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जहानाबाद में करियर पॉइंट के द्वारा करियर काउंसलिंग का किया गया आयोजन, स्कॉलरशिप परीक्षा के सफल विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित
जहानाबाद : शहर में आज एक निजी रेस्ट हाउस में करियर पॉइंट के द्वारा करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां स्टार स्कॉलरशिप परीक्षा के सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम खास कर विद्यार्थियों के लिए रखा गया था। कैरियर पॉइंट के एकैडमी हेड अमित कुमार कुमार के द्वारा कार्यक्रम को संचालित किया गया एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जहां जहानाबाद के विद्यालय से कुछ शिक्षक भी उपस्थित रहे जो छात्रों को मार्गदर्शन देने की बात की। वही केमिस्ट्री के गुरु दिलीप कुमार ने छात्रों के करियर काउंसलिंग किए एवं छात्रों को JEE एवं NEET जैसी प्रतियोगिता में परीक्षा में सफल होने के मूल मंत्र बताएं। हमें आगे सफल होने के लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है और पढ़ाई एक ऐसा चाबी है जो हमारे आने वाले सफलता के दरवाजे खोलते जाएंगे। जहानाबाद के कुछ शिक्षकों ने इस आयोजन में भाग लेकर छात्रों की उज्जवल भविष्य की कामना की एवं छात्रों को मार्गदर्शन दिया। जहां आज कैरियर पॉइंट के द्वारा एवं काउंसलिंग के द्वारा काफी सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। ऊज्जवल भविष्य की कामना की जाती है साथ ही साथ इस प्रोग्राम का होस्ट की जिम्मेदारी R J Vijrta को दिया गया । इस कार्यक्रम को पूरी होस्ट R J Vijrta के द्वारा किया गया और R J Vijrta ने भी बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करते हुए पढ़ाई के बारे में बताया और उनसे उनके करियर के बारे में सवाल जवाब भी किया। उन्होंने अपने अंदाज में बच्चों का दिल जीत और और बच्चों की मार्गदर्शन की बातें कहीं। बता दे कि आज कैरियर पॉइंट के इस कार्यक्रम में जहानाबाद से लगभग हजारों बच्चे शामिल हुए। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने जहां कैरियर पॉइंट को लेकर छात्रों के गार्जियन से बात की गई तो उन्होंने भी बताया हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य है । इस कैरियर पॉइंट में हम हमारे बच्चे जब दसवीं पास कर जाते हैं उनके अनेक रास्ते हैं जिनमें एक कैरियर पॉइंट भी है जहां बच्चे पढ़ कर अपनी भविष्य को उज्जवल भविष्य में तब्दील कर सकते हैं।

जहानाबाद से बरूण कुमार
NEET UG-PG में संपत्ति बांड हटाने की मांग, UDFACG ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल को सौंपा ज्ञापन

रायपुर-  यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन सीजी (UDFACG) ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है। इसमें NEET UG-PG में प्रवेश के दौरान ली जाने वाली संपत्ति बांड को हटाने की मांग की है।

UDFACG के डॉ. हीरा सिंह और डॉ. गंधर्व पांडे ने बताया रेगुलर डॉक्टर्स, जो पीजी पढ़ाई कर रहे उनको 3 वर्ष का सवैतनिक अध्ययन अवकाश दिया जाए। उन्होंने कहा कि पीजी रेसिडेंट की 24 घंटे ड्यूटी बाद अवकाश दिया जाए। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक अवकाश दिए जाने की मांग भी की है।

⁠मांग पत्र में यह कहा गया है कि बांडेड डॉक्टर्स, जो पीजी पढ़ाई के लिए एडमिशन ले रहे हैं उनको NOC के लिए 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी शासन के अधीन रखने का प्रावधान है उस नियम को हटाया जाए।

इस लड़के ने कर दिया कमाल,परमाणु ऊर्जा की लेंगे शिक्षा,पढ़े अनुराग की पूरी कहानी


सीमांचल का लाल वैज्ञानिक बनने की राह पर। भारत नेपाल सीमा पर स्थित अररिया जिला के छोटे से शहर जोगबनी के अनुराग झा ने नेस्ट(NEST) परीक्षा 2024 में 30वा स्थान लाकर पूरे सीमांचल का नाम रोशन कर दिया है। अब अनुराग भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत मुंबई विश्वविद्यालय के परमाणु ऊर्जा विभाग, बुनियादी विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र, मुंबई में पढ़ेंगे। इस संस्थान में नामांकन हेतू पूरे भारत से केवल 57 सीट के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित होती है। अब पांच वर्ष की पढ़ाई निशुल्क और भारत सरकार के सहयोग से होगी।यहां से पढ़ाई समाप्त करने के बाद वैज्ञानिक बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इनका परिवार एक साधारण परिवार है मां श्रीमती बेबी झा ,आंगनवाड़ी सेविका और पिता शंभू झा,फुटपाथ के दुकानदार हैं। लेकिन अनुराग के वैज्ञानिक बनने का सपना उसके दिवंगत दादा स्व महाकांत झा ने देखा था और उसे पूरा करने में अनुराग लग गए। अपनी दसवीं तक की पढ़ाई जोगबनी के ही सरस्वती शिशु मंदिर से तथा इंटरमीडिएट केंद्रीय विद्यालय पूर्णिया से पूरा किया हैं। नेस्ट की परीक्षा IIT JEE ADVANCE के समकक्ष और NEET परीक्षा से कठिन माना जाता है। इस परीक्षा की तैयारी में अनुराग के चाचा शिवाजी झा ने उनका मार्गदर्शन किया और भरपूर सहयोग दिया। अनुराग ने सफलता का सूत्र स्वाध्याय और परिवार के सहयोग को बताया।
NEET-UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 'पवित्रता का कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं' NTA को 'फ्लिप-फ्लॉप' से बचने की दी हिदायत

NEET-UG 2024 फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA को NEET-UG 2024 परीक्षा के संबंध में किए गए "फ्लिप-फ्लॉप" से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि एक राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की ''उलझन'' छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है। पेपर के आरोपों और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं पर बढ़ते विवाद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट 2024 एनईईटी-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द नहीं करने के कारणों पर अपना फैसला सुना रही थी ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं की सभी कमियों को उजागर किया है, ''छात्रों की भलाई के लिए हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र द्वारा इसी साल सुधारा जाना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपरों में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था और लीक केवल पटना और हज़ारीबाग़ तक ही सीमित था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, परीक्षा केंद्रों की बढ़ी हुई पहचान जांच की प्रक्रियाओं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर भी विचार कर रही है। पीठ ने कई निर्देश भी जारी किए और एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समति के दायरे का विस्तार किया।

इसमें कहा गया है कि चूंकि पैनल का दायरा बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के विभिन्न उपायों पर 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनईईटी-यूजी परीक्षा के दौरान जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।

23 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने विवादों से घिरी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि इसकी पवित्रता के "प्रणालीगत उल्लंघन" के कारण इसे "विकृत" किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि इसके विस्तृत कारणों का पालन किया जाएगा।

अंतरिम फैसला संकटग्रस्त एनडीए सरकार और एनटीए के लिए एक झटका था, जो प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण जैसे कथित बड़े पैमाने पर कदाचार को लेकर सड़कों और संसद में कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रहे थे।

परीक्षा 5 मई को आयोजित किया गया था । एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2024 में 23 लाख से अधिक छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) दी।

*युवा कांग्रेसियों ने NEET छात्रों की राहुल गांधी से करवाई मुलाकात*
आज जनपद सुलतानपुर में अमित शाह पर टिप्पणी मामले में न्यायालय में पेश होने आए राहुल गांधी का कांग्रेसियों ने जगह-जगह स्वागत किया। लखनऊ हवाई अड्डे से पूर्वांचल एक्सप्रेस से आने पर बाबू गंज चौराहे पर युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी और उपाध्यक्ष मानस तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके साथ ही, NEET परीक्षा में हुई धांधली के संबंध में छात्रों को यूंका के पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी और उपाध्यक्ष मानस तिवारी ने राहुल गांधी से मिलवाया। छात्रों ने अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी जी से मांग की कि NEET परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पुनः परीक्षा करवाई जानी चाहिए। इस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि वे युवाओं के साथ हैं और लगातार हो रही परीक्षाओं की धांधली, पेपर लीक मामलों को सदन में पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले सोमवार को पुनः इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। इसको लेकर NEET परीक्षा के छात्रों ने राहुल गांधी जी का धन्यवाद किया और साथ ही युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी और उपाध्यक्ष मानस तिवारी को भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से मिलवाने पर धन्यवाद प्रकट किया।
इस मौके पर युवा कांग्रेस के नेता आदित्य विक्रम सिंह, अमित पांडे, सूरज विश्वास, अतुल यादव, आर्यन तिवारी,अंशु मिश्रा, वैभव मिश्रा, प्रेम शुक्ला, राहुल सिंह, मुकेश,इजरायल, श्याम विशाल तिवारी, सूरज अग्रहरि, राहुल अग्रहरि,जब्बार प्रधान, स्वामीनाथ तिवारी, अखिलेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे!
NEET पेपर लीक मामले में रामनगर राज गेस्ट हाउस को दोबारा सील किया, दस्तावेज़ और प्रिंटर जब्त।

रिपोर्टर पिंटू कुमार।
NEET पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने एक बार फिर हजारीबाग का दौरा किया। इस मामले के तहत, तीन आरोपियों के साथ फिर से सीन रीक्रीएट किया गया। हजारीबाग के रामनगर राज गेस्ट हाउस को दोबारा सील किया गया,जहां से कई दस्तावेज़ और प्रिंटर जब्त किए गए।

इस जांच के दौरान, सीबीआई ने आरोपियों से गहराई से पूछताछ की ताकि यह पता लगाया जा सके कि लीक की प्रक्रिया कैसे हुई और इसमें कौन-कौन शामिल थे। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सीबीआई सभी उपाय अपना रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।
खामी के पर्याप्त सबूत नहीं...दोबारा नहीं होगी NEET परीक्षा, आ गया सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला

NEET केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सीजेआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था. 

चीफ जस्ट‍िस की बेंच ने फैसला सुरक्ष‍ित करते हुए कहा था कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण (Re-Test) आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी. नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी. 

सीजेआई ने आदेश की शुरुआत में मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज कीं. उन्होंने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि 50 प्रतिशत कट ऑफ का प्रतिशत दर्शाता है. परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है. यह प्रस्तुत किया गया कि पेपरलीक प्रकृति में प्रणालीगत था और संरचनात्मक कमियों के साथ मिलकर कार्रवाई का एकमात्र स्वीकार्य तरीका री-टेस्ट करना होगा. लेकिन, परीक्षा की पव‍ित्रता भंग होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

NEET का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रो का आक्रोश सामने आया था. सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा था. उसके बाद रिजल्ट आने पर परीक्षा में 67 टॉपर और एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आना, एक सवाल के दो उत्तर, ग्रेस मार्क्स जैसे प्वाइंट्स किसी को हजम नहीं हो रहे थे. उसी दौरान नेशनल टेस्ट‍िंंग एजेंसी पर भड़के छात्रों ने पूरे देश में रिजल्ट में हेरफेर और पेपरलीक को लेकर प्रदर्शन किया. 

परीक्षा में पेपर लीक के संदेह पर देशभर के हाईकोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिकाओं का सिलस‍िला शुरू हुआ. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं को सुनने की कार्यवाही शुरू हुई. इस सुनवाई में बिहार पेपर लीक से लेकर हजारीबाग, सीकर और गोधरा तक के मामलों की जांच, एक सवाल के दो उत्तर, सीबीआई जांच जैसे सभी मुद्दों पर बहस हुई. सर्वोच्च अदालत की बेंच ने सभी पहलुओं पर बहस सुनने के बाद यह तय किया कि इस पर जल्द से जल्द फैसला देना होगा, क्योंकि छात्रों को किसी भी हाल में लटकाकर नहीं रख सकते. इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है.

'अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप भारतीय शिक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं..', NEET पर संसद में बोले राहुल गांधी

 संसद के बजट सत्र में आज सोमवार (22 जुलाई) को पहले ही दिन तीखी नोकझोंक हो गई जब कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 में कथित लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, "पूरे देश के सामने यह बात स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है, सिर्फ NEET में ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में फ्रॉड है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधान ने कहा कि, "सिर्फ़ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है।"

राहुल गांधी ने आगे कहा कि, ''मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहां चल रही बुनियादी बातों की समझ भी है।" राहुल गांधी ने भारतीय परीक्षा प्रणाली की अखंडता पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया कि लाखों छात्र मानते हैं कि यह धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा, "लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और विपक्ष भी यही सोचता है।" उन्होंने इस मामले पर एक दिन की अलग चर्चा की मांग की।

हालांकि, प्रधान ने गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों में 70 पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है। हाँ कुछ गड़बड़ियां हुईं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं। यह (NEET) मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि NTA के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं।" शिक्षा मंत्री को और घेरने के प्रयास में राहुल गांधी ने पूछा, "चूंकि यह (NEET) एक व्यवस्थित मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए वास्तव में क्या कर रहे हैं?" 

इस पर प्रधान ने संसद में राहुल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से निपटने के उद्देश्य से एक नया कानून बनाया है। मंत्री ने याद दिलाया कि पूर्ववर्ती UPA सरकार में भी इसी तरह के विधेयक पेश किए गए थे, मगर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने "दबाव में" उन्हें रद्द कर दिया था। चर्चा तब और अधिक विवादास्पद हो गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव भी इस मुद्दे से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए इसमें शामिल हो गए।

यादव ने कहा, "यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी।" "कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां 2,000 से ज़्यादा छात्र पास हो गए हैं। जब तक यह मंत्री (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) वहां हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा।" अखिलेश को जवाब देते हुए प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नतीजे सार्वजनिक किए गए हैं। उन्होंने कहा, "मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास अखिलेश यादव के शासनकाल में कितने पेपर लीक हुए, इसकी सूची है।"

NEET UG 2024: ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై ఐఐటీ డైరెక్టర్‌కు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశం

నీట్-యూజీ 2024 పరీక్షా పత్రంలో చర్చనీయాంశమైన ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై సరైన సమాధానం కోసం ఐఐటీ-ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌కు సీజేఐ డైవై చంద్రచూడ్ సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సోమవారంనాడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

 నీట్-యూజీ 2024 (NEET-UG 2024) పరీక్షా పత్రంలో చర్చనీయాంశమైన ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై సరైన సమాధానం కోసం ఐఐటీ-ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌కు సీజేఐ (CJI) డైవై చంద్రచూడ్ (DY Chandachud) సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) ధర్మాసనం సోమవారంనాడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

గ్రేస్ మార్కులకు దారితీసిన ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం కోసం ముగ్గురు నిపుణులను ఏర్పాటు చేసి జూన్ 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు దానిపై సమాధానం సమర్పించాలని ఆదేశించింది. మంగళవారంనాడు కూడా విచారణ కొనసాగనుంది.

నీట్ పరీక్షా పత్రం, లీకేజీ అవకతవలపై సుప్రీంకోర్టు సోమవారం తిరిగి విచారణ జరిగింది.

గ్రేస్ మార్కులకు దారితీసిన ఫిజిక్స్ ప్రశ్న అంశాన్ని పిటిషనర్లు కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.

ఒక ప్రశ్నకు రెండు సరైన సమాధానాలు ఇచ్చి, మార్కులు మాత్రం ఒకదానికే వేశారని, దానికి గ్రేస్ మార్కులు ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా కూడా మెరిట్ లిస్ట్ మారే అవకాశం ఉందని పిటిషనర్లు వాదించారు.

దీనిపై ధర్మాసనం వెంటనే స్పందిస్తూ, సరైన సమాధానం కోసం ముగ్గురు నిపుణులను ఏర్పాటు చేసి ఆ సమాధానం తమకు సమర్పించాలని ఢిల్లీ-ఐఐటీ డైరెక్టర్‌ను ఆదేశించింది.

22 जुलाई संसद का मानसून सत्र, आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, सत्र के लिए लिस्ट किए गए 6 नए विधेयक

#parliament_budget_session_before_all_party_meeting_today

कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है।

 

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक एक्‍स पोस्‍ट में जानकारी देते हुए बताया था कि, "भारत की माननीय राष्‍ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन). केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा।

संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी इस बैठक में शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में बदलाव के लिए एक विधेयक सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए जरूरी प्रावधान करने को लेकर भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। ये विधेयक एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934 की जगह लेगा।सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।

ओम बिरला ने किया कार्य मंत्रणा समिति का गठन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (BAC) का भी गठन किया। अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पीपी चौधरी (बीजेपी), लवू श्रीकृष्ण देवरायलु (टीडीपी), निशिकांत दुबे (बीजेपी), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (बीजेपी), दिलेश्वर कामत (जेडीयू), भर्तृहरि महताब (बीजेपी), दयानिधि मारन (डीएमके), बैजयंत पांडा (बीजेपी), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), के. सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (बीजेपी) और लालजी वर्मा (समाजवादी पार्टी) सदस्य हैं।

नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र

आपको बता दें कि आम चुनावों के नतीजों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच NEET-UG परीक्षा विवाद समेत कई मुद्दों पर टकराव हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था।

जहानाबाद में करियर पॉइंट के द्वारा करियर काउंसलिंग का किया गया आयोजन, स्कॉलरशिप परीक्षा के सफल विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित
जहानाबाद : शहर में आज एक निजी रेस्ट हाउस में करियर पॉइंट के द्वारा करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां स्टार स्कॉलरशिप परीक्षा के सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम खास कर विद्यार्थियों के लिए रखा गया था। कैरियर पॉइंट के एकैडमी हेड अमित कुमार कुमार के द्वारा कार्यक्रम को संचालित किया गया एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जहां जहानाबाद के विद्यालय से कुछ शिक्षक भी उपस्थित रहे जो छात्रों को मार्गदर्शन देने की बात की। वही केमिस्ट्री के गुरु दिलीप कुमार ने छात्रों के करियर काउंसलिंग किए एवं छात्रों को JEE एवं NEET जैसी प्रतियोगिता में परीक्षा में सफल होने के मूल मंत्र बताएं। हमें आगे सफल होने के लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है और पढ़ाई एक ऐसा चाबी है जो हमारे आने वाले सफलता के दरवाजे खोलते जाएंगे। जहानाबाद के कुछ शिक्षकों ने इस आयोजन में भाग लेकर छात्रों की उज्जवल भविष्य की कामना की एवं छात्रों को मार्गदर्शन दिया। जहां आज कैरियर पॉइंट के द्वारा एवं काउंसलिंग के द्वारा काफी सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। ऊज्जवल भविष्य की कामना की जाती है साथ ही साथ इस प्रोग्राम का होस्ट की जिम्मेदारी R J Vijrta को दिया गया । इस कार्यक्रम को पूरी होस्ट R J Vijrta के द्वारा किया गया और R J Vijrta ने भी बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करते हुए पढ़ाई के बारे में बताया और उनसे उनके करियर के बारे में सवाल जवाब भी किया। उन्होंने अपने अंदाज में बच्चों का दिल जीत और और बच्चों की मार्गदर्शन की बातें कहीं। बता दे कि आज कैरियर पॉइंट के इस कार्यक्रम में जहानाबाद से लगभग हजारों बच्चे शामिल हुए। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने जहां कैरियर पॉइंट को लेकर छात्रों के गार्जियन से बात की गई तो उन्होंने भी बताया हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य है । इस कैरियर पॉइंट में हम हमारे बच्चे जब दसवीं पास कर जाते हैं उनके अनेक रास्ते हैं जिनमें एक कैरियर पॉइंट भी है जहां बच्चे पढ़ कर अपनी भविष्य को उज्जवल भविष्य में तब्दील कर सकते हैं।

जहानाबाद से बरूण कुमार
NEET UG-PG में संपत्ति बांड हटाने की मांग, UDFACG ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल को सौंपा ज्ञापन

रायपुर-  यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन सीजी (UDFACG) ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है। इसमें NEET UG-PG में प्रवेश के दौरान ली जाने वाली संपत्ति बांड को हटाने की मांग की है।

UDFACG के डॉ. हीरा सिंह और डॉ. गंधर्व पांडे ने बताया रेगुलर डॉक्टर्स, जो पीजी पढ़ाई कर रहे उनको 3 वर्ष का सवैतनिक अध्ययन अवकाश दिया जाए। उन्होंने कहा कि पीजी रेसिडेंट की 24 घंटे ड्यूटी बाद अवकाश दिया जाए। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक अवकाश दिए जाने की मांग भी की है।

⁠मांग पत्र में यह कहा गया है कि बांडेड डॉक्टर्स, जो पीजी पढ़ाई के लिए एडमिशन ले रहे हैं उनको NOC के लिए 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी शासन के अधीन रखने का प्रावधान है उस नियम को हटाया जाए।

इस लड़के ने कर दिया कमाल,परमाणु ऊर्जा की लेंगे शिक्षा,पढ़े अनुराग की पूरी कहानी


सीमांचल का लाल वैज्ञानिक बनने की राह पर। भारत नेपाल सीमा पर स्थित अररिया जिला के छोटे से शहर जोगबनी के अनुराग झा ने नेस्ट(NEST) परीक्षा 2024 में 30वा स्थान लाकर पूरे सीमांचल का नाम रोशन कर दिया है। अब अनुराग भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत मुंबई विश्वविद्यालय के परमाणु ऊर्जा विभाग, बुनियादी विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र, मुंबई में पढ़ेंगे। इस संस्थान में नामांकन हेतू पूरे भारत से केवल 57 सीट के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित होती है। अब पांच वर्ष की पढ़ाई निशुल्क और भारत सरकार के सहयोग से होगी।यहां से पढ़ाई समाप्त करने के बाद वैज्ञानिक बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इनका परिवार एक साधारण परिवार है मां श्रीमती बेबी झा ,आंगनवाड़ी सेविका और पिता शंभू झा,फुटपाथ के दुकानदार हैं। लेकिन अनुराग के वैज्ञानिक बनने का सपना उसके दिवंगत दादा स्व महाकांत झा ने देखा था और उसे पूरा करने में अनुराग लग गए। अपनी दसवीं तक की पढ़ाई जोगबनी के ही सरस्वती शिशु मंदिर से तथा इंटरमीडिएट केंद्रीय विद्यालय पूर्णिया से पूरा किया हैं। नेस्ट की परीक्षा IIT JEE ADVANCE के समकक्ष और NEET परीक्षा से कठिन माना जाता है। इस परीक्षा की तैयारी में अनुराग के चाचा शिवाजी झा ने उनका मार्गदर्शन किया और भरपूर सहयोग दिया। अनुराग ने सफलता का सूत्र स्वाध्याय और परिवार के सहयोग को बताया।
NEET-UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 'पवित्रता का कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं' NTA को 'फ्लिप-फ्लॉप' से बचने की दी हिदायत

NEET-UG 2024 फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA को NEET-UG 2024 परीक्षा के संबंध में किए गए "फ्लिप-फ्लॉप" से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि एक राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की ''उलझन'' छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है। पेपर के आरोपों और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं पर बढ़ते विवाद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट 2024 एनईईटी-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द नहीं करने के कारणों पर अपना फैसला सुना रही थी ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं की सभी कमियों को उजागर किया है, ''छात्रों की भलाई के लिए हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र द्वारा इसी साल सुधारा जाना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपरों में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था और लीक केवल पटना और हज़ारीबाग़ तक ही सीमित था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, परीक्षा केंद्रों की बढ़ी हुई पहचान जांच की प्रक्रियाओं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर भी विचार कर रही है। पीठ ने कई निर्देश भी जारी किए और एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समति के दायरे का विस्तार किया।

इसमें कहा गया है कि चूंकि पैनल का दायरा बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के विभिन्न उपायों पर 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनईईटी-यूजी परीक्षा के दौरान जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।

23 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने विवादों से घिरी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि इसकी पवित्रता के "प्रणालीगत उल्लंघन" के कारण इसे "विकृत" किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि इसके विस्तृत कारणों का पालन किया जाएगा।

अंतरिम फैसला संकटग्रस्त एनडीए सरकार और एनटीए के लिए एक झटका था, जो प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण जैसे कथित बड़े पैमाने पर कदाचार को लेकर सड़कों और संसद में कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रहे थे।

परीक्षा 5 मई को आयोजित किया गया था । एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2024 में 23 लाख से अधिक छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) दी।

*युवा कांग्रेसियों ने NEET छात्रों की राहुल गांधी से करवाई मुलाकात*
आज जनपद सुलतानपुर में अमित शाह पर टिप्पणी मामले में न्यायालय में पेश होने आए राहुल गांधी का कांग्रेसियों ने जगह-जगह स्वागत किया। लखनऊ हवाई अड्डे से पूर्वांचल एक्सप्रेस से आने पर बाबू गंज चौराहे पर युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी और उपाध्यक्ष मानस तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके साथ ही, NEET परीक्षा में हुई धांधली के संबंध में छात्रों को यूंका के पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी और उपाध्यक्ष मानस तिवारी ने राहुल गांधी से मिलवाया। छात्रों ने अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी जी से मांग की कि NEET परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पुनः परीक्षा करवाई जानी चाहिए। इस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि वे युवाओं के साथ हैं और लगातार हो रही परीक्षाओं की धांधली, पेपर लीक मामलों को सदन में पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले सोमवार को पुनः इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। इसको लेकर NEET परीक्षा के छात्रों ने राहुल गांधी जी का धन्यवाद किया और साथ ही युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी और उपाध्यक्ष मानस तिवारी को भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से मिलवाने पर धन्यवाद प्रकट किया।
इस मौके पर युवा कांग्रेस के नेता आदित्य विक्रम सिंह, अमित पांडे, सूरज विश्वास, अतुल यादव, आर्यन तिवारी,अंशु मिश्रा, वैभव मिश्रा, प्रेम शुक्ला, राहुल सिंह, मुकेश,इजरायल, श्याम विशाल तिवारी, सूरज अग्रहरि, राहुल अग्रहरि,जब्बार प्रधान, स्वामीनाथ तिवारी, अखिलेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे!
NEET पेपर लीक मामले में रामनगर राज गेस्ट हाउस को दोबारा सील किया, दस्तावेज़ और प्रिंटर जब्त।

रिपोर्टर पिंटू कुमार।
NEET पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने एक बार फिर हजारीबाग का दौरा किया। इस मामले के तहत, तीन आरोपियों के साथ फिर से सीन रीक्रीएट किया गया। हजारीबाग के रामनगर राज गेस्ट हाउस को दोबारा सील किया गया,जहां से कई दस्तावेज़ और प्रिंटर जब्त किए गए।

इस जांच के दौरान, सीबीआई ने आरोपियों से गहराई से पूछताछ की ताकि यह पता लगाया जा सके कि लीक की प्रक्रिया कैसे हुई और इसमें कौन-कौन शामिल थे। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सीबीआई सभी उपाय अपना रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।
खामी के पर्याप्त सबूत नहीं...दोबारा नहीं होगी NEET परीक्षा, आ गया सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला

NEET केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सीजेआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था. 

चीफ जस्ट‍िस की बेंच ने फैसला सुरक्ष‍ित करते हुए कहा था कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण (Re-Test) आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी. नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी. 

सीजेआई ने आदेश की शुरुआत में मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज कीं. उन्होंने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि 50 प्रतिशत कट ऑफ का प्रतिशत दर्शाता है. परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है. यह प्रस्तुत किया गया कि पेपरलीक प्रकृति में प्रणालीगत था और संरचनात्मक कमियों के साथ मिलकर कार्रवाई का एकमात्र स्वीकार्य तरीका री-टेस्ट करना होगा. लेकिन, परीक्षा की पव‍ित्रता भंग होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

NEET का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रो का आक्रोश सामने आया था. सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा था. उसके बाद रिजल्ट आने पर परीक्षा में 67 टॉपर और एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आना, एक सवाल के दो उत्तर, ग्रेस मार्क्स जैसे प्वाइंट्स किसी को हजम नहीं हो रहे थे. उसी दौरान नेशनल टेस्ट‍िंंग एजेंसी पर भड़के छात्रों ने पूरे देश में रिजल्ट में हेरफेर और पेपरलीक को लेकर प्रदर्शन किया. 

परीक्षा में पेपर लीक के संदेह पर देशभर के हाईकोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिकाओं का सिलस‍िला शुरू हुआ. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं को सुनने की कार्यवाही शुरू हुई. इस सुनवाई में बिहार पेपर लीक से लेकर हजारीबाग, सीकर और गोधरा तक के मामलों की जांच, एक सवाल के दो उत्तर, सीबीआई जांच जैसे सभी मुद्दों पर बहस हुई. सर्वोच्च अदालत की बेंच ने सभी पहलुओं पर बहस सुनने के बाद यह तय किया कि इस पर जल्द से जल्द फैसला देना होगा, क्योंकि छात्रों को किसी भी हाल में लटकाकर नहीं रख सकते. इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है.

'अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप भारतीय शिक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं..', NEET पर संसद में बोले राहुल गांधी

 संसद के बजट सत्र में आज सोमवार (22 जुलाई) को पहले ही दिन तीखी नोकझोंक हो गई जब कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 में कथित लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, "पूरे देश के सामने यह बात स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है, सिर्फ NEET में ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में फ्रॉड है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधान ने कहा कि, "सिर्फ़ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है।"

राहुल गांधी ने आगे कहा कि, ''मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहां चल रही बुनियादी बातों की समझ भी है।" राहुल गांधी ने भारतीय परीक्षा प्रणाली की अखंडता पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया कि लाखों छात्र मानते हैं कि यह धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा, "लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और विपक्ष भी यही सोचता है।" उन्होंने इस मामले पर एक दिन की अलग चर्चा की मांग की।

हालांकि, प्रधान ने गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों में 70 पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है। हाँ कुछ गड़बड़ियां हुईं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं। यह (NEET) मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि NTA के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं।" शिक्षा मंत्री को और घेरने के प्रयास में राहुल गांधी ने पूछा, "चूंकि यह (NEET) एक व्यवस्थित मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए वास्तव में क्या कर रहे हैं?" 

इस पर प्रधान ने संसद में राहुल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से निपटने के उद्देश्य से एक नया कानून बनाया है। मंत्री ने याद दिलाया कि पूर्ववर्ती UPA सरकार में भी इसी तरह के विधेयक पेश किए गए थे, मगर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने "दबाव में" उन्हें रद्द कर दिया था। चर्चा तब और अधिक विवादास्पद हो गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव भी इस मुद्दे से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए इसमें शामिल हो गए।

यादव ने कहा, "यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी।" "कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां 2,000 से ज़्यादा छात्र पास हो गए हैं। जब तक यह मंत्री (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) वहां हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा।" अखिलेश को जवाब देते हुए प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नतीजे सार्वजनिक किए गए हैं। उन्होंने कहा, "मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास अखिलेश यादव के शासनकाल में कितने पेपर लीक हुए, इसकी सूची है।"

NEET UG 2024: ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై ఐఐటీ డైరెక్టర్‌కు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశం

నీట్-యూజీ 2024 పరీక్షా పత్రంలో చర్చనీయాంశమైన ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై సరైన సమాధానం కోసం ఐఐటీ-ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌కు సీజేఐ డైవై చంద్రచూడ్ సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సోమవారంనాడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

 నీట్-యూజీ 2024 (NEET-UG 2024) పరీక్షా పత్రంలో చర్చనీయాంశమైన ఫిజిక్స్ ప్రశ్నపై సరైన సమాధానం కోసం ఐఐటీ-ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌కు సీజేఐ (CJI) డైవై చంద్రచూడ్ (DY Chandachud) సారథ్యంలోని సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) ధర్మాసనం సోమవారంనాడు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

గ్రేస్ మార్కులకు దారితీసిన ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం కోసం ముగ్గురు నిపుణులను ఏర్పాటు చేసి జూన్ 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు దానిపై సమాధానం సమర్పించాలని ఆదేశించింది. మంగళవారంనాడు కూడా విచారణ కొనసాగనుంది.

నీట్ పరీక్షా పత్రం, లీకేజీ అవకతవలపై సుప్రీంకోర్టు సోమవారం తిరిగి విచారణ జరిగింది.

గ్రేస్ మార్కులకు దారితీసిన ఫిజిక్స్ ప్రశ్న అంశాన్ని పిటిషనర్లు కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.

ఒక ప్రశ్నకు రెండు సరైన సమాధానాలు ఇచ్చి, మార్కులు మాత్రం ఒకదానికే వేశారని, దానికి గ్రేస్ మార్కులు ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా కూడా మెరిట్ లిస్ట్ మారే అవకాశం ఉందని పిటిషనర్లు వాదించారు.

దీనిపై ధర్మాసనం వెంటనే స్పందిస్తూ, సరైన సమాధానం కోసం ముగ్గురు నిపుణులను ఏర్పాటు చేసి ఆ సమాధానం తమకు సమర్పించాలని ఢిల్లీ-ఐఐటీ డైరెక్టర్‌ను ఆదేశించింది.

22 जुलाई संसद का मानसून सत्र, आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, सत्र के लिए लिस्ट किए गए 6 नए विधेयक

#parliament_budget_session_before_all_party_meeting_today

कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है।

 

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक एक्‍स पोस्‍ट में जानकारी देते हुए बताया था कि, "भारत की माननीय राष्‍ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन). केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा।

संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी इस बैठक में शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में बदलाव के लिए एक विधेयक सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए जरूरी प्रावधान करने को लेकर भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। ये विधेयक एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934 की जगह लेगा।सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।

ओम बिरला ने किया कार्य मंत्रणा समिति का गठन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (BAC) का भी गठन किया। अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पीपी चौधरी (बीजेपी), लवू श्रीकृष्ण देवरायलु (टीडीपी), निशिकांत दुबे (बीजेपी), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (बीजेपी), दिलेश्वर कामत (जेडीयू), भर्तृहरि महताब (बीजेपी), दयानिधि मारन (डीएमके), बैजयंत पांडा (बीजेपी), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), के. सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (बीजेपी) और लालजी वर्मा (समाजवादी पार्टी) सदस्य हैं।

नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र

आपको बता दें कि आम चुनावों के नतीजों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच NEET-UG परीक्षा विवाद समेत कई मुद्दों पर टकराव हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था।