जीएसटी काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी हुए शामिल, राज्यहित के लिए रखे कई अहम प्रस्ताव…
नई दिल्ली- देश की राजधानी दिल्ली में आज शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक ली. इस बैठक में छत्तसीगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए. बजट पूर्व बैठक में वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राज्यहित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव प्रस्तुत किए.

  


नवा रायपुर के विकास के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध

चौधरी ने छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर अटल नगर के विकास के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध किया. इसे देश की सबसे सुनियोजित और हरित सिटी बनाने की योजना है. उन्होंने इसे रायपुर और दुर्ग-भिलाई के साथ मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग, और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में उभारने के लिए आर्थिक सहायता मांगी.

रेल नेटवर्क के विस्तार की मांग

वित्तमंत्री ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार की भी मांग की, खासकर खनिज समृद्ध क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन के लिए. रेल नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और परिवहन सस्ता होगा. इसके अलावा, नागपुर-रायपुर-विशाखापटनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने या मौजूदा कॉरिडोर से रायपुर को जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया.

टेक्सटाइल और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना

चौधरी ने टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का भी अनुरोध किया. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दुर्गम वन क्षेत्रों में निर्मित सड़कों के संधारण और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कैंपों तक सड़क निर्माण के लिए बजट प्रावधान की मांग की.

सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

इसके अतिरिक्त, रायपुर में वृद्धजनों के लिए इंटीग्रेटेड जिरियाट्रिक हेल्थ सेंटर की स्थापना, बच्चों के लिए खाद्य सामग्री की दर और रसोइयों के मानदेय में वृद्धि, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रीमियम राशि में वृद्धि का प्रस्ताव रखा.

डीएमएफ नियमों में बदलाव की मांग

वित्तमंत्री ने डीएमएफ (जिला खनिज निधि) के नए नियमों में बदलाव का भी आग्रह किया ताकि खनिज समृद्ध जिलों के आसपास के क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित हो सके. उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सातवें वेतनमान लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार का 50 प्रतिशत केंद्रांश की मांग भी की.

केंद्रीय वित्तमंत्री का आश्वासन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के विकास और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव मुकेश बंसल भी शामिल थे.

मुख्यमंत्री श्री साय की विशेष पहल, बस्तर अंचल में आस्था के केन्द्रों पर होगी हरियाली


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बस्तर अंचल के आस्था के केन्द्रों के आसपास आने वाले दिनों में हरियाली होगी। अंचल के इन आस्था के केन्द्रों में विशेष अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण की इस मुहिम में जनजाति समुदायों को भी भागीदार बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि जनजाति समुदाय एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ सेवी-अर्जी स्थलों पर अटूट आस्था रखते हैं। देव-माता गुड़ी स्थल के आसपास वृक्षों को देवता समतुल्य मान्यता है, गुड़ी स्थल पर स्थित पेड़ पौधों को संरक्षित रखने की परंपरा है।

पौधरोपण के इस अभियान में बस्तर अंचल के 7055 देवगुड़ी-मातागुड़ी के आसपास वृक्षारोपण के अलावा 3455 वन अधिकार मान्यता पत्र स्थलों में वृक्षारोपण किया जाएगा। इन सभी क्षेत्रों का कुल रकबा 2607.200 हेक्टेयर है। देवगुड़ी और मातागुड़ी के अलावा प्राचीन स्मारक आदि स्थलों के आसपास भी वृक्षारोपण किया जाएगा। यहां फलदार, छायादार पौधे यथा नीम, आम, जामून, करजी, अमलताश के पौधों के साथ ही ग्रामवासियों के सुझाव अनुसार अन्य पौधे रोपे जाएंगे।

बस्तर अंचल के 7 जिलों में 5.62 लाख पौधे रोपने के लिए बस्तर कमिश्नर द्वारा रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने सातों जिलों में वृक्षारोपण कार्य के लिए जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी का दायित्व दिया है। उन्होंने कहा है कि बस्तर अंचल में वृक्षारोपण के दिन ग्राम प्रमुख, बैगा, सिरहा, पेरमा, मांझी, चालकी, गुनिया, गायता, पुजारी, पटेल, बजनिया, अटपहरिया और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने वन विभाग के सहयोग से 15 जुलाई 2024 तक पौधरोपण कार्य को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टरों को वृक्षारोपण कार्य की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

ज्ञात हो कि बस्तर संभाग में स्थापित आस्था एवं जीवित परम्पराओं के केंद्र मातागुड़ी, देवगुड़ी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक, सेवा-अर्जी स्थलों को संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (5) के तहत् देवी-देवताओं के नाम से ग्राम सभा को 3455 सामुदायिक वनाधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं तथा 3600 गैर वन क्षेत्र में स्थित देवगुड़ी, मातागुड़ी, प्राचीन मृतक स्मारक एवं गोटूल स्थल को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की जा चुकी है।

बलौदाबाजार जिले में धारा 144 का दायरा हुआ सीमित, अब केवल कम्पोजिट बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे तक ही धारा 144 लागू
रायपुर-  बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में गत 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद अब जिले में शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी जिले की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रख रहे हैं। कलेक्टर श्री सोनी ने जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब धारा 144 का दायरा सीमित कर दिया है। अब केवल संयुक्त जिला कार्यालय परिसर (कम्पोजिट बिल्डिंग) के आसपास 100 मीटर के दायरे तक ही धारा 144 लागू रहेगा। इस आशय का आदेश आज कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की गई है।

  


गौरतलब है कि दीपक सोनी ने बालौदाबाजार जिले के कलेक्टर का पदभार संभालते ही लोगों में सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर की पहल पर लोगों के दैनिक कार्य अब धीरे-धीरे रूटिन में अब होने लगे है। जिले के ग्रामीण भी अब सुगमता के साथ शासकीय कार्यालय आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं। जिले में किसी भी तरह की अशांति की स्थिति नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा अनैतिक गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा आज जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले में शांति व्यवस्था हेतु धारा 144 को सीमित करते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे तक ही लागू किया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के परिसर पर घटित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आबकारी नियंत्रण कक्ष से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय तक, जिला अस्पताल टर्निंग रोड से संयुक्त जिला कार्यालय तक एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे बास्केटबाल ग्राऊण्ड तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलुस, एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्य सचिव ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली संभागायुक्तों और कलेक्टरों की समीक्षा बैठक


  


रायपुर-  मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद, बीज उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राही कृषकों को लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाकर बैंक खातों में आधार सीडिंग सहित केवायसी यदि पेंडिंग है तो इसे तत्काल पूर्ण किया जाए। एफ.आर.ए. के हितग्राहियों के नामांतरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। श्री जैन आज प्रदेश के संभागायुक्तों और कलेक्टरों से वीडियोकॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा है कि नवीन न्याय संहिता को 1 जुलाई 2024 से लागू होना है इसके लिए जल्द ही जिलों में वर्कशॉप करने के लिए सभी इंतजाम किए जाए। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में जिले में प्रबुद्ध नागरिकों और कॉलेज के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नामातंरण, बटांकन, डायवर्सन सहित अन्य विवादित एवं अविवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाएं। इसी प्रकार से श्रम पोर्टल में दर्ज श्रमिकों के राशन कार्ड बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य राज्य नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है। सभी कलेक्टर इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव नीति आयोग को उपलब्ध कराएं। उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक कराने और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय करने और सड़कों पर आवारा पशु नहीं आए इसके लिए सड़कों के चयनित स्टेचर्स पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव श्री जैन ने नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान की तैयारी की समीक्षा में कहा कि महिला स्व-सहायता समहों एवं महिलाओं की सहभागिता ली जाए। इसी प्रकार जल जीवन मिशन योजनाओं के अंतर्गत नल से जल के लिए निर्मित टंकियों, पंपो के संधारण संचालन के संबंध में पंचायतों से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए। ध्वनि से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों जब्ती, अभियोजन एवं राजसात की कार्यवाही की जाए। उन्होंने राजस्व नक्शों के जियो-रिफ्रेंसिंग हेतु प्राप्त सेटेलाईट नक्शों के मिलान और सत्यापन कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बलौदाबाजार- कलेक्टर-एसपी ने की जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा
रायपुर-  बलौदाबाजार जिलें के कलेक्टर दीपक सोनी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आज जिलें के कानून व्यवस्था को लेकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में सभी एसडीएम एवं एसडीओपी को जमीनी स्तर में सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए पुलिस की गश्ती बढ़ाने पर के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने गांवों में समय-समय पर शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कराने, धार्मिक स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश संबधित अधिकारीयों को दिए है।

  


कलेक्टर श्री सोनी ने कहा रैली, धरना एवं प्रदर्शन करने या अनुमति प्राप्त करने से पहले आयोजन एवं व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, उसके बिना अनुमति नही दी जाएगी एवं उक्त नियमो के पालन नही करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में दीपक सोनी ने कहा की गांवों में किसी प्रकार की विवाद या समस्या होने की जानकारी मिलने पर तत्काल तहसीलदार एवं थानेदार साथ ही गांव ही पहुंचकर समस्या का निराकरण करें। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में भी किसी भी प्रकार विवाद होने पर वन विभाग के द्वारा भी तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए है।

श्री सोनी ने कहा राजस्व एवं पुलिस अमला प्रशासन की रीढ़ है अतः आप सभी आपस में समन्वय के साथ बेहतर कार्य करें। इसके साथ ही जिलें में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करवाते सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास करे। इसके लिए आप सभी त्वरित रूप से जिलें में जितने भी ब्लैक स्पॉट है, उनका चिन्हांकन शीघ्र करें। इस कार्य में लोक निर्माण विभाग एवं आरटीओ भी मदद ली जाए। टीम शीघ्र ही इन स्थानों का चिन्हांकन कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत मुझे प्रस्तुत करें।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आपसी समन्वय के साथ कार्य करने निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए है। उन्होने ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर दिप्ती गौते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम, एसडीओपी, टीआई और तहसीलदार उपस्थित थे।

कलेक्टर-एसपी कार्यालय में सफेद ध्वजा लगाने वाला गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई…


  


बलौदाबाजार-  बलौदाबाजार कलेक्टर-एसपी कार्यालय परिसर स्थित ध्वजखंभ में सफेद ध्वजा लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम डिगेश्वर बांधे 21 साल निवासी कोरदा थाना लवन है।

दरअसल 10 जून को बलौदाबाजार में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों द्वारा आक्रोशित होकर पुलिस बल के साथ झूमाझपटी, पत्थर बाजी, मारपीट करते हुए संयुक्त कार्यालय परिसर एवं वहां खडी वाहनों में भी तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दिया था। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था में लगे कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीर चोटें आई है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक विशेष बात सामने आई थी, कि एक आरोपी द्वारा संयुक्त कार्यालय परिसर स्थित ध्वजखंभ के ऊपर चढ़कर, नारेबाजी और चिल्लाते हुए सफेद ध्वजा लगा दिया गया था। धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाले तथा इस दौरान गाली गलौज कर, तोड़फोड़ एवं पत्थर बाजी करते हुए, वाहन एवं संयुक्त कार्यालय में आगजनी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, तथा इसमें शामिल आरोपियों एवं उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग टीमों का गठन कर संभावित स्थलों में लगातार दबिश दिया जा रहा है। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार पर सरगर्मी से पता तलाश जारी है। प्रकरण में जांच विवेचना कार्रवाई अभी जारी है।

इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से इन आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी बीच आज 21 जून को संयुक्त कार्यालय मुख्य गेट के सामने स्थित ध्वजखंभ के उपर चढकर सफेद ध्वजा लगाने वाले आरोपी डिगेश्वर बांधे को पकडा गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रकरण में कुल 138 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

*अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने स्वास्थ्य केन्द्रों, ड्रग वेयर हाउस एवं ग्रामों का किया आकस्मिक निरीक्षण


  


रायपुर- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ऋतुराज रघुवंशी एवं उनके टीम ने महासमुंद जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों, ड्रग वेयर हाउस एवं ग्रामों का आकस्मिक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखें, मरीजों की सहूलियत का भी ध्यान रखें।

अपर मुख्य सचिव एवं उनके टीम द्वारा सर्वप्रथम सीजीएमएससी ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर दवाईयों के रखरखाव व उपलब्धता हेतु इंडेट की जानकारी ली गई। ड्रग वेयर हाउस के साईनेज बोर्ड प्रदर्शित करने, रंग रोगन करने एवं विभिन्न दवाईयों व सामग्रियों को व्यवस्थित रखने तथा परिसर की उचित साफ-सफाई रखने तथा दवाईयों के वितरण में नियर एक्यपायरी दवाईयों का पहले वितरित किया जावे तथा वितरण नहीं हो पाने की स्थिति में राज्य कार्यालय को अवगत कराते हेतु निर्देशित किया गया।

मितानिन की नेम प्लेट पर मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने उसके उपरांत ग्राम कोहरी का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ पर मितानीन डोमेश्वरी चक्रवती से भेंट किया गया, उनके घर के सामने नेम प्लेट प्रदर्शित पाया गया है, जिसमें मोबाईल नम्बर भी अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया। उनकी मितानीन दवाई पेटी का निरीक्षण किया गया तथा तथा मितानीन दीदी से ग्राम की जनसंख्या, समस्त का स्वास्थ्य जाँच, सिकलिन जॉच एवं ग्राम में किसी प्रकार की अन्य स्वास्थ्यगत समस्याओं पर जानकारी ली गई।

ओपीडी, लाइन टेस्ट, दवाइयों की उपलब्धता की ली जानकारी

तदुपरांत अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप वि.ख. महासमुन्द का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ऑनलाईन ओपीडी पर्ची एवं संबंधित पोर्टल की जानकारी ली गई। लैब टेस्ट, दवाईयों की उपलब्धता, एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव व आईपीडी की जानकारी ली गई। संस्था के नेत्र सहायक अधिकारी से उक्त क्षेत्र में स्कूलों में किये गये नेत्र जाँच तथा निःशुल्क चश्मा वितरण की जानकारी ली गई। आईपीडी के विरूध्द शत् प्रतिशत् आयुष्मान क्लेम करने तथा विगत वर्ष आयुष्मान क्लेम से प्राप्त राशि एवं इस वर्ष उक्त राशि में वृध्दि आदि की जानकारी लेते हुए मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हेतु निर्देशित किया गया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) टेका का निरीक्षण

इसके उपरांत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) टेका वि.ख. पिथौरा का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) से स्वास्थ्य सुविधाओं व उपलब्ध दवाईयों तथा गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले सुविधाओं की जानकारी लेते उच्च जोखिम वाली महिलाओं की सूची बोर्ड में प्रदर्शित करते हुए उनका नियमित फॉलोअप करने हेतु निर्देशित किया गया।

मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता तथा प्रदाय किये जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली गई

अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र टेका को NQAS हेतु तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना का निरीक्षण किया गया, उक्त संस्था के एक्स-रे कक्ष, ओपीडी आईपीडी कक्ष एवं लैब आदि का निरीक्षण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना में पोषण पुर्नवास केन्द्र प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव भेजने तथा सिजेरियन प्रसव प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सीएमएचओ महासमुन्द को दिया गया। आईपीडी के विरूध्द शत् प्रतिशत् आयुष्मान क्लेम करने हेतु निर्देशित किया गया। मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता तथा प्रदाय किये जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली का भी निरीक्षण किया गया, जहाँ पर सर्वप्रथम ओपीडी कक्ष में ऑनलाईन पर्ची एवं संबंधित पोर्टल की जानकारी ली गई। उसके उपरांत फार्मेसी कक्ष में दवाई वितरण प्रणाली की जानकारी लेते हुए संस्था में उपलब्ध दवाईयों की जानकारी ली गई। इसी कड़ी में लैब का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर लैब रिपोर्ट के ऑनलाईन एंट्री एवं मरीजों को व्हाट्सअप व हार्ड कॉपी में दिये जाने की जानकारी प्रदाय किया। इसके उपरांत एक्स-रे कक्ष, स्टोर रूम का भ्रमण किया गया। पोषण पुर्नवास केन्द्र सरायपाली के निरीक्षण के दौरान भर्ती बच्चे के मॉ से संस्था द्वारा दिये जा रहे भोजन व नास्ता व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा उन्हें डिस्जार्च होने के उपरांत शासन की ओर से मरीजों को दिये जाने वाले राशि की जानकारी दी गई। इसके उपरांत लेबर रूम में भर्ती मरीजों से प्रदाय स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता व प्रसव उपरांत कितने दिनों तक भर्ती रखे जाने आदि के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली में सिजेरियन प्रसव प्रारंभ करने हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ की पदस्थापना एवं अन्य आवश्यक सुविधा हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमएचओ महासमुन्द, डीपीएम महासमुन्द एवं राज्य स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई : ACB ने SDM समेत 4 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, मचा हड़कंप


  


अंबिकापुर- जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है. ACB की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों एसडीएम समेत 4 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है. जिसमें आरोपी उदयपुर एसडीएम बीआर खांडे, सहायक रीडर धरमपाल दास, नगर सैनिक कविनाथ सिंह और भृत्य अबीर राम शामिल हैं. ये सभी आरोपी जमीन संबंधित मामले में 50 हजार की रिश्वत ले रहे थे.

जानकारी के अनुसार, 7 मई को प्रार्थी कन्हाई राम बंजारा निवासी ग्राम जजगा ने एसीबी में शिकायत की कि ग्राम जजगा स्थित भूमि खसरा नं. 69 / 31 70/1 और 1004 / 8 रकबा कमश: 0.251, 0.635 और 0.243 हेक्टे. जमीन उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर है. कई वर्षों से उस पर मकान बनाकर काबिज हैं लेकिन उसके बड़े पिता द्वारा जमीन को केवल अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए तहसील आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी जिस पर तत्कालीन तहसीलदार उदयपुर के द्वारा उसके बड़े पिता, उसके और अन्य परिजनों के नाम पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के लिए 21 सितंबर 2022 को आदेश किया गया था. आदेश के बाद उसके बड़े पिता ने फिर से 9 नवंबर को एसडीएम उदयपुर के पास आदेश 21 सितंबर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में प्रकरण लंबित है.

प्रकरण में पीड़ित और उसके अन्य परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के एवज में एसडीएम बी आर खाण्डे ने 50 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग की. जिसकी शिकायत पर एसीबी इकाई अंबिकापुर ने शिकायत को सही पाया और एसडीएम उदयपुर बीआर खाण्डे को रिश्वती रकम लेते वक्त पकड़ने की योजना बनाई गई.

वहीं आज प्रार्थी को आरोपी एसडीएम को रिश्वती रकम देने के लिए एसडीएम कार्यालय उदयपुर शाम करीब 06:00 बजे भेजा गया. जिस पर प्रार्थी के रिश्वत लेन-देन के संबंध में एसडीएम से चर्चा की तो एसडीएम ने रिश्वती रकम 50000 रूपये को अपने बाबू धरमपाल को लेने के लिए कहा. जिस पर धरमपाल के द्वारा भृत्य अबीर राम को रिश्वती रकम को अपने पास रख लेने के लिए कहा गया जिसे अबीर राम ने अपने हाथों में ले लिया और रिश्वती रकम लेने के पश्चात वह एसडीएम के पास जाकर बोला कि प्रार्थी कन्हाई राम से रकम प्राप्त कर लिया है. जसिके बाद एसडीएम ने कहा कि उस रकम को गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दे. जिस पर भृत्य ने रिश्वती रकम को एसडीएम के गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दिया. इसी दौरान पहले से मुस्तैद एसीबी की टीम ने ट्रेप कार्रवाई कर रिश्वती रकम को बरामद कर लिया और एसडीएम बी आर खाण्डे उनके बाबू भृत्य और नगर सैनिक कविनाथ सिंह को अभिरक्षा में ले लिया. इस कार्रवाई से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया.

मामले में महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रार्थी के पक्ष में आदेश करने के एवज में आरोपी एसडीएम ने प्रार्थी और उसके परिजनों की ओर से ग्राम जजगा तहसील उदयपुर स्थित 50 डिसमिल जमीन को भी अपने महिला परिचितों के पक्ष में बिकी आदि करने संबंधी पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित करा लिया था ताकि भविष्य में उक्त जमीन को अपने पक्ष में करा सके. संबंधित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति भी एसीबी के हाथ लग गई है. सभी आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी एसीबी के द्वारा गहन जांच प्रारंभ कर दी गई है जो महत्वपूर्ण खुलासे होने की प्रबल संभावना है. आरोपियों के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

सुपर 30 के रियल लाईफ हीरो आनंद कुमार पहुंचे तक्षशिला लाइब्रेरी, युवाओं का किया उत्साहवर्धन…


  


रायपुर- सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार आज शुक्रवार को राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित तक्षशिला लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनसे बातचीत की.

आनंद कुमार ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप ठान लिजिए और हमेशा बड़े सपने देखिए, तो जरूर सफलता मिलती है. उन्होंने कहा कि तक्षशिला में अध्ययन करने वाले युवाओं में भारी उत्साह और भरपूर हौसला है. जीवन में हमेशा बड़ा सपना देखिए और उसके लिए काम करते रहिय।

उन्होंने आगे कहा कि बहुत बार ऐसा होता है, कि चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है. रास्ते कठिन हो जाते है, लेकिन मेहनत करते रहें. सफलता अवश्य मिलती है. उन्होंने कहा कि सभी युवा अपना बेहतर भविष्य संवारे.

बता दें, आनंद कुमार और कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने लाइब्रेरी बिल्डिंग का अवलोकन किया और उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखी. इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यों की सरहाना की. इस मौके पर उनके साथ नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उपस्थित रहे.

कोल घोटाला मामला: EOW ने 5 कलेक्शन एजेंट्स को कोर्ट में किया पेश, मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की बढ़ी रिमांड…
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार 5 कलेक्शन एजेंट्स को EOW (आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो) ने आज 22 जूनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की 7 दिन यानि 28 जून तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी है. वहीं पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

  


बता दें, EOW ने 18 जून को कोल स्कैम मामले में मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया था. EOW ने 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है. इन पांचो आरोपियों पर सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलकर 25 रुपए लेवी वसूली का आरोप है. यानि ये 5 आरोपी कोयला लेवी के पैसों का कलेक्शन करते और उसे सिंडिकेट से जुड़े लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते थे.

मामले में अन्य लोगों की होगी गिरफ्तारी

सूत्रों के अनुसा, आरोपियों ने ईओड्ब्लू की पूछताछ में कोल स्कैम सिंडिकेट से जुड़े और भी लोगों की जानकारी दी है. इस मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है. वहीं मामले में 13 जून से गिरफ्तार कारोबारी हेमंत जायसवाल, चन्द्रप्रकाश जायसवाल और निखिल चंद्राकार को EOW 24 जून को कोर्ट में पेश करेगी.

जानिए क्या है कोल घोटाला मामला

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके.

वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया. व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे. इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.