मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीकू द वाटर गार्जियन मॉडल का किया लोकार्पण

 
 
  
रायपुर-       मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी में जल-जगार महोत्सव में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रकार के नवाचारी मॉडल पीकू द वाटर गार्जियन संरचना का लोकार्पण किया। उन्होंने पीकू मॉडल के नल से व्यर्थ बह रहे पानी के नल को बंद कर लोगों को पानी बचाव का संदेश दिया। नल को बंद करते ही नल के ऊपर लगे कैमरे ने मुख्यमंत्री सहित उनके साथ में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों की फोटो बड़े एलईडी डिस्प्ले में दिखाई। इससे यह संदेश दिया गया कि पानी के बचाव करने वाले की लाइव फोटो प्रदर्शित कर उनको जल वीर के रूप प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  
दरअसल पीकू मॉडल पूरी तरफ अनुपयोगी धातु तत्वों या स्क्रैप मैटेरियल से निर्मित है। यह मॉडल लोगों को जल के बचाव और जल संरक्षण करने वालो को प्रोसाहित करने की अनूठी पहल है। इसमें स्क्रैप मैटेरियल से मयूर के छोटे बच्चे की आकृति बनाई गई है। आकृति के मुख से पानी बाहर निकल रहा है, जो कि व्यर्थ पानी के बहाव को दर्शाता है। आकृति में 2 कैमरे लगे हुए है, जो पानी के व्यर्थ बहाव को रोकने के लिए नल को बंद करने वाले की लाइव फोटो बाजू में लगे बड़े एलईडी स्क्रीन में दिखाता है। फोटो दिखने से पानी के व्यर्थ बहाव को रोकने वाले को प्रोत्साहित करता है। साथ ही दूसरो को भी जल बचाव के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पीकू द वॉटर गार्जियन नामक मॉडल के नल को बंद करके व्यर्थ बहाव को बंद किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय की फोटो बगल में लगे एलईडी स्क्रीन में दिखी। मुख्यमंत्री श्री साय ने पीकू मॉडल का लोकार्पण करते हुए जल संरक्षण को प्रेरित करने वाली इस विशेष मॉडल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस पीकू मॉडल से लोगों में जल के बारे में जागरूकता फैलेगी। साथ ही लोग जल बचाव के लिए प्रेरित होंगे।
 

जल संरक्षण के लिए जल-जगार अनुकरणीय पहल: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
रायपुर-     धमतरी जिले के रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में आयोजित जल जगार महोत्सव के शुभारंभ समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन धमतरी द्वारा जल जगार महोत्सव मनाया जा रहा है, जो अनुकरणीय पहल है। उन्होंने कहा कि पानी का अधिक दोहन हो रहा है, लेकिन जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता। धमतरी जिले में भी जल स्तर काफी नीचे जा रहा था, किन्तु जल जगार से सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसके लिए जिला प्रशासन बधाई का पात्र है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के देवी-देवताओं का स्मरण करते हुए लोगों नवरात्रि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा करने की ठान ले तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर नल से जल पहुंचाने प्रधानमंत्री के संकल्प को जलजीवन मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का कार्य हमारा है। उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र के आदिवासियों के लिए नियद नेल्ला नार योजना चलाई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है, मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को मां के नाम पेड़ लगाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जल बचाने की दिशा में जिला प्रशासन बेहतर और इनिशिएटिव कार्य कर रहा है, जिसे धमतरी ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि जल जगार के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं।
  
विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि आज के परिवेश में जल संरक्षण बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जलजीवन मिशन के तहत घर घर पानी देकर संदेश दिया है। पानी का मूल्य और महत्व को सभी को समझना होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से जल की महत्ता को बताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह अपने आप मे एक नवाचारी कार्यक्रम है। धमतरी जिले में 04 बड़े जलाशय होने के बाद भी यहां का भूजल स्तर गिरना चिता का विषय है। सामुदायिक भागीदारी से जल संरक्षण किया जाना प्रशंसनीय है और इसे जन-जन का आंदोलन बनाना होगा। इसके अलावा महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी, कांकेर सांसद भोजराज नाग, ने भी जिले में चल रहे जल जगार महोत्सव की सराहना करने हुए अनुकरणीय बताया। इस अवसर कांकेर विधायक आशाराम नेताम, पूर्व विधायक रंजना साहू, श्रवण मरकाम, पिंकी शाह, इंदर चोपड़ा सहित जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ नागरिक मंच पर मौजूद थे।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 87 करोड़ 25 लाख रूपये से अधिक की लागत वाले 49 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धमतरी जिले के पंडित रविशंकर जलाशय गंगरेल में 5 अक्टूबर को जल जगार महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर 87 करोड़ 25 लाख 77 हजार रूपये के कुल 49 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 65 करोड़ 84 लाख 91 हजार रूपये के 33 कार्यों का लोकार्पण और 21 करोड़ 40 लाख 86 हजार रूपये के 16कार्यों का शिलान्यास शामिल है।
  
लोकार्पण किए जाने वाले कार्यों में नगरपालिक निगम धमतरी के तहत 30 करोड़ 94 लाख 49 हजार रूपये के 4 कार्य, लोक निर्माण विभाग के तहत 26 करोड़ 39 लाख 33 हजार रूपये के 4 कार्य, विद्युत विभाग के 4 करोड़ 20 लाख 8 हजार रूपये के 2 कार्य, स्वास्थ्य विभाग के तहत एक करोड़ 52 लाख 73 हजार रूपये के 6 कार्य, जनपद पंचायत नगरी के तहत एक करोड़ 39 लाख 88 हजार रूपये के 9 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के तहत एक करोड़ 13 लाख 40 हजार रूपये के 5 कार्य और जनपद पंचायत धमतरी के तहत 25 लाख रूपये की लागत के 3 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा 21 करोड़ 40 लाख 86 हजार रूपये के 16 कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इनमें लोक निर्माण विभाग के तहत 7 करोड़ 41 लाख 96 हजार रूपये के 2 कार्य, नगरपालिक निगम धमतरी के तहत 6 करोड़ 37 लाख 14 हजार रूपये के 3 कार्य, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड 90 के तहत 4 करोड़ 40 लाख 62 हजार रूपये के 2 कार्य, हाउसिंग बोर्ड के तहत एक करोड़ 86 लाख 53 हजार रूपये के एक कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के तहत 93 लाख 48 हजार रूपये के 4 कार्य, जनपद पंचायत धमतरी के 25 लाख रूपये के 3 कार्य और क्रेडा के तहत 16 लाख 13 हजार रूपये के एक कार्य का शिलान्यास किया गया।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान शिव के रुद्राभिषेक और महाआरती में हुए शामिल, प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जल जगार महोत्सव में गंगरेल बांध की विशाल जलराशि के बीच भगवान शिव की प्रतिमा में जल अभिषेक किया। उन्होंने 108 चयनित जल संरचनाओं से लाए गए पानी को शिव जी की प्रतिमा पर अर्पण किया। इसके माध्यम से 108 जल संरचनाओं के पानी को महानदी में मिलाया गया। इससे जल बचाव एवं प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। जल अभिषेक संकेत के रूप में वर्षा जल जो जहाँ भी गिरे और जब भी गिरे, उसे इकट्ठा करने और भूमिगत जल तालिकाओं और नदियों को फिर से भरने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिले में पिछले कुछ वर्षों में, सामूहिक रूप से कई संरक्षण संरचनाएँ बनाई गई हैं। जल जगार महोत्सव में रूद्राभिषेक कार्यक्रम अंतर्गत जिले में चारों विकासखंडों में जल संरक्षण हेतु निर्मित किये गये 108 जल संरचनाओं, जिसमें अमृत सरोवर, जलाशय, पारम्परिक एवं ऐतिहासिक तालाब, परकोलेशन टैंकों से जल लाकर गंगरेल बांध में भगवान शिवजी की प्रतिमा में अभिषेक किया गया। ताकि जल को धार्मिकता से जोड़ते हुए लोगों को जल संरक्षण हेतु जागरूक व प्रोत्साहित किया जा सके। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय ने महानदी की महाआरती भी की। पंडितो ने विधि विधान से महानदी की आरती करने में सहयोग किया। जीवन देने वाली महानदी की वंदना एवं अनुष्ठान प्रकृति को जीवित रखने वाली नदियों की रक्षा और उनका संवर्धन करने की सामूहिक प्रतिज्ञा का प्रतीक है।
 

युवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने किया पदभार ग्रहण

 
 
  
  रायपुर-    राज्य शासन द्वारा नियुक्त विश्व विजय सिंह तोमर गृह जिला सरगुजा ने आज छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण कर लिया। इस गरिमामयी अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा, विधायकगण सुशांत शुक्ला, गुरु खुशवंत साहेब, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
 

भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ, साथ ही प्रदर्शनी 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की

 
 
  
रायपुर-     साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य सैन्य समारोह एवं प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय का जैकेट पहनाकर सेना ने अपने अंदाज में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के करतब को देखकर रोमांचित हुए और उनकी कौशल और क्षमता को सराहा। मुख्यमंत्री श्री साय ने दो दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी को आम नागरिकों के उत्साह को देखते हुए एक दिन बढ़ाने की घोषणा की। अब प्रदर्शनी का आयोजन 5 एवं 6 अक्टूबर के अलावा 7 अक्टूबर तक किया जाएगा।प्रदर्शनी दिन में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित की जायेगी।
  
सैन्य प्रदर्शनी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस प्रदर्शनी में अपनी सेना की ताकत, उनकी क्षमता और हमारे वीर जवानों के शौर्य को देखकर रोमांचित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए सेना का एक अकेला जवान ही काफी होता है। सेना की वर्दी में किसी चुस्त-दुरूस्त जवान को देखकर ही हमारे भीतर जोश आ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हम कर्तव्य-पथ पर अपने सैनिकों को परेड करते हुए देखते हैं, तब हर भारतीय के मन में विचार अवश्य आता है कि काश हम भी भारतीय सेना का हिस्सा होते। उन्होंने कहा कि हमारी यह सेना संख्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। हमारी यह सेना अपने अनुशासन और दक्षता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा आजादी के बाद देश पर जब-जब खतरा मंडराया, हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती कि वह भारत की ओर आंख उठाकर देखें। इसी तरह हमारे इन जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तब भी हमें सबसे पहले हमारी सेना की याद आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में भीष्म टी-90 टैंक, बीएमपी, एल-70 और अन्य आधुनिक सैन्य उपकरणों का अवलोकन कर सकेंगे, जिनका उपयोग हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के खिलाफ विजय प्राप्त करने में किया है। इसके साथ-साथ आप पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकलिंग और घुड़सवारी जैसे हैरतअंगेज और अद्भुत प्रदर्शन का आनंद भी ले पाएंगे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस प्रदर्शनी को देखने के लिए युवा साथी बड़ी संख्या में आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने बच्चों को लेकर भी यहां आए हैं, इससे निश्चित रूप से ये बच्चे भी प्रेरित होंगे और सेना में शामिल होकर देश सेवा का अवसर मिले तो इसे अपने हाथों से जाने न दें। अग्निवीर योजना भी आपको यह महत्वपूर्ण अवसर देती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कल बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 माओवादियों को ढेर कर दिया। इस बड़ी सफलता के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई देता हूं। पिछले 9 महीनों के दौरान हमारे जवानों ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ लगातार बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। अब तक 191 माओवादी को ढेर किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में आ रहे बदलाव का यह संकेत है कि बस्तर के युवा बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों में शामिल होकर माओवादियों को खदेड़ रहे हैं। सैन्य समारोह की प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री श्री साय को ब्रिगेडियर अमन आनंद ने भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और टैंक की विस्तृत जानकारी दी। श्री साय ने प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण में से एक टैंक टी-90 भीष्म का भी अवलोकन किया और इसकी क्षमता और विशेषता की जानकारी ली।
  
मुख्यमंत्री ने सेना में उपयोग होने वाले अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन, रायफल सहित भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, अग्निपथ योजना, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टाल का अवलोकन किया। गौरतलब है कि सैन्य प्रदर्शनी के दौरान भारतीय सेना द्वारा युद्ध में उपयोग किए गए तथा वर्तमान में उपयोग किये जा रहे विभिन्न हथियारों, टैंक, रायफल आदि का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में ऐसे टैंक और हथियार भी शामिल हैं, जो वर्तमान में उपयोग में नहीं है और सेना ने इसे एक धरोहर के रूप में संजो कर रखा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी स्टालों का अवलोकन किया और सेना के अधिकारियों से जानकारी ली।
  
इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, खुशवंत सिंह साहेब, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत, ब्रिगेडियर अमन आनंद (विशिष्ट सेवा मेडल), अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, कर्नल सुदीप बोस, रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, एसएसपी डॉ. संतोष सिंह समेत बड़ी संख्या में सेना के जवान और नागरिक उपस्थित थे।
 

दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए बनेगी नीति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

 
 
  
  बिलासपुर-    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार को नीति बनाने का निर्देश दिया है. जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है. साथ ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत राज्य आयुक्त की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया गया है. धारा 80 के तहत आयुक्त को अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के संबंध में स्वप्रेरणा से विचार करना होगा.
  
कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दिए जाने वाले इस लाभ का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर तैनात करने में सक्षम बनाना है, जहां उनको आसानी से मदद मिल सके और शासकीय कामकाज के संचालन में दिक्कतें ना आए.
  
दरअसल, सचिव नगरीय प्रशासन ने 12.9.2023 काे आदेश को एक आदेश जारी किया, जिसमें नगर पालिका परिषद बेमेतरा में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर याचिकाकर्ता का तबादला नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जिला दुर्ग कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने 21.8.2024 के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उसे वर्तमान पदस्थापना स्थान से हटाकर स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है.
  
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत नगर पालिका परिषद बेमेतरा में भृत्य के पद पर नियुक्त किया गया था. याचिकाकर्ता 70 प्रतिशत चलने-फिरने में अक्षम है . 13.9.2000 को याचिकाकर्ता को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया. नियुक्ति की तिथि से याचिकाकर्ता लगातार नगर पालिका परिषद बेमेतरा में काम कर रहा है. सचिव नगरीय प्रशासन ने याचिकाकर्ता सहित विभिन्न नगर पालिका परिषदों के विभिन्न कर्मचारियों को स्थानांतरित करते हुए 12.9.2023 को स्थानांतरण आदेश जारी किया. याचिकाकर्ता ने कहा है कि हालांकि स्थानांतरण आदेश 12.9.2023 है, लेकिन उसे अभी तक तामील नहीं किया गया है और पिछले एक साल से याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति के स्थान यानी नगर परिषद बेमेतरा में लगातार काम करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, रिलीविंग ऑर्डर जारी होने पर याचिकाकर्ता ने पता किया तब उसे 12.9.2023 के आदेश के तहत उसके स्थानांतरण के बारे में पता चला.
  
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सचिव नगरीय प्रशासन विभाग के समक्ष 10 दिनों के भीतर संपूर्ण दस्तोवजों के साथ विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने कहा है. अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को निराकरण करना होगा.
 

भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, बोले- जल्द ही नक्सल मुक्त होगा प्रदेश

 
 
  
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-  केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आज गौरेला का दौरा किया, जहां उन्होंने भाजपा के चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने सदस्यता अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निश्चित समय का निर्धारण किया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनसे स्वास्थ सेवा, रेलवे सेवा और विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की मांगें रखी, जिन पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति जताते हुए प्रयासों का आश्वासन दिया।
  

   

    

     
    
   
  
  
 मां दुर्गा की आराधना
  

   
  
  
दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने माँ दुर्गा की आरती भी की. उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में हर 6 वर्ष में सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जिसमें सभी लोग सदस्यता लेते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, और 6 वर्ष बाद सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है.
  
छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प
  
तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सल मुक्त प्रदेश बनेगा, यह हमारे गृहमंत्री और मुख्यमंत्री का संकल्प है. उन्होंने नक्सलियों को प्रदेश और समाज के विकास में बाधक बताया.
  
स्थानीय निवासियों की मांगें
  
गौरेला के निवासियों ने केंद्रीय मंत्री से कुछ महत्वपूर्ण मांगें कीं. उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की, ताकि क्षेत्र में उच्च स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें और ग्रामीणों की जनहानि को कम किया जा सके.
  
पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन की मांगें
  
पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन पर तीन ट्रेनों का ठहराव भी मांगा गया:
  
1. जबलपुर संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस
  
2. रानी कमलापति संतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस
  
3. बिलासपुर चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस
  
इसके अलावा, स्टेशन के पास एक फुट ओवरब्रिज की आवश्यकता है ताकि बच्चे, महिलाएं और वृद्ध बिना खतरे के आवागमन कर सकें.
  
 विश्वविद्यालय मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग
  
गौरेला से इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय पोड़की तक का मार्ग भी अत्यंत जर्जर है. पेंड्रारोड से करंगरा होकर विश्वविद्यालय मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग की गई है. केंद्रीय मंत्री ने सभी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए प्रयासों का आश्वासन दिया.
 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहारीडीह की घटना पर सरकार से पूछे पांच सवाल, गंभीर आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया पलटवार…

 
 
  
  रायपुर-    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहारीडीह घटना पर सरकार से पांच सवाल किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कवर्धा को अपराध की राजधानी करार देते हुए इसके पीछे गृह मंत्री विजय शर्मा की भूमिका बताई. यही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने लोहारीडीह की घटना को लेकर गृहमंत्री पर स्थानीय लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है. इन आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है।
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा व विकास उपाध्याय की मौजूदगी में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में 31 नक्सलियों को ढेर करने में मिली सफलता पर जवानों को शुभकामनाएँ दी.
  
इसके साथ ही भूपेश बघेल ने लोहारीडीह घटना पर पाँच सवाल पूछे. इसमें पहला पत्र लिखने में बाद भी सरकार ने कचरू साहू के शव का दोबारा पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया. दूसरा प्रशांत साहू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला. तीसरा जो 69 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके खिलाफ धाराएं क्या लगी. 169 लोग कौन है, जिनपर FIR दर्ज किए हैं.
  
चौथा सवाल कि दंडाधिकारी के जांच का दायरा क्या है, किन-किन मामलों की जांच की होगी और अंत में दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कब एफआईआर की जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झनक नाम का व्यक्ति काचरू के साथ गया, लेकिन उससे कोई पूछताछ नहीं की गई. वह आज भी गाँव में खुलेआम घूम रहा है.
  
वहीं कवर्धा में अपराध बढ़ने का हवाला देते हुए कहा कि आज कवर्धा अपराध की राजधानी बन चुका है. हत्या, बलात्कार, जुआ-सट्टा कवर्धा में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है. ये स्पष्ट है कि इसमें गृह मंत्री की भूमिका है. वहीं लोहारीडीह की घटना पर गृहमंत्री के लोगों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री ने बच्ची से कहा तुम बहुत ज्यादा मोबाइल में बात कर रही हो.
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार
  
उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगाए आरोपों पर कहा कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मत बनिए. मैं पूछना चाहता हूं कि बिरनपुर में भुनेश्वर साहू को मारा गया, उनके गृह मंत्री क्यों नहीं गए?. कवर्धा में जब लोगों को पीटा गया, तब मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए?, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे. कवर्धा में गांव में एक परिवार के बीच का झगड़ा है, उसे शांत होने दीजिए. इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा. सभी मामलो पर जाँच होगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
 

CM साय जल्द नए बंगले में हो सकते हैं शिफ्ट : पूजा-अर्चना शुरू, 65 करोड़ की लागत से बना है नया सीएम हाउस

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही नवा रायपुर के नए सीएम हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं. नए सीएम हाउस में पूजा-पाठ शुरू भी हो गया है. नवरात्रि या दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री के शिफ्ट होने की संभावना है. हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है.
  
भवन का फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है और अंदर सजावट व लाइटिंग का कार्य जारी है. सीएम हाउस के पास मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष के लिए कुल 14 बंगलों का भी निर्माण किया गया है.
  
8 एकड़ में बना है सीएम हाउस
  
नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 8 एकड़ भूमि पर 65 करोड़ की लागत से नया सीएम हाउस बनकर तैयार हुआ है. इसके फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो चुका है, जबकि अंदरूनी सजावट और विद्युतीकरण जारी है. इस आधुनिक सीएम हाउस में 6 बेडरूम, फैमिली और लिविंग रूम, एक प्राइवेट थिएटर, हेल्थ सेंटर और एक बड़ी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होंगी, जो इसे एक अत्याधुनिक आवास बनाती हैं. नए सीएम हाउस की सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक स्तर की होगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और टायर ब्लास्टर लगाए गए हैं. सुरक्षा की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है.
  
जल्द मंत्री भी नए बंगले में हो सकते हैं शिफ्ट
  
सीएम हाउस के पास बने मंत्रियों के बंगलों में कृषि मंत्री रामविचार नेताम पहले ही रहना शुरू कर चुके हैं. खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के बंगलों में फिनिशिंग का कार्य जारी है. जल्द ही वे भी यहां शिफ्ट हो सकते हैं.
  
पहली बार अफसरों के लिए बने इतने बड़े बंगले
  
राज्य बनने के 23 साल बाद पहली बार अफसरों के लिए इतने बड़े बंगलों का निर्माण हो रहा है. नवा रायपुर के सेक्टर 18 में 78 अफसरों के बंगले तैयार हो रहे हैं, जिनका आकार करीब आधा एकड़ या 22,000 वर्गफीट है. इन बंगलों में बड़ा लॉन एरिया भी शामिल होगा, जो मौजूदा 4,000 वर्गफीट तक के बंगलों की तुलना में काफी बड़ा है. रायपुर में देवेंद्र नगर ऑफिसर्स कॉलोनी के बंगलों की साइज भी इससे छोटी है.