BJP महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा – नीयत साफ थी तो भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में महादेव सट्टा मामला CBI को क्यों नहीं सौंपा
रायपुर-  महादेव सट्टा एप मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि सीबीआई के छापों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहे जितना मिथ्या प्रलाप कर लें, प्रदेश की जनता अब उनके झूठे प्रपंचों के झांसे में नहीं आने वाली है। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में तो बघेल ने सीबीआई को प्रतिबंधित कर रखा था। यदि उनकी नीयत साफ थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए ही बघेल यह मामला सीबीआई को सौंप देते। जब सत्ता हाथ से चली गई तब वह इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग करने लगे। श्रीवास्तव ने कटाक्ष किया कि अब सीबीआई जांच कर रही है तो दबाव बनाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। महादेव सट्टा एप मामले में जिस तरह भूपेश बघेल ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ने की नाकाम कोशिश की है, वह नितांत हास्यास्पद और उनके मानसिक असंतुलन का परिचायक है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश सरकार एक ऐसी सरकार के तौर पर जानी जाती रही है, जो अपने ही राजस्व पर डाका डालने का काम करती रही और सरकारी खजाने की लूट को संरक्षण देती रही। बघेल यह याद रखें कि महादेव सट्टा ऐप ही सिर्फ एक मामला नहीं है। ऐसे अनेक घोटाले हैं, जिनमें बघेल की जवाबदेही बनती है। शराब, कोयला, रेत, जमीन घोटालों के साथ ही डीएमएफ घोटाला भी जांच के दायरे में है। श्रीवास्तव ने हैरत जताई कि डीएमएफ घोटाले को लेकर भूपेश सरकार के ही मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने बकायदा पत्र लिखा था, लेकिन बघेल ने बजाय अग्रवाल के पत्र को गंभीरता से लेने के संबंधित कलेक्टर को उपकृत किया और आज वह अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जमानत के लिए मोहताज है। डीएमएफ घोटाले पर तो विधानसभा में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी खुलासे किए थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि मरकाम को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा।
भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि घपलों-घोटालों में बघेल सरकार के सहयोगी अधिकारियों को भूपेश बघेल ने न केवल संरक्षण दिया, अपितु उनके गिरफ्तार होने पर वे सरेआम उनके वकील बने रहे। प्रदेश में सीबीआई को प्रतिबंधित करके पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने अपने भ्रष्ट कारनामों के इरादों की पटकथा की जो भूमिका लिखी थी, अब उसका जवाब देने का समय आया है तो बघेल समेत तमाम कांग्रेसी रोना-धोना मचा रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि बघेल यह कतई न भूलें कि प्रदेशभर में उन्होंने जो अपने कार्यकाल में घोटालों की श्रृंखला चलाई थी, अभी तो उसकी जांच की यह शुरु‌आत है। अभी तो बघेल को तमाम घोटालों की जवाबदेही से जूझना है और प्रदेश को अपने शासनकाल में मचाई गई लूट की पाई-पाई का हिसाब देना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिलासपुर दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर लिया जायजा
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील स्थित ग्राम मोहभठ्ठा में प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियों का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं—मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच, हितग्राहियों एवं विशिष्ट अतिथियों की बैठक व्यवस्था आदि का गहन निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मौके पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि 55 एकड़ क्षेत्र में आयोजित इस ऐतिहासिक सभा के लिए सभी तैयारियाँ समयबद्ध, सुव्यवस्थित और जनहित केंद्रित हों। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र सभी विभागों को अलर्ट मोड पर कार्य करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उनका आगमन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत मंगलकारी संकेत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने स्वयं दिल्ली जाकर उन्हें आमंत्रित किया था, और आज पूरा प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग ₹33,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों के लिए संचालित योजनाएँ शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के विकास को नई दिशा देंगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को घर से सभा स्थल तक लाना और वापस सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जल, छाया, चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पूरी तन्मयता से तैयारियों में जुटा है और यह कार्यक्रम प्रदेश के जनजीवन में एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में दर्ज होगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आमसभा के सफल आयोजन के लिए सभास्थल में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।
इस अवसर पर विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धरमजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, सुशांत शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

आजमगढ़ :  5सौ जर्जर रोड का उठाया मुद्दा ,तो दशों विधानसभा के लिए रोड हुए पास  ,सबसे अधिक 100 रोड हुए अतरौलिया में हुए मंजूर : राम सूरत राजभर



 
 
  सिद्धेश्वर पाण्डेय
  
 व्यूरो चीफ
  
 आजमगढ़ । जिले के फूलपुर तहसील के मक्खापुर स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान एमएलसी राम सूरत राजभर ने कहा कि जिले की दशों विधानसभा में लगभग 5 सौ जर्जर सड़को के लिए लिखा पढ़ी किया था । जिसमे अतरौलिया विधानसभा 100 सड़क पास हो गए हैं । इसी तरह से अन्य सभी विधानसभा के रोड भी कमोवेश मंजूर हुए हैं । मक्खापुर स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान एमएलसी राम सूरत राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा सरकार में हाइवे बन गए ,क्राइम कंट्रोल हो गया । जहाँ तक जर्जर सड़को की बात रही , जिले के दशों विधान सभा में लगभग 5 सौ सड़को को सुदृढ़ बनाने के लिए लिखा पढ़ी किया हैं ,जिसमे कमोवेश सभी रोड मंजूर हो गए हैं । अतरौलिया विधानसभा में 116 रोड में से 100 रोड पास हो गए है । जो रोड जर्जर अवस्था मे है उसे भी पास कराया जाएगा ।
 

आजमगढ़ : तहसील परिसर में सेवा सुरक्षा और सुशासन की गिनायी गयी उपलब्धियां, विपक्षी बांध रहे झूठ का पुलिंदा : जिलाध्यक्ष बिनोद राजभर 


 
 
  सिद्धेश्वर पाण्डेय
  
व्यूरो चीफ
  
 आजमगढ़ । जिले के फूलपुर तहसील परिसर में सेवा सुरक्षा और सुशासन को लेकर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनायी गयी । इस दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के अलावा घरौंधी एवं वरासत की नकल सौपीं गयी । लालगंज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षियों के द्वारा झूठ का पुलिंदा बनाया जाता है । प्रदेश सरकार के द्वारा तीन दिवसीय सेवा सुरक्षा और सुशासन के ग्रोथ इंजन को जन जन तक पहुचाने के लिए फूलपुर तहसील परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने किया । सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन जिलाध्यक्ष बिनोद राजभर ,उपजिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी एवं तहसीलदार कमल कुमार सिंह के द्वारा किया गया । इसके बाद तहसील सभागार में गोष्ठी आयोजित किया गया । जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने कहा कि 2017 के पहले एक ऐसा भी समय था जब विकास के नाम पर गरीबो का शोषण होता था ।जनता असुरक्षित थी ।लेकिन जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है ,तब से गरीबो का शोषण ,महिलाओं का उत्पीड़न बन्द हो गया है । क्राइम कंट्रोल है ,और डबल इंजन की सरकार में विकास के ग्रोथ की गति बहुत तेजी से बढ़ गया है । लोग सुरक्षित है । अब आजमगढ़ का नाम बदनाम नही है । अब आजमगढ़ का लोग बड़े ही सम्मान के साथ लोग नाम लेते हैं । इसके बाद घरौंदी ,वरासत आदि की नकल का वितरण जिलाध्यक्ष बिनोद राजभर ,उपजिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी, तहसीलदार कमल कुमार सिंह के किया गया । संचालन कृष्ण कुमार यादव एवं जिलामंत्री दिलीप सिंह बघेल ने किया । इस अवसर नायब तहसीलदार राजाराम , करुणेश सिंह ,सोनू गिरी , विशाल सिंह , डॉ अशेष पाण्डेय , राजेश पाण्डेय ,प्रकाश यादव , मण्डल अध्यक्ष रत्नेश बिन्द ,श्रीलाल यादव ,गुलजार शेख ,दुर्गेश सिंह ,प्रेम सागर ,सूरज अग्रहरि आदि रहे ।
  
 

आजमगढ़ : 50 लावारिस वाहनों की 4 लाख 1 हजार में हुई नीलामी ,नीलामी रही दिलचस्प ,फूलपुर के संजय जायसवाल का रहा दबदबा 


 
 
  
  
सिद्धेश्वर पाण्डेय 
  
 व्यूरो चीफ
  
आजमगढ़ । जिले के फूलपुर कोतवाली में खड़ी 50 लावारिश वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार राजाराम और फूलपुर कोतवाल सच्चिदानंद की देखरेख में किया गया । इस दौरान 50 लावारिस वाहनों की नीलामी 4 लाख 1 हजार में किया गया । लावारिस वाहनों की नीलामी बड़ी ही दिलचस्प रही । फूलपुर तहसीलदार राजाराम ने वाहनों की नीलामी के समय बताया कि 50 लावारिस वाहनों की कीमत 2 लाख 44 हजार आंकी गयी है । जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसी को 50 लावारिस वाहनों की नीलामी मंजूर की जाएगी । जिले के 13 लोगो ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था । 2 लाख 44 हजार से निलामी की बोली शुरू हुई । नीलामी के दौरान फूलपुर नगर के व्यवसायी संजय जायसवाल ने 4 लाख 1 हजार सबसे अधिक बोली लगाकर 50 लावारिस वाहनों पर अपना दबदबा बना लिया । इस अवसर पर कोतवाल सच्चिदानंद ,प्रदीप कुमार ,दिनेश बर्मा ,राजेश कुमार सिंह ,प्रकाश जायसवाल ,कैलाश ,राज बहादुर सिंह ,वेदी लाल,आशीष अग्रहरि ,सतीश कुमार सिंह , दिलीप कुमार , शनि गुप्ता आदि लोग रहे ।
 

आजमगढ़ : 50 लावारिस वाहनों की 4 लाख 1 हजार में हुई नीलामी ,नीलामी रही दिलचस्प ,फूलपुर के संजय जायसवाल का रहा दबदबा 


 
 
  
  
सिद्धेश्वर पाण्डेय 
  
 व्यूरो चीफ
  
आजमगढ़ । जिले के फूलपुर कोतवाली में खड़ी 50 लावारिश वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार राजाराम और फूलपुर कोतवाल सच्चिदानंद की देखरेख में किया गया । इस दौरान 50 लावारिस वाहनों की नीलामी 4 लाख 1 हजार में किया गया । लावारिस वाहनों की नीलामी बड़ी ही दिलचस्प रही । फूलपुर तहसीलदार राजाराम ने वाहनों की नीलामी के समय बताया कि 50 लावारिस वाहनों की कीमत 2 लाख 44 हजार आंकी गयी है । जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसी को 50 लावारिस वाहनों की नीलामी मंजूर की जाएगी । जिले के 13 लोगो ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था । 2 लाख 44 हजार से निलामी की बोली शुरू हुई । नीलामी के दौरान फूलपुर नगर के व्यवसायी संजय जायसवाल ने 4 लाख 1 हजार सबसे अधिक बोली लगाकर 50 लावारिस वाहनों पर अपना दबदबा बना लिया । इस अवसर पर कोतवाल सच्चिदानंद ,प्रदीप कुमार ,दिनेश बर्मा ,राजेश कुमार सिंह ,प्रकाश जायसवाल ,कैलाश ,राज बहादुर सिंह ,वेदी लाल,आशीष अग्रहरि ,सतीश कुमार सिंह , दिलीप कुमार , शनि गुप्ता आदि लोग रहे ।
 

जहानाबाद में जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल

 
 
  जहानाबाद: जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेरथुआ मोड़ के पास एक तेज रफ्तार जेसीबी ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
  

  
घटनास्थल पर ही गई युवक की जान
  

  
मृतक की पहचान विक्रम चौधरी (पुत्र कमलेश चौधरी, ग्राम+पोस्ट- मांदिल, थाना- परसविगहा, प्रखंड+जिला- जहानाबाद, बिहार) के रूप में हुई है। हादसा सरथुआ बाजार के पेट्रोल पंप के पास हुआ, जब दोनों युवक जहानाबाद से अपने गांव मांदिल लौट रहे थे।
  

  
स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया
  

  
हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल जीतू लाल को जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, विक्रम चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
  

  
सड़क हादसे बन रहे जानलेवा
  

  
ग्रामीणों के अनुसार, जिले में अनियंत्रित वाहनों और तेज रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
  

  
ग्रामीणों का आक्रोश, प्रशासन से कार्रवाई की मांग
  

  
घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। उनका कहना है कि जेसीबी चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
  

  

  

 

दुमका : पिछड़ा वर्ग आयोग ने की जाँच, नगर निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर अधिकारियों संग चर्चा 
दुमका : झारखण्ड पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने नगर निकायों में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को जरुरी दिशा-निर्देश दिया है।




आयोग की टीम गुरुवार को दुमका पहुंची और जिले में नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण तथा तथा हिन्दू धुनीया, जोल्हा, नदाफ जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची में समावेशित करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कर जांच की। टीम ने दुमका नगर परिषद के रसिकपुर, मौचीपाड़ा, जरमुंडी प्रखंड के पेटसार गाँव का दौरा कर घर-घर जाकर सत्यापन कार्य किया।

  



आयोग की टीम ने परिसदन  में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में ट्रिपल टेस्ट सर्वे के नोडल पदाधिकारी व अनुश्रवण समिति के साथ चर्चा की गई।आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता, लक्ष्मण यादव, संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह समेत

नोडल पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता संग अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे
टीम के मुताबिक यह सर्वेक्षण पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। आयोग की टीम ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि समाज के सभी वर्गों को न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिले और आरक्षण नीति प्रभावी रूप से लागू हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए। इस जांच का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना और आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू करना है।

इधर संताल परगना पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य लक्ष्मण यादव और नंदकिशोर मेहता को परिसदन भवन में  ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने आयोग सदस्यों के साथ झारखण्ड राज्य में नौकरी एवं शिक्षा में समुचित आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट में खामी पर चर्चा भी की।



मोर्चा के अध्यक्ष असीम मंडल ने कहा कि झारखंड गठन के बाद से ही दुमका सहित सात जिलों लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदंगा, खुटी, पश्चिम सिंहभूम में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य कर दिया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रिपल टेस्ट में सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है। धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। प्रधान महासचिव डॉ अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मोर्चा की प्रमुख मांग झारखण्ड में जातिगत जनगणना करा कर अविलंब पिछड़ों को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने,  पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में तत्काल दुमका और झारखण्ड में पिछड़ा वर्ग को 36% आरक्षण देने की मांगे शामिल है

प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय अध्यक्ष असीम कुमार मंडल, प्रधान महासचिव डॉ अमरेन्द्र कुमार यादव, महासचिव रंजीत जायसवाल, कोषाध्यक्ष अजीत मांझी, बुद्धिजीवी मंच के शिवनारायण दर्बे, बिहारी यादव शामिल थे।

वहीं सिविल सोसायटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपकर नगर निकाय चुनाव में घर-घर जाकर प्रत्येक पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवार की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियों का सर्वे सही तरीके से कराने की मांग की। साथ ही अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा और अन्य सदस्यों ने आयोग के सदस्य द्वय के साथ चर्चा कर दुमका नगर परिषद और ट्रिपल टेस्ट से संबंधित अधिकारियों के द्वारा कागज पर ही सर्वे कर लीपा-पोती किए जाने की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल में सिविल सोसायटी दुमका के अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा,उपाध्यक्ष प्रेम केशरी, सचिव संदीप कुमार जय बमबम, लक्ष्मी नारायण साह, रामाकांत साह, अधिवक्ता संजीव कुमार दास विभीषण राउत आदि शामिल थे।



(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)

बिहार: शुद्ध पेयजल में एक कदम आगे, 15 जिलों की पानी प्रयोगशाला को मिला NABL सर्टिफिकेट
बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना के जरिए मिलने वाले शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए राज्य में 115 जल जांच प्रयोगशालाएं हैं. इनमें पानी की हर तरह की गुणवत्ता की जांच कराई जा सकती है. इनमें 15 जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एनएबीएल) को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है.


15 जिलों की प्रयोगशालाएं हुईं प्रमाणित
बिहार के जिन 15 जिलों की जल जांच प्रयोगशालाओं को एनएबीएल सर्टिफिकेट मिला है, इनमें भागलपुर, आरा, सासाराम, बांका, गया, सहरसा, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बिहारशरीफ, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा और अररिया की जल जांच प्रयोगशालाओं को एनएबीएल का प्रमाण-पत्र मिला है. वहीं, बक्सर, जहानाबाद और अरवल जिलों की प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन जारी है, जबकि बाकी प्रयोगशालाओं को प्रमाणित करने की भी प्रक्रिया चल रही है.

16 मानकों पर पानी की जांच
गौरतलब है कि प्रमाणित प्रयोगशालाओं में निर्धारित 16 मानकों पर पानी की गुणवत्ता की जांच होती है. बिहार की राजधानी पटना स्थित राज्यस्तरीय छज्जूबाग प्रयोगशाला, 38 जिलास्तरीय और अवर प्रमंडलीय 76 प्रयोगशालाओं में कई मानकों पर जांच होती है. इनमें पीएच स्तर, टीडीएस, कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, टोटल हार्डनेस, कुल क्षारीयता, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, मैगनीज और कुल बैक्टीरिया की जांच होती है.

एनएबीएल सर्टिफिकेट के फायदे
एनएबीएल सर्टिफिकेट भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया जाता है.इसके तहत प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मान्यता दी जाती है.गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 लाख 46 हजार 487 जलस्रोतों, 34 हजार 379 स्कूलों और 44 हजार 052 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पानी की गुणवत्ता की जांच की गई थी.

शुद्ध पेयजल की ओर एक बड़ा कदम
बिहार सरकार की इस पहल से न केवल पेयजल की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.जल्द ही बाकी जिलों की जल जांच प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल सर्टिफिकेट दिलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे हर नागरिक को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल मुहैया हो सके.

रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 101 म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, आरोपियों के खातों के 1.06 करोड़ रुपए होल्ड
रायपुर- म्यूल अकाउंट मामले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 101 लोगों को गिरफ्तार किया है. रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर साइबर रेंज और रायपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में म्यूल अकाउंट धारकों को अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया है. इससे पहले 98 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. बता दें कि पुलिस ने हाल ही में करीब 250 म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जांच में करीब डेढ़ करोड़ के लेनदेन की जानकारी मिली थी.
लगातार 30 घंटे तक चली इस कार्रवाई में लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के थानों में 930 रिपोर्ट दर्ज हैं, जिसमें आरोपियों ने पीड़ितों से 1.57 करोड़ रुपए की ठगी की है. आरोपियों के खातों में ठगी की रकम 1.06 करोड़ रुपए को होल्ड कराया गया है.
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने योजना तैयार कर रेंज साइबर थाना को जांच एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था. इस पर साइबर क्राइम पोर्टल में 1100 से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट की जांच की गई. रायपुर रेंज के थाना टिकरापारा, सिविल लाइन, गंज, कोतवाली, आजाद चौक में अपराध पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना के लिए रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी. विवेचना कार्यवाही में साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजैक्शन, एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने, अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया.
रेंज साइबर थाना, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और रायपुर के विभिन्न थाना के लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की अलग-अलग 20 से अधिक टीम बनाई गई थी. टीम ने आरोपियों की पतासाजी करते हुए गिरफ्तार करने के साथ ही म्यूल बैंक अकाउंट दूसरे के नाम से होना पाए जाने पर पूछताछ व तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों से कनेक्ट होने पर संवर्धक सहित कुल 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खातों में फ्रॉड की लगभग 1.06 करोड़ की राशि होल्ड कराया गया है, जो विभिन्न राज्यों के पीड़ितों के हैं, जिनसे संपर्क कर उनका रकम वापस कराया जाएगा.
गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध देश के विभिन्न राज्यों के थानों से 930 साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्ट दर्ज है. कुछ गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या, बलवा, जुआ, NDPS एक्ट आदि के प्रकरण पंजीबद्ध हैं. गिरफ्तार आरोपी बैंक खातों को रेंट बेसिस पर और कुछ लोग ठगी के रकम से 10 से 20 प्रतिशत कमीशन के बेसिस पर उपलब्ध कराते थे. बैंक से भी ऐसे म्यूल बैंक अकाउंट की लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में या असामान्य ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में और भी बहुत से लोगों के नाम सामने आए हैं, जो इन बैंक खातों का उपयोग ठगी करने के लिए करते थे. म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. प्रकरण में व्यापक अनुसंधान जारी है।

 इन थानों में दर्ज है मामला
केश 1 थाना आजाद चौक अपराध क्रमांक 78/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में इंडियन ओवरसीज बैंक के 21 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 2 थाना गंज अपराध क्रमांक 79/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में कर्नाटका बैंक के 41 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 3 थाना टिकरापारा अपराध क्रमांक 229/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में रत्नाकर बैंक के 54 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 4 थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 45/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में कोटक महिंद्रा बैंक के 41 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 5 थाना सिविल लाइन अपराध क्रमांक 129/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 128 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.

BJP महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा – नीयत साफ थी तो भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में महादेव सट्टा मामला CBI को क्यों नहीं सौंपा
रायपुर-  महादेव सट्टा एप मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि सीबीआई के छापों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहे जितना मिथ्या प्रलाप कर लें, प्रदेश की जनता अब उनके झूठे प्रपंचों के झांसे में नहीं आने वाली है। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में तो बघेल ने सीबीआई को प्रतिबंधित कर रखा था। यदि उनकी नीयत साफ थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए ही बघेल यह मामला सीबीआई को सौंप देते। जब सत्ता हाथ से चली गई तब वह इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग करने लगे। श्रीवास्तव ने कटाक्ष किया कि अब सीबीआई जांच कर रही है तो दबाव बनाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। महादेव सट्टा एप मामले में जिस तरह भूपेश बघेल ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ने की नाकाम कोशिश की है, वह नितांत हास्यास्पद और उनके मानसिक असंतुलन का परिचायक है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश सरकार एक ऐसी सरकार के तौर पर जानी जाती रही है, जो अपने ही राजस्व पर डाका डालने का काम करती रही और सरकारी खजाने की लूट को संरक्षण देती रही। बघेल यह याद रखें कि महादेव सट्टा ऐप ही सिर्फ एक मामला नहीं है। ऐसे अनेक घोटाले हैं, जिनमें बघेल की जवाबदेही बनती है। शराब, कोयला, रेत, जमीन घोटालों के साथ ही डीएमएफ घोटाला भी जांच के दायरे में है। श्रीवास्तव ने हैरत जताई कि डीएमएफ घोटाले को लेकर भूपेश सरकार के ही मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने बकायदा पत्र लिखा था, लेकिन बघेल ने बजाय अग्रवाल के पत्र को गंभीरता से लेने के संबंधित कलेक्टर को उपकृत किया और आज वह अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जमानत के लिए मोहताज है। डीएमएफ घोटाले पर तो विधानसभा में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी खुलासे किए थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि मरकाम को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा।
भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि घपलों-घोटालों में बघेल सरकार के सहयोगी अधिकारियों को भूपेश बघेल ने न केवल संरक्षण दिया, अपितु उनके गिरफ्तार होने पर वे सरेआम उनके वकील बने रहे। प्रदेश में सीबीआई को प्रतिबंधित करके पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने अपने भ्रष्ट कारनामों के इरादों की पटकथा की जो भूमिका लिखी थी, अब उसका जवाब देने का समय आया है तो बघेल समेत तमाम कांग्रेसी रोना-धोना मचा रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि बघेल यह कतई न भूलें कि प्रदेशभर में उन्होंने जो अपने कार्यकाल में घोटालों की श्रृंखला चलाई थी, अभी तो उसकी जांच की यह शुरु‌आत है। अभी तो बघेल को तमाम घोटालों की जवाबदेही से जूझना है और प्रदेश को अपने शासनकाल में मचाई गई लूट की पाई-पाई का हिसाब देना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिलासपुर दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर लिया जायजा
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील स्थित ग्राम मोहभठ्ठा में प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियों का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं—मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच, हितग्राहियों एवं विशिष्ट अतिथियों की बैठक व्यवस्था आदि का गहन निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मौके पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि 55 एकड़ क्षेत्र में आयोजित इस ऐतिहासिक सभा के लिए सभी तैयारियाँ समयबद्ध, सुव्यवस्थित और जनहित केंद्रित हों। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र सभी विभागों को अलर्ट मोड पर कार्य करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उनका आगमन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत मंगलकारी संकेत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने स्वयं दिल्ली जाकर उन्हें आमंत्रित किया था, और आज पूरा प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग ₹33,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों के लिए संचालित योजनाएँ शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के विकास को नई दिशा देंगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को घर से सभा स्थल तक लाना और वापस सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जल, छाया, चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पूरी तन्मयता से तैयारियों में जुटा है और यह कार्यक्रम प्रदेश के जनजीवन में एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में दर्ज होगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आमसभा के सफल आयोजन के लिए सभास्थल में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।
इस अवसर पर विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धरमजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, सुशांत शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

आजमगढ़ :  5सौ जर्जर रोड का उठाया मुद्दा ,तो दशों विधानसभा के लिए रोड हुए पास  ,सबसे अधिक 100 रोड हुए अतरौलिया में हुए मंजूर : राम सूरत राजभर



 
 
  सिद्धेश्वर पाण्डेय
  
 व्यूरो चीफ
  
 आजमगढ़ । जिले के फूलपुर तहसील के मक्खापुर स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान एमएलसी राम सूरत राजभर ने कहा कि जिले की दशों विधानसभा में लगभग 5 सौ जर्जर सड़को के लिए लिखा पढ़ी किया था । जिसमे अतरौलिया विधानसभा 100 सड़क पास हो गए हैं । इसी तरह से अन्य सभी विधानसभा के रोड भी कमोवेश मंजूर हुए हैं । मक्खापुर स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान एमएलसी राम सूरत राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा सरकार में हाइवे बन गए ,क्राइम कंट्रोल हो गया । जहाँ तक जर्जर सड़को की बात रही , जिले के दशों विधान सभा में लगभग 5 सौ सड़को को सुदृढ़ बनाने के लिए लिखा पढ़ी किया हैं ,जिसमे कमोवेश सभी रोड मंजूर हो गए हैं । अतरौलिया विधानसभा में 116 रोड में से 100 रोड पास हो गए है । जो रोड जर्जर अवस्था मे है उसे भी पास कराया जाएगा ।
 

आजमगढ़ : तहसील परिसर में सेवा सुरक्षा और सुशासन की गिनायी गयी उपलब्धियां, विपक्षी बांध रहे झूठ का पुलिंदा : जिलाध्यक्ष बिनोद राजभर 


 
 
  सिद्धेश्वर पाण्डेय
  
व्यूरो चीफ
  
 आजमगढ़ । जिले के फूलपुर तहसील परिसर में सेवा सुरक्षा और सुशासन को लेकर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनायी गयी । इस दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के अलावा घरौंधी एवं वरासत की नकल सौपीं गयी । लालगंज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षियों के द्वारा झूठ का पुलिंदा बनाया जाता है । प्रदेश सरकार के द्वारा तीन दिवसीय सेवा सुरक्षा और सुशासन के ग्रोथ इंजन को जन जन तक पहुचाने के लिए फूलपुर तहसील परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने किया । सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन जिलाध्यक्ष बिनोद राजभर ,उपजिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी एवं तहसीलदार कमल कुमार सिंह के द्वारा किया गया । इसके बाद तहसील सभागार में गोष्ठी आयोजित किया गया । जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने कहा कि 2017 के पहले एक ऐसा भी समय था जब विकास के नाम पर गरीबो का शोषण होता था ।जनता असुरक्षित थी ।लेकिन जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है ,तब से गरीबो का शोषण ,महिलाओं का उत्पीड़न बन्द हो गया है । क्राइम कंट्रोल है ,और डबल इंजन की सरकार में विकास के ग्रोथ की गति बहुत तेजी से बढ़ गया है । लोग सुरक्षित है । अब आजमगढ़ का नाम बदनाम नही है । अब आजमगढ़ का लोग बड़े ही सम्मान के साथ लोग नाम लेते हैं । इसके बाद घरौंदी ,वरासत आदि की नकल का वितरण जिलाध्यक्ष बिनोद राजभर ,उपजिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी, तहसीलदार कमल कुमार सिंह के किया गया । संचालन कृष्ण कुमार यादव एवं जिलामंत्री दिलीप सिंह बघेल ने किया । इस अवसर नायब तहसीलदार राजाराम , करुणेश सिंह ,सोनू गिरी , विशाल सिंह , डॉ अशेष पाण्डेय , राजेश पाण्डेय ,प्रकाश यादव , मण्डल अध्यक्ष रत्नेश बिन्द ,श्रीलाल यादव ,गुलजार शेख ,दुर्गेश सिंह ,प्रेम सागर ,सूरज अग्रहरि आदि रहे ।
  
 

आजमगढ़ : 50 लावारिस वाहनों की 4 लाख 1 हजार में हुई नीलामी ,नीलामी रही दिलचस्प ,फूलपुर के संजय जायसवाल का रहा दबदबा 


 
 
  
  
सिद्धेश्वर पाण्डेय 
  
 व्यूरो चीफ
  
आजमगढ़ । जिले के फूलपुर कोतवाली में खड़ी 50 लावारिश वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार राजाराम और फूलपुर कोतवाल सच्चिदानंद की देखरेख में किया गया । इस दौरान 50 लावारिस वाहनों की नीलामी 4 लाख 1 हजार में किया गया । लावारिस वाहनों की नीलामी बड़ी ही दिलचस्प रही । फूलपुर तहसीलदार राजाराम ने वाहनों की नीलामी के समय बताया कि 50 लावारिस वाहनों की कीमत 2 लाख 44 हजार आंकी गयी है । जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसी को 50 लावारिस वाहनों की नीलामी मंजूर की जाएगी । जिले के 13 लोगो ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था । 2 लाख 44 हजार से निलामी की बोली शुरू हुई । नीलामी के दौरान फूलपुर नगर के व्यवसायी संजय जायसवाल ने 4 लाख 1 हजार सबसे अधिक बोली लगाकर 50 लावारिस वाहनों पर अपना दबदबा बना लिया । इस अवसर पर कोतवाल सच्चिदानंद ,प्रदीप कुमार ,दिनेश बर्मा ,राजेश कुमार सिंह ,प्रकाश जायसवाल ,कैलाश ,राज बहादुर सिंह ,वेदी लाल,आशीष अग्रहरि ,सतीश कुमार सिंह , दिलीप कुमार , शनि गुप्ता आदि लोग रहे ।
 

आजमगढ़ : 50 लावारिस वाहनों की 4 लाख 1 हजार में हुई नीलामी ,नीलामी रही दिलचस्प ,फूलपुर के संजय जायसवाल का रहा दबदबा 


 
 
  
  
सिद्धेश्वर पाण्डेय 
  
 व्यूरो चीफ
  
आजमगढ़ । जिले के फूलपुर कोतवाली में खड़ी 50 लावारिश वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार राजाराम और फूलपुर कोतवाल सच्चिदानंद की देखरेख में किया गया । इस दौरान 50 लावारिस वाहनों की नीलामी 4 लाख 1 हजार में किया गया । लावारिस वाहनों की नीलामी बड़ी ही दिलचस्प रही । फूलपुर तहसीलदार राजाराम ने वाहनों की नीलामी के समय बताया कि 50 लावारिस वाहनों की कीमत 2 लाख 44 हजार आंकी गयी है । जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसी को 50 लावारिस वाहनों की नीलामी मंजूर की जाएगी । जिले के 13 लोगो ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था । 2 लाख 44 हजार से निलामी की बोली शुरू हुई । नीलामी के दौरान फूलपुर नगर के व्यवसायी संजय जायसवाल ने 4 लाख 1 हजार सबसे अधिक बोली लगाकर 50 लावारिस वाहनों पर अपना दबदबा बना लिया । इस अवसर पर कोतवाल सच्चिदानंद ,प्रदीप कुमार ,दिनेश बर्मा ,राजेश कुमार सिंह ,प्रकाश जायसवाल ,कैलाश ,राज बहादुर सिंह ,वेदी लाल,आशीष अग्रहरि ,सतीश कुमार सिंह , दिलीप कुमार , शनि गुप्ता आदि लोग रहे ।
 

जहानाबाद में जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल

 
 
  जहानाबाद: जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेरथुआ मोड़ के पास एक तेज रफ्तार जेसीबी ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
  

  
घटनास्थल पर ही गई युवक की जान
  

  
मृतक की पहचान विक्रम चौधरी (पुत्र कमलेश चौधरी, ग्राम+पोस्ट- मांदिल, थाना- परसविगहा, प्रखंड+जिला- जहानाबाद, बिहार) के रूप में हुई है। हादसा सरथुआ बाजार के पेट्रोल पंप के पास हुआ, जब दोनों युवक जहानाबाद से अपने गांव मांदिल लौट रहे थे।
  

  
स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया
  

  
हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल जीतू लाल को जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, विक्रम चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
  

  
सड़क हादसे बन रहे जानलेवा
  

  
ग्रामीणों के अनुसार, जिले में अनियंत्रित वाहनों और तेज रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
  

  
ग्रामीणों का आक्रोश, प्रशासन से कार्रवाई की मांग
  

  
घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। उनका कहना है कि जेसीबी चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
  

  

  

 

दुमका : पिछड़ा वर्ग आयोग ने की जाँच, नगर निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर अधिकारियों संग चर्चा 
दुमका : झारखण्ड पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने नगर निकायों में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को जरुरी दिशा-निर्देश दिया है।




आयोग की टीम गुरुवार को दुमका पहुंची और जिले में नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण तथा तथा हिन्दू धुनीया, जोल्हा, नदाफ जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची में समावेशित करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कर जांच की। टीम ने दुमका नगर परिषद के रसिकपुर, मौचीपाड़ा, जरमुंडी प्रखंड के पेटसार गाँव का दौरा कर घर-घर जाकर सत्यापन कार्य किया।

  



आयोग की टीम ने परिसदन  में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में ट्रिपल टेस्ट सर्वे के नोडल पदाधिकारी व अनुश्रवण समिति के साथ चर्चा की गई।आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता, लक्ष्मण यादव, संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह समेत

नोडल पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता संग अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे
टीम के मुताबिक यह सर्वेक्षण पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। आयोग की टीम ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि समाज के सभी वर्गों को न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिले और आरक्षण नीति प्रभावी रूप से लागू हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए। इस जांच का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना और आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू करना है।

इधर संताल परगना पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य लक्ष्मण यादव और नंदकिशोर मेहता को परिसदन भवन में  ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने आयोग सदस्यों के साथ झारखण्ड राज्य में नौकरी एवं शिक्षा में समुचित आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट में खामी पर चर्चा भी की।



मोर्चा के अध्यक्ष असीम मंडल ने कहा कि झारखंड गठन के बाद से ही दुमका सहित सात जिलों लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदंगा, खुटी, पश्चिम सिंहभूम में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य कर दिया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रिपल टेस्ट में सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है। धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। प्रधान महासचिव डॉ अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मोर्चा की प्रमुख मांग झारखण्ड में जातिगत जनगणना करा कर अविलंब पिछड़ों को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने,  पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में तत्काल दुमका और झारखण्ड में पिछड़ा वर्ग को 36% आरक्षण देने की मांगे शामिल है

प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय अध्यक्ष असीम कुमार मंडल, प्रधान महासचिव डॉ अमरेन्द्र कुमार यादव, महासचिव रंजीत जायसवाल, कोषाध्यक्ष अजीत मांझी, बुद्धिजीवी मंच के शिवनारायण दर्बे, बिहारी यादव शामिल थे।

वहीं सिविल सोसायटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपकर नगर निकाय चुनाव में घर-घर जाकर प्रत्येक पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवार की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियों का सर्वे सही तरीके से कराने की मांग की। साथ ही अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा और अन्य सदस्यों ने आयोग के सदस्य द्वय के साथ चर्चा कर दुमका नगर परिषद और ट्रिपल टेस्ट से संबंधित अधिकारियों के द्वारा कागज पर ही सर्वे कर लीपा-पोती किए जाने की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल में सिविल सोसायटी दुमका के अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा,उपाध्यक्ष प्रेम केशरी, सचिव संदीप कुमार जय बमबम, लक्ष्मी नारायण साह, रामाकांत साह, अधिवक्ता संजीव कुमार दास विभीषण राउत आदि शामिल थे।



(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)

बिहार: शुद्ध पेयजल में एक कदम आगे, 15 जिलों की पानी प्रयोगशाला को मिला NABL सर्टिफिकेट
बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना के जरिए मिलने वाले शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए राज्य में 115 जल जांच प्रयोगशालाएं हैं. इनमें पानी की हर तरह की गुणवत्ता की जांच कराई जा सकती है. इनमें 15 जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एनएबीएल) को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है.


15 जिलों की प्रयोगशालाएं हुईं प्रमाणित
बिहार के जिन 15 जिलों की जल जांच प्रयोगशालाओं को एनएबीएल सर्टिफिकेट मिला है, इनमें भागलपुर, आरा, सासाराम, बांका, गया, सहरसा, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बिहारशरीफ, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा और अररिया की जल जांच प्रयोगशालाओं को एनएबीएल का प्रमाण-पत्र मिला है. वहीं, बक्सर, जहानाबाद और अरवल जिलों की प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन जारी है, जबकि बाकी प्रयोगशालाओं को प्रमाणित करने की भी प्रक्रिया चल रही है.

16 मानकों पर पानी की जांच
गौरतलब है कि प्रमाणित प्रयोगशालाओं में निर्धारित 16 मानकों पर पानी की गुणवत्ता की जांच होती है. बिहार की राजधानी पटना स्थित राज्यस्तरीय छज्जूबाग प्रयोगशाला, 38 जिलास्तरीय और अवर प्रमंडलीय 76 प्रयोगशालाओं में कई मानकों पर जांच होती है. इनमें पीएच स्तर, टीडीएस, कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, टोटल हार्डनेस, कुल क्षारीयता, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, मैगनीज और कुल बैक्टीरिया की जांच होती है.

एनएबीएल सर्टिफिकेट के फायदे
एनएबीएल सर्टिफिकेट भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया जाता है.इसके तहत प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मान्यता दी जाती है.गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 लाख 46 हजार 487 जलस्रोतों, 34 हजार 379 स्कूलों और 44 हजार 052 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पानी की गुणवत्ता की जांच की गई थी.

शुद्ध पेयजल की ओर एक बड़ा कदम
बिहार सरकार की इस पहल से न केवल पेयजल की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.जल्द ही बाकी जिलों की जल जांच प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल सर्टिफिकेट दिलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे हर नागरिक को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल मुहैया हो सके.

रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 101 म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, आरोपियों के खातों के 1.06 करोड़ रुपए होल्ड
रायपुर- म्यूल अकाउंट मामले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 101 लोगों को गिरफ्तार किया है. रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर साइबर रेंज और रायपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में म्यूल अकाउंट धारकों को अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया है. इससे पहले 98 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. बता दें कि पुलिस ने हाल ही में करीब 250 म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जांच में करीब डेढ़ करोड़ के लेनदेन की जानकारी मिली थी.
लगातार 30 घंटे तक चली इस कार्रवाई में लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के थानों में 930 रिपोर्ट दर्ज हैं, जिसमें आरोपियों ने पीड़ितों से 1.57 करोड़ रुपए की ठगी की है. आरोपियों के खातों में ठगी की रकम 1.06 करोड़ रुपए को होल्ड कराया गया है.
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने योजना तैयार कर रेंज साइबर थाना को जांच एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था. इस पर साइबर क्राइम पोर्टल में 1100 से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट की जांच की गई. रायपुर रेंज के थाना टिकरापारा, सिविल लाइन, गंज, कोतवाली, आजाद चौक में अपराध पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना के लिए रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी. विवेचना कार्यवाही में साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजैक्शन, एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने, अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया.
रेंज साइबर थाना, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और रायपुर के विभिन्न थाना के लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की अलग-अलग 20 से अधिक टीम बनाई गई थी. टीम ने आरोपियों की पतासाजी करते हुए गिरफ्तार करने के साथ ही म्यूल बैंक अकाउंट दूसरे के नाम से होना पाए जाने पर पूछताछ व तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों से कनेक्ट होने पर संवर्धक सहित कुल 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खातों में फ्रॉड की लगभग 1.06 करोड़ की राशि होल्ड कराया गया है, जो विभिन्न राज्यों के पीड़ितों के हैं, जिनसे संपर्क कर उनका रकम वापस कराया जाएगा.
गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध देश के विभिन्न राज्यों के थानों से 930 साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्ट दर्ज है. कुछ गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या, बलवा, जुआ, NDPS एक्ट आदि के प्रकरण पंजीबद्ध हैं. गिरफ्तार आरोपी बैंक खातों को रेंट बेसिस पर और कुछ लोग ठगी के रकम से 10 से 20 प्रतिशत कमीशन के बेसिस पर उपलब्ध कराते थे. बैंक से भी ऐसे म्यूल बैंक अकाउंट की लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में या असामान्य ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में और भी बहुत से लोगों के नाम सामने आए हैं, जो इन बैंक खातों का उपयोग ठगी करने के लिए करते थे. म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. प्रकरण में व्यापक अनुसंधान जारी है।

 इन थानों में दर्ज है मामला
केश 1 थाना आजाद चौक अपराध क्रमांक 78/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में इंडियन ओवरसीज बैंक के 21 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 2 थाना गंज अपराध क्रमांक 79/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में कर्नाटका बैंक के 41 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 3 थाना टिकरापारा अपराध क्रमांक 229/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में रत्नाकर बैंक के 54 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 4 थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 45/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में कोटक महिंद्रा बैंक के 41 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 5 थाना सिविल लाइन अपराध क्रमांक 129/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 128 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.