योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुचाएं - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा


रायपुर-  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ का पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ क्रियान्वयन हों और योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचना चाहिए। वें आज कबीरधाम जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राज्य तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम एवं कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि खरीफ मौसम में किसानों को खाद, बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो किसानों को परेशानी न हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि जिले के एक भी पात्र किसान योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय सहित स्कूल भवन के बेहतर रख रखाव होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने बीईओं एवं स्कूल समन्वयकों को स्कूलों का निरीक्षण करने और सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पीएम जनमन योजना की समीक्षा में कहा कि तकनीकी समस्या के कारण छूटे हुए 14 ग्रामों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बोडला विकासखण्ड के 179 ग्राम और पंडरिया विकासखण्ड के 77 ग्राम शामिल है। इस दौरान उन्होंने वनांचल क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये।

बलौदाबाजार जिले को स्किल हब बनाने की तैयारी, जल्द ही प्रारंभ होगा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, परंपरागत ट्रेड से हटकर आधुनिकता पर जोर,
रायपुर-    बलौदाबाजार जिले को स्किल हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, इसके तहत जिले में जल्द ही ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ होगा। इस संबंध में बलौदाबाजार के संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में तकनीकी शिक्षा विभाग से संबधित आईटीआई, पॉलीटेक्निक, लाईवलीहुड, वीटीपी एवं स्किल ट्रेनिग प्रोवाइडर एजेसियों के कामकाज की समीक्षा की गई है, जिसमें वर्तमान में परंपरागत ट्रेड से हटकर आधुनिकता पर जोर देते हुए मार्केट के अनुरूप लोगों कौशल प्रशिक्षण देने कहा गया है।

कलेक्टर दीपक सोनी ने इसके लिए एकीकृत विस्तृत कार्ययोजना बनाकर 7 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश संचालक कौशल विकास को दिए हैं। इसके साथ ही जुलाई माह से जिला मुख्यालय में एसबीआई को रूरल सेल्फ इंप्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट अर्थात् ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट उन्नति में भी तेजी आएगी।

कलेक्टर श्री सोनी ने कहा है कि जिले के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए उनको शत प्रतिशत रोजगार मिले या अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके इस दृष्टि से कार्य करने की जरुरत है। इस दौरान जिले में स्थापित विभिन्न उद्योगों के द्वारा सीएसआर के माध्यम से संचालित कौशल उन्नयन के संबध में जानकारी प्राप्त की गई।

सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन एवं पुलिस की पैनी नजर, जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति ने अब तक प्रेषित किए 55 प्रकरण, 3 व्यक्तियों पर अपराध
रायपुर-   बलौदाबाजार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन एवं पुलिस पैनी नजर रखे हुए हैं। जिसके तहत प्रशासन को बड़ी सफलता मिल रही है। जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति ने अब तक 55 संदिग्ध प्रकरण (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सप एवं एक्स की आईडी) पहचान कर एसडीएम के माध्यम से एसडीओपी को भेजा है। इसमें सायबर पुलिस एवं थाना प्रभारियों की मदद से 3 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही आज अन्य 4 व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

अनुविभाग बलौदाबाजार में 49 प्रकरण, कसडोल में 5 एवं सिमगा का एक प्रकरण शामिल हैं। सायबर सेल द्वारा लगातार संदिग्ध आईडी की पहचान हेतु गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सप कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले वासियों से अपील करते हुए किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया में भड़काऊ कंटेन्ट पोस्ट करने से बचने के लिए कहा है। यदि किसी भी व्यक्ति का पोस्ट भड़काऊ या सामजिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाला होगा तो निश्चित ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि कानून एवं व्यवस्था के संदर्भ में सोशल मीडिया के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया में जिले के सम्बन्ध में चल रही गतिविधियों पर निगरानी रखने एवं नकारात्मक गतिविधियों सम्बन्धी लेखों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से सोशल मीडिया में नकारात्मक लेखों, तथ्यों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। अवैधानिक एवं आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट्स आदि पाये जाने पर समिति द्वारा प्रतिदिन जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को त्वरित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सरकार का बड़ा फैसला : RTE के जरिए बड़े निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के मेंटर होंगे कलेक्टर
रायपुर- छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रणाली को लेकर साय सरकार मोड में आ गई है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लेने के बाद 50 परसेंट बच्चों के स्कूल छोड़ देने की कलेक्टरों की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। जिसको लेकर सरकार ने अब प्रायवेट स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

सीएम श्री साय ने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रायवेट स्कूलों के ड्रॉप आाउट पर किसी भी सूरत में अंकुश लगाया जाए। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जिले वार कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका अधिकारी की नौ सदस्यीय कमेटी बना दी है।

कलेक्टर प्रायवेट स्कूलों में रखें निगरानी

स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को पत्र लिख कहा है कि, प्रायवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन पर कड़ी निगरानी रखें। साथ ही प्रायवेट स्कूल प्रबंधन को बुलाकर मीटिंग करें और उन्हें आवश्यक निर्देश दें। अगर प्रायवेट स्कूलों में महंगी फीस, महंगी पुस्तकों की वजह से ड्रॉप आउट हो रहा तो उन स्कूलों पर कार्रवाई करें। विष्णुदेव सरकार ने आज इसमें एक और पहल करते हुए तय किया है कि, प्रायवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रताड़ना और ड्रॉप आउट से बचाने मेंटर नियुक्त किया जाए। प्रदेश में इस समय 3 लाख 35 हजार विद्यार्थी राइट टू एजुकेशन के तहत ऑन पेपर दाखिला लिए हैं।

स्कूलों के साथ कोआर्डिनेट करें

जिलों के कलेक्टरों से कहा गया है कि, वे अफसरों को उनके मेंटर नियुक्त करें। किसी जिले में राइट टू एजुकेशन के तहत दो हजार बच्चे होंगे और जिले के सभी विभाग मिलाकर 100 होंगे, तो 20 बच्चों पर एक अफसर को मेंटर बनाया जाएगा। प्रायवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लिए गरीब बच्चों को ये मेंटर सलाहकार और संरक्षण का कार्य करेंगे। स्कूल में अगर कोई दिक्कत होगी तो मेंटरों का काम होगा कि, वे स्कूलों के साथ कोआर्डिनेट करें। वे बच्चों से सतत संपर्क में रहेंगे कि उन्हें स्कूलों में कोई मानसिक परेशानी का सामना तो नही करन पड़ रहा है। ड्रॉप आउट लेने वाले बच्चों की भी वे निगरानी करेंगे और पता लगाएंगे कि किन परिस्थितियों में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मानसून की बौछारों के साथ खेती-किसानी का काम शुरू
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में मानसून की बौछारों के साथ खेती-किसानी का काम शुरू हो गया है। हाल ही में केन्द्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने और धान का समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों में नया उत्साह दिख रहा है। किसान गांव में खेतों की जोताई-बुआई आदि के कार्यों में जुट गए हैं। राज्य की कुछ हिस्सों में बोनी का काम भी शुरू हो गया है। चालू खरीफ वर्ष में 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने अपने सरकार के 06 माह पूर्ण होने के बाद कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के किसानों को सुगमता से उनके मांग के अनुरूप किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज भण्डारण करने को कहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 23.59 लाख से अधिक किसानों को उनके बैंक खातें में 483.85 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। इससे किसानों में खुशी और उत्साह का वातावरण दिख रहा है। किसानों के उत्साह उस समय दुगुना हो गया जब केन्द्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 117 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का का निर्णय लिया।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 7.46 लाख क्विटल बीज का भंडारण कर अब तक 4.64 लाख क्विटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है। जो मांग का 47 प्रतिशत है। जबकि खरीफ वर्ष 2023 में प्रदेश में कुल 9.43 लाख क्विटल प्रमाणित बीज वितरण किया गया था। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 13.68 लाख मेट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 11.23 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 6.22 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है। जो लक्ष्य का 46 प्रतिशत है। जबकि गत् वर्ष खरीफ 2023 में कुल 13.41 लाख मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1232.7 मि.मी. है। 18 जून 2024 की स्थिति में राज्य में औसत वर्षा 27.2 मि.मी. दर्ज की गई है जो इसी अवधि की 10 वर्षों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से औसत वर्षा 68.4 मि.मी. से 41.2 मि.मी. कम है। गतवर्ष इसी अवधि में 3.3 मि. मी. वर्षा दर्ज की गई थी।

धान खरीदी की आरंभिक तैयारियों के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न


रायपुर-   आगामी विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की प्रारंभिक तैयारी के संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की आरंभिक तैयारी की समीक्षा की गई। मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक में धान उपार्जन हेतु बारदाने की व्यवस्था और किसान पंजीयन खरीदी केन्द्रों की व्यवस्था के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में खाद्य विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., कृषि विभाग की सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, सचिव राजस्व अविनाश चंपावत, सचिव सहकारिता सी.आर.प्रसन्ना, विशेष सचिव खाद्य के.डी.कुंजाम, प्रबंध संचालक मार्कफेड रमेश शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट तैयार करने जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य से लिए जा रहे सुझाव, सेक्टरवार वर्किंग ग्रुप्स गठित - बैठकों का सिलसिल


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2024 तक विकसित राज्य बनाने की घोषणा को अमल में लाने के लिए इसकी रूपरेखा एक विजन डाक्यूमेंट के रूप में तैयार करने में जुट गयी है। राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट के लिए विधायकगणों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं उद्यमियों सहित जनसामान्य से सुझाव लिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ नामक पोर्टल के माध्यम से भी सुझाव प्राप्त किए जा रहे है। इस एप का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लोग सुझाव देने के लिए कर सके इसके लिए इसका अधिकाधिक प्रचार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है।

राज्य नीति आयोग द्वारा विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष कंसल्टेंसी संस्था का चयन किया गया है। इन संस्थाओं को देशीय और अंतरदेशीय विजन डाक्यूमेंट जैसे गुजरात, आंध्रप्रदेश और गोवा पर काम करने पर अनुभव है। नीति आयोग द्वारा सेक्टोरल विजन तैयार करने के लिए शासकीय विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही सेक्टरवार विजन तैयार करने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आठ सेक्टरवार वर्किंग गु्रप गठित किए गए हैं। वर्किंग गु्रप्स में विजन को लेकर चर्चा की जा रही है। आठ वर्किंग गु्रप्स की प्रथम चरण की बैठकें हो चुकी है। द्वितीय चरण की बैठकें आज 19 जून से शुरू हो गई है, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। आने वाले दिनों में युवा, कृषक, महिला, एवं प्रबुद्धजनों से भी छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट को लेकर संवाद किया जाएगा। कॉलेज के फैकल्टीज और विद्यार्थियों एवं सीआईआई, फिक्की आदि संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी।

अवैध रेत खनन मामले में गरमाई सियासत, कांग्रेस-भाजपा विधायक आए आमने-सामने…
गरियाबंद- जिले में रेत के अवैध खनन को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है. कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने-सामने आ गए हैं. कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने आरोप लगाया है कि जिले में अवैध खनन चरम पर है, और खनन करने वाले करोड़ों की मशीनरी नकदी में खरीद रहे हैं. भाजपा विधायक रोहित साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ही खनन में शामिल लोग संलिप्त थे और वर्तमान में कार्यवाही जारी है.

प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है : कांग्रेस विधायक

कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देवभोग और राजिम के विभिन्न खदानों में रेत का अवैध खनन हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और कार्यवाही के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है. ध्रुव ने कहा कि जो लोग सत्ता में शामिल नहीं हैं, केवल उन्हीं पर कार्यवाही हो रही है जबकि अन्य बेखौफ खनन जारी रखे हुए हैं.

करोड़ों की रॉयल्टी का हुआ नुकसान : जनक ध्रुव

विधायक ध्रुव ने यह भी दावा किया कि पिछले छह महीनों में सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी का नुकसान हुआ है, जबकि खनन में संलिप्त लोगों ने नगद में करोड़ों की मशीनरी खरीद ली है. उन्होंने अभनपुर में 95 लाख की एक डील का उदाहरण दिया, जहां 4 हाईवा और एक पोकलेन नगदी में खरीदे गए थे. उनका कहना है कि नगदी मशीनरी खरीदना दिखाता है कि अवैध खनन से कितनी कमाई की जा रही है.

भाजपा विधायक की प्रतिक्रिया

वहीं, भाजपा विधायक रोहित साहू ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि खनन में शामिल लोग कांग्रेस सरकार के समय संरक्षित थे और वर्तमान में कार्यवाही कर खनन पर रोक लगाई गई है. उन्होंने मशीनरी खरीदी के आरोप को बेबुनियाद बताया.

गरियाबंद जिले में रेत के अवैध खनन का यह मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है, जिसमें दोनों पार्टियों के विधायक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. जनता की निगाहें अब इस पर हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है.

रेलवे स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार और ऑटो ड्राइवरों के बीच पार्किंग के पैसे को लेकर बवाल, 350 ऑटो ड्राइवरों ने की हड़ताल
रायपुर- राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार और ऑटो ड्राइवरों के बीच पार्किंग के पैसे को लेकर बवाल हो गया है। करीब 350 ऑटो ड्राइवरों ने विरोध के चलते हड़ताल कर दी है। जिससे रेलवे स्टेशन में सवारियों को तकलीफों का सामान करना पड़ रहा है। इस मामले में रेलवे के अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस मामले को लेकर ऑटो संघ के पदाधिकारी कमल पांडेय और राजेश स्वामी ने बताया कि ऑटो संघ 40 सालों से सरकारी रेट पर सवारियों को सुविधाएं दे रहा है। अब तक रेलवे ने कभी भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया है। लेकिन अब पार्किंग ठेकेदार ऑटो वालों से पार्किंग वसूलने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा रेलवे को सहयोग करते आये है। लेकिन उसके बावजूद ऑटो वालों के साथ ऐसा रवैया हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, फिलहाल रेलवे स्टेशन में करीब 350 ऑटो ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है। रेलवे के अफसर ऑटो ड्राइवर और पार्किंग ठेकेदार दोनों पक्षों से बातचीत करने ने जुटे है। उधर, ऑटो संघ ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति इसी प्रकार की रही तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल रेलवे स्टेशन में यात्रियों को ऑटो न मिलने की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है।

बलौदा बाजार हिंसा: BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-


रायपुर-  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस द्वारा बलौदाबाजार आगजनी मामले की सीबीआई जांच की मांग पर करारा कटाक्ष कर सवाल किया है. उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में तमाम संघीय ढांचे को तहस-नहस करने पर आमादा भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई को प्रतिबंधित किया था तो अब किस मुंह से कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि जिस कांग्रेस सरकार के शासनकाल में रक्षाबंधन के दिन बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार की दरिंदगी का काला अध्याय लिखा गया हो, शिक्षक दिवस के दिन एक आदिवासी शिक्षिका को सामूहिक चुष्कर्म की यंत्रणा से गुजरना पड़ा हो, ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ की जुमलेबाजी करने वाली प्रियंका वाड्रा की प्रदेश की राजधानी में मौजूदगी के बावजूद राजधानी के जयस्तभ चौक के पास पुलिस दफ्तर की नाक के नीचे एक युवती की अस्मिता को दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार करके लहूलुहान किया हो, राजधानी में गंडासा के जोर पर एक युवती को आतंकित कर घुमाया गया हो, और जिससे भूपेश सरकार का महिला और आदिवासी विरोधी चरित्र लगातार बेनकाब होता रहा हो, उस कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार को तो शर्म से गड़ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसियों के मगर शर्म फिर भी नहीं आ रही है और अब जातीय विद्वेष फैलाने के षड्यंत्र में अपनी भूमिका पर उठती जांच की आंच से बेचैन कांग्रेसी कानून-व्यवस्था के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर प्रदेश को भरमाने में लगे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कहा कि इन मामलों की गूंज विधानसभा तक में रही लेकिन इसके बाद भी भूपेश सरकार गूंगी-बहरी-अंधी बनी बैठी रही. कांग्रेसियों को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भूपेश सरकार के राज में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही गया था. लूट, चोरी, डकैती, नकबजनी, खुलेआम हत्या, छेड़खानी, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की वजह से लोग तब हर कदम पर स्वयं को असुक्षित महूसस कर रहे थे. तब पुलिस अपराधियों के सामने घुटने टेकती नजर आ रही थी, वहीं सार्वजनिक मंचों और विधानसभा में बड़ी-बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री हमर बेटी हमर अभियान के जुमले उछालते फिर रहे थे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पुलिस पर बलात्कार के मामलें में कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाकर आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण भी दिया जाता रहा, कानून-व्यवस्था के मसले को लेकर फिजूल की सियासी नौटंकियों और अनर्गल प्रलाप के बजाय कांग्रेस बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करे.