ब्रेकिंग पटना : गोलियों की तड़तड़ाहट से मोकामा टाल मे हुई सुबह की शुरुआत, गांव पुलिस छावनी मे तब्दील
डेस्क : पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां मोकामा टाल क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलीबारी होने से पूरा इलाका दहशतजदा हो गया। 

  


घोसवरी थाना क्षेत्र के बलवा गांव में रविवार तड़के दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई. सुबह सुबह गोलियों को आवाज सुनने से गांव में अफ़रातफ़री मच गयी। 

वहीं पौ फटते ही फायरिंग की इस घटना के बाद गांव में दहशत पैदा हो गया।

बताया जा रहा है कि गांव के मोहन राम और पूर्व मुखिया के बीच वर्चस्व को लेकर घंटों दर्जनों राउंड फायरिंग की गयी। इस घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 

घोसवरी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है।

कर्नाटक में भाजपा को मिली हार पर राजद ने साधा निशाना, कहा- जनता ने अपने वोट के चोट से बीजेपी नेताओं के अहम और वहम का दिया माकूल जवाब


  


डेस्क : हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में भी बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। बीजेपी की इस हार के बाद बिहार में राजद और जेडीयू के नेता लगातार भाजपा पर हमलावार हैं। इसी कड़ी राजद की ओर से कड़ा प्रहार किया गया है। 

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अबतक के चुनावों में भगवान राम जी के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा कर्नाटक के चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी की हीं तरह भगवान राम को भी भूला कर बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रही थी। जिससे बजरंगबली नाराज हो गए और गदा चला कर आज अपने लिए अराध्य दिन शनिवार को भाजपा के अहंकारी अवसरवाद को ध्वस्त कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से भाजपा के पतन का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है। कर्नाटक की जनता ने अपने वोट के चोट से भाजपा नेताओं के अहम और वहम का माकूल जवाब देने का काम किया है। अपने जिस नेता के करिश्मा पर भाजपा नेताओं को ज्यादा भरोसा था। उनके द्वारा सात दिन में 19 जनसभाएं और रैलियों के साथ हीं 6 रोड-शो किया गया पर उनमें से अधिकांश जगहों पर भाजपा को काफी क्षति उठानी पड़ी। 

चितरंजन गगन ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 16 जनसभा और 14 रोड-शो किया गया था जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 10 जनसभा और 16 रोड-शो किए थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा नेताओं द्वारा किया गया 437 जनसभाएं 138 रोड-शो भी कर्नाटक की जनता को प्रभावित नहीं कर सका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित आधा दर्जन मुख्यमंत्री और दर्जनों केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा दिए गए भावनात्मक और उन्मादी भाषण को खारिज कर कर्नाटक की जनता ने भविष्य के राजनीति का खुला संकेत देने का काम किया है। इसके लिए कर्नाटक की जनता बधाई का पात्र है।

बड़ी खबर : पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर उर्फ आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, जय श्री राम के नारे से गूंजा एयर पोर्ट
डेस्क : तमाम विरोध के बावजूद पटना में हो रही हनुमंत कथा के लिए बाबा बागेश्वर उर्फ आचार्य धीरेंद्र शास्त्री आज पटना पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद मौजूद रहे। 

  


पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही बाबा के स्वागत में भारी भीड़ जुट गई। साथ ही वहां जय श्रीराम के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। स्थिति ऐसी रही कि एयरपोर्ट के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।

वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करने के बाद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री होटल के लिए रवाना हो गए। इसमे सबसे खास बात यह रही कि जिस गाड़ी से बाबा बागेश्वर होटल के लिए रवाना हुए, उसे सांसद मनोज तिवारी खुद ड्राइव कर रहे थे।

राजद की सदस्यता ग्रहण करते ही इस रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेवारी, पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय प्रवक्ता किया मनोनित


  


डेस्क : तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणासागर पिछले दिनों राजद की सदस्यता ग्रहण किये थे। राजद नेता व बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाया था। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद अब उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। करुणासागर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने उन्हें राजद का राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किया है। इस बात की जानकारी राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने दी है।  

चित्तरंजन गगन ने बताया कि करुणासागर भारतीय पुलिस सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद पिछले दिनों राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। राजद कार्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने करुणासागर को राजद की सदस्यता दिलाई थी।



राजद प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से परामर्श कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द द्वारा त्रिवेणी यादव को जमुई जिला राजद का अध्यक्ष और मुरारी राम को प्रधान महासचिव के साथ हीं संतोष सरदार को सुपौल जिला राजद का अध्यक्ष और भूपनारायण यादव को प्रधान महासचिव मनोनीत किया गया है। 

करुणासागर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर प्रदेश पार्टी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, कोषाध्यक्ष मो. कामरान, प्रवक्ता चित्तरंजन गगन, महासचिव संजय यादव, निर्भय अम्बेडकर, प्रमोद राम,मदन शर्मा, डॉ प्रेम कुमार गुप्ता, फैयाज आलम कमाल , प्रदेश सचिव संजीव मिश्रा, प्रमोद सिन्हा, देवेन्द्र सिंह उर्फ देवू बाबू सहित अनेक नेताओं ने बधाई दी है।

RCP SINGH के बीजेपी में शामिल होने पर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बोला हमला, कही यह बड़ी बात
डेस्क : जदयू से अलग होने के बाद से पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरो पर थी, जिसपर आखिरकार बीते गुरुवार को विराम लग गया। गुरुवार को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली। उन्हें केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सदस्यता दिलाई। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा। अब आरसीपी को भाजपा का एजेंट बताते हुए ललन सिंह ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया है।  

  


जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने आज शुक्रवार को कहा कि वे पहले से ही कहते रहे हैं कि आरसीपी सिंह भाजपा के एजेंट थे। अब आरसीपी के भाजपा में शामिल हो जाने से यह साबित हो गया है कि आरसीपी जब जदयू में थे तब वे भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे और अब वे बुद्धम शरणम् गच्छामि हो गए हैं। 

उन्होंने आरसीपी पर तंज कसते हुए हुए कहा कि जब आरसीपी जदयू के अध्यक्ष थे तब हर जगह आरसीपी टैक्स की चर्चा होती थी। अब आरसीपी को बताना चाहिए कि आखिर यह आरसीपी टैक्स क्या था। वे वसूलते होंगे तभी तो उनके बारे में यह चर्चा थी। 

ललन सिंह ने कहा कि जब आरसीपी सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में बिहार में काम कर रहे थे। उस समय वे सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके पहले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। हालांकि वे महाराष्ट्र में सफल हो गए।

उन्होंने महाराष्ट्र का उदहारण देते हुए कहा कि वहां राज्यपाल द्वारा सरकार को कमजोर किया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। बिहार में राज्यपाल द्वारा दबाव बनाए जाने का सवाल ही नहीं है क्योकि यहां कानून का राज है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 17 एजेंडों पर लगी मुहर
डेस्क :- आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है. 

  


खादी ग्रामोद्धोग बोर्ड के कर्मियों को उपादान राशि को 10 लाख करने की स्वीकृति दी गई है. कृषि रोड मैप 2023-24 के लिए 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए बिहार के सभी जिलों में (रेल सहित) कुल 44 साइबर पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. 

विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में फोटो प्रशाखा के लिए सहायक निदेशक के 1 पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. उत्पाद विभाग के तहत निम्न वर्गीय लिपिक के 33 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

सरकार ने वार्डों में पेयजल आपूर्ति का काम पीएचईडी विभाग को सौंप दिया है. अब तक यह जिम्मा पंचायती राज विभाग को था. अभी तक वार्ड सदस्य ही नल-जल का काम देख रहे थे. पंचायतों के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्ड जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए इसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है. गांव में हर घर-नल जल के रखरखाव का जिम्मा अब पीएचइडी विभाग कं कंधों पर होगा. वर्तमान में 67355 वार्डों में जलापूर्ति योजना के संचालन तथा रखरखाव का जिम्मा पंचायती राज विभाग के पास था. अब इसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है. 

पंचायती राज विभाग और पीएचईडी विभाग संयुक्त रुप से योजनाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे. इसके बाद पूरी तरह से चालू योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा पीएचईडी विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा. इसके बाद बाद बंद योजनाओं को हस्तांतरित किया जाएगा. अपूर्ण योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा चालू किया जाएगा तब इन्हें हस्तांतरित किया जाएगा.

बिपार्ड पटना परिसर में नए भवन निर्माण के लिए ₹72 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ ₹50 लाख की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई है . नालंदा के गिरियक अंचल में गंगा जल परियोजना ओपी का सृजन एवं संचालन के लिए 46 पदों को सृजित किया गया है. बक्सर में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है . 

मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के द्वारा 2751. 96 वर्ग मीटर भूखंड लीज पर लेने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही इसके लिए 160 करोड रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से व्यय की स्वीकृति दी गई है.

बिहार के 27 जिलों में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय को संचालन करने के लिए 100 करोड़ 74 लाख ₹18000 की स्वीकृति दी गई है. बिहार रजिस्ट्री करण संशोधित नियमावली 2023 को लागू किए जाने की अनुमति दी गई है.

बड़ी खबर : पटना में गंगा पर बना पीपा पुल दो भाग में हुआ विभाजित, दोनो बड़ी संख्या में फंसे लोग
डेस्क : अभी-अभी बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पटना और वैशाली को जोड़ने वाली गंगा पर बना पीपा पुल टूटकर दो भाग में बंट गया है। पुल के खुल जाने के बाद लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा कि, पुल के दोनों तरफ वाहनों के साथ कई लोग फंसे है। 

  


गौरतलब है कि पटना के बिदुपुर के चकौसन से वैशाली के राघोपुर के पहाड़पुर तक तीन किलोमीटर लंबा पीपा पुल है। जिसका बीच का भाग खुल जाने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग पुल के दोनों तरफ फंसे हुए है। पुल के उपर से कोई वाहन मुड़ के वापस भी नहीं आ सकती है।  

हालांकि पुल निगम की ओर से पुल के टूटने की बात से इंकार किया गया है। पुल निगम के अनुसार नाव क्रॉस कराने के लिए पुल को बीच से खोला गया है। 

बताते चलें कि बिना किसी जानकारी दिए अचानक से पुल के खोले जाने से लोग परेशान हो रहे है। एसडीएम ने कहा कि पुल निगम के इस लपारवाही को लेकर जवाब मांग जाएगा।

*जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का केन्द्र पर बड़ा हमला, कहा-दिल्ली में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है मोदी सरकार*


  


डेस्क : जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह ने दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के हित में बताया। गुरुवार शाम ट्वीट कर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में लोकतंत्र समाप्त करना चाहती थी।

ललन सिंह ने कहा कि राजनीति से प्रेरित लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसलों के जरिए भाजपा दिल्ली की जनमत से चुनी हुई सरकार पर हुकुमत कर लोकतंत्र का गला घोंटने पर आमदा थी। इसके विरुद्ध आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रणाम है। 

ललन सिंह ने आगे कहा कि देश की आम जनता की तरफ से इस फैसले का जदयू हार्दिक स्वागत करता है। वैसे भाजपा नेताओं के लोकतंत्र विरोधी कारनामों को देश की 143 करोड़ जनता बड़े संवेदनशीलता के साथ देख रही है। वर्ष 2024 में इन्हें सबक सिखाना और भाजपा मुक्त भारत होना तय है।

*जमीन, फ्लैट और मकान समेत अन्य के रजिस्ट्रेशन के लिए अब 1 जून से बदलने जा रहा नियम, जानिए पूरा डिटेल*


  


डेस्क : बिहार में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब इनके निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। अब दो या चार गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न क्रेता को और न ही बिक्रेता को।

इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की डेटलाइन है। 

इस बदलाव से अब जमीन-फ्लैट के क्रेता या विक्रेता को सिर्फ अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बॉयोमेट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा। इसी के जरिए रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होगी।

बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, बिहार सरकार और आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब



  




सुप्रीम कोर्ट ने गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है। दिवंगत डीएम की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के मद्देनर सरकार और संबंधित पक्षों से उनका जवाब मांगा है।

27 अप्रैल को हुई थी आनंद मोहन की रिहाई

आनंद मोहन की रिहाई बीते महीने 27 अप्रैल को हुई थी। उन्हें तड़के सुबह साढ़े 4 बजे जेल से रिहा किया गया था। आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने कारा नियमों में बदलाव किया था। आनंद मोहन के साथ अन्य 26 कैदी भी रिहा हुए थे। नीतीश सरकार के इस फैसले की विपक्ष ने जमकर आलोचना की। और आरोप लगाया कि आनंद मोहन की आड़ में जिन अन्य 26 कैदियों को रिहा किया गया है। वो सभी जंगलराज के पुरोधा हैं। जो आने वाले वक्त में बिहार में गुंडाराज की वापसी कराएंगे। वहीं जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने भी नीतीश सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुर्नविचार करने की गुजारिश की थी। और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही थी। जिसके बाद उन्होने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई।



आनंद मोहन पर 1994 में तत्कालीन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप था। जिसमें वो दोषी करार दिए गए थे। उन पर कथित तौरसपर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। जिसके बाद उग्र भीड़ ने जी कृष्णैया की हत्या कर दी थी। जी कृष्णैया 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। और तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले थे। इस मामले में निचली अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन फिर एक साल बाद 2008 में पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। जिसके बाद से वो सहरसा जेल में बंद थे। और बीच-बीच में पैरोल पर बाहर आते थे।

बेटे की सगाई में पैरोल पर आए थे बाहर

आनंद मोहन खुद पूर्व सांसद रह चुके हैं, वहीं उनकी पत्नी भी लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। उनके बेटे चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी विधायक हैं। हाल ही में चेतन आनंद की शादी आरुषि से हुई है। जो पेशे से डॉक्टर हैं। देहरादून में हुई इस हाईप्रोफाइल शादी में कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थीं। आनंद मोहन बेटे की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए 15 दिन की पैरोल पर आए थे। और फिर 26 अप्रैल को पैरोल खत्म होने पर सहरसा जेल लौट गए थे। लेकिन फिर 27 अप्रैल को उनकी जेल से रिहाई हो गई थी।