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देश की आजादी का प्रतीक बना खादी: योगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी के महानायक थे। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र और मानवता के लिए किए गए उनके योगदान के प्रति देश कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। मान्यता थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन उनके सूर्य को अस्त करने में सफल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की जयंती पर क्षेत्रीय गांधी आश्रम में अपने विचार रखे। यहां उन्होंने चरखा चलाया और भजनों का आनंद लिया। सीएम ने यहां खादी के वस्त्रों की खरीदारी भी की। फिर आॅनलाइन पेमेंट भी किया।

सीएम योगी ने कहा कि स्वदेशी जब तक भारत की आजादी का मंत्र नहीं बना था, तब तक आजादी की लड़ाई एकजुट होकर नहीं दिख रही थी। भारत की आजादी के आंदोलन के साथ महात्मा गांधी का जुड़ना और उसे स्वदेशी के साथ जोड़ने का जो अभियान रहा, इससे आजादी के लिए हर नागरिक के मन में गौरव व स्वावलंबन का भाव जागृत हुआ। खादी उसका प्रतीक बना।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति उन अभियानों को ऊंचाई देना है, जिनकी प्रासंगकिता न केवल 100 वर्ष पहले, बल्कि आज भी उसी रूप में बनी है। जिस मिशन को प्रधानमंत्री मोदी ने दस वर्ष पहले प्रारंभ किया थाा, वह आज भी नई ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण न केवल स्वच्छता के प्रति उनके आग्रह, बल्कि नारी गरिमा के गौरव को बढ़ाने का अभियान भी है। नारी सशक्तिकरण के बिना समाज को स्वावलंबी नहीं बना सकते। स्वच्छता, नारी सशक्तिकरण, स्वदेशी व स्वावलंबन के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वचनों की प्रासंगिकता आज भी बनी है।

योगी ने कहा कि जो भी देश शक्तिशाली व सामर्थ्यवान बने हैं, उन्होंने सर्वप्रथम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान ने अपनी उद्यमिता को बढ़ाया है। वहीं देश में प्रधानमंत्री मोदी का 'वोकल फॉर लोकल' भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी अभियान को नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नया भारत महात्मा गांधी के मूल्यों व आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर बढ़ रहा है। विश्वकर्मा जयंती व प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़ा के तहत अनेक कार्यक्रम हुए हैं। 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय के साथ जुड़ता हुआ दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर समापन की तरफ बढ़ रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि खादी हमारे जीवन का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि गांधी आश्रम में 108 दिन तक खादी के उत्पादों पर 25 फीसदी छूट दी जाएगी। सीएम ने आह्वान किया कि इस अवधि में खादी की कोई वस्तु अवश्य खरीदें। स्वदेशी वस्तुओं को उपहार स्वरूप भेंट करें। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करें। इससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी साकार करने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के अभियान के स्वरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेगा। सीएम ने अपील की कि पर्व-त्योहार में विदेशी वस्तुओं की बजाय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जीपीओ स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

यहां स्कूली बच्चों ने नारायण-नारायण जय गोविंद हरे, नारायण-नारायण जय गोपाल हरे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, रघुपति राघव राजाराम आदि गीतों से भावांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों की भी हौसलाअफजाई की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्रीय गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। जीपीओ में कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया।

सीएम के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी झाड़ू लगाया। कार्यक्रमों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद बृजलाल, संजय सेठ, विधायक योगेश शुक्ल, नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा, लालजी प्रसाद निर्मल, रामचंद्र प्रधान, इंजी. अवनीश सिंह, पवन सिंह, मुख्य सचिव मनोज सिंह आदि मौजूद रहे।मुख्यमंत्री योगी ने खादी आश्रम में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी राष्ट्रपिता के अनन्य भक्त व अनुयायी थे। वे गांधी जी के आह्वान पर देश के आजादी के आंदोलन में जुड़े थे। उन्हें 1964 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। देश खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसका परिणाम शास्त्री जी के छोटे कार्यकाल के दौरान भी देखने को मिला।

कर्मठता, अनुशासन, पारिवारिक संस्कारों के साथ पीएम मोदी का हर काम देश के नाम : सीएम योगी


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत जीवन अनुशासन व सादगी से भरा है। सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शून्य से यात्रा प्रारंभ की। अपनी कर्मठता, विचार परिवार से मिले अनुशासन, पारिवारिक संस्कारों के जरिए हर काम देश के नाम के लक्ष्य के साथ उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख (भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री) के रूप में हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। आर. बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक उनके विस्तृत स्वरूप का उल्लेख करती है। हर किसी को इस पुस्तक का अवलोकन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन सभागार में आयोजित सेवा पखवाड़ा संगोष्ठी को संबोधित किया। योगी ने आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर विदिन: द लीडरशिप लीगेसी आॅफ नरेंद्र मोदी से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की। यह कार्यक्रम लखनऊ समेत प्रदेश के अनेक जनपदों में भी आयोजित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिवस पर उन्हें नमन करते हुए उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है पुस्तक

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक 'पॉवर विदिन: द लीडरशिप लीगेसी आॅफ नरेंद्र मोदी' पीएम के संपूर्ण व्यक्तित्व को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। यह केवल पुस्तक नहीं है, बल्कि शून्य से शिखर की यात्रा का नाम है, जिसे नया भारत न केवल देख रहा है, बल्कि उसके अनुसार जीवन भी जी रहा है। मोदी के सक्षम व विजनरी लीडरशिप में नए भारत का दर्शन हो रहा है। वे सेवा के संकल्प की जिस यात्रा को लेकर बढ़े हैं, उसे समृद्धि की नई

ऊंचाई तक पहुंचाने और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के प्रतिफल को इस पुस्तक के माध्यम से देश-दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया गया है।

लक्ष्य के साथ विकसित भारत का रास्ता भी बताना पीएम मोदी के विजनरी नेतृत्व का गुण

योगी ने कहा कि कोई भी देश अचानक विकसित नहीं हुआ। उन सभी ने बड़े विजन व लक्ष्य के साथ काम किया। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का रोडमैप दिया और इसके लिए पंच प्रण का रास्ता भी बताया। लक्ष्य देने के साथ ही रास्ता बताना विजनरी नेतृत्व का गुण होता है। दस वर्ष के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल को धरातल पर उतारने का कार्य भी दिया। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में समृद्ध किया। जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वहां भारत का चंद्रयान पहुंचा है।

समावेशी विकास व कल्याणकारी योजनाओं का किया अनुभव

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समावेशी विकास व कल्याण योजनाओं का हर किसी ने अनुभव किया। 'सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया' भारत की ऋषि परंपरा की देन रही है तो वहीं 2014 में मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया। संकट आने पर नेतृत्वकर्ता का गुण होता है कि डटकर मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करे और जनता के उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सके। कोरोना के समय पीएम मोदी ने देखा कि श्रमिक वर्ग, कारीगर, हस्तशिल्पी के रोजगार पर बुरा असर पड़ा तो उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दी।

मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई भाजपा

सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का प्रयास रहा कि भाजपा केवल सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टी न बने। भारत यदि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली भाजपा को सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गौरव प्राप्त हो, यह भी पीएम मोदी के विजनरी लीडरशिप में संभव हो पाया। यदि देश किसी आपदा या चुनौती से घिर गया हो तो 'सेवा ही संगठन' के मूल मंत्र का ध्यान रखते हुए उन्होंने कार्यकतार्ओं का आह्वान किया, इस पर कोरोना के दौरान भाजपा के लाखों कार्यकर्ता जनता की सेवा में लग गए थे। कोविड प्रबंधन को सफलतापूर्वक बढ़ाने में भारत ने बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया।

मोदी के नेतृत्व में असम, त्रिपुरा, ओडिशा में भी बनी भाजपा सरकार

योगी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भाजपा ने कठिन क्षेत्रों में भी पहुंच बनाई। असम में जब भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई तो आपके बीच से ही कार्यकर्ता डॉ. महेंद्र सिंह को प्रभारी के रूप में भेजा गया। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी। मणिपुर, अरुणांचल, मेघालय व नागालैंड में भाजपा के सहयोग से सरकार चल रही है।

स्वच्छ भारत मिशन व मन की बात के जरिए जनता से जुड़े हैं पीएम मोदी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता-जनार्दन के साथ पीएम कनेक्ट हैं। बिना जनसहभागिता के कार्यक्रम नहीं होता है। उनका हर कार्यक्रम देश के नाम होता है और इसमें जनसहभागिता होती है। स्वच्छ भारत मिशन भी इसका उदाहरण है। मन की बात में पीएम ने आमजन से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को उठाया। अब पद्म पुरस्कार ऐसे तबके को मिल रहा है, जो विशिष्ट कार्य करने के बावजूद इससे अछूते थे। उन्होंने कहा कि यूपी में 2.62 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय देकर नारी गरिमा का भी आह्वान किया गया है।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, संजय सेठ, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, योगेश शुक्ल, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, रामचंद्र प्रधान, मुकेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी, प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
महात्मा गॉधी जी की जयन्ती पर पुलिस मुख्यालय में समारोह सम्पन्न,डीजीपी ने गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की

लखनऊ। राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी जी की जयन्ती के अवसर पर पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर, लखनऊ विस्तार में सादगी के साथ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में  प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गॉधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गयी एवं बैण्ड द्वारा रामधुन बजाई गई तथा गॉधी जी के लोकप्रिय भजन गाये गये।

उक्त समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष द्वारा महात्मा गॉधी जी के आदर्शों, सिद्धान्तों पर अपने विचार रखे।इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपहार भेंट किया गया। इसी प्रकार से लखनऊ कमिश्नरेट समेत जिलेभर में गांधी जयंती मनाई गई।
जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस सारनाथ में पुरातात्विक खंडहर देख अभिभूत, एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन ने की अगवानी

लखनऊ/वाराणसी। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने बुधवार को सारनाथ में भ्रमण किया और ऐतिहासिक जगहों पर फोटो भी खिंचवाई । इस दौरान उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे।

मेहमान प्रधानमंत्री ने सारनाथ में पुरातात्विक खंडहर, संग्रहालय और स्तूप का अवलोकन किया। इस दौरान मेहमान प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध को नमन भी किया। संग्रहालय में मौजूद राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को देखकर प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने इसके बारे में उत्सुकता दिखाई और जानकारी हासिल की। धमेख स्तूप के ऐतिहासिक तथ्य को भी जाना। अधीक्षक पुरातत्वविद् ने इस दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। अशोक स्तंभ, मूलगंध कुटी बिहार, पवित्र धमेख स्तूप को देख जमैका के प्रधानमंत्री प्रभावित दिखे। इस दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा का व्यापक प्रबंध रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भी सजग रहे।

इससे पहले जमैका के प्रधानमंत्री बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट के एप्रन पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या ने प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस का गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर सांस्कृतिक ग्रुप के कलाकारों ने मनोहारी नृत्य से स्वागत किया। मेहमान प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन नमस्ते कर स्वीकार किया।

एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच वाहनों के काफिले में प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस सारनाथ पहुंचे। सारनाथ भ्रमण के बाद वह नदेसर स्थित होटल पहुंचे, जहां उन्होंने लंच किया। शाम चार बजे वे बड़ालालपुर स्थित टीएफसी जाएंगे। यहां से नमो घाट जाएंगे। नमोघाट से क्रूज पर बैठकर दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखेंगे। गंगा आरती देखने के बाद बाबतपुर एयरपोर्ट लौटकर वे रात आठ बजे राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।
साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्कता जरूरी, आम नागरिकों को फाइनेन्शियल लिटरेसी के प्रति करें जागरूक : मुख्य सचिव
लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 17वीं बैठक आयोजित की गई।अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर फ्राड पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये। साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है, इसके लिए आम नागरिकों को फाइनेन्शियल लिटरेसी के बारे में जागरूक किया जाये।

उन्होंने यह भी कहा कि अनियमित जमा लेने वाली कंपनियों, डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों, गैर-निगमित संस्थाओं के अवैध गतिविधियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। बैंकों से संबंधित अनरेगुलेटेड ऐप्स पर रोक लगायी जाए।

बैठक में सचिव वित्त मिनिस्ती एस, क्षेत्रीय निदेशक कानपुर ईशान शुक्ला, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक पंकज कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर एवं कनवेनर एसएलबीसी यूपी समीरा रंजन पांडा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर लाल सिंह सहित प्रमुख बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस आज को आयेंगे वाराणसी,अफसरों की टीम सड़क पर उतरी,अतिक्रमण हटवाया,साफ-सफाई
लखनऊ/वाराणसी। जमैका के प्रधानमंत्री डॉ एंड्रयू होलनेस बुधवार को वाराणसी आयेंगे। प्रधानमंत्री डॉ. एंड्रयू होलनेस के वाराणसी दौरे को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन ने उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी की है।

मंगलवार को मेहमान प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था का फ्लिट रिहर्सल भी किया गया। बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर तक अफसरों ने डमी फ्लिट रिहर्सल किया। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के आने-जाने वाले मार्ग पर अफसरों की टीम फोर्स के साथ उतर आई और अतिक्रमण को हटवा कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। मेहमान प्रधानमंत्री बुधवार को विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री पहले सारनाथ जाएंगे। वहां से बड़ालालपुर स्थित टीएफसी जाएंगे। फिर होटल से वह नमो घाट, इसके बाद दशाश्वमेध घाट पर आरती देखेंगे। शाम को विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे।

गौरतलब हो कि जमैका के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। वाराणसी के साथ और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जमैका के प्रधानमंत्री और उनके देश से आए प्रतिनिधिमंडल का राजधानी दिल्ली में स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का भी आदान-प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम 'जमैका मार्ग' रखने का फैसला किया है। लगभग 180 साल पहले भारत से जमैका गए लोगों ने हमारे 'पीपल टू पीपुल' संबंधों की मजबूत नींव रखी, जमैका को अपना घर मानने वाले भारतीय मूल के लगभग 70 हजार लोग इसका जीवंत उदाहरण हैं।
36.51 करोड़ पौधरोपण से काफी आगे निकली योगी सरकार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक दिन में 36.51 करोड़ पौधरोपण कर इतिहास रचने वाला उत्तर प्रदेश अब और भी आगे निकल गया। 20 जुलाई से 30 सितम्बर के मध्य उत्तर प्रदेश में 36.80 करोड़ से अधिक पौधरोपण कर लिए गए। 13.53 पौधरोपण के साथ ग्राम्य विकास विभाग निरंतर शीर्ष पर है। जबकि वन विभाग की तरफ से लगाए गए 12.92 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं जनपदों में सोनभद्र शीर्ष पर है। यहां एक करोड़ 55 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई को लखनऊ से पौधरोपण कर 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जनअभियान-2024' का शुभारम्भ किया था। इस दिन 36.50 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य था, लेकिन उस दिन 36,51,45,477 करोड़ पौधे लगाए गए, जो सरकार के लक्ष्य से 1,45,477 अधिक रहे। 20 जुलाई से 30 सितम्बर के मध्य यह आंकड़ा 36.51 करोड़ से आगे बढ़कर 36.80 करोड़ पौधरोपण तक पहुंच गया।

--सोनभद्र शीर्ष पर, 1.55 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए

अभियान के तहत सर्वाधिक पौधरोपण सोनभद्र में किया गया। 20 जुलाई को सोनभद्र में 1.53 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 30 सितम्बर तक यहां 1.55 करोड़ पौधरोपण हो गए। झांसी में 20 जुलाई को 97 लाख पौधे लगाए गए थे, जो अब बढ़कर 98.70 लाख हो गए। लखीमपुर खीरी में 95 लाख से बढ़कर 30 सितम्बर तक का आंकड़ा 96.18 लाख हो गया है। जालौन में 20 जुलाई को 94 लाख पौधे लगे थे। 30 सितम्बर तक यहां 95.22 लाख पौधे लगाए गए। मीरजापुर में 93 लाख से बढ़कर 94.06 लाख पौधे लगा दिए गए।

--ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से किए गए सर्वाधिक पौधरोपण

ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से सर्वाधिक पौधरोपण किए गए हैं। 30 सितम्बर तक विभाग ने 13,54,62,142 पौधे लगाए। वहीं वन विभाग की तरफ से इस अवधि में 12,92,66,486 पौधरोपण कर उत्तर प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई। कृषि विभाग ने 28946222 करोड़ पौधे लगाए। उद्यान विभाग 1 करोड़ 61 लाख और पंचायती राज विभाग की तरफ से 1करोड़ 18 लाख से अधिक पौधा लगाया गया।
उप्र कैबिनेट : फिर से शुरू होंगे बंद सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स

लखनऊ। योगी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रदेश में बंद पड़े सिनेमाघर को पुनः संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में जल्द से जल्द मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

एसजीएसटी से प्रस्तावित अनुदान दिया जाएगा

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में बताया कि प्रदेश में बन्द एकल छविगृह, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमॉडल करवाने व मल्टीप्लेक्स विहीन जनपद, मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु तथा सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स द्वारा राजकोष में जमा की गयी एसजीएसटी से प्रस्तावित अनुदान दिया जायेगा, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आयेगा।

मिलेंगे ये 7 अनुदान

1. योजना ज़ारी होने की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर बंद अथवा संचालित सिनेमा को तोड़कर व्यावसायिक काम्पलेक्स तथा आधुनिक सिनेमा निर्माण के लिए प्रथम 03 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले 02 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 75 प्रतिशत।

2. योजना जारी होने की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर बंद या संचालित सिनेमा भवन की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन कर पुनः संचालित करने अथवा स्क्रीन की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रथम 3 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 75 प्रतिशत तथा अगले 02 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।

3. बंद एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये पुनः 31 मार्च 2025 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर फिल्म प्रदर्शन करने पर प्रथम 03 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।

4. व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण के लिए प्रथम 03 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले 02 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।

5. जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं है, वहां मल्टीप्लेक्स खुलवाने के लिए 05 वर्ष तक एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत।

6. जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित है, वहां नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए प्रथम 03 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले 02 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।

7. सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण के लिए निवेश की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक एकत्रित एसजीएसटी के समतुल्य धनराशि अनुमन्य होगी।


सूचना प्रौद्योगिकी सेवा को "उद्योग" का दर्जा

योगी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आईटी/आईटीएस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि में सहायता के लिए राज्य को परिवर्तनकारी सुधारों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इन सुधारों का उद्देश्य आईटी और आईटीएस क्षेत्र को "उद्योग" का दर्जा दिया जाना है। आवासीय विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत भूमि को आईटी/आईटीईएस क्षेत्र की इकाइयों को औद्योगिक दर पर भूमि आवंटन की सुविधा प्रदान करने से आईटी/आईटीईएस इकाइयों को भूमि उपलब्धता में सुगमता होगी। आईटी/आईटीईएस क्षेत्र की नई क्रियाशील इकाईयों, जिनका न्यूनतम लोड 150 KW है, को औद्योगिक दरों पर विद्युत उपलब्ध कराए जाने से उनकी लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश राज्य आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में अधिक निवेश आकृष्ट करने में सक्षम होगा। इस प्रकार के पुनर्वर्गीकरण से उत्तर प्रदेश में प्रचलित दरों के अनुसार इस क्षेत्र के लिए विद्युत की लागत में लगभग 18 प्रतिशत की बचत होगी।
नई सड़क, सेतु या पुलिया की जरूरत हो तो जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन मिलकर तैयार करें प्रस्ताव, शासन से तुरंत मिलेगा पैसा : मुख्यमंत्री


लखनऊ । प्रदेश में मजरे से लेकर हर ग्राम पंचायत, कस्बे, टाउन एरिया, नगर और महानगर में बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी  के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'मिशन मोड में आ गए हैं।' मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों, विधायकों से अपने क्षेत्र में नई सड़क, बाईपास अथवा पुल-पुलिया के निर्माण और पुराने की मरम्मत के लिए अगले 15 दिन में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

सड़कों के लिए धन की कोई कमी नहीं

मंगलवार को जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में, गांव हो या नगरीय क्षेत्र, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए सांसद और विधायकगण को भी प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि गण अपने जिले के प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में कोर कमेटी के साथ बातचीत करके जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी नई सड़क की जरूरत हो, पुराने की मरम्मत करानी हो, सेतु निर्माण, रिंग रोड/बाईपास, प्रमुख/अन्य जिला मार्ग अथवा सर्विस लेन आदि की आवश्यकता हो, जनप्रतिनिधिगण प्रस्ताव भेजें, शासन स्तर से तत्काल निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी मजरे में मात्र 250 लोगों की आबादी है तो भी वहां पक्की सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए।

जिन जिलों में बाईपास मार्ग नहीं वहां के लिए प्रस्ताव तैयार करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में बाईपास मार्ग नहीं है, वहां के जनप्रतिनिधि आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक अथवा पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे क्षेत्रों की सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क/चीनी मिल परिक्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसी तरह, यदि कहीं भी तहसील और ब्लॉक मुख्यालय दो लेन सड़क से नहीं जुड़ें हैं तो तत्काल सूचना देनी चाहिए।

भारी वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई हो

उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट अथवा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कार्य जारी है। सीमा पर 'मैत्री द्वार' भी तैयार कराए जाने हैं। जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में भी अपने प्रस्ताव देने चाहिए। बैठक में, मुख्यमंत्री ने वर्तमान में जारी सड़कों की मरम्मत, गड्ढामुक्ति के प्रदेशव्यापी अभियान को पहले चरण में 10 अक्टूबर तक सम्पन्न करने के भी निर्देश दिए। भारी वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने 'जीरो पॉइंट' पर एक्टिव रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर सामान्य आवागमन बाधित कर जांच करने की बजाए, जहां से वाहन चलना प्रारंभ किया है, वहीं कार्यवाही करें। बैठक में सभी ज़ोन, मंडलों, रेंज, जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रही।
यूपी एग्री परियोजना समेत कई प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां लोकभवन में आयोजित बैठक में यूपी एग्री परियोजना समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी कैबिनेट से यूपी एग्री परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना में 8 मंडलों के 28 जनपद शामिल किए गए हैं। लगभग 4000 करोड़ की परियोजना 6 वर्ष के लिए होगी। खर्च की जाने वाली रकम में विश्व बैंक 2737 करोड़ व राज्य सरकार द्वारा 1166 करोड़ व्यय किया जाएगा। परियोजना द्वारा प्रमुख फसलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य, मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा।

मक्का, ज्वार और बाजरा की क्रय नीति को मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिल गयी है। मक्का की खरीद 2225 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा 2625 रुपये और ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपये प्रति कुंतल की दर से की जाएगी। मक्का खरीद 21 जिलो में, बाजरा खरीद 32 जिलों में और ज्वार खरीद 11 जिलो में की जाएगी। एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक क्रय वर्ष होगा।

इसके अलावा सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के लिए दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी मिली है। सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई है। इसके तहतदुद्धी व ओबरा के 108 ग्राम के 53 हजार कृषकों व 2 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये (बिना ब्याज) सूक्ष्म इकाइयों के लिए लोन देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 12.5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 प्रतिशत मर्जिन मनी देय होगी। आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वी से 12वीं तक रखी गयी है।

प्रदेश के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाना, 50 करोड़ तक भूमि लागत ने 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट, 150 करोड़ तक 30 प्रतिशत 150 करोड़ से अधिक को 20 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रस्ताव, पहली 5 विदेशी संस्थाओं के निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके अलावा विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को संचालन प्राधिकार पत्र मिला है जबकि केडी विश्वविद्यालय मथुरा को लेटर आॅफ इंटेट दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गयी। प्रदेश में बॉयो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के सम्बंध में मंजूरी प्रदान की गयी है। प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने के लिए प्रयास होगा। इसकी एक यूनिट अयोध्या में लग चुकी है। अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य होगा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किये जाने को मंजूरी मिली है। लगभग 1500 हेक्टेयर यूपीडा द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग व समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। 126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा (समूह ग के 47, समूह घ के 36 कर्मी)। बंद पड़े सिनेमाघरों को पुन: संचालित करने व संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गयी है। इस सम्बंध में अनुदान देने का प्रस्ताव पास हुआ है।

कैबिनेट से लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी।