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राँची में आजसू सुप्रीमो ने की आज बैठक, संगठन विस्तार पर हुआ चर्चा

रांची. आजसू पार्टी के संगठन विस्तार पर आज आठ अक्तूबर को दिन के 10 बजे हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने की . इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों, जिला परिषद अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सभी जिला अध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों एवं प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है. 

इसमें संगठन विस्तार पर विस्तार से चर्चा होगी. बैठक में महाधिवेशन में लिये गये नवनिर्माण संकल्प समागम के निर्णयों पर चर्चा होगी. साथ ही महाधिवेशन के विचार को व्यवहार में लाने के लिए भावी कार्यक्रमों पर विचार -विमर्श भी किया जायेगा.

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड का अपना नागर विमानन कॉम्प्लेक्स बनेगा.


रांची : रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (रांची एयरपोर्ट) में झारखंड का अपना नागर विमानन कॉम्प्लेक्स बनेगा. यह कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से वातानुकूलित और इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग होगा.

इसमें सीसीटीवी, लिफ्ट, फायर अलार्म की सुविधा भी होगी. वर्तमान में नागर विमानन विभाग का कार्य एयरपोर्ट स्थित स्टेट हैंगर से संचालित किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स जी प्लस फर्स्ट फ्लोर का होगा, जो 3.15 एकड़ जमीन पर बनेगा. कॉम्प्लेक्स का निर्माण 42 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा. इस कॉम्प्लेक्स में कुल 24 कक्ष होंगे.

 यहां मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के सलाहकार के लिए अलग-अलग कक्ष होगा. वहीं एक कैफेटेरिया, बैठक करने के लिए हॉल, वीआइपी लॉज आदि होंगे. कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए निविदा निकाली गयी है. नवंबर से निर्माण का काम शुरू हो जायेगा.

राज्य सरकार ने फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने की दी थी सलाह

आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नागर विमानन विभाग को और बेहतर तथा क्रियाशील बनाने के लिए बैठक हुई थी. बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित करने को कहा था. इससे राज्य में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

राज्य में अपना नागर विमानन कॉम्प्लेक्स होगा

झारखंड नागर विमानन विभाग के निदेशक (संचालन) कैप्टन एसपी सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य का अपना नागर विमानन कॉम्प्लेक्स होगा. इसके लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा निविदा निकाली गयी है. नवंबर से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है.

Ranchi

रांची बुंडू मार्ग पर यात्री ने निर्धारित भाड़ा से 20 रुपये ज्यादा देने से किया इनकार तो बस संचालक ने कर दी पिटाई, मामला दर्ज,पुलिस कर रही कार्रवाई रांची, मनमाना किराया वसूल करने के चक्कर में बस संचालक

रांची बुंडू मार्ग पर यात्री ने निर्धारित भाड़ा से 20 रुपये ज्यादा देने से किया इनकार तो बस संचालक ने कर दी पिटाई, मामला दर्ज,पुलिस कर रही कार्रवा
रांची बुंडू मार्ग पर यात्री ने निर्धारित भाड़ा से 20 रुपये ज्यादा देने से किया इनकार तो बस संचालक ने कर दी पिटाई, मामला दर्ज,पुलिस कर रही कार्रवाई रांची, मनमाना किराया वसूल करने के चक्कर में बस संचालकों ने एक यात्री की जमकर पिटाई कर दी,हालांकि इस मामले में पुलिस मामला दर्ज कर करवाई शुरू कर दी है।लेकिन रांची से बुंडू जाने वाली बस में यह रोजमर्रा की बाते हैं। विदित हो सरकार ने बस का किराया नहीं बढ़ाने का निर्देश भी दिया है इसके बावजूद रांची-बुंडू मार्ग पर बस संचालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। बस संचालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं और अगर कोई यात्री विरोध करता है तो उससे मारपीट करते हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया। बुंडू से रांची जा रही एक बस के संचालक ने एक यात्री से 20 रुपये ज्यादा भाड़ा मांगा। जब यात्री ने मना किया तो बस संचालक ने उससे मारपीट शुरू कर दी। यात्री को लात-घूंसे मारकर बस से बाहर निकाल दिया गया। बस स्टैंड पर कहीं भी बस किराये का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। बसों में भी किराये का कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। इसी वजह से बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सरकार को बस स्टैंड और बसों में किराये के बोर्ड लगाने चाहिए। इससे यात्रियों को किराये का पता चल जाएगा और वे मनमाने किराये से बच सकेंगे।
रांची बुंडू मार्ग पर यात्री ने निर्धारित भाड़ा से 20 रुपये ज्यादा देने से किया इनकार तो बस संचालक ने कर दी पिटाई, मामला दर्ज,पुलिस कर रही कार्रवा


रांची, मनमाना किराया वसूल करने के चक्कर में बस संचालकों ने एक यात्री की जमकर पिटाई कर दी,हालांकि इस मामले में पुलिस मामला दर्ज कर करवाई शुरू कर दी है।लेकिन रांची से बुंडू जाने वाली बस में यह रोजमर्रा की बाते हैं।

विदित हो सरकार ने  बस का किराया नहीं बढ़ाने का निर्देश भी दिया है इसके बावजूद रांची-बुंडू मार्ग पर बस संचालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। बस संचालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं और अगर कोई यात्री विरोध करता है तो उससे मारपीट करते हैं।

ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया। बुंडू से रांची जा रही एक बस के संचालक ने एक यात्री से 20 रुपये ज्यादा भाड़ा मांगा। जब यात्री ने मना किया तो बस संचालक ने उससे मारपीट शुरू कर दी। यात्री को लात-घूंसे मारकर बस से बाहर निकाल दिया गया।

बस स्टैंड पर कहीं भी बस किराये का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। बसों में भी किराये का कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। इसी वजह से बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं।

सरकार को बस स्टैंड और बसों में किराये के बोर्ड लगाने चाहिए। इससे यात्रियों को किराये का पता चल जाएगा और वे मनमाने किराये से बच सकेंगे।

गिरिडीह:सेक्स टोर्शन के मामले में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को दबोचा


गिरिडीह:लोगों को अपात्तिजनक लिंक भेजकर सेक्स टोर्शन करने व लाखो रुपए ऐंठने के आरोप में पुलिस ने निमियाघाट थाना क्षेत्र के नगरी से एक साइबर अपराधी नंद किशोर मंडल और सरिया थाना क्षेत्र से एक साइबर अपराधी 

मुकेश मंडल को गिरफ्तार किया।साथ ही दो मोबाइल तथा एक बाइक भी बरामद किया।

यह अपराधी दोनों मिलकर इंटरनेट में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर अपनी प्रोफाइल में लड़कियों की फोटो लगाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते थे।साथ ही ऐप के जरिए ऑनलाइन सेक्स हेतु इन्वाइट करता था।वहीं ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए स्क्रीन शॉट लेकर यूजर्स को ब्लैक मेल कर रूपये की मांग किया करता था।

इस तरह उसने कई लोगों से लाखो रुपए झटक लिए।पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद किया।

बताया जाता है कि इन मोबाइल फोन में गंभीर अपराध की श्रेणी में कई अपात्तिजनक फोटो/वीडियो के साथ लिंक मिले हैं।दोनों द्वारा अपना अपराध कबूल किए जाने की बात बताई जा रही है।

जमशेदपुर में मरम्मत कार्य को लेकर इन 8 इलाके में आज से रहेगी बिजली बाधित

(झा. डेस्क)

जमशेदपुर. दुर्गापूजा को लेकर बिजली विभाग की ओर से शनिवार को मरम्मत कार्य किया जाना है, इस कारण सुबह दस बजे से के शाम चार बजे तक छोटागोविंदपुर समेत शहर के आठ इलाकों में तीन से छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

 इसमें बारीडीह फीडर में जोन नंबर 6, गीतांजलि अपार्टमेंट व आसपास क्षेत्र में सुबह दस बजे से लेकर शाम चार बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक भुइयांडीह फीडर में (भुइयांडीह, निर्मल नगर, चंडीनगर, छायानगर), छोटागोविंदपुर नया थाना क्षेत्र (ट्रांसफॉर्मर) में सुबह दस बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक और दोपहर दो बजे से लेकर शाम चार बजे तक राममंदिर का ट्रांसफॉर्मर बंद रहेगा.

 यह जानकारी छोटागोविंदपुर विद्युत एसडीओ चंद्रशेखर ने दी.

रांची विवि द्वारा लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज से शुरू,पीजी के नये विद्यार्थी व रिसर्च स्कॉलर भाग ले सकेंगे

(झा.डेस्क)

रांची विवि द्वारा लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन सात अक्तूबर से किया जा रहा है. पहले दिन साइंस फैकल्टी, 10 अक्तूबर को सोशल साइंस व ह्यूमैनिटिज, 11 को कॉमर्स व टीआरएल और 12 अक्तूबर को वोकेशनल/सेल्फ फाइनांसिंग विभाग व मास कम्यूनिकेशन, योगा, आर्कियोलॉजी व म्यूजियोलॉजी विभाग के पीजी के नये विद्यार्थी व रिसर्च स्कॉलर भाग ले सकेंगे.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की समस्याओं को लेकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा ज्ञापन

रांची: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने शुक्रवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मूलभूत सुविधाओं व मौजूदा समस्या को लेकर कुलपति को ज्ञापन सोपा गया।

कुलपति को भेजें गए ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए पूर्व के छात्र दीक्षांत समारोह का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहे। इसलिए जल्द से जल्द दीक्षांत समारोह का आयोजन कराया जाए।

विश्वविद्यालय के वोकेशनल और ट्रेडिशनल विभागों केअध्यक्ष का रोटेशन समय से हो। विभागीय लाइब्रेरी में किताबों की कमी को पूरा किया जाए।

गेस्ट फैकल्टी के नियुक्ति के लिए नियम बनाया जाए।

विश्वविद्यालय के नए बिल्डिंग में लाइब्रेरी के व्यवस्था की जाए। अल्पकालिक तौर पर नए बिल्डिंग में उस स्थान पर पुस्तकालय का निर्माण किया जाना चाहिए जिसे पूर्व में जिम के लिए तय किया गया था। चूंकि, सेंट्रल लाइब्रेरी के निर्माण में अभी समय लगने वाला है। इसलिए अस्थाई तौर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

छात्रों के सर्वांगीण विकास और विश्वविद्यालय में छात्रों की भूमिका को बढ़ाने के लिए छात्रसंघ चुनाव की जरूरत होती है। विश्वविद्यालय प्रांगण मे डॉ श्यामा प्रसाद मुख़र्जी जी की प्रतिमा एवं भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाए।

कुलपति को ज्ञापन देने के बाद पवन नाग ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन से की गई मांग छात्र हित की मांग है। इन तमाम विषयों पर ना केवल ध्यान दिया जाए बल्कि, इसका जल्द से जल्द समाधान भी निकलकर सामने आए, साथ ही प्रबंधन से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में जल्द-से-जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए। ऐसा आपसे अनुरोध है अन्यथा अभाविप डीएसपीएमयू इकाई उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री की बुलाई बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन,कहा-राज्य के विकास के लिए केंद जारी रखे सहयोग


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हुई केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली में हुई इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नक्सलवाद की स्थिति, केंद्र के सहयोग और भविष्य की रणनीति पर अपनी बात रखी है। 

उन्होंने उम्मीद जताई कि नक्सल विरोधी अभियान में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाकर उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में नक्सलवाद कम हुआ है। वामपंथी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ झारखंड जगुआर और एसएटी जैसे विशेष दल का का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। शीर्ष वामपंथी नक्सली नेताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।इसलिए जरूरी है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखी जाए। 

राज्य में प्रतिनियुक्त IG CRPF का कार्यकाल कम से कम 3 साल और रखा जाए।

इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के बूढ़ा पहाड़ का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक वक्त यह इलाका राज्य सरकार, प्रशासन की पहुंच से दूर था। अब इस इलाके में नक्सल पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 12 अक्टूबर 2022 को जिला प्रशासन के द्वारा यहां ,आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं, 27 जनवरी 2023 को मैं स्वयं बूढ़ा पहाड़ जाकर वहां के लोगों से बातचीत की। इस दौरान गहन सर्वेक्षण कराकर इस क्षेत्र की 6 पंचायत के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना को लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

 केंद्रीय योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक में केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा, झारखंड में अभी भी लगभग 8 लाख सुयोग्य लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित है। परंतु केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय इस संबंध में नहीं ले रहा है। आपसे अनुरोध है कि झारखंड के इन आठ लाख योग्य लाभुकों को उनका हक दिलाया जाए। DMFT की राशि खर्च करने के निमित्त भारत सरकार मार्ग निर्देशिका में परिवर्तन करने जा रही है। इससे झारखंड को व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

 बैंकों का नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग 

मुख्यमंत्री ने कहा की झारखंड में विकास के निमित बैंकों का अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जो राज्य के सीडी रेश्यो 45% होने से परिलक्षित होता है। जबकि, राष्ट्रीय औसत करीब 67 प्रतिशत है। बैंकों के इस असहयोगात्मक रूप से लाखों करोड रुपए के निवेश के लाभ से वंचित हो रही है। इसके विपरीत, राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को छोटे-छोटे ऋण की सुविधा भी बैंक के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मेरा अनुरोध है कि सभी बैंकों को राज्य के अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश करें, जिससे कि उग्रवाद की समस्या पुनः यहां नहीं पनप सके।

 एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल पर रखा अपना पक्ष 

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के द्वारा झारखंड में अब तक 91 एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 28 का निर्माण राज्य सरकार को करना था, जिसके विरुद्ध 21 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 7 विद्यालय का संचालन भी हो रहा है। शेष 14 को इसी वित्तीय वर्ष में चालू करने की योजना है। 68 का निर्माण कार्य भारत सरकार की एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन ईएमआरएस विद्यालयों की स्थापना उन्हीं प्रखण्डों में हो सकती हैं, जहाँ आदिवासियों की संख्या 50% से अधिक है, बशर्ते न्यूनतम जनसंख्या 20 हजार होनी चाहिए। हमारे राज्य में OSP क्षेत्र में 29 तथा TSP क्षेत्र में 32, अर्थात् कुल 61 ऐसे प्रखण्ड हैं, जहाँ आदिवासियों की संख्या 20 हजार से अधिक है, परन्तु वे 50% की शर्त का पालन नहीं करते हैं। कुछ प्रखण्डों में यह जनसंख्या 50 हजार से भी अधिक है। मेरा अनुरोध होगा कि EMRS की स्वीकृति हेतु निर्धारित मापदण्ड में 50% की शर्त को समाप्त किया जाय, ताकि आदिवासी बहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना का लाभ मिल सके।

 विकास योजनाएं व्यापक स्तर पर चलाई जाए 

उग्रवाद की समस्या की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में विकासोन्मुखी योजनाएँ व्यापक पैमाने पर चलायी जाए जिसके लिए राज्य को संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। इस संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि राज्य सरकार का भारत सरकार के खनन कंपनियों पर करीब एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रूपये बकाया है जिसे उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि खनन मंत्रालय को यथाशीघ्र इस बकाया का भुगतान करने का निर्देश निर्गत करें।

 जनवरी 2022 से 762 उग्रवादियों की हो चुकी गिरफ्तारी 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 762 नक्सलियों को गिरफ्तार किया किया गया है। इनमे स्पेशल एरिया कमेटी के 3 सदस्य, रिजनल कमेटी के 1 सदस्य, 10 जोनल कमांडर, 16 सब जोनल कमांडर और 25 एरिया कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 20 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं जिनमें स्पेशल एरिया कमेटी का दो, 4 सब जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर शामिल है। इसके अलावा 1160 आईडी और 76 हथियार भी बरामद किए गए हैं । इस अवधि में 37 नक्सलियों में पुलिस के समक्ष समर्पण किया है जिन में स्पेशल एरिया कमेटी का एक, रीजनल कमेटी का तीन, 4 जोनल कमांडर, 9 सब जोनल कमांडर और 10 एरिया कमांडर शामिल है।

 सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद 

  

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया जा रहा है। Psy- Ops के तहत वामपंथी उग्रवादियों के असली चेहरे को जनता के समक्ष उजागर किया जा रहा है। उग्रवादी संगठनों के विरूद्ध चलाये जा रहे इस बहुआयामी अभियान में झारखण्ड राज्य को अप्रत्याशित सफलता मिली है। नक्सली संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है एवं अब उनका दायरा राज्य के कुछेक क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है।

 नक्सल विरोधी अभियान में हेलिकॉप्टर का खर्च एसआरई मद से हो 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में समय-समय पर हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके खर्च का वहन SRE मद से किया जाता था। गृह मंत्रालय द्वारा 2018-2022 तक की अवधि के खर्च की प्रतिपूर्ति में आपत्ति दर्ज की गयी है। अनुरोध होगा कि इस राशि का भुगतान SRE मद से किया जाय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति से पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय ।

 नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में connectivity का सुधार करना भी आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए RRP तथा RCPLWEA नामक योजनाएँ चालू की गयी हैं। इसके तहत् स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित चाईबासा जिला में DMFT की राशि से बड़ी संख्या में सड़क निर्माण की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम चरण में 816 अधिष्ठापित मोबाईल टावर के 4G upgradation का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार TCS से equipment प्राप्त नहीं होने के कारण यह कार्य अवरूद्ध है । द्वितीय चरण में 1184 स्थानों के विरूद्ध राज्य सरकार ने 1173 स्थानों पर भूमि उपलब्ध करा दी है। शेष 11 स्थानों पर भी शीघ्र भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी। टावर निर्माण का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है।

 नक्सली संगठनों के आय स्रोत पर प्रभावी नियंत्रण की हो रही कार्रवाई 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा केन्द्रीय एजेन्सियों यथा- NIA एवं NCB के साथ समन्वय बनाकर नक्सली संगठनों के आय के स्रोत पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा रही है। राज्य पुलिस के द्वारा कुल 28 नक्सली नेताओं की चल-अचल सम्पत्ति को जप्त किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ यथा - अफीम की खेती / तस्करी की रोकथाम हेतु एन०सी०बी० के सहयोग से प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष लगभग 5,500 एकड़ भूमि से अफीम की खेती नष्ट की गयी है। लेवी के स्रोत यथा - खनन, केन्दू पत्ता, विकास कार्यों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधि वाले संवेदकों पर भी नजर रखी जा रही है।

 सभी जिलों में स्पेशल मॉनिटरिंग सेल का गठन 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं से संबंधित काण्डों के अनुसंधान एवं अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों में Special Monitoring Cell का गठन किया गया है। राज्य में 2014 से UAPA के तहत दर्ज कुल 599 उग्रवाद कांडों में से 426 में अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। 21 संवेदनशील कांडों का अनुसंधान NIA को सौंपा गया है।

 फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी पर इनाम 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रूपये से लेकर 01 करोड़ रूपये तक की आकर्षक पुरस्कार राशि की घोषणा की गयी है। वर्तमान में 91 फिरार नक्सलियों के

विरूद्ध पुरस्कार घोषित है। उन्होंने यह भी कहा कि

वर्ष 2022 में 90 एवं वर्ष 2023 में अगस्त तक कुल 97 नक्सली हिंसा की घटनाएँ प्रतिवेदित हुई हैं। नक्सलियों के विरूद्ध प्रभावकारी अभियान के कारण वर्ष 2021 से थाना/पिकेट/पोस्ट पर नक्सलियों द्वारा आक्रमण की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। जमशेदपुर, दुमका देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज में जनवरी 2022 से अभी तक नक्सल हिंसा की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। 2018 के बाद Special Area Committee या Eastern Regional Bureau की कोई भी बैठक झारखण्ड में नहीं हुई है।

 नक्सलियों पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों, जैसे- बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ससमय आसूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। आसूचना आधारित अन्तर्राज्यीय उग्रवाद विरोधी अभियानों का संचालन भी लगातार किया जा रहा है। इसके लिए Joint Command Control Center, गया, बिहार का इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 38 अन्तर्राज्जीय सीमा बैठकें आयोजित की गई है। Eastern Region Police Co-ordination की बैठक लगातार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीर्ष नक्सल नेतृत्व एवं उनके परिजनों / समर्थकों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। जमीनी आसूचना संकलन हेतु बड़ी संख्या में Special Police Officers की तैनाती क्षेत्रों में की गई है। केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न एजेन्सियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर आसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही है। वहीं, झारखण्ड राज्य में 129 Fortified Police Station का निर्माण किया जा चुका है एवं 08 थानों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

 कई नक्सली संगठन प्रतिबंधित 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भा०क०पा० (माओ०) के 05 संगठनों (क्रांतिकारी किसान कमिटी, नारी मुक्ति संघ, झारखण्ड ए-वन ग्रुप झारखण्ड सांस्कृतिक मंच, मजदुर संगठन समिति) को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ऐसी संस्थायें जो गुप्त रूप से उग्रवादियों का समर्थन कर रहें हैं एवं उग्रवाद उन्मूलन अथवा विकास में बाधा बन रही है, ऐसी संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2020 से अभी तक अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यथा सरायकेला- चाईबासा-खूँटी - राँची के सीमावर्ती क्षेत्र, बुढ़ा पहाड़, कोल्हान एवं पारसनाथ क्षेत्र में 48 सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है। इससे उस क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर ब्रेक लगी है। लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है तथा विकास के कार्यों में तेजी आयी है।  

इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी व पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल हुए। बताया गया कि बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के साथ राज्य के अधिकारी भी मौजूद है।

हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक, 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना को मिली।मंजूरी

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

जानिए ! किन अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत 24 ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपये का पुरस्कार, पांच प्रखंड पंचायत को 15 लाख और दो जिला परिषद को 20 लाख रुपये की राशि दी जायेगी। झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 को स्वीकृति दी गई।

इसके तहत जो भी प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्हें प्रशिक्षण किस तरह से दिया जायेगा उसका पूरा ढांचा तैयार किया गया है। सिद्धो कान्हो सहकारी लिमिटेड को दो करोड़ रुपया देने की स्वीकृति दी गई।

रांची में विधानसभा थाना, साहिबगंज में गंगा नदी थाना, बोकारो में चीरा थाना, चाईबासा में कोरिया थाना, इसके अलावा रांची में चामा, जलगा ओपी, इसके अलावा रांची में राहे को उत्क्रमित कर थाना बनाया गया।

इसके अलावा झारखंड के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की मंजूरी मिली है। नेतरहाट में होने वाले मॉनसून रिट्रीट के लिए फिक्की को पार्टनर बनाया गया। लोहरदगा में 2020 में हुए उपद्रव में पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए 91 लाख की मंजूरी हुई है।

कैंसर और रेबिज को नोटीफिएबल डिजीज घोषित किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटलों को इससे संबंधित सूचना सरकार को देनी होगी। ओपन जेल में कैदियों को भेजने के लिए नियम को सरल किया गया। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की सूची के अनुसार उन्हें ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा।

रांची नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत सहायक अभियंता और नगर प्रबंधक के बकाया भुगतान के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए जेसीएफ लोन लेकर देने की स्वीकृति दी गई। राज्य के स्थानीय नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी अभियंताओं के वेतन भुगतान के लिए जेसीएफ से नौ करोड रुपए मिलने की स्वीकृति दी गई।

बोकारो के नावाडीह भिंडरा गोमो पथ के लिए 38 करोड़ की मंजूरी। जामताड़ा निरसा पथ के बराकर नदी में पुल की मंजूरी। 4351 ग्राम पंचायत में चपाकल के लिए राशि की मंजूरी हुई है। इस तरह हेमंत सरकार की कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए।