मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर राजस्व प्रशासन में हो रहा नवाचार*
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाइजेशन परियोजना भी संचालित की जा रही है। जिसमें राज्य का सम्पूर्ण हिस्सा सर्वेक्षित हो जाएगा और एक डिजिटल डेटा बेस तैयार किया जा सकेगा। यह जियो रिफ्रेंसिंग कार्य डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण से किया जा कर सैटेलाईट ईमेज से किया जा रहा है।

राज्य में संचालित की जा रही कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाईजेशन परियोजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में भूमि का सर्वेक्षण का काम होगा। अब तक महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार, कोरबा सहित 9 जिलों के 4375 गांवों की भूमि का जियो रिफ्रेंसिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परियोजना में छत्तीसगढ़ में भू-सर्वे को त्रुटि रहित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक जिओ रिफ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक में छोटी से छोटी भूमि का लॉन्गीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दी गई है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाईजेशन परियोजना में राज्य का सम्पूर्ण हिस्से का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम की सीमा का सेटेलाईट इमेज पर त्रुटि रहित चिन्हांकन होगा। इससे प्रत्येक ग्राम का राजस्व अभिलेख की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जाना संभव हो सकेगा।



परियोजना के माध्यम से भू-सर्वे का कार्य त्रुटि रहित होने के साथ-साथ बंदोबस्त त्रुटि सुधार प्रकरणों का तेजी से निराकण किया जा सकेगा। सीमांकन कार्य में भूमि संबंधी विवादों का सही-सही निराकरण किया जा सकेगा। जियो-रिफेरेसिंग कार्य से वर्तमान में उपलब्ध पटवारी नक्शा तथा स्थल पर भिन्नता का आंकलन कर उनका निराकरण भी किया जा सकेगा। सीमांकन-नामांतरण, बटवारा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री गति सक्ती योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण और जल संसाधन आदि विभागों की परि-सम्पत्तियां को आसानी से चिन्हांकित किया जा सकेगा।

भू-सर्वे सत्यापन की प्रक्रिया के लिए राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है, कलेक्टर को सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। सर्वेक्षण अधिकारी के मार्ग-दर्शन में उप-सर्वेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार कार्य करेंगे। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी कलेक्टर के परिवेक्षण में तथा एसडीएम, तहसीलदार के निर्देश में जारी प्रपत्र अनुसार सत्यापन कर नक्शे एवं स्थल के मध्य की भिन्नता को दूर करेंगे। पटवारियों द्वारा ऐसे 15-20 अनडिस्पियूड ग्राउंउ कंट्रोल प्वाइंटस को मिलान किया जाएगा जो खसरा मैप और सेटेलाईट इमेज में समान रूप से मिलते हैं। जियो-रिफ्रेंसिंग खसरा नक्शों में खसरा नंबर मूल पटवारी नक्शों से मिलान किया जाएगा, प्रत्येक खसरा के रिकॉर्ड एरिया एवं जीआईएस एरिया का मिलान किया जाएगा, ग्राम के सीमा से लगे अन्य ग्रामों की सीमा की ओवरलेपिंग एवं गेप की जांच एवं निराकरण किया जाएगा।

ED ने पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में पेश किया 5 हजार 710 पन्नों का चालान, 19 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने बुधवार को पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा के खिलाफ ईडी की स्पेशल कोर्ट में 5 हजार 710 पन्नों का चालान और 220 पन्नों का अभियोजन दस्तावेज पेश किया है. ईडी के वकील ने कोर्ट को टूटेजा की 205 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के साथ एक हार्ड डिस्क जब्त करने की जानकारी दी.

ईडी द्वारा कोर्ट में पेश चालान के मुताबिक अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर के साथ मिलकर सिंडिकेट बनाकर घोटाले को अंजाम दिया. अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, निरंजन दास तथा अन्य के साथ मिलकर नकली होलोग्राम के माध्यम से नकली शराब बेचने का आरोप है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि भूपेश सरकार के दौरान 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में EOW ने पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा को पूछताछ के लिए बीते अप्रैल माह में तलब किया था. पूछताछ के बाद ईओडब्लू के ऑफिस से निकलते ही ED ने दोनों को हिरासत में लेकर अपने साथ ईडी कार्यालय ले आई. इस दौरान पूछताछ के बाद ED ने यश को छोड़ दिया. जबकि, अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश कर पूछताछ करने रिमांड पर ले आई. तब से अनिल टूटेजा न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून : राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम
रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दशम् संस्करण के अवसर पर 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग करेंगी।

कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 07.00 से 08.00 बजे तक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षित एवं अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास का प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। जिसमें राज्य के जन-प्रतिनिधिगण, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं पंतजलि योग संस्थान छत्तीसगढ़, प्रजापिता ब्रम्हकुमारी संस्थान छत्तीसगढ़, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान छत्तीसगढ़, अखिल भारतीय गायत्री परिवार संस्थान छत्तीसगढ़, हार्टफुलनेंस योग संस्थान छत्तीसगढ़, हास्य योग संस्थान छत्तीसगढ़ के योग साधक सहित लगभग 35 हजार जन सामान्य सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व की प्राचीनतम् विधा ‘योग‘ को जन समान्य के दिनचर्या का अंग बनाना एवं राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवनशैली एवं निरोग जीवन जीने के लिए योग से परिचित कराना तथा प्रतिदिन योगाभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ-साथ योग के माध्यम से नशामुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। उक्त कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार ’’एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ एवं ’’एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट,
रायपुर-  मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, राज्य नीति आयोग विष्णुदेव साय ने मंत्रालय, नवा रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद सतत् विकास लक्ष्य (SDG) जिला स्तर तक स्थानीयकरण एवं सतत् प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई ’’एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023़’’ एवं ’’एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ का विमोचन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह द्वारा इस अवसर पर जानकारी दी गई कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये ’’एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023़’’ के 82 इंडिकेटर एवं ’’एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ के 275 इंडिकेटर में प्रगति के आधार पर विभाग एवं जिला कलेक्टर व विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों के प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन कर सकेंगे। रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबधी इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति के आधार पर जिलों को ’स्कोर’ व ’रैंकिंग’ प्रदाय की गई है।

रिपोर्ट अंतर्गत जिलों की प्रगति के डाटा को आई.टी. प्लेटफार्म ‘एसडीजी डैशबोर्ड’ के माध्यम से भी देखा जा सकता है, जिससे संबंधित विभाग एवं प्रत्येक जिला समय-समय पर तुलनात्मक प्रगति से अवगत होकर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।

वित्त एवं नीति, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि राज्य नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) हेतु प्रभावी फ्रेमवर्क का निर्माण, आवश्यकतानुसार नीति प्रारूप का निर्धारण, नीतिओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा प्रदाय का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई ’’एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ एवं ’’एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023’’ तैयार की गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सतत विकास लक्ष्य में वर्षवार लक्ष्य (गोल) आधारित एवं जिला आधारित विश्लेषण करती है।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा सहित राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य सचिव अनूप कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सचिव, नीति, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंकित आनंद,, डॉ. नीतू गौरडिया, संयुक्त संचालक, राज्य नीति आयोग भी उपस्थित थे।

योग दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जांजगीर-चांपा जिला के योग कार्यक्रम में होंगे शामिल
रायपुर- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार 21 जून को आयोजित जांजगीर-चांपा जिला के योग कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को नामांकित किया गया है।

शराब के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने साय सरकार का एक और बड़ा निर्णय


रायपुर- शराब के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए विष्णु देव साय की सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है. कैबिनेट की बैठक में विदेशी शराब की थोक खरीदी के लिए लायसेंसी-व्यवस्था को समाप्त करते हुए शराब निर्माताओं से सीधे शराब की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है.

बता दें कि राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने सत्ता में आते ही पिछली सरकार पर लगे व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों की जांच शुरू कर दी थी, साथ ही सभी क्षेत्रों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने का वादा राज्य के नागरिकों से किया था. पिछली सरकार पर जिन घोटालों के गंभीर आरोप लगे थे, उनमें शराब घोटाला प्रमुख था. कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति में संशोधन कर एफएल-10 लायसेंस का नियम बनाया और अपने चहेते फर्मों को सप्लाई का जिम्मा दे दिया. इससे राज्य में जहां अवैध शराब, नकली शराब की बिक्री धड़ल्ले से होने लगी वहीं नकली होलो ग्राम चिपकाकर बोतलों की स्कैनिंग किए बिना घटिया शराब बेची गई. इससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और शराब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी गंभीर क्षति हुई.

राज्य में शराब कारोबार में मनमानी पर अंकुश लगाने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय सरकार ने हाल ही में शराब कांउटरों पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान सुविधा शुरू की है, ताकि शराब की मनमानी कीमत पर बिक्री पर रोक लगाई जा सके और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपभोक्ताओं को मिल सके. इसके बाद आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय से विदेशी शराब की खरीदी के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया गया है. इसके मुताबिक विदेशी शराब की खरीदी सरकार एजेंसी द्वारा की जाएगी और उसी की आपूर्ति शराब कांउटरों पर की जाएगी. इससे जहां उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलना सुनिश्चित होगा, वहीं वे अपनी पसंद के ब्रांड के उत्पाद हासिल कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार पिंगुआ ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और आईएएस एसोसिएशन के सचिव प्रसन्ना आर. मौजूद रहे।

निवेशकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ में निवेश करने में दिखाई रूचि


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंत्रालय में निवेशकों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेश करने में रूचि दिखाई। इन निवेशकों में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और आईटी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी टेलिपरफॉर्मेंस शामिल हैं। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जशपुर में ग्रीन फील्ड सोलर प्लांट की स्थापना तथा नवा रायपुर अटल नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने में रूचि दिखाई है। कंपनी की योजना जशपुर में 400 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने की है। इसी तरह टेलिपरफॉर्मेंस कंपनी आईटी एवं आईटीज के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है, जिसने नवा रायपुर अटल नगर में 500 सीटर क्षमता का बीपीओ स्थापित करने में रूचि दिखाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि कंपनियों की जरूरत के मुताबिक छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी स्किल बढ़ाई जाए और उन्हें स्थापित की जाने वाली इकाईयों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले उद्यमियों और कंपनियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उद्योगों को प्रदेश में प्राथमिकता दी जा रही है, जिनसे प्रदूषण नहीं हो। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने चर्चा के दौरान कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। यहां निवेश करना निवेशकों के लिए काफी सुविधाजनक होगा।

निवेशकों ने भी नवा रायपुर में विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजु एस., आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव आर. संगीता, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित मंत्रिगणों ने सांसद बनने पर बृजमोहन अग्रवाल को किया सम्मानित
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बृजमोहन अग्रवाल को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री अग्रवाल को सांसद निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर मंत्री श्री अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा की वे सतत रूप से आम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जनता ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है। इस बार उन्होंने रिकार्ड मतों से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतकर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित की है।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा सहित मंत्री परिषद के सदस्यों ने श्री अग्रवाल को सम्मानित किया। बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि आप लोगों के साथ मेरा हमेशा आत्मीय और अटूट रिश्ता रहेगा। उन्होंने सम्मान के लिए सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
रायपुर- बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के पश्चात् अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा-टोला, पारा-मोहल्लों, वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्याें में पारदर्शिता मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी, 2024 को पारित अशासकीय संकल्प के तहत प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जहाँ अनुसूचित जनजातियों की 25 प्रतिशत से अधिक बहुलता है, उन क्षेत्रों के गांवों एवं ब्लाकों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

प्राधिकरण अपना कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर, मतैक्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वागीण विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। प्राधिकरण को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाया जाएगा। वर्तमान में प्राधिकरण के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

- कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया गया।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य (Issue Price) पर चना क्रय करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं मॉडा क्षेत्र में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग एवं परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा।

- मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रूपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया।

- कैबिनेट द्वारा विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 ए बी अनुज्ञप्प्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाईयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लायसेंसियों द्वारा किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दे दी है।