पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा – बस्तर में धर्मांतरण का सबसे ज्यादा खतरा, छत्तीसगढ़ में निकालेंगे पदयात्रा, जशपुर में चर्च के सामने करेंगे कथा
बिलासपुर- बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री आज बिलासपुर पहुंचे हैं. पं. शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर कहा, भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है, इसलिए आगामी समय में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे. जशपुर में कथा करेंगे. यहां एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, उसके ठीक सामने कथा करेंगे. 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे.
मीडिया से बातचीत करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की भूमि अद्भुत है. प्रभु श्रीराम का ननिहाल आकर प्रसन्नता हुई. बस्तर में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान को लेकर पंडित शास्त्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को साधुवाद दिया है।

मुख्यधारा में लौटें नक्सली, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत : शास्त्री

पं. शास्त्री ने नक्सलियों से आग्रह किया है कि भारत को भारत रहने दें. मूलधारा में आकर भारत की परंपरा के साथ कदम मिलाकर चलें, ताकि विदेशी ताकतों से लड़ सकें और भारत को अखंड बनाया जा सके. उन्होंने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा. हमने प्लान बना दिया है. संतों का कमंडल बागेश्वर धाम से निकलेगा.

मंत्री केदार कश्यप ने की सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की
रायपुर- सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भण्डारण एवं किसानों को वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की डिमांड को देखते समितियों में नियमित रूप से खाद का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।
मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारिता के लिए 10.72 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध 4.10 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ है, जो कि लक्ष्य का 38.23 प्रतिशत है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 31 मई की स्थिति में 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 2.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है।
मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को राज्य में सहकारिता को मजबूत करने और ग्रामीणों, किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि के लिए यह जरूरी है। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 11650 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 2058 पैक्स, 1958 मत्स्य, 1009 दुग्ध तथा 1055 लघु वनोपज सहकारी समितियां पंजीकृत है। राज्य की 8611 सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर युक्तियुक्त करते हुए 1279 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया गया है। इस वर्ष 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य है।
बैठक में खरीफ वर्ष 2025 के लिए ऋण वितरण की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस साल 7800 करोड़ रूपए के ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4.90 लाख किसानों को 2441 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैठक में अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए है।
बैठक में सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सी.आर. प्रसन्ना, एमडी मार्कफेड किरण कौशल, संचालक कृषि राहुल देव, अपेक्स एमडी के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त हितेश दोषी सहित सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पुलिसकर्मी के घर में घुसकर बाइक को लगा दी आग, फिर डराने के लिए फेंक दिया नक्सली पर्चा
नारायणपुर- पुलिसकर्मी के घर में घुसकर पहले तो बाइक में आग लगा दी और फिर पास में नक्सली पर्चा फेंक दिया। मामला नारायणपुर के करलाखा के डिबरी पारा का है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये नक्सलियों की करतूत है या फिर नक्सलियों की आड़ लेकर कोई और गेम खेल रहा है।
जानकारी के मुताबिक मोटर सायकल को आग के हवाले कर नक्सली पर्चा फेंका गया है। जिस घर में घटना को अंजाम दिया गया उस घर लोग पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना बीती रात की है। जहां, पुलिस जवान के घर में घुसकर बाहर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर पास में नक्सली पर्चा फेंका।
हालांकि परिवारजनों की आशंका है कि यह कृत्य नक्सली संगठन का नहीं, बल्कि आपसी दुश्मनी का हो सकता है। मामला नारायणपुर जिले के थाना भरंडा के ग्राम करलखा का बताया जा रहा है। अब पुलिस इस मामले में हर एंगल पर जांच कर रही है।
आपको बता दें कि हाल के दिनों नारायणपुर के अबूझमाड़ में कई बड़े नक्सल आपरेशंस लांच हुए हैं। नक्सल चीफ बसवराजू भी अबूझमाड़ में ढेर हुआ है। ऐसे में नारायणपुर में नक्सली छिटपुट वारदातों को अंजाम देंगे, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। लिहाजा पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच में जुटी है, ताकि घटना की वजह के तह तक पहुंच सके।

रेस्टोरेंट के बाहर प्रॉपर्टी डीलर की पिटाई, गोलीकांड के आरोपी रोहित तोमर के खिलाफ FIR दर्ज
रायपुर- राजधानी के VIP रोड स्थित ओमाया गार्डन LOD रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट का मामला सामने आया है. पुरानी रंजिश का बदला लेने की नियत से रोहित तोमर और उसके प्राइवेट बाउंसरों ने प्रॉपर्टी डीलर की लाठी-डंडों और पंच से जमकर पिटाई की. पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर दी है. बता दें कि रोहत तोमर हाइपर क्लब में गोलीकांड का भी आरोपी है.
पीड़ित सड्ढू कैपिटल सिटी फेस-01 निवासी दशमीत चावला उर्फ निक्की ने रोहित तोमर पर जानलेवा हमला, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित का कहना है कि वह 31 मई की रात अपने दोस्त हरीश बेलानी के साथ खाना खाने L.O.D. रेस्टोरेंट गया था. रात लगभग 12:15 बजे जब वह बाहर निकल रहा था, तभी रोहित तोमर ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे गालियां देना शुरू कर दिया. विरोध करने पर रोहित ने पीड़ित के साथ धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट शुरू कर दी.
पीड़ित दशमीत ने बताया कि रोहित तोमर पास पड़े एक डंडे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद रेस्टोरेंट के बाउंसरों ने डंडा छीनकर बीच-बचाव किया. इसके बावजूद रोहित के साथ मौजूद प्राइवेट बाउंसरों ने पीड़ित को पकड़ लिया और रोहित ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके चेहरे और कंधे पर चोटें आई है. घटना की जानकारी जब पीड़ित ने अपने बड़े भाई दलजीत चावला को फोन पर दी तो रोहित तोमर ने उन्हें भी मोबाइल पर अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी.
पीड़ित ने बताया कि घटना के समय रेस्टोरेंट से निकलने वाले कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटना देखी और सुनी. L.O.D. रेस्टोरेंट के बाउंसरों ने हस्तक्षेप कर हालात को संभाला. पीड़ित ने पुलिस से इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है. तेलीबांधा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपी रोहित तोमर से पूछताछ किए जाने की संभावना है.

सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, 2 हार्डकोर समेत 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 25 लाख का था इनाम
बस्तर- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. सरकार की आत्मसमर्पण नीति और नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर PGLA के दो हार्डकोर समेत 16 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष हथिायार डाल दिए. आत्मसमर्ण करने वाले नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम घोषित था.
सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष नक्सली पर 8-8 लाख रुपये का इनाम घोषित था, 1 पुरूष पर 3 लाख और 3 पुरूष पर 2-2 लाख, कुल 16 अन्य नक्सलियों पर 25 लाख रुपये तक का इनाम घोषित किया गया था. सभी नक्सली जिले में कई नक्सली वारदातों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं।
इस दौरान बस्तर एसपी किरण चव्हाण, एएसपी उमेश गुप्ता, और सीआरपीएफ व जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूद रहे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली अब शासन की पुनर्वास योजना के तहत सामान्य जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.  नई “छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति -2025” के तहत् आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक नक्सलियों को 50-50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधायें प्रदान की जाएगी.
इन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण :-
महिला रीता ऊर्फ़ जोड़ी सुक्की (उम्र 36 वर्ष), इनामी ₹8 लाख, सीआरएस कंपनी सदस्य.
राहुल जुमने (उम्र 18 वर्ष), इनामी ₹8 लाख, पीएलजीए बटालियन सदस्य.
लेकाम लखमा (उम्र 28 वर्ष), इनामी ₹3 लाख, टीडी टीम सदस्य.
सोंडी बुटा (उम्र 20 वर्ष), इनामी ₹2 लाख, एरिया कमेटी सदस्य.
तेलाम कोसा (उम्र 19 वर्ष), इनामी ₹2 लाख, एसजेडसीएम सदस्य.
जोड़ी हुर्री (उम्र 29 वर्ष), इनामी ₹2 लाख, एओबी पार्टी सदस्य .
माड़वी माइका (उम्र 18 वर्ष), ग्राम केरलापाल चेतना मंच सदस्य.
रवि भीमा (उम्र 45 वर्ष), जीआरजी मिलिशिया सदस्य.
सोंडी देवा (उम्र 30 वर्ष), नागाराम आरसीडीएफसीएमएस सदस्य.
सोंडी हिडमा (उम्र 32 वर्ष), ग्राम टोकनपल्ली संघम सदस्य.
हेमला हिडमा (उम्र 40 वर्ष), ग्राम टोकनपल्ली संघम सदस्य.
माड़वी सन्ना (उम्र 42 वर्ष), ग्राम टोकनपल्ली संघम सदस्य.
पदाम दारा (उम्र 31 वर्ष), ग्राम टोकनपल्ली संघम सदस्य.
सोंडी भीमा (उम्र 32 वर्ष), ग्राम टोकनपल्ली संघम सदस्य.
जुमने बेटू (उम्र 23 वर्ष), ग्राम गोंडपल्ली डीएफएमएस सदस्य.
लेकाम लखमू (उम्र 30 वर्ष), ग्राम गोंडपल्ली डीएफएमएस सदस्य.

युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस करेंगी बड़ा आंदोलन, बैज बोले- युवाओं से छल कर रही सरकार
रायपुर- छत्तीसगढ़ में शिक्षक युक्तियुक्तकरण के फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे शिक्षकों, स्कूल कर्मचारियों और युवाओं के साथ धोखा बताया है। उनका कहना है कि सरकार ने एक लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब यह घटते-घटते सिर्फ 5 हजार पदों तक सीमित रह गया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह फैसला न सिर्फ शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं से छल कर रही है। चुनावों से पहले एक लाख रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार अब अपने वादों से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा, “पहले वित्तमंत्री ने 20 हजार भर्तियों की बात कही थी, अब मुख्यमंत्री सिर्फ 5 हजार पदों की भर्ती की बात कर रहे हैं। यह युवाओं के साथ विश्वासघात है।”
कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस युक्तियुक्तकरण नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर बड़ा जनांदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में व्याप्त अव्यवस्था, शिक्षकों की पदस्थापना में मनमानी और ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षकों को हटाकर शहरों में लगाने की प्रक्रिया से हजारों स्कूल प्रभावित होंगे।
बैज ने आगे कहा कि इससे न सिर्फ शिक्षकों की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति प्रभावित होगी, बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता और गैर-जिम्मेदाराना नीति करार दिया। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों और युवाओं से इस मुद्दे पर एकजुट होकर कांग्रेस के आंदोलन में भाग लेने की अपील की।

बंद होगा कुम्हारी टोल प्लाजा : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पूर्व MLA विकास उपाध्याय ने की मुलाकात
रायपुर- छत्तीसगढ़ के कुम्हारी टोल प्लाजा से हो रही अवैध वसूली का मामला अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस टोल प्लाजा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. उन्होंने पहले 10 भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस मामले को लेकर पत्र भी लिखा था. इसके बाद विकास उपाध्याय ने टोल प्लाजा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया.
रविवार को नागपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर मुलाकात की. इस दौरान विकास उपाध्याय ने मंत्री को टोल प्लाजा का टेंडर समाप्त होने के बावजूद वहां जारी अवैध वसूली के बारे में विस्तार से बताया और आवेदन सौंपा. बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री ने टोल प्लाजा को जल्द बंद कराने के लिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि नागपुर में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निज निवास में कुम्हारी टोल प्लाजा बंद कराए जाने की मांग को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई. नियम कंडिका का हवाला देते हुए बताया कि 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा का संचालन नहीं होना चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ में इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. कुम्हारी टोल प्लाजा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में अन्य भी ऐसे टोल प्लाजा है, जो 60 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आते हैं और किस प्रकार इन अवैध टोल प्लाजा का संचालन हो रहा है.
बंद होगा कुम्हारी टोल प्लाजा
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय की बात को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद कर देंगे. उन्होंने छत्तीसगढ़ के अन्य टोल प्लाजा की भी जानकारी मंगा कर उस पर भी निर्णय लेंने की बात कही. पूर्व में मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा सदन ने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में दो तो प्लाजा का संचालन नहीं होगा लेकिन छत्तीसगढ़ में इन नियमो का पालन नहीं हो रहा है.
सत्ता पक्ष के सांसदों से मांगी गई थी मदद
उपाध्याय ने बताया कि विगत कई वर्षों से लगातार कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं. इस आंदोलनों में सहभागिता के लिए सत्ता पक्ष के सांसदों से भी सहयोग की मांग की गई थी. विकास उपाध्याय और कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर चरण बद्ध आंदोलन भी किए जा रहे हैं, NHAI के दफ्तर का घेराव, छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को समर्थन हेतु पत्र, जनता के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर टोल प्लाजा बंद कराए जाने समर्थन, टोल प्लाजा में प्रदर्शन के साथ अलग-अलग तरीके से आंदोलन लगातार किए जा रहे हैं.
दिल्ली और नागपुर में प्रदर्शन की चेतवानी
उपाध्याय ने कहा कि अगर शीघ्रातिशीघ्र कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया, और अन्य 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 2 प्लाजा का संचालन बंद नहीं किया जाता है तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर में धरना दिया जाएगा. साथ ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र नागपुर में उनके निवास में प्रदर्शन किया जाएगा.

रायपुर में काउंसिलिंग किया गया स्थगित, 2 जून से 5 जून तक चलनी थी काउंसिलिंग
रायपुर- छत्तीसगढ में युक्तियुक्तकरण कई जगहों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विरोध के स्वर के बावजूद कई जगहों पर काउंसिलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो कई जगहों पर काउसिलिंग को स्थगित भी किया जा रहा है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में काउसिलिंग की तारीख जहां बदल दी गयीहै। वहीं रायपुर में काउंसिलिंग को स्थगित किया गया है।
रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। डीईओ रायपुर ने पहले 2 जून से 5 जून तक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के लिए काउंसिलिंग का आदेश जारी किया गया था। लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया है। काउंसिलिंग के संदर्भ में आदेश अब नये सिरे से जारी होगा।

6 जिलों में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हुई पूरी, 1500 से अधिक को मिली नई पोस्टिंग
रायपुर- राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार राज्य के 6 जिलों के अतिशेष 1498 सहायक शिक्षकों, प्रधान पाठकों और व्याख्याताओं की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब तक 1500 से अधिक शिक्षकों को नवीन पदस्थापना जारी कर दी गई है। इसे देखते हुए माना जा सकता है कि शासन युक्तियुक्तकरण करने में सफल रही। कोरबा, सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और सूरजपुर में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अतिशेष शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग की गई। अतिशेष शिक्षकों की मुंगेली, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। काउंसलिंग प्रक्रिया में शिक्षकों द्वारा रिक्त स्थानों में से अपने पसंद के विद्यालयों का चयन किया गया।
राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से सिर्फ 166 स्कूलों का समायोजन होगा। इन 166 स्कूलों में से ग्रामीण इलाके के 133 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या 10 से कम है और एक किलोमीटर के अंदर दूसरा स्कूल संचालित है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 33 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें दर्ज संख्या 30 से कम है और 500 मीटर के दायरे में दूसरा स्कूल संचालित है। इस कारण 166 स्कूलों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से समायोजित किया जा रहा है। इससे किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे। उनमें केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर आवश्यक समायोजन किया जा रहा है। स्कूल भवनों का उपयोग पहले की तरह ही जारी रहेगा और जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ शिक्षक भी उपलब्ध रहेंगे।
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यानी तर्कसंगत समायोजन कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत ज्यादा है, वहां संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को, जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नजदीकी अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर उपलब्ध हो सके। इससे बच्चों को ज्यादा योग्य और विषय के हिसाब से विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर आदि की सुविधाएं सुलभ होंगी। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अब पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे। जिन स्कूलों में पहले गिनती के ही छात्र होते थे, वे अब पास के अच्छे स्कूलों में जाकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस बदलाव से शिक्षा का स्तर सुधरेगा।
सरकार की मंशा साफ है — हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यही वजह है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि शिक्षकों की तैनाती सिर्फ संख्या के हिसाब से नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से हो। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस बदलाव है, जिससे आने वाली पीढ़ी को मजबूत नींव मिलेगी।

8 साल से अधूरे पड़े स्काईवॉक का काम हफ्तेभर में होगा शुरू
रायपुर- राजधानी रायपुर में शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक व अंबेडकर अस्पताल चौक के बीच 8 साल से अधूरे स्काईवॉक (फुट ओवरब्रिज) का निर्माण कार्य अब हफ्तेभर में शुरू हो जाएगा. स्काईवॉक के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए रायपुर की एजेंसी पीएसएए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिला है. कंपनी के साथ अनुबंध हो चुका है. कार्यदिश भी जारी कर दिया गया है. अधूरे स्काईवॉक पर 37.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
लोक निर्माण विभाग के मुताबिक स्काईवॉक के उपयोगी हिस्से का निर्माण सबसे पहले किया जाएगा. इनमें शास्त्री चौक पर रोटरी का निर्माण भी शामिल हैं. ठेकेदार को अनुबंधित समय-सीमा में स्काईवॉक का निर्माण कार्य पूरा करना होगा. ठेकेदार को प्राप्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सीमा अंतर्गत पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप ही स्काईवॉक निर्माण कार्य को पूरा करने कहा गया है. निविदा में शामिल सभी नॉन एसओआर आयटमों का दर विश्लेषण और विभागीय नियमावली के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित किया जा रहा है. अनुबंधित कार्य का संपादन, पर्यवेक्षण विभागीय मापदंड अनुसार किया जाएगा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
बताया गया है कि स्काईवॉक का निर्माण कार्य किसी अन्य को सबलेट अनुमोदन सुनिश्चित किया जा रहा है. अनुबंधित कार्य का संपादन, पर्यवेक्षण विभागीय मापदंड अनुसार किया जाएगा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. 50 करोड़ रुपए हो चुके खर्च स्काईवॉक के स्ट्रक्चर का लगभग 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस पर अभी तक लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. अभी 40 प्रतिशत निर्माण कार्य बाकी है, जिसे पूरा करने का निर्णय लिया गया है।