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हेमंत सोरेन को ED का आखिरी समन, इस बार दी राहत; कहा- इस बार खुद ही डिसाइड कर लें तिथि और जगह


रांची : लगातार कई समन के बाद ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को आखिरी समन जारी किया है। शुक्रवार को आखरी समन जारी करते हुए नोटिस में ईडी ने लिखा है कि इस बार आपकों पीएमएलए की धारा 50 के तहत आखिरी मौका बयान दर्ज करने के लिए दिया जा रहा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को बयान दर्ज करने के लिए इस बार थोड़ी राहत दी है। कहा कि आप खुद समय, तिथि और जगह बताए। ईडी के अधिकारी उनसे उनके बताए स्थान समय और तिथि को आकर पूछताछ करेंगे।

 ईडी ने इस संबंध में हेमंत सोरेन को लिखित जानकारी देने के लिए दो दिनों का समय दिया है। ईडी ने यह भी लिखा है कि समन के आलोक में उनके हाजिर नहीं होने की वजह से मामले की जांच में अड़चन पैदा हो रही है और जांच प्रभावित है। ऐसे में ईडी के पास इस संबंध में पीएमएलए एक्ट की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

हेमंत सरकार के चार साल पुरे होने पर झामुमो उपलब्धियों भरा साल बता रही है, तो आजसू ने कहा- सरकार नियोजन नीति बनाने में विफल रही


हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सभी विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को गिनवाने का काम कर रही है।वहीं झमुमो ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को सरकार द्वारा चालू करने और जनता को सीधा लाभ पहुंचाने की बात कर रही है।जिसमे आप की योजना आप की सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम है। 

 जबकि इसी क्रम में आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी मुख्यालय में सरकार के चार साल पूरे होने पर एक वीडियो रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

सुदेश महतो कहते हैं कि आज हम राज्य सरकार के 4 साल होने पर यही कहते है कि सरकार न नीति, न नियोजन, न रोजगार, किसी भी नीति पर काम नहीं कर सकी है। सरकार 4 वर्ष में न नियोजन नीति बना सकी न उधोग नीति बना सकी। इसका असर राज्य के नौजवान छात्रों पर पड़ा है। इस राज्य में 7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार है। नौकरी न मिलने पर 8 लाख से ज्यादा पलायन कर गए। नीतियों के लिए मांग कर रहे पारा टीचर 4 साल पहले भी सड़क पर थे और आज भी सड़क पर ही है।

1932 की दुहाई देने वाली ये सरकार एक भी नौकरी नहीं दे सकी। इसका कारण है कि अभी तक नीति नहीं बना पाई। यह सरकार हर मुद्दे पर ध्यान भटकाने का काम कर रही है। प्रस्ताव का बार बार सदन में आना और जाना उसी का हिस्सा है। 

उन्होंने कहा कि जिस सरकार को काम करना है वो फ़ाइल पर नहीं चलती बल्कि लागू कर के दिखाती है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों का इसका उदाहरण बताया। सरकार को जिस उसूल पर चलना चाहिए था वहाँ से अब वसूली हो रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि आपने शासन तंत्र को कमजोर बना दिया है। इसका परिणाम राज्य में अराजकता के तौर पर देखने को मिल रहा है।

सुदेश महतो कहते हैं कि अब इसीलिए किसी आम पब्लिक को एक छोटे से काम के लिए भी सरकार पर भरोसा नहीं रही है। इस सरकार ने आने वाले झारखंड के 10 सालों के भविष्य को खराब कर दिया है। इसे पुनः पटरी पर लाने के लिए एक ईमानदार सरकार को 10 साल की कड़ी मेहनत करनी होगी। इस राज्य में वैकल्पिक रोजगार के अवसर न दिए और न ही खड़े किए। 

साईकल वितरण की योजनाका जिक्र करते हुए कहा यह तो पूर्वर्ती सरकार से योजना चली आ रही है। लेकिन 4 साल में ये सरकार बच्चों के लिए साईकल नहीं खरीद सकी। सारी योजनाएं जो सरकार गिनवा रही है, वो पुरानी है। सुदेश ने अबुआ आवास योजना की तारीफ करने के साथ ही इसकी नाकामयाबियों को गिनाया। कहा हर पंचायत से सिर्फ 150 लोगों को ही इसका लाभ मिल पायेगा। आपकी सरकार आपके द्वार योजना पर वह कहते हैं कि आज सरकार तीसरे चरण में है, लेकिन पिछले 2 चरण पर वह घूम कर देखने नहीं जाती की कार्य पूरा हुआ कि नहीं।

कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा देश मे सबसे अधिक अपराध होने वाले राज्य में हम टॉप 5 पर हैं। और भी गौर करने पर पता चलता है कि एक भी केस का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। सरकार को लिखना चाहिए था कि मैंने अपराध का ग्राफ छोटा कर दिया। इनमें से अधिक विभाग पर खुद मुख्यमंत्री के हाथों में है। सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की. राज्य में शिक्षकों के 90 हज़ार पद खाली हैं। ऐसे में जिस राज्य की ऐसी स्थिति है, वहाँ पढ़ाई का क्या हाल है आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर एक भी वादा पूरा नहीं किया है।  

रिम्स पर सुदेश महतो कहते हैं कि उसके कॉरिडोर में खड़े होने पर ही पता चल जाएगा झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदतर है। बिना पैरवी कर वहाँ इलाज संभव नहीं है। जल जंगल जमीन की बात कहने वाली सरकार एक भी वन पट्टा बांट नहीं पाई। जिस आंदोलन की दुहाई देकर सत्ता में सरकार बैठी, आज उन्ही की सरकार नहीं सुनती है। जिन्हें सरकार को सम्मान देना चाहिए वे आज सड़क पर हैं। इसलिए आखिरी साल सरकार का विदाई वर्ष है। जनता ने तय कर लिया है कि अब 2024 में सरकार को विदा ही करना है।

साहिबगंज: कोटालपोखर के दो युवक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए करेंगे पैदल यात्रा


साहिबगंज (बरहरवा): 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित भव्य मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की जायेगी. इसे लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है. भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा इस कदर बढ़ गयी है कि जिले के कोटालपोखर के दो राम भक्त अयोध्या जाने के लिए पैदल ही रवाना हो रहे हैं. 

दर्शन के लिए जाने से पूर्व उन्होंने सारी तैयारियां कर ली है. ये दोनों रिश्ते में चचेरे भाई है. बातचीत के क्रम में श्यामल लाल साहा के 26 वर्षीय पुत्र नंद किशोर साहा तथा राजकुमार साहा के 16 वर्षीय पुत्र पवन कुमार साहा ने बताया कि रामलला के मंदिर निर्माण का सपना पूरे देश के लोगों सजा रखा था, आज वह साकार हो रहा है. 

पूरे क्षेत्र के लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव है. वे लोग करीब 700 किलोमीटर की यात्रा के लिए पैदल ही आज कोटालपोखर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे. उन्होंने बताया कि गूगल मैप के जरिये वे लोग कोटालपोखर, हिरणपुर, दुमका, देवघर, पटना, आरा, बेगूसराय होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान रामलाल का दर्शन करेंगे.

राज्य के बीआरपी-सीआरपी अपनी मांगों को लेकर आज से करेंगें कलमबंद हड़ताल

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रांची. राज्य के बीआरपी-सीआरपी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार व शनिवार को कलमबंद हड़ताल करेंगे. उक्त निर्णय बीआरपी-सीआरपी संघ नेगुरुवार को बैठक कर लिया है. इससे पूर्व संघ का प्रतिनिधिमंडल मांगों को लेकर मुख्य सचिव से मिलने पहुंचा, लेकिन भेंट नहीं होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया. अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद के अनुसार वे लोग सेवाशर्त नियमावली व मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं.

प्रसाद ने कहा कि आंदोलन का अगला कदम एक जनवरी से काला बिल्ला लगा कर कार्य करने का है. बैठक में ए देवघरिया, रवींद्र ठाकुर, कुमार रोहित, सिकंदर आदि शामिल.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज वर्तमान राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों के साथ किया संवाद

रांची : 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन की सरकार अपने चार साल पूरे कर लेगी। 30 दिबंसर से सरकार अपने पांचवे साल में प्रवेश कर जाएगी। इससे पहले हेमंत सोरेन अपनी सरकार की उपब्धियों को लोगों के सामने रखने के लिए आज अपने कामकाज का ब्योरा पेश किए। यू कहे तो हेमंत सोरेन के लिए ये साल कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इसी साल लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, इन चुनावों के खत्म होने के बाद विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे।

ऐसे में सरकार लगातार अभी से ही अपनी उपलब्धियों को लोगों के सामने ले जा रही है।

मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित पत्रकार संवाद कार्यक्रम में सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा कि जब वर्तमान राज्य सरकार का गठन हुआ था तब देश-दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी। वैश्विक महामारी के चलते देश में लंबे समय तक लॉकडाउन लगा रहा। झारखंड देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है वैसी स्थिति में कोरोना जैसी आपदा राज्य के लिए अभिशाप जैसी थी। वही वैश्विक महामारी के चपेट में आकर हमारे मंत्रिमंडल के दो मंत्री भी शहीद हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे झारखंडियों की सरकार है। शुरुआती दिनों से ही हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि "आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार" राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अभियान रहा है। 29 दिसंबर को इस अभियान के तीसरे चरण का अंतिम पड़ाव है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य कर्मियों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है। जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई उसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह सरकार अबतक गांव के लोगों के साथ, राज्य की जनता के भावनाओं के साथ कम से कदम मिलाकर चलने का कार्य किया है। राज्य का सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के आपसी समन्वय से होता है परंतु मेरा मानना है कि केंद्र सरकार से जो सहयोग हमें मिलना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड के किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं बेरोजगारों सहित सभी वर्ग को सरकार की विभिन्न भावी योजनाओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया है और आगे भी करती रहेगी।

उन्होंने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि वर्ष 2025 में झारखंड युवा राज्य की गिनती में शुमार हो जाएगा। पिछले 20 वर्षों में इस राज्य को पूर्व सरकारों से जितनी अपेक्षाएं थीं उसके मुताबिक बिल्कुल खरी नहीं उतर पाई। यही वजह है कि आज झारखंड पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में झारखंड में ऐसे कोई काम नहीं हुआ जिसके भरोसे आज हम हर चुनौती से लड़ने का सामना रखते हों, लेकिन धीरे-धीरे ही सही हमारी सरकार झारखंड की जड़ को मजबूत करने पर लगी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम इस राज्य को अपने बल पर खड़ा करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने अपने कार्यों के बारे में बताते हुए कहा झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है। हमारी सरकार ने झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना लागू करने का काम कर दिखाया है। हमारे राज्य में 60 वर्ष से ऊपर सभी बुजुर्ग महिला-पुरुष, विधवा, दिव्यांगो को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने का कार्य कर दिखाया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की है, वहीं सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना से बच्चियों को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची शहर वासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रांची शहर में फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है जल्द ही यह बनकर तैयार हो जाएगा।

भाजपा ने जारी किया झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आरोप पत्र

हेमंत के 4 साल, गठबंधन मालामाल और झारखंड बदहाल

रांची,,, हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सियासत गरमा गई है। झारखंड की हेमंत सरकार कल अपने कार्यकाल के चार साल पूरे कर रही है। ऐसे में एक ओर जहां सरकार इसे उपलब्धियों के तीन साल बता रही है तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के 4 साल को लूट और भ्रष्टाचार वाली सरकार बताया है।

आज प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की चार साल की नाकामियों को बताते हुए आरोप जारी किया। जिसका शीर्षक भी उन्होंने दिया कि "हेमंत के 4 साल, गठबंधन मालामाल और झारखंड बदहाल" भाजपा ने इस आरोप पत्र में महिला सुरक्षा की स्थिति, व्यापारियों की हत्या, और उनके खिलाफ किए गए अपराध का जिक्र किया और कहा धनबाद में किस तरह से व्यापारियों को धमकी दी जा रही है।

प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर अवैध खनन, शराब नीति में अनियमितता, जमीन के फर्जी पत्रक बनाकर बेचने जैसे कई गंभीर घोटालों के आरोप लगाए है। रोजगार का मुद्दा भी भाजपा के द्वारा इस आरोप पत्र रखा गया है। वही बाबूलाल ने पिछले रघुवर सरकार आओर केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।

जयंत कुमार की रिपोर्ट

झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मुख्यालय में कांग्रेस का 139वॉं स्थापना दिवस मनाया गया

रांची : कांग्रेस के 139वॉं स्थापना दिवस के शुभअवसर पर झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मुख्यालय में कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष बन्धु तिर्की ने झण्डोतोलन किया तथा गार्ड ऑफ ऑनर सेवादल के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह ने दी। साथ ही स्थापना दिवस पर एक-दूसरे को बधाई दी गयी। कांग्रेस के 139वॉ स्थापना दिवस राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धूमधाम से मनाया गया।

इस अवसर पर बन्धु तिर्की ने कांग्रेसजनों को कांग्रेस स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 138 वर्ष पूर्व 28 दिसम्बर 1885 को स्थापित कांग्रेस के सामने आज चुनौती बहुत बढ़ गयी है। देश को विभाजनकारी शक्तियों के साथ ही अलगावादी विचारधारा से बचाना और उन मूल्यों की रक्षा करना हम कांग्रेसियों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसके आधार पर स्वतंत्रता की लडाई लड़ी गयी या आजादी के तत्काल बाद देश का महानिर्माण शुरू हुआ।

उन्होंने कहा कि आज देश को कांग्रेस की नीति एवं सिद्धांतों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, देश को एकजुट रखते हुए विकास के पथ पर अग्रसर करना है। उन्होंने कहा कि हमलोग ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हैं जिसका गौरवमय इतिहास रहा है। आज पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कमजोर वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने चुनाव के मद्दे नजर वहां उपस्थित कांग्रेसजनों से आग्रह किया कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपने नीति-सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाये।

बैंक के सामने से दिनदहाड़े (एसआइएस) कैश वैन से 14 लाख 50 हजार रुपये से भरा बक्सा गायब,पुलिस कर रही है जांच

झारखंड के जमशेदपुर में हुए एक अनूठे मामले में पुलिस को भी हैरान कर दिया है। मामला जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र का है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के शाखा के सामने से दिनदहाड़े (एसआइएस) कैश वैन से 14 लाख 50 हजार रुपये से भरा बक्सा गायब हो गया। शिकायत के बाद अब पुलिस कैश वैन ड्राइवर, गार्ड, कैशियर समेत कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है।

पोटका थाना की पुलिस सीसीटीवी भी चेक कर रही है। जानकारी के मुताबिक कैश वैन के भीतर कैश से भरे बक्सा को रखने के लिए केबिन बना रहता है। वैन में सीसीटीवी भी लगी रहती है। पुलिस ने वैन की जांच की तो सीसीटीवी कैमरा भी टेढ़ा किया हुआ था। लिहाजा शक कंपनी से जुड़े लोगों पर ही जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पोटका के हाता, हल्दीपोखर क्षेत्र के सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान से रुपये का कलेक्शन किया गया।

चार बैग में रुपया भरा था। हाता के बैंक ऑफ इंडिया में पहले 10 लाख रूपया जमा कराया गया। बाद में दो बैग को बक्सा में रखा गया, जिसे पोटका के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जमा करने था। बक्सा में 14 लाख 50 हजार रुपये थे। वैन जब पोटका के बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच पहुंची तो वैन में सवार कर्मचारियों ने बक्सा को गायब पाया। जिसके बाद शिकायत की गयी।

झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाए गए जस्टिस एस चंद्रशेखर,29 दिसंबर से लेंगे प्रभार


रांची। जस्टिस एस चंद्रशेखर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। वह 29 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का काम देखेंगे।

झारखंड उच्चा न्याहयालय के मुख्यह न्या याधीश संजय कुमार मिश्रा गुरुवार 28 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके बाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्याययाधीश न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का दायित्व सौंपा गया है।

कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के उप सचिव नारायण प्रसाद की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस. चंद्रशेखर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यालय की ड्यूटी के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया है। यह आदेश 29 दिसंबर से प्रभावी होगा।

झारखंड राज्य के दो प्रशासनिक अधिकारी पर होगी कारबाई

रांची : झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों पर अलग-अलग मामले में कार्रवाई की गयी है. रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पवन कुमार महतो पर विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया गया है. उनके खिलाफ गोला प्रखंड में सोलर लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट तथा पानी टैंकर की खरीदारी में अनियमितता बरतने का आरोप है।

इस मामले में होगी कार्रवाई

नीमडीह के तत्कालीन डेविड बलिहार पर मनरेगा में मानव दिवस जन की धीमी प्रगति, खर्च के प्रतिशत में कमी के साथ एमआइएस एंट्री व जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी कमी का आरोप है. इन आरोपों के कारण डेविड बलिहार को निंदन की सजा दी गई. जांच में यह बात सामने आयी कि लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 31.31 प्रतिशत योजनाओं को पूर्ण किया गया है. वहीं गोला के तत्कालीन बीडीओ पवन कुमार महतो पर सोलर लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट व पानी टैंकर की खरीदारी में अनियमितता बरतने का आरोप है. इस पर रामगढ़ डीसी ने कार्यवाही की अनुशंसा की थी.

इसके बाद सरकार ने पवन कुमार महतो के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है. जांच संचालन पदाधिकारी रिटायर आईएएस अरविंद कुमार को बनाया गया है.