चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद किया चार किलो सोना, दो सेल्समैन हिरासत में, की जा रही है पूछताछ…
कवर्धा- कवर्धा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 4 किलो सोना बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य 3 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है. मामले में पुलिस ने दो सेल्समैन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की. 
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बिना दस्तावेजों के भारी मात्रा में सोना लेकर जा रहे हैं. इस पर थाना कवर्धा पुलिस ने नाकाबंदी कर एक कार को रोका. कार में रायपुर के टिकरापारा, भगत चौक निवासी उमाशंकर साहू और रायपुर बैरन बाजार, फव्वारा चौक निवासी जावेद जिवानी सवार थे.
पूछताछ में दोनों सवारों ने गाड़ी में 4 किलो सोना होना बताया. तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से सोने में नेकलेस, अंगूठी, चूड़ी, एयर रिंग्स, मंगलसूत्र चैन, बिंदिया नथ और अन्य सोने के आभूषण (कुल वजन 4000.700 ग्राम) जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है. इसके साथ 8.40 लाख रुपए नगद एवं एक कार भी जप्त किया गया.
जानकारी के मुताबिक, बरामद सोना रायपुर के एक बड़े सराफा व्यापारी का हो सकता है, जो कवर्धा के सराफा दुकानों में बेचने के लिए आया था. हालांकि, सेल्समैन अब तक सोने का ओरिजिनल बिल और GST बिल पुलिस के सामने पेश नहीं कर पाया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
जीएसटी अधिकारी को जांच के लिए बुलाया
मामले में अग्रिम कार्यवाही करते हुए धारा 106 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके अलावा पुलिस इस मामले की सूचना आयकर विभाग और राज्य कर (GST) को भी दे रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं यह मामला अघोषित संपत्ति, कर चोरी या हवाला लेन-देन से तो जुड़ा नहीं है.
यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन में तथा एसडीओपी कवर्धा कृष्ण कुमार चंद्राकर (DSP) के पर्यवेक्षण में संपन्न की गई.

रायपुर निगम जोन अध्यक्ष का चुनाव आज, भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी…
रायपुर-  नगर निगम रायपुर के जोन अध्यक्षों का आज चुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. इनमें से जोन 3 को छोड़कर बाकी अन्य जोन के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है. 
भारतीय जनता पार्टी ने जोन 1 के लिए गज्जू साहू, जोन 4 के लिए मुरली शर्मा, जोन 5 के लिए अम्बर अग्रवाल, जोन 6 के लिए बद्री प्रसाद गुप्ता, जोन 7 के लिए श्वेता विश्वकर्मा, जोन 8 के लिए प्रीतम सिंह ठाकुर, जोन 9 के लिए गोपेश साहू और जोन 10 के लिए सचिन मेघानी को प्रत्याशी घोषित किया है. इनके अलावा जोन 2 के पदेन अध्यक्ष सभापति सूर्यकांत राठौर हैं.
जोन 3 वार्ड अध्यक्ष का निर्वाचन स्थगित
नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 3 की वार्ड समिति के अध्यक्ष पद का आज होने वाला चुनाव अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है. आने वाले समय में इसकी तारीख घोषित किए जाने की बात कही गई है.
जोन 9 से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी गोपेश साहू नामांकन जमा किया.
एक से डेढ़ बजे तक मतदान
निर्वाचन के लिए निगम आयुक्त विश्वदीप ने निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया है. निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद संविक्षा की जाएगी. संविक्षा सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद अभ्यर्थियों के पास 12:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे. 1 बजे से 1: 30 बजे तक मतदान होगा. तत्काल बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी.

निगम-मंडल की नियुक्तियों पर नेताओं की नाराजगी आई सामने, स्वास्थ्य मंत्री बोले- अंतिम निर्णय पार्टी लेती है…
रायपुर-  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निगम-मंडल की नियुक्तियों को लेकर नेताओं की नाराजगी पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं आई है. अगर कोई विषय आएगा तो पार्टी इसे बैठकर सुलझाएगी. हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है.
गौरीशंकर श्रीवास के फेसबुक पोस्ट पर मंत्री की प्रतिक्रिया
गौरीशंकर श्रीवास के फेसबुक पोस्ट पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत अभिमत है, लेकिन पार्टी इस पर अंतिम निर्णय लेती है.
बेरोजगारी भत्ते पर कांग्रेस के बयान पर मंत्री का पलटवार
बेरोजगारी भत्ता को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का बयान हास्यास्पद है. उन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल में युवाओं को कुछ नहीं दिया, बल्कि आखिरी समय में ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा दिखावा किया.
मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार 2% बेरोजगारों को भी भत्ता नहीं दे पाई. उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को लॉलीपॉप की तरह छलावा दिया. कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है.
‘महतारी वंदन योजना’ से महिलाओं को आर्थिक संबल
मंत्री जायसवाल ने ‘महतारी वंदन योजना’ को लेकर कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में महिलाओं को 500 रुपए तक भी नहीं दिए, जबकि भाजपा सरकार वास्तविक रूप से महिलाओं के हित में काम कर रही है.
बस्तर पंडुम को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान
बस्तर पंडुम महोत्सव को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और वहां की संस्कृति, कला, खानपान और आभूषणों को संजोने और बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है. इस महोत्सव के जरिए बस्तर के लोगों को एक बड़ा मंच दिया जा रहा है. समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे.

NSUI नेता हनी बग्गा और भावेश शुक्ला को हुई जेल, कोर्ट ने ट्रेन रोकने के मामले में सुनाया फैसला
रायपुर-  ​एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा और युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला को आज कोर्ट ने ट्रेन रोकने के मामले में जेल भेजा दिया है. दरअसल साल 2018 में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में दोनों नेताओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन के दौरान, उन पर ट्रेन में आगजनी और आवागमन बाधित करने के आरोप लगे थे, जिसके तहत रेलवे अधिनियम की धारा 174-A और 147 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था. 
रेलवे न्यायालय के आदेशानुसार, उन्हें आज जेल भेजा गया. अदालत ने इस मामले में दोनों नेताओं को जेल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई है. 

निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग की सूची पर फूटा गुस्सा, भाजपा नेता ने उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने से किया इंकार
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग की पहली सूची सामने आने के बाद भाजपा नेता का असंतोष भी बाहर आ गया है. कांग्रेस सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए मुखर रहे गौरीशंकर श्रीवास ने उन्हें दी गई जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया है.
गौरीशंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जिसे उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं, इसलिए पद स्वीकार नहीं, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही मैं ठीक हूं. बता दें कि गौरीशंकर श्रीवास को छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

सीएम साय ने निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष-उपाध्यक्षों को सफल कार्यकाल के लिए दी शुभकामनाएं
रायपुर-  राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, अभिकरण एवं प्राधिकरण में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को बधाई एवं सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी है.

छत्तीसगढ़ में बदला स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया है. इस योजना का नाम स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना था, इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है. इसका आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को जारी किया है. बता दें कि इस योजना से दसवीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है.

सरकार ने जारी की निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद की सूची, देखें पूरी लिस्ट…
रायपुर- छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की सूची जारी कर दी है. भूपेंद्र सवन्नी अध्यक्ष क्रेडा, लोकेश कावड़िया अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त विकास निगम, सौरभ सिंह अध्यक्ष खनिज विकास निगम, शशांक शर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, राजीव अग्रवाल अध्यक्ष सीएसआईडीसी, संजय श्रीवास्तव अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, दीपक महसके अध्यक्ष सीजीएमएससी बनाए गए हैं.
मोना सेन को छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष और गौरीशंकर श्रीवास को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं जितेंद्र कुमार साहू को राज्य तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष, अमरजीत सिंह छाबड़ा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं. डॉ. वर्णिका शर्मा राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, नीलू शर्मा छग पर्यटन मंडल अध्यक्ष, नंदकुमार (नंदे साहू) रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, अनुराग सिंह देव गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं.
शालिनी राजपूत अध्यक्ष राज्य समाज कल्याण बोर्ड, चंद्राकांति वर्मा उपाध्यक्ष, राकेश पांडेय अध्यक्ष छग खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शंभूनाथ चक्रवर्ती अध्यक्ष छग माटीकला बोर्ड, सुरेंद्र कुमार बेसरा अध्यक्ष छग अंतव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, प्रफुल्ल विश्वकर्मा अध्यक्ष छग लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, प्रहलाद रजक अध्यक्ष छग रजककार विकास बोर्ड, ध्रुव कुमार मिर्धा अध्यक्ष छग चर्म शिल्पकार बोर्ड, भरत लाल मटियारा अध्यक्ष छग मछुआ कल्याण बोर्ड, लखनलाल धीवर उपाध्यक्ष, राजा पांडेय अध्यक्ष छग पाठ्यपुस्तक निगम की जिम्मेदारी दी गई है.
इसके अलावा सुरेश कुमार चंद्रवंशी अध्यक्ष छग राज्य कृषण कल्याण परिषद, चंद्रहास चंद्राकर अध्यक्ष छग राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, संदीप शर्मा अध्यक्ष छग राज्य खाद्य आयोग, चंदूलाल साहू अध्यक्ष छग राज्य भंडार गृह निगम, केदारनाथ गुप्ता अध्यक्ष छग राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर, रामप्रताप सिंह छग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, योगेश दत्त मिश्रा अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल, श्रीनिवास राव मद्दी अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग, रामसेवक पैकरा अध्यक्ष राज्य वन विकास निगम, विकास मरका अध्यक्ष छग आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादक बोर्ड बनाए गए हैं.

अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स
रायपुर-  साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है. यानी जो लोग 31 मार्च तक संपत्ति कर नहीं पटा सके हैं वे 30 अप्रैल तक बिना किसी सर चार्ज के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं. इसका आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी किया है.
आदेश में कहा गया है कि 2024- 25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी. इसके चलते निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित रहे, इसलिए इस वर्ष संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट दी जा रही है. अब संपत्तिकर 30 अप्रैल 2025 तक जमा कर सकते हैं. निकाय के कर्मचारी भी घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

वक्फ संशोधन बिल को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया ऐतहासिक, कहा- देश में पारदर्शिता और न्याय करेगा सुनिश्चित
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वक्फ संशोधन बिल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह देश में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को कानून के दायरे में लाया गया है, जो पहले न्यायिक समीक्षा से परे थीं. यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे देश की न्यायिक प्रणाली को मजबूती मिलेगी.
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या अत्यधिक है, लेकिन उनका समुचित उपयोग गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय तक नहीं पहुंच पा रहा था. उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ संपत्तियों का लाभ मुस्लिम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए, न कि कुछ विशेष लोगों तक सीमित रहना चाहिए.
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में कई अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिनका समाधान आवश्यक था. वक्फ संपत्तियों पर हुए अनधिकृत कब्जों को हटाने और इन संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कठोर प्रावधान किए हैं. इस संशोधन के माध्यम से वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अब न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, जो एक बड़ा सुधार है. पहले यह संभव नहीं था, जिससे कई विवादों का समाधान नहीं हो पाता था. अब न्याय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी.
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने विपक्ष द्वारा विधेयक के विरोध को अनुचित बताया और कहा कि यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ उठाया गया कदम है. उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में वक्फ संपत्तियों पर हुए अनधिकृत कब्जों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने इस निर्णय को राष्ट्रहित में बताते हुए कहा कि यह केवल वक्फ संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी संपत्तियों की पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहेगी.