परिवार के साथ अपने पैतृक निवास कन्नौज गए हुए थे। शनिवार को उनके पड़ोसी ने घर में चोरी होने की जानकारी दी। जब वह घर पहुंचे, तो मकान के गेट का ताला टूटा और सामान अस्त-व्यस्त मिला। विनोद ने बताया कि उन्होंने गमले में पानी डालने के लिए मकान के बाहरी गेट की चाबी घर में काम करने वाली आया रीता को दी थी। विनोद के मुताबिक चोरों ने कमरे की अलमारी से सोने की चेन, अंगूठी, हीरे की अंगूठी, कान की समेत करीब 3.50 लाख के जेवर व 50 हजार की नकदी चोरी कर ले गए। 

वहीं, चिनहट क्षेत्र स्थित अलताफ नर्सरी निवासी प्रशून कुमार श्रीवास्तव कुछ दिन पहले परिवार के साथ गांव मैसही वजार कुशीनगर गए थे। चोरों ने बीते गुरुवार को मकान का ताला तोड़कर घर में खड़ी स्कूटी, इन्वर्टर की वैटरी, जेवर से भरा लाखों रुपए कीमत के बैग आैर 15 हजार की नकदी चोरी कर ले गए। इसके साथ ही चोरों ने गाजीपुर थाना क्षेत्र ए-515 इन्द्रिनगर निवासी ऊषा पन्त पत्नी स्व. कर्नल विनोद चन्द्र पन्त का बेटा धीरेन्द्र पंत कर्नल है आैर गुजरात के भुज में तैनात है। पिछले छह महीने से ऊषा बेटे के साथ गुजरात में रह रही है।

 बहन के बेटे पंकज गंगवार कुमार ने बताया कि चोरों ने उनकी मौसी के मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए कीमत का सामान आैर नकदी चोरी कर ले गए। पंकज का कहना है कि मकान में कितने की चोरी हुई है। यह उनकी मौसी के घर आने के बाद ही पता चल पाएगा। इसके अलावा मानकनगर के पुराना आडीएसओ निवासी श्वेता चौधरी पत्नी अनिल कुमार बीते बुधवार को अपने मायाके गई थी।

 शुक्रवार को घर में चोरी होने की जानकारी हुई। श्वेता ने बताया कि जब वह घर पहुंची तो मकान का ताला टूटा मिला। चोरों ने कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर लाखों की नकदी आैर जेवर चोरी कर ले गए। उधर, चोरों ने सुशांत गोल्फ सिटी के अवध बिहार योजना सेक्टर-2 निवासी चन्द्र प्रकाश राय ई-रिक्शा का बैटरी स्टेपनी, नरेन्द्र बहादुर सिंह ई-रिक्शा की बैटरी और चोरी कर ले गए। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही हैं।

*नवरात्रि स्पेशल: शिक्षित ही नहीं स्किल्ड भी हो रहीं प्रदेश की बेटियां* 



  


लखनऊ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। भारत में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के साथ देश की तरक्की को जोड़ने वाला यह स्लोगन आपको टीवी, अखबार और विज्ञापनों में खूब देखने को मिलता होगा। 

भले ही यह स्लोगन देखने में हर किसी के लिए शिक्षा की पहुंच पर जोर देता हो, लेकिन भारत जैसे देश में बेटियों की स्थिति को देखते हुए इस स्लोगन के पीछे बेटियों के लिए अनिवार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। पीएम मोदी भी कई मंचों से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दे चुके हैं।



 सार ये है कि बिना बेटियों को शिक्षा प्रदान किए एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने काफी काम किया है। 

यहां न सिर्फ शहरों, गांवों और कस्बों तक बेटियों के लिए जरूरी शिक्षा का अभियान चलाया गया है, बल्कि प्रदेश की बेटियों को व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ने की पहल की गई है। यही नहीं, बेटियों को केंद्र में रखकर मिशन शक्ति भी चलाया जा रहा है, जबकि योगी सरकार बेटियों को सेल्फ डिफेंस के लिए भी प्रेरित कर रही है। 

बेटियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश में अलग से कस्तूबरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का भी संचालन किया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में आधी आबादी के उन्मूलन और उन्हें शिक्षित करने को लेकर योगी सरकार सजग भी और संकल्पित भी। 
 
मुफ्त शिक्षा से लेकर शारीरिक दक्षता तक का रखा जा रहा ध्यान

हाल ही में गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार सबका संबल बन रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान सरकार की इसी संवेदनशीलता के प्रयास हैं। 



यह सरकार की संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि प्रदेश में बेटियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे उपकरणों से सुशोभित किया जा रहा है। बेटियों के लिए सरकारी स्कूलों में कॉमन रूम और अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई है।

 उन्हें खेलकूद से जोड़ने के लिए महिला मंगल दल की स्थापना की गई है और उसके लिए बेटियों को किट भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। गांव-गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं ताकि बेटियां भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बन सकें।



 यही नहीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को सरकार की ओर से पांच-पांच हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, जबकि टॉपर्स को 20 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। 

बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ ही योगी सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से स्नातक स्तर की शिक्षा तक 15 हजार रुपए का पैकेज भी दे रही है। यही नहीं, बालिका के विवाह योग्य होने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। 

‘आरोहिणी इनीशिएटिव’ से सक्षम हो रहीं वंचित वर्ग की बेटियां
सीएम योगी के निर्देश पर वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान, एक एनजीओ के साथ मिलकर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आरोहिणी इनीशिएटिव ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

 इसके माध्यम से वंचित वर्ग की बेटियों को उनके जीवन में होने वाली घटनाओं की समझ पैदा करने के साथ ही अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

 बेटियों को सक्षम बनाने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है। टीचर्स के साथ-साथ बेटियों को डिबेट एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से ग्रूम किया जाएगा, ताकि वह अपनी समस्याओं के लिए दूसरों पर डिपेंड न हों बल्कि खुद उसका समाधान तलाश सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है बेटियों को उनके जीवन में होने वाले बदलाव के लिए तैयार किया जा सके और चुनौतियों से निपटने में सक्षम व सशक्त किया जा सके। 

सेल्फ डिफेंस में भी निपुण हो रहीं प्रदेश की बेटियां
यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों और कम्पोजिट विद्यालयों में बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है।

 आत्मरक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालिकाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके ताकि वह किसी भी विषम परिस्थितियों से बिना विचलित हुए उसका सामना कर सकें। सेल्फ डिफेंस के लिए आक्रमण सबसे उपयुक्त हथियार है के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार की गई है।

 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक एवं केजीबीवी के खेल शिक्षक व शिक्षिकाएं विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, कला संगीत के लिए निर्धारित कालांश के दौरान विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कम्पोजिट विद्यालयों में वर्तमान में कुल 10158 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक तथा 746 केजीबीवी में कुल 10904 अनुदेशक एवं शिक्षक व शिक्षिकाएं कार्यरत है। 

व्यावसायिक प्रशिक्षण से बेटियों को जोड़ा जा रहा
यही नहीं, उत्तर प्रदेश की बेटियों को शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास से भी जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत बेटियों को स्कूल में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

 फिलहाल इसकी शुरुआत प्रदेश के उच्चीकृत कस्तूरबा बालिका विद्यालयों से की गई है। इस योजना के अंतर्गत कुल 54 कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को नोटिफाई किया गया है, जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ट्रेनिंग पार्टनर संस्थाएं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं।

 बेटियों की प्री काउन्सलिंग के बाद उनकी रूचि के अनुसार ही उन्हें ट्रेड आवंटित किए जा रहे हैं। विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास मिशन भी लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चला रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ महिला संवासिनी गृह में भी महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने की शुरुआत की गई है।