पुतिन बोले-अब ब्रिक्स देश चलाएंगे दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया में एक ही करेंसी का वर्चस्व नहीं रहा
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को बड़ी बात कही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देश नहीं, बल्कि ब्रिक्स देश चलाएंगे। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स समूह पश्चिम विरोधी नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य वैश्विक आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करते हुए कहा कि इसका दरवाजा सभी देशों के लिए खुला है।पुतिन ने ये बयान अगले हफ्ते आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कही है।

रूस में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देश नहीं, बल्कि ब्रिक्स के देश चलाएंगे।अपने संबोधन में पुतिन ने डॉलर का नाम लिए बिना कहा कि रूस की पहल से अब दुनिया में एक ही करेंसी का वर्चस्व नहीं रहा। आज सभी देश अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक को वैश्विक दक्षिण के लिए एकमात्र बैंक बताया जो विकास के लिए काम कर रहा है।

रूसी राष्ट्रपति कहा कि ब्रिक्स समूह के देशों की साझा जीडीपी 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो कि जी-7 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।  उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों की भूमिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में भविष्य में और बढ़ेगी। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देश वास्तव में वैश्विक आर्थिक विकास के मुख्य चालक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में वैश्विक जीडीपी में बढ़ोतरी खासतौर पर ब्रिक्स समूह की वजह से ही होगी।

पुतिन ने यह भी कहा कि 1992 में जी-7 देशों की हिस्सेदारी 45.5 फीसदी थी, जबकि ब्रिक्स देशों की देशों की हिस्सेदारी 16.7 फीसदी थी। लेकिन 2023 में ब्रिक्स की हिस्सेदारी बढ़कर 37.4 फीसदी हो गई है, जबकि जी-7 देशों की हिस्सेदारी 29.3 फीसदी रह गई है। पुतिन ने कहा कि इसमें बढ़ती हुई खाई दिखाई दे रही है और यह बढ़ती ही रहेगी, यह जरूरी भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स का केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं है। बल्कि समूह की ओर से किए कामों से सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने और सतत विकास सुनिश्चित करने के ठोस नतीजे मिलते हैं, जो वास्तव में देशों के आम नागरिकों की भलाई और जीवन में स्तर में सुधार करता है।

पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों के संस्थान पश्चिमी देशों के संस्थानों के विकल्प के रूप में काम कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें पीछे छोड़ देंगे।पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए कई देशों ने रुचि दिखाई है, जिसमें इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, और अर्जेंटीना सहित 30 देश शामिल हैं। सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। हम सबको लेकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। जितने देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है।

फिर दिखा पुतिन का भारत प्रेम, पीएम मोदी की यूक्रेन युद्ध पर चिंता से लेकर भारतीय फिल्मों तक पर की बात
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी और भारतीय फिल्मों की जमकर सराहना की। पुतिन का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं।इस दौरान उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताने और समाधान निकालने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

पीएम मोदी का जताया आभार
रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन विवाद पर सवाल हुआ था। इस पर जवाब देते हुए रूसी प्रेसीडेंट ने कहा कि जब भी बातचीत होती है तो पीएम मोदी हर बार इस मुद्दे (यूक्रेन-रूस युद्ध) को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं।पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी हितधारकों के साथ संवाद व कूटनीति के महत्व पर जोर दिया है। इसके लिए हम पीएम मोदी आभार भी व्यक्त करते हैं।

यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति की समयसीमा तय करना आसान नहीं-पुतिन
मॉस्को में विदेशी पत्रकारों के एक समूह से बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन अमेरिका और पश्चिमी देश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहा है, जो सही नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए समयसीमा तय करना आसान नहीं है। इसकी कोई समय सीमा तय करना मुश्किल और प्रतिकूल होगा। हालांकि उन्होंने रूस की जीत का दावा जरूर किया। 

पुतिन ने की भारतीय फिल्मों की सराहना
इस दौरान पुतिन ने भारतीय फिल्मों की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने रूस में भारतीय फिल्मों के प्रसारण को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। पुतिन ने कहा कि अगर हम ब्रिक्स देशों को देखें, तो मुझे लगता है कि हमारे यहां भारतीय फिल्में सबसे लोकप्रिय हैं। एक टीवी चैनल पर तो चौबीसों घंटे भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं। हमें भारतीय फिल्मों में बहुत रुचि है। हम इस साल मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बीआरसीआईएस देशों की फिल्में पेश करेंगे।

रूस में अगले हफ्ते होगा ब्रिक्स सम्मेलन
रूस के कजान में अगले हफ्ते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है।ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 16वीं बैठक रूस के कजान में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के इस साल के शिखर सम्मेलन का विषय 'वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना' है।ग्रुप के नौ सदस्यों तक विस्तार होने के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन है। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई इस साल दक्षिण अफ्रीका में 2023-समिट में सदस्यता की पेशकश के बाद ग्रुप में शामिल हुए थे।

क्या अब आतिशी को भी जेल जाना होगा, तिहाड़ से निकलते ही सत्येंद्र जैन ने क्यों कही ये बात?
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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शुक्रवार रात को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जैन का तिहाड़ के बाहर स्वागत किया।इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सतेन्द्र जैन बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अब आतिशी को भी जेल जाना पड़ सकता है।

द‍िल्‍ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दी थी। उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। हालांकि कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले उन्हें पिछले साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई थी। तब वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे। 

जेल से बाहर आते ही जैन ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर एक बाद एक कई तंज कसे। इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी से कहा कि आतिशी जी आपको भी जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो भी काम करता है ये सरकार उसे जेल में डाल देती है।

सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह हम सभी को जेल में डाला गया। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की बारी है। अब आतिशी को जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि ये राजनीति आग का दरिया और तैर के जाना है। मतलब जेल तो जाना ही पड़ेगा। 

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था। मैं मोहल्ला क्लीनिक बना रहा था और मरीजों की सुविधाओं के लिए काम कर रहा था, उसे रोकने के लिए ही मुझे गिरफ्तार किया गया। मैं यमुना को भी साफ कराने का काम कर रहा था, लेकिन उस काम में भी अड़ंगा लगाया गया लेकिन अब एक बार फिर से हम सब मिलकर ये काम करेंगे।

सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था।सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।

तमिलनाडु में हिंदी दिवस मनाने को लेकर विवाद, सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा खत, जानें क्या कहा?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में स्टालिन ने आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार के उन फैसलों पर पुनर्विचार करें, जिनमें गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की बात की गई है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे कार्यक्रमों से विभिन्न भाषाई पहचान वाले क्षेत्रों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।  

पीएम मोदी को लिखे पत्र में स्टालिन ने भारत की भाषाई विविधता को मान्यता देने और उसे मनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहती है, तो मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक राज्य में स्थानीय भाषा को समान महत्व दिया जाए। 

स्टालिन ने सुझाव दिया कि अगर केंद्र सरकार इस तरह के आयोजन जारी रखती है तो उसे संबंधित राज्यों में स्थानीय भाषा माह के उत्सव को समान रूप से बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार देश की विविध भाषाई संस्कृतियों के बीच मजबूत बंधन और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अपने-अपने राज्यों में संघ द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शास्त्रीय भाषाओं की समृद्धि का जश्न मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करे। चिट्ठी में भारत की बहुभाषी विरासत को पोषित करने के महत्व और किसी एक भाषा को विशेष दर्जा देने से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया,  स्टालिन का कहना है कि देश भर में भाषाई विविधता को समान गर्मजोशी और सम्मान के साथ मनाया जाए।

स्टालिन ने यह पत्र चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती समारोह को हिंदी माह के समारोहों के साथ मिलाने के फैसले के जवाब में लिखा। स्टालिन ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार उन सभी शास्त्रीय भाषाओं का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करे, जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है। उन्होंने कहा, यह दृष्टिकोणी सभी समुदायों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, जेल से आएंगे बाहर
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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर भी जारी हो गया है। सत्येंद्र जैन आज ही बाहर आएंगे। कोर्टने जैन को शर्तों के साथ राहत दी है। उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा। वो किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो देश से बाहर नहीं जाएंगे।

राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस के जजमेंट को फॉलो किया है। सत्येंद्र जैन को 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वो आज जेल से बाहर आ सकते हैं।

दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई. इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई कई बार रेड हुई। एक पैसा भी नहीं मिला। इनका क़सूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और ग़रीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है। आज ये भी रिहा हो गए। Welcome back Satyendra!"

जैन को जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्यमेव जयते। देश का संविधान ज़िंदाबाद। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा। चार बार उनके घर पर रेड की। कुछ मिला नहीं फिर भी पीएमएलए का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा। देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद। आज रात 8-9 बजे के बीच सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आएंगे।

आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : मिशन-महाराष्ट्र की शुरुआत मुस्लिम बहुल इलाकों से करेंगे अखिलेश जहां AIMIM का है मजबूत आधार, पढ़िए, कैसे दिलचस्प होगा










ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर हमेशा से तनाव रहा है। अब, अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी के प्रभाव को कम करने के लिए एक नई रणनीति बनाई है।

अखिलेश यादव ने अपने मिशन-महाराष्ट्र की शुरुआत मुस्लिम बहुल इलाकों से करने का निर्णय लिया है, जहां AIMIM का मजबूत आधार है। वे 17 और 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले में कार्यक्रमों में भाग लेने जा रहे हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में मालेगांव और धुले में AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र ओवैसी के लिए महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव अब ओवैसी के गढ़ से अपनी चुनावी ताकत को दिखाना चाहते हैं। ओवैसी ने लगातार यह दावा किया है कि कांग्रेस और एनसीपी केवल मुस्लिम वोट लेते हैं लेकिन उनके मुद्दों की अनदेखी करते हैं। वे मुस्लिमों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसी नारे का उपयोग कर रहे हैं। इसके विपरीत, अखिलेश यादव का प्रयास है कि वे ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम वोटरों का समर्थन प्राप्त करें। हालाँकि, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और NCP (शरद गुट) की नज़र भी मुस्लिम वोटर्स पर हैं, जो भाजपा के खिलाफ किसी भी विपक्षी पार्टी को एकमुश्त वोट देते रहे हैं, फिर चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। उद्धव गुट और कांग्रेस में तो मुंबई की मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर खींचतान भी चल रही है, क्योंकि इन सीटों पर विपक्ष की जीत की संभावना अधिक है, अब इन्ही वोटर्स के लिए सपा और AIMIM ने भी बाहें खोलना शुरू कर दिया है।

सपा का महाराष्ट्र में प्रदर्शन 2009 में सबसे अच्छा रहा था, जब उन्होंने 4 सीटें जीती थीं। हाल के चुनावों में यह संख्या घटकर एक और दो रह गई। सपा की योजना 2024 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीटें जीतने की है, जिसमें मालेगांव, भायखला, और ठाणे जैसी सीटें शामिल हैं। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में भी भागीदारी की योजना बनाई है और 12 सीटों की मांग रखी है, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम बहुल हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वे ओवैसी के प्रभाव को चुनौती दें और यह संदेश दें कि मुस्लिम समुदाय का विश्वास ओवैसी पर नहीं, बल्कि सपा पर है। अब यह देखना होगा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय पर कौन अधिक प्रभाव डालने में सफल होता है और चुनावी खेल में किसकी रणनीति सफल होती है।

उत्तरप्रदेश उपचुनाव: कांग्रेस 5 सीट पर अड़ी, लेकिन सपा ने कहा- 2 से ज्यादा नहीं ! जानिए, कैसे हो रही है खींचतान










उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर खींचतान जारी है। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने केवल दो सीटों—खैर (अलीगढ़) और गाज़ियाबाद—पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है, जबकि बाकी आठ सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। हालाँकि, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इससे अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि वे अभी भी पांच सीटों की मांग पर अड़े हैं।

सपा ने सात सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मीरापुर से सुंबुल राणा को मैदान में उतारा गया है, जो पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं।  जिन 10 सीटों पर उपचुनाव संभावित हैं, उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकरनगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवां, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, और मुरादाबाद की कुंदरकी सीटें शामिल हैं। हालांकि, फिलहाल केवल 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित हुई है; मिल्कीपुर सीट की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है।

सपा के उम्मीदवारों में मीरापुर के अलावा करहल से तेज प्रताप यादव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, मझवां से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, कटेहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला के शपथ-ग्रहण के बाद पहली हत्या, आतंकियों ने बिहारी मजदूर को मारी गोली








जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने एक बार फिर गैर-कश्मीरी युवक को निशाना बनाते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद सुरक्षाबल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया है। मृतक के शव को अस्पताल भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले अशोक चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी जानकारी के लिए उनके साथ सहयोग करें।



जम्मू-कश्मीर में संगठित आतंकवाद की गतिविधियों में कमी आने के बाद भी टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले वर्ष भी आतंकियों ने कई हिंदू और गैर-कश्मीरी लोगों की चुन-चुनकर हत्या की थी। अनंतनाग, पुलवामा और पुंछ में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई थीं। इसी साल फरवरी में श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में आतंकियों ने सिख समुदाय के दो व्यक्तियों को भी AK राइफल से गोली मारी थी, जिसमें अमृतसर के निवासी अमृत पाल और रोहित की मौत हुई थी। इससे पहले पुलवामा में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की थी और मई 2023 में अनंतनाग में एक अन्य व्यक्ति को भी निशाना बनाया गया था।

इस घटना को उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद आतंकियों द्वारा की गई पहली गैर-कश्मीरी हत्या के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान आतंकियों ने कोई बड़ी हरकत नहीं की, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जम्मू-कश्मीर की नई सरकार आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाती है और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह कानून में बताई सुधार की जरुरत, कहा-पर्सनल लॉ के जरिए अड़ंगा नहीं लगाया जा सकता
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सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते बाल विवाह के मामलों से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ के चलते बाल विवाह निषेध कानून का प्रभावित होना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कम उम्र में विवाह लोगों को अपने पसंद का जीवनसाथी चुनने के अधिकार से वंचित करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून को पर्सनल लॉ से ऊपर रखने का मसला संसदीय कमिटी के पास लंबित है। इसलिए, वह उस पर अधिक टिप्पणी नहीं कर रहा।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिसरा की तीन सदस्यों वाली बेंच ने यह महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। साथ ही, कुछ अहम दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए बनाए गए कानून को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

प्रधान न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के कानून को ‘पर्सनल लॉ’ के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह की शादियां नाबालिगों की जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हैं।

अदालत ने बाल विवाह कानून में भी कुछ खामियों की बात कही है। पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को रोकने और इसका उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का स्थान लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बाल विवाह कराने वाले अपराधियों को दंडित करना आखिरी विकल्प होना चाहिए। उससे पहले अधिकारियों को बाल विवाह रोकने और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा – अलग-अलग समुदायों के हिसाब से बाल विवाह को रोकने की रणनीति पर काम किया जाना चाहिए। यह कानून तभी सफल होगा जब अलग-अलग क्षेत्रों के बीच एक समन्वय स्थापित होगा। साथ ही, कानून लागू करने वाले अधिकारियों का सही से प्रशिक्षण और उनकी क्षमता का निर्माण जरूरी है।

ताइवान ने मुंबई में खोला कॉन्सुलेट तो चीन को लग गई मिर्ची, जानें क्या कहा?
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भारत और चीन आपसी रिश्तों को संभालने की लाख कोशिश कर लेकिन जो सच्चाई है वो किसी से छुपी नहीं है। अपने पड़ोसियों के मामलों में अपनी नाक अड़ाने वाले चीन ने ताइवान को लेकर भारत को नसीहत दी है।चीन ने भारत से ताइवान के मामलों को "विवेकपूर्ण तरीके से" संभालने की सलाह दी है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली को ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो चीन-भारत संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल, ड्रैगन को ये तिममिलाहट मुंबई में ताइवान के ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (टीईसीसी) के नए कार्यालय को लेकर हुई हैं।

ताइवान ने भारत की धरती पर एक नया वााणिज्‍य दूतावास खोला है। यह बात चीन को नागवार गुजरी है। ताइवन के भारत में वाणिज्‍य दूतावास पहले से ही दिल्‍ली और चेन्‍नई में मौजूद हैं। भारत और ताइवान की बढ़ती नजदीकियों से चीन ने कड़वाहट “उगली” है। अब भारत के इस मित्र देश ने अपना नया दूतावास देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में खोला है। इसके बाद चीन की तरफ से कहा गया कि ताइवान के मामलों को भारत विवेकपूर्ण तरीके से डील करे।

चीन के प्रवक्‍ता ने क्‍या कहा?
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों द्वारा ताइवान के साथ किसी भी तरह के आधिकारिक संपर्क का विरोध करता है। “चीन ने भारतीय पक्ष के समक्ष गंभीर प्रतिनिधित्व दर्ज कराया है। वन चाइना पॉलिसी भारतीय पक्ष द्वारा की गई एक गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धता और चीन-भारत संबंधों की राजनीतिक नींव है। चीन भारत से आग्रह करता है कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करे, ताइवान से संबंधित मुद्दों को विवेकपूर्ण और उचित तरीके से संभाले और ताइवान के साथ किसी भी प्रकार का आधिकारिक आदान-प्रदान करने से परहेज करे।”

ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है
बता दें कि ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है। हाल ही में ड्रैगन ने इस द्वीप के आसपास युद्धाभ्‍यास करके दबदबा जाहिर किया। वह बात अलग है कि ताइवान ड्रैगन के दावों को सिरे से नकारता है। उसकी संप्रभुता और अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिनिधित्व को भारत, अमेरिका समेत कई देश मान्यता देते हैं। चीन ऐसे देशों से खार खाता है।