भूपेश बघेल के निशाने पर कलेक्टर ! भागवत के कार्यक्रम में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप

 
 
  
रायपुर- आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं. संघ प्रमुख का 27 अगस्त से 31 तक कार्यक्रम राजधानी में चल रहा है. लेकिन मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर कलेक्टर गौरव सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर आ गए हैं. उन्होंने कलेक्टर पर निशाना साधते हुए संघ प्रमुख के कार्यक्रम के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी पूछा है कि कलेक्टर संघ का सदस्य तो नहीं ?
  
दरअसल, बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रायपुर के RSS कार्यालय में कलेक्टर द्वारा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के आदेश की कॉपी साझा करते हुए लिखा, “मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, जैसा कि संघी दावा करते हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है और इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं। लेकिन यह एक बड़ा झूठ है।”
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरएसएस कोई पंजीकृत संस्था नहीं है, और मोहन भागवत किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि ऐसे में कलेक्टर महोदय किस हैसियत से उनका कार्यक्रम जारी कर रहे हैं और डॉक्टरों की ड्यूटी किस आधार पर लगाई जा रही है?
  
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि यदि कलेक्टर संघ के सदस्य हैं, तो उन्हें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को गुरुदक्षिणा देने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक्स पोस्ट
  
 

आगामी शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों को समय-सीमा के भीतर प्राप्त हों निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आगामी शिक्षा सत्र में राज्य के समस्त विद्यार्थियों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को समय-सीमा में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो सकें इसके लिए वितरण कार्य की निगरानी आनलाइन ट्रेकिंग ऐप के माध्यम से की जाए।
  
मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा की 89वीं बैठक में ये निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु कव्हर पेपर एवं इनर पेपर क्रय एवं अन्य निविदाएं जेम पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिये।
  
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल और बसवराजु एस., पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा भी उपस्थित थे।
 

शिक्षा को रुचिकर बनाने, कला-संस्कृति को सहेजने और रोजगार के बड़े उद्देश्य की पूर्ति नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो रही साकार : मुख्यमंत्री 

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कैबिनेट के मंत्रीगणों के लिए नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मडानार स्कूल से आज विशेष उपहार आया। शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मडानार के स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्री गणों के लिए अपने हाथों से तैयार लकड़ी की नेम प्लेट भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय उपहार पाकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इस नेम प्लेट को तत्काल मंत्रालय स्थित अपने चेंबर के टेबल पर लगवाया और सभी मंत्रियों से भी कहा कि सभी अपने चेंबर में इसे लगवाएं। इन बच्चों ने आज मुख्यमंत्री से मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की।
  
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि बस्तर की अद्भुत कला को जिस समर्पण के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ाने का काम कर रहे है, वह सराहनीय है। बच्चों की शिक्षा और नया सीखने के प्रति लगन बस्तर की उन्नति का रास्ता खोलने का काम करेगी। उन्होंने सभी बच्चों का परिचय लिया और उनकी कला की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस कला को सीखने के लिए बच्चों के प्रयासों को सराहा और जब उन्हें पता चला कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर बच्चों ने यह सीखा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही उद्देश्य था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चे न केवल पढ़ाई करें बल्कि अपने रुचि के कार्यों में भी पारंगत हो। शिक्षा को रुचिकर बनाने, कला-संस्कृति को सहेजने के साथ-साथ रोजगार के बड़े उद्देश्य की पूर्ति नई शिक्षा नीति के माध्यम से साकार हो रही है।
  
इस दौरान मुख्यमंत्री को बच्चों ने काष्ठ पर उकेरे गए संविधान की उद्देशिका भेंट की और उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा को पोट्रेट भेंट किया। स्कूली बच्चों के साथ आए शिक्षक शिवचरण साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि नेम प्लेट को 12वीं कक्षा की छात्रा कशिक ने अपने हाथों से तैयार किया है। वहीं पोट्रेट को खिलेंद्र बघेल ने और संविधान की उद्देशिका को छात्र सागर ने तैयार किया है। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत यह प्रशिक्षण मिला है और बच्चे रुचि के साथ इसे सीख रहे हैं। श्री साहू ने बताया कि सालाना लगभग 3 लाख रुपए इन कलाकृतियों के विक्रय के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों द्वारा तैयार यह कलाकृतियां अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन बाजार में भी उपलब्ध है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन उपस्थित थे।
 

आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामला : 3 पुलिसकर्मियों के साथ एक महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार, अब तक 7 आरक्षक समेत 11 आरोपी अरेस्ट

 
 
  

  
राजनांदगांव-  छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन पुलिसकर्मी और एक महिला अभ्यार्थी शामिल हैं. आरोप है कि इन आरोपियों ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में अनुचित तरीके से इवेंट में नंबर बढ़ाने की साजिश रची थी.
  
सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से खुलासा
  
लालबाग थाने में आरक्षक भर्ती संवर्ग में अभ्यर्थियों को मशीन में छेड़खानी कर अंक में लाभ दिलाने को लेकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. इस मामल में कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैटिंग मैसेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर पूर्व में 4 पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था.
  

   
  
  
इसी मामले में विवेचना के दौरान अब पुलिस ने आरोपी आरक्षक विकास सिंह राजपूत (27 वर्ष), कार्तिक देशलहरे (43 वर्ष), सुन्दर लाल नेताम (46 वर्ष) और महिला अभ्यर्थी नेहा चंद्रवंशी (23 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों का ताल्लुक विभिन्न क्षेत्रों से है, जिनमें मुंगेली, खैरागढ़, कबीरधाम और लालबाग शामिल हैं.
  
इस मामले में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 7 पुलिसकर्मी, 2 हैदराबाद के टेक्निशियन और 2 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं.
  
आरक्षक के आत्महत्या के बाद मामला हुआ था उजागर
  
गौरतलब है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ था जब पुलिस आरक्षक अनिल कुमार रत्नाकर ने इस घोटाले को उजागर करते हुए आत्महत्या कर ली. आरक्षक अनिल रत्नाकर का शव 21 दिसंबर को ग्राम रामपुर के पास फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था. मृतक ने अपने हाथ में लिखा था कि भर्ती प्रक्रिया में केवल कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, जबकि अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल हैं.
  
आत्महत्या के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) दीपक कुमार झा ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है. आईजी ने एसआईटी को 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. जिसपर लगातार कार्रवाई जारी है.

  
 
  
 
 

Bed वालों की जाएगी नौकरी! : सहायक शिक्षकों का जल सत्याग्रह, रात में फ्लैश लाइट जलाकर समायोजन के लिए लगा रहे गुहार

 
 
  
रायपुर-     सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद साय सरकार ने DEd अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद अब Bed अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर टर्मिनेशन का डर मंडरा रहा है. 19 दिसंबर से Bed सहायक शिक्षक तूता धरना स्थल पर समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. आज 12 दिनों बाद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर शिक्षकों ने जल सत्याग्रह शुरू किया. दोपहर से अब तक ये धरना जारी है.
  
अतिथि शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर Bed सहायक शिक्षक पानी में उतरकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के साथ सरकार से गुहार लगा रहे हैं. जल सत्याग्रह के दौरान कई अभ्यर्थी बेहोश भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अब रात के अंधेरे में अभ्यर्थी फ़्लैश लाइट जलाकर नारों के साथ समायोजन की मांग कर रहे हैं।
  

   

    
   
   
प्रदर्शनकारी बोले – हमारा समायोजन किया जाए
   
बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारी ने भावुक होकर कहा कि सरकार हमें टर्मिनेट करने की बात कह रही है. यदि सरकार हमें टर्मिनेट करेगी तो हमारे आत्मविश्वास को टर्मिनेट कर देंगे. उन्होंने कहा, जनता वोट देकर विधायकों को चुनती है. हमारे साथ अत्याचार हो रहा है. कब तक जनता हजारों रुपए देकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी. आज संविधान और राजपत्र जैसे की इज्जत नहीं की जा रही है. एक Bed सहायक शिक्षक अपने हाथों में अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर थामे पानी में डूबी रही. उन्होंने कहा, मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूं, हमारी बात माने और हमारा समायोजन करे. हम हर तरीके से योग्य हैं.
   
अतिथि शिक्षक बोले – बस्तर के युवा को भटकने मजबूर न करे सरकार
   
बस्तर से आए एक बीएड सहायक शिक्षक ने सरकार से बड़ा सवाल किया है. उन्होंने पूछा कि मैं बस्तर का आदिवासी हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस जनता के जनादेश से सरकार बनती है वह सरकार कहां है. उनकी जनता पानी में डूबी है. तूता धरना स्थल से 10 किलोमीटर पर मंत्रालय है. हम यहां पर पिछले 12 दिनों से बैठे हैं. फिर भी सरकार को कोई खबर नहीं है. हम सरकार से विनती करते हैं कि हमें टर्मिनेट ना करें, समायोजन करें. सरकार हमें ऐसे कार्य करने को मजबूर ना करे कि हम बस्तर के युवा भटक जाएं. हम शिक्षकों को निकालकर बस्तर का कैसे विकास कर पाएंगे?
  
 

13 एडिशनल एसपी के तबादले, देखें लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-  नए साल से पहले साय सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है. इसमें 13 एडिशनल एसपी को इधर से उधर किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ पंकज चंद्रा को 13 वाहिनी छसबल बांगो कोरबा भेजा गया है.
  
ASP विवेक शुक्ला को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अटल नगर नवा रायपुर, ASP जयंत वैष्णव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटीएफ बघेरा दुर्ग, बिलासपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार को जांजगीर यातायात ASP का जिम्मा दिया गया है. वहीं कांकेर एएसपी प्रशांत शुक्ला को रायपुर यातायात एएसपी की जिम्मेदारी दी गई है.
  
देखें लिस्ट –
  

   
   
  
 

अपराध रोकने नई पहल : छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में क्यूआरटी का गठन, कैदियों की बनी प्रोफाइल

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के जेलों के बंदियों के मध्य अपराधी घटनाओं को रोकने और घटना उपरांत त्वरित कार्रवाई के लिए जेल मुख्यालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों द्वारा विभिन्न कार्यवाहियां की गई हैं. सभी जेलों में क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) का गठन किया गया है. कोई भी अप्रिय घटना होने पर क्यूआरटी द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए नियमित रूप से मॉक-ड्रिल और रिहर्सल भी किया जा रहा है.
  
अपराधी घटनाएं रोकने के लिए कैदियों की व्यवहार प्रोफाइलिंग तैयार की गई है. कैदियों की विभिन्न अपराधियों तथा अपराधी समूहों से संबद्धता एवं इतिहास पर नजर रखी जा रही है.
  
बंदियों का हिंसक व्यवहार रोकने के लिए तथा रचनात्मक अभिरुचि बढ़ाए जाने के लिए बंदियों के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण और जीवन कौशल संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इससे बंदियों के मध्य तनाव में कमी आई है.
  
साथ ही बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, थेरेपी और परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके माध्यम से अपराध के सामाजिक-आर्थिक कारकों को भी संबोधित किया जा रहा है. बंदियों के परिवारों के साथ स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा दिया जा रहा है. सामाजिक समर्थन प्रणालियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया विकसित की गई है. इससे बंदियों के रिहा होने पर अपराधी जीवन में पुनः प्रवेश करने की संभावना में कमी आएगी.
  
सकारात्मक संलग्नता बढ़ाने के लिए बंदियों को मनोरंजन गतिविधियां और खेल सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं. इससे बंदियों के मध्य टीम-वर्क और सहयोग को बढ़ावा मिला है. बंदियों को योग, ध्यान तथा काउंसलिंग प्रदान की जा रही है. बंदियों के मध्य समरसता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से मध्यस्थ नियुक्ति किए गए हैं तथा उनके द्वारा बंदियों से सतत संवाद रखा जा रहा है.
  
सूचना तंत्र को मजबूत किया गया है. निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी इत्यादि का सहारा लिया जा रहा है. जेल कर्मियों को जेल नियमावली का पालन करने तथा मेहनत, लगन और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.
 

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार2024 से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बिटिया राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमबती नाग ने मुख्यमंत्री से की भेंट

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमबती नाग ने सौजन्य मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बिटिया हेमबती को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024" से सम्मानित किया गया है।

हेमबती नाग ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी और कहा कि देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतकर लाना उसका सपना है। यह सुन कर मुख्यमंत्री ने हेमबती को शाबाशी दी और इस सपने को पाने के लिए लगातार मेहनत करने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
  
मुख्यमंत्री ने हेमबती को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्होंने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए अनेक पदक जीते और प्रदेश को गौरवान्वित किया। उन्होंने हेमबती नाग को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है।
  
इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन उपस्थित थे।
 

साय कैबिनेट बैठक: सरकार ने राइस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त देने का लिया निर्णय, जानिए क्या-क्या लिए गए फैसले

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय सरकार ने राईस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त देने का निर्णय लिया है।
  
साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
  
फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री: मुख्यमंत्री ने फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।
  
धान और चावल परिवहन की दरों पर निर्णय: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत किया गया।
  
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निर्णय: मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया।
  
राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।
 

डीएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, साय सरकार के निर्देश पर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति का आदेश जारी

 
 
  
रायपुर-  प्रदेश के डीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमति दे दी है.
  
इसके तहत लगभग 2900 डीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी जा सकती है.