रेप और छेड़छाड़ के झूठे मामलें में फसाने की देते थे धमकी, गिरोह के दो महिला समेत तीन पुरुष गिरफ्तार

 
 
  
रायपुर- राजधानी रायपुर में एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है। जहां महिलाएं लोगों को किसी बहाने से घर बुलाते थी। फिर उससे पैसों की डिमांड करते थी और धमकी देती कि अगर पैसा नहीं दोगे तो 376 या छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराएंगे। जिसके बाद एक युवक खुद को पुलिस बताता और पैसा नहीं देने पर जेल भेजने की बात कहता। इस गिरोह में 5 लोग शामिल है। पुलिस ने दो महिला और तीन पुरुष को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आमानाका थाने का है।
  
जानकारी अनुसार, महिलाएं पहले वाई-फाई लगाने के नाम पर लोगों को घर बुलाते थी। जिसके बाद उस व्यक्ति से पैसे की डिमांड करती, नहीं दिए जानें पर 376 धारा या छेड़छाड़ का मामला दर्ज करने की धमकी देते थी। जिसके बाद अन्य तीन लोग मौके पर आकर एक्सटॉर्शन के खेल में शामिल हो जाते थे। इसमें से एक खुद को पुलिस बताता था। ये कहता था कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा।
  

   
  
  
मामलें में पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के खिलाफ थानें में डकैती और एक्सटॉर्शन, मारपीट की धारा लगाई गई है। एक और मामलें में एक व्यक्ति को किसी बहाने से बहला फुसलाकर क्यूआर कोड से पैसा लेते थे। जांच में यहीं से पुलिस को क्लू मिला था। आशंका है कि ऐसे कई अन्य मामले हैं, जिसको इन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस आगे और बड़े खुलासे कर सकती है। पांचों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
 

रायपुर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म, मौसी के बेटे ने वारदात को दिया अंजाम

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, लेकिन परिजनों ने अब तक रिपोर्ट नहीं लिखाई है. पुलिस अब मामले की जांच करेगी. इसकी जानकारी एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने दी है. पूरा मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है.
  
SSP संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके सगे मौसी के 22 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया है. थाने में आने के बाद प्रार्थी के परिवार वाले आरोपी के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए तैयार नहीं हुए. पुलिस अब आरोपी को पेश करेगी. इस मामले में एक अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस समय MLC नहीं किया गया. बच्ची के MLC की जानकारी पुलिस को नहीं दी. MLC के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा.
 

अभियंताओं को भवन निर्माण और मरम्मत की नई तकनीकों की दी जानकारी,लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय अभियंताओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

 
 
  
रायपुर-   राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय अभियंताओं के तीन दिवसीय प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने भवन निर्माण और मरम्मत की नई तकनीकों की जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोडवार्ता फाउंडेशन के सहयोग से रायपुर के नवीन विश्राम भवन में 6 दिसम्बर से 8 दिसम्बर तक ‘गुड इंजीनियरिंग प्रेक्टिसेस इन बिल्डिंग कन्सट्रक्शन’ (GOOD ENGINEERING PRACTICES IN BUILDING CONSTRUCTION) पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग के दुर्ग जोन के सात जिलों राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम जिले के 150 कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता एवं उप अभियंता भाग ले रहे हैं।
  
लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में रोडवार्ता फाउंडेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक आई.के. पाण्डेय, नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के प्रमुख अभियंता सलिल श्रीवास्तव, क्रांकीट विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक सतन्दर कुमार, क्रांकीट विशेषज्ञ सुरेश कुमार और बिल्डिंग स्ट्रक्चर विशेषज्ञ समीर पाण्डेय ने ‘गुड इंजीनियरिंग प्रेक्टिसेस इन बिल्डिंग कन्सट्रक्शन’ के विभिन्न आयामों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने भवन निर्माण और मरम्मत के कार्यों में उपयोग हो रहे नए तकनीकों और मशीनरी के बारे में भी बताया।
  
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव विभागीय समीक्षा बैठकों में लगातार निर्माण की गुणवत्ता पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए विभागीय अभियंताओं के क्षमता विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण संबंधी प्रशिक्षण के बाद भवन निर्माण और मरम्मत में नई तकनीकों की जानकारी तथा इन कार्यों में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। दुर्ग जोन के अभियंताओं के प्रशिक्षण के बाद अन्य जोनों के लिए भी इसका आयोजन किया जाएगा।
 

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लिया बस्तर ओलंपिक 2024 संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन की समीक्षा बैठक, आयोजन स्थल का किया निरीक्षण

 
 
  
रायपुर-    बस्तर ओलंपिक 2024 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज बस्तर पहुँचकर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर वनमंत्री केदार कश्यप और खेलमंत्री टंकराम वर्मा साथ थे। बस्तर जिला के कलेक्टोरेट प्रेरणा सभाकक्ष में उपमुख्यमंत्री ने तैयारियों का विस्तृत चर्चाकर आयोजन को सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में अति विशिष्ट अतिथि अमित शाह के आगमन के संबंध में भी चर्चा किए।
  
बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर ओलंपिक बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों के युवाओं को खेल के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ने की पहल है। खेल के द्वारा युवाओं का एक माहौल देना है साथ ही योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दिया जाना है। बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तर के विजेता का समाज में महती भूमिका होगी, ये विजेता बस्तर के नौजवानों को उन्नति के लिए अन्य युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। खेल प्रतियोगिता में बस्तर के अंदरूनी इलाक़ों के अधिक से अधिक पहुँचे और खिलाड़ियों का हौसला अफ़ज़ाई करें।
  
बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस प्रतियोगिता में खेल संघों, विभिन्न समाजों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाए। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को भी प्रचारित किया जाए। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार बस्तर के युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन किया जा रहा है। इसका सफलता पूर्वक संभाग स्तरीय आयोजन किया जाने हेतु आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाए।
  
संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 2422 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसके अलावा 300 आत्मसमर्पित खिलाड़ियों और नक्सल हिंसा से दिव्यांग खिलाडी शामिल हो रहे है। बैठक में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आवास की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उद्घाटन और समापन समारोह की रूपरेखा की जानकारी दी गई। बैठक से पहले तीनों मंत्रियों ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में उद्घाटन और समापन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा और बैठक व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्य अतिथियों की बैठक व्यवस्था, खिलाड़ियों का पुरस्कार वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। इस अवसर पर कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, संचालक खेल विभाग तनुजा सलाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया भूमिपूजन एवं शिलान्यास

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने आज मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के खुड़िया में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन के तहत खुड़िया मल्टी-विलेज योजना से मुंगेली जिले के तीनों विकासखंडों के 206 गांवों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। जिले के करीब 60 हजार परिवारों को योजना का फायदा मिलेगा। खुड़िया जलाशय के सामने ही 23 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। योजना का काम एक वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भूमिपूजन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खुड़िया मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से खुड़िया जलाशय के पानी को शुद्ध कर गांव-गांव में बनी पानी टंकियों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाएगा। जल गुणवत्ता से प्रभावित और ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने से संकटग्रस्त गांवों को इससे पूरे साल भर स्वच्छ पेयजल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। विष्णु देव साय की सरकार में सांय-सांय विकास कार्य हो रहे हैं। राज्य के चहुंमुखी विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सक्रियता से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुंगेली जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय सिंह सहित जिला प्रशासन व पीएचई के अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद थे।

योजना से जल गुणवत्ता और गर्मियों में भू-जल स्तर के नीचे चले जाने से प्रभावित गांवों में नहीं होगी पेयजल की समस्या
  
खुड़िया मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से मुंगेली जिले के 206 गांवों की करीब ढाई लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। लोरमी विकासखंड के 84 गांवों के 27 हजार 627, मुंगेली विकासखंड के 86 गांवों के 19 हजार 737 और पथरिया विकासखंड के 36 गांवों के 12 हजार 248 परिवारों को योजना से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। योजना के अंतर्गत 423 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के साथ ही तीनों विकासखंडों के गांवों में कुल 216 पानी टंकियों के माध्यम से घर-घर पेयजल पहुंचाया जाएगा। लोरमी विकासखंड में 87, मुंगेली विकासखंड में 91 तथा पथरिया विकासखंड में 38 टंकियां बनाई जाएंगी।

मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से तीनों विकासखण्डों के खारे पानी वाले 19 गांवों और भू-जल स्तर के नीचे चले जाने से प्रभावित 38 गांवों के साथ ही अन्य गांवों को भी साल भर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। शासन द्वारा योजना के लिए 290 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति के लिए 430 किलोलीटर क्षमता के एमबीआर के साथ ही अलग-अलग क्षमता के छह जेडबीआर भी बनाए जाएंगे। 45 बीएचपी क्षमता की तीन रॉ वाटर पम्पिंग मशीनरी और 95 बीएचबी क्षमता की तीन क्लियर वाटर मशीनरी भी स्थापित की जाएगी।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी समिति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आदिवासी समाज को आगे बढ़ने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज एक समृद्ध संगठन है। इस संगठन के सभी सदस्यों का लंबा अनुभव रहा है। मुझे विश्वास है कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के रूप में वे अपनी जिम्मेदारी को बहुत कुशलता से निभाएंगे ।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज जनजातीय समाज के विकास के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों सरकारें जनजातीय समाज की चिंता करती हैं। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को याद करते हैं जिन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। जब मैं सांसद था तब उन्होंने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया था। आज भारत के राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की महिला सुशोभित हैं और छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री है। यह बहुत गौरव की बात है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत विगत 2 अक्टूबर को की है। इस अभियान का लाभ 5 करोड़ जनजातीय लोगों को मिलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के कई गांव शामिल हैं। इन गांवों में सड़क, बिजली और पानी सहित सभी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिनके विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत इन समूहों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। आज जहां-जहां विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहट है वहां सड़क, बिजली, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित सभी सुविधाएं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब नई शिक्षा नीति भी लागू है। यह नीति रोजगारपरक है। इससे हमारे बच्चे पढ़कर रोजगार पाने के लिए सक्षम होंगे। आदिवासी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिले इसलिए छत्तीसगढ़ में प्रयास संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने देश की राजधानी नई दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे आदिवासी समाज के बच्चों के लिए ट्राइबल यूथ होस्टल की सीटों को बढ़ाकर 200 कर दिया है। हम राजधानी रायपुर की तरह पूरे प्रदेश में नालंदा परिसर बनाने जा रहे हैं। प्रदेश के 22 जिलों में नालंदा परिसर बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इससे छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों के बच्चे अपने जिले में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। जनजातीय समाज की बेहतरी के लिए सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है। आज किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना में 1000 रुपये माताओं-बहनों को दिया जा रहा है। एक साल में सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया है।
  
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का संगठन समाज के शोषित पीडितों की मदद के लिए उनकी आवाज बनकर शासन-प्रशासन तक बात पहुंचाएगा।
  
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांताध्यक्ष शिशुपाल सोरी, विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित चन्द्राकर, बी एल ठाकुर, बीपीएस नेताम, एम आर ठाकुर, फूल सिंह नेताम, जे मिंज, भारत सिंह , डॉ लक्ष्मी ध्रुव, वंदना उइके, शशि सिंह , आर के राय सहित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे।
 

बढ़ते HIV संक्रमित मरीजों की संख्या पर स्वास्थ्य मंत्री सख्त, कहा- प्रतिबंधित दवा बेचने वालों का होगा लाइसेंस निरस्त

 
 
  
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-  छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला जहां बड़ी संख्या में HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में एड्स (HIV) संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 252 तक पहुंच चुकी है। जिनमें से 8 बीते नवंबर महीने में सामने आए हैं। संक्रमितों में इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले कम उम्र के युवा भी शामिल हैं।
  
इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज गौरेला पेण्ड्रा मरवाही दौरे पर थे। जहां उन्होंने जिले में AIDS के मरीजों की बढ़ती संख्या और युवाओं में इंजेक्शन के माध्यम से बढ़ते नशे को लेकर कहा कि स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिये जा चुके है।
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नशीली और प्रतिबंधित दवाओं को बिना डॉक्टर की अनुमति को बेचते पाए जाने या स्टॉक में कमी बेसी पाई जाती है तो ड्रग डिपार्टमेंट के माध्यम से ड्रग लाइसेंस होगा निरस्त, साथ ही FIR भी होगा। प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार की कार्यवाही देखने को मिलेगी, सप्ताह में 1 या 2 ऐसी कार्रवाई जरूर होगी। नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के विक्रय को लेकर हमने ज्वाइंट टीम बना दी है, जिसमें डिप्टी CM व गृहमंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के आला अधिकारी शामिल हैं।
  
उन्होंने आगे कहा कि हमने रायपुर में 34 दुकानों पर रेड की थी, जिसके बाद कुछ दुकानों पर कार्रवाई भी गई है। वहीं AIDS के बढ़ते मरीजों की संख्या पर कहा कि प्रत्येक जिले में प्रचार रथ निकालकर जानकारी दी जा रही है। प्रचार प्रसार से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।
 

धान खरीदी पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम साय का तंज, कहा- मंडी, खरीदी केंद्र जाकर देखें, नहीं है कहीं दिक्कत

 
 
  
रायपुर-  धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि घर में बैठकर किसी के बारे में बोलना आसान होता है. मंडी में जाकर देखें, धान खरीदी केंद्रों में जाकर देखें. तीन तारीख को देखने गए थे, क्या हुआ. अच्छा है लोग जाएं और देखें. ब्लैम लगाने से अच्छा है कि पास से जाकर प्रत्यक्ष देखें. 
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि धान खरीदी में कोई दिक़्क़त नहीं हो रही है. छोटी-मोटी दिक्कतें थीं, उसको दूर कर लिया गया है. कहीं भी धान खरीदी बंद नहीं हुई थी. राइस मिलरों से बातचीत नहीं होती तो समस्या हो सकती थी. आज उनसे बातचीत हुई है. समस्या का समाधान हो गया है. बता दें कि कांग्रेस ने 10 दिसंबर को धान खरीदी केंद्रों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.
  
वहीं महादेव सट्टा एप्प को लेकर मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जो भी दोषी है, सभी पर कार्रवाई होगी. चाहे महादेव सट्टा एप का हो या शराब घोटाला, चाहे कोयला घोटाला को हो या DMF घोटाला. कोई भी घोटालेबाज बचेंगे नहीं. सबके ऊपर सख़्ती से कार्रवाई होगी. सीजीपीएससी में जो घोटाला किए थे, उनका भी जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया है.
 

महादेव बुक सट्टा : ED ने एक दिन में जब्त की 388 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति, अब तक 2300 करोड़ रुपए की संपत्ति कर चुकी है जब्त…

 
 
  
रायपुर-  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5 दिसंबर को महादेव बुक सट्टा एप/वेबसाइट के प्रमोटर, पैनल संचालक और प्रमोटरों के सहयोगियों की 387.99 करोड़ रुपए चल और अचल संपत्ति कुर्क की है. इसके साथ ही महादेव सट्टा एप मामले में करीब 2300 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है. 
  
ईडी की ताजा कार्रवाई में चल संपत्ति के तौर पर मॉरीशस स्थित कंपनी, एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरि शंकर टिबरेवाल से संबंधित मेसर्स टानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा किया गया निवेश शामिल है, वहीं छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति शामिल है.
  
महादेव ऑनलाइन बुक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब तक कुल 2295.61 करोड़ जब्त, जमा अथवा कुर्क किए गए हैं. वहीं जांच के दौरान ईडी ने अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दायर हैं.
  

   

    
   
  
 

अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 11 हाइवा और 8 ट्रैक्टर जब्त

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज और राजस्व विभाग द्वारा अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. 6 दिसम्बर को दोनों विभागों की संयुक्त टीम ने ग्राम करहीकछार में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की.
  
खनिज विभाग ने रेत परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर 7 हाईवा वाहनों को जब्त कर बेलगहना थाने में पुलिस सुरक्षा में रखा है. वहीं, राजस्व विभाग ने भी 4 हाईवा और 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जिन्हें तहसील कार्यालय में सुरक्षार्थ रखा गया है. इन सभी मामलों में संबंधित प्राधिकरणों द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
  
करहीकछार रेत खदान के संचालक को भी नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा, खनिज विभाग की टीम ने घुटकु, कछार और पेण्डरवा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर जब्त कर कोनी थाने में सुरक्षार्थ रखवाए हैं.
  
खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही जारी है. वन विभाग भी वन क्षेत्र में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के मामलों में कठोर कार्रवाई कर रहा है.