श्रम मंत्री ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में निर्माणी श्रमिकों को दी 14.47 करोड़ रूपये की सौगात


  

 
 
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों को रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रूपए से अधिक सौगात दी है। यह राशि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के हितग्राहियों को सीधे आर्थिक मदद दिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में इसकी विधिवत शुरूआत की। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को रक्षाबंधन के पूर्व उनके बैंक खातों में एक-एक हजार रूपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने सभी माताओें-बहनों को इस मौके पर रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम बधाई दी। श्रम मंत्री ने भी विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रूपए की स्वीकृति प्रदान की।
  
यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग द्वारा निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता योजना, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, आवास सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सीधे लाभान्वित किए जाता है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत 33 हजार 873 श्रमिकों एवं उनके परिजनों को लाभान्वित करने के लिए 14.47 करोड़ रूपए की मंजूरी दे दी गई है। यह राशि छत्तीसगढ़ भवन निर्माण अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा स्वीकृत की गई है।
 

रिमझिम फुहारों के बीच सौगातों की बरसात- उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छह करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की


  

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के मोपका में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी मां के सम्मान में पीपल का पौधा लगाया। कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संगवारी बनीं। वहां ढाई एकड़ में 1500 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस जगह से बेजा कब्जा हटाकर उद्यान बनाया जा रहा है। विधायक सुशांत शुक्ला, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी, कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत के सीईओ आर.पी. चौहान और कई जनप्रतिनिधियों ने भी पौधरोपण किया। बिलासपुर जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों, नगरीय निकायों, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में आज सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। महिलाओं ने अपने घरों के आंगन में भी पौधा लगाकर हरियाली का संदेश दिया।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रिमझिम फुहारों के बीच आज बिलासपुरवासियों को कई सौगातें दीं। उन्होंने पौधरोपण कार्यक्रम में शहर के लिए छह करोड़ दस लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इनमें वार्ड क्रमांक-47 मोपका में एक करोड़ रुपए की लागत से उद्यान निर्माण, एक करोड़ रुपए की लागत से शहर में तीन वेंडिग जोन, वार्ड क्रमांक-52 वसंत विहार में 30 लाख रुपए की लागत से वेंडिग जोन और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में तीन करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के पिचिंग कार्य शामिल हैं। उन्होंने मोपका कार्यक्रम स्थल पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ उद्यान के लिए 30 लाख रुपए, एनर्जी पार्क के उन्नयन के लिए 20 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक-51 में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान संचालित की जा रही है। सबसे पवित्र रिश्ता मां का होता है। मां के लिए इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। मां के सम्मान में यहां आज हम सब पेड़ लगा रहे हैं। जितना सम्मान मां का होता है उतना ही सम्मान पेड़ का भी होता है। वृक्षों से ही धरती माता का श्रृंगार होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है। हर महीने महिलाओं के खाते में पैसा भी सांय-सांय आ रहा है। आज भी महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना की किस्त आई है। जब महिला मजबूत और सक्षम होती है तो परिवार भी मजबूत होता है। हमारी सरकार महिलाओं को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम को बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने भी संबोधित किया।
 

श्रम मंत्री सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की संचालक मंडल की हुई बैठक


  

 
 
  
रायपुर-   श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता आज यहां नवा रायपुर स्थित मंडल मुख्यालय, कार्यालय में संचालक मंडल बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्माण श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों का अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यो पर उनके कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत् उपकर वर्ष 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, उसके लिए श्रम मंत्री सह अध्यक्ष के अनुमोदन 31 दिसंबर 2024 नवीनीकरण कराने का अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है इससे हजारों निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण के पश्चात् उनकों मंडल द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत् लाभ लेंगें। मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोंचिग सहायता योजना के तहत् ऑफलाईन कोंचिग के साथ-साथ जो बच्चे बेहतर प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी हेतु ऑनलाईन के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
  
मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न सामग्री मुलक योजना जैसे सायकल, सिलाई मशीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना के तहत् दिये जाने वाले लाभांवित राशि पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित सामग्री मुल्य के दर पर दिये जाने वाली राशि सी.एस.आई.डी.सी. की निर्धारित दर 31 जुलाई 2024 को समाप्त होने कारण मंडल में संचालित सायकल, सिलाई मषीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना योजनाओं में लाभांवित राशि एकमुश्त निर्धारण किया जाकर योजना में राशि दिये जाने का प्रावधान करते हुए निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  
बैठक में श्रमायुक्त एवं सचिव अलरमेलमंगई डी, उप-श्रमायुक्त एसएस पैंकरा, विशेष सचिव, वित्त शीतल सास्वत वर्मा, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग सुदेश सुन्दरानी, आयुक्त भारत सरकार के प्रतिनिधि राहुल कल्याण एवं सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सविता मिश्रा उपस्थित थे।
 

ट्रेनिंग से क्षमताओं को बढ़ाएं और चयन के लिए दें अपना बेस्ट - वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी


  

 
 
  
रायपुर-     वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज रायगढ़ जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन उर्दना में अग्निवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि आप सभी पूरे लगन और मेहनत के साथ इस ट्रेनिंग का लाभ उठाकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, कमियों को दूर करें। दिसंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके पहले आपके पास काफी समय है तो खुद को अच्छे से तैयार करें और अपना बेस्ट दें। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी चयनित हो। उन्होंने कहा कि अग्निवीर में चयन से युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा। उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वे आत्मनिर्भर होंगे। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रूपए सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए जूते और ट्रैक सूट भी प्रदान किए।
  
इस मौके पर वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने शिक्षा और सही समय में लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वो सशक्त माध्यम है जो अपनी क्षमता बढ़ाने और ऊंचा मुकाम हासिल करने में मदद करता है। इसलिए पढ़ाई के साथ लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पाने के लिए सही समय पर सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप सभी ने अपने भविष्य के लिए लक्ष्य तय कर उसे पाने में जुटे है। हमारा प्रयास होगा कि यहां आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा के माध्यम से आपके लक्ष्य को पाने में सहयोग करें। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अग्निवीरों को प्रदेश की स्थानीय भर्तियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
  
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने प्रशिक्षण के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों से कहा कि यह आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। आपके ट्रेनिंग के लिए पूरा मॉड्यूल बनाया गया है। रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। यहां विभाग के ट्रेनर्स भी हैं, जो टेस्ट के मापदंडों के अनुरूप ट्रेनिंग देंगे। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि जिले के चयनित युवाओं के पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण की तैयारी पुलिस लाइन उर्दना में की गई है। ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल बनाया गया है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के हिसाब से दौड़, बीम टेस्ट, लंबी कूद, जिगजैग आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके लिए यहां मैदान और पूरी व्यवस्था है।
  
गौरतलब है कि रायगढ़ जिले के ऐसे युवा जो अग्निवीर (थलसेना) की लिखित परीक्षा में चयनित हुए थे उन्हें जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। पुलिस लाइन उर्दना में निःशुल्क आवासीय फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। यहां अभी तक जिले के 27 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। फिजिकल टेस्ट से पहले दो चरणों में यह ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। पहले चरण में मुख्य प्रशिक्षण का आयोजन होगा। जिसके बाद टेस्ट से पहले पुनः रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है।
  
सभी ब्लॉक मुख्यालयों में लिखित परीक्षा की होगी कोचिंग
  
वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आगामी अग्निवीर चयन सहित पुलिस और दूसरी चयन परीक्षाओं के लिए सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कोचिंग शुरू करने के लिए कहा। इसमें परीक्षा के लिए उपयोगी किताबें भी छात्रों को वितरित करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने इस दौरान पुलिस लाइन उर्दना परिसर में पीपल का पेड़ लगाया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी वहां वृक्षारोपण किया।
  
जिला प्रशासन द्वारा शारीरिक दक्षता के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए पुलिस लाईन उर्दना में निःशुल्क आवासीय कोर्स आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के विद्यार्थी जो शारीरिक दक्षता हेतु उत्तीर्ण हुए वे भी इसमें शामिल हो सकते है। ऐसे सभी विद्यार्थी एपीसी समग्र शिक्षा श्री भुनेश्वर पटेल के मोबा.नं.7000081311 को समस्त विवरण भेजकर ट्रेनिंग में शामिल हो सकते है।
 

“सामाजिक बहिष्कार और फोटो वायरल करने वालों को आयोग अध्यक्ष की दो टूक”, कहा- या तो माफी मांगो या फिर जेल जाने को रहो तैयार




  

 
 
  रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की. आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 263 वी. सुनवाई हुई. रायपुर जिले में कुल 128 वी. जनसुनवाई.
  

  

  आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि 2013 में आवेदिका का अपहरणकर्ता ने नशे की हालत में उसे धमका कर शादी किया था. इसके बाद आवेदिका उस लड़के के खिलाफ थाना में शिकायत करके अपने माता-पिता के घर आ गई थी और नये सिरे से अपना जीवन यापन करना चाहती थी. अनावेदकगणों के द्वारा अपराधी लड़के के द्वारा ली गई फोटो के आधार पर आवेदिका को समाज के सोशल मीडिया ग्रुप में डालकर बदनाम कर आवेदिका की निजता भंग कर रहे है. आवेदिका समाज की रजा मंदी से अपना विवाह कर नया जीवन बसाना चाहती है. जिसपे अनावेदकगणों के द्वारा पिछले 1 वर्ष से लगातार रोक-टोक किया जा रहा है.
  

  
अनावेदकगणों ने यह बात आयोग के समक्ष स्वीकार किया. अनावेदकगणों का कहना है कि समाज की राय लेना पडेगा. लेकिन उनकी इस हरकत के कारण आवेदिका का जीवन दुभर हो गया है. अनावेदकगणों का यह अपराध साइबर क्राईम धारा 66 ई के तहत 3 साल की सजा और 2 लाख रू. जुर्माना का प्रावधान है यह बताये जाने पर अनावेदकगणों ने आवेदिका से आयोग के समक्ष माफी मांगी. दिनांक 22/08/2024 को कोण्डागांव जनसुनवाई में अनावेदकगण व हल्बा समाज के सभी पदाधिकारियों को लेकर उपस्थित होंगे व सार्वजनिक तौर पर आवेदिका से माफी मांगेंगे कि आवेदिका की फोटो वायरल करने में सभी की सहभागिता थी. अन्यथा आवेदिका को यह अधिकार दिया जायेगा कि वह सभी अनावेदकगणों के खिलाफ थाना साइबर क्राईम में रिपोर्ट दर्ज करावे.
  

  
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के ससुर ने आयोग को बताया कि उसने पूर्व में आवेदिका के स्व, पति को जमीन दिया था, जिसे उसने बेचा कथन के समर्थन में दलाल भी लाया गया लेकिन दोनो पक्षों की बात सुनने पर कोई तालमेल नही पाया गया और जमीन उस समयअनावेदक ससुर के नाम पर थी जिसे उन्होंने बेचा. अतः कथन झूठा पाया गया. अन्य अनावेदकगणों ने यह प्रस्ताव रखा कि वर्तमान में जो जमीन है वह आवेदिका के नाम पर रजिस्ट्रड या दानपत्र के माध्यम से दिया जायेगा, जिसमें आवेदिका का नाम दर्ज होगा लेकिन आवेदिका के ससुर व सास के जीवनकाल में जमीन की उपज का उपभोग सास ससुर ही करेंगे. दोनों की मृत्यु के बाद आवेदिका उस हिस्से पर काबिज रहेगी. आयोग ने समझाईश दी कि यदि अनावेदक पक्ष आयोग के समक्ष दी गई सहमति के खिलाफ कार्य करते हैं तो आवेदिका को अधिकार होगा कि वह मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करा सकेगी.
  

  
पूर्व के प्रकरण की तरह ही एक अन्य प्रकरण में भी आवेदिका के पति की मृत्यु 2021 को हुई. उसके पूर्व हक और स्वामित्व की भूमि पर मकान और दुकान बनाया गया था. आवेदिका का वर्तमान में 1 नाबालिक पुत्र 16 वर्ष का है. आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद दुर्ग में स्थित मकान में आवेदिका व उसके पुत्र का नाम दर्ज हो चुका है. जिसमें आवेदिका रहती थी किंतु अनावेदकगणों के द्वारा दबाव डाले जाने पर आवेदिका अपने मायके के घर पर रहने चली गई. दोनो पक्षों को विस्तार से सुना गया.
  

  
अनावेदक पक्ष ने यह बात रखी की आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद माता- पिता का भरण-पोषण करने आवेदिका की भी जिम्मेदारी है. इस पर आयोग द्वारा यह समझाइश दिया गया कि माता-पिता का पालन पोषण सभी बच्चे की जिम्मेदारी है. अनावेदकगणों ने सहमति व्यक्त किया कि आवेदिका के मकान व दुकान पर किसी तरह का हक या दावा नहीं कर रहे है ना ही करेंगे. आवेदिका जिस दिन भी उस घर में आकर रहना चाहेगी सभी सहयोग करेंगे. आवेदिका अपने मकान में रहने के दौरान तथा उसके बाद से अपने स्वामित्व की संपत्ति पर हक अधिकर रखेगी. आवेदिका को समझाईश दिया गया कि यदि आवेदिका के घर में रहने के दौरान अनावेदकगणों द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति किया जाता है तब काउंसलर व अधिवक्ता की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आवेदिका को अनुमति देगा कि वह अनावेदकगणों के खिलाफ प्रताडना की रिपोर्ट दर्ज करा सके.
 

बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, रायपुर के संभाग आयुक्त बनाए गए महादेव कावरे, देखें सूची…




  

 
 
  
  रायपर- छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है. आईएएस महादेव कावरे को रायपुर संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है. इसका आदेश सामान्य प्रशासन ने जारी किया.
  
  
  
  
 

हरेली तिहार पर सियासत, पीसीसी चीफ दीपक बैज की सरकार से मांग, ‘बंद नहीं होनी चाहिए तिहार की परंपरा’




  

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार ‘हरेली’ को लेकर सियासत गरमाई हुई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ दीपक बैज राज्य सरकार से तिहार की परंपरा बंद नहीं करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी तीज-त्योहारों को सम्मान दिया. प्रदेश में उत्साह के साथ सभी तीज-त्योहार मनाए गए. पूर्व की भांति सभी तीज-त्योहारों को उत्साह से मनाया जाए. 
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी निकायों में सम्मेलन करेगी. सभी निगमों, पालिकाओं का खुद दौरा करेंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर तीन बैठकें हो चुकी हैं. सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए जा चुके हैं. सभी निकायों में कार्यक्रम होंगे. मैं भी निकायों का दौरा करूंगा.
  
नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी चुनाव के लिए कांग्रेस के क्राइटेरिया पर दीपक बैज ने बताया कि क्राइटेरिया यह है कि जिताऊ प्रत्याशी रहेगा. चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं. तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे. वार्ड पार्षद से लेकर मेयर तक का जो प्रत्याशी जिताऊ होगा, उसका चयन होगा.
  
वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द पुनर्गठन की तैयारी चल रही है. बैज जल्द दिल्ली जाकर सचिन पायलट से मिलेंगे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव को लेकर दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश प्रभारी से चर्चा के बाद संगठन में नियुक्तियां होंगी. परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी.
 

अब श्रमिकों को नहीं करना होगा इंतजार, एक क्लिक में जारी होगी योजनाओं की राशि, श्रम मंत्री लखनलाल ने अफसरों को दिए निर्देश




  

 
 
  
रायपुर-     अब श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी। श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित बोर्ड कार्यालय में हुई संचालक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि मुख्यालय से हितग्राहियों को राशि समय से जारी कर दी जाती है, लेकिन जिलों में आबंटित करने में देरी होती है।
  
इससे हितग्राहियों को बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसपर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली बनाए जिससे हितग्राहियों को एक क्लिक में उनके खाते में राशि पहुंच सके। बैठक में श्रमायुक्त सह सचिव श्रम विभाग अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल सचिव सविता मिश्रा, समेत विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
  
निःशुल्क कोचिंग अब ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाईन भी होगी शुरू
  
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत अब ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कोचिंग मिलेगी। वर्तमान में 10 जिलों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। ब्लॉक और तहसील क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे श्रमिक परिवार के बच्चे जो कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि पांचों संभागीय मुख्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने निर्णय लिया गया।
  
अन्य राज्यों के श्रमिक योजनाओं की देखने जायेंगे अधिकारी

बोर्ड की बैठक में अन्य राज्य जहां छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत कल्याणकारी श्रमिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी समीक्षा कर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में सहमति दी गई।
 

‘‘एक पेड़ माँ के नाम‘‘: योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने किया पौधरोपण


  

 
 
  
रायपुर-     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने रायपुर स्थित अपने कार्यालय में पौधा रोपण कर अभियान में हिस्सा बने।
  
योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. तिवारी ने कहा कि प्रकृति से ही देश की प्रगति जुड़ी हुई है, ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम भी पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा में अपना योगदान दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम अभियान में देश का हर नागरिक अपनी महती भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ ‘‘एक पेड़ माँ के नाम‘‘ अभियान केवल अभियान न रहकर अब पूरे देश में जन आंदोलन बन गया हैं। यह अभियान हमारी माँ और धरती माँ के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव को प्रकट कर रहा हैं। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ और धरती माँ दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। पर्यावरण स्वच्छ रह सके और बीमारियों से बचाव हो सके इसके लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बना रहे। हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक बेहतर एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए इस मुहिम से जरूर जुड़ें। अपने घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, तालाब के किनारे जहां भी संभव हो एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं और वृक्ष बनने तक उसकी सुरक्षा का संकल्प जरूर करें। अभियान के तहत पूरे देश में लाखों की तादाद में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके।
 

लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स की उठाई आवाज


  

 
 
  
रायपुर-       छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना का 82 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिसमे 20,134 हितग्राही राजधानी रायपुर से है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के बारे में जानकारी मांगी थी।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी कि, पीएम स्वनिधि के तहत छत्तीसगढ़ में किन-किन जिलों में लागू की गई है और कितने स्थानीय फेरीवालों को लाभ मिला है। साथ ही योजना के तहत महिला और पुरुष हितग्राहियों का अनुपात और आवंटित राशि कितनी है।
  
जिसपर गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की जा रही है। इस योजना के तहत ऋण सीधे ऋणदाता संस्थाओं ‌द्वारा संवितरित किए जाते हैं। 24 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसू‌चित जनजाति लाभार्थियों की संख्या 6600 है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 45 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 48 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं।
  
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा योजना को दी गई मंजूरी के अनुसार, दिसंबर 2024 तक योजना के तहत पहली अवधि के ऋणों के लिए 42 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 12 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की तुलना में 24 जुलाई 2024 तक पहली अवधि के ऋणों के लिए 64.78 लाख, दूसरी अवधि के ऋणी के लिए 18.50 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3.24 लाख ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।
  
स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। जिसके तहत पहले 10 हजार रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका भुगतान करने के बाद दूसरी बार लोन लेने पर 20 हजार और तीसरी बार लोन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाता है। इस योजना के तहत दिए गए लोन पर 7% की दर से सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।