विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण का हुआ शुभारंभ, गांव-गांव जाकर लोगों को करेगी जागरूक


  




जशपुर- जिले के बगीचा में प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र की मोदी सरकार की गारंटी योजना ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है. वहीं ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है.

कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत बगीचा के सीएमओ मुद्रिका प्रसाद तिवारी ने बताया कि पिछले बार के अलावा इस बार एक और महतारी वंदन योजना को शामिल किया गया है. इसमें हर महीने महिलाओं को एक हजार और एक साल में 12 हजार रुपये उनके बैंक खाते में आएगी. साथ ही सभी हितग्राही अपने-अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करा लें. वहीं बीजेपी नेता शंकर गुप्ता ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी.

बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए. कई बार जागरूकता की कमी या फिर किसी दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं. इसलिए ये मोदी की गारंटी गाड़ी गांव-गांव में जा रही है. संकल्प यात्रा सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है. इसके अंतर्गत देशभर के सभी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं.

कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सीडी बाखला, जिला पंचायत सदस्य रीना बरला, पार्षद मधुसूदन भगत, पार्षद गीता सिन्हा, पार्षद भागवत मिश्रा, पार्षद बलराम नागेश, बीजेपी नेता शंकर गुप्ता, मुकेश शर्मा और नगरवासी उपस्थित थे.

7 ट्रेनी आईपीएस को CSP के पद पर मिली पोस्टिंग


  


रायपुर- राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (74आर. आर. बैच) के अधिकारियों का जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण उपरांत नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया है।

नगर पालिका पर फिर कांग्रेस का कब्जा, अविश्वास प्रस्ताव हुआ निरस्त, जानिए किसे कितना वोट मिले…


  


बालोद-  जिले के सबसे बड़े नगर पालिका दल्लीराजहरा में कांग्रेसियों ने फिर से अपना कब्जा जमाया. यहां बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस समर्थित पालिका अध्यक्ष शिबू नायर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन किया था, जिस पर आज पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार साहू की उपस्थिति में अविश्वास मत पर मतदान कराया गया.

पालिका क्षेत्र के कुल 27 वार्डों में से 25 वार्डों के पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें वार्ड नंबर 8 और 23 के पार्षद अनुपस्थिति रहे. इसमें एक भाजपा और एक कांग्रेस का था. टोटल 27 पार्षदों में से कांग्रेस के 9 पार्षद एवं भाजपा के 13 पार्षद थे. वहीं निर्दलीय 5 पार्षद थे. बावजूद इसके अध्यक्ष के समर्थन में 11 वोट, बीजेपी के समर्थन में 11 वोट पड़े. वहीं 3 वोट निरस्त हुए. इस तरह शिबू नायर अपने अध्यक्ष पद को बचाए रखने में सफल हुए और अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया.

 अधूरे कार्यों को पूरा करुंगा : शिबू 

भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त होने के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखने को मिली. कांग्रेसियों ने नगर में पटाखे फोड़ मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की. साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के साथ कांग्रेसियों ने नगर में रैली निकाली. नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नगर ने कहा कि मैं सभी पार्षदों को लेकर चलूंगा और अधूरे कार्यों को भी पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा.

बैंक अकाउंट फ्रीज करने विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन
रायपुर- कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि आयकर विभाग ने पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया। पार्टी इसे केंद्र सरकार का राजनीतिक हमला करार दिया है। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी आज को सभी जिला मुख्यालयों में स्थित आयकर आफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी आयकर विभाग के दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए।

  


बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज‌ ने इस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को लेकर सभी जिला अध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज करने विरोध में सभी जिलों में आयकर विभाग के दफ्तरों के सामने आंदोलन करने के लिए कहा था।

गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये केवल अकाउंट फ्रीज नहीं हुए बल्कि देश का लोकतंत्र भी फ्रीज हो गया है।

खुद पर भरोसा नहीं रहा इन्हें’: BJP पर पूर्व CM भूपेश का बड़ा आरोप, कहा- हमारे नेताओं को फोन कर पद देने की कह रहे बात, 2024 इलेक्शन को लेकर डरी 
रायपुर-  लोकसभा चुनाव होने में बस चंद महीने ही रह गए हैं. सियासी गलियारों में चुनावी जाल बुनने की तैयारियां भी तेज हो चुकी है. भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है. इन सबके बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है. पूर्व सीएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, हमारे विधायकों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है. लोकसभा टिकट और मंत्री पद देने की बात कह रही है.

  


आगे पूर्व सीएम बघेल भाजपा 2024 इलेक्शन को लेकर डरी सहमी हुई है. बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की घटनाएं इस बात की ओर संकेत देती है. भाजपा 2024 चुनाव में भाजपा हारने वाली है. इस कारण से तोड़फोड़ कर रहे हैं. खुद पर भरोसा इन्हें नहीं रहा, यह स्पष्ट हुआ है.

 महतारी वंदन योजना की बढ़ाएं डेट 

महतारी वंदन योजना के आवेदन तिथि को बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, डेट बढ़ाई जानी चाहिए, महिलाएं वंचित रह जाएंगी. जो 60 लाख से ऊपर फार्म भाजपा ने चुनाव समय भराए थे, उन्हें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होनी थी. पहले दिन उनके खाते में राशि पहुंचनी थी. एक करोड़ महिलाओं के फॉर्म भरकर उनके खाते में पैसे डालने चाहिए.

 नक्सलवाद पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं 

पूर्व सीएम ने नक्सलवाद को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. नक्सली हमले और अन्य आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहें है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन आज तक न तो बातचीत की तरफ बढ़ पाए, न ही नक्सलियों को घटना का जवाब दिया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में तेजी से चल रहे हैं पीएम आवास के निर्माण कार्य, खुद के पक्के मकान का सपना हो रहा है पूरा
रायपुर- हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक पक्का आवास हो, पक्की छत हो, जिसमें वह सपरिवार अपना जीवन यापन कर सके। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्य करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में जरुरतमंदों के लिए पीएम आवास योजना के तहत पहली प्राथमिकता के साथ आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके परिणाम स्वरुप पूरे प्रदेश में तेजी से पीएम आवास शहरी एवं ग्रामीण का निर्माण कार्य जारी है। जशपुर जिले में भी पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत हजारों लाभार्थियों को बकाया किस्त जारी होने के बाद अब अधिकांश लोगों का मकान पूर्ण हो गया है।

  


पीएम आवास योजना शहरी के पात्र हितग्राही खजांचीटोली बस्ती, जशपुर निवासी मुनेश्वर राम ने बताया कि दो वर्ष पूर्व आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ सिर्फ दो किस्त आया था। जिस वजह से आवास निर्माण कार्य अपूर्ण था। जब प्रदेश में नई सरकार आई और आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ बकाया किस्त जारी किए उसके बाद आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंदों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए बेहतर कार्य कर रही है। स्वयं का पक्का आवास बनने के बाद अब पूरा परिवार खुशी से रह रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के मुख्या विष्णुदेव साय जी का उन्होंने आभार जताया है ।

योजना के पात्र हितग्राही जशपुर निवासी आनंद भगत का कहना है पहले जब उनका कच्चा मकान था, तब उन्हें अपने मकान की और परिवार की बहुत चिंता होती थी। बरसात के दिनों में और ज्यादा परेशानी होती थी। कच्चा मकान होने से घर के अंदर पानी टपकता था और कई तरह की परेशानियां थी । मेरा पक्का मकान बनाने के लिए सरकार ने मेरे बैंक में जैसे ही पैसे डाले, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने तुरंत अपने मकान का काम शुरू किया और जैसे-जैसे मकान बनाने के लिए किस्तें मेरे बैंक खाता में आने लगी मेरा अपना पक्का मकान बन गया। आज मेरा खुद का पक्का मकान है। अब मैं अपने पक्के मकान में आराम से और चिंता मुक्त होकर रह रहा हूं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देता हूँ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्के आवास निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। हितग्राहियों को आवास निर्माण की जियो टैगिंग के अनुरूप लगातार राशि प्रदान की जा रही है। योजना से हर गरीब की पक्के मकान की आस पूरी हो रही है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को पक्के मकान की सौगात मिल रही है, जिनके लिए पक्का घर बना पाना काफी मुश्किल था।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। साथ ही आवश्यक धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया था । प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 61784 हजार प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति मिली है जिसमे हजार 52282 मकान पूर्ण कर हितग्राहियों को सौंप दिया गया है तथा बाकी बचे मकानों को शासन के निर्देशानुसार जल्द पूरा किया जा रहा है।

महतारी वंदन योजना: आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, अब तक 69 लाख से अधिक महिलाओं ने भरा आवेदन


  


रायपुर-   प्रदेश में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा आवेदन किए जाने का सिलसिला जारी है। महिलाओं द्वारा आवेदन भरने का सिलसिला बीते 05 फरवरी से अनवरत रूप से जारी है। प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करने के लिए पहुंच रही हैं। इस योजना के तहत अब तक 69 लाख 39 हजार 125 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं द्वारा 18 फरवरी को एक दिन में ही 01 लाख 10 हजार से अधिक आवेदन किया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है।

गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। फिलहाल योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही हैै। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक ऑफलाइन आवेदन और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को मिलाकर कुल 69 लाख 39 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।

जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक कोरबा में 02 लाख 63 हजार 956, बलरामपुर जिले में 2 लाख 4 हजार 584, कबीरधाम में 02 लाख 45 हजार 193, कोण्डागांव में 01 लाख 30 हजार 32, सूरजपुर में 02 लाख 02 हजार 12, बस्तर में 01 लाख 75 हजार 556, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 87 हजार 212, जशपुर में 02 लाख 23 हजार 65, रायगढ़ में 02 लाख 96 हजार 599, दुर्ग में 03 लाख 59 हजार 813, गरियाबंद में 01 लाख 85 हजार 293, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 98 हजार 121, बलौदाबाजार में 03 लाख 31 हजार 18, बालोद में 02 लाख 52 हजार 597, बिलासपुर में 03 लाख 78 हजार 85, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 02 लाख 277, राजनांदगांव में 02 लाख 62 हजार 809, दंतेवाड़ा में 55 हजार 146, सरगुजा में 02 लाख 27 हजार 880, कोरिया में 60 हजार 896, रायपुर में 05 लाख 54 हजार 678, सक्ती में 02 लाख 440, बेमेतरा में 02 लाख 67 हजार 691, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 01 लाख 13 हजार 817, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 99 हजार 982, धमतरी में 02 लाख 56 हजार 11, बीजापुर में 33 हजार 413, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 88 हजार 447, मुंगेली में 02 लाख 49 हजार 961, महासमुंद में 03 लाख 36 हजार 42, सुकमा में 50 हजार 287, नारायणपुर में 26 हजार 27, कांकेर में 02 लाख 22 हजार 185 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

मोदी की गारंटी-छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्याेदय


  


रायपुर- 01 नवम्बर 2000 को भारतीय गणराज्य के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 दिसम्बर 2023 को प्रदेश की बागडोर संभाली। उनके बागडोर संभालते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्याेदय होने लगा है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 02 माह की अल्पावधि में कई जनहितकारी फैसलों से समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली के लिए अनेक कदम उठाए गए। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण स्वच्छ प्रशासन और सरकारी काम-काज में पारदर्शिता लाना है। प्रदेश का हर नागरिक चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच से वाकिफ है। लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। अल्प अवधि में राज्य सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के संकल्प को लेकर प्रदेश सरकार जनता की सेवा में दिन-रात लगी हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के आवास बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाएगा और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा धान उपार्जन के समय-सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 04 फरवरी तक करने का एक बड़ा निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को इसका फायदा मिला। समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पीएससी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से अनेक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2 साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित कर दी गई है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे पक्के आवास गृह, संपर्क सड़के, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किए जाने राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघुवनोपजों से आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार सर्वाेच्च प्राथमिकता देगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए नल कनेक्शन हेतु 4,500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का बजट में प्रावधान किया गया है।

मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए माताओं और बहनों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। उनकी सेहत शिक्षा और पोषण के लिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 12 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ कर दिया गया है। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, इसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों को अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ धाम, प्रयाग राज की तीर्थयात्रा कराई जाएगी। सामान्य परिवारों के लिए प्रतिमाह 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। महिलाओं का जीवन आसान बनाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। तीन नदियों की संगम राजिम मेले की राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पहचान दिलाने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए कटघोरा से डोगढ़गढ़ तक रेललाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाले और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृत काल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

62 लाख 69 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, 25 फरवरी तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 19 फरवरी की स्थिति में 62 लाख 69 हजार 41 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

  


गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

नगर निगम रायपुर में सामान्य सभा की बैठक 21 फरवरी को, होगा महापौर एजाज ढेबर का निगम बजट पर अभिभाषण

रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर के सचिवालय द्वारा निगम सभापति प्रमोद दुबे के आदेशानुसार नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के चतुर्थ तल पर सामान्य सभा सभागार में नगर पालिक निगम 

  


रायपुर की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 21 फरवरी 2024 बुधवार को प्रातः 11 बजे आहुत की गयी है. बैठक में पूर्व सामान्य सम्मिलन की बैठक कार्यवाही की पुष्टि की कार्यवाही की जायेगी.इसके बाद प्रश्नकाल होगा, जिसमें पार्षदों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं उनके जवाब की कार्यवाही होगी.

 प्रश्नकाल हेतु एक घण्टे की अवधि नियमानुसार निर्धारित है. प्रश्नकाल उपरांत नगर निगम रायपुर के वार्षिक बजट वित्त वर्ष 2024-25 की प्रस्तुति होगी. नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट पर महापौर का अभिभाषण निगम सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत करेंगे. 

बजट वित्त वर्ष 2024-25 सहित नियमानुसार नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिये गये संकल्पों के अनुसार निर्धारित एजेंड़ों पर नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत चर्चा एवं विचार – विमर्श नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में किया जायेगा.