केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ता भुगतान का आदेश जारी, इस महीने से होगा देय…
रायपुर- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने पुनरीक्षित दरों पर महँगाई भत्ता भुगतान का आदेश जारी कर दिया है. आईएएस अधिकारियों को 1-1-24 से पुनरीक्षित दर से भुगतान किया जाएगा. 

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से जारी हुए आदेश में छह अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया गया है. पुनरीक्षित दरों से महँगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार वित्त मंत्रालय से होगा. देय महँगाई भत्ते का भुगतान नक़द किया जाएगा. इस भुगतान में विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा. इसके अलावा अधिक भुगतान करने पर ज़िम्मेदार अधिकारियों से वसूली की जाएगी. इस संबंध में शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है.

संवर_रहा_छत्तीसगढ़’ सोशल मीडिया पर कर रहा ट्रेंड, विष्णु देव साय सरकार के सुशासन के छह माह हुए पूरे
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के छह महीने पूरे होने पर ‘#संवर_रहा_छत्तीसगढ़’ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (एक्स) पर ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग के तहत लोग सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की तारीफ कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री साय ने 6 महीनों में ही छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, माओवादी समस्या का निदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सोशल मीडिया पर जनता के सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि साय के त्वरित निर्णय-सख्त प्रशासन को सराहा जा रहा है और संवरते छत्तीसगढ़ के प्रति लोग आश्वस्त हैं.

साय सरकार के छः माह: छत्तीसगढ़ में उम्मीदों की नई रोशनी फैलाने में सफल


रायपुर-   लोकतंत्र में जहां जनता अपने नेतृत्व को वायदे पूरे करने के लिए पांच साल का जनादेश प्रदान करती है। ऐसे में किसी प्रदेश के मुखिया से महज छह माह के समय में इन वायदों को पूरा करने की आशा आमतौर पर बेमानी होती है। लेकिन मन में जज्बा, कुछ करने की लालसा, संवेदनशील प्रयास और समन्वित रणनीति के तहत कार्य किया जाए तो छह माह में भी इतिहास गढ़ा जा सकता है। महज़ छह माह में किसी भी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता इसके बावजूद विष्णु देव साय सरकार जिस तेजी के साथ काम को आगे बढ़ा रही है, निश्चित ही यह एक मिसाल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अधिकांश वायदों को पूरा करने के लिए जरा भी वक्त जाया नहीं किया। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। शपथ ग्रहण 13 दिसम्बर 2023 के बाद 15 अप्रैल 2024 यानी 4 माह 02 दिन। 16 मार्च 2024 से 6 जून 2024 यानी 2 माह 21 दिन लोकसभा निर्वाचन की वजह से आदर्श आचार संहिता पूरे प्रदेश में प्रभावशील रही। ऐसे में विष्णु देव सरकार को मुख्यमंत्री बने छह माह जरूर हो चुके हैं लेकिन निर्णय, योजनाओं का क्रियान्वयन, भावी रणनीति को मूर्तरूप देने के लिए उन्हें 4 माह का ही समय मिला है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इन सब के बावजूद अपने सटीक निर्णयों से प्रदेश में एक अलग छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तब उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलम्बन और सशक्तीकरण के लिए ठोस व दूरगामी रणनीति बनानी पड़ती है। प्रदेश के 70 लाख विवाहित महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण महतारी वन्दन योजना से मिली है। जब से इंद्रावती तक यानी प्रदेश के चारों तरफ विवाहित महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए दिए जा रहे हैं और इस तरह चार किश्ते दी जा चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा विवाहित माताओं-बहनों के खाते में राशि देने के पीछे आर्थिक सशक्तीकरण करना, उनके आर्थिक हालात को बेहतर करना प्रमुख उद्देश्य है।

दावे और वादे के पक्के मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के लाखों किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किसानों के खाते में किया गया, वहीं 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए अन्तरित की गई। खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इसके अलावा किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस राशि 3 हजार 716 करोड़ रुपए देने जैसे साहसिक निर्णय लिए है।

मुख्यमंत्री श्री साय संवेदनशील सरकार और किसानों के सरकार के रूप में महज छह माह में ही पहचान बनाने में सफल हुए। आदिवासियों की पीड़ा, संघर्ष, सम्मान और जरूरत को उनसे बेहतर कौन समझ पाएगा! सरकार बनाते ही तेन्दूपत्ता प्रति मानक बोरा 5 हजार 500 रूपए की गई, जिससे 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ मिल रहा है। कौन नहीं चाहता कि घर के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करें लेकिन आर्थिक अभाव, सुरक्षा और मार्गदर्शन आड़े आते हैं। ऐसे में विष्णु सरकार की मानवीय पहल यानी रामलला मंदिर दर्शन योजना से मन की मुराद पूरी हो रही है।

कोई न सोए भूखे पेट, इस तरह के विचार को अपनी कार्य योजना में शामिल करें तो वह निश्चित ही मानवीय संवेदना ही है प्रदेश के 68 लाख़ से अधिक गरीब परिवारों को पांच वर्षों तक मुफ्त अनाज देने जैसे निर्णय साबित कर रहे हैं कि सरकार गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। खुद का घर, पक्का मकान यह सब सुनने में एक गरीब परिवार के लिए दिन में देखने वाले स्वप्न की तरह होता है। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण की दिशा में प्रदेश जोरशोर से आगे बढ़ चुका है। ऐसे में गरीब के सिर में पक्का छत होना यानी सशक्त परिवार और खुशहाल समाज का प्रतीक बनेगा।

सरकार में आते ही युवाओं की तकलीफ को समझा और पीएससी परीक्षा घोटाले को लेकर युवाओं के गुस्से और हताशा को समझते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। शासकीय भर्ती आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने से युवाओं के मन में खुशियां देखने को मिली है। जिस बस्तर अंचल की पहचान सुंदर प्राकृतिक परिवेश और अकूत संसाधनों से है तथा यहां के भोलेभाले आदिवासियों की कला संस्कृति ने देश और दुनिया को अपनी ओर खींचा है। इस स्वर्ग को दूषित करने का काम कुछ माओवादी आतंकवादी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के अडिग निर्णय, बेहतर रणनीति का ही परिणाम है कि महज छह माह में 129 माओवादियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया है, 488 गिरफ्तार हुए हैं 431 आत्मसमर्पण किया और इस तरह बस्तर की उम्मीद की नई रौशनी देखने को मिलने लगी है।

छत्तीसगढ़ में BJP सरकार के 6 महीने पूरे: विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह बोले- अभूतपूर्व रहा साय सरकार का कार्यकाल
रायपुर- छत्तीसगढ़ में साय सरकार के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए है. पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने साय सरकार के अब तक के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया. उन्होंने सरकार के 6 महीने के कामकाज पर कहा कि प्रदेश में पिछली सरकारों और देश की सरकारों से तुलना करे तो इस सरकार ने बीते 6 महीनों में कई बड़े निर्णय लिए गए है. प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और हमारे घोषणा पत्र के वादों का क्रियान्वन हुआ है. 6 महीने में सरकार ने काफी बेहतर काम किया है.

कांग्रेस ने कहा था कि केंद्र में छत्तीसगढ़ के 2 केबिनेट मंत्री होना चाहिए, कांग्रेस के इस बयान पर डॉ रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तब यह सब बातें वह भूल जाती है. लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है तब कांग्रेस के ज्ञान चक्षु खुल जाते है. उन्हें अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए की उन्होंने क्या किया. छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और हमें निश्चित रूप से मोदी का समर्थन प्राप्त होगा.

नए विधानसभा का निर्माण कार्य 66 फीसदी पूरा

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बताया कि नए विधानसभा का निर्माण कार्य 66 फीसदी पूर्ण हो चुका है. इस साल दिसंबर तक स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा होगा, इसके बाद इंटीरियर का काम शुरू होगा.

उन्होने बताया कि विधानसभा भवन सौर ऊर्जा की बिजली से रोशन होगा. जोकि, पूरे हिंदुस्तान के लिए उदाहरण बनेगा. नए विधानसभा भवन में ग्रीनरी पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है. जून 2025 तक नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी के करकमलों से नए विधासभा भवन का शुभारंभ किया जाएगा.

अब संविदा नियुक्ति वाले भी ले सकते हैं साल में 30 छुट्टी
रायपुर- छत्‍तीसगढ़ के सरकारी विभाग में संविदा में काम करने वालों अब पहले से ज्‍यादा छुट्टी मिलेगी। अभी उन्‍हें साल में (एक कैलेंडर वर्ष) 18 दिन की छुट्टी मिलती है। सरकार ने अब इसे बढ़ा दिया है। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में संशोधन किया है। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने नियमों संशोधन करते हुए 18 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। यानी अब संविदा नियुक्ति वाले भी साल में 30 छुट्टी ले सकते हैं। इसके साथ ही वे पहले की ही तरह 3 दिन ऐच्छिक अवकाश भी ले सकेगें।

विष्णु देव साय सरकार के छह माह, सुशासन के ट्रैक पर विकास ने फिर पकड़ी रफ्तार, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए हुए हैं ऐतिहासिक फैसले


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते छह माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।

साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रूपए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत हुई है। लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) की सम्मान निधि फिर से शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 13 जून से सभी विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता रखें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि आम नागरिकों की दिक्कतें दूर करने के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। लोकसभा निर्वाचन के बाद अब शासन की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जैसी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व प्रशासन को भी मजबूत किया जा रहा है। भूमि संबंधी विवादों और दिक्कतों को दूर करने के लिए भू-नक्शों की जियो रिफरेसिंग पर भी रणनीति तैयार कर ली गई है।

18 लाख आवास स्वीकृत-

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

13 लाख किसानों को धान का बोनस-

मोदी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।

3100 रूपए में धान की खरीदी-

साय सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया और फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। इस साल खरीफ सीजन में राज्य में 145 लाख मीटिरक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।

70 लाख महिलाओं का वंदन -

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। अब तक इस योजना की चार माह की राशि जारी की जा चुकी है। पिछली सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब फिर से उन्हें यह काम सौंप दिया है।

श्री रामलला दर्शन योजना-

छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। शासकीय व्यय में अब तक हजारों दर्शनार्थी श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजे जा चुके हैं।

तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रूपए-

राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, साथ ही उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा।

भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट-

युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।

यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी-

यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

पांच शक्तिपीठों का होगा विकास-

राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना-

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

अधोसंरचना और कनेक्टीविटी पर जोर-

राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

गरीबों के लिए मुफ्त राशन-

छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।

राजिम कुम्भ कल्प की पुनः शुरूआत-

राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है।

रायपुर में आईटी हब बनाने का काम शुरू-

रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। हाल ही में 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, उन्हें फर्नीस्ड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना-

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर दिया गया है।

आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान-

राज्य में उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी।

राज्य-राजधानी क्षेत्र का विकास (एससीआर)-

ऱाष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर-

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।

आर्थिक सलाहकार परिषद -

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा पर माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति
रायपुर-  शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) में सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। मंडल में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्यों, प्राध्यापकों और निजी संस्थाओं के सदस्यों के साथ ही पांच विधायकों को शामिल किया गया है।

सदस्यों की नियुक्ति अवधि 3 वर्ष है। नई सरकार के गठन के साथ ही पूर्व मंडल सदस्यों की नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो गई थी। बिना सदस्यों के माशिमं के कई निर्णय अटक रहे थे। मंडल सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तो फरवरी से ही शुरू हो गई थी, किन्तु आचार संहिता की वजह से नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने आज 20 मंडल सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। सदस्यों में विधानसभा के प्रतिनिधित्व के रूप में पांच विधायक शामिल किए गए हैं। इनमें डोमन सिंह कोर्सेवाड़ा अहिवारा, मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण, सुशांत शुक्ला बेलतरा, रामकुमार टोप्पो सीतापुर और आशाराम नेताम कांकेर शामिल हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राचार्य वर्ग में प्रकाश यादव राजनांदगांव, प्रफुल्ल शर्मा जांजगीर चांपा और इंदु अग्रवाल कोरबा को सदस्य बनाया गया है।

प्रशिक्षण महाविद्यालयों से श्रद्धा मिश्रा अंबिकापुर को शामिल किया गया है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 6 प्राध्यापक माशिमं के सदस्यों में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 6 प्राध्यापकों की भी नियुक्ति की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राध्यापकों में संजय ठाकुर दंतेवाड़ा, ऋषि कश्यप बिलासपुर, जितेन्द्र कुमार सिंह कबीरधाम, ओंकार सिंह ठाकुर बलरामपुर, डॉ. हितेश कुमार दीवान रायपुर, दीक्षा गंगराड़े रायपुर शामिल हैं। इसी तरह तीन स्थानीय निकायों में संचालित संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में अनिल दास गुप्ता कबीरधाम, चंद्रकांत तिवारी पामगढ़, कीर्ति व्यास रायपुर के अलावा एल. डी. दुबे और सुनील पंडया को सदस्य बनाया गया है।

सुरूज उत्सव 2024 एवं सम्मान समारोह सम्पन्न हुआ


रायपुर- अंतर्राष्ट्रीय भरथरी गायिका सुरूज बाई खांडे के जयंती के अवसर पर सुरूज ट्रस्ट के द्वारा सुरूज उत्सव 2024 मनाया गया जिसमें सुरूज ट्रस्ट के द्वारा कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे 15 लोगो को सुरूज सम्मान से सम्मानित किया गया।
आयोजक दीप्ति ओग्रे अध्यक्ष सुरूज ट्रस्ट ने आयोजन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सुरूज ट्रस्ट के द्वारा इस वर्ष सुरूज सम्मान 2024 से सम्मानित होने वाले शख्सियतों में श्रीमती रेखा जलक्षत्री को भरथरी गायन के क्षेत्र में, रिखी क्षत्रिय वाद्य यंत्र संरक्षण के लिए, सुनील चिपड़े नाट्य निर्देशन के लिए, अनुपमा मनहर छत्तीसगढ़ी फिल्मों में सह-निर्देशन कार्य के लिए, ईश्वर साहू छत्तीसगढ़ महतारी डिजिटल छाया चित्र सृजन के लिए, अशोक देवांगन लौह शिल्प के लिए, सुरेश शुक्ला सपेरा समुदाय के लोगों की शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, स्मिता अखिलेश महिला आर्थिक उन्नयन एवं जागरूकता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, कंचन सेन्द्रे ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच शिक्षा एवं जागरूकता के लिए, कस्तूरी बल्लाल बेजुबान पशुओं की निस्वार्थ सेवा भाव के लिए, तेज साहू पत्रकारिता के लिए, रुस्तम सारंग और ईश्वरी निषाद को खेल के क्षेत्र में, श्रीमती निवेदिता जोशी को शिक्षा में विशेष योगदान के लिए शामिल रहे जिन्हें अतिथियों के हाथों से सम्मानित किया गया। सुरूज उत्सव 2024 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री उषा बारले, पद्मश्री अजय मंडावी, विशिष्ट अतिथि धम्मशील गणवीर निदेशक जंगल सफारी रायपुर,अशोक तिवारी सेवानिवृत्त क्यूरेटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय , भोपाल शामिल हुए जिन्होंने मंच से संबोधित किया और आयोजन की सराहना करते हुए अपनी बातें कही। कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के अलावा दूर दराज से भी लोग आये थे जिससे आयोजन स्थल आबाद रहा, सभी अतिथियों को सुरूज ट्रस्ट के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।

रायगढ़ में पत्रकार घोष पर जानलेवा हमले की निंदा, भाजपा राज में अपराधी, गुंडे बेलगाम हो चुके है – दीपक बैज


रायपुर- रायगढ़ में पत्रकार सत्यजीत घोष के ऊपर हुये कातिलाना हमले की कांग्रेस ने कड़ी निंदा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गयी है। अपराधी और गुंडे तत्व बेलगाम हो चुके है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। सरेआम लूट, डकैती, चाकूबाजी, बलात्कार की घटनायें हो रही है। आम आदमी और पत्रकार कोई सुरक्षित नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पत्रकार सत्यजीत घोष जो टीवी छत्तीसगढ़ नाऊ के रिपोर्टर के साथ रात के अंधेरे में अज्ञात तत्वों के द्वारा पीछे से उनके सर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया गया, जिनका उपचार जिला अस्पताल रायगढ़ में चल रहा है। सत्यजीत घोष अपने पूरे काम निपटाकर रात में अपने घर जाने के लिए घर के पास ही पार्किंग में गाड़ी खड़े कर घर की ओर जा रहे थे तभी अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ यह घटना को अंजाम दिया गया। कांग्रेस मांग करती है कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिये।

*5 साल में 40 हजार बच्चों की मौत : सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराएं जरूरी सुविधाएं, हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिए निर्देश


बिलासपुर- सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी से नवजात शिशुओं की मौत के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि सभी अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए. साथ ही यह जनहित याचिका निराकृत हो गई है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में 5 साल में 40 हजार बच्चों की मौत की खबर पर संज्ञान लिया था और सुनवाई शुरू की थी. हाईकोर्ट की डीबी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि शासन की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकारी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी है.

बुधवार को हुई सुनवाई में शासन की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि अस्पतालों में व्यवस्था बनाई जा रही है. चीफ जस्टिस ने प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराई जाए. इस निर्देश के साथ ही हाईकोर्ट ने यह जनहित याचिका निराकृत कर दी है.