61 लाख 28 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, 25 फरवरी तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 17 फरवरी की स्थिति में 61 लाख 28 हजार 959 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

  


गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों की बदलेगी तस्वीर, मुख्यमंत्री श्री साय का विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास पर है विशेष जोर
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में तैयार किये गये बजट में विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस बजट प्रावधान से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। घास-फूस के घरों की जगह वे पक्के घरों में रह सकेंगे। पेयजल की अच्छी सुविधा होगी। अभी अधिकांश विशेष पिछड़ी जनजाति की बस्तियों में पानी दूर से लाना होता है। कई बार इस जनजातीय समुदाय के लोग झिरिया आदि से पानी पीते हैं। अशुद्ध पेयजल की वजह से बीमारियां पनपती हैं।

  


देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस पर सीधी नजर रख रहे हैं। बीते माह मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले में बिरहोर बस्तियों का दौरा भी किया। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति देखी। मुख्यमंत्री ने इन बस्तियों में रहने वाले लोगों से संवाद भी किया। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते रहे, इसके लिए लगातार कैंप लगाये जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध हो जाने से अब इन इलाकों में तेजी से विकास हो सकेगा। यह योजना इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि इन जनजातियों का भौगोलिक परिवेश बहुत कठिन है। जहां पर बस्तियां बसी हैं वहां तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा पाना तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं दे पाना चुनौती होती थी लेकिन मुख्यमंत्री श्री साय के दृढ़ संकल्प के आगे रास्ता आसान हो गया है।

जनमन योजना के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं अपितु इनके लिए रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से सृजित किये जा रहे हैं। सरगुजा और बस्तर की ओर फोकस की सरकार की नीति भी इन अवसरों को बढ़ाने की दिशा में काफी उपयोगी होगी। स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर इन जनजातियों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा। इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जनमन मित्र तथा सखी विशेष रूप से उपयोगी साबित हुए हैं। वे घर-घर जाते हैं पीवीटीजी से उनकी भाषा में बात करते हैं। सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं और फार्म भी भरवाते हैं। इसके बाद वे प्रशासनिक अधिकारियों के समन्वय से इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को देना सुनिश्चित कराते हैं।

दूरस्थ अंचल के बसाहटों तक पहुंचा शुद्ध पेयजल


  


रायपुर-   छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं पहुंच विहीन दुर्गम स्थानों में स्थित ग्रामों में अब लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिल रहा है। केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन से अब ग्रामीणों को अन्य स्त्रोतों का पानी नहीं पीना पड़ता। शुद्ध पेयजल मिलने से ग्रामीण खुश है।

नारायणपुर जिले के विभिन्न ग्रामों तक जल जीवन मिशन के तहत् दूरस्थ अंचल के बसाहटों तक पहुंची शुद्ध पेयजल पहुंच रही है। नारायणपुर जिले के पहुंच विहीन ग्रामों तक टेपनल के माध्यम से ग्रामीणों को घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें अधिकांश गांव घने जंगल, पहाड़, नदी, नालों, दुर्गम रास्तौं से घिरे हुए हैं। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत् सभी बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता से किया जा रहा है। हर घर नल-जल योजना से प्रत्येक ग्रामीण परिवारो को 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 439 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है।

पहले लोगों को हैंण्डपंप से पानी भरने में समस्या होती थी, वहीं बारिश के समय हैंण्डपंप से मटमैला पानी प्राप्त होता था। गर्मी के मौसम में भू-जल स्तर कम हो जाने के कारण लोगों को हैण्डपंप से पानी निकालने में कठिनाई होती थी।

जल जीवन मिशन के तहत् पानी टंकी निर्माण होने से हर मौसम में ग्रामीणों को शुद्ध स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायणपुर जिले में कुल 3275 हैंडपंप स्थापित किया गया। इनमें से 3253 हैंडपंप चालू हालत में है।

मिशन 2024 : पीसीसी ने की विभिन्न समिति प्रभारी समेत वॉर-रूम डेस्क प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति, कुल 19 लोगों को दी गई जिम्मेदारी, देखिए लिस्ट


  


रायपुर- लोकसभा चुनाव मिशन 2024 के लिए कांग्रेस की तैयारी जोरों पर चल रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने वॉर रूम के लिए समितियों के प्रभारी नियुक्त किए हैं. साथ ही वाररूम-डेस्क प्रमुख और सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है.

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मलकीत सिंह गैंदू को संगठात्मक संचार की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं मीडिया और संचार की जिम्मेदारी सुशील आनंद शुक्ला को सौंपी गई है.

इसके साथ ही जयवर्धन बिस्सा को सोशल मीडिया, और कॉल सेंटर की जवाबदारी दीपक मिश्रा को दी गई है. इसके अलावा विधिक की जिम्मेदारी देवा देवांगन और बूथ प्रबंधक की जिम्मेदारी रजत जसूजा को मिली है.

 वार रूम डेस्क प्रमुख और सदस्य 

वार रूम डेस्क प्रमुख की जिम्मेदारी सलाम रिजवी और लोकेश साहू संभालेंगे. बता दें कि वार रूम डेस्क के लिए 11 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है.

बस्तर की पुरातन आदिवासी संस्कृति को सहेजने के लिए संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा तोहफा


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के साथ ही उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाना हमारा मकसद भी है और संकल्प भी। यह बात संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

श्री अग्रवाल ने विधानसभा में बताया कि बस्तर में आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार ने बस्तर दशहरा, चित्रकोट महोत्सव, रामाराम महोत्सव और गोंचा पर्व महोत्सव आयोजन की राशि को बढ़ाने की घोषणा की।

श्री अग्रवाल ने कहा कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। बस्तर की संस्कृति बहुत पुरातन और आदिवासी संस्कृति है जो आज भी अपने मूल स्वरूप में है। बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा विश्व प्रसिद्ध है जहां केवल रावण दहन नहीं होता बल्कि आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस धरोहर को सहेज कर रखने के लिए विभाग ने बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष 25 लाख की राशि को बढ़ाते हुए 50 लाख रुपए देने का निर्णय लिए है। इसी प्रकार से चित्रकोट महोत्सव के लिए राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और रामाराम महोत्सव के लिए 15 लाख रुपए गोंचा महोत्सव के लिए धनराशि 5 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की।

श्री अग्रवाल ने बताया कि, इससे बस्तर की संस्कृति को जीवंत रखा जा सकेगा। आदिवासी समाज अपनी जीवन शैली और पहचान को बनाए रखे। आने वाले समय में बस्तर में नक्सलवाद सुनाई नहीं देगी। बल्कि वहां की संस्कृति, मांदर, ढोल की थाप गूंजेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम आदिवासियों की मूल संस्कृति को जीवित रखेंगे तो कोई उनको भटकाकर नक्सलवाद के गलत रास्ते पर नही ले जाएगा।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा - प्रदेश की सड़क अधोसंरचना को मिलेगी मजबूती, अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ेगी सड़क कनेक्टिविटी
रायपुर- उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रुपए अनुदान मांगे प्रस्तुत की गई जिसे विधानसभा में पारित किया गया। श्री साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ ही अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ी है। इससे यातायात पर दबाव बढ़ा है। सड़कों के चौड़ीकरण की जरूरत है और इनके सुदृढ़ीकरण की जरूरत भी है ताकि यातायात व्यवस्थित हो, इस जरूरत के अनुरूप बजट प्रावधान किये गये हैं।उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप वर्ष 2027 तक प्रत्येक राजमार्ग को बारहमासी एवं यातायात की जरूरतों के अनुरूप मजबूत करेंगे। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य के सभी राज्यमार्गों को यथासंभव डबल लेन किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि पहुंचविहीन गांवों में सड़क अधोसंरचना सुनिश्चित करेंगे ताकि ये गांव मुख्यधारा से जुड़ सकें। श्री साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में पूरी तरह गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी दृष्टि एप लांच किया गया है। इसके माध्यम से निरीक्षणकर्ता अधिकारी कार्यस्थल से ही कार्य के फोटोग्राफ लेकर सर्वर पर अपलोड कर सकेंगे। श्री साव ने बताया कि सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ रुपए रखे गये हैं। प्रदेश में नये रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज एवं अंडर पास बनाये जाएंगे।
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75 करोड़ रुपए की लागत से पंडरी मोवा मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। तेलघानी नाका चौक से स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 7 तक अंडर पास का निर्माण किया जाएगा, इसकी लागत 10 करोड़ होगी। 



मंदिरहसौद स्टेशन के निकट रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, इसकी लागत 12 करोड़ रुपए होगी। रायगढ़ चक्रधर नगर में रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा जिसकी लागत 80 करोड़ रुपए होगी। अटल पथ एक्सप्रेस वे में फुंडहर चौक सेप्रेटर बनाया जाएगा जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए होगी। बिलासपुर में मंगला चौक में 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ग्रेट सेप्रेटर बनाया जाएगा। रिंगरोड क्रमांक 2 रायपुर जरवाय मार्ग पर 20 करोड़ रुपए की लागत से ओवरपास बनाया जाएगा। सरोना चौक रिंगरोड क्रमांक 1 पर 10 करोड़ रुपए की लागत से ओवरपास बनाया जाएगा। 



भारत माता चौक से कुकरी तालाब के पास स्टेशन प्लेटफार्म 7 तक ओवरपास तथा अंडरपास बनाया जाएगा, इसकी लागत 5 करोड़ रुपए होगी। इसी तरह से रायपुर एक्सप्रेस वे के गुढ़ियारी भाग से प्लेटफार्म 7 तक अंडरपास बनाया जाएगा जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए होगी। टाटीबंध भनपुरी रिंग रोड नंबर 2 पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ओवरपास का निर्माण होगा। भवन कार्यों के लिए 961 करोड़ 78 लाख रूपए का बजट रखा गया है।



अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सड़क पुल निर्माण कार्य के लिए 1517 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना भवन कार्य के लिए 258 करोड़ 57 लाख व्यय किये जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति क्षेत्र में भवन-सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 371 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि रखी गई है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला


  


रायपुर- राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश सूची में 9 अधिकारियों का नाम शामिल है. जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी. सिंह ने जारी किया है. संयुक्त कलेक्टर मनीष मिश्रा को रायपुर की ज़िम्मेदारी दी गई है. वहीं बेमेतरा संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बन्दे को भी रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में मेडिकल आफिसर्स एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में यह जानकारी दी है कि हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डाक्टरों को मेडिकल आफिसर के पद पर तथा 21 डाक्टर्स को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर पदस्थ किया गया है। इनमें से पचास फीसदी चिकित्सक बस्तर एवं सरगुजा संभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे।

  


स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी हास्पिटल में जहां भी खाली पद है उसके विरूद्ध यदि कोई एमबीबीएस डाक्टर या विशेषज्ञ डाक्टर आवेदन देता है तो उसे 24 घंटे के भीतर राज्य शासन से नियुक्ति मिलेगी।

श्री जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में निचले कर्मचारियों से लेकर चिकित्सकों के 5 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं जिन्हें जल्द ही व्यापम और पीएससी के जरिए भरा जाएगा।

श्री जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक डाक्टरों की नियुक्ति होने जा रही है ताकि आम लोग एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें।

एकल अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय, बोले- सुशासन और राम राज्य लाने का काम जारी


  


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज वनबंधु परिषद रायपुर चेप्टर और महिला के एकल अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम राजधानी के महेश्वरी भवन में हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में वनबंधु पहुंचे हैं. कार्यक्रम में वार्षिकोउत्सव, दानदाता और सेवावर्ती कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सकरार ने 5 साल में प्रदेश में जो भ्रष्टाचार किया उसे रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है. एक सुशासन और राम राज्य लाने का काम हम कर रहे हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि एकल अभियान के लोगों ने शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाया है. विधानसभा चुनाव 2023 के पहले एकल अभियान की ओर से मतदाता जागरण का काम पूरे प्रदेश में किया गया है. एक-एक घर में लोगों से मिलकर बताया की किस तरह से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है. आप लोगों ने मतदाता जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक किया है. भाजपा को 54 सीट मिला है. 46 प्रतिशत से ज्यादा सीट प्रतिशत रहा है. इसमें एकल परिवार का भी बड़ा सहयोग है.

भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम जो हमारे भाचा राम के हैं, 500 सालों के संघर्ष के बाद सौभाग्य से हमको मिला है. हम माता कौशल्या की धरती वाले हैं. जब भगवान राम प्रतिक्षित हुए तो हमने खुशियां मनाई. सबके सहयोग से यहां से 11 ट्रक सुगंधित चावल भेजा गया है. यहां से 100 से ज्यादा डॉक्टर गए हैं. हमारे 5 संस्थान चलाने वाले राशन भी भेजे गए हैं और भगवान राम के भक्तों को भोजन करवा रहे हैं. अलग-अलग तरीके से खुशियां मना रहे हैं. सबको हरी झड़ी दिखाकर हमको अवसर मिला है. पहली ट्रेन दुर्ग से गई और दूसरी ट्रेन रायपुर से गई है. एक गांव के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सीएम का दायित्व मिला है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है. उन्होंने वादा किया था यह सरकार बनने के बाद राम राज आएगा. आज मोदी की गारंटी जो पार्टी का संकल्प पत्र है, हमारी सरकार उनकी गारेंटी पूरी करने लग गई है.

CM साय ने कहा कि आचार संहिता लगने के पहले किसानों के खाते में एकमुश्त राशि भेज देंगे. मार्च महीने से महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 12 हजार रुपये की दर से हर महीना एक हजार रुपये पैसा जाना शुरू हो जाएगा. बीमा योजना शुरू होगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, 5 साल में प्रदेश में भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है. उन्होंने कहा, आज कितने लोग जेल के अंदर हैं, उनको बेल भी नहीं मिल रही है. एक सुशासन और राम राज्य लाने का काम हम कर रहे हैं.

अच्छा गांव योजना को लेकर सीएम विष्णुदेव ने कहा, आपका अच्छा गांव योजना कल हमने विधानसभा में शुरू की है. बस्तर के 5 जिलों के लिए यह योजना शुरू की गई है. 14 पुलिस कैंप खुले हैं. जितने भी गांव उस कैंप के अंदर आएगी वहां लोगों को सुविधा मिलेगी. 14 हजार घरों में बिजली नहीं पहुंचा है, वहां बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी.

वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री लखन लाल देवांगन ने नगपुरा स्थित गौशाला का किया उद्घाटन


  


रायपुर- दुर्ग जिले के पार्श्वतीर्थ नगपुरा स्थित श्री पार्श्व जीव मैत्रीधाम में नवनिर्मित गौशाला का उद्घाटन कल वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा फीता काटकर किया गया। 

वाणिज्य मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि गौमाता की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है। गौमाता में सभी देवी-देवताओं का वास होता है। हमारे दैनिक जीवन में गाय की उपयोगिता को नकारा नही जा सकता। गाय जीवन भर लाभान्वित करने वाला पशु है जिसके सहारे एक परिवार अपना भरण-पोषण कर सकता है। 

सर्वसुविधायुक्त शेडयुक्त गौशाला में अभी 65-70 पशु हैं और यहां 400 पशुधन रखने की क्षमता हैं। आज बहुत सारे गौशालाओं का संचालन जैन समाज द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत हर्ष की बात है।

गौमाता से हमें दूध, दही, पनीर, गौ मूत्र इत्यादि प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। गौमूत्र से कई बीमारियों का उपचार होता है। राज्य सरकार द्वारा गौ संरक्षण की दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गौशाला निर्माण से शहर के लोगों के अलावा आसपास के गांव के लोगों को भी राहत मिलेगी।



 इस गौशाला में दुर्घटना से घायल, बीमार एवं ज्यादा उम्र होने जाने पर किसान पशुओं का भरण-पोषण नही कर पाते हैं और उसे ईधर उधर छोड़ देते हैं। जैन समाज द्वारा निर्मित इस सर्वसुविधायुक्त गौशाला में गायों का उपचार और उनकी देख-रेख व उनका भरण-पोषण किया जाएगा। 



इस अवसर पर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि जैन मंदिर का दर्शन, पूजा-अर्चना कर व उनके सिद्धांतों को सुनकर मन को काफी शांति प्राप्त होती है। जैन समाज सादगी, करूणा, ममता और दया पर विश्वास रखने वाला समाज है। जैन समाज का मानवीय कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस अवसर पर रितेश बैस, ट्रस्ट के अध्यक्ष गजराज पागरिया सहित समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।