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लेट्स कोलैब छत्तीसगढ़' क्रिएटर मीट अप का आयोजन 24 फरवरी को

रायपुर-  राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा आगामी 24 फरवरी को क्रिएटर्स मीट अप का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन के ऑडिटोरियम में होगा।

आयुक्त जनसंपर्क मयंक श्रीवास्तव ने इस संबंध में बताया कि मीट अप में सुशासन की स्थापना में सोशल मीडिया का महत्व, नई सरकार से युवाओं की उम्मीदें, सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर राय शुमारी की जाएगी। कार्यक्रम में राज्य शासन में विभिन्न पदों पर पदस्थ वरिष्ठ आई ए एस और आई पी एस अधिकारी भी शामिल होंगे, जिन्होंने आम जनता की मदद, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, जनजागरुकता आदि में सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग किया है। साथ ही ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर भी आमंत्रित किया गया हैं, जिन्होंने प्रदेश की कला, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स का सम्मान भी किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि जनसम्पर्क विभाग द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सहभागिता का मौका दिया जा रहा है। यह गूगल फॉर्म विभाग की सोशल मीडिया साइट्स पर उपलब्ध होगा। क्रिएटर्स के चयन का अंतिम निर्णय जनसंपर्क विभाग द्वारा लिया जायेगा।

महासमुंद लोकसभा चुनाव 2024 टिकट के लिए भाजपा नेता एवं समाजसेवी दिनेश शर्मा को लेकर गरियाबंद जिले मे सुगबुगाहट तेज

मैनपुर- लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक हैं अंदाजा लगाया जा रहा है कि फरवरी मार्च में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ समय ही बाकी है। राजनीतिक दलों के नेता प्रत्याशी के तौर पर टिकट की दावेदारी के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं।प्रत्याशी बनने की चाह में नेता टिकट मिलने की आस लगाकर अपने पक्ष में बैठक और प्रचार भी कर रहे हैं।

इसी क्रम में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र मे टिकट के दावेदार भाजपा नेता के रूप मे उभरे दिनेश शर्मा का नाम उभर कर सामने आ रहा है क्योंकि दिनेश शर्मा का नाम महासमुंद लोकसभा चुनाव 2019 में संभावित प्रत्याशियों के सूची में शामिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डाॅ रमन सिंह के करीबी दिनेश शर्मा लगातार प्रदेश स्तर पर भाजपा के विभिन्न गतिविधियों एवं आयोजनो मे शामिल होकर भाजपा के लिये समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है।

वहीं गरियाबंद जिले में भाजपा कार्यकर्ता दिनेश शर्मा के कार्यशैली को लेकर खुश है जिसके चलते उनका नाम टिकट के दावेदार के रूप में सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिनेश शर्मा अपने आंदोलनकारी छवि के रूप में जाने जाते है एवं पिछले पांच वर्षो में कांग्रेस की सत्ता के दौरान सबसे अधिक आंदोलन किया है। इन आंदोलनो में भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल रहे जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ रमन सिंह, तत्कालिन प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान उपमुख्यमंत्री अरूण साव, वर्तमान मंत्री ओपी चैधरी, केदार कश्यप, धरमलाल कौशिक आदि नेताओं ने आंदोलन के मंच को दिनेश शर्मा के साथ साझा किया है तब से लेकर आज तक समाजसेवी व भाजपा नेता दिनेश शर्मा का नाम सियासी गलियारो में चर्चा का विषय बन गये है।

भाजपा नेता एवं समाजसेवी दिनेश शर्मा क्षेत्र के जुझारू और कम उम्र के शीर्ष नेता है जो 2018 में 5 हजार आंदोलनकारियो के साथ रायपुर से दिल्ली तक पदयात्रा सहित लगभग 1600 किमी का पदयात्रा, 17 दिवस का अनशन, 72 घंटे राजधानी रायपुर के मार्ग को अवरूध्द करना, गंगाजल पदयात्रा आदि में शामिल है। दिनेश शर्मा द्वारा दावेदारी पेश किये जाने से उनके समर्थको में खासे उत्साह देखने को मिल रहा है, मैनपुर में पत्रकारो से चर्चा करते हुए युवा भाजपा नेता सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश शर्मा ने कहा वे लगातार डेढ़ दशक से महासमुंद लोकसभा सहित पूरे प्रदेश के विभिन्न हिस्सो में दौरा कर युवा व सामाजिक कार्यकर्ताओ से मुलाकात कर समस्याओ के समाधान के लिए प्रयासरत रहे है और इस बार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा से टिकट के दावेदार है उन्हे यदि पार्टी हाइकमान टिकट देती है तो निश्चित रूप से वे जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिर देश की बागडोर सौपने के साथ क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष जारी रखेगे।

महादेव सट्टा एप मामला : 8 दिनों तक ED की हिरासत में नीतीश, एप संचालक सौरभ चंद्राकर से है करीबी नाता

रायपुर- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन बुक के संचालन में शामिल नीतीश दीवान को आज ईडी ने पीएमएलए विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां उसे 24 फरवरी तक ईडी की रिमांड में भेजा गया है. इस दौरान ईडी उनसे पूछताछ करेगी.

बता दें कि महादेव एप के संचालन में शामिल नीतीश दीवान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी ने 15 फरवरी को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा कि नीतीश और उसका भाई महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के बहुत ही करीबी है.

भिलाई के वैशाली नगर के रहने वाला नीतीश दीवान के सपने भी सौरभ चंद्राकर की तरह थे. नीतीश दुबई में महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के साथ जुड़ गया. यही से दोनों साथ काम करने लगे. नीतीश महादेव ऐप की अर्निंग का लेखाजोखा देखता था. इसके बाद उसे सौरभ चंद्राकर ने अपने काले कारोबार के कोर कमेटी का मेंबर बनाया था.

सियासी उठापटक के बीच खैरागढ़ नपा परिषद अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, भाजपा से अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ!

खैरागढ़- खैरागढ़ में सियासी उठापटक के दौर जारी है. खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने पारिवारिक कारण को वजह बताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है. 

शैलेंद्र वर्मा ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसे ⁠सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने कार्यवाही के लिए नगरीय निकाय सचिव के पास भेजा दिया है. कांग्रेस से जुड़े शैलेंद्र वर्मा के इस्तीफा देने के बाद अब ⁠भाजपा का अध्यक्ष बनने के कयास लगाए जा रहे हैं.

सड़क सुरक्षा संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रमों का हो आयोजन: मुख्य सचिव श्री जैन

रायपुर-  मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा आज चिप्स कार्यालय रायपुर से समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ली गई। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा जिलों से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा उपरान्त आगामी कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव श्री जैन द्वारा इसी क्रम में जिलों को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह अनिवार्यतः आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में प्रतिमाह सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरुकता संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। इनमें सुगम यातायात संबंधी अलग-अलग विषयों जैसे- गुड सेमीरेटन, हेलमेट, सीटबेल्ट की अनिवार्यता ड्रंक एण्ड ड्राइव इत्यादि विषयों पर समुदाय के बीच उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री जैन ने समीक्षा के दौरान राज्य में अतिरिक्त जेलों की आवश्यकता का आंकलन कर मौजूदा जेलों की क्षमता के विस्तार एवं नवीन जेलों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की समीक्षा भी की गई।

उक्त वर्चुअल बैठक में सचिव गण एस. प्रकाश, शम्मी आबिदी, एन एन एक्का, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात प्रदीप गुप्ता एवं अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) संजय शर्मा के अलावा समस्त संभागायुक्त, सभी जिला कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

BJP में जाने की होड़’! भाजपा में शामिल होने को लेकर पूर्व CM टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, जानिए दिग्गज नेता क्या कहा

रायपुर-  सियासी गलियारों में नेताओं के बीच इन दिनों दल बदलने की होड़ मची हुई है. विपक्षी दल के नेता लगातार अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं. हाल ही में पहले बिहार में नीतिश कुमार ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए भाजपा से हाथ मिलाकर सरकार बना ली. उसके महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी भाजपा में शामिल हो गए. अब दिग्गज नेता कमलनाथ को लेकर भी अटकलें तेज है कि वह कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं. इसी बीच पूर्व सीएम टीएस सिंहदेव का भी भाजपा में जाने को लेकर बयान सामने आया है.

बता दें कि पूर्व मंत्री TS सिंहदेव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. टीएस सिंहदेव ने कहा, बीजेपी में शामिल होने का प्रश्न नहीं उठता. किसी दल से अगर अपने जीवनकाल में जुड़ा रहूंगा तो वह कांग्रेस है.

वहीं कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने के अटकलों को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा, कोई परिवार से अलग होता है तो फर्क पड़ता है. संयोग से कल ही उनसे बात हुई है. वे काफी वरिष्ठ हैं, इसलिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को संवारने के लिए तेजी से फैसले ले रही है। जनहित में लिये जा रहे इन फैसलों से राज्य के वनांचल क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। राज्य में सुशासन का नया दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ लेने के केवल दो माह के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अनेक कदम उठाएं हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अन्नदाता किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि देने का निर्णय लेते हुए लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातों में सुशासन दिवस के दिन 3716 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तथा 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की गई है। किसानों को वर्तमान में समर्थन मूल्य का भुगतान सहकारी बैंकों के माध्यम से किया गया है। किसानों को अंतर की राशि देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक में 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के साढ़े 12 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत निःशुल्क नल कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। निःशुल्क नल कनेक्शन देने के लिए राज्य के बजट में 4,500 करोड़ रुपये प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के लिए 3 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपये वार्षिक सहायता का निर्णय भी लिया गया है, इसके लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा शपथ ग्रहण के दूसरे दिन प्रथम कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया, इसके लिए वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण सहित स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए की दर से वार्षिक 12 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। इस संबंध में पीएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है। उन्होंने युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट देने का निर्णय भी लिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण के लिए राज्य के बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदाय करने के लिए 1274 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया है। कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) आयोजन का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या यात्रा के लिए निःशुल्क रामलला दर्शन योजना लागू की गई है, इसके लिए बजट में 35 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी और अमित शाह

रायपुर- लोकसभा चुनाव करीब है. इसी बीच खबर है कि जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं. लेकिन उनके आने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने की चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. उनकी मौजूदगी में क्लस्टर स्तरीय सभा, प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी और बैठकें होगी. चर्चा इस बात की भी है कि 20 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ सकते हैं, हालांकि प्रदेश भाजपा ने अभी कोई अधिकृत सूचना जारी नहीं की है. भाजपा सूत्रों का कहना हैं कि अमित शाह का 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरा लगभग तय हो गया है. आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा संभावित है. बताया जा रहा है कि आठ मार्च अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भाजपा सरकार के महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह देने की शुरूआत कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति परिवारों के लिए पक्का मकान बनना शुरू

रायपुर- विशेष पिछड़ी जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना का छत्तीसगढ़ में तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले में इस योजना के तहत बैगा परिवारों के लिए 3 हजार 554 आवासों की स्वीकृति दी गई है, इनमें से 2 हजार 996 पक्के आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 11 करोड़ 98 लाख रूपए जारी कर दी गयी है।

कबीरधाम जिले के विकासखण्ड बोड़ला में 179 और पंडरिया के 77 गांवों में बैगा परिवारों की बाहुलता है। इन परिवारों के लिए बोड़ला विकासखण्ड में 2081 और पंडरिया विकासखण्ड में 1474 आवासों की स्वीकृति दी गई है। बैगा परिवारों को प्रथम चरण में 2996 आवासों आवास निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रूपए की राशि जारी की गई है। इसके अलावा योजना में इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। जिससे विेशेष पिछड़ी जनजाति के सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा।

योजना के तहत कबीरधाम जिले में पक्का मकान बनाने वाले अंतराम बैगा को बीते दिनों श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अंतराम बैगा विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति परिवार से है। वह ऐसे पहले हितग्राही है, जिन्होंने पक्का आवास बनाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि पक्का मकान बनाने के लिए दस कॉलम खड़े कर लिए है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा परिवारों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रूपए की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त आवास शुरू करने के लिए 40 हजार रूपए, दूसरी किस्त लेंटर स्तर पर होने पर 60 हजार रूपए, तीसरी किस्त रूफ टॅाप के निर्माण पर 80 हजार रूपए और आवास पूरा होने पर 20 हजार रूपए दी जाएगी। इसके अलावा महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 95 दिनों का मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान नदारद मिली प्रधान पाठिका और 6 शिक्षक, संभाग कमिश्नर ने किया सस्पेंड

दुर्ग- जिले में संभाग आयुक्त 

सत्यनारायण राठौर ने बड़ी कार्रवाई की है. संभाग कमिश्नर राठौर ने औचक निरीक्षण के दौरान नदारद मिले प्रधान पाठिका और शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई दुर्ग के महात्मा गांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधान पाठिका शायना परवीन और 6 महिला शिक्षकों पर की गई.

शहर के सर्राफा व्यापारी महावीर जैन की शिकायत पर संभाग कमिश्नर निरीक्षण करने पहुंचे थे. साथ ही दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गोविंद साव को शो कॉस नोटिस थमाया गया है. इसमें पूछा गया है कि अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने बताया कि दुर्ग निवासी महावीर जैन ने उनके पास लिखित शिकायत की थी कि महात्मा गांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में वहां की प्रधान पाठिका और शिक्षकों की ओर से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है. वहां स्कूल में दर्ज छात्रों की संख्या के अनुपात में काफी अधिक शिक्षक है. इसका फायदा उठाकर प्रधान पाठिका शायना परवीन खान और कई शिक्षक बहुत-बहुत दिनों तक स्कूल नहीं आते हैं. साथ ही दोनों अधिकार और ऑफिसर पर 20-20 हजार रुपये लेकर प्रधान पाठिका और शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था. इसके बाद कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दुर्ग संभाग, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को मिलाकर एक ज्वाइंट टीम गठित की गई. दोनों अधिकारियों की टीम ने महात्मा गांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया.

बता दें कि जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्कूल में पदस्थ 11 शिक्षकों में से 6 अनुपस्थित हैं. इसकी वजह से स्कूल में छात्र भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं. स्कूल में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 94 है, लेकिन वहां मात्र 62 विद्यार्थी ही उपस्थित पाए गए. 32 विद्यार्थी स्कूल नहीं आए थे.