अवैध गैस सिलेंडर की बिक्री जोरों पर, खाद्य विभाग ने दबिश देकर जब्त किए 14 सिलेंडर




  

 
 
  
बलौदाबाजार-   जिले में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जोरों पर है। जिला मुख्यालय के चौक चौराहों व दुकानों में आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं। वही होटलों ढाबों चाय की दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। अवैध गैस सिलेंडर का व्यापार करने वाले खुलेआम अपनी दुकान में सिलेंडर बेच रहे हैं। वहीं खाद्य विभाग कार्रवाई करते हुए दबिश दी और 14 सिलेंडर जब्त किए।
  
कलेक्टर दीपक सोनी ने इस पर संज्ञान लेते हुए खाद्य विभाग को तत्काल कार्रवाई करने निर्देश दिया, जिस पर प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी अमित शुक्ला के नेतृत्व में बलौदाबाजार के दुकानों में दबिश देकर अवैध रूप से भंडारण किए गए 14 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया।
  
खाद्य अधिकारी अमित शुक्ला ने बताया कि बलौदाबाजार नया बस स्टैंड स्थित अंजू किराना स्टोर एवं राज आटा चक्की से क्रमशः 6 नग, जिसमें 4 नग गैस सिलेंडर इंडेन व 2 एचपी भरे हुए प्राप्त हुए। इसी प्रकार राज आटा चक्की से 8, जिसमें 6 सिलेंडर इंडेन व 2 सिलेंडर एचपी के प्राप्त हुए, जिसे जब्त कर गैस एजेंसी बलौदाबाजार को सुपुर्द किया। इसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर 14 भरे हुए घरेलू गैस (14.2 Kg) को जब्त कर कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य निरीक्षक गुलशन अनंत सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
  
बता दें कि लगभग आठ माह पूर्व बलौदाबाजार में खाद्य विभाग ने तात्कालिक जिला खाद्य अधिकारी विमल दुबे के नेतृत्व में बलौदाबाजार में ही अवैध रूप से लगभग 95 सिलेंडर, 7 से 8 गैस रिफलिंग करने की मशीन व छोटे सिलेंडर जब्त किये थे, जिसपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। इस पर जिला मुख्यालय में पुनः गैस सिलेंडर का अवैध खरीदी बिक्री का काम प्रारंभ हो गया।
  
सवाल यह भी उठता है कि इन सड़क पर रखकर व्यापार करने वालों को आखिर सिलेंडर कहा से मिलता है और यदि इन सड़क पर अवैध बिक्री करने वालों पर कार्रवाई होती है तो इन दुकानों को सप्लाई करने वाले गैस एजेंसियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, यह एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि अब विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है।
 

सांसद संतोष पांडेय ने संसद में की रेलवे की तारीफ, कहा – छत्तीसगढ़ में सेना से होती है रेल की तुलना




  

 
 
  
  रायपुर-  राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने संसद में आज रेलवे की तारीफ की. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में जिस प्रकार से रेलवे ने यात्रा तय की है, वह ऐतिहासिक है. हमारे यहां रेल की तुलना सेना से की जाती है. ‘अहर्निशं सेवामहे’ यद्यपि युद्ध के समय सेना मुस्तैद रहती है, जबकि रेलवे दिन-रात, सर्दी, बारिश, दीवाली, होली, ईद आदि मौकों पर हर समय चलती रहती है. कोरोना काल में हमारी रेल कभी हॉस्पिटल बन जाती है. जिस प्रकार हनुमान जी ने संजीवनी लाने का काम किया, उसी तरह से रेल ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करती है. ‘लाइफलाइन ऑफ दि नेशन’ हमारा रेलवे है.
  

  

  
सांसद पांडेय ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि कोरोना काल से बंद रायपुर से डोंगरगढ़ मेमू ट्रेन को शीघ्र प्रारंभ किया जाए. डोंगरगढ़ से कटघोरा नई रेल लाइन बहुत ही महत्वाकांक्षी है, इसे भी शीघ्र ही शुरू किया जाए. उन्होंने कहा, जब हम ट्रेन में चैन की नींद सो रहे होते हैं तो हजारों रेलकर्मी काम पर लगे होते हैं. जंगल में लेवल क्रॉसिंग गेट हो या मेन स्टेशन हो या वे साइट स्टेशनों पर निष्ठा से कर्तव्य के प्रति, सजगता और प्रतिबद्धता के साथ हमारे रेलकर्मी मनोयोग और तन्मयता से लगे रहते हैं. 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए, रेलवे के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रात-दिन एक कर दिया. हम उसके प्रति आभारी हैं. ऐसे संवेदनशील मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जिन्होंने केन्द्र सरकार के भारतीय रेलवे को अत्याधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रही है. फिलहाल भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला है. अब वंदे भारत, तेजस, हमसफ़र जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही है. सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है. रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह सुंदर ढंग से विकसित किया जा रहा है.
  

  
सांसद संतोष पांडेय ने कहा, भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रही है. इसमें वंदे भारत ट्रेनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी. छत्तीसगढ़ की जनाता की ओर से रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को दिल खोलकर राशि दी है. रेलवे में चल रही विभिन्न परियोजनाएं, जिनसे हम लाभान्वित होंगे. जारी बजट में मुख्य रूप से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. उच्च घनत्व वाले नेटवर्क की भीड़‌भाड़ को कम करने एवं मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है.
  

  

  छत्तीसगढ़ में 32 रेलवे स्टेशनों का हो रहा विकास
  

  
उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है. छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाइनों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया गया है. वर्ष 2014 से 2024 के दौरान 31 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है. छत्तीसगढ़ में 37,018 करोड़ रुपए की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें राजनंदगांव, डोंगरगढ़, अकलतरा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बालोद, बाराद्वार, बिल्हा, ऐसे 32 स्टेशंस इसमें शामिल हैं.
  

  

  छत्तीसगढ़ में अब तक 141 रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण
  

  
सांसद ने कहा, वर्ष 2014 से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में 141 रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लाइ‌नों की क्षमता बढ़ाने के लिए दोहरीकरण, तिहरीकरण एव चौथी लाइन का कार्य वृहद रूप से प्रारंभ है. पहले वित्तीय वर्ष में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 143 किलोमीटर नए सेक्शन, 133.3 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग, 3.8 किलोमीटर नई रेल लाइनें और 6 किलोमीटर गेज परिवर्तन का काम पूरा किया गया था. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 421 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 224 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग, 20 किलोमीटर नई रेल लाइनें और 177 किलोमीटर गेज परिवर्तन शामिल है.
  

  

  डोंगरगढ़ से कटघोरा नई रेल लाइन शीघ्र चालू करने की मांग
  

  
सांसद पांडेय ने कहा, इस बजट प्रावधान के पश्चात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख रेल खड़ों में ऑटो सिग्नलिंग के कार्यों में तेजी आएगी. उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि कोरोना काल से बंद रायपुर से डोंगरगढ़ मेमू ट्रेन को शीघ्र प्रारंभ किया जाए. डोंगरगढ़ से कटघोरा नई रेल लाइन बहुत ही महत्वाकांक्षी है, इसे भी शीघ्र ही शुरू किया जाए.
 

CM साय ने महतारी वंदन एप का भी किया शुभारंभ, अब मोबाइल पर मिलेगी हर किस्त की जानकारी




  

 
 
  
  रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर के शहीद गुंडाधुर कॉलेज ऑडीटोरियम में जिला स्‍तरीय महिला सम्‍मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया. सीएम ने महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त जारी की. सीएम से ने इस दौरान महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन और बेहतर करने के लिए महतारी वंदन एप का भी शुभारंभ किया. सीएम साय ने कहा कि माताओं-बहनों के स्वाभिमान, सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार काम कर रही है.
  

  

  
महतारी वंदन योजना के किसी हितग्राही की असामायिक मृत्यु हो जाती है, तो इसकी सूचना भी इसी मोबाइल एप के माध्यम से दी जा सकती है. इस एप के जरिए शिकायतें भेजी जा सकती है. साथ ही निराकरण की स्थिति भी देखी जा सकती है. इस एप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और यह राशि किस खाते में प्राप्त हुई है. यह सभी जानकारी आसानी से मिल सकेंगी. इसके अलावा शासन द्वारा योजनांतर्गत समय-समय जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की सूचना भी इसी मोबाइल एप के माध्यम से हितग्राहियों को प्राप्त हो सकेंगी.
  

  
महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की सुविधा के लिए बनाया गया है. यह मोबाइल ऐप एन्ड्रायड बेस है. इसे प्लेस्टोर से https://play.google.com/store/apps/detailsid com-mahtarivandanyojan डाउनलोड किया जा सकता है.
 

मुख्यमंत्री ने पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर उन्हें किया याद


  

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की 02 अगस्त को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित रविशंकर जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शीर्ष भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जन-जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण काम किया। श्री शुक्ल जी अच्छे वकील, राजनेता होने के साथ ही अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल आधुनिक मध्यप्रदेश के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनकी स्मृति में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की उन्नति और यहां सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पंडित शुक्ल जी का प्रयास चिरकाल तक याद किया जाएगा।
 

राजधानी में “उद्योग श्री” कार्यक्रम का आयोजन, श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्यमी महिलाओं का किया सम्मान




  

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ के श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित उद्योग श्री कार्यक्रम में उद्यमी महिलाओं को सम्मानित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से महिला उदमी को किसी तरह हम आगे बढ़ा सके, यही हमारा प्रयास है. सरकार हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकती है. सरकार की यही सोच है कि छोटे-छोटे उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार दे.
  

  
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन की व्यवस्था की है, जिसमे 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का लोन देने की व्यवस्था की गई है. छोटी से छोटी दुकान जो खोलता है, छोटे से छोटे जो उद्योग खोलता है, उसको भी रोजगार दिया जाता है. अलग-अलग सेक्टर में रोजगार उपलब्ध होता है, तभी लोगों को रोजगार दिया जाता है. उद्योगों को बहनों और महिलाओं के माध्यम से बढ़ाने का अच्छा प्रयास हुआ है. बहनों ने उद्योगों को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ाया है.
  

  
मंत्री देवांगन ने कहा कि सीएम साय के नेतृत्व में 1 नवंबर को 5 साल में उद्योग नीति तय होने जा रहा है. 1 नवंबर को उद्योग नीति तय होगा. उद्योग नीति में बदलाव होगा. छोटे बड़े उद्योग हैं, हम सब्सिडी देते हैं. उद्योगों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, महिला उद्यमी समूह के लिए छोटे-छोटे उद्योगों और भारत सरकार के साथ MOU करने जा रही है, ताकि विदेशों तक माल जा सके और इसका लाभ मिले.
  

  
उन्होंने कहा कि यदि हमें बाजार नहीं मिलता, तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता. MOU होने के बाद विदेश तक हम सप्लाय करेंगे. इस तरह से कार्यक्रम बनेगा तो हम उत्पादों को विदेशों तक बेंच पाएंगे.
  

  
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ जिस दिन MOU होगा, छत्तीसगढ़ में हमारा काम प्रारंभ हो जाएगा. हमारे निर्माता हैं, जो पापड़, साबुन बनाते हैं, उसमें भी हम प्रयास कर रहें हैं, कैसे हम व्यवस्था कर सकते हैं, सभी उद्यमी महिला को उद्योग के माध्यम से लाभ मिल सके, कैसे लाभ मिल सकता है, अन्य प्रदेशों से हम बातचीत कर रहे हैं.
  

  
एक उद्योग से कई सारे काम मिलते हैं, छोटे से बड़ा काम होता है. लोगों को रोजगार मिलेगा, और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसमें सभी का आश्रीवाद मिले, जल्द ही महिला उदमी के लिए यह कार्यक्रम करने वाले हैं. उन्होंने बताया कि आज ही बोर्ड की बैठक में यह निर्णय हुआ है, जल्द ही तिथि घोषित कर हम उद्यमी महिलाओ का सम्मान करेंगे.
  

  
वहीं कल 2 अगस्त को स्टील उद्योगपति के साथ सीएम की बैठक को लेकर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ में मुख्यमंत्री कि एक चरण की बैठक हो चुकी है. सीएम साय ने कहा था कि दो दिन का मुझे समय दीजिए, कल 2 तारीख को सभी उद्योगपति के साथ हम बैठेंगे. जो भी उनकी समस्या है, सरकार उनका निराकरण करेगी.
 

मुख्यमंत्री ने बस्तर जिला अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोईघर का किया लोकार्पण


  

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर प्रवास के दौरान जिला अस्पताल (महारानी अस्पताल) परिसर में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित अन्नपूर्णा रसोईघर का लोकार्पण किया। अन्नपूर्णा रसोईघर डीएमएफटी मद के तहत 01 करोड़ 72 लाख 76 हजार की लागत से स्थापित मॉड्यूलर किचन एवं सामग्री युक्त रसोईघर है। इस रसोईघर का संचालन मां दन्तेश्वरी महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा।
  
  
  
  
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महारानी अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ


  

 
 
   
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महारानी जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। जन औषधि केंद्र के खुलने से अब अस्पताल परिसर में ही मरीज़ों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल सकेंगी जिससे मरीज़ों को महँगी दवाइयां ख़रीदने से होने वाला आर्थिक बोझ कम होगा| शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय ने जन औषधि केंद्र संचालक से केंद्र में उपलब्ध दवाइयों और अन्य मेडिकल आइटम्स की जानकारी भी ली।
   
   
   
   
   
 

2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है : वित्तमंत्री ओपी चौधरी


  

 
 
  
रायपुर-     वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एवं उनके मार्गदर्शन से वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश के बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। केन्द्रीय बजट में देश के विकास की कई योजनाएं शामिल की गई हैं। समाज के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके समग्र विकास योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के विकास से ही देश सही मायने में विकसित होगा।
  
मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर स्थित आईआईएम में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और विकसित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला का आयोजन ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा किया गया था। मंत्री श्री चौधरी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं हैं। यह लैंडलॉक्ड राज्य है, यहां वन और खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। इसको मध्य भारत के व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और आईआईएम रायपुर के समन्वय से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलने की पूरी संभावनाएं हैं।
  
इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विचार व्यक्त किए गए। इस चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील, हरित विकास, वन हेल्थ मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

कार्यशाला में ‘‘हरित अर्थव्यवस्था मिशन- समय की मांग, पर्यावरणीय लचीलापन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा आपूर्ति और हरित अर्थव्यवस्था के वैकल्पिक वित्तपोषण के लिए बाजारों की भूमिका’’ विषय पर चर्चा की गई। सत्र में मुख्य रूप से वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में हरित पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और नवाचार एवं निजी निवेश के अवसरों की चर्चा की। इस सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के लैनविन कॉन्सेसाओ, वर्ल्ड बैंक के संदीप कांडा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र मणि ने अपने-अपने व्याख्यान दिए।
  
विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अंतिम सत्र में वन हेल्थ मिशन के संबंध में स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, एम्स भटिंडा पंजाब के प्रेजिडेंट डॉ. अनिल कुमार गुप्ता और लीप डिज़ाइन के सीईओ और जॉन हॉपकिंस यूएसए के प्रो. डॉ. आंद्रे नोगीरा ने अपने व्याख्यान दिए। इस अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक डॉ. राम कुमार ककानी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष और एसोसिएट डायरेक्टर एवं स्टेट लीड, टीआरआई नीरजा कुदरिमोती और विभिन्न क्षेत्र से आए हुए प्रतिभागी उपस्थित रहे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण शिविर का लिया जायजा, हितग्राहियों को बांटे नवीनीकृत राशन कार्ड


  

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-4 में तारबहार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने करीब डेढ़ दर्जन महिलाओं को शिविर में नवीनीकृत राशन कार्ड वितरित किए। उन्होंने शिविर में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रत्येक स्टॉल पर मिल रही शिकायतों व उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। श्री साव ने शिविर में पहुंचे लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा कर निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी इस दौरान मौजूद थे।
  
उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने शिविर में कहा कि नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों के जरिए तात्कालिक महत्व की समस्याओं को यथासंभव मौके पर ही निराकृत किया जा रहा है। जो समस्याएं दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, उनके लिए समय-सीमा निर्धारित की जा रही है। शिविर में मिले एक-एक आवेदन का सार्थक निराकरण किया जाएगा। शिविर के जरिए हर वार्ड की समस्याएं सामने आ रही हैं। कार्ययोजना बनाकर इन सबका निपटारा किया जाएगा। इसके लिए फण्ड की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा शहर स्वच्छ और खुशहाल बने, इसके लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। रोज सवेरे नगरीय निकायों के अधिकारियों के वार्ड भ्रमण से निर्माण कार्यों में तेजी आई है, अच्छी साफ-सफाई भी हो रही है। आप लोगों की मांग पर इस तरह के शिविर आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके अच्छे प्रतिसाद भी मिल रहे हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की छठवीं किश्त आज जारी कर दी है। महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपए पहुंच गए हैं। उन्होंने महिलाओं से कहा कि कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिली है और आप लोगों को तत्परता से रकम मिल गया। रक्षाबंधन की खुशी अब दोगुनी हो गई है। महतारी वंदन की राशि प्राप्त करने के लिए न तो ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही किसी के सिफारिश की। हर महीने के प्रथम सप्ताह में बिन मांगे राशि राज्य सरकार महिलाओं के खाते में जमा कर रही है।
  
बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि आज आयोजित तारबहार जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 213 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सफाई से संबंधित सात आवेदन, पेयजल से जुड़े 24, लाइट से संबंधित 20, सड़क व नाली मरम्मत के 28, आवास से संबंधित 96, भवन निर्माण अनुमति एवं नवीनीकरण के तीन, राशन कार्ड के 31 और चार अन्य आवेदन शामिल हैं।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों वनाधिकार पत्र का फौती-नामांतरण किसान पुस्तिका पाकर हर्षित हुईं सुनामनी और बुधरी


  

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को जगदलपुर प्रवास पर गुंडाधुर कृषि कॉलेज कुम्हरावंड में आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान वन अधिकार पत्रक धारकों के फौती पर उनके वारिसानों के नाम पर फौती-नामांतरण वन अधिकार पत्र पुस्तिका का वितरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों किसान पुस्तिका पाकर जगदलपुर तहसील के कुम्हली निवासी धुरवा महिलाएं सुनामनी एवं बुधरी काफी हर्षित हुईं। उक्त दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने अपने सामाजिक परम्परा के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप को घुरवा समाज के पारंपरिक अंग वस्त्र टेकरा तुवाल (धुरवा गमछा) पहनाकर सम्मानित किया।
  
सुनामनी एवं बुधरी ने नामांतरित वनाधिकार पुस्तिका मिलने पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि अब उन्हें सहकारी समिति से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने सहित खाद-बीज लेने सहूलियत होगी। बैंक से ऋण एवं अन्य कार्यों में इससे मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि बस्तर के धुरवा जनजाति समाज में अपने घर आये मेहमान को टेकरा तुवाल भेंटकर सम्मानित करने की परम्परा है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर वनाधिकार मान्यता पत्र धारकों की मृत्यु होने पर उनके वरिसानों के नाम पर फौती-नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बंधित वरिसानों को किसान पुस्तिका देने का निर्णय लिया गया है। इसकी विधिवत् शुरूआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर में फौती नामांतरित किसान पुस्तिका संबंधित वारिसानों को अपने हाथों प्रदान कर की। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बताया कि राज्य शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप बस्तर जिले में करीब 1200 से अधिक मृतक वनाधिकार पट्टेधारकों का चिन्हांकन कर उनके वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका दिए जाने का अभियान चलाया जा रहा है।