25 जुलाई को होने वाला जनदर्शन स्थगित

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर नहीं होगा।
 

साय सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक पारित, वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में 7 हजार 329 करोड़ रूपए का प्रावधान

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है। साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान - 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय - 6 हजार 825 करोड, पूंजीगत व्यय - 504 करोड़, कुल व्यय - 7 हजार 329 करोड़ है।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
  
हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  
राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
  
नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टलª लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
  
एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
  
वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी प्रकार अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा, भावना बोहरा, नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब, गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी।
 

चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में हंगामा, एकता पैनल और जय व्यापार पैनल के बीच हुआ विवाद



 
 
  
  रायपुर- चुनाव की तिथि को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारणी की बैठक हुई। बैठक में एकता पैनल और जय व्यापार पैनल के बीच विवाद के बाद हंगामा हुआ। इस बीच दोनों पैनल के सदस्यों के बीच झूमाझटकी भी हुई। बैठक में चुनाव अधिकारी समेत प्रदेशभर के चैंबर से जुड़े व्यापारी मौजूद थे।
  

  
चैंबर के अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि सितंबर के आखरी सप्ताह में चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 26 हजार से ज्यादा चैंबर के सदस्य हैं, जो 12 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया होती है। उसका पूरा पालन किया गया है। पूरे नियम कानून पर दिशा निर्देश के साथ उनका पालन किया गया है। रजिस्टार के यहां से अनुमोदन की कॉपी भी मिल चुकी है। यह लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने का अधिकार है।
  

  
वहीं एकता पैनल के राजेश वासवानी ने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स के 3 साल लगभग पूरे हुए। कार्यकारिणी की मीटिंग में बिंदुवार जब हमने उनसे प्रश्न शुरू किया, तब अध्यक्ष ने संविधान के बारे में बातें शुरू की। राजेश वासवानी ने कहा कि चैंबर का संविधान गुपचुप तरीके से बदला जा रहा है। जैसे ही हमने बिंदुवार उनसे प्रश्न शुरू किए, उनके पैनल के लोग खड़े हो गए।
 

छत्तीसगढ़ में पहली बार द्वितीय मुख्य बोर्ड परीक्षा : 227 केंद्रों में फेल-पूरक आए छात्रों ने दिया एग्जाम, माशिमं सचिव ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में पहली बार द्वितीय मुख्य बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी की द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है. आज कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा हुई. मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों में पहुुंचकर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने बताया, इस परीक्षा में एक भी नकल का मामला नहीं आया है.
  
माशिमं की सचिव साहू ने आज शासकीय उमावि सुपेला, भिलाई में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मुख्य गेट पर ताला न लगाए जाने के सख्त निर्देश केंद्राध्यक्ष को दिए. सभी प्रविष्टियों को निर्धारित प्रारुप में पूर्ण रूप से भरे जाने के लिए निर्देशित किया गया. उन्होंने परीक्षा केंद्र शासकीय उमावि भिलाई 3 का भी निरीक्षण किया. यहां परीक्षा सुचारु रूप से संचालित होना पाया गया. परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान मंडल के अवर सचिव भोज राम साहू, सहायक प्राध्यापक प्रीति शुक्ला भी मौजूद रहे. परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर माशिमं द्वारा पूर्व में ही सभी केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं. केंद्राध्यक्षों को परीक्षा की तैयारी और सावधानी के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया है.
  
प्रदेश में बनाए गए हैं 227
  
माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने बताया, पूरक, अनुपस्थित, फ़ेल हुए, और श्रेणी सुधार वाले विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए. कक्षा बारहवीं बोर्ड की परीक्षा आज 227 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई. 37548 विद्यार्थी पंजीकृत हैं. नकल प्रकरण रोकने के लिए उड़नदस्ता की टीम तैनात की गई है. एक भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया है. बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित होगी. दसवीं की परीक्षा 24 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित होगी.
 

कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर विधानसभा में भिड़े बघेल-साव, अनुपूरक बजट पेश



 
 
  
रायपुर- वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में उन्होंने जो अनुपूरक बजट पेश किया है वो 7329 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपये का है। बजट में स्‍कूल, कॉलेज, नई बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है।
  
इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर मंत्री अरुण साव और पूर्व CM भूपेश बघेल आमने-सामने हो गए। कवासी लखमा ने कोंटा और सुकमा के निर्माण कार्यों पर सवाल पूछा। इस पर साव ने कहा कि, विष्णुदेव साय सरकार पूरे बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनते ही बघेल अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि, भाषण बढ़िया दे रहो हो। आप भाषण देकर चले जाएंगे तो कैसे काम होगा।
  
ये भाषण देने का समय नहीं है। भूपेश ने कहा कि, CM साय की तारीफ करिए हमें दिक्कत नहीं है, सड़क पर सवाल है, उसका जवाब दिजिए। साव ने कहा कि पुल का निर्माण हो रहा है। सड़क का काम भी हो रहा है, जल्दी बन जाएगी। लखमा ने सड़क और पुल निर्माण का काम रुकने टेंडर फिर से करने का कारण पूछा था। मंत्री ने जवाब दिया कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। इसलिए फिर से टेंडर कर रहे हैं।
  
खेल विभाग में बिना टेंडर खरीदी
  
इससे पहले भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए खेल युवा विभाग की ओर से बिना टेंडर टोपी, टी शर्ट खरीदी का मुद्दा उठाया। मूणत ने जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई की मांग की। इसके जवाब में खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि विभाग ने कोई टेंडर, वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया, न कोई क्रय आदेश दिया, न भुगतान किया, इसलिए कार्रवाई का प्रश्न नहीं होता।
  
आवास पर खींचतान
  
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है। शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं?
  
पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है। साव ने कहा कि पिछली सरकार में 19 हजार 906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है।
  
इस पर भूपेश बघेल ने पूछा कि केंद्र को भेजे गए कितने आवास को स्वीकृति मिल गई है? साव ने कहा कि नए आवास की स्वीकृति अब तक केंद्र से नहीं मिली है।
  
भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले आठ महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि आवास बनाने का मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत है, भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
  
तो आज कांग्रेस की सरकार बनेगी
  
शून्यकाल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए खाद बीज की कमी और बिजली की समस्या में सदन में स्थगन लाया। बघेल ने कहा- किसानों को खाद बीज की परेशानी हो रही है। सोसाइटी से मिलने वाले बीज में अदला-बदली की जा रही है। किसानों से जुड़ा मामला है। किसानों को बिजली भी नही मिल रही है।
  
स्थगन पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- छत्तीसगढ़ में किसान सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। रायगढ जिले में 26 घंटों तक बिजली सप्लाई नहीं हुई। यह रिकॉर्ड इस सरकार में बना है।
  
सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री केदार कश्यप ने कहा आपने प्रभारी मंत्री की बैठक में यह बात क्यों नहीं उठाई। उमेश पटेल ने कहा- प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बोलूं तो कहां बोलूं? चर्चा में रोकटोक से नाराज विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन ने खड़े होकर शांत कराया।
  
कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिले के 90 प्रतिशत इलाके में किसानों को खाद बीज की समस्या की बात कही। संगीता सिन्हा ने कहा हमारे यहां डीएपी खाद की बजाय दूसरी खाद दी जा रही है। किसानों को खाद की समस्या के साथ बिजली की समस्या है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर प्रदेश में चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी।
  
सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार घेरा
  
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में बड़ी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा जैसे सत्ता पक्ष के विधायकों ने अलग-अलग मामलों में अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक अनुज शर्मा ने वाणिज्य उद्योग मंत्री से सवाल पूछा कि 2022-2024 के मध्य औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस -1 में स्थापित किन-किन उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर का आयोजन किया गया? शिविरों में क्या क्या अनियमितता पाई गई? इन उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है?
  
मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि, कारखानों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। हालांकि जो खतरनाक उद्योग हैं, उन लोगों ने सवास्थ्य शिविर नहीं लगाया है, जिसके लिए हम कार्यवाही भी कर रहे हैं।
  
विधायक अनुज ने कहा कि गलत जवाब देकर गुमराह किया जा रहा है, जांच की जानकारी भी पूरी तरह से अपलोड नहीं की जाती है। इसमें जो दोषी हैं उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?
  
मंत्री लखनलाल ने कहा- 6 कारखानों ने जांच शिविर नहीं लगाए हैं, 32 कारखाने खतरनाक उद्योग के कार्य करते है, जिन्होंने जांच नहीं कराई है। मुझे उनकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, हम कार्यवाही करेंगे। मंत्री ने कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी या जानकारी अधूरी है तो जांच करा ली जाएगी।
  
आज की कार्रवाई में ये खास
  
मानसून सत्र के दूसरे दिन रेडी टू ईट व बिना निविदा टोपी व टी–शर्ट खरीदी में मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है। 14 याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी। अनुदान मांगों पर मतदान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त टी राज्यपाल को 7319 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपए अनुपूरक राशि देंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पुल व सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नगरीय क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग, जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी, एपीएस के संबंध में आर्थिक अनियमितता, जल आवर्धन योजना, नगरीय क्षेत्र में कोल डिपो को जारी एनओसी, शहरी क्षेत्र में सिटी बस योजना, सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन व दिए गए मुआवजे, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी गई है।
 

केन्द्रीय बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 
 
  
रायपुर-    केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बजट को विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
  
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने के कदम से देश में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम से देश तकनीकी क्षेत्र में उन्नत बनेगा। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा।
 

नई शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट में मंजूरी देने पर छतीसगढ़ी राजभाषा मंच ने जताया सीएम साय का आभार, इसी सत्र से लागू करने की मांग



 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के सदस्यों ने मुलाकात की. विधानसभा में हुई मुलाकात के दौरान मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री साय का नई शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट में मंजूरी देने पर आभार जताया. मंच के संरक्षक नंदकिशोर सुकुल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि नई शिक्षा नीति-2020 को इसी सत्र से पूर्णरूप से लागू किया जाए.
  
उन्होंने कहा कि मातृभाषा छत्तीसगढ़ी माध्यम बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था को इसी साल से क्रियान्वित किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई एक विषय में दी जा रही है, लेकिन हमारी मांग सभी विषयों की है और नई शिक्षा नीति में भी यही प्रावधान किया गया है.
  
वहीं मंच की संयोजक लता राठौर ने भी मुख्यमंत्री से यह निवेदन किया कि सरकारी कामकाज राजभाषा छत्तीसगढ़ी में हो, राजगीत सभी कार्यक्रमों में हो, छत्तीसगढ़ी में रोजगार की व्यवस्था हो इस पर भी जोर दिया जाए.
  
मुख्यमंत्री ने राजभाषा मंच को यह आश्वत किया कि नई शिक्षा नीति मोदी की गारंटी है और यह पूरी तरह से लागू होगी. मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला, राजभाषा मंच के सदस्य निर्मल नायक, सिध्देश्वर पाटनवार, विजय मिश्रा, तानसेन चन्द्रवंशी, कमला सिरमौर, मधु कश्यप, चंद्रकला और डॉ. वैभव बेमेतरिहा मौजूद थे.
 

140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं एवं अमृतकाल के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाला बजट - बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह बजट, सशक्त, शक्तिशाली, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी वर्गों की चिंता की गई है।
  
उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने के लिए 2 करोड़ नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, 1 साल तक उन्हें 5 हजार रुपए प्रति माह केन्द्र सरकार की ओर से मिलेगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास केलिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने वाले प्रवेशकों को ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर केंद्र सरकार से 15,000 रुपये मिलेंगे। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ होगा। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार आरंभ करने के लिए 7.50 लाख रूपए तक का लोन दिया जाएगा। वहीं 10 लाख तक के शिक्षा ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर की छूट के आधार पर दिया जाएगा।
  
गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को आगामी 5 साल तक अनाज देने के वादे को निभाया जाएगा। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी लगभग 104 नई किस्मों का ईजाद किया जाएगा और 6 करोड़ किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए डिजीटल डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  
ग्रामीण विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 18 लाख ग्रामीण आवास मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के शहरों को 50 हजार प्रधानमंत्री शहरी आवास मिलेंगे। छत्तीसगढ़ को रेल परियोजनाओं में फायदा मिलेगा, राज्य के उद्योगों को स्किल डवपलमेंट व रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। पहली बार आम आदमी के लिए किरायों के घर निर्माण की सरकार द्वारा जो सुविधा देगी, वो निःसंदेह हृदय से स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज बड़ी मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में सरकार द्वारा लाई गई नई पॉलिसी के तहत राज्य को बहुत आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह बजट, आज के परिदृश्य में शहरों के लिए, गांवों के लिए महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, यानि सभी वर्गों के विकास का बजट है। इन सभी के जीवन में खुशहाली लाने वाला बजट है।
  
बृजमोहन ने कहा कि मैं इस बजट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में, इनकम टैक्स की छूट का बढ़ाया गया है. मैं इसके लिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी, निर्मला सीतारमण, एनडीए सरकार के साथ ही इस देश की जनता, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब सभी को बधाई देता हूं। यह बजट भारत को तीव्र गति से विकसित करने वाला बजट होगा।
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदेव से अमरकंटक तक कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम

 
 
  
रायपुर-     पवित्र सावन माह के आगमन के साथ ही शिवभक्तों द्वारा अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक की 150 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा में भक्तगणों को दिक्कत न हो।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देशानुसार, कांवड़ियों के लिए 15 से अधिक स्थानों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 4 पुलिस पेट्रोलिंग टीमें और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की ड्यूटी शामिल है। कांवड़ियों के लिए यात्रा के दौरान 20 से अधिक स्थानों पर ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में निःशुल्क भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। भोजन में दाल-भात, सब्जी, मीठा जैसे खीर, पुड़ी और हलवा शामिल हैं। इस व्यवस्था की निगरानी में बोलबम समन्वय समिति और स्थानीय अधिकारी जुटे हुए हैं।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कांवड़ियों के लिए विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पदयात्रा के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग पार्टियों का गठन किया है। कवर्धा से बेमेतरा हाईवे रोड, कवर्धा से भोरमदेव, बोड़ला-पोड़ी-पंडातराई-पंडरिया, और पंडरिया से कुकदूर सरहदी क्षेत्र तक पेट्रोलिंग पार्टियों को तैनात किया गया है। सावन माह के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल और निर्देशों के तहत कांवड़ियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और ठहरने की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे वे बिना किसी कठिनाई के अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
 

सदन में गूंजा बिना निविदा-कार्यदेश के टी-शर्ट और टोपी खरीदने का मामला, राजेश मूणत के आरोपों पर खेल मंत्री ने की जांच की घोषणा…



 
 
  
रायपुर-  विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान निविदा एवं कार्यदेश के बिना टी-शर्ट और टोपी खरीदने का मामला गूंजा. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई खरीदी पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाया. खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में जांच कराये जाने की घोषणा की. 
  
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ख़रीदी बगैर निविदा ख़रीदी की गई. इस पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि गोल्डन मोमेंट संस्थान से किसी भी शासकीय प्रक्रिया द्वारा ख़रीदी नहीं की गई. ना ही किसी तरह का भुगतान किया गया है.
  
राजेश मूणत ने पूछा कि राजीव मितान योजना के तहत रायपुर में राहुल गांधी के सम्मेलन में टी-शर्ट और टोपी की सप्लाई खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई थी या नहीं? इस पर खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर इसकी खरीदी नहीं की गई थी.
  
राजेश मूणत ने कहा कि खेल विभाग के संचालक ने पत्र लिखकर सरकार से राशि की मांग की है. सप्लाई करने वाली कंपनी ने विभाग को भुगतान संबंधी आवेदन दिया. इस आवेदन पर विभाग के सील और दस्तख़त भी हैं. इस आवेदन के आधार पर विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई. विभाग के व्यक्ति हेमंत महापात्र के चैट में इस बात का ज़िक्र है. अधिकारियों के नाम, पते, फ़ोन नंबर सबका का डिटेल मैं दे देता हूं. जब विभाग ने ख़रीदारी नहीं हुई तो अधिकारी कैसे इसमें शामिल थे. राजीव मितान क्लब के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है. खेल मंत्री ने कहा जब तक फ़र्म कार्यदेश नहीं दिखा सकता, तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता.
  
राजेश मूणत ने कहा कि जब विभाग ने कार्यदेश नहीं दिया तब कैसे 1 लाख 25 हज़ार टी-शर्ट और टोपी की सप्लाई कैसे हो गई? विभाग ने सप्लाई रिसीव कैसे ले लिया? मार्च 2023 में विभाग ने शासन को इसके भुगतान को लेकर पत्र क्यों लिखा है? खरीदी के पहले विभाग ने बाकायदा मीटिंग भी की थी. इसके साथ पूछा कि मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर क्या निर्देश दिया था?
  
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 24 अगस्त 2023 को सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि राजीव मितान क्लब का एक आयोजन करना है. इसके बाद एक बैठक हुई जिसमें टी-शर्ट और टोपी की ख़रीदी और आयोजन के लिए नौ करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई. नया रायपुर में इसका आयोजन हुआ. इसके बाद चुनाव आचार संहिता लग गई. सरकार में आने के बाद हमने राजीव मितान क्लब की गतिविधियों को देखते हुए हमने इसे भंग कर दिया है.
  
राजेश मूणत ने कहा- जब विभाग ने वर्क ऑर्डर नहीं दिया तो फिर सप्लाई की रिसीविंग क्यों दी गई? क्या इस मामले की जांच विधानसभा की समिति से करायेंगे क्या? खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में जांच की घोषणा की.