यूपी में जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पर्यटन विकास को बढ़ावा देगा कोका-कोला इंडिया–इन्वेस्ट यूपी करार


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं को नई मजबूती देने के उद्देश्य से कोका-कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी राज्य में जल संरक्षण, आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन, रीसाइक्लिंग सिस्टम और पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को गति देगी। साथ ही स्थानीय समुदायों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
  
एमओयू का औपचारिक आदान-प्रदान इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर कोका-कोला इंडिया और एसएलएमजी बेवरेजेज प्रा. लि. के कार्यकारी निदेशक विवेक लाधानी, निदेशक सिद्धार्थ लाधानी तथा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
  
इस पहल के तहत अधिक पर्यटकों वाले प्रमुख स्थलों पर नागरिक सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को बेहतर और विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके। साथ ही जल संरक्षण के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा ठोस कचरा प्रबंधन और रीसाइक्लिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा।इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने कहा कि यह साझेदारी राज्य में विकास और सततता को साथ लेकर चलने का उदाहरण है। निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता से उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलेगी।
  
कोका-कोला इंडिया एवं साउथवेस्ट एशिया की वाइस प्रेसिडेंट (पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एवं सस्टेनेबिलिटी) देवयानी आरएल राणा ने कहा कि कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन सुधार और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने को प्रतिबद्ध है। यह करार उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय जिम्मेदारी, समावेशी विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
 

लखनऊ: यूपी में गर्मी का कहर जारी, 22 जिलों में आज भी लू का अलर्ट; 3 दिन बाद मिल सकती है राहत


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को बुंदेलखंड समेत कई जिलों में तेज गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। प्रदेश में बांदा सबसे गर्म जिला रहा, जबकि देश में तीसरे सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 25 अप्रैल तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी तथा लू प्रभावित क्षेत्रों का दायरा और बढ़ सकता है।
  
मौसम विभाग ने आज गुरुवार के लिए भी प्रदेश के 22 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल अगले दो दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। बुधवार को बांदा में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रयागराज 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
  
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ तापमान में गिरावट आने के संकेत हैं।
  

  
* इन जिलों में लू का अलर्ट
  
बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी समेत आसपास के क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है।
 

होमगार्ड भर्ती और कानून-व्यवस्था पर CM योगी की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश


 
 
  लखनऊ । योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के कई अहम मुद्दों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारियों पर खास जोर दिया।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित होनी चाहिए। किसी भी तरह की गड़बड़ी या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि गर्मी में परीक्षार्थियों को परेशानी न हो।
  
बैठक में कानून-व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी तरह के जातीय तनाव को समय रहते रोकने के निर्देश दिए।
  
इसके अलावा स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए शिविर लगाने और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।
 

मनरेगा श्रमिकों के लिए यूपी को ₹1789 करोड़ की पहली किस्त, जल्द होगा भुगतान


 
 
  * केंद्र सरकार से मिली राशि, लंबित बकाये का भी होगा निस्तारण
  

  
लखनऊ। मनरेगा श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की पहली किस्त जारी कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को **₹1789.79 करोड़** की धनराशि मिली है।
  
इस राशि में पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की करीब ₹1129.55 करोड़ लंबित देनदारी भी शामिल है, जिससे पुराने बकाये का भुगतान किया जाएगा।
  

  
* श्रेणीवार जारी की गई धनराशि
  
मनरेगा की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए राशि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
  

  
* **अनुसूचित जाति (SC)** के लिए ₹536.65 करोड़
  
* **अनुसूचित जनजाति (ST)** के लिए ₹45.53 करोड़
  
* **अन्य श्रेणियों** के लिए ₹1207.60 करोड़
  

  
* समय पर भुगतान के निर्देश
  
उपमुख्यमंत्री **केशव प्रसाद मौर्य** ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी भुगतान निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार समय से किए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी श्रमिक को दोहरा भुगतान न हो।
  
उन्होंने कहा कि खर्च का प्रत्येक विवरण अनिवार्य रूप से **नरेगा सॉफ्ट पोर्टल** पर दर्ज किया जाए।
  

  
* सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी राशि
  
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूरी धनराशि **नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (NEFMS)** के जरिए सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। भुगतान केवल फंड ट्रांसफर ऑर्डर और वास्तविक खर्च के आधार पर ही किया जाएगा।
  

  
* पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
  
आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग **जी.एस. प्रियदर्शी** ने स्पष्ट किया कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
 

मनरेगा श्रमिकों के लिए यूपी को ₹1789 करोड़ की पहली किस्त, जल्द होगा भुगतान


 
 
  * केंद्र सरकार से मिली राशि, लंबित बकाये का भी होगा निस्तारण
  

  
लखनऊ। मनरेगा श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की पहली किस्त जारी कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को **₹1789.79 करोड़** की धनराशि मिली है।
  
इस राशि में पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की करीब ₹1129.55 करोड़ लंबित देनदारी भी शामिल है, जिससे पुराने बकाये का भुगतान किया जाएगा।
  

  
* श्रेणीवार जारी की गई धनराशि
  
मनरेगा की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए राशि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
  

  
* **अनुसूचित जाति (SC)** के लिए ₹536.65 करोड़
  
* **अनुसूचित जनजाति (ST)** के लिए ₹45.53 करोड़
  
* **अन्य श्रेणियों** के लिए ₹1207.60 करोड़
  

  
* समय पर भुगतान के निर्देश
  
उपमुख्यमंत्री **केशव प्रसाद मौर्य** ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी भुगतान निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार समय से किए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी श्रमिक को दोहरा भुगतान न हो।
  
उन्होंने कहा कि खर्च का प्रत्येक विवरण अनिवार्य रूप से **नरेगा सॉफ्ट पोर्टल** पर दर्ज किया जाए।
  

  
* सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी राशि
  
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूरी धनराशि **नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (NEFMS)** के जरिए सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। भुगतान केवल फंड ट्रांसफर ऑर्डर और वास्तविक खर्च के आधार पर ही किया जाएगा।
  

  
* पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
  
आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग **जी.एस. प्रियदर्शी** ने स्पष्ट किया कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
 

लखनऊ में 24 से 26 अप्रैल तक होगा ‘रश्मिरथी पर्व’, दिनकर की कालजयी कृति पर सजेगा भव्य मंचन


 
 
  * अटल, तिलक और विवेकानंद के जीवन पर भी होंगी नृत्य नाटिकाएं
  

  
लखनऊ। राष्ट्र कवि **रामधारी सिंह दिनकर** की पुण्यतिथि और उनकी कालजयी रचना **रश्मिरथी** के 75 वर्ष पूर्ण होने पर राजधानी लखनऊ में 24 से 26 अप्रैल तक भव्य **रश्मिरथी पर्व** का आयोजन किया जाएगा। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम **इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान** में आयोजित होगा।
  
इस आयोजन की जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री **जयवीर सिंह** ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता के दौरान दी। इस मौके पर कृषि मंत्री **सूर्य प्रताप शाही** भी मौजूद रहे।
  
मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्र कवि दिनकर की रचना *रश्मिरथी* पर आधारित विशेष मंचन किया जाएगा। साथ ही **भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी**, **बाल गंगाधर तिलक** और **स्वामी विवेकानंद** के जीवन, विचारों और कविताओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां और नृत्य नाटिकाएं भी आयोजित होंगी।
  
उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को राष्ट्र नायकों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से जोड़ना है।
  

  
* प्रसिद्ध कलाकार करेंगे प्रस्तुति
  
कार्यक्रम में जनपद मऊ निवासी और मुंबई के चर्चित रंगकर्मी **मुजीब खान** के निर्देशन में नाटक का मंचन होगा। वहीं शिमला की प्रसिद्ध कथक कलाकार **पूनम शर्मा** के निर्देशन में **‘अटल स्वरांजलि’** नामक संगीतमय नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं पर आधारित होगी।
  

  
* नई पीढ़ी को प्रेरित करने का प्रयास
  
जयवीर सिंह ने कहा कि दिनकर जी की रचनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में जोश, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना जगाई थी। आज भी उनकी रचनाएं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
  
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और महान व्यक्तित्वों के योगदान से नई पीढ़ी परिचित हो सके।
  

  
* दिनकर को नए सिरे से समझने की जरूरत
  

  
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राष्ट्र कवि दिनकर केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से देशवासियों में आजादी के लिए हुंकार भरी।
  

  
*  मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजन
  
अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य **अमृत अभिजात** ने बताया कि मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** के निर्देश पर महापुरुषों के जीवन और योगदान पर आधारित नृत्य नाटिकाओं की श्रृंखला चलाई जा रही है, उसी क्रम में यह आयोजन किया जा रहा है।
  
 

हज-2026: पहली उड़ान से 427 यात्री रवाना, मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दिखाई हरी झंडी


 
 
  * पहली बार हज यात्रा में AI तकनीक का इस्तेमाल, यात्रियों को दी गई स्मार्ट वॉच
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश से हज-2026 यात्रा की पहली उड़ान बुधवार को लखनऊ से रवाना हुई। अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज राज्यमंत्री **दानिश आजाद अंसारी** ने हज यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनकी मंगल यात्रा की कामना की।
  
पहली उड़ान में कुल **427 हज यात्री** रवाना हुए, जिनमें **222 पुरुष और 205 महिलाएं** शामिल हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परिजन, अधिकारी और धर्मगुरु मौजूद रहे।
  

  
* पहली बार हज यात्रा में AI तकनीक का इस्तेमाल
  
मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि इस बार हज यात्रा में पहली बार **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** तकनीक का उपयोग किया गया है। सभी यात्रियों को स्मार्ट वॉच उपलब्ध कराई गई है, जिससे यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेंगी।
  
उन्होंने बताया कि स्मार्ट वॉच के जरिए अजान के समय की जानकारी मिलेगी, जीपीएस ट्रैकिंग से यात्रियों का लोकेशन पता चल सकेगा और यदि कोई हाजी रास्ता भटक जाए तो उसे खोजने में मदद मिलेगी। इसके अलावा स्मार्ट वॉच में इमरजेंसी बटन भी दिया गया है। इसे दबाने पर 3 से 5 मिनट के भीतर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
  

  
* सरकार ने की पूरी तैयारी
  

  
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** और मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** के निर्देश पर हज यात्रियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।
  
उन्होंने बताया कि यात्रियों के लिए अच्छे होटल, बेहतर परिवहन, खानपान और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि लगभग 40 दिन की यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे।
  

  
* प्रदेश और देश की तरक्की की दुआ करें
  
दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी हज यात्रियों से अपील की है कि वे हज के दौरान प्रदेश और देश की तरक्की, अमन-चैन और खुशहाली के लिए दुआ करें।
  

  
* कई धर्मगुरु और अधिकारी रहे मौजूद
  
कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष **मौलाना उमैर इलियासी**, शिया धर्मगुरु **यासूब अब्बास**, मौलाना सुफियान निजामी, मौलाना सैयद अजीज अशरफ, मौलाना सैफ अब्बास समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
  
  
 

नारी शक्ति वंदन बिल पर पंकज चौधरी का विपक्ष पर हमला


 
 
  * भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- महिलाओं को हक मिलने से खत्म होगा परिवारवाद
  

  
* नोएडा में प्रेसवार्ता कर सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना, भाजपा ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को बताया प्राथमिकता
  

  
लखनऊ/नोएडा।भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री **पंकज चौधरी** ने बुधवार को नोएडा में प्रेसवार्ता करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जिम्मेदारी मिलने से परिवारवाद की राजनीति खत्म होगी।
  
उन्होंने कहा,“महिलाएं संभालेंगी जिम्मेदारी, तो खत्म होगी पारिवारिक यारी।”
  

  
* नोएडा देश की सबसे तेज प्रगति करने वाला शहर
  
पंकज चौधरी ने कहा कि नोएडा केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल है। यहां हजारों कंपनियां, उद्योग और स्टार्टअप हैं, जिनकी प्रगति में महिलाओं की भी बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ी है और राज्य में यह आंकड़ा 36-37 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
  

  
* 2017 से पहले महिलाओं की सुरक्षा चिंताजनक थी
  
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति थी। शहरों में छेड़छाड़ आम बात थी और परिवार तब तक चिंतित रहते थे, जब तक बेटियां सुरक्षित घर नहीं लौट आती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय अपराधियों और माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए गए, जिससे माहौल बदला।
  

  
* विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध किया
  
पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लाई, ताकि सामान्य परिवारों की महिलाएं भी विधायक और सांसद बन सकें।
  
उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया और इसके विफल होने पर खुशी मनाई।
  

  
* तीन तलाक कानून पर भी घेरा
  
उन्होंने कहा कि विपक्ष खुद को मुस्लिम महिलाओं का हितैषी बताता है, लेकिन तीन तलाक कानून का भी विरोध किया था। अब अलग आरक्षण की मांग केवल समाज को बांटने की राजनीति है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा,“न तो नीयत है, न नीति है, बस केवल राजनीति है।”
  

  
 * भाजपा महिलाओं के हक के लिए प्रतिबद्ध
  
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है।
 

यूपी बीज निगम कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मंजूर, सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात

 
 
  
  
* कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के प्रयास रंग लाए, 40 करोड़ से अधिक मुनाफे की उम्मीद
  

  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश राज्य बीज विकास निगम के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम कर्मियों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से निगम के कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
  
अब तक निगम होने के कारण यहां कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी विभागों की तरह सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
  
सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के प्रयासों से यह निर्णय संभव हो सका है। इससे कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मियों की तरह बेहतर वेतन और सुविधाएं मिल सकेंगी।
  

  
* निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत
  
उत्तर प्रदेश राज्य बीज विकास निगम पिछले कई वर्षों से लगातार लाभ में चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से निगम लगातार मुनाफा कमा रहा है।
  
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम को **40 करोड़ रुपये से अधिक लाभ** होने का अनुमान है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 तक निगम का **कुल संचित लाभ 143.07 करोड़ रुपये** पहुंच चुका है।
  

  
* कर्मचारियों के जीवन स्तर में होगा सुधार
  
सरकार का मानना है कि निगम कर्मियों के समर्पण और निगम की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए सातवां वेतनमान लागू किया गया है। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
 

69000 शिक्षक भर्ती: आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेरा, सरकार पर न्याय में देरी का आरोप
* ‘योगी जी हमें न्याय दो’ के नारों के बीच प्रदर्

 
 
  लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में कथित 19 हजार सीटों के आरक्षण घोटाले को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। वर्ष 2020 से हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 10 से 15 मिनट तक सैकड़ों अभ्यर्थियों ने धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया।
  
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने “योगी जी हमें न्याय दो”, “सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ का प्रस्ताव पेश करो” जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किया गया।
  
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और धनंजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 18 महीनों से उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है।
  
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.86 प्रतिशत और एससी वर्ग को 21 प्रतिशत के बजाय बेहद कम आरक्षण दिया गया, जिससे बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ।
  
नेताओं का दावा है कि लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को भर्ती सूची निरस्त करते हुए सरकार को तीन महीने में मूल चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
  
मोर्चा के प्रदेश महासचिव सुमित यादव ने कहा कि अभ्यर्थी किसी को नौकरी से बाहर करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ष 2020 से न्यायालय में याचिकाकर्ता बने अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर मामले का समाधान चाहते हैं।
  
प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रस्ताव नहीं रखती, तब तक लखनऊ में आंदोलन जारी रहेगा।
  
धरने में धनंजय गुप्ता, मनोज प्रजापति, नकुल यादव, रामविलास यादव, पुष्पेंद्र सिंह, राजेश चौधरी, शोभा, कंचन, दीपिका राजपूत, इसरार अली, लईक अहमद समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे।