अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की शिरकत


  

 
 
  लखनऊ। चारबाग स्तिथ रविंद्रालय सभागार में अल्पसंख्यकों को जागरूक करने और उनके अत्याधुनिकरण के लिए "अल्पसंख्यक महापंचायत" का आयोजन किया गया।
  
जिसमें यूपी के सभी जिलों से उलेमाओं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने शिरकत की।
  
वहीं इसमें अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। 
  

  
इस अल्पसंख्यक महापंचायत का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को अपने-अपने विचारों को रखने व उनके अधिकार क्षेत्रो में जायज़ मांग को लेकर आपस में विचार विमर्श किया गया। आज की इस अल्पसंख्यक महापंचायत में शिक्षा, चिकित्सा जैसी मांग को रखा गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक खुर्शीद आलम ने बताया कि हमने आज अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर से कई मुद्दों पर चर्चा की और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों में अल्पसंख्यको के लिए एक-एक विश्वविद्यालय, मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल का दोनों बीए एवं एमए के मदरसा बोर्ड की है। पश्चिमी एवं पूर्वांचल का एक-एक विश्वविद्यालय को अवध क्षेत्र के लिए लिए ख्वाजा मोइनहीन चिश्ती उर्दू अरबी, फ़ारसी विश्वविद्याय को आदेशित किया जाए और मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को प्रदेश सरकार स्थाई तौर पर नियुक्त करें और प्रदेश सरकार अपने कोष से हर माह उनको वेतन प्रदान करें ताकि मदरसों में होने वाले छात्र एवं छात्राएं आधुनिक शिक्षा पाकर देश की मुख्य धारा में जुड़ सके। 
  

  
वहीं ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार ने हमें अल्पसंख्यक मंत्री बनाया है जो भी लोग हमारे पास दिक्कत लेकर आएंगे उन्हें समाधान किया जाएगा उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य बाल संरक्षण आयोग ने एक पत्र लिखकर अवैध मदरसों के छात्रों को बेसिक शिक्षा विद्यालय में पढ़ने के लिए कहा है या सरकार का विषय है इस पर ध्यान दिया जाएगा वहीं शिक्षकों को लेकर कहा कि उनका वेतन समय मिले इसको लेकर भी हम यह मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। 
  

  
लखनऊ में हुई इस अल्पसंख्यक महापंचायत में यूपी के कई उलेमा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जिसमे ओपी राजभर ने ही कहा की खुर्शीद आलम द्वारा किया गया ये आयोजन अल्पसंख्यकों की एकता और उनकी समस्याओ को उनके समक्ष लाया है जिसके लिए वो सरकार से बैठक कर साड़ी समस्याओ को दूर कर अप्ल्संख्यको के लिए जनकल्याण के उनके हित का काम करेंगे ,.... उन्होंने ये भी कहा की सरकार में उनके अलावा ऐसा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं जो सीएम के अपनी बात सीधी ज़ुबान पर रख पाए। .. और वो एक अकेले मंत्री है जो सरकार में अल्पसंख्यकों का मुद्दा बेख़ौफ़ होकर सरकार के समक्ष रखते है। इस आयोजन में शमशाद आलम, रामू पहलवान, मौलाना साकिब, के अलावा कई लोग मौजूद रहे।
 

त्योहारों व कावड़ यात्रा पर साफ सफाई, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति, जल निकासी व स्वच्छता कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे निकायः नगर विकास मंत्री


  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आगे राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्यौहार आने वाले हैं, इस दृष्टि से सभी निकाय अपने क्षेत्रों की बेहतर साफ सफाई, स्वच्छता, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति, जल निकासी तथा स्वच्छता सर्वेक्षण आदि कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे। 
  

  
सभी निकाय अपने क्षेत्रों में अमृत सरोवरों, पार्कों, वेंडिंग जोन आदि में 9 से 15 अगस्त, 2024 तक राष्ट्रीय पर्व, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, शहीदों को नमन, काकोरी दिवस को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति तथा प्लास्टिक मुक्त निकाय के लिए जागरूक करें। उन्होंने निकायों के बेहतर व्यवस्थापन के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को अपने निकाय के मुख्यालय क्षेत्र में ही रहने के निर्देश दिए और कहां की अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात ही उनकी अच्छे निकायों में नियुक्ति की जाए या अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। 
  

  
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा रविवार को डी ट्रिपल सी लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से सभी निकायों के कार्यों की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बलिया, बुलंदशहर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, हाथरस, चित्रकूट, गोलाबाजार, गोलागोकर्णनाथ, बहराइच, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, बस्ती, देवरिया, बलिया, इटावा, शामली, कन्नौज, सीतापुर, मिर्जापुर, बड़हलगंज, चंदौली, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर नगर, लखनऊ आदि निकायों के अधिकारियों से वर्चुअल संवाद कर स्थितियों का जायजा लिया तथा निकायों के व्यवस्थापन के अहम निर्देश दिए। ए.के. शर्मा ने निर्देशित किया कि कावड़ यात्रा मार्गो, धार्मिक स्थलों, शिवालयों एवं प्रमुख मंदिरों के आसपास साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने के साथ इन क्षेत्रों की सड़के और गालियां साफ सुथरी और गड्ढा मुक्त हो, मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें। सामुदायिक, सार्वजनिक व पिंक शौचालयों की साफ सफाई तथा मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था हो, कूड़ा इधर उधर न फैले इसके लिए डस्टबिन रखवाएं। कूड़े का नियमित उठान कराए और एमआरएफ सेंटर ले जाकर सोर्स सेग्रीगेशन कर कूड़ा प्रबंधन पर ध्यान देंगे। पूजा स्थलों से निकलने वाली सामग्री का बेहतर निपटान कराए या इससे अगरबत्ती, धूप दीप, हवन सामग्री आदि बनवाने का भी प्रयास करें। नगर विकास मंत्री ने कहा कि बरसात का मौसम है सभी निकाय जल निकासी के बेहतर प्रबंध करें, पंपिंग स्टेशन, जेट पंप और पंपिंग सेट चालू हालत में हों, वॉटर लॉगिंग न हो नाले/नालियों की सफाई पर ध्यान देंगे। बरसात में संचारी रोगों की रोकथाम तथा मच्छर और मक्खी जनित बीमारियों, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकने के लिए एंटीलार्वा दवा का छिड़काव करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की साफ सफाई कराने तथा रोगों की रोकथाम का भी प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी निकाय स्वच्छता को लेकर नागरिकों को जागरूक करें, स्वच्छता स्लोगन लिखवाए, प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाएं, लोगों को प्लास्टिक प्रयोग न करने के लिए भी जागरूक करें। सीवर व गटर का पानी रिहायसी इलाकों में न भरे, सीवर का पानी जलापूर्ति में न मिले, सीवर सफाई पर भी ध्यान देंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने में सभी निकाय पूर्ण मनोयोग से कार्य करें, इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले, कार्यों की ड्रोन से मॉनिटरिंग कराए। त्योहारों में दुर्घटना मुक्त कार्यक्रम हो, ऐसी व्यवस्था करें। निकायों को ओडीएफ प्लस प्लस बनाना है। निकायों में कुल 771 वेस्ट टू वेंडर पार्क बनाए गए हैं, इन पार्कों में राष्ट्रीय पर्व के दौरान स्थानीय लोगों की भागीदारी से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराया जाए। कार्यों की काफ़ीटेबल बुक बनवाए।मॉनिटरिंग के लिए आईईसी टीम भी एक्टिव रखें। बैठक में सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा, नगर निगमों के नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतो के अधिशासी अधिकारी, मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक जलकल/जल संस्थान तथा मुख्यालय से अपर निदेशकों ने वर्चुअल प्रतिभाग़ किया।
 

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुआ त्रिदिवसीय 'वेटलेंड्स फॉर लाइफ' फिल्म फेस्टिवल का समापन


  

 
 
  
  

   लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अटल बिहारी बाजपेयी प्रेक्षागृह में आज आयोजित तीन दिवसीय 'वेटलेंड्स फॉर लाइफ' फिल्म फेस्टिवल का बेहतरीन समापन हुआ।
   

   
इस फिल्म महोत्सव के लखनऊ संस्करण का आयोजन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (नई दिल्ली) द्वारा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय,‌ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जर्मन एजेंसी (जीआईज़ेड) एवं डबल्यू डबल्यू एफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 1- 3 अगस्त तक आयोजित किया गया था। समापन सत्र के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजन समिति में प्रो. राजेश कुमार, प्रो. यू. वी. किरण, प्रो. नरेंद्र कुमार , डॉ. रचना गंगवार उपस्थित रहीं। मंच संचालन का कार्य सब्यसाची भारती द्वारा किया गया। 
  
  

   
कार्यक्रम के तीसरे दिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ( नई‌ दिल्ली ) की डायरेक्टर जनरल डॉ. वसंती राव के दिशानिर्देशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों की स्क्रीनिंग की गयी, जो आर्द्रभूमि, पानी और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित थी। साथ ही नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन - फिल्म प्रोडक्शन मुंबई के सीनियर मैनेजर रितेश ताकसांदे के निर्देशन में तीन दिनों से 'सामाजिक प्रभाव फिल्म निर्माण' विषय पर चल रही मोजो कार्यशाला का समापन हुआ। 
   

   
कार्यक्रम के दौरान वेटलैंड मित्र कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ जिसमें उत्साही छात्रों ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर आर्द्रभूमि मित्र के रूप में नामांकन किया। वैटलैंड मित्रों को आयोजन समिति की ओर से वैटलैंड के संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। इसी के साथ त्रिदिवसीय मोजो कार्यशाला के प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों के 10 ग्रुप द्वारा वेटलैंड की महत्ता, उनसे जुड़ी समस्याओं एवं संरक्षण के उपायों आदि से संबधित विषयों पर फिल्में बनाई गई । 
  
  

   
कार्यक्रम के अंत में सा‌माजिक प्रभाव फिल्म निर्माण के छात्रों, न्यू वेटलैंड मित्र स्वयंसेवकों, दूसरे दिन आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं एवं विभिन्न शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। पेंटिंग प्रतियोगिता में भूगर्भ विभाग की शताक्षी चौहान ने प्रथम, गृह विज्ञान विद्यापीठ की जिया परवीन ने द्वितीय एवं श्रीराम स्नेही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर , कासगंज की सोनम मौर्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समस्त कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, विभिन्न‌ पर्यावरण संबंधी संस्थानों के सदस्य, शोधार्थी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे
  
 

डाॅ आरपी सिंह रालोद पार्टी के बने अवध क्षेत्र के संगठन महासचिव


  

 
 
  
  लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष  चौ जयंत सिंह जी के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी के अनुमोदन के बाद तथा प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय की सहमति से अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने लखनऊ के डाॅ आरपी सिंह को अवध क्षेत्र के संगठन महासचिव के पद के दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी है।
  

  

  उन्होंने आशा की है कि डाॅ आरपी सिंह इस गहन दायित्व का निर्वहन करते हुए भारत रत्न श्रद्धेय चौ चरण सिंह एवं श्रद्धेय चौ अजित सिंह की विचारधारा-रालोद की रीति-नीति में आस्था रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित पार्टी जनों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की।
 

यूपी में कूड़ा प्रबंधन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी, प्रतिदिन 12,862 टन अतिरिक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्षमता बढ़ाएगी सरकार


  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना द्वारा प्रदेश की नगरीय व्यवस्थापन एवं कूड़ा प्रबंधन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ ही सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रबंधन करना देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कूड़ा प्रबंधन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी में नगर विकास विभाग जुटा है। शहरों से प्रतिदिन निकलने वाले हजारों टन कूड़े को प्रोसेस करके न केवल सड़कें बनाई जा रही हैं, बल्कि वेस्ट टू वंडर योजना के तहत पार्कों का भी निर्माण किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि कूड़ा प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा प्रदेश के नगरों की एयर क्वालिटी भी देश के तमाम शहरों से बहुत अच्छी है। प्रदेश में प्रतिदिन 20 हजार टन सॉलिड वेस्ट निकलता है, हालांकि अभी फिलहाल 15 हजार टन सॉलिड वेस्ट को प्रॉसेस किया जाता है। सरकार इस क्षमता को तकरीबन दोगुना करते हुए 12,862 टन प्रतिदिन का इजाफा करने जा रही है। प्रदेश में फिलहाल 933 एमआरएफ सेंटर अभी बनाए गए हैं, जिनमें से 711 कार्यरत हैं, जहां पर सूखे और गीले कचरे को अलग कर सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करने का कार्य हो रहा है।कूड़ा प्रबंधन के लिए लगे संयंत्रों में हजार्ड्स (hazardous) और नॉन हजार्ड्स (non hazardous) कचरे को भी अलग-अलग करके प्रोसेस किया जाता है।
  वेस्ट मैनेजमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण है 'यूपी दर्शन पार्कप्रदेश सरकार ने सॉलिड वेस्ट को प्रॉसेस कर इससे सड़कों और पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ में न्यू हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय के पास की रोड को अबर्न वेस्ट को प्रॉसेस करके बनाया गया है। कूड़े को प्रतिदिन घरों से उठाकर एमआरएफ सेंटर में ले जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एयर प्रेशर के माध्यम से प्रॉसेस किया जाता है। प्रोसेस्ड मैटेरियल का तीन प्रकार से उपयोग होता है। इसमें प्राइवेट वेंडर्स को प्लास्टिक का री-यूजेबल मैटेरियल देना, सड़कें बनाना और वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने में उपयोग शामिल है। राजधानी लखनऊ में पांच एकड़ में वेस्ट टू वेंडर पार्क के रूप में 'यूपी दर्शन पार्क' का निर्माण हुआ है, जो कूड़े के प्रबंधन का उत्कृष्ट मिसाल है। इसके अलावा हैपिनेस पार्क और आगरा, गोरखपुर, मीरजापुर सहित अन्य नगरों में वेस्ट टू वेंडर पार्क का निर्माण किया गया है। उन्होंने विपक्ष से लखनऊ में बने वेस्ट टू वेंडर पार्क का अवलोकन करने को कहा, जहां पर बेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके ताजमहल और बांके बिहारी मंदिर तक बनाए गए हैं।
 

प्रदेश में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार हो सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत अपूर्ति : एके शर्मा


  

 
 
  लखनऊ। भीषण गर्मी और उमस के बीच प्रदेश की जनता को समस्या न हो, इसके लिए निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिय हैं। 
  

  
उन्होंने कहा कि शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली विद्युत् समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त अपूर्ति देकर पूरी की जाये। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18:00 घण्टे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21:30 घण्टे व जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का शिड्यूल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, जिसे हर हाल में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फाल्ट के कारण कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाये। उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव में सुबह 06 से 09 बजे के बीच व अपरान्ह 12 से 03 बजे के बीच रोस्टिंग तय की गयी है और इसी दौरान सुबह 09 से 12 बजे के बीच स्थानीय फाल्ट के कारण 02 घण्टे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से 03 बजे के बीच में 02 घण्टे की अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाये, जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घण्टे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 
  

  
साथ ही बाधित सप्लाई के बदले प्रतिपूरक आपूर्ति (Compensatory supply) की यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
 

जिले में संचालित दस्तक अभियान व शहर की साफ-साफाई की जमीनी हकीकत जानने के फील्ड पर निकली डॉ रोशन जैकब 


  

 
 
  लखनऊ। जिले में संचालित दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने के दृष्टिगत मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब फील्ड पर निकली। उन्होंने हैदर कैनाल व बालू अड्डा पहुंच कर दस्तक अभियान द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आशा कार्यकत्री, ऐनम व संबंधित स्टाप प्रत्येक घर का दौरा कर दिमागी बुखार, डायरिया, जलजनित रोग के रोकथाम और उपचार के प्रति लोगो को जागरूक करते रहे।
  
इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त ललित कुमार सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। 
  

  
मंडलायुक्त ने बताया कि इस अभियान के  तहत बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया, और जन्मजात बिमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क जांच एवं उपचार तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस अभियान के तहत पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, छः माह से पाँच वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ‘ए’ का घोल दिया जाना है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया की बरसात का मौसम संचारी रोगों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, कुछ सावधानियां बरतकर इन रोगों से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि साफ-सफाई रखें। बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद अच्छे से हाथ साफ करने को कहें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, इससे मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के फैलाव का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण जानकारियां डोर टू डोर देते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित आम जनमानस से वार्ता करके उनकी समस्याओ को गहनता पूर्वक सुनने के उपरांत तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
  

  
उन्होंने कहा कि नालियों में जमें शिल्ट तत्काल साफ कराते हुए नियमित रूप से फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहे। टूटे-फूटे नालियों की मरम्मत तत्काल करा लिया जाए। खाली प्लाटो में कूड़ा डंप न होने पाये साथ ही कूड़े शिफ्टिंग का कार्य ससमय कराते रहे। वाटर लाइन व शिवर लाइन में रिसाव ना होने पाए। इसकी एक बार रिचेकिंग कर ली जाए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त को पेयजल की गुणवत्ता अच्छी न होने की जानकारी शहीद नगर (हैदर कैनाल) के लोगों द्वारा दी गयी। जिसके क्रम में उन्होंने जलकल विभाग द्वारा वॉटर टेस्टिंग कराने के साथ ही टंकियो में क्लोरीन की गोलियां डालने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने जलकल विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल लीकेज भी सही करने के कहा। विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था अच्छी न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई निरीक्षक सतीश कुमार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सफाई कार्य में किसी प्रकार की हीलाहवाली व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
 

माह के अंतिम मंगलवार को शहरी क्षेत्र के नागरिकों की मूलभूत समस्या के सफल समाधान के दृष्टिगत आयोजित होगा नागरिक सुविधा दिवस 


  

 
 
  लखनऊ। मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने कहा है कि लखनऊ महानगर के रहने वाले सामान्य जनों को दिन-प्रतिदिन जीवन से जुड़ी समस्याओं तथा बिजली, पानी, सड़क, भवन निर्माण, जल निकासी, यातायात, परिवहन एवं प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ता है। 
  

  
सरकार द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशीलता पूर्वक अनेक प्रबन्ध किये गये हैं और इन समस्याओं से संबंधित विभाग- समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत भी रहते हैं, किन्तु नगरीय क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई कार्य इस प्रकार के होते हैं कि उसमें एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं की सहभागिता होती है, जिसकी जानकारी जन सामान्य को नही हो पाती है। एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में कार्य के प्रति जबावदेही भी स्पष्ट रूप से तय करने में समस्या होती है, ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण बगैर अन्तर विभागीय समन्वय के किया जाना सम्भव नही हो पाता है। 
  

  
उन्होंने निर्देश दिये कि नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन प्रभावी ढंग एवं उच्चकोटि की संवेदनशीलता के साथ शहरी क्षेत्र के नागरिकों की मूलभूति समस्या के सफल समाधान के दृष्टिगत किया जाये। उन्होंने कहा कि सामान्य जन मानस को दिन-प्रतिदिन के जीवन यापन से जुड़ी हुई छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण हेतु कई-कई विभागों में चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे सरकार के प्रति सामान्य जन में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में नागरिकों की नागरिक सुविधाएं (civic amenities) से जुड़ी समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग के निस्तारण, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में प्रत्येक माह के अन्तिम मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन प्रातः 10ः00 बजे लेकर 2ः00 बजे के मध्य किये जाने के निर्देश दिये है। नागरिक सुविधाएं (civic amenities)से जुड़े हुए विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राप्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज करते हुए उसका विवरण रखा जाय एवं हुए समाधान का अंकन भी किया जाये। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्णक आवश्यक निर्धारित समय के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए किया जाये। अगले समाधान दिवस पर सर्वप्रथम पूर्व समाधान दिवस में प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण की सघन समीक्षा की जायेगी एवं उनका कार्यवृत्त भी जारी हो। 
  

  
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए लखनऊ विकस प्राधिकरण को नोडल विभाग बनाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम का आयोजन तथा इस कार्यक्रम से संबंधित विभागों को अपने स्तर से सूचित करेगें तथा प्राप्त अभिलेखों का रख रखाव भी अपने स्तर से करेगें। उन्होंने निर्देश दिये कि सुविधा दिवस में जिलाधिकारी लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगें और सुविधा दिवस इन तीनों अधिकारियों की संयुक्त अध्यक्षता में किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि इस समाधान दिवस में जिलाधिकारी लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त जल निगम नगरीय, लेसा, जलकल विभाग, प्रदूषण, लोक निर्माण विभाग, आवास विकास, यातायात विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करेगें। उन्होंने पुलिस आयुक्त लखनऊ यातायात से सम्बन्धित मामलों के लिये यातायात विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को नामित कर इसकी सूचना समाधान दिवस के नोडल विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये है।
 

सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद भर में अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाईः मण्डलायुक्त


  

 
 
  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिलने पर मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब द्वारा आज तहसील सरोजनीनगर के ग्राम नीवा एवं बिजनौर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद भर में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। 
  

  
उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के विरूद्ध की गयी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लेखपालों की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिये, जो कि जनपद के समस्त क्षेत्र की सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टेगिंग कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। मण्डलायुक्त ने समस्त उप जिलाधिकारियों को सरकारी जमीन पर किये गये अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उसकी सूची तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने तहसील में अवैध अतिक्रमण की सूची तथा यदि अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है तो संबंधित लेखपालों से इसका प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करें। 
  

  
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी जाय तत्काल उसको कब्जे में लेते हुए उसको संरक्षित करना सुनिश्चित करें तथा उस पर अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर फाल्गुनी सिंह, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम आकाश सिंह सहित संबंधित अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
 

15वें सीएससी दिवस का हुआ भव्य आयोजन 


  

 
 
  लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सभागार में 15वें सीएससी दिवस का आयोजन भव्यता से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, डीडीजी रिजनल ऑफिस UIDAI (आधार) लखनऊ प्रशांत कुमार, जया दुबे (प्रबंधक, स्टॉक होल्डिंग), राजीव मलिक (सरकारी परीक्षा) समेत AXIS बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, पिरामल, महिंद्रा आदि के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
  

  
सीएससी ई-गवर्नेंस: डिजिटल इंडिया का सपना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है, जिसे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को सीएससी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया जाता है। मुख्य अतिथि के विचार मुख्य अतिथि मंत्री असीम अरुण ने ई-गवर्नेंस योजना को सरकार और जनता के बीच डिजिटल सेतु बताते हुए कहा कि सीएससी वीएलई के माध्यम से यह प्रयास सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब एम-गवर्नेंस की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। उन्होंने सीएससी बाल विद्यालय पीपीटी की सराहना करते हुए ग्रामीण छात्रों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। UIDAI के डीडीजी का संदेश UIDAI (आधार) के डीडीजी श्री प्रशांत कुमार ने सीएससी के माध्यम से आधार सेवाओं की सराहना की और सेवा प्रदाताओं से निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की। सीएससी की स्थापना और उद्देश्य स्टेट हेड सीएससी, श्री राजेश मिश्रा ने बताया कि सीएससी की स्थापना 16 जुलाई 2029 को भारत सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और डिजिटल इंडिया मूवमेंट को देशभर में फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। सीएससी ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शासन और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके समाज को डिजिटल, सामाजिक और वित्तीय रूप से समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में सीएससी की सेवाएं उत्तर प्रदेश में 1,67,000 से अधिक सीएससी केंद्रों के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 10.28 करोड़ सेवाओं का लेन-देन किया गया, जिसमें 458 लाख बैंकिंग सेवा, 189 लाख बिजली बिल कलेक्शन, 109 लाख ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा, 85 लाख आधार सेवा, 48 लाख पैन कार्ड और 20 लाख पीएम योजनाओं में नागरिकों को लाभ पहुंचाया गया। सीएससी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ सीएससी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-विश्वकर्मा, ई-डिस्ट्रिक्ट, श्रमयोगी मानधन योजना, ई-श्रम पंजीकरण, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, एनपीएस, टेलीमेडिसिन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, ई-स्वास्थ्य, सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर, आधार कार्ड, फसल बीमा और बिजली बिल कलेक्शन जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान कार्यक्रम के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीएससी ओलंपियाड के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दो छात्रों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ग्रामीण ई-स्टोर का मेला सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर के अंतर्गत रेनोल्ट, टाटा मोटर्स, निसान मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, सिंफनी, प्ले, अवध इंटरप्राइज, बिस्लरी वाटर्स, अथर एनर्जी आदि कंपनियों ने अपने स्टाल लगाकर मेला आयोजित किया। इस कार्यक्रम ने सीएससी के महत्व और उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।