छत्तीसगढ़ में बीयर लवर्स के लिए खुशखबरी: अब राज्य में ही ले सकेंगे ताज़ा बीयर का मज़ा, गन्ने के रस की तरह गिलास में होगी सर्व, इतने में मिलेगा ल
रायपुर- छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही बीयर भी गन्ने के रस की तरह गिलास में सर्व होती नजर आएगी। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए “छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम (माइक्रोब्रेवरी) 2025” लागू कर दिया है, जिसके तहत इच्छुक उद्यमी 25 लाख रुपये शुल्क देकर क्रॉफ्ट बीयर यूनिट (माइक्रोब्रेवरी) खोल सकते हैं। यह बीयर सीधे रेस्टोरेंट से ग्राहकों को परोसी जाएगी, लेकिन इसे बोतल, केन या पैकेट में बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
क्या है क्रॉफ्ट बीयर?
क्रॉफ्ट बीयर एक प्रकार की विशेष रूप से निर्मित बीयर है, जो आमतौर पर छोटे संयंत्रों में सीमित मात्रा में बनती है। इसमें प्राकृतिक फ्लेवर और सामग्री का उपयोग होता है। जैसे- हर्ब्स, स्पाइसेज, या फलों के अर्क। यह बीयर न तो अधिक एल्कोहोलिक होती है (अधिकतम 8% VV), न ही इसमें सिंथेटिक या कृत्रिम स्वाद मिलाए जाते हैं। यह बीयर अक्सर ताजा तैयार कर गिलास में सर्व की जाती है, जिससे इसे “हेल्दी और स्वादिष्ट” विकल्प माना जाता है।
लाइसेंस और लागत
माइक्रोब्रेवरी शुरू करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ₹25 लाख लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।
यह शुल्क लाइसेंस लेने से पहले ही जमा करना होगा।
साथ ही संयंत्र और उससे संलग्न रेस्टोरेंट का कुल क्षेत्रफल कम से कम 6000 वर्गफीट (कार्पेट एरिया) होना जरूरी है।
कैसे होगी बिक्री?
क्रॉफ्ट बीयर को सिर्फ उसी रेस्टोरेंट परिसर में परोसा जा सकेगा, जहाँ यह बनी है।
इसे किसी भी रूप में पैकिंग कर बेचने की अनुमति नहीं होगी — न केन, न बोतल, न पाउच।
ग्राहकों को इसे सीधे गिलास में सर्व किया जाएगा, जैसे कि सड़क किनारे गन्ने का रस पिया जाता है।
निर्माण की सीमा और कर व्यवस्था
एक माइक्रोब्रेवरी को वर्ष में अधिकतम 3,65,000 बल्क लीटर बीयर बनाने की अनुमति होगी (औसतन 1000 लीटर प्रतिदिन)।
निर्माण से पहले राज्य सरकार द्वारा तय ड्यूटी दर के अनुसार मासिक अग्रिम ड्यूटी जमा करनी होगी।
उत्पाद और बिक्री का दैनिक लेखा-जोखा रखना अनिवार्य होगा, जिसे आबकारी विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
राजस्व और पर्यटन को मिलेगी बढ़त
आबकारी विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह कदम राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करेगा और राज्य में पर्यटन व फूड एंड बेवरेज सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पहले तक क्रॉफ्ट बीयर केवल मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, पुणे आदि में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के लोग भी इस ट्रेंड का अनुभव ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने 'चिंतन शिविर 2.0' को बताया नीति-निर्माण का सशक्त मंच, आईआईएम रायपुर में मंत्रियों ने सीखी सुशासन और नेतृत्व की बारीकियां
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि ‘चिंतन शिविर 2.0’ जैसे प्रशिक्षण सत्र शासन को नया दृष्टिकोण और नीतिनिर्माण प्रक्रिया को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से मंत्रीगणों को सुशासन और परिवर्तनकारी नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुर सीखने का अवसर मिलता है।
आईआईएम रायपुर में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य के सभी मंत्रीगण शामिल हुए। इस सत्र में ‘परिवर्तनकारी नेतृत्व’, ‘दूरदर्शी शासन’, ‘संस्कृति’, ‘सुशासन’ और ‘राष्ट्र निर्माण’ जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई।
आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने ‘परिवर्तनकारी नेतृत्व एवं दूरदर्शी शासन’ विषय पर अपने व्याख्यान में भगवद्गीता के श्लोकों के माध्यम से निष्काम कर्म और नैतिक प्रशासन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कार्य केवल फल की आशा से नहीं, बल्कि उसके सही होने के कारण किया जाना चाहिए।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने ‘संस्कृति, सुशासन और राष्ट्र निर्माण’ विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा, “भारत की एकता केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। राष्ट्र निर्माण केवल नीतियों या संसाधनों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और नैतिक मूल्यों से संभव है।” उन्होंने अंत्योदय के महत्व पर बल देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को सुशासन की प्राथमिकता बताया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि चिंतन शिविर जैसे आयोजन शासन को नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। उन्होंने दोनों विशेषज्ञ वक्ताओं के विचारों को अत्यंत प्रेरणादायक और नीति-निर्माण के लिए उपयोगी बताया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विशेष सचिव रजत बंसल, भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर के निदेशक राम काकाणी और सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

अजीत जोगी की प्रतिमा हटाने पर बिफरे अमित जोगी, दी आंदोलन की चेतावनी
रायपुर- पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा विवाद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है । आज इस संबंध में अजीत जोगी के पुत्र और जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अमित जोगी ने कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में कुछ लोगों ने अजीत जोगी की प्रतिमा उखाड़कर कचरे में फेंक दिया था । अब तक ना प्रतिमा पुनर्स्थापित हो पाई है और ना ही दोषी पकड़े गए।
उन्होंने कहा कि हमे इस सरकार से अब उम्मीद भी नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि ये प्रतिमा जोगी परिवार के निजी जमीन पर लगाई गई थी, तो उसे किस आधार से हटाया गया ? उन्होंने धमकी दी कि अगर एक महीने के अंदर प्रतिमा पुनर्स्थापित नहीं की गई, तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे । क्रेन से मूर्ति को लेकर रायपुर CM हाउस आएंगे। वहीं अजीत जोगी की पत्नी और पूर्व विधायक रेणु जोगी ने कहा कि साय सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए । गौरेला पेंड्रा मरवाही और प्रदेश की जनता की भावना के अनुरूप उनकी प्रतिमा वहीं लगाई जानी चाहिए।
इस पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अगर जिला प्रशासन द्वारा इस पर आपत्ति की गई है, तो जरूर उसकी कोई बड़ी वजह होगी। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

एनीकट में डूबे युवक की 22 घंटे बाद मिली लाश, नहाने के दौरान हुआ था हादसा
जांजगीर-चांपा- हथनेवरा एनीकट में नहाने के दौरान डूबे युवक लक्ष्मी प्रसाद साहू का शव रविवार सुबह बरामद कर लिया गया है. SDRF की टीम और नगर सेना की मदद से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवक के शव को घटना के 22 घंटे के बाद एनीकट से बाहर निकला गया.
कैसे हुआ था हादसा ?
हथनेवरा निवासी लक्ष्मी प्रसाद साहू और उसका परिवार रोजाना एनीकेट में दैनिक क्रियाकलाप (नहाने-धोने) के लिए जाता था. शनिवार को भी युवक लक्ष्मी अपने भाई और उसके बच्चों के साथ एनीकट में पहुंचा था. इस दौरान वह पानी में डूब गया. घटना की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. काफी देर तक तलाश के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिला था. आज सुबह फिर से शुरू की गई खोजबीन के दौरान करीब 5:30 बजे लक्ष्मी प्रसाद साहू का शव बरामद किया गया.

वन विभाग का एक्शन : छापा मारकर बड़ी मात्रा में पकड़ी अवैध सागौन की लकड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही-  छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध रूप से सागौन की लकड़ी के भारी मात्रा में तस्करी होने की सूचना के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की है. गौरेला रेंज के ग्राम बालधर में अवैध सागौन की 16 बड़ी बल्ली जब्त की गई है. वन विभाग क्षेत्र में लगातार अवैध कटाई और वनोपज के भंडारण पर कड़ी निगरानी रख रहा है.
वन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि ग्राम बालधर में बड़े पैमाने पर अवैध सागौन लकड़ी का भंडारण और तस्करी की जा रही है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन मंडलाधिकारी ग्रीष्मी चांद के नेतृत्व में मिथलेश सूर्यवंशी के घर पर छापा मारा. तलाशी के दौरान घर और बाड़ी से सागौन की 16 बड़ी-बड़ी बल्लियां बरामद हुई, जिनकी लंबाई 21 से 30 फीट के बीच थी.
वन विभाग ने मौके से राष्ट्रीयकृत वनोपज सागौन की लकड़ियों को जब्त करते हुए तत्काल वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है. जब्त वनोपज को मड़ना डिपो स्थित काष्ठागार में सुरक्षित रूप से जमा कराया जा रहा है. जब्त लकड़ी की कीमत का आकलन किया जा रहा है.
वन मंडलाधिकारी ग्रीष्मी चांद ने कहा कि क्षेत्र में अवैध कटाई और वनोपज के भंडारण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

भूपेंद्र क्लब की जमीन से हटा अतिक्रमण, 23 दुकानों को किया गया जमींदोज, स्टे के कारण एक बचा
कोरिया- नगर में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा भूपेंद्र क्लब की जमीन पर अतिक्रमण आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई की जद में आ गया. रविवार सुबह होते ही नगर प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्लब परिसर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.
भूपेंद्र क्लब के आसपास के हिस्सों में कई वर्षों से अवैध कब्जा है. इस संबंध में शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए नगर प्रशासन ने पूर्व में नोटिस जारी किया था, और अब उसी पर अमल करते हुए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई. जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 23 दुकानों को हटाया गया, वहीं कोर्ट से स्टे होने के कारण एक दुकान को छोड़ दिया गया. इस पूरी कार्रवाई के लिए निगम ने चार जेसीबी लगाए थे.
कड़ी निगरानी में हो रही कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी. मौके पर तहसीलदार, नगर पालिका के अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी, तथा अतिक्रमण हटाओ दल उपस्थित मौजूद रहे. सभी कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ संपन्न कराई गई, जिससे किसी भी पक्ष को कानूनी आपत्ति का मौका न मिले.
लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
जहां एक ओर स्थानीय नागरिक प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ प्रभावित दुकानदारों और कब्जाधारियों ने नाराजगी जताई है. कब्जेधारियों का कहना है कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था देने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए थी. प्रशासन का कहना है कि उन्हें पहले ही नोटिस और पर्याप्त समय दिया गया था.
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल भूपेंद्र क्लब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नगर क्षेत्र के अन्य अवैध कब्जों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि नगर की सुंदरता, सार्वजनिक स्थानों की उपलब्धता और आम नागरिकों की सुविधा के लिए यह आवश्यक कदम है.

खरसिया-नवा रायपुर और परमलकसा लाइन के लिए पखवाड़े के भीतर रेलवे देगी नक्शा, जमीन की खरीदी-बिक्री से हटेगी रोक…
रायपुर- खरसिया – नवा रायपुर और परमलकसा रेलवे लाइन के लिए भू-अर्जन की वजह से 35 गांवों की जमीन खरीदी-बिक्री पर रोक लगी हुई है. किसानों की परेशानी को देखते हुए राजस्व विभाग की मांग पर रेलवे 15 दिन के भीतर फाइनल नक्शा बनाकर सौंपेगी, जिसके बाद रेल लाइन के दोनों तरफ 10-10 मीटर जमीन छोड़कर बाकी जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक हट जाएगी.
छत्तीसगढ़ को केंद्र से नई रेल लाइन की सौगात मिली है. लंबे समय से प्रस्तावित खरसिया से सालिकराम रायपुर- परमालकसा तक 278 किलोमीटर तक नई डबल रेल लाइन की मंजूरी मिली है. लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण में किए गए जमकर घोटाले के बाद सतर्क प्रशासन ने अधिग्रहण से पहले जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है.
रोक हटाने के रोजाना 11-12 आवेदन
जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक की वजह से शादी के सीजन में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रभावित क्षेत्र में आने वाले तिल्दा, आरंग और अभनपुर ब्लॉक के गांव के लोग कलेक्टोरेट पहुंचकर खरीदी-बिक्री पर रोक हटाने की मांग कर रहे हैं. रोक हटाने के लिए रोजाना 11 से 12 आवेदन कलेक्टोरेट के राजस्व विभाग सहित एसडीएम और तहसील कार्यालय में आ रहे हैं,
किसानों की यह है परेशानी
ग्रामीण क्षेत्र में किसान खेती कर गुजर बसर करते हैं. कई किसानों के पास कृषि के अलावा आय का कोई दूसरा साधन नहीं होता. कई बार फसल खराब हो जाती है, और पूरा साल मुश्किल से निकलता है. कई किसान अपने पैसे को जमीन में ही निवेश कर देते हैं, ताकि मुश्किल समय में जमीन बेचकर काम चलाया जा सके. ऐसे में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक होने से किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा तय, नक्सल ऑपरेशन की कामयाबी पर सुरक्षाबल के जवानों से करेंगे मुलाकात…
रायपुर- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जून माह के अंतिम दिनों में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे. अपने प्रवास के दौरान अमित शाह नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे.
नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों को मिली कामयाबी के बाद केंद्रीय गृहमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रही है. नक्सल मोर्चे पर मिली कामयाबी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों का दिल्ली में सम्मान किया था. अब छत्तीसगढ़ में आकर सुरक्षाबल के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाएंगे.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया सेवा भारतीय मातृ छाया शिशु गृह का निरीक्षण
बिलासपुर- महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बिलासपुर में स्थित गैर शासकीय संस्था सेवा भारतीय मातृ छाया शिशु गृह (विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिशु गृह में निवासरत बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और संस्था द्वारा प्रदान की जा रही देखभाल सुविधाओं की जानकारी ली।
मंत्री राजवाड़े ने बच्चों के साथ समय बिताया और कहा, इन मासूम चेहरों की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये बच्चे हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हैं, और उनके सुरक्षित, स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्था द्वारा बच्चों के संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पुनर्वास की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों के लिए कार्यरत ऐसी संस्थाएं समाज में सकारात्मक बदलाव की आधारशिला हैं।

सेवा भारतीय मातृ छाया शिशु गृह, एक मान्यता प्राप्त विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी है, जो परित्यक्त, अनाथ और असहाय बच्चों को आश्रय, देखभाल और सुरक्षित गोदन प्रक्रिया के माध्यम से नया परिवार प्रदान करती है। संस्था में बच्चों की उम्र के अनुसार पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। मंत्री राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी संस्थाओं को समय-समय पर तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर जीवनशैली मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी, संवेदनशील और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।
निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, बाल संरक्षण इकाई के सदस्य एवं संस्था की संचालिका सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। सभी ने मंत्री को संस्था की कार्यप्रणाली एवं वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने फिर दोहराया, ‘केंद्र और राज्य सरकार माओवादियों से बातचीत को तैयार, मुख्यधारा में आएं, पुनर्वास करें…’
रायपुर- अभी भी केंद्र और राज्य सरकार माओवादियों से किसी भी तरह की बातचीत करने को तैयार है. अगर माओवादी बातचीत करें, तो जरूर हो सकता है. सबसे अपील है कि मुख्य धारा में आएं. सबसे अपील है कि पुनर्वास करें. बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ विष्णु देव सरकार अमित शाह के मार्गदर्शन में काम कर रही है. यह बात उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कही.
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेशनल पार्क एरिया में बीते तीन दिनों से चल रहे एनकाउंटर को लेकर कहा कि ये बीजापुर का नेशनल पार्क एरिया है. जहां डीआरजी के जवानों के ये सर्च ऑपरेशन अनवरत जारी है. यह पांच तारीख से पहले से ही लांच हो चुका था. पांच तारीख को पहली बड़ी उपलब्धि जवानों को मिली, जब उन्होंने एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किया गया. दूसरे दिन तेलंगाना स्पेशल जोनल कमिटी का मेंबर मार गिराया और आज पांच और डेड बॉडी वहाँ से रिकवर की गई है. ये सभी वर्दीधारी, हथियारधारी, नक्सली हैं, जिन्होंने बहुत से आतंक फैलाये हैं, बहुत से लोगों के हत्याएं की हैं.
दिल्ली में किया गया सम्मान
विजय शर्मा ने प्रदेश के पुलिस अधिकारी व जवानों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सम्मान किए जाने पर कहा कि अमित शाह ने अपने दिल्ली निवास में बुलाकर उन सबका सम्मान किया है. जिन्होंने बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिन्होंने बड़े अभियान किए है, जिन्होंने बड़े परिश्रम से काम किया है. इसमें डीजीपी गौतम भी है, नक्सल ऑपरेशन के हेड विवेकानंद है, बस्तर के आईजी सुन्दरराज भी है, इनके अलावा इसमें नारायणपुर के एसपी, बस्तर के एसपी और बीजापुर के एसपी का सम्मान किया गया है.
गृह मंत्री ने कहा कि वैसे मन में सब के लिए सम्मान है, यह संकेत स्वरूप है. जवानों का तो सबसे पहले सम्मान है, जो जमीन पर, जो फ्रंट पर काम करते हैं, उनका सबसे पहले सम्मान है. उन्हीं के सम्मान में यह सबकुछ किया गया है, वीर जवानों के सम्मान में किया गया है.